मुक्तिनाथ विकास बैंकले ल्यायो तीन नयाँ योजना, बैंकिङ्ग एपबाट रिचार्ज गर्दा बोनस पाइने
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकहरुलाई लक्षित गरी तीन नयाँ आकर्षक योजना ल्याएको छ । २०७६ वैशाख १ गतेदेखि लागु गरिएको उक्त योजनामा बैंकले भिसा डेबिट कार्ड र मोवाईल बैंकिङ्ग सेवामा सुविधा थप गरेको हो । भिसा डेबिट कार्ड अन्तर्गत बैंकले आफ्नो शाखाबाट इन्स्ट्यान्ट भिसा डेविट कार्ड सेवा सुविधा शुरु गरेको छ । यस सुविधा अन्तर्गत ग्राहकले भिसा डेविट कार्डको निवेदन फाराम बुझाएको दिनमै ग्राहकहरुले तुरुन्त भिसा डेविट कार्ड लिन पाउने छन् । त्यसैगरी, मुक्तिनाथ भिसा डेबिट कार्ड बाहक ग्राहकहरुले नेपालको जुनसुकै बैंकका एटीएमबाट विना कुनै अतिरिक्त शुल्कमा रकम झिक्न मिल्ने सुविधा पनि बैंकले थप गरेको छ । साथै, मुक्तिनाथ स्मार्ट बैंकिङ्ग एपबाट नेपाल टेलिकमको नम्बरमा रिचार्ज गर्दा १० प्रतिशत तथा एनसेलमा रिचार्ज गर्दा ५ प्रतिशतसम्मको टपअप बोनस सुविधा सञ्चालन गरेको छ । हाल बैंकले ११४ वटा शाखा तथा २२ वटा एटिएमबाट करिब छ लाख ग्राहकलाई बैकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
कर्मचारीलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन-‘राजश्वमा गुणात्मक वृद्धि गर्नू’
चितवन । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले करको दायरा बढाएर राजश्वमा गुणात्मक वृद्धि गर्न निर्देशन दिएका छन् । आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरका कर्मचारीलाई आज निर्देशन दिँदै मन्त्री खतिवडाले सङ्ख्या मात्रै भन्दा राजश्वमा गुणात्मक वृद्धि गर्न निर्देशन दिएका हुन् । करमा दर्ता मात्रै हुने तर राजश्व तिर्ने गरी व्यवसाय गर्ने कम भएको भन्दै उनले व्यवसाय गर्ने करदातालाई करको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिए । आर्थिक ऐन २०७५ ले गरेका व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न पनि उनले निर्देशन दिए । आर्थिक ऐनले समय सीमा तोकेर विभिन्न क्षेत्रमा छुटको व्यवस्था गरेको थियो । मन्त्री खतिवडाले आगामी बजेटमा कर प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने केही देखिएमा सुझाव पठाउन पनि निर्देशन दिए । यस कार्यालयले चितवन र नवलपुर जिल्लाका धेरै मदिरा एवं बियर उद्योग हेर्ने भन्दै उनले अन्तः शुल्क सङ्कलनमा चुस्त–दुरुस्त ढङ्गले काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको कार्यालय प्रमुख शुवप्रसाद रिजालले बताए । सोही अवसरमा राजश्व सचिव लालशङ्कर घिमिरेले बजार अनुगमनमा कडाइ गर्दै बिल नकाट्ने, कम मूल्यको बिल काट्ने जस्ता गतिविधि भए तत्काल रोक्न निर्देशन दिए । निर्देशन पालना गर्दै लक्ष्य प्राप्तिमा भएका कमजोरीलाई हटाउँदै आगामी दिनमा बाँकी लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्य सम्पादनमा अझ प्रभावकारिता ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा ५१ हजार करदाता छन् । चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा रु २० अर्ब राजश्व सङ्कलन भइसकेको उहाँले बताउनुभयो । यस आर्थिक वर्षमा रु ३० अर्ब राजश्व उठाउने लक्ष्य सो कार्यालयको रहेको छ । रासस
बैंकरदेखि व्यवसायीसम्मले थापे राष्ट्रपतिबाट पदक, कसलाई कुन पदक ?
