राष्ट्र बैंकले जलायो ४ खर्ब ७६ अर्बका पुराना नोट
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म ४ खर्ब ७६ अर्ब ९ करोड १९ लाख ६१ हजार ८५० रुपैयाँ जलाएको छ । बैंकले झुत्रा, मैला एवं खण्डित नोटलाई जलाएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको १८ चैतसम्म ५८ अर्ब २८ करोड १९ लाख ९७ हजार ३३३ रुपैयाँ जलाइएको छ । त्यस्तै, आव २०७४/७५ मा ५६ अर्ब ४० करोड ५७ लाख ७० हजार ३३८ र आव २०७३÷७४ मा २५ अर्ब ७५ करोड ४२ लाख १० हजार ४९५ रुपैयाँ नष्ट गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले आव २०७२/७३ मा २६ अर्ब २७ करोड ७८ लाख ४३ हजार ७०५ रुपैयाँ पुराना तथा झुत्रा नोट नष्ट गरेको थियो । राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागका अनुसार विभिन्न बैंक तथा राष्ट्र बैंकका विभिन्न शाखाबाट संकलित नोट फेरि चलनचल्तीमा नआऊन् भन्ने उद्देश्यले लेखाजोखा गरी जलाउने गरिन्छ । राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागका प्रमुख लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले भने, ‘संकलित पुराना तथा झुत्रा नोट केन्द्रीय बैंकमा जम्मा भएपछि पुनः चलनचल्तीमा ल्याइँदैन । कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर जलाइन्छ ।’ राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्ला वर्षमा नष्ट गर्नुपर्ने त्यस्ता पुराना तथा झुत्रा नोटको परिमाण बढ्दो छ । सर्वसाधारणले नोटको प्रयोगमा हेलचेक्र्याइँ गरेकाले त्यस्ता नोटको परिमाण बढेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार सामान्यतया नोटको आयु ठूला–सानामा फरकफरक हुने गर्छ । ५ सय र हजार रुपैयाँ दरका नोटको आयु साढे तीन वर्षभन्दा बढी र पाँचदेखि सय रुपैयाँ दरका नोटको आयु साढे दुई वर्षको हुने गर्छ । तर, यो राष्ट्र बैंकको अनुमानित आयु मात्रै हो । यो आयु अध्ययनमा आधारित भने होइन । राष्ट्र बैंकका अनुसार पुराना, झुत्रा, लेखिएका मैला, च्यातिएका तथा अंगभंग भएका नोट केन्द्रीय बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभाग र राष्ट्र बैंकअन्तर्गतका उपत्यकाबाहिरका सातवटा शाखामा संकलन गरिन्छ । म्याद गुज्रिएका त्यस्ता झुत्रा नोटमा रातो ट्याग लगाएर राखिन्छ । जलाउन तयार पारिएका ५ सय र हजार दरका नोटका विभिन्न चार स्थानमा मेसिनद्वारा प्वाल पारेर जलाइन्छ । प्वाल पार्नुको अर्थ सो नोट पुनः प्रयोग नहोस् भन्ने भए पनि साना दरका नोटमा भने प्वाल नपारिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
तारागाउँको जग्गा भाडा सम्झौता रद्द हुने
काठमाडौं । हायात होटललाई सरकारी जग्गा भाडामा दिने सम्झौता सरकारी निर्णयविपरीत भएकाले रद्द गर्नुपर्ने निष्कर्षमा संसदीय उपसमिति पुगेको छ । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले दुई महिना अगाडि गठन गरेको उपसमिति तारागाउँ र हायात होटलबीचको जग्गा भाडा सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । यसको छानबिन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सांसद अग्नि सापकोटाको संयोजकत्वमा पुष्पा भुसाल, प्रेम तुलाचन, सानु सिवा र नारादमुनी राना सदस्य रहेको उपसमिति बनाएको थियो । उपसमितिले दुई महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन मंगलबार नै समितिलाई बुझाउनेछ । उपसमितिका एक सदस्यले दिएको जानकारीअनुसार २०४९ साल भदौ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले तारागाँउ विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको ३ सय ४ रोपनी जग्गामध्ये १ सय ५० रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी १० लाख भाडा मूल्यांकन गरेर हायात होटललाई दिएका थियो । यो रकम बराबरको १५ करोड रुपैयाँको होटलमै विकास समितिले सेयरमा लगानी गरेको थियो । बाँकी १ सय ५४ रोपनी जग्गामध्ये ६ रोपनी खानेपानी संस्थाले लिएको र १ सय ४८ रोपनी जग्गा भाडामा दिन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको भए पनि निर्णय विपरीत सम्झौता भएको पाइयो छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयदेखिको हायातसँग भएको सेयर संरचनासम्मको सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने निष्कर्षमा उपसमिति पुगेको छ । उपसमितिको बैठक मंगलबार बस्ने र समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी पनि स्रोतले दिएको छ । हायात होटलले प्रतिरोपनी वार्षिक जम्मा १० हजारका दरले भाडामा लिएको १ सय ४८ रोपनी जग्गा भने सेयरमै परिणत गरेर होटललाई हस्तान्तरण गरेपछि मात्रै भाडा सम्झौता समाप्त हुने गरी तारागाँउ विकास समिति र तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड (हायात)बीच सम्झौता भएको फेला परेको छ । यस्तो सम्झौता तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत रहेकोले पनि यसलाई रद्द गर्नुपर्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको हो । भाडामा लिएको यस्तो जग्गाको सम्झौता ४९ वर्षका लागि भएको थियो । तर, विकास समिति र होटलबीच ०५१ जेठ ५ मा भएको सम्झौतासँग यो सम्झौता बाझिएको पनि फेला परेको छ । यो सम्झौतामा भाडामा दिएको १ सय ४८ रोपनी जग्गाको स्वामित्व कम्पनीका नाममा हस्तान्तरण गरेपश्चात मात्रै सम्झौता समाप्त हुने उल्लेख छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन गुपचुप
काठमाडौं । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेलगत्तै वित्त व्यवस्थापनमा चुनौती बढ्यो । समाधानका लागि संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा विनियोजित बजेट र खर्च प्रणालीको अध्ययन गरी खाका तयार गर्ने सरकारको योजना बन्यो । भदौ ३ मा सरकारले वित्त व्यवस्थापनमा उपाय खोज्न सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगसमेत गठन गर्यो । आयोगले सुझावसहितको प्रतिवेदन माघमै बुझाइसकेको छ । तर, डेढ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । आयोगका सुझाव गुपचुप राखिएको छ । यसले सरकारको वित्तीय सुधारप्रतिको जिम्मेवारीमाथि संशय उत्पन्न गरेको भन्दै संघीय संसद्को अर्थ समितिले आपत्ति जनाएको छ । संविधानले जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । यसअनुसार बजेटका लागि जम्मा दुई महिना बाँकी छ । आगामी आवको बजेट, मध्यकालीन खर्च संरचना, दीर्घकालीन सोच र तीन तहको वित्तीय संरचनागत सुधारका योजना तर्जुमाका लागि मार्गदर्शक मानिएको प्रतिवेदन समयमा सार्वजनिक नहुँदा वित्तीय व्यवस्थापन सुधारका योजना तर्जुमामा झनै चुनौती थपिने देखिएको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालको भनाइ छ । अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई आयोगको प्रतिवेदनबारे सुधपुछ गरेको थियो । तर लामोसमयदेखि मन्त्रालयले आलटाल गर्दै आएको सचिव अर्यालले बताए । उनले भने, ‘नयाँ ढंगले नतिजामुखी काम गर्ने प्रतिबद्धता गरेको सरकारका यस्ता गतिविधिले जनमानसमा संशयको वातावरण सिर्जना भएको छ ।’ सरकारले सार्वजनिक खर्च मितव्ययी, प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन सुधारका उपाय खोज्न आयोग गठन गरेको हो । आयोगको टोली नै आएर अर्थ समितिमा अनौपचारिक छलफल पनि भएको थियो । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपूर्व समितिबाट केही सुझाव पनि आओस् भन्ने हेतुले समितिले छलफलका लागि प्रयास गरेको अर्यालले बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पास गराएर छलफल गर्ने भन्दै अर्थले पटकपटक आलटाल गरिरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘आयोगको प्रतिवेदनले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटले संवोधन गर्नुपर्ने विषय होलान् । पूर्वबजेट छलफलका लागि प्रतिवेदनको सुझाव बाहिर आउनु आवश्यक छ ।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
