तीन सय पचास स्थानीय तहको लेखा अवरुद्ध, विकासको भुक्तानी र कर्मचारीको तलब रोकियो
काठमाडौँ । लेखासँग सम्बन्धित कर्मचारी अभाव हुँदा देशभरका झन्डै आधा स्थानीय तहको काम प्रभावित भएको छ । कर्मचारी समायोजन प्रक्रियापछि पहिले केन्द्रबाट खटिएका लेखा कर्मचारीको सरुवा हुँदा धेरै स्थानीय तहमा लेखा कर्मचारी अभाव भएको उपमहालेखानियन्त्रक तथा कर्मचारी प्रशासन शाखा प्रमुख सुवासचन्द्र सिवाकोटीले बताए । उनका अनुसार अहिले करिब तीन सय ५० स्थानीय तहमा लेखा प्रशासनसँग सम्बन्धित कर्मचारी अभाव छ । करिब ५० गाउँपालिकामा लेखासँग सम्बन्धित कामकाज नै लगभग ठप्प छ । ‘कर्मचारी समायोजनपछि रिक्त स्थानमा कर्मचारीलाई दोहोरो जिम्मेवारी नपर्ने गरी काजमा खटाउने प्रयास भइरहेको छ,’ उपमहालेखानियन्त्रक सिवाकोटीले भने, ‘तर, कतिपय जिल्लामा पठाउन कर्मचारीकै अभाव छ ।’ चालू आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को अन्तिम चौमासिक चलिरहेको छ । यो समय सरकारले गरेका कामको भुक्तानी हुने समय हो । त्यसो हुँदा अहिले सबै तहका सरकारमा रकम भुक्तानीको चाप छ । स्थानीय तहमा भएको कामको अनुगमन, मूल्यांकन र त्यसपछि हुने भुक्तानी नै कर्मचारी अभावले प्रभावित भएको गाउँपालिकाहरूको गुनासो छ । रोल्पा, त्रिवेणी गाउँपालिकामा करिब पाँच महिनादेखि लेखा कर्मचारी छैनन् । इन्जिनियरलाई लेखासमेत हेर्ने अधिकार दिएर खटाएको भए पनि अहिले उनको सरुवा भएपछि लेखासम्बन्धी सम्पूर्ण काम ठप्प भएको गाउँपालिका अध्यक्ष शान्तकुमार ओलीले जानकारी दिए । ‘साह्रै समस्या आएपछि आज केन्द्रमा मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई नै टेलिफोन गरी समस्या टिपाएको छु,’ उनले भने, ‘एकजना कर्मचारी जसरी भए पनि खटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।’ कानुनले खर्च गर्ने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतलाई दिएका कारण लेखा अधिकृत नहुँदा विकास निर्माणदेखि कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत मुस्किल परेको ओलीको गुनासो छ । भोजपुर, हतुवागढी गाउँपालिकामा लेखा अधिकृत छैनन् । लेखापालको भरमा गाउँपालिकाको बजेट सञ्चालन भइरहेको थियो । लेखापालको पनि कर्मचारी समायोजनका वेला अन्तै सरुवा भइसकेका कारण तत्काल लेखा कर्मचारी नभए काम ठप्प हुने गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राई बताउँछन् । स्थानीय तहमा आर्थिक प्रशासन सञ्चालनका लागि तत्काल कर्मचारी भर्ना आवश्यक रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘एकातर्फ बजेट बनाउने र अर्कोतर्फ आर्थिक वर्षको अन्तिममा हुने भुक्तानीको चाप सबै तहमा हुन्छ,’ उपमहालेखानियन्त्रक तथा कर्मचारी प्रशासन शाखा प्रमुख सुवासचन्द्र सिवाकोटीले भने, ‘त्यसकारण तत्काल थप कर्मचारी भर्ना सुरु गर्न आवश्यक छ ।’ महालेखानियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पूर्वी तराईका जिल्लामा लेखासँग सम्बन्धित कर्मचारीको चरम अभाव छ । समायोजन प्रक्रियामा पनि यी जिल्लामा कर्मचारीको कम आकर्षण देखियो । बारा र रौतहटका अधिकांश स्थानीय तहमा लेखा कर्मचारी अभाव देखिएको महालेखाको भनाइ छ । यसबाहेक पूर्वी पहाडी जिल्ला पाँचथर, भोजपुर र खोटाङका स्थानीय तहमा पनि लेखा कर्मचारी अपुग छ । मनाङ, मुस्ताङ, सल्यान र गुल्मीका स्थानीय तहले समेत लेखा कर्मचारीको अभाव झेलिरहेका छन् । रुकुम