काठमाडौँ । विभिन्न क्षेत्रका योगदान दिने विभिन्न व्यक्तिलाई सरकरले पदक वितरण गरेको छ । नयाँ बर्षको अवसरमा पदक वितरण गरिएको हो । एक समारोहका बीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पदक वितरण गरिएको हो । आर्थिक क्षेत्रबाट व्यवसायी हेमराज ढकाल, देवीप्रसाद भट्टचन, लोकमान्य गोल्छा, हरिभक्त शर्मा, केशव बडाल, मीनबहादुर गुरुङ र राजेन्द्र मल्लले सुप्रवल जनसेवा श्री तृतीय पदक पाएका छन् । त्यसैगरी प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन, चन्द्रागिरि हिल्सका महाप्रबन्धक अभिषेकविक्रम शाह, कृषि सहकारी क्षेत्रबाट मीना ढकाल र उद्यमी निरु पुलामीले प्रवल जनसेवा श्री चतुर्थ पदक गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । यता, प्रवल जनसेवा श्री चतुर्थ पदक पाउनेमा चितवन रत्ननगर टाँडीका व्यवसायी दीपककुमार कर्माचार्य, यादवप्रसाद पाण्डे, ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष अजरमान जोशी तथा होटल संघ नेपालका अमरमान शाक्य रहेका छन् । विभिन्न अवसरहरुमा सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने व्यक्तिहरुलाई पदक प्रदान गर्दै आएको छ ।
सेञ्चुरी बैंकले सञ्चालनमा ल्यायो नयाँ बचत खाता, वार्षिक ६.५ प्रतिशत ब्याज पाइने
काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले नेपाल सरकारको ‘समृद्धिसँग जोडौं नाता: सबै नेपालीको बैंक खाता’ नारा सहितको ‘खोलौं बैंक खाता अभियान, २०७६’ अन्र्तगत ‘सेञ्चुरी सबैको खाता’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । शुन्य मौज्दातमा खोलिने सो खातामा वार्षिक ६.५ प्रतिशतको दरले त्रैमासिक रुपमा ब्याज भुक्तानी पाइने छ । साथै, २५० रुपैयाँमा ५ वर्षको लागि डेबिट कार्ड तथा पहिलो बैंक खाता खोल्ने ग्राहकलाई प्रोत्साहन स्वरुप बैंक स्वएंवले १०० रुपैयाँ सो खातामा जम्मा गरिदिने कम्पनीले जनाएको छ । बैंकले काठमाडौं उपत्यकामा १३ शाखाहरु र ६ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टरहरु र उपत्यका बाहिर ९८ शाखाहरु र २ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टरहरु साथै १३ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग गरी जम्मा १३२ स्थानबाट कारोबार सञ्चालन गरिरहेको छ ।
लुक्लामा कसरी भयो बिमान दुर्घटना ? छानबिन गर्न समिति गठन
काठमाडौँ । सरकारले सोलुखुम्बुको लुक्लास्थित तेञ्जिङ हिलारी विमानस्थलमा आइतबार बिहान भएको समिट एयरको विमान दुर्घटनाको बारेमा छानबिन गर्न एक समिति गठन गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का पूर्वमहानिर्देशक राजेशराज दलीको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए । सो समितिमा नेपाल वायुसेवा निगमका इञ्जिनियर राजेश श्रेष्ठ र सीता एयरका पाइलट रवीन्द्र डङ्गोल सदस्य रहेका छन् । समितिको सदस्यसचिवमा पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने छन् । सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–२ मा रहेको लुक्ला विमानस्थलमा आइतबार बिहान ९ः२२ बजेको समयमा भएको सो दुर्घटनामा दुई प्रहरीसहित तीनको मृत्यु भएको थियो भने चार जना घाइते भएका छन् । लुक्लाबाट रामेछाप उड्ने क्रममा रहेको ‘नाइन एन एएमएच’ कलसाइन विमान धावनमार्गबाट चिप्लिएर पार्किङ गरी राखिएको श्री एयर र मनाङ एयरको ‘नाइनएन एएलसी’ कल साइन हेलिकप्टरसँग ठक्कर खाई दुर्घटना भएको थियो । दुर्घटनामा परी समिट एयरका सहायक पाइलट सुजित ढुङ्गाना, प्रहरी सहायक निरीक्षकद्वय रामबहादुर खड्का र रुद्रबहादुर श्रेष्ठको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनामा समिट एयरका पाइलट रवीनाथ रोकाय र मनाङ एयरको हेलिकप्टरका पाइलट चेतबहादुर सामान्य उपचारपश्चात् घर फर्किसकेको मन्त्रालयद्वारा आइतबार साँझ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सोही दुर्घटनामा मनाङ एयरका कर्मचारीको उपचार भइरहेको जनाइएको छ । रासस
