राजदुतहरुकै अकर्मण्यताले विदेशमा नेपाल प्रति घृणा फैलाइँदैछ
भीम प्रसाद उपाध्याय, पूर्व सचिव काठमाडौं । नेपालका विदेशस्थित राजदूताबासहरू राजनीतिक कार्यकर्तालाई रोजगारी दिनका हो कि मुलुकको समृ्द्धि र बिकासका लागि हो ? दुताबासहरुको मुल्यांकन गरेर काम नहुने, गर्न नसक्ने वा औचित्य नभएकाहरूलाई खारेज गर्दै खर्च कटौती तर्फ लाग्ने समय भैसकेको छ । कतिपय मुलुकले अवैतनिक राजदूत नियुक्त गरी वा एकजना मात्र व्यक्तिलाई राजदूताबास संचालन गर्न जिम्मेवारी दिन्छन् । ती मुलुकमा एउटा कोठा भाडामा लिई राजदूत नियुक्त सबै काम ऊ स्वयंले नै गर्ने गरी खर्च कटौति गरिरहेका छन् । नेपालस्थित अधिकॉश युरोपका राजदूताबासहरू भिसा पनि यहॉ काठमांडौबाट हैन दिल्लीबाट दिने गरेका छन् । नेपालले ती देशहरूमा किन राजदूताबास राखिरहने ? राजदूतबाहेक अरू कुनै पद नराख्ने र एउटामात्र कोठामा कार्यालय राख्ने नीति अपनाउनुपर्ने देखियो । राजदूत हुनेले सबै काम आफै गर्न सक्नुपर्यो , काम न सामको नेताहरूलाई फोकटमा विदेश घुमाउने काम गर्न मात्र हाकिम बन्न पठाउनुको कुनै अर्थ छैन । नेपालका सरकारी कार्यालयहरूले जनतालाई दुःख दिए कमसे कम यहॉका मिडियाहरू चिच्याउछन्, र त्यसको यदाकदा केही हदसम्म सुनुवाई पनि हुने गरेको पाईन्छ । तर नेपालका बिदेशस्थित राजदूताबासहरूको दादागिरी, मनपरी, गैरजिम्मेवार व्यवहार, हाकिमगिरीका र अपहेलनाका कारण त्यहॉका नेपालीहरूले पाएको दुःख, कष्ठ, बेईज्जति वा हेपाईको दुःखबारे बोलिदिने कोही देखिन्नन्। राजदूताबासका राजदूत र कर्मचारीहरूबाट हेपिएका, प्रताडितहरू मनमनै नेपाली भएर यो धर्तिमा जन्मनु परेकोमा आफूलाई धिक्कारिरहन्छन्, सके त्यही विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएर दोश्रो दर्जाको नागरिक भएर पनि बस्न समेत बाध्य हुदै तयार हुन्छन् । बिदेशी दूताबासमा बिदेशी स्केलमा तलब भत्ता सुबिधा लिने तर काम भने सिन्को नभाच्ने उल्टै नेपालीलाई नै हेप्नेहरूलाई कसरी नत्थी लगाउने होला ? यो गम्भीर बिषय बनिसकेको छ । बिदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरू किन यति सीह्रो नेपाल, नेपाली नेताहरूप्रति विद्वेष , शत्रुवत आलोचनात्मक मात्र व्यवहार गर्छन् ? यसको पछाडीको मूल कारण ती राजदूवासहरूको नेपालीप्रतिको यस्तै दुर्व्यवहार नै हुन् । सरकारको चेत खुलोस्। दलहरूले लेभी उठाउने कामका लागि कार्यकर्ताहरुलाई पठाएर विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई समेत भॉड्न राखिएका हैनन् ती राजदूताबासहरू ।
बाहिरी चक्रपथमा चिनियाँ लगानी, डीपीआरमा आंशिक परिमार्जन
काठमाडौं । बाहिरी चक्रपथ सडकको डीपीआरमा परिमार्जन हुने भएको छ । ७१.९३ किलोमिटर लामो बाहिरी चक्रपथको ५६.४ किलोमिटरको मात्रै डीपीआर तयार भएको छ । त्यसमा पनि भू माफियाहरुले स साना कित्तामा जमिन कित्ता काट गरिसकेकाले बाहिरी चक्रपथको डीपीआरमा आंशिक परिमार्जन गरेर अलाइनमेन्टमा समेत केहि परिवर्तन गर्न लागिएको हो । ‘बाहिरी चक्रपथमा चिनियाँहरुको चासो छ, पुरानो डीपीआरमा आंशिक परिमार्जन गरेर अलाइनमेन्टमा समेत केहि फेर बदल हुनेछ’, उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाईकाजी तिवारीले भने । भूमाफियाहरुले अलाइनमेन्ट क्षेत्रमा स साना कित्तामा जमिन टुक्रा पारेर चलखेल गरेपछि नयाँ डीपीआर मार्फत अलाइनमेन्टमै केहि फेरबदल गर्न लागिएको हो । बाहिरी चक्रपथ आयोजनामा चाईना इञ्जिनियरिङ कर्पाेरेशनले डीपीआरसहित निर्माण गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । कम्पनीले इपीसीएफ मोडलमा बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने भनेको थियो तर अर्थमन्त्रालयले ल्याण्ड पुलिङ नै गर्नुपर्ने धारणा दिएको थियो । लगानी सम्मेलनमा समेत बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि आवेदन परेपछि मन्त्रालयले इपीसिएफ मोडलका लागि पुनः प्रयास गरेको हो । ‘ल्याण्ड पुलिङबाट जमिन अधिग्रहण गरेर इपीसिएफ मोडलमा जान सकिएन भने आयोजना बनाउन सकिन्न, नपुगेको जग्गाका लागि मुआब्जा दिन सरकारले श्रोत सुनिश्चितता गर्नुपर्छ’, शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले भने । मन्त्रालयले २०७४ गत बैशाख १३ गते चोभार–सतुंगल खण्ड ६.६१३ किलोमिटरको निर्माण आरम्भ गर्ने भनेर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । अनुमानित लागत ६ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ हुने सो खण्डको काम मात्रै नभएर अब पुरै खण्डको काम एकै पटक आरम्भ गर्नुपर्ने निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको छ । त्यसका लागि अलाइनमेन्टमा थोरै परिमार्जन गरेर नयाँ डीपीआर बनाउने र एकै पटक जग्गा अधिग्रहण आरम्भ गर्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको हो । बाहिरी चक्रपथ सडकको दाँया बायाँ २५०÷२५० मिटर जमिन अधिग्रहण गरेर ५० मिटरको आधुनिक सडक निर्माण तथा व्यवस्थित वस्ती विकास गर्ने योजना छ ।
बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपकाे ब्याजदर घटाए; बचत र कल निक्षेपमा भने धेरै ब्याज दिँदै
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपमा दिने ब्याजदर घटेको छ । माघ महिनाको तुलनामा फागुन महिनामा ती संस्थाहरुको कुल भारित औसत ब्याजदर ६.६७ प्रतिशतबाट घटेर ६.६२ प्रतिशतमा कायम रहँदा बचत निक्षेपको ब्याजदर बढेको छ भने मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर भने घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बचत खाताको ब्याजदर ४.३७ प्रतिशतबाट बढेर ४.४५ पुग्दा मुद्दती खातामा दिइने त्यस्तो ब्याजदर १०.२९ बाट १०.१० प्रतिशतमा झरेको हो । कल डिपोजिटमा भने यस्तो दर ३.८९ प्रतिशतबाट बढेर ४.०७ प्रतिशत पुगेको हो । उक्त अवधिसम्म जम्मा ३१ अर्ब ११ अर्ब कुल कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जसमध्ये १४ खर्ब ५० अर्ब बचत खातामा १० खर्ब ७ अर्ब र चल्ती खातामा २ खर्ब ५२ अर्ब, कल खातामा ३ अर्ब ६२ अर्ब र बाँकी अन्य खाताहरुबाट संकलन भएको उल्लेख गरिएको छ । बैंकिङ च्यानलमा संकलन भएको यो निक्षेप अघिल्लो महिनाको भन्दा २७ अर्ब बढी हो । कुल निक्षेपमध्ये २६ खर्ब ९० अर्ब रुपैंया निक्षेप वाणिज्य बैंकहरुले उठाएकोमा विकास बैंकहरुले ३ खर्ब ५२ अर्ब र फाइनान्स कम्पनीहरुले ६८ अर्ब ९६ करोड रुपैंया निक्षेप संकलन गरेका छन् ।
विकास बैंकहरुको सीसीडीमा व्यापक सुधार, वाणिज्य बैंकको ८१.०३ प्रतिशत