पूर्व, रोल्पा, हुम्ला, कालिकोट, मुगु, बझाङ र बाजुराका स्थानीय तहमा पनि लेखा कर्मचारी अभाव देखिएको महालेखाले जानकारी दिएको छ । तर, कुन जिल्लारप्रदेशमा कति कर्मचारी अभाव छ भन्ने विस्तृत तथ्यांक अझै आउन बाँकी रहेको उपमहालेखानियन्त्रक सिवाकोटीले जानकारी दिए । अहिले नै पदपूर्ति प्रक्रिया नथाल्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षबाट समस्या झन् चर्कन सक्ने महालेखानियन्त्रक कार्यालयको निष्कर्ष छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
११ महिनादेखि बन्द मलेसियाको श्रम स्वीकृति सुरु
काठमाडौँ । मलेसियाको ‘कलिङ भिसा’ आएकामध्ये १९ जनाले अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन् । कलिङ भिसा आइसकेका र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको सिफारिसहित आएकाले अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका हुन् । वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको ताहचलस्थित श्रम रोजगार कार्यालयले सोमबार दुई र मङ्गलबार १७ जना गरी १९ जनालाई अन्तिम श्रम स्वीकृति दिएको जनाएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यही चैत १७ गतेदेखि मलेसियाको कलिङ भिसा आएका व्यक्तिका लागि श्रम स्वीकृति दिने गरी खुला गरेको थियो । यसका लागि कलिङ भिसा आएकाको नेपालस्थित मलेसियाली दूतावासबाट राहदानीमा छाप हान्नुपर्ने भएकाले हिजो सोमबार अबेरबाट मात्रै कलिङ भिसा आएकाले श्रम स्वीकृतिका लागि आउन थालेको ताहचलस्थित श्रम कार्यालयका प्रमुख तेजेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार झण्डै ११ महिनादेखि बन्द मलेसियाको रोजगारी सोमबारदेखि श्रम स्वीकृति खुलेको हो । पहिलो चरणमा कलिङ भिसा आएकाको श्रम स्वीकृति दिन थालिएको हो । मलेसियाका रोजगारदाताबाट दुई महिनाअघि कलिङ भिसा पठाएकालाई विभागले भिसा दिन श्रम कार्यालय ताहचललाई पत्राचार गरेको छ । विभागले मलेसियन दूतावासबाट भिसा स्वीकृत गराउन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घलाई जिम्मा दिएको छ । सङ्घले अन्तिम श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवसायीलाई सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ । मलेसियाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको मापदण्ड पठाएपछि झण्डै ११ महिनादेखि बन्द मलेसियाको रोजगारी खुल्न लागेको छ । सङ्घका अनुसार झण्डै सात हजार जना कलिङ भिसा लिएर अन्तिम श्रम स्वीकृतिको पर्खाइमा छन् । कलिङ भिसा लागेकाले अन्तिम श्रम स्वीकृति पाउने भए पनि नयाँका लागि भने मलेसियाको रोजगारी खुल्न अझै केही दिन लाग्ने बताइएको छ । श्रम सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले कलिङ भिसा आएकालाई वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति दिन सुरु गरेको र नयाँका लागि पनि प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिए । श्रम मन्त्री गोकर्णराज विष्टले मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकमाथि स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा हुँदै आएको आर्थिक शोषण अन्त्य गर्न गत जेठ २ गते कठोर निर्णय गरेका थिए । मन्त्री विष्ट आफ्नो निर्णयमा अडिग रहेर मलेसिया रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम, आईएससी, ओएससीजस्ता संस्थालाई कारबाही गरेपछि गएको मलेसियाको रोजगारी बन्द भएको थियो । त्यसयता नेपाली युवा मलेसिया जान पाएका थिएनन् । गत कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसियाबीच श्रम समझदारी भए पनि प्रक्रियाबारे अस्पष्टता कायमै रहेका कारण रोजगारी खुल्न सकेको थिएन । मलेसियाले स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड पठाएसँगै मलेसिया जान चाहने नेपाली श्रमिकका लागि रोजगारी खुल्ने भएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समचार छ ।