सेञ्चुरी बैंक र ग्रामीण विकास लघुवित्तको सेयर मूल्य समायोजन
काठमाडौं । सेञ्चरी कमर्सियल बैंक र ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । सोमबार मात्रै यी दुई कम्पनीको क्रमशः बोनस र हकप्रद पछिको सेयरको मूल्य समायोजन भएको हो । सेञ्चुरी बैंकको २ प्रतिशत बोनस सेयर पछिको मूल्य समायोजन भएको हो । समायोजन पश्चात बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १६६.६७ रुपैयाँ रहेको छ । जसको आधार मूल्य २१४.८३ रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै, ग्रामीण लघुवित्तको ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर पछिको मूल्य समायोजन भएको हो । मूल्य समायोजन पश्चात संस्थाको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३३०.६७ रुपैयाँ रहेको छ भने जसको आधार मूल्य प्रतिकित्ता २१५.५५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
ठूला लगानीमा थाेरै राेजगारी; बेराेजगार र गरिब जन्माउने सरकारी नीति
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा २० करोड वा सोभन्दा माथि लगानीका ५५ वटा उद्योगहरु दर्ता उद्योग विभागमा भए । कुल १ खर्ब ६५ अर्ब लगानी प्रतिवद्धतासहित दर्ता भएको ती कम्पनीमध्ये २३ वटा हाइड्रोपावर कम्पनी, ८ वटा सिमेन्ट कम्पनी, एउटा रिसोर्टसहित ६ वटा होटेल, ३ वटा स्टिल कम्पनी, ३ वटा औषधि उत्पादक कम्पनी, अष्ट्रिच पालन, तेल उद्योग र पोल्ट्री फर्मसहित ३ वटा कृषि उत्पादक कम्पनी, पेनल इन्डष्ट्रिसहित दुईवटा निर्माण उद्योग तथा केवल टेलिभिजन, केवलकार, डायग्नोष्टिक, हेलिकोप्टर, कागज उद्योग, पाइप तथा सोलार उर्जासम्बन्धी उद्योगहरु छन् । कुल १ खर्ब ६५ अर्ब लगानीमध्ये २३ वटा जलविद्युत् कम्पनीमा १ खर्ब २६ अर्ब लगानी प्रस्ताव गरिएको छ भने बाँकी ३९ अर्ब रुपैंयाँ मात्र अन्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको छ । तर कुल लगानी प्रस्तावको ७६ प्रतिशत ओगटेको यो क्षेत्रले कुल १२१९ जना व्यक्तिलाई रोजगारी दिने प्रस्ताव गरेको छ । तर बाँकी २४ प्रतिशत लगानीका आयोजनाले भने ५११४ जना व्यक्तिको लागि रोजगारी दिने क्षमता राख्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । कस्ता आयोजना बढी श्रमप्रधान ? उद्योग विभागमा दर्ता भएका उक्त संख्याका आयोजनामध्ये सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगको रुपमा कागज उद्योग देखिएको छ । २ अर्ब १७ करोड लगानी प्रस्ताव गरिएको उक्त उद्योगले ८९४ जनालाई रोजगारी दिने अनुमान गरेको छ । उक्त तथ्याङ्कले यो उद्योगले २४.३२ लाख रुपैंया लगानीमा १ रोजगारी दिनसक्ने देखिएको छ । त्यस्तै, १ अर्ब ५० करोड रुपैंया लगानी रहेको फर्मास्युटिकल्स कम्पनीहरुले ५२५ जनालाई रोजगारी दिने प्रक्षेपण गरेको छ, यो २८.७१ लाख लगानी बराबर १ जना रोजगारी हो । स्टिल उद्योगहरुले पनि ३१.८६ लाख रुपैंया बराबर एकजना रोजगारी दिनसक्ने देखिएको छ । यो उद्योगमा १ अर्ब ७२ करोड लगानी प्रस्ताव गर्दा यसबाट ५४२ जनाको रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रका उद्योगहरुको १ अर्ब ७ करोड करोडको लगानीमा १९६ जनालाई रोजगारी दिनसक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, यो भनेको करिब ५४ लाख रुपैंया प्रतिव्यक्ति हो । यी क्षेत्र बाहेक होटल व्यवसायको श्रम खपत १.