आंशिक खुल्यो मलेसिया रोजगार, भिसा आएर पनि रोकिएका कामदार मलेसिया जान थाले
काठमाडौं । लामो समयदेखि बन्द मलेसिया रोजगार आइतबारदेखि आंशिक खुला भएको छ । भिसा आएर पनि रोकिएका कामदार मलेसिया जान थालेका छन् । नयाँ भिसाका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकृत हुन आह्वान गरेको छ । मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थालाई १५ दिनभित्र सूचीकृत हुन अनुरोध गरेको हो । मलेसियामा ३७ वटा स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका थिए । दुई सय ३७ वटा संस्था संस्था दर्ता छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसिया रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम, आईएससी, ओएससीजस्ता संस्थालाई कारवाही गरेपछि जेठदेखि मलेसिया रोजगार बन्द भएको थियो । कातिक १२ गते मलेसियासँग ऐतिहासिक श्रम सम्झौता भए पनि प्रक्रियाका सम्बन्धमा अस्पष्टता कायमै रहेका कारण रोजगारी खुल्न सकेको थिएन । स्वास्थ्य परीक्षणका लागि मलेसियाले नयाँ मापदण्ड पठाएपछि सरकारले गृहकार्य गरेर मापदण्ड पुग्ने संस्थालाई सूचीकृत हुन आह्वान गरेको हो । जेठदेखि रोकिएको मलेसिया रोजगार अब खुल्ने अन्तिम चरणमा पुगेकामा व्यवसायीसमेत खुसी देखिन थालेका छन् । प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीले मलेसियाले पठाएको मापदण्डका आधारमा सरकारले सूचना जारी सूचीकृत हुन आह्वान गरेको जानकारी दिए । रेग्मीका अनुसार यसअघि स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका ३७ वटा बायोमेट्रिक संस्थासमेत सूचीकृत हुन पाउँछन् । ‘मापदण्ड पुग्ने सबै संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउनेछन्’, उनले भने । देशभर दुई सयभन्दा बढी स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था छन् । कलिङ भिसा सुरु भएसँगै करिब सात हजार कामदार मलेसिया आइतबारदेखि जान थालेका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
धमाधम बन्दैछन् ४० वटा स्मार्ट सीटी, कहाँ कहाँ(सूचिसहित)
काठमाडौं । केहि वर्षभित्रै देशभरका ४० वटा शहरहरु स्मार्ट सीटीका रुपमा विकास हुँदैछन् । संघीय सरकारले तराई मधेश, पहाड र केहि हिमाली क्षेत्रमा गरि ४० वटा स्मार्ट सीटी निर्माणको काम अघि बढाएको हो । त्यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ९९ करोड बजेट खर्च गरिँदैछ भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब बजेटको सिलिङ प्राप्त भएको छ । यी स्मार्ट सीटी तथा नयाँ शहरहरुमा आधुनिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, मनोरञ्जन, खुल्ला क्षेत्र, बगैँचा, खेलकुद मैदान, एकिकृत सार्वजनिक सेवा प्रणाली लगायतका अत्याधुनिक सुविधा विकास गरिने शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले बताए । मन्त्री राईका अनुसार पहिलो चरणमा रुपन्देहीको लुम्बिनी स्मार्ट सीटी, गोरखाको पालुङटार र बाराको निजगढ स्मार्ट सीटीको काम अघि बढेको छ । यी स्मार्ट सीटीहरुको हाल धमाधम डीपीआर निर्माण भैरहेको छ । दोश्रो चरणमा भने धनकुटाको धनकुटा स्मार्ट सीटी, सिरहाको मिर्चैया, रौतहटको चन्द्रपुर, काभ्रेको काभ्रे उपत्यका, चितवनको भरतपुर, स्याङजाको वालिङ, दाङको तुल्सिपुर, दैलेखको दुल्लु, डढेलधुराको अमरगढी र कैलालीको टिकापुरमा स्मार्ट शहर निर्माण हुँदैछ । त्यस्तै, मध्य पहाडी लोकमार्गमा १२ वटा नयाँ शहरको काम पनि धमाधम अघि बढिरहेको छ । प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएका यी शहरहरु मंसिर ३ गते पुनः केन्द्र सरकारमा तानिएका हुन् । मध्य पहाडी लोकमार्गमा पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको बसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्काेट, धादिङको बैरेनी–गल्छी, तनहुँको डुम्रे–भन्सार, बाग्लुङको बुर्तिवाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम–कर्णाली, अछामको साँफेबगर, बैतडीको पाटन, सुर्खेतको भेरिगंगा र प्युठानको भिंग्री नयाँ शहर निर्माणको काम अघि बढाईएको हो । यी शहरहरुको पनि अध्ययनको काम अघि बढिरहेको छ । त्यस बाहेक, हुलाकी लोकमार्गमा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म १० वटा नयाँ शहरको अध्ययन धमाधम भैरहेको छ । जसमा झापामा गौरीगञ्ज, मोरङमा रंगेली नयाँ शहर, महोत्तरीमा मनरा नयाँ शहर, रौतहटमा मौलापुर नयाँ शहर, सर्लाहीमा ब्रम्हपुर नयाँ शहर, बारामा गढीमाई नयाँ शहर, नवलपरासीमा बर्दघाट नयाँ शहर, बर्र्दियामा राजापुर, कैलालीमा भजनी र कञ्चनपुरमा बेलैरी नयाँ शहर रहेका छन् । तराई मधेशका बिभिन्न जिल्लामा थप ५ वटा नयाँ शहरको काम अघि बढेको छ । जसमा सप्तरीको शम्भुनाथ नयाँ शहर, महोत्तरीको बलवा नयाँ शहर, सर्लाहीको इश्वरपुर नयाँ शहर, रौतहटको कटहरिया नयाँ शहर र दाङमा गढवा नयाँ शहर रहेका छन् । यस्ता हुनेछन् बिशेषता स्मार्ट सीटीहरुमा स्मार्ट जनता, स्मार्ट शासन, स्मार्ट पूर्वाधार र स्मार्ट अर्थ व्यवस्था निर्माण हुनेछन् । यी सीटीहरुका लागि ३० वटा पक्ष र १२५ वटा सूचक निर्धारण गरिएका छन् । शहरी विकास सचिव रमेश कुमार सिंहले विश्वका स्मार्ट सीटीहरुको अध्ययन गरेर नेपाली मौलिकतामा आधारित स्मार्ट सीटीको मापदण्ड तयार पारिएको बताए । ‘हामी युरोप र अमेरिकाका स्मार्ट सीटी जस्तो बनाउन सक्दैनौं, त्यहाँका राम्रा कुरा समेटेर मौलिक प्रकृतिका स्मार्ट सीटी बनाउन चाहेका हौं’, सचिव सिंहले भने ।
वाइडबडी खरिद प्रकरणः अख्तियारले ५ कम्पनीलाई बोलायो, कुन हुन् ती कम्पनी ?
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल वायुसेवा निगमका दुइटा वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा जोडिएका ५ वटा कम्पनीलाई बयानका लागि आउन सूचना जारी गरेको छ । अख्तियारले गत बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी आयरल्यान्ड डब्लिनको हाई फ्लाई एक्स लिमिटेड, अमेरिकाको एएआर इन्टरनेसनल, जर्मनीको जर्मन एभिएसन क्यापिटल, पोर्चुगलको हाई फ्लाई एरोज पोर्चुगल र जर्मनीकै नटर्न रोज फुलब्राइट १५ दिनभित्र उपस्थित हुन डाकेको हो । अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ४३ को कार्यविधि प्रयोग गरी ती कम्पनीहरूलाई सूचना जारी गरेको जनाएको छ । उक्त दफामा नेपालभित्र ठेगाना पत्ता नलागेको वा सूचना बुझाउन नसकेको व्यक्तिलाई तीस दिनको म्याद दिई दुई पटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘यो सूचना पालना नगर्नेलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुनेछ,’ अख्तियारको सूचनामा भनिएको छ । वाइडबडी विमान खरिदका लागि सार्वजनिक बोलपत्रमाथि अध्ययन हुँदा नेपाल वायुसेवा निगमले सुरुमा अमेरिकी कम्पनी एएआर इन्टरनेसनल छनोट गरेको थियो । त्यसपछि समझदारी (एमओयू) का क्रममा एएआर इन्टरनेसनलसँग जर्मन एभिएसन क्यापिटल र हाई फ्लाई एरोज पोर्चुगलसमेत मिसिएका थिए । उनीहरूले कन्सोर्टियम बनाएर समझदारीपत्र तयार पारिएको थियो । विमान खरिदको सम्झौता हुँदा भने तीनवटा कम्पनीले आयरल्यान्डमा तयार गरेको हाई फ्लाई एक्स नामक कम्पनी खडा गरेको र ऊसँग सबै कारोबार झएको देखाइएको थियो । यसक्रममा एस्त्रो एजेन्टका रूपमा जर्मनीकै नटर्न रोज फुलब्राइटसँग सम्झौता भई उसकै खातामा रकम हस्तान्तरण भएको थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
हावाहुरीबाट २९ जनाको मृत्यु, घाइतेको उपचार सरकारले गर्ने
