केयूकेएल हिजोको जस्तो पाराले होइन छलाङ मारेर अघि बढ्नु पर्छः खानेपानी मन्त्री
काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) हिजोको जस्तो नभई तीब्र गतिले अघि बढ्नुपर्ने बताएकी छन् । केयूकेएलको सातौ वार्षिक साधारणसभा समारोहलाई सम्बोधन गर्दै खानेपानी मन्त्री मगरले केयूकेएलले अब छलाङ मार्नुपर्ने बताएकी हुन् । उनले केयूकेएल प्रति जनता को धेरै आशा रहेको बताइन् । मन्त्री मगरले भनिन्–‘जनताको स्वच्छ खानेपानीको अधिकारलाई केयूकेएलले पुरा गर्नु पर्छ । हिजोको जस्तो अवस्थाबाट यो चल्नु हुँदैन । पुरै छलाङ मार्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।’ केयूकेएलमा स्थानीय नगरपालिका, निजी क्षेत्र र सरकारको लगानी भएकाले खानेपानीमा पनि सुरक्षित लगानी छ भन्ने सन्देश केयूकेएलले दिनु पर्ने मन्त्री मगरको भनाइ छ । केयूकेएल स्थापना भएको ११ वर्ष पछि खानेपानी मन्त्री मगरले सबै शेयर धनीहरुलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिन् । साधारण सभाले केयूकेएलको जारी पूँजी १ अर्ब ५५ करोड पुर्याएको छ ।
कम्पनी रजिष्ट्रारमा चार महिनादेखि अनलाइन कारोबार, तर सेवाग्राहीको छैन आकर्षण
काठमाडौं । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा सेवाग्राहीको सुविधाका लागि अनलाइन कारोबार शुरु भएको ४ महिना भएको छ । तर, अनलाइन कारोबारमा सेवाग्राहीको आकर्षण देखिएको छैन । यो अवधिमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले अनलाइन पेमेन्ट कारोबार शुरु गरेपछि हालसम्म ५७ लाख २५ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । मंसिर २५ बाट कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले अनलाइन पेमेन्ट कारोबार शुरु गरेको थियो । ४ महिनाको अवधिमा २ करोड २५ लाख ९५ हजार ५३१ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएकोमा ५७ लाख २५ हजार मात्रै अनलाइनमार्फत संकलन भएको हो । २०७५ मंसिर २५ गते देखी चैत १७ गतेसम्म कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा १३ हजार ९९५ वटा कम्पनीले राजश्व बुझाएकोमा अनलाइनमार्फत ३५९ वटा कम्पनीले मात्रै भुक्तानी गरेका छन् । दुई वर्षदेखि कम्पनी दर्ताका लागि अनलाइन मार्फत् आवेदन गर्ने व्यवस्था गर्दै आएको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अनलाइनमार्फत ४ महिना अघि मात्र भुक्तानी सेवा समेत शुरु गरेको थिथो । सेवाग्राहीहरुले कार्यालयमा तिनुपर्ने सबै प्रकारका शुल्क तथा जरिवाना अनलाइन पेमेन्टमार्फत् तिर्ने व्यवस्था मिलाएको हो । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका लेखा अधिकृत अजय बर्तौलाले कानून व्यवसायीहरु मार्फत आएका कामहरुमा उनीहरुले अनलाइनमार्फत भुक्तानी नगरेका कारणले पनि अनलाइनमार्फत भुक्तानीमा कमि देखिएको बताए । उनले भने-कम्पनीका सञ्चालक आउँदा मात्रै अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्छन् । कम्पनीका सञ्चालक थौरै मात्र आउने र सबैलाई अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्न सकिन्छ भनेर पनि थाहा नभएको उनले बताए । सरकारले डिजिटल नेपाल निर्माणको कार्य अघि बढाइरहँदा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्नेहरुको संख्या भने निकै कमि देखिएको छ ।
उद्योगी तथा पूर्व सभासद् दिवाकर गोल्छाको निधन
काठमाडौं । उद्योगी तथा पूर्व सभासद् दिवाकर गोल्छाको निधन भएको छ । मंगलबार राती भारतको चेन्नईमा उनको निधन भएको पारिवारिक स्राेतले जनाएको छ । गोल्छाको किड्नी ट्रान्सप्लान्ट गरेको दुई सातामै निधन भएको हो । करिब एक महिनादेखि उनकाे उपचार भारतमा भइरहेकाे थियाे । उनको पार्थिव शरीर भोलिसम्म काठमाडौँमा ल्याइने र पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टी गरिने पारिवारिक श्रोतले जनाएको छ । ६७ वर्षका उनका दुई छोरा छन् । गोल्छाको अग्रसरतामा हुलास स्टील, हुलास वायर, श्रीराम सुगर मिल, इष्टर्न सुगर मिल, हुलास जस्तापाता लगायतका दर्जनाै उद्योग स्थापना भएको थिए । उनकाे नेतृत्वमा गाेल्छा अर्गनाइजेशन नेपालकाे सबैभन्दा ठूलाे व्यवसायिक घरानाकाे रूपमा स्थापित भएकाे थियाे । अझै पनि गाेल्छा अर्गनाइजेशन नेपालमा सबैभन्दा धेरै संख्यामा राेजगारी सिर्जना गर्ने व्यासायिक घरानाकाे रूपमा परिचित छ ।विराटनगरलाई मुख्य औद्याेगिक आधार क्षेत्र बनाएर व्यवसाय गर्दै आएकाे यस अर्गनाइजेशनकाे व्यवसायलाई देशव्यापी बनाउने नेतृत्व काम उनैले गरेका थिए । बीपी काेइरालाकाे पाला देखि नै नेपाली काँग्रेस नजिक भएका गाेल्छाकाे गिरिजाप्रसाद काेइरालासँग पनि राम्राे सम्बन्ध थियाे । उनी २०६४ मा गठन भएकाे संविधानसभामा काँग्रेसबाट समानुपातिक सभासद थिए । पहिलाे संविधानसभाकाे प्राकृतिक स्राेत साधान बाँडफाँड समिति सदस्य समेत रहेका गाेल्छाले उक्त समितिबाट सर्बसहमतिमा प्रतिवेदन तयार गर्न निकै ठूलाे भूमिका खेलेका थिए । गाेल्छा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष समेत हुन् । उनी दुई पटकसम्म महासंघकाे प्रथम उपाध्यक्ष रहेका भए । चण्डिराज ढकाल महासंघ अध्यक्ष सर्बसहमत हुँदा त्यसपछिकाे अध्यक्ष दिवाकर हुने सहमति भएकाे तर ढकाल दाेस्राे पटक अध्यक्ष बन्न उम्मेदवार बनेपछि गाेल्छाले धाेका भएकाे बताउँदै अध्यक्षकाे आकांक्षा त्यागेका थिए । उनकाे समर्थन पाएकाे उम्मेदवार कुशकुमार जाेशीले महासंघकाे अध्यक्ष जितेका थिए ।
ललितानिवास जग्गा हिनामिनाः ठूलाबडाकै संलग्नता
काठमाडौं । मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण गरेको बालुवाटारस्थित सरकारी सम्पत्ति ललितानिवास परिसरमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको पनि जग्गा रहेको खुलेको छ। व्यापारी तथा भूमाफियामार्फत महासचिव पौडेलले ललितानिवास परिसरमा ८ आना जग्गा खरिद गरेको पाइएको छ। सत्तारुढ दलकै शक्तिशाली नेता ललितानिवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी छानबिनको घेरामा तानिएपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको छ। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीका अनुसार पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पौडेलका छोरा नवीनको नाममा ललितानिवास परिसरमा जग्गा छ। मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका अनुसार ललितानिवासको जग्गा महासचिव पौडेलले छोरा नवीनका नाममा किनेका हुन्। पौडेल तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि बनेको नेकपाका महासचिव हुन्। उनी सांसद पनि हुन्। पौडेलको