जनप्रतिनिधिका संस्था दाता रिझाएर परियोजना सञ्चालनमा व्यस्त
काठमाडौं । स्थानीय सरकारको साझा मुद्दामा पैरवी गर्ने जिम्मेवारी बोकेका जनप्रतिनिधिका छाता संगठन दाता रिझाएर परियोजना सञ्चालनमा व्यस्त छन् । नेपाल नगरपालिका संघ, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ र गाउँपालिका महासंघले स्थानीय सरकारका मुद्दा छाडेर एनजिओ र आइएनजीओको सर्तमा परियोजना सञ्चालन गरिरहेका हुन्। स्थानीय तहसम्म बन्ने नीति, कानुन र योजनामा दाताकै परियोजनाको प्रभाव छ । स्थानीय तहमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न विभिन्न परियोजना चलाएको दाबी छाता संगठनहरूको छ। विगतमा जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा पनि ती परियोजना तहसम्म पुगेका थिए । विगतमा परियोजना स्वीकृति र सम्झौता गर्दा मन्त्रालयलाई सबै जानकारी दिने संस्था अहिले त्यसो गर्दैनन्। ‘उनीहरु कानुनअनुरुप चल्नुपर्छ । परियोजना पाइयो भन्दै दाताको सर्त र उद्देश्य पूरा गर्ने गरी काम गर्न छुट छैन,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गर्दा जनप्रतिनिधिका संस्थाले परियोजना चलाउन पाउने विषयमा लबिङ गरेका थिए । तर मन्त्रालयले उनीहरूको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ। संघीयता कार्यान्वयनमा तहका काम र क्षेत्राधिकारबारे अलमल र अस्पष्ट भइरहेका बेला जनप्रतिनिधिका यी संस्थाले सशक्त भूमिका देखाउन सकेका छैनन् । ती संस्थाले खानेपानी, सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा भने चासो देखाएका छैनन् । तालिम तथा नीति र योजना निर्माणमा काम गरेको भनाइ उनीहरूको छ । तालिमबाट पदाधिकारी राम्रा र महँगा प्रशिक्षक बनेका छन् । परियोजना हाँक्नेमा नगरपालिका संघ अगाडि छ । २०५० सालमा स्थापित नेपाल नगरपालिका संघमा ०५४ सालमा डोरमणि पौड्याल अध्यक्ष बने । ०५६ सालमा पनि तेस्रो साधारणसभाबाट पौड्याल नै अध्यक्ष बने । नगरपलिका संघभित्र परियोजना भित्र्याउने काम उनैले गरेका हुन् । वर्तमान नेतृत्वसम्म आइसक्दा संघ परियोजनको जालोबाट बाहिरै निस्कन नसक्ने गरी फसेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
आयल निगमले उच्च नाफा कमाउन इन्धनको मूल्य घटाएन
काठमाडौँ । आयल निगमले उच्च नाफा कमाउन इन्धनको मूल्य यथावत् राखेको छ । भारतीय आयल निगम (आईओसी) ले पठाएको सूचीअनुसार इन्धनमा अप्रिल १ देखि १५ सम्म करिब ४२ करोड रुपैयाँ नाफा छ । जसअनुसार दैनिक २ करोड ८० लाख रुपैयाँ नाफा हुन्छ । यति धेरै नाफा हुँदासमेत निगम आफैँले बनाएको स्वाचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधिअनुसार मूल्य समायोजन गरिएको छैन । कार्यविधिअनुसार आईओसीले प्रत्येक महिनाको १ र १५ तारिखमा नयाँ मूल्यसूची पठाउँछ । सोहीअनुसार निगमले मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
यसरी बाहिरियो एसइई प्रश्नपत्र : प्रहरीले झिके, शिक्षकले चुहाए
काठमाडौँ । प्रदेश २ मा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को प्रश्नपत्र सिरहास्थित इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुरबाट बाहिरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले जनाएको छ । १४ र १५ चैतमा विज्ञान र सामाजिक विषयको प्रश्नपत्र बाहिरिएपछि एसइई स्थगित गरिएको थियो । सिआइबी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक नीरजबहादुर शाहीले बिहीबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्नपत्र चोरीमा प्रहरी नै संलग्न भएको पुष्टि गरे । पत्रकार सम्मेलनमा घटनामा संलग्न ६ जनालाई सार्वजनिक गरिएको छ । डिआइजी शाहीका अनुसार १४ र १५ गते दुवै विषयको प्रश्नपत्र इलाका प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी जवान ब्रह्मदेव सुनरैत यादवले साथी दीपेन्द्रकुमार मण्डललाई सहयोग गर्न निकालेका थिए । यादवले चाबी चोरेर दराज खोलेको र ब्लेडले थैलो चिरेर प्रश्नपत्र निकालेको सिआइबीले जनाएको छ । प्रश्नपत्रको फोटो खिचेपछि त्यसलाई पूर्ववत् राखिदिएका थिए । २२ वर्षीय ब्रह्मदेव सप्तरी राजविराज नगरपालिका–१० का हुन् भने २५ वर्षीय दीपेन्द्र राजविराज नगरपालिका–६ का बासिन्दा हुन् । दुवै एकै प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत छन् । ‘यसमा इप्रका कल्याणपुर इन्चार्ज तुलसी भट्टराईसहित अन्य कसैको पनि संलग्नता हालसम्म देखिएको छैन,’ शाहीले भने । साथीका लागि चोरेको प्रश्नपत्र ब्रह्मदेवकै कारण सप्तरीमा फैलिएको पाइएको छ । उनले आफ्नै दाजु २८ वर्षीय विष्णुदेव यादवलाई इमोमार्फत प्रश्नपत्र पठाएका थिए । त्यसपछि सप्तरीमा अधिकांश विद्यार्थीको हातहातमा प्रश्नपत्र पुगेको थियो भने सामाजिक सञ्जालमा समेत सार्वजनिक भएको थियो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
नेकपा एकता विवादः नेपाल समूहको समानान्तर सूची
काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेकपाको एकता विवाद फेरि बल्झेको छ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले जिल्ला नेतृत्वका लागि समानान्तर सूची तयार गरेको छ । अध्यक्ष केपी ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँगको परामर्शमा मापदण्डविनै एकलौटी सूची बनाइरहेको आरोप लगाउँदै नेपाल पक्षले बेग्लै सूची बनाएको हो । साविक माओवादीसँगको भागवण्डामा एमालेले लिने भनिएका जिल्ला अध्यक्ष र सचिवहरूको सूची तयार गरेको नेपालनिकट एक नेताले बताए । स्रोतका अनुसार प्रचण्डसँगको सहमतिमा जिल्ला नेतृत्वको सूची अध्यक्ष ओलीले पनि बनाइसकेका छन् । त्यसलाई छिट्टै सर्कुलरमार्फत सार्वजनिक गर्ने ओलीको तयारी थाहा पाएपछि नेपाल आक्रोशित भएका थिए । त्यसपछि उनले निकट नेतासँगको परामर्श गरी बेग्लै नामावली तयार गरेको स्रोतले जनायो । सूची बनाउन उनले कोटेश्वरस्थित निवास र अर्याल होटेल नयाँबानेश्वरमा निकटस्थसँग पटक–पटक छलफल गरेका थिए । गत ३० फागुनमा अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डसहित नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमसँग जिल्ला नेतृत्वको सूची टुंग्याउन परामर्श गरेका थिए । अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाललाई पनि सँगै राखेर सूची अन्तिम टुंगो लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । ओलीले प्रचण्डको प्रस्ताव अस्विकार गरेपछि त्यसयता ओली–नेपालबीच औपचारिक संवाद टुटेको छ । जवाफमा ओलीले नेपाललाई राख्ने हो भने छलफलमा नेता ईश्वर पोखरेललाई पनि समावेश गर्नुपर्ने बताएपछि जिल्ला नेतृत्वको सूचीमाथि सचिवालय बैठकमा छलफल गर्ने भन्दै प्रचण्ड, खनाल, नेपाल र गौतम बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए । त्यसयता ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डसँग पटक–पटक छलफल गरेपनि नेपालसँग संवाद गरेका छैनन् । जिल्ला कमिटीको एकता र केन्द्रीय सदस्यको कार्य विभाजन लगायत गृहकार्य गर्न बनाइएको ९ सदस्यीय कार्यदल भंग गरिएकाले अध्यक्ष ओलीले एकलौटी सूची सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको नेपाल पक्षको आरोप छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
कोसी बाढीका १० वर्ष, राहतको ३६ करोड अझै सरकारी खातामा
काठमाडौँ । २ भदौ ०६५ मा सप्तकोसी नदी सुनसरीको पश्चिम कुसवाहमा पूर्वी तटबन्ध भत्काएर बस्ती छिर्दा हरिपुर, श्रीपुर, मधुवन, लौकहीलगायत गाउँका सात हजार पाँच सय ७२ परिवारका ४२ हजार आठ सय व्यक्ति विस्थापित भएका थिए । पाँच हजार पाँच सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बालुवामा बदलियो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गसहित १२ किमि कालोपत्रे र १३ किमि कच्ची सडक बगाउँदा कोसीपारिसँग बाँकी देशको यातायात सम्पर्क नै टुटेको थियो । कोसी विपत्पछिको १० वर्षमा देशमा १० प्रधानमन्त्री बने, सुनसरीमा सिडिओ पनि १० जना आइसके । तर, कतिपय बाढीपीडित अझै पनि टहरामै छन् । उनीहरूको नामको ३६ करोड राहत रकम भने १० वर्षदेखि सुनसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गतको दैवीप्रकोप उद्धार समितिको खातामा छ । तत्कालीन मन्त्री नन्दन दत्तको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय आयोगले साढे नौ अर्ब निकासा गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । सरकारले एक अर्ब ६० करोड निकासा गरे पनि सबै पैसा पीडितले नपाएको कोसी बाढीपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष पञ्चनारायण मण्डलले बताए । १७ चैत ०६५ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार एक हजार पाँच सय ७० परिवारले घर बनाउने काठ र तीन सय घरपरिवारले जग्गाको मुआब्जा नपाएको मण्डलले बताए । कोसी गाउँपालिका अध्यक्ष आयुश अन्सारीले आधा बाढीपीडितले राहत नपाएको बताए । कोसीले घरबार बगाउनेमा सुकुमबासी पनि थिए । उनीहरूको नाममा लालपुर्जा थिएन । त्यही प्रमाण नहुँदा उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद उप्रेती भने प्रमाण नपुग्नेहरू राहत लिन नआएको बताउँछन् । ‘एक वर्ष भयो म आएको । मलाई कसैले भनेको छैन । आएको पैसा बाँकी छ । आएको मान्छे सबैले पाएका छन् । पाएनौँ भनेर केही मान्छे आएका थिए । किन नपाएको भनेर सोधेँ, आधार प्रमाण ल्याउनुस् भनेँ । तर, उनीहरू प्रमाण लिएर आएनन्,’ उप्रेती भन्छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
हिमाली क्षेत्रमा ‘फेक रेस्क्यु’ : दोषीमाथि कारबाही नहुँदा पर्यटकको बुकिङ रद्द बढ्दो
काठमाडौँ । डेढ महिनाअघि पर्यटन व्यवसायी मोहन लम्सालको कम्पनीमा बेलायतका १६ जनाको टोलीले ट्रेकिङका लागि बुकिङ गर्योर् । तर, एक साता नबित्दै रद्द गरेर तीनजना मात्र आउने जानकारी बेलायती एजेन्टले दिए । अर्को ८ जनाको समूहले पनि विभिन्न हिमाल आरोहणका लागि बुकिङ गरेको थियो । फेरि पनि साता नबित्दै तीनजनाले रद्द गराए । त्यसयता बुकिङमा जति उत्साह देखिएको छ, धमाधम रद्द गर्नेको मात्रा पनि उस्तै रहेको लम्सालको अनुभव छ । यसो हुनुको कारण रहेछ, विदेशी सञ्चारमाध्यमले नेपालमा ‘फेक रेस्क्यु’ बारेका समाचार लेखिदिनु । यता दोषीमाथि कारबाही नहुनु । अघिल्लो सिजनमा भएको ‘फेक रेस्क्यु’बारे अध्ययन गर्न गठित समितिले दिएको रिपोर्टमा औँल्याइएका दोषीमाथि कारबाही भएको छैन । विदेशी सञ्चारमाध्यमले पनि यसबारे बारम्बार समाचार लेखिदिनाले पर्यटकमा नेपालप्रति नकारात्मक छाप परेको व्यवसायी बताउँछन् । लम्साललाई पनि विदेशी एजेन्टले यस्तै जानकारी दिने गरेका छन् । ‘विदेशी भाषामा नेपालको फेक रेस्क्युबारे समाचार आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि समितिले दोषी औँल्याएकाहरूमाथि कारबाही नहुँदा पर्यटकमा नेपालप्रति अविश्वास बढेको देखिन्छ ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
रोकिएन विमानस्थलबाट सुन तस्करी, ६ किलो सुनसहित ४ भारतीय नागरिक पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले विमानस्थलबाट हुँदै आएको सुन तस्करी रोकिएको भन्दै आए पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट २ करोड ९६ लाख रुपैयाँ मूल्यबराबरको करिब ६ किलो सुन बरामद गरेको छ । बिहीबार साँझ थाई एयरलाइन्सको विमानमार्फत बैंकक हुँदै काठमाडौं ओर्लिएका चार जना भारतीय नागरिकलाई करिब ६ किलो सुनसहित पक्राउ गरिएको हो । पक्राउ पर्नेमा एक पुरुष र तीन महिला छन् । उनीहरूलाई विमानस्थलको चेकजाँचबाट बाहिरिसकेपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) सन्दीप भण्डारीले चार जना भारतीयसहित ५ किलो ८ सय १४ दशमलव ६५ ग्राम सुन नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिए । ‘विशेष सूचनाका आधारमा हामीले विमानस्थलबाट बाहिरिँदै गर्दा सुनसहित चार भारतीयलाई पक्राउ गरेका हौं । पक्राउ परेका सबैलाई अनुसन्धानका लागि पठाएका छौं,’ एसएसपी भण्डारीले भने । पक्राउ पर्नेहरूमा जतिन जैन, सुनिता जैन, बबिता गर्ज र सरिता जैन छन् । जतिनबाहेक अरू सबै महिला हुन् । उनीहरूलाई प्रहरीले विमानस्थल गेटनजिक बनेको नयाँ भवनको पार्किङ क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको हो । एसएसपी भण्डारीका अनुसार बरामद सुन गहनाका रूपमा भिœयाइएको देखिएको छ । प्रहरीले विभिन्न धातुमा बेलेर ल्याएको सुन सक्कली हो वा नक्कली ठम्याउन नसकेपछि बिहीबार राति नै चेकजाँचका लागि भन्सार विभाग पठाएको थियो । त्यसपछि चेकजाँचका क्रममा विभागले सुन सक्कली नै भएको प्रमाणित गरेको हो । सुनलाई बाला, सिक्री जस्ता गहना बनाएर मेटल कभर गरेर ल्याइएको थियो । यसअघि समेत पटक–पटक विमानस्थलबाट सुन तस्करी हुँदै आएको पाइएको छ । यसअघि चर्चामा रहेको ३८ क्विन्टल सुनसमेत विमानस्थल हुँदै भित्रिएको थियो । सो सुन काण्डबारे अझै पनि वास्तविकता पत्ता लाग्न सकेको छैन । खाडी तथा मध्यपूर्वका राष्ट्रबाट सुन तस्करी गरी भारत पु¥याउन नेपालको बाटो प्रयोग गर्ने गरिएको छ । पछिल्लो समय सडक यातायातमार्फत चीनको बाटो हुँदै समेत नेपालमा सुन भित्रिने गरेको छ । तस्करहरूले एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न तरिका अपनाएर सुन तस्करी गर्दै आएको प्रहरीले बताउने गरेको छ । प्रहरीले सार्वजनिक यातायात र निजी सवारीबाट समेत लुकाइछिपाइ ल्याइनेसुन नियन्त्रणमा लिँदै आएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
हावाहुरीले भत्काएकाे घर सेनाले बर्षाअघि नै बनाइदिने, ९० प्रतिशत सरकारी अनुदान
काठमाडौं । आइतबार राती आएको हावा हुरीबाट क्षतिग्रस्त भएका घरहरुको पुनर्निमाण सरकारले गरिदिने भएको छ । बिहीबार बसेकाे मन्त्रीपरिषद् बैठकले त्यस्ताे निर्णय गरेकाे सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए । त्यसका लागि सरकारले बारा र पर्सा जिल्लाका प्रमुख जिल्लाअधिकारी, नेपाली सेनाका प्रतिनिधि, शहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहितकाे ५ सदस्यीय समिति गठन गरेकाे छ । उक्त आवासकाे निर्माण जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत गरिने र त्यसकाे जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको समेत मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिए । आइतबारको हावाहुरीका कारण २९ जनाको मृत्यु भएको थियो भने करिब ५०० घरहरु आंशिक वा पूर्ण क्षति भएका थिए । हाबाहुरीबाट करिब १५ कराेडकाे क्षाति भएकाे प्रारम्भिक अनुमान गरिएकाे छ । कसरी पाउँछन् पीडितले राहत ? सरकारले २ वर्ष अघि ल्याएको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलेदेखि नै बसोबार गर्दै आएका र आफ्नो नाममा जग्गा धनी पूर्जा भई नियमित तिरो तिर्दै आएका पीडितलाई क्षतिको अवस्था हेरेर सरकारले विभिन्न अंक दिने र लाभग्राही छनौट गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यद्यपि यसअघि सिमेन्ट प्रयोग गरेर बनाइएको घर, कर्कट जस्तापाता वा ढलान गरिएको घर र आफ्नो जग्गा पुर्जा नभई सरकारी जग्गा वा ताल पोखरी नजिक बसेकालाई भने त्यस्तो कार्यक्रममा समाबेश गर्न नसकिने प्रावधान राखिएको छ । यस्तो कार्यक्रम अन्तर्गतका आवासमा लाभग्राहीले श्रमदान वा नगद जिन्सीको रुपमा कम्तीमा १० प्रतिशत लागत सहभागिता व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान समेत तोकिएको छ ।
