खोलाको ठेक्का सम्बन्धी फाइल अख्तियारको टोलीले लियो नियन्त्रणमा
नवलपरासी । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलबाट खटिएको टोलीले आइतबार पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाबाट खोलाको ठेक्कासम्बन्धी दुई फाइल नियन्त्रणमा लिएको छ । ठेक्काको क्रममा तोकिएको मापदण्डविपरीत काम भइरहेको भनी उजुरी परेपछि कार्यालयले अनुसन्धानको क्रममा ठेक्कासम्बन्धी फाइल नियन्त्रणमा लिएको हो । सुनवल नगरपालिकाले यसअगावै आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने पानभारखोला जर्गाह पुलदेखि उत्तर र पानभारखोला जर्गाह पुलदेखि दक्षिण गरी दुई स्थानमा नदीजन्य सामग्री निकाल्नका लागि ठेक्का लगाएको थियो । यद्यपि सो ठेक्काका क्रममा मापदण्डविपरीत काम भएको अख्तियारको कार्यालयमा उजुरी परेपछि थप अनुसन्धनका लागि ठेक्कासम्बन्धी फाइल लिइएको अख्तियारको कार्यालय बुटवलले जनाएको छ । टोलीले पानभारखोला जर्गाह पुलदेखि उत्तरसँग सम्बन्धित ७७ प्रति र पानभारखोला जर्गाह पुलदेखि दक्षिणसँग सम्बन्धित ८९ प्रति कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो । अख्तियार टोलीले खोलाक्षेत्रको समेत अनुगमन गरेको आयोग बुटवलले जनाएको छ । अख्तियार टोलीले सो ठेक्कासम्बन्धी दुई फाइल लगेको सुनवल नगरपालिकाको कार्यालयले जनाएको छ । रासस
गौतमबुद्ध विमानस्थलमा इन्धन भण्डारण स्थल बन्दै, प्राधिकरणसँग जग्गाको लागि सहमति
काठमाडौं । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयल निगमले इन्धन भण्डारण स्थल बनाउने भएको छ । निगमले नागरिक उड्ययन प्राधिकरणसँग जग्गा लिजमा लिएर इन्धन भण्डारण स्थल निर्माणको काम अघि बढाएको हो । निगमले इन्धन भण्डारण स्थल निर्माणको लागि प्राधिकरणसँग २६ हजार १ सय ९० स्क्वयर मिटर जग्गा उपलब्ध गराउने सहमति गरिसकेको छ । अध्ययन अनुसार ४ वटा ट्याङकी रहने आर्कीक्राफ्ट कम्पनीले जनाएको छ । प्रत्येक ट्याङकीको क्षमता २५ सय किलोलिटर हुनेछ । जसअनुसार ४ ट्याङकीको कुल क्षमता १० हजार ६ सय ८० किलोलिटर हुनेछ । ४ वटा ट्याङकीले ६ हजार ४ सय ९६ स्क्वयर मिटर क्षेत्रफल ओगट्नेछ । विमानस्थलमा १३ वटा ट्याङकर पार्किङ हुनेछ भने ट्याङकर लोडिङ र अनलोडिङ बेस ३ वटा हुनेछ । यस्तै रिफिल ट्याङक पार्किङ ७ वटा हुनेछ । इन्धन भण्डारण स्थलमा अनलोडिङ, कार्यालय क्षेत्र, अन्य सम्पर्क कार्यालय, आकस्मिक एक्जिट, डिजास्टर म्यानेजमेन्ट, भेकल्स मेन्टेनस लगायत ७ वटा गेट रहनेछ । जहाजमा इन्धन भर्नको लागि पम्पबाट ट्याङकरले ३ सय मिटर दूरि गुड्नु पर्नेछ । निगमले इन्धन भण्डारण स्थल निर्माणमा प्रारम्भिक चरणको मात्र काम गरेको नायब कार्यकारी निर्देशक शुसिल भट्टराईले बताए । अहिले प्रारम्भिक चरणको काम भैरहेको छ, खर्च समय कति लाग्ने भन्ने विषय टुङगो लागिसकेको छैन, निर्देशक भट्टराईले भने-पम्प अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्दको हुने भएकोले सबै तहको स्वीकृति लिनुपर्छ । तत्कालका लागि भने निगमले ट्याङकरबाटै इन्धन उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । यसको लागि ट्याङकर र रिफ्युलरको व्यवस्थापनमा जुटिसकेको छ । अहिले विमानस्थलको धावन मार्गको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने आउँदो असारमै परीक्षण उडान गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ ।
नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा साढे ७ खर्ब
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सात महिने अवधिमा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा साढे ७ खर्ब पुगेको छ । व्यापार तथा निकासी प्र्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सात महिनामा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा ७ खर्ब ८० अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । गत आर्थिक वर्षको २०७४/७५ सात महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा २४ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाएको छ । केन्द्रको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा विभिन्न देशसँग नेपालको ८ खर्ब ८६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक व्यापार भएको छ । जसमध्येमा नेपालले विभिन्न देशबाट ८ खर्ब ३३ अर्ब २७ करोड मूल्यको वस्तु आयात गरेको छ भने जम्मा ५३ अर्ब ८ करोड मूल्यको वस्तु निर्यात गरेको छ । २०७५/७६ सोही अवधिमा नेपालको वैदेशिक व्यापार २२ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको छ । केन्द्रको अनुसार गत वर्षको तुलनामा नेपालको निर्यात १२ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको छ भने आयात २३ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सात महिनाको सोही अवधिको तुलनामा चालू आर्थिक १२ दशमलव ४ प्रतिशत निर्यात बढे पनि आर्थिक वर्षको सात महिनामा नेपाल गरेको विश्व बजारसँगको कुल व्यापारमा नेपालले ६ प्रतिशत वस्तु मात्र निर्यात गरेको छ । यसैगरी, कुल विश्व बजारसँग व्यापारमा ९४ प्रतिशत वस्तु आयात गरेको छ । विश्व बजारसँग नेपालको व्यापार घाटा दैनिक बढ्दै गएको छ । नेपालले विश्व बजारबाट धेरै वस्तु आयात गर्ने तर कम निर्यात गर्न हुँदा नेपालको विश्व बजारसँग दैनिक व्यापार घाटा बढ्दै गएको हो । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
स्थानीय तहमा सुविधा र भत्तामै ६ करोड स्वाहा
बनेपा । काभ्रेका अधिकांश स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ मा कानुनले तोकेको सुविधाभन्दा बढ्ता रकम लिने क्रम बढेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सचेत गराएको छ । कानुनविपरीत पदाधिकारीहरूलाई वितरित तलब, भत्ता र उपचार खर्च फिर्ता गर्नसमेत केही तहलाई निर्देशन दिइएको छ। जिल्लाकै पहिलो एवं पुरानो नगरपालिका बनेपामा पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई कानुनविपरीतको दसैं खर्च, इन्धन र पोसाक खर्चका साथै औषधोपचार सुविधाबापत वितरण गरेको रकमसमेत असुलउपर गर्न निर्देशन दिइएको छ । महालेखाले लेखापरीक्षणपछि सो नगरपालिकालाई दिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १२ अनुसार पाउनेभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिएको हुँदा असुलउपर गर्नू भनी निर्देशन दिएको हो । ऐनले पदाधिकारी, सदस्य तथा सभाका सदस्यका लागि कुनै सुविधा निर्धारण गर्नुपर्दा ऐनमा तोकिएका सुविधालाई अधिकतम सीमा मान्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। सो व्यवस्थाअनुसार समिति (विधायन समिति, लेखा समिति र सुशासन समिति) का सदस्यलाई मात्रै बढीमा वार्षिक १२ वटा बैठकका लागि प्रतिबैठक पाँच सय रुपैयाँ भत्ता तोेकिएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
उपत्यकामा राति १० बजेसम्म गाडी, ऐन प्रमाणिकरण पछि लागु हुने
काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरले राजधानीमा चल्ने सार्वजनिक यातायातका गाडीहरू राति १० बजेसम्म सञ्चालन गर्नुपर्ने अनिवार्य गरेको छ । अबको १५ दिनमा ऐन प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि राति १० बजेसम्म सार्वजनिक साधन अनिवार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुने जानकारी महानगरले दिएको छ । काठमाडौं महानगरले सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन २०७५ जारी गरी महानगरभित्रका रुटमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनले बिहान ५ देखि राति १० बजेसम्म सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । कात्तिकदेखि माघ मसान्तसम्म भने बसले बिहान ५ देखि राति ९ बजेसम्म सेवा दिनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा महानगरसँग स्वीकृति नलिई सार्वजनिक सवारी साधनमा कुनै विज्ञापन राख्न नपाइने, बसमा फोहोर फाल्ने भाँडो, अग्नि नियन्त्रक उपकरण अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । चालक र सहचालकलाई पोसाक उपलब्ध गराउने, यात्रुका गुनासो सुन्ने र समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्थासमेत ऐनमा गरिएको जानकारी महानगरका अधिकारीले दिएका छन् । ती अधिकारीका अनुसार सार्वजनिक सवारी साधनमा हुने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउन ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । सार्वजनिक सवारी साधनमा प्राथमिक उपचार सामग्री अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । चालकले जथाभावी यात्रु चढाउने र ओराल्ने नगर्ने, अश्लील नबोल्ने, यौनजन्य दुर्व्यवहार नगर्ने, मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुको प्रयोग नगर्ने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने र नगरेमा कारबाही हुने व्यवस्थासमेत ऐनमा गरिएको छ । ऐनमा मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तुको सेवन नहुने, अश्लील बोल्न रोक लगाउने, यौनजन्य हिंसा हुन नदिने दायित्व सहचालकलाई हुने र भएमा कारबाही हुने व्यवस्था राखिएको छ । ऐनमा यात्रुले अनिवार्य टिकट लिनुपर्ने, कागजी टिकटलाई विद्युतीय टिकटले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने, तोकिएको स्थानमा मात्र यात्रु चढाउने र ओराल्ने व्यवस्था अनिवार्य लागू गरिने भएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
सरकारी अस्पतालको बहिरंग सेवा तीन दिनदेखि अवरुद्ध, सरकार मौन
काठमाडौँ । कर्मचारी समायोजनको विरोधमा चिकित्सकले गरेको आन्दोलनका कारण सरकारी अस्पतालका आपत्कालीनबाहेक सबै सेवा बन्द छन् । अस्पतालको ओपिडी मात्र होइन, महिनौँअघि तय भएका अप्रेसन पनि रोकिएका छन् । कर्मचारी समायोजनका क्रममा सरकारले डाक्टरलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाएको छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहको दरबन्दीमा जान डाक्टरहरूले अस्वीकार गरेका छन् । संघीय सरकारअन्तर्गत नै राखेर आफूहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा परिचालन गर्नुपर्ने माग राखेर शुक्रबारदेखि डाक्टर आन्दोलनमा छन् । विभेदकारी ढंगले समायोजन गरिएको भन्दै सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)ले शुक्रबारबाट ओपिडी सेवासहित आपत्कालीनबाहेकका अप्रेसन बन्द गरेका हुन् । राजधानीका सरकारी अस्पतालमा दैनिक एक सय नौभन्दा बढी अप्रेसन रोकिएको अस्पतालहरूले बताएका छन् । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा मेजर र माइनर गरी दैनिक ३५ अप्रेसन हुँदै आएका छन् । वीर अस्पतालमा युरोलोजी, न्युरो, माइनर गरेर ५५ र परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा सातजनाको पूर्वयोजनाअनुसार अप्रेसन हुँदै आएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
विमानस्थल भित्रकै पसलबाट डलर तस्करी, अवैध कारोबार गर्दै आएको खुलासा
काठमाडौँ । नौ वर्षअघि विमानस्थलको स्टेराइज्ड क्षेत्रमा कफीसप सञ्चालन गर्न दिने निर्णय हुँदा निकै विवाद भयो । विमानस्थलजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा निजी कफीसप चल्न दिनु सुरक्षाको दृष्टिकोणले गलत भएको सुरक्षा अधिकारीहरूको विश्लेषण थियो । तर, उच्च राजनीतिक दबाबका अगाडि उनीहरूको केही लागेन । कफी पसलको आवरणमा त्यहाँबाट अवैध धन्दा हुने गरेको आशंका धेरैले गर्दै आएका थिए । जुन शुक्रबार पुष्टि पनि भएको छ । पसलका सञ्चालक सुवास श्रेष्ठ विभिन्न देशका अवैध मुद्रासहित पक्राउ परेका छन् । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उनले पसलबाट विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार गर्दै आएको खुलासा भएको छ । उनको साथबाट २२ हजार एक सय ५० थाई भाट, १० हजार अमेरिकन डलर, ८० हजार चिनियाँ युआन र एक हजार तीन सय ८० युरो बरामद भएको छ । उनकी श्रीमती, दुई छोरी र एक छोरालाई समेत प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले श्रेष्ठदम्पतीलाई थुनामा राखी कारबाही अघि बढाएको छ । स्रोतका अनुसार पटक–पटक उनले त्यसरी अवैध विदेशी मुद्रा लैजाने गरेको सूचनापछि प्रहरीले चेकजाँच गरेको थियो । विगतमा उनीमाथि चेकजाँचसमेत हुने गरेको थिएन । स्टेराइज्ड क्षेत्र भनेको सबै चेकजाँच पूरा गरेपछि विमानको प्रतीक्षा गर्ने ठाउँ हो । उनी त्यहीँबाट पक्राउ परेका हुन् । श्रेष्ठले बरामद विदेशी मुद्राको स्रोत खुलाउन सकेका छैनन् । विदेश जाँदा बढीमा पाँच हजार अमेरिकी डलर बोक्ने पाइने नियम छ । अन्य विदेशी मुद्राको नेपालमा कारोबार हुँदैन । विदेश भ्रमणको उद्देश्यले डलर सटही गर्दा पासपोर्टमा समेत उल्लेख गर्नुपर्ने नियम छ । तर, पक्राउ परेका श्रेष्ठको पासपोर्टमा ती विदेशी मुद्रा सटहीबारे केही उल्लेख छैन । बरामद विदेशी मुद्राको स्रोत नखुलेकाले उनलाई पक्राउ गरी राजस्वमा बुझाइएको विमानस्थल प्रहरी प्रमुख एसएसपी सन्दीप भण्डारी बताउँछन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
कानुनबिनै रेल खरिद गर्ने तयारी, प्रक्रिया अन्तिम चरणमा
काठमाडौं । सरकारले रेल सञ्चालनसम्बन्धी कानुन निर्माण नगरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ। जनकपुर-जयनगर रेल सञ्चालन गर्न सरकारले बजेटसहित रेल खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। तर रेल सञ्चालनसम्बन्धी कानुन भने छैन। सरकारले भारतको कोकन रेल्वे कर्पोरेसनसँग ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा दुईवटा रेल किन्ने निर्णय गरिसकेको छ। रेल खरिद सम्झौता गर्न रेल विभागले एक साताअघि भारतीय कम्पनीलाई पत्राचार गरिसकेको छ। विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रा सम्झौता भएको तीन महिनाभित्र रेल सञ्चालन हुने दाबी गर्छन् । जनकपुर–जयनगर रेल रेल्वे कम्पनीमार्फत सञ्चालन गरिनेछ। तर, रेल सञ्चालन गर्ने रेल्वे कम्पनीसम्बन्धी कानुन छैन । मिश्राका अनुसार रेल्वे कम्पनीको संगठन संरचना र कर्मचारी विनियमवलीको मस्यौदा तयार भइसकेकाले रेल सञ्चालनमा कुनै समस्या नहुने बताउँछन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