स्वामित्वमा रहेको ८ आनासहित ललितानिवासको १ सय १३ रोपनी ३ आना जग्गा सरकारले रोक्का राखिसकेको छ। सरकारी सम्पत्ति ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाइएको विषयमा विभिन्न निकायले अध्ययन गरिरहेका छन्। ललितानिवासले चर्चेको जग्गा हिनामिनाबारे अनुसन्धान गरिरहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो उच्च स्रोतका अनुसार नेकपा महासचिव पौडेलले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक एवं व्यापारी मीनबहादुर गुरुङ र भूमाफियाद्वय डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीमार्फत ८ आना जग्गा किनेका हुन् । केपी शर्मा ओली पहिलोपटक २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्री बनेका पौडेलले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा काठमाडौं महानगरपालिका–४ स्थित बालुवाटारमा ८ आना जग्गा रहेको उल्लेख छ । २०७२ मंसिर १६ गते सार्वजनिक पौडेलको सम्पत्ति विवरणमा ललितपुरको कार्यविनायक–२ मा ९ आना, १ पैसा २ दाम क्षेत्रफलमा घर र कामनापा–४ बालुवाटारमा ८ आना जग्गा रहेको देखाइएको छ। दुवै ठाउँको घरजग्गा पौडेलका छोरा नवीनको नाममा रहेको देखाइएको छ। २०६० सालमा ललितानिवासका तत्कालीन भोगाधिकारी रुक्मशमशेर राणाबाट गुरुङ, ढकाल र सुवेदीले ६३ रोपनी जग्गा किनेका थिए। त्यसमा हदबन्दी लाग्ने देखिएपछि गुरुङसहितले शक्ति केन्द्रदेखि अन्य व्यक्तिसम्मलाई कित्ताकाट गरेर जग्गा बेचेका थिए । ललितानिवासको जग्गा बेचेर गुरुङ, सुवेदी र ढकालले संयुक्तरुपमा स्वामित्व हुनेगरी कान्तिपथस्थित ब्रिटिश काउन्सिलको जग्गासमेत खरिद गरेको पाइएको छ । यसैगरी निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहको पनि सरकारी ललितानिवासले चर्चेको जग्गा हिनामिनामा संलग्नता पाइएको छ। पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार भक्तपुरका तत्कालीन मालपोत अधिकृत शाहले २०४९ सालमा ललितानिवासको २ रोपनी जग्गा श्रीमती उर्मिलाका नाममा ल्याएका थिए । उक्त जग्गा २०६१/०६२ ताका काभ्रेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा शाहले भूमाफिया सुवेदी र ढकाललाई बेचेका थिए । त्रिताल समितिको प्रतिवेदनमा पनि शाहमाथि कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीपबहादुर बस्न्यातले पनि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव हुँदा ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दिनेगरी निर्णय गराएको पाइएको छ । ‘बालुवाटारमा अवस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरुको सरकारीनिवास भवन परिसर क्षेत्रको जग्गा विस्तारसम्बन्धी अनुसूची संसोधन’ शीर्षकको परिपत्र भूमिसुधार मन्त्रालयलाई पठाउँदै सचिव बस्न्यातले २०६७ असार ३० गतेको निर्णयमा भनेका छन्, ‘मालपोत र नापी कार्यालयसँग समन्वय गरी नापीको निर्देशित नक्साबमोजिम नक्साभित्र बालुवाटार परिसर विस्तार गर्ने र बाँकी जग्गाधनी र मोहीको विवरण छुट्याउने गरी प्रस्ताव पेस गरिएको छ ।’आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
पर्यटन करलाई एकरूपता बनाऊ : टान
काठमाडौँ । ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टानले पर्यटन क्षेत्रमा स्थानीय निकायले लगाउन थालेको करलाई व्यवस्थित गर एकरूपता बनाउन माग गरेको छ । प्रख्यात खुम्बु क्षेत्रमा खुम्बु पासाङ गाउँपालिकाले प्रतिपर्यटक २ हजार रुपैयाँ कर लिन थालेको जानकारी दिँदै मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा टानका अध्यक्ष नवराज दाहालले भने, ‘अन्य स्थानीय निकायबाट पनि यस्तै हुन खोजेकाले समाधान निकाल्न आवश्यक छ ।’ त्यस्तै पर्यटक खोज उद्धार तथा अनुगमन कार्यविधि २०७५ अनुसार पर्यटकले अनिवार्य रूपमा प्रशिक्षित पथप्रदर्शक लिएर जानुपर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न पनि टानले माग गरेको छ । टानका अध्यक्ष दाहालले भने, ‘अहिले पर्यटक आफूखुसी एक्लाएक्लै विभिन्न पदमार्गमा गइरहेका छन्, यसले एकातिर पर्यटकको असुरक्षा बढाएको छ भने अर्को तर्फ ट्रेकिङ व्यवसायीको पेसामा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।’ टानका पूर्वअध्यक्ष जेबी सिंहले संविधानको अनुसूचीमा पर्यटन क्षेत्रबाट संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारले कर उठाउन पाउने उल्लेख गरेकाले अन्योलता बढेको बताए । पर्यटन क्षेत्रमा सबै सरकारले कर उठाउन थाल्ने हो भने देशको पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने र विश्वभर यसको सन्देश नराम्रो जाने उनले बताए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएर भुक्तानी लिने बिरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली बैंक ग्यारेन्टी पेस गरी सडक स्तरोन्नतिको रकम भुक्तानी लिने ७ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । जिल्ला प्र्राविधिक कार्यालय भोजपुरले उन्नती कार्यक्रम अन्र्तगत भोजपुर टक्सार गगने लेखर्क सडक स्तरोन्नतीका क्रममा नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाउने कार्यालयका तत्कालीन प्र्रमुख सहित ६ जना बिरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता भएको छ । तत्कालीन प्रमुख लालु गिरी, लेखापाल रामबहादुर दाहाल, तत्कालीन शाखा अधिकृत छविलाल ढकाल, ठेकेदार कम्पनीका प्रबन्धक निर्देशक माधवप्रसाद खनाल, वाईपी कन्सट्रक्सनका राजु श्रेष्ठ, रणधिर तुम्बा र देवजंग शाही विरुद्ध भ्र्रष्ट्राचार मुद्धा दर्ता भएको छ । उनीहरुले मिलेमतोमा करिब साढे ६ करोडको सडक निर्माण नगरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । अख्तियारले तत्कालीन प्र्रमुख गिरीलाई १ करोड १० लाख ८० हजार रुपयाँ माग दावी सहित भ्रष्ट्राचार मुद्धा दर्ता गरेको छ । उनलाई भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुरमा विगो कायम गरी भ्र्रष्ट्राचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ को उपदफा १ बमोजिम सजाय माग गरिएको छ । त्यस्तै अनियमिततामा जोडिएका लेखापाल दाहाल, शाखा अधिकृत ढकाल,ठेकेदार कम्पनीका प्र्रवन्ध निर्देशक खनाल र कन्सट्रक्सन कम्पनीका श्रेष्ठ विरुद्ध जनही १ करोड १० लाख ८० हजार रुपयाँ माग दावी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता भएको छ । ठेकेदार कम्पनीका अय दुई जना रणधीर तुम्बालाई ५५ लाख ३० हजार रुपयाँ र देवजंग शाहीलाई ५५ लाख ५ हजार माग दावी सहित मुद्धा दर्ता भएको छ । नक्कली बैंक ग्यारेन्टी पेश गरी ठेकेदारलाई भुक्तानी दिएको उजुरीपछि अनुसन्धान हुँदा एम।के।वाई।पी।जे।भी।को तर्फबाट दुई पटक नक्कली बैंक ग्यारेण्टी पेश गरी मोबिलाईजेसन रकम माग गरेको पाईएको थियो । भर्पाई नगरी कृषि विकास बैंक, मुख्य शाखा कार्यालय, रत्नपार्कबाट पेश भएको बैंक ग्यारेण्टीको बैधतासम्बन्धी कुनै शोधपुछ र पुष्टयाइ नलिई निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि तथा सञ्चालकहरुसँग मिलेमतो गरी सरकारी सम्पत्तिको हानिनोक्सानी पु¥याएको अभियोग छ । राज्यलाई हानी नोक्सानी पु¥याउने गरी लाभ लिने उदेश्यले नक्कली बैंक ग्यारेण्टीका आधारमा मोबिलाईजेसन रकम उपलब्ध गराई सरकारी सम्पत्तिको वदनियतसाथ हिनामिना, हानिनोक्सानी गरेको प्र्रमाण भेटिएपछि मुद्धा दर्ता गरेको अख्तियारको दावी छ । अख्तियारले मंगलबार नै सेवाग्राहीसँग घुस लिदाँ लिदै ललितपुर महानगरपालिकाको कार्यालय, नक्सा शाखा, अमिन बिरेन्द्रबहादुर चन्द विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेको छ । स्थलगत नापजाँच गरी घररबाटो सिफारिस गर्ने कामका लागि सेवाग्राहीसँग घुस रकम माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरीको आधारमा चन्दले २० हजार रुपयाँ घुस लिईसकेको अबस्थामा उपमहानगर परिसरबाट पक्राउ गरिएको थियो । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
तातोपानी नाका जेठ १७ बाट सञ्चालन गर्ने तयारी
तातोपानी (सिन्धुपाल्चोक) । नेपाललाई चीनसित जोड्ने तातोपानी नाका जेठको मध्यबाट पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ । २०७२ सालको भूकम्पले यो नाका बन्द भएको थियो । ‘‘तातोपानी नाका आगामी जेठ १७ बाट सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ ,’’ मङ्गलबार सरकारी उच्चस्तरीय टोलीसहित स्थलगत निरीक्षणमा पुगेका भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुबीर महासेठले बताए । मुलुकको रणनीतिक महत्वको सो नाका छिटोभन्दा छिटो पुनः सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यसहित अरनिको राजमार्गको पुनर्निर्माण पनि भइरहेकको छ । त्यसक्रममा क्षतिग्रस्त ठाउँ र सडकखण्डमा कटान रोकथाम, पहिरो नियन्त्रणको कार्य भइरहेको छ । “अहिले तीन चरणमा गरी २४ घण्टा नै युद्धस्तरमा काम भइरहेको छ, कुनै पनि हालतमा जेठबाट यो नाका सञ्चालनमा ल्याइने पूर्ण आशाका साथ काम भइरहेको छ” मन्त्री महासेठले भने, “२०७२ सालबाट बिग्रेको सडक यसअघिका सरकारले ध्यान नदिएका कारण हामीले ‘जिरो’ बाट काम शुरु गर्नुपर्यो, अबको एक महिनाभित्र हामी यसलाई व्यवस्थित गछौँ ।” यो नाकासम्म पुग्न अहिले पनि अरनिको राजमार्गमा कहीँ पनि बाधा अवरोध नरहेको बताउँदै उनले नेपाल र चीनको सीमानामा रहेको ‘मितेरी पुल’ को निर्माण सकिने वित्तिकै चीनले सो पुल नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ । पुल जेठ महिनामा नै चीनले नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम तय भइसकेको जानकारी समेत उनले दिए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
आलु र प्याजमा आयातकै भर, करिब ९५ प्रतिशत आयातित
काठमाडौं । नेपालीको भान्छामा वर्षमै साढे ११ अर्ब रुपैयाँको आलु र प्याज पाक्छ । यो सबै आयातित हो । नेपाल कृषि प्रधान मुलुकका रूपमा चिनिन्छ । कुल जनसंख्याको करिब ६६ प्रतिशतले कृषि पेसा अँगालेका छन् । प्रत्येक नेपालीको भान्छामा तरकारी स्वादिलो बनाउने प्याज भने करिब ९५ प्रतिशत आयात गरिन्छ । आलु भने मागको ५० प्रतिशत भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुन्छ । नेपालीले स्वदेशी उत्पादनबाहेक एक वर्षमा साढे ११ अर्बको आयातित आलु र प्याज उपभोग गर्दै आएका छन्। आलुको उत्पादन नेपालमा हुँदै नभएको होइन । उत्पादन हुन्छ तर मागको करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । प्याजको उत्पादन भने कुल मागको करिब पाँच प्रतिशत मात्रै हुन्छ। मागअनुसार उत्पादन स्वदेशमा नहुँदा यो परिमाणमा बर्सेनि आलु र प्याज चीन, भारत, बंगलादेश, इण्डोनेसिया, बेल्जियम, मलेसिया र अमेरिकाबाट आयात हुँदै आएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार ११ अर्ब २० करोड ९५ लाख ४५ हजार रुपैयाँमध्ये आव २०७४÷७५ मा चार अर्ब ८५ करोड ३७ लाख रुपैयाँको तीन लाख १९ हजार एक सय ६ मेट्रिक टन प्याज आयात भएको थियो । यस्तै ६ अर्ब ३५ करोड ५८ लाख ३६ हजार रुपैयाँको तीन लाख ८४ हजार ९ सय ७६ मेट्रिक टन आलु आयात भएको थियो। आव ०७३÷७४ मा पाँच अर्ब ५२ करोडको आलु आयात भएको थियो। यस्तै सोही वर्ष चार अर्ब २० करोड ९८ लाख रुपैयाँको एक लाख ३० हजार एक सय ३० मेट्रिक टन प्याज आयात भएको थियो । यसबाहेक आव ०७४/७५ मा १० करोड ३९ लाख रुपैयाँको एक सय ७६ मेट्रिक टन चिप्स बनाउने आलु पनि आयात भएको थियो। चिप्स प्रयोजनका लागि आलु आयात दर बढ्दो छ। चिप्सका लागि नेपालमा आलु उत्पादन नहुने भएकाले आयातदर वृद्धि भएको हो । ‘मागअनुसार स्वदेशभित्रै उत्पादन वृद्धि नहुँदा भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आलु र प्याज आयात भएको हो’, राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसलाबाली विकास केन्द्रका प्रमुख डा. हरि केसीले भने, ‘मुख्य बाली नै अत्यधिक परिमाणमा आयात हुँदा व्यापार घाटा बढेको हो ।’ उनका अनुसार नेपालमा आलुको कुल माग साढे ३२ लाख मेट्रिक टन छ। यसमध्ये स्वदेशमै करिब २८ लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ। अपुग करिब साढे चार लाख मेट्रिक टन आयात हुन्छ। यस्तै प्याजतर्फ करिब पाँच लाख मेट्रिक टनको माग छ। यसमध्ये स्वदेशमा करिब एक चौथाई एक लाख ४८ हजार मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन हुन्छ । बाँकी माग आयातित प्याजको हिस्साले पूरा गर्दै आएको छ । उपत्यकामा मात्रै दैनिक दुई सय ७० मेट्रिक टन प्याज खपत हुन्छ। नेपालमा भारतको नासिक, इण्दौंर, कानपुर, चण्डीगढ र सिमलालगायत स्थानबाट प्याज आयात हुन्छ । सरकारले प्याज आयात प्रतिस्थापन गर्न अभियान पनि सञ्चालन गरेको हो । तर पर्याप्तरूपमा प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारको तयारी नगरिएका कारण यो अभियान असफल बनेको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तरकारी विकास निर्देशनालयले आयातदर प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले ०६४ देखि ०६९ सम्म सिरहा, सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा, रूपन्देही, दाङ, बाँके र बर्दिया जिल्लामा ‘प्याज मिसन’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