काठमाडौं । विकास बैंकहरुले आफ्नो आफूले प्रवाह गर्ने कर्जामा निक्षेप र पुँजीको अनुपातमा व्यावक सुधार गरेका छन् । माघ महिनामा समस्यामा परेका बैंकहरुले फागुन महिनामा सो अनुपात ७५.५४ प्रतिशतमा सीमित गरिदिएका हुन् । माघ महिनामा यो दर ८१.३८ प्रतिशत पुगेको थियो । वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो निक्षेप र कर्जाको पोर्टफोलियोमा यसरी सुधार ल्याउँदा वाणिज्य बैंकहरु भने झन् अराजक बन्दै गएका छन् । माघ महिनामा ८०.९५ प्रतिशतमा सीमित भएको उनीहरुको सीसीडी अनुपात फागुनमा झन् बढाएर ८१.०३ प्रतिशत पुर्याएका हुन् । फाइनान्स कम्पनीहरुले भने सो दरमा अघिल्लो महिनाको भन्दा सुधार ल्याई ८०.३२ प्रतिशतमा झारेका छन् । अघिल्लो महिना यो दर ८१.१२ प्रतिशत थियो । यो दर अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको भारित औसत सीसीडी अनुपात भने ८०.५७ प्रतिशत सहेको देखिएको छ । यो अघिल्लो महिनको भन्दा ०.६४ प्रतिशतले कम हो । विकास बैंकले गर्ने लगानीका उच्च सुधार आउनाले त्यस्तो सुधार देखिएको हो । औसत अवस्थामा सुधार आए पनि केही वाणिज्य बैंकहरु भने लगानीयोग्य पुँजीको अभावको संकटले थप संकटग्रस्त भएको बताइएको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार केही बैंकहरुको यो दर ८५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । उक्त दाबीलाई राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले समेत पुष्टि गर्छ । विकास बैंकहरुले सीसीडी अनुपातमा यस्तो सुधार गरे पनि उनीहरुले निक्षेप विस्तार वा कजाए लगानी कम गरेर भने त्यस्तो सुधार ल्याएका होइनन् । रिजर्भमा सुधार र बोनस, हकप्रद लगायतका औजारहरुबाट थपिएको पुँजीको कारण त्यस्तो देखिएको हो । करिब ६ प्रतिशतको सीसीडी घटाएका विकास बैंकहरुको कर्जा र निक्षेपको अनुपात भने अघिल्लो महिनाको ९०.९१ बाट ८९.६० मा मात्रै झरेको छ । वाणिज्य बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको भने ८९.३७ बाट ८९.१९ मा झर्दा फाइनान्स कम्पनीहरुको ९४.९२ प्रतिशत बाट ९३.६४ प्रतिशतमा झरेको छ ।
उर्जामन्त्री पुनको निर्देशन-‘साना र मझौला आयोजनालाई प्राथमिकता दिनू’
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट गरी बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ ।मन्त्रालयमा आज भएको ‘बजेट सीमा र स्रोत विषयक’ छलफल कार्यक्रममा मन्त्री वर्षमान पुनले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा साना, मझौला आयोजना पर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न र बजेट विनियोजन गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए । “समानुपातिक तवरले आयोजनाको छनोट गर्नुपर्ने, सबै निर्वाचन क्षेत्रलाई केन्द्रित गर्नु जरुरी छ । प्राथमिकता कुन हो, त्यसलाई पहिचान गर्नु जरुरी छ । नागरिकले परिवर्तनको महसुस गर्ने गरी काम हुनुपर्छ”, उनले भने । आजको छलफलमा मन्त्रालयले आव २०७६÷७७ देखि आव २०७८÷७९ सम्मको बजेट, खर्च गर्ने प्रणाली तथा स्रोतको खोजी र सदुपयोगका विषयमा स्पष्ट धारणा बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मन्त्री पुनको भनाइ थियो । सरकारले अगाडि सारेको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पहिल्याउने आधारको रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले त्यसको गम्भीरतालाई ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । मन्त्री पुनले बजेट निर्माण गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने र कार्यान्वयनमा जाने योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । योजना मात्रै बन्ने कार्यान्वयन नहुने अवस्थाबाट अगाडि बढ्ने कार्यान्वयनमा जाने प्रभावकारी योजनाको छनोट गर्नुपर्ने मन्त्री पुनको भनाइ थियो । छलफलमा मन्त्रालयका सचिव तथा मातहतका निकायका प्रमुखको सहभागिता थियो ।
प्रदेश १ मा लगानी गरिने, २५ वटा परियोजना प्रस्तुत गर्छौँः मुख्यमन्त्री राई
विराटनगर । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले लगानी र हिमाल आरोही सम्मेलन आयोजना गरिने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश नं १ को दोस्रो साधारणसभाको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उनले प्रदेशभित्रका हिमाल आरोहण गरिसकेका र आरोहणका लागि स्वदेशी तथा विदेशीलाई आकर्षित र कृषि, जलस्रोतजस्ता क्षेत्रको समुचित विकासका लागि सम्मेलनको आयोजना गर्न प्रदेश सरकारले आन्तरिक गृहकार्य शुरु गरिसकेको जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री राई स्विस सरकारको सहयोग प्रदेशभित्रका २५ वटा परियोजनाका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी लगानी सम्मेलन पूँजी भित्र्याइ यस क्षेत्रका जनताको समृद्धिको चाहना पूरा गरी रोजगारी क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने दाबीसमेत गरे । उनले आगामी वैशाख १५ गतेसम्म प्रदेशको अद्यावधिक योजनाको तयार गरी त्यसका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार गर्ने जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री राईले निजी क्षेत्रको साझेदारी बढाउने विधेयक प्रदेशसभामा चाँडै पेश गर्ने बताउँदै जलस्रोत, ऊर्जा लगानी बढाउन छुट्टै कोष निर्माणका लाागि निम्ति प्रदेश सरकार आन्तरिक तयारीमा जुेटको जानकारी दिए । उनले यस क्षेत्रको छिमेकी राष्ट्रको पर्यटक वृद्धिका लागि विराटनगर विमानस्थलको धावनमार्ग तीन हजार मिटर बनाउन जग्गा अधिग्रहणको कार्य अगाडि बढाउने बताउँदै यसलाई भविष्यमा क्षेत्रीय अन्तर्राट्रिष्यस्तरको विमानस्थलको विस्तार गरिने छ भने । मुख्यमन्त्री राईले जोगवनी किमाथान्का राजमार्गको चीनतर्फ जोडिने अब १८ किमिमात्र ट्रयाक खोल्नु बाँकी रहेको बताउँदै त्रिदेशीय यस सम्पर्क राजमार्गमा उद्योग व्यापारमा ठूलो फड्को मार्नुका साथै जनतामा रोजगारीको धेरै अवसर सिर्जना भई जीवनस्तर उकास्ने बताए । उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष चण्डिराज ढकाल, उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल र महासङ्घका प्रदेश उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट मुलुकमा समृद्ध कायम हुनेछ भन्नुभयो । महासङ्घका प्रदेश अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार खड्काको सभापतित्वमा भएको उक्त कार्यक्रममा सांसद मोती दुगड, किशोर प्रधानले प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन सहज कानूनी व्यवस्थापन लागि आग्रह गरे । एक दिने उक्त सभामा प्रदेशका १४ जिल्लाका २०० प्रतिनिधिको सहभागिता छ । रासस
अमेरिका-चीन व्यापार वार्ता टुङ्गोमा पुग्ने, शेयर बजारमा सुधार
वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्तराज्य अमेरिका र चीनबीच एक महिनाभित्रै महत्वपूर्ण व्यापार सम्झौता हुने बताएका छन् । दुबै मुलुकबीच नौ महिनादेखि जारी व्यापार युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमै समस्या निम्त्याएको छ । अमेरिका र चीन सहित विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुको आर्थिक वृद्धि घट्दै गएको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । बहुप्रतिक्षित अमेरिकी राष्ट्रपति र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीचको अन्तिम व्यापार वार्ता र सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने मितिमा विश्व समुदाय प्रतिक्षारत रहेको छ । तर चिनियाँ र अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिहरुले दुई नेताको भेटवार्ताको मिति घोषणा गर्न सकेका छैनन् । व्यापार वार्ता सकारात्मक रुपमा अघि बढेको सङ्केत पाएसँगै विश्वको शेयर बजारमा पछिल्ला दिनहरुमा सुधार आएको छ । “हामी आगामी चार हप्तामा केही हुने विश्वासमा छौं । त्यसपछिका दुई हप्तामा अवश्य केही हुनेछ,” चिनियाँ व्यापार प्रतिनिधि लिऊ हेसँगको भेटपछि वासिङ्टनमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले बताए । अमेरिका र चीनले एकअर्का मुलुकका करिब तीन खर्ब ६० अर्ब डलर बराबरका सामानमा करवृद्धि गरेका छन् । यो करवृद्धि हाल १० प्रतिशत रहे पनि व्यापार वार्तामा सहमति नभए २५ प्रतिशत पुर्याइने अमेरिकी राष्ट्रपतिले चेतावनी दिएका छन् । अमेरिकाले खासगरी अमेरिकी प्रविधि जबर्जस्ती चीनले चोरी गरेको, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नसकेको, चिनियाँ बजार विदेशी कम्पनीहरुका लागि खुला नगरेको तथा चिनियाँ कम्पनीहरुलाई सरकारले अनेक सहुलियत उपलब्ध गराएर विदेशी कम्पनीको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर बनाएको आरोप लगाएको छ । चीनको संरक्षणमुखी नीतिकै कारण अमेरिकासँग चीनको व्यापार घाटा छ खर्ब डलरभन्दा माथि पुगिसकेको अमेरिकी भनाई छ । आर्थिक तथा व्यापार सम्झौताको मस्यौदामा महत्वपूर्ण प्रगति- चीन यसैबीच, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले चीन–अमेरिका आर्थिक तथा व्यापार सम्झौताको पाठमा महत्वपूर्ण प्रगति भएकामा खुशी व्यक्त गरेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई आफ्ना व्यापार प्रतिनिधि उपप्रधानमन्त्री लिऊ हेमार्फत पठाएको सन्देशमा राष्ट्रपति चिनफिङले दुबै देशबीच जतिसक्दो चाँडो नयाँ सम्झौता हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रपति चिनफिङले दुबै मुलुकबीचको व्यापार आपसी सम्मान, समानता र परस्पर लाभका आधारमा हुनुपर्ने चीनको धारणा रहेको पनि बताएका छन् । रासस/एएफपी
‘फुटपाथका खानेकुरा खानाले मानवीय स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर’
काठमाडौं । खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जिव कर्ण फुटपाथमा राख्ने खानेकुरा खानाले मानवीय स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पर्ने बताएका छन् । विभागको चौमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो कुरा बताएका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने- फुटपाथका खाना अखाद्य हुन सक्छन्, त्यसकारण पनि ‘स्ट्रिट फुडको स्वच्छता सम्बन्धी निर्देशिका २०७५’को मस्यौदामा प्यान दर्ता अनिवार्य गरेको उनले बताए । महानिर्देशक कर्णले खाद्य वस्तु राख्ने ठेलागाढा, पकाउने भाँडा, खानेकुरा, दिने भाँडा, पकाउने व्यक्ति लगायतका सम्बन्धमा समेत सफाईको मापदण्ड तोकिएको बताए । सो मस्यौदा अनुरुप खुल्ला रुपमा बेच्न राखिएको सामान अनिवार्य रुपमा छोपिएको हुनु पर्ने र खाने कुराहरुलाई पत्रिका तथा कागपत्रमा दिन नपाईने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए ।