०५ करोड, सिमेन्ट क्षेत्रको १.०७ करोड, होटल क्षेत्रको १.२५ करोड, सोलार फार्मको ३.८४ करोड प्रतिव्यक्ति देखिँदा हाइड्रो क्षेत्रको श्रम खपत १०.३३ करोड रहेको देखिएको छ । हालसम्म ३०० करोड भन्दा बढी लगानी भएको ५० वटा कम्पनी छन् । त्यसमा सबैभन्दा बढी एनआईसी एशिया बैंकले करिव २५०० जनालाई रोजगारी दिएको छ भने नेपाल टेलिकमले करिव २००० जनालाई रोजगारी दिएको छ । बढी रोजगारी सिर्जना गर्नेमा उद्योग भन्दा सेवा क्षेत्र अगाडि देखिन्छ । रोजगारी सिर्जनामा सरकारी बेवास्ता सरकारले गत चैत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने अभियानसहित कानूनी तथा प्रशासनिक झन्झटहरु सुल्झाउँदै लगानी सम्मेलन आयोजना गरिसकेको छ । सम्मेलनमा शोकेसमा प्रस्तावित ७७ आयोजना तथा अन्य आयोजनाहरुमा समेत लगानीका लागि प्रस्ताव दर्ता गर्ने समय अप्रिल २२ तारिखसम्म समय दिएको छ । तर लगानी भित्र्याउने चरणमा रहेको सरकारले प्रस्ताव गरेका कुनैपनि आयोजनाबाट सिर्जना हुने सम्भावित रोजगारी संख्या समेत तोकिएको गरिएको छैन, न त त्यस्ता उद्योगहरुबाट सिर्जना गर्ने रोजगारीको अवस्थाबारे नै कुनै प्रक्षेपण गरिएको छ । सरकारले हाल निर्माण प्रस्ताव गरेका ठूला आयोजनाहरु नेपाली श्रम खपत गर्ने किसिमका छैनन् । ७७ आयोजनाहरुमध्ये २४ वटा आयोजना त हाइड्रो क्षेत्रकै छन् जसको लगानी र श्रमशक्ति खपतको अनुपात धेरै छ । त्यसबाहेक शहरी पूर्वाधार निर्माण, फोहोर प्रशोधन, रासायनिक मल उद्योग लगायतका योजनाहरु पनि श्रम प्रधान छैनन् । ती योजनाहरु न्यून मात्रामा दक्ष जनशक्ति खपत गर्ने उद्योग हुन् । यी आयोजनाहरुले सरकारी राजश्व संकलन र आयात विस्थापन गर्न सहयोग गर्छ तर यसले रोजगारीको मागलाई सम्बोधन गर्दैन । ७५ लाख नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने सवाल आधिकारिक तथ्याङ्क उपलब्ध नभए पनि करिब ७५ लाख नेपालीहरु विदेशमा रहेको अनुमान गरिएको छ तर खुला सीमान रहेको भारतमा जाने नेपालीहरुको संख्या एकीन नहुँदा यो संख्या अझै बढी हुनसक्ने समेत अनुमान गरिन्छ । सरकारले देशभर रहेका बेरोजगारहरुलाई रोजगारी दिने भन्दै प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सहायता केन्द्र गठन गर्दै न्यूनतम १०० दिनको रोजगारीको ग्यारेन्टीको प्रत्याभूति गर्ने जनाएको छ । तर सरकारले छनौट गरेका रोजगार क्षेत्रहरु कृषि, निर्माण, पर्यटन जस्ता क्षेत्र तोकेको छ तर सामाजिक धारणा ती क्षेत्रहरुको उत्पादकत्वकै कारण विदेशिएका जनतालाई त्यस्ता क्षेत्रले आकर्षित गर्न सकेको छैन । कृषि क्षेत्रप्रतिको वितृष्णाकै कारण विदेशिएका जनसंख्यालाई कृषि क्षेत्रमै परम्परागत शैलीमा आकर्षित गर्ने सम्भावना न्यून छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी क्रियाकलापहरु जनताको प्रत्यक्ष मागसँग जोडिन सक्ने सम्भावना छैन । जुनसुकै विकासशील देशको उद्देश्य पनि कृषिमा आश्रित बहुसंख्यक जनतालाई औद्योगिक क्षेत्रमा ल्याउने भन्ने हुन्छ । हालसम्म विकास भएका जुनसुकै रोजगारीसम्बन्धी सिद्धान्तहरुले पनि यो तथ्यलाई स्वीकार गरेको छ भलै कुनै सिद्धान्तहरुले कृषिको औद्योगीकरणका जोड गरेको किन नहोस् ? चालु आर्थिक वर्षको छ महिनासम्मको तथ्याङ्कले अर्थतन्त्रमा २८.