राज्यकै अनुमतिमा यसरी गरिंदैछ क्रिस्चियन धर्म प्रचार, लेखा समितिको गम्भीर चासो
काठमाडौं । सरकारको अनुमतिमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) ले क्रिस्चियन धर्म प्रचार गरिरहेका छन्। राज्यका निकायले नै त्यस्ता संस्थालाई काम गर्न अनुमति दिएपछि यसबारे संसद्को लेखा समितिले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । समितिका अनुसार मेरी स्टोप्स इन्टरनेसनल, मर्सी मिसन हिमालयन, टिपर फन्ड बेलायतलगायत आईएनजीओले समाजकल्याण परिषद्बाट स्वीकृति लिई क्रिस्चियन धर्म प्रचार गरिरहेका छन् । यसबारे लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले समाजकल्याण परिषद्, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग जबाफ माग्ने भएको छ । ती संस्थाले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरी धर्म प्रचार गरिरहेको दाबी उपसमितिको छ । ‘क्रिस्चियन धर्म प्रचार गर्न संस्थालाई कसरी अनुमति दिइएको छ ? केही आईएनजीओले सबै हिन्दूलाई पादरी बनाउने मिसन लिएर काम गरिरहेका छन् । यस्तो काम गर्न अनुमति दिने निकायलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ’, उपसमितिका संयोजक विरोध खतिवडाले भने । नागरिकले स्वेच्छाले धर्म परिवर्तन गर्न पाउने तर कुनै संस्थाको पैसाको लोभले धर्म परिवर्तन गराउनु कानुनविपरीत रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘यो नेपाल र नेपालीको हितमा छैन। त्यसैले नियन्त्रण हुनुपर्छ।’ उपसमितिले गैरकानुनी रूपमा धर्म प्रचार गर्ने त्यस्ता संस्थालाई अनुमति दिने निकायमाथि कारबाही गर्न राज्य संयन्त्रलाई आग्रह गरेको छ । महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समाजकल्याण परिषद्ले उठाएका विषयमाथि छलफलका क्रममा केही आईएनजीओले धर्म प्रचारमा ठूलो रकम खर्च गरिरहेको पाइएको समितिका सांसदले बताए । समितिका अनुसार सबै हिन्दूलाई पादरी बनाउने विषय कार्यक्रममै उल्लेख गरी भिजन नेसनल्स नामक आईएएनजीओ २००८ देखि सक्रिय छ। यो आईएनजीओसँग परिषद्ले सन् २०१५/१६ का लागि एक करोड आठ लाख र २०१६/१७ का लागि एक करोड नौ लाखको सम्झौता गरेको थियो । परिषद्सँग मर्सी तालिम केन्द्र परियोजना स्वीकृतिका लागि पेस गरेको प्रारम्भिक प्रस्तावमा चर्चसँग आबद्ध युवालाई ग्रामीण तथा हिमालय क्षेत्रमा परिचालन गर्न प्रशिक्षित गर्ने, बाइबलकोे ज्ञान फैलाउने तथा स्थानीय चर्चमा नेतृत्व विकास गर्ने, हिमाली जिल्लाका दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा अल्पकालीन मोबाइल बाइबल तालिम सञ्चालन गर्न प्रशिक्षक तयार गर्ने उल्लेख छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
सर्वोच्चको आदेशः ‘तीन महिनाभित्र एनसेलबाट कर उठाउनू’
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलबाटै पुँजीगत लाभकर असुल्नुपर्ने ठहरसहित तीन महिनाभित्र कर निर्धारण गर्न ठूला करदाता कार्यालयका नाममा आदेश जारी गरेको छ । त्यतिन्जेल लाभांश वितरण र सेयर बिक्री अनुमति नदिनु भन्ने आदेशसहित विवादास्पद पुँजीगत लाभकर छली प्रकरणका आधा दर्जन रिट निवेदनहरूको टुंगो लगाएको हो । सर्वोच्चले विदेशमा कारोबार भएपछि लाभकरको दायित्वबाट उन्मुक्ति हुन नसक्ने फैसला गरेको छ । ४१ पेज लामो फैसलामा सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले एनसेलको सेयर कारोबारको प्रकृति, पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने आधार र कर तिर्नुपर्ने कम्पनीको दायित्वबारे विस्तृत रूपमा प्रस्ट पारेको छ । गत माघ २३ को फैसलाको मंगलबार पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले माध्यम कम्पनीहरू खडा गरेर विदेशमा कारोबार गर्दैमा करको दायित्वबाट उन्मुक्त हुन नसक्ने मान्यता स्थापित गरेको छ । यो फैसला वैदेशिक लगानी, त्यसका नाममा होल्डिङ कम्पनीहरूमार्फत हुने कारोबार र विदेशमा हुने स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी आगामी विवादमा समेत मार्गदर्शक हुने कर प्रशासकहरूको टिप्पणी छ साथै तत्काल एनसेलमाथि कर निर्धारण गरी १२ औं पटकको बिक्रीको पुँजीगत लाभकर असुली गर्न ठूला करदाता कार्यालयलाई बाटो खुला गरिदिएको छ । विक्रेता टेलियासोनेराले भने कर नतिर्नुपर्ने फैसला सर्वोच्चले सुनाएको हो । ‘उल्लिखित कर टेलिया सोनेरा स्विडेनलाई नलागी एनसेललाई लाग्ने हुँदा आदेशमा उल्लिखित आधार र कारणहरूसमेत हेरी एनसेलले मिति २०७३ वैशाख २५ र २०७४ जेठ २१ मा पुँजीगत लाभकरबापत अग्रिम रूपमा कुल २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय र विलम्ब शुल्क २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८ सय ५१ रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाइसकेको रकमसमेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण र कर असुल उपर गर्ने सम्बन्धमा तीन महिनाभित्र कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनु,’ आदेशमा भनिएको छ । कर नतिरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र सेयर बिक्री अनुमति नदिनु नदिलाउनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर सर्वोच्चको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू मीराखड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको ५ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले विवाद किनारा लगाएको हो । एनसेललाई कति कर निर्धारण हुने भन्नेबारे अहिले टुंगो नलाग्ने ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख धनीराम शर्माले बताए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
अविवाहित वा दक्ष पार्टनर हुनेलाई अष्ट्रेलियाको भिसा पाउन सजिलो
अष्ट्रेलिया। अष्ट्रेलियाको संघीय सरकारले अप्रावासन भिसालाई संशोधन गरी नयाँ भिसा प्रणाली लिएर आएको छ। अष्ट्रेलियाको अध्यागमन, संस्कृतिक तथा नागरिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार सब क्लास ४९१ भिसा र जेनेरल स्कील्ड माइग्रेसन भिसालाई संशोधन गरिएको हो। यस भिसा प्रणाली अनुसार अप्रावासीलाई पोइन्ट्सको आधारमा भिसा दिईनेछ। पोइन्ट्सहरू आवेदकको क्षमतासँग जोडिएको विशेषताहरुको आधारमा दिईनेछ। आप्रावासन योजनाको मुख्य उद्देश्य नै देशलाई आर्थिक रुपमा अझै सम्पन्न गराउनु भएकोले देशमा ठूलो आर्थिक योगदान पुर्याउने आवेदकलाई सबैभन्दा बढी अंक दिईनेछ। कसले कति पोइन्ट्स पाउने ? १। दक्ष पार्टनर भएकालाई १० पोइन्ट्स २। अस्ट्रेलियामा बसेका परिवारले स्पोन्सर गरेको व्यक्तीलाई १५ पोइन्ट्स ३। विज्ञान, टेक्नोलोजी, ईन्जिनियरिङ र गणित बिषयमा योग्यता भएकालाई १० पोइन्ट्स ४। पार्टनर नभएकालाई बढी १० पोइन्ट्स ५। पार्टनरको अंग्रेजीमा राम्रा भएकालाई बढी १० पोइन्ट्स नयाँ प्रणाली अनुसार दक्ष पार्टनर भएकालाई १०, अस्ट्रेलियामा बसेका परिवारले स्पोन्सर गरेको व्यक्तीलाई १५, विज्ञान, टेक्नोलोजी, ईन्जिनियरिङ र गणित बिषयमा योग्यता भएकालाई १० अंक दिइने छ । त्यस्तै, पार्टनर नभएकालाई १० र पार्टनरको अंग्रेजीमा राम्रा भएकालाई बढी १० अंक दिइने छ । अप्रावासी विशेषज्ञ चमन प्रितले यो भिसा परिवर्तनको फाइदा दक्ष पार्टनर भएका र बिहे नभएकालाई दुवैलाई हुने बताए। नयाँ प्रणालीले पार्टनर नभएकाहरुलाई थप १० अंक दिने उनले बताए। यद्यपी प्राथमिकता भने दक्ष पार्टनर अथवा पार्टनर नभएकोलाई दिईनेछ। त्यस्तै आवेदकको पार्टनर कम दक्ष र अंग्रेजीमा कमजोर भएको अवस्थामा कम अंक दिईनेछ। नयाँ प्रणाली १६ नोभेम्बर, २०१९ बाट लागू एसबिएसले जनाएकाे छ ।
७९२ सरकारी स्कूलमा जोडिँदैछ स्मार्ट पूर्वाधार (सूचिसहित)
काठमाडौं । स्मार्ट पूर्वाधारका लागि ७९२ वटा सरकारी विद्यालयहरु छनौट भएका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत अघि सारेको सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि ७९२ वटा सरकारी विद्यालय छनौट भएका छन् । यो कार्यक्रमलाई स्मार्ट स्कुल निर्माणको प्रारम्भिक प्रस्थान विन्दु मानिएको छ । सरकारले देशभरबाट ८१८ वटा सरकारी विद्यालय छनौट गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको भएपनि सबै क्षेत्रबाट पर्याप्त मात्रामा आवेदन नआएपछि ७९२ वटा मात्रै छनौटमा परेका हुन् । छनौटमा परेका स्कुलहरुले नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण मार्फत २४ वटा कम्युटर, प्रोजेक्टर, साउण्ड सिस्टम र २ वर्षका लागि निःशुल्क इन्टरनेटको सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । कुन कुन विद्यालय छानिए ? हेर्नुहोस सूचि २ हजार वटा आवेदनबाट ७ सय ९२ वटा विद्यालय छानिएको प्राधिकरणका उपनिर्देशक प्रदीप पौडेलले जानकारी दिए । सरकारले प्रदेश नम्बर २, कर्णाली र सुदुरपश्चिमबाट प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ वटा विद्यालय छनोट गर्ने कार्यबिधी बनाएको थियो । प्रदेश नम्बर १, ३, गण्डकी र ५ बाट भने प्रति निर्वाचन क्षेत्र न्युनतम ४ वटा विद्यालय छान्ने योजना बनाएको थियो । यसरी छनोट गरिएको विद्यालयलाई करिब १५ देखि २२ लाख रूपैयाँ बराबरको प्राविधिक सामाग्री प्रदान गरिनेछ । विद्यालयले कम्युटर साइन्स पढाउने जनशक्ति भने आफैं प्रदान गर्नुपर्नेछ । यी जनशक्तिलाई तालिम भने प्राधिकरणले तालिम प्रदान गर्नेछ । विद्यालय छनोट गर्दा विद्यार्थी संख्या, पिछडिएको क्षेत्र, दलित जनजाति विद्यार्थीको बाहुल्याता लगायतका पक्षलाई प्रथामिकतामा दिईएको पनि पौडेलले जानकारी दिए । प्राधिकरणले तत्कालै प्राबिधिक उपकरण खरिद प्रक्रिया आरम्भ गरेर चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्बन्धित विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरिसक्ने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।
व्यवसायिक मर्यादा उल्लंघन गर्दै ह्वावे कम्पनी, आफू मात्र ठीक अरु सबै गलत भन्न मिल्छ ?
काठमाडौँ । ह्वावे मोवाइल कम्पनीले चैत्र २५ गते ‘पी ३० सिरिज’ का मोेबाइल सार्वजनिक गर्दा व्यवसायिक मर्यादा उल्लंघन गरेको छ । मोबाइल सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा आफ्नो राम्रो देखाउन अन्य कम्पनीका मोबाइलको कमजोरी प्रस्तुत गरिएको थियो । चिनियाँ कम्पनी ह्वावेले नेपाली बजारमा आफ्ना उत्पादन भित्र्याउनु राम्रो भएपनि अन्य कम्पनीको दुर्वलता पेश गर्नु व्यवसायिक मर्यादा भित्र पर्दैन, त्यही काम ह्वावेले गरिरहेको छ । ह्वावे मोवाइल कम्पनीका सिइओ डेनी डेनले आफ्नो प्रस्तुतीको क्रममा भने–‘तपाईहरु हेर्नुस् अन्य सेट र हाम्रो सेट यसमा कति भिन्नता छ ।’ उनले कार्यक्रम स्थलमा आईफोनदेखी केही ग्यालेक्सी सम्मको गलत पक्षको उदाहरणमा जोड दिएका थिए । आफ्नो राम्रो पक्ष र अरुको कमजोर पक्षमा उनी केन्द्रीत भएका हुन् । सबै कम्पनीले आ–आफ्नो तर्फबाट सेवा दिंदै आइरहेका छन् । आफूलाई मजबुत्त बनाउन अरुको खुट्टा तान्ने शैली चिनियाँ कम्पनीले किन अपनाई रहेको छ ? यस्तो क्रियाकलाप बन्द गर्नु पर्छन् । होटल याक एण्ड यति आइतबार आयोगित कार्यक्रममा ह्वावे कम्पनीले प्रोजेक्टर प्रयोग गरेर आफ्नो उत्पादनको सूचना दिंदा अरु कम्पनीसँग दाँजेर आफ्नो ठीक र अरुको गल्ती औल्याइरहेको थियो ।
मापदण्ड पालना नगर्ने व्यवसायीबाट २७ लाख जरिवाना असुल, ११२ व्यवसायी कारवाहीमा
काठमाडौँ । सरकारले मापदण्ड पालना नगर्ने व्यवसायीबाट पछिल्ला पाँच महिनामा २७ लाख जरिवाना असुल गरेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले व्यवसायीलाई स्थलगत कारवाही गर्दा सो जरिवाना रकम असुल गरेको हो । विभागले गत कात्तिकदेखि अहिलेसम्म ११२ व्यवसायीलाई कारवाही गरिएको जनाएको छ । गत असोजमा बनेको उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन कात्तिक २ देखि लागू भएको विभागका निर्देशक रघुनाथ महत्तले बताए । उनका अनुसार देशभरका विभिन्न उद्योगमा उपभोक्ताले दिएको सूचना र विभागको आफ्नो योजनाअनुसार अनुगमन भइरहेको छ । अनुगमनका क्रममा व्यवसाय दर्ता नभई सञ्चालन भएका, म्याद नाघेको सामान बिक्री वितरण भइरहेका, परिमाण तोकिएअनुसार नभएको, मूल्यसूची नभएको लगायतका गल्ती पाइएको उनले बताए । विगतका वर्षहरुमा अनुगमन भइरहेपनि गल्ती पाउँदा विभागसँग कारवाही प्रक्रिया मात्रै अघि बढाउने अधिकार थियो । उनले भने, “अहिले स्थलगत कारवाहीदेखि विभागलाई मुद्दा अघि बढाउन अर्धन्यायिक निकाय समेतको अधिकार छ ।” उपभोक्ताका पक्षमा ऐन बने पनि नियमावली बन्न भने नसकेको विभागले जनाएको छ । नियमावलीले नै अनुगमन र व्यवसायमा गल्ती पाइँदा कारवाही प्रक्रियाका बारेमा स्पष्ट पर्ने उनले बताए । ऐनमा अनुगमन अधिकृतलाई अनुगमन र कारवाहीका लागि सिफारिसको व्यवस्था गरेको छ । रासस