वीरगञ्ज । असिनापानीसँगै आइतबार साँझ आएको हावाहुरीबाट मर्नेको सङ्ख्या २९ पुगेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका अनुसार हावाहुरीबाट ४०० जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन् । बाराको फेटा गाउँपालिका–१, ३, ६ र ७ मा सबभन्दा बढी धनजनको क्षति भएको छ । फेटा गाउँपालिका–७ पुरैनियामा हावाहुरीबाट घर र रूख ढल्दा च्यापिएर १४ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । भलुहीमा रामसुरत दासकी पत्नी माहेश्वरीको मृत्यु भएको छ । सो ठाउँमा हावाहुरीबाट एक सयभन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको छ । मृत्यु हुनेमा फेटा गाउँपालिका–७ पुरैनियाँका दुई वर्षीया अलिशा खातुन, १८ वर्षीया शवनम खातुन, २९ वर्षीया सकिया खातुन, ९ वर्षीया रुकसार खातुन, ११ वर्षीया समसिदा खातुन, ५५ वर्षीया मीना खातुन, २५ वर्षीया विशिया खातुन र ५० वर्षीय तैयर खातुन रहेका छन । अन्यको सनाखत हसन नसकेको प्रहरी नायब उपरीक्षक हेमबहादुर शाहीले जानकारी दिए । यसैगरी कलैया–१२ धर्मनगरस्थित काजल इँट्टाभट्टामा कार्यरत चार भारतीय मजदूरको मृत्यु भएको छ । हावाहुरीले फेटा गाउँपालिकाको भरवलिया टोलमा विद्युत्को खम्बा ढलेर चार जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्लाको तेलकुवा, सुवर्णपुर, प्रसौनी, भलुही, पशुरामपुर, हर्दिया लगायतका ठाउँमा समेत मानवीय क्षति भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पौडेलले बताउनुभयो । घाइतेको नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयवासीले उद्धार गरी कलैया, वीरगञ्जलगायत अस्पताल भर्ना गरेका थिए । हावाहुरीबाट पर्साको हरवलियामा वहिदा देवीको मृत्यु भएको छ भने हेटौँडाबाट वीरगञ्जतर्फ आइरहेको ना६ख ९३६० नंको बसमा बिजुलीको खम्बा खस्दा वीरगञ्ज महानगरपालिका–१२ का १८ वर्षीय सरोज रामको मृत्यु भएको थियो । हावाहुरीबाट ग्रामीण क्षेत्रमा अत्यधिक क्षति भएको छ । असिनाले बालीनालीमा क्षति पुगेको छ । टेलिफोन लाइन र विजुलीका खम्बा ढलेका छन् । हावाहुरीले घरको छाना उडाएपछि पीडित रूखमुनि पाल टाँगेर बसेका छन् । घाइतेको उपचार सरकारले गर्ने सरकारले बारा र पर्सामा आइतबार साँझ आएको असिना पानीसहितको हावाहुरी तथा चक्रपातमा परी घाइते हुने सबैको उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले घाइतेको उद्धार र उपचारमा कुनै कमी कमजोरी हुन नदिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए । उनले भने, “घाइते भई अपाङ्गता तथा अशक्त हुने तथा मृतकका परिवारका सदस्यलाई सरकारले यथोचित व्यवस्था गर्नेछ ।” उक्त दुःखद् घटनामा परी ज्यान गुमाउने मृतकप्रति श्रद्धासुमन अपर्ण गर्दै सरकारले शोक प्रकट गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रभावित शोक सन्तप्त परिवारप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामनासमेत गरेको छ । प्रभावित क्षेत्रमा कुनै पनि रोगको प्रकोप फैलन नदिन औषधिसहितको स्वास्थ्यकर्मीको टोली तुरुन्त परिचालन गर्ने तथा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत्, खानेपानी, सञ्चारलगायतका अत्यावश्यक सेवा तत्काल सञ्चालन गर्ने बैठकले गरेको निर्णय छ । प्रभावित क्षेत्रमा थप क्षति हुन नदिन सम्बन्धित निकायले थप सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिँदै बैठकले त्यसका लागि तत्काल आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय समेत गरेको छ । बैठकले यस दुःखद् परिस्थितिमा प्रशासनिक निकाय, सुरक्षा अङ्ग, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सामाजिक संस्था एवं गैर सरकारी संस्थालाई समन्वयात्मकरुपमा परिचालन गरी विपद् प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत र बसोबासको व्यवस्था मिलाउन गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । गृह मन्त्रालयको समन्वयमा उक्त क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण यथाशीघ्र तयार गरी मूल्याङ्कन गर्ने र तथ्य विवरणसहितको परिस्थिति स्पष्ट भइसकेपछि पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माणलगायतका आवश्यक विषयका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए । उनले भने, “सबैको समन्वयात्मक ढङ्गमा प्रभावित क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ, प्राकृतिक विपद् आइलागेर नागरिक पीडित हुनुहुन्छ । यस्तो बेलामा समन्वयात्मक ढङ्गले नै काम गर्नुपर्छ, स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले समन्वयात्मक काम गर्नेछन् ।” घटनालगत्तै हेरविचार गर्ने, उद्धार गर्ने, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था पुर्याउन सहयोग गर्ने, शल्यक्रियालगायत आवश्यक उपचारमा संलग्न हुने, सुरक्षा दिने, समाचार दिनेलगायतका कार्यमा स्वतःस्फूर्त तत्कालै परिचालित भई प्राकृतिक विपद्मा तदारुकताका साथ मानवीय उद्धारमा संलग्न भई सेवा पु¥याउने सबै तह र तप्काप्रति सरकारले हार्दिक धन्यवाद प्रकट गरेको छ । प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुले प्रभावित क्षेत्र र घटनाको प्रत्यक्ष निरीक्षण र अवलोकन गरी आवश्यक निर्देशन दिइसकेका छन् । रासस
राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरीदबिक्री सम्झौता, वर्खा र सुख्खायामको कति कति दर ?
म्याग्दी । बहुप्रतिक्षित राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरीदबिक्री सम्झौता (पिपिए) भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रो लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक श्रीरामराज पाण्डेबीच सोमबार काठमाडौँमा सम्झौता भएको हो । रघुगङ्गा हाइड्रो लिमिटेड प्राधिकरणको शत्प्रतिशत लगानी रहेको सहायक कम्पनी हो । यो विसं २०७३ मा स्थापना भएको छ । सुख्खायामको छ महिना पिक आवरमा प्रतियुनिट दश रुपैयाँ ५५ पैसा र सामान्य समयमा आठ रुपैयाँ ४० पैसामा विद्युत् खरीद बिक्री गर्ने सम्झौता भएको कम्पनीका सहायक निर्देशक गोपाल पाठकले बेनीमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा जानकारी गराए । बर्खाको छ महिना प्रतियुनिट चार रुपैयाँ ५० पैसाका दरले प्राधिकरणले आयोजनाको विद्युत् खरीद गर्नेछ । प्रतिवर्ष तीन प्रतिशतका दरले ८ वर्षसम्म विद्युतको मूल्यवृद्धि हुनेछ । भारतीय एक्जिम बैंकको ४४ मिलियन डलर सहुलियतपूर्ण ऋण, नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरणको लगानी रहने यस आयोजनाको कूल लागत निर्माण अवधिको ब्याजसहित रु आठ अर्ब ५९ करोड अनुमान गरिएको छ । अर्धजलाशययुक्त बाँध रहने यस आयोजनाले सन् २०२३ को जनवरी ३१ देखि वार्षिक २४ करोड पाँच लाख ९३ हजार ३४ युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने जनाएको छ । सुख्खायाममा ४३.५ र बर्खायाममा ६५.९५ प्रतिशत विद्युत् उत्पादन हुनेछ । २०७४ मङ्सिर ५ गते भारतीय जयप्रकाश एसोशिएटसँग ठेक्का सम्झौता भएको राहुघाटको हालसम्म १२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । घुमाउनेतालदेखि झीँ र दग्नामको सिमानामा निर्माण हुने बाँधसम्म १० किलोमिटर सडकको ट्र्याक पुगिसकेको छ । सिभिल र हाइड्रो मेकानिकल ठेकेदार कम्पनीले तिल्केनी, बगैँचा, अधेरीखोला र लरेनी भन्ने ठाउँबाट चार वटा भागमा विभाजन गरेर करीब सात किलोमिटर सुरुङ खन्ने तयारी गरेको प्रबन्ध सञ्चालक पाण्डेले बताए । झीँ र दग्नामको सीमामा बाँध रहेको आयोजनाको विद्युत गृह पिप्लेको तिल्केनीचौरमा रहने जनाइएको छ । विद्युतगृह देखि बाँध रहने ठाउँको उचाइ २९२ मिटर अग्लो छ । रघुगङ्गा लगायतका निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्नका लागि विद्युत् प्राधिकरणले खुर्कोट दाना प्रसारण लाइनका साथै राहुघाट र दानामा सबस्टेशन निर्माण गरिरहेको छ । रासस