२ प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्रमा रहँदा करिब ६० प्रतिशत जनताको रोजगारीको स्रोत कृषि क्षेत्र नै रहेको देखाउँछ । यो योगदानलाई ९ प्रतिशतमा झार्ने र प्रतिव्यक्ति आयलाई १२ हजार डलरभन्दा माथि पुर्याउने सरकारको दीर्घकालिन योजनलाई पुरा गर्न पनि उद्योग क्षेत्रमा रोजगारीको स्थानान्तरण अत्यावश्यक छ । तर सरकारले लिएको नीति र कार्यान्वयनको पक्ष हेर्दा त्यस्तो देखाउँदैन । १९४० अघिको विकासको परिभाषाले आर्थिक वृद्धिलाई विकासको मुख्य आधारको रुपमा लिन्छ, त्यसपछिका परिभाषाहरुले क्रमशः रोजगारी प्रदान, असमानता न्यूनीकरण जस्ता विषयहरु समेट्दै समग्र विकास (होलिष्टिक डेभलपमेन्ट) अवधारणालाई समेटेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि उच्च आर्थिक वृद्धिले असमानताको खाडल बढाउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् तर आर्थिक वृद्धिलाई रोजगारी सिर्जनासँग समायोजन गर्ने विषय भने उनको पनि प्राथमिकतामा छैन । विकास एउटा सापेक्ष विषय हो । विकासले जनताको जनजीवन प्रभावित गर्न सक्दैन भने त्यो साँचो अर्थमा विकास हुन सक्दैन । सरकारी स्रोतको विस्तार हुनुलाई विकासको आधारको रुपमा हेरियो भने त्यो विकासले लोकतान्त्रिक युगको विकासको परिभाषा वा विकासको आधुनिक परिभाषाले समेट्न सक्दैन ।
२०७५ साल सपना वर्ष, २०७६ पनि सुनसान बन्दै
काठमाडाैं । आजको विहानीले २०७६ साललाई स्वागत गरेको छ । २०७५ को बिदाई र वर्ष २०७६ लाई स्वागत गर्दै गर्दा राजनीतिक विश्लेषक, उद्योगी र अर्थविद्हरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । वर्ष २०७५ आशैआश र सुन्दर सपना बाँड्ने वर्ष रह्यो । २०७६ साल पनि सुनसानको वर्ष हुन सक्छ । नेकपा जुटिरहन सक्छ । मन्त्रिपरिषद्का सदस्य फेरवदल होला । केपी ओलीको नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीका सपनाको भाषण गुञ्जीरहने छन् ठूला सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा । २०७४ साल फागुन महिनादेखि नै हाम्रो देशमा नेकपा नेतृत्वको दुई तिहार सरकार छ । सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरेका छन् । तर, सरकारले गर्दै आएको कामलाई हेर्दा त्यतिविधि उत्साह देखिदैन र यही पारा हो भने २०७६ मा पनि खासै परिवर्तन हुने अवस्था देखिदैन । २०७५ फागुन १५ र १६ गते नेपालमा लगानी सम्मेलन भएको छ । लगानी सम्मेलन जसरी तामझामका साथ गरियो, उपलब्धी भने सोचे अनुसारको भएन । जुन हिसावले बैदेशिक लगानीको अपेक्षा गरियो, तत्कालिन संकेत राम्रो छैन । भलै, जति प्रतिबद्धता आएको छ, त्यसलाई लगानी गराउने बातावरण २०७६ सालमा हुन सक्यो भने उपलब्धी हुन सक्छ । सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । सरकारले जसरी कार्यक्रम घोषणा गर्यो, तर रोजगारदाताहरुको आकर्षण जुन रुपमा हुनु पर्ने त्यो देखिएको छैन । २०७६ सालमा सामाजिक सुरक्षा कोष व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन हुन सक्यो भने राम्रो शुरुवात हुन सक्छ । तर, यो काम चुनौतिपूर्ण छ । यो चुनौति सहज ढंगले अघि बढाउन सकियो भने कोषमा जम्मा भएको रकमबाट देशमा ठूलाठूला योजना निमार्णका क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । देशमा रोजगारीको अभाव छ । त्यसकारण पनि वैदेशिक रोजगारीतर्फको आकर्षण वर्ष २०७५ मा पनि उस्तै रह्यो । दैनिक रुपमा १००० भन्दा बढी नेपाली रोजगारीका लागि विदेश गइरहेका छन् । उनीहरुलाई विदेश जानबाट रोक्ने कार्यक्रम सरकारले ठोस रुपमा ल्याउन सकेन । वर्ष २०७६ मा स्वदेश मै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि औद्योगिक वातावरण निर्माण हुनेमा स्वदेशी उद्योगी व्यवसायी पनि आशावादी छन् । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको छ, बेरोजगारहरुको संख्या पहिचान गर्न स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक नियुक्त गरी २०७५ सालबाट नै काम अघि बढाएको छ । बेरोजगारलाई १०० दिनको रोजगारी दिने कार्यक्रम अघि बढेको छ, २०७६ सालमा कार्यान्वयन पक्ष कस्तो रहला ? त्यो हेर्न बाँकी छ । देशमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारले अभ्यास गरिरहेका छन् । तर संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचको प्रभावकारी समन्वय नहुँदा जनताले जुन हिसाबको संघीयताको अनुभूति गर्नु पर्ने हो, त्या गर्न सकेनन् । तीन तहका सरकारबीच अधिकार बाँडफाँडको विषयमा विवाद कायम रह्यो । यी विवादले नयाँ वर्ष २०७६ मा किनारा पाउने आशा गर्न सकिन्छ । संघ÷प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन भएको छ । यो काम निकै चुनौतिपूर्ण थियो । तर, सम्पन्न भएको छ । अझैपनि स्वास्थ्य लगायतका केही क्षेत्रका कर्मचारीले समायोजन चित्त बुझाएका छैनन् र आन्दोलन गरिरहेका छन् । कर्मचारीको अभावमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम गर्न नसकेको गुनासो व्याप्त रह्यो । वर्ष २०७६ मा अब त्यस्तो नहुने आशा गर्न सकिन्छ । अझैपनि २० हजार कर्मचारी आवश्यक रहेको लोकसेवाले आँकडा दिएको छ । वर्ष २०७६ मा प्रदेश लोकसेवा पनि गठन हुनेछ र त्यो अवधिमा संघीय लोकसेवाबाट कर्मचारी छनौट गरी पठाउने र काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्ने आशा गर्न सकिन्छ । वर्ष २०७२ सालमा भूकम्पले क्षति पुर्याएका संरचना पुननिर्माणको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । २०७६ सालमा पुननिर्माण पूरा हुने आशा गर्न सकिन्छ । पुननिर्माण प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ, रानी पोखरीजस्ता ऐतिहासिक स्थल र केही साँस्कृतिक सम्पदाको पुननिर्माणका विषयमा विवाद भएका छन्, जसले गर्दा काममा केही प्रभाव गरेको छ, तर वर्ष २०७६ मा यो काम पनि पूरा हुने आँकलन गर्न सकिन्छ । लुम्बिनी विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भई २०७६ मा उडान प्रारम्भ हुनेछ । चितवनको भरतपुरमा अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणको कामले गति लिनेछ । धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनको सक्रियतामा २०७५ सालमा शिलान्यास भएको कामले गति लिनेछ र तोकिएको समय मै सम्पन्न हुने आशा २०७६ ले ल्याउने छ । वर्ष २०७६ एउटा संभावना लिएर आएको छ । सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रुपमा मनाइदैछ । त्यसका लागि होटल व्यवसाय क्षेत्रमा लगानी बढ्ने छ । पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र विस्तारमा पनि राज्यले काम गर्नेछ । जसबाट २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न वर्ष २०७६ महत्वपूर्ण काम हुने आशा गर्न सकिन्छ । नेपालका नदीहरुमा पानी जहाज चलाउने, पूर्व पश्चिम रेल कुदाउने भनेर सरकारले घोषणा गरेको छ । तर, यी महत्वाकाँक्षी घोषणाहरु कार्यान्वयनमा कसरी आउला ? यसका पर्याप्त आधार छैनन् र आशावादी हुने ठाउँ पनि थोरै मात्र छ । डा. सुरेन्द्र केसी, राजनीतिक विश्लेषक निराशाको वर्ष २०७५, के आशा गर्नु र २०७६ मा ? देशमा दुई तिहाईको सरकार छ, तर दुई तिहाईको सरकारले पनि नयाँ पन देखाउन सकेन । दलहरुबीचमा साँस्कृतिक रुपान्तरण हुन सकेन । सरकार दुई तिहाइको भएपनि व्यवहार दुई तिहाईको जस्तो देखिएन । यस्तै व्यवहारले वर्ष २०७६ मा पनि उल्लेख्य सुधार केही होला भनेर आशा गर्नु मुर्खता हुनेछ । जवाफदेहिता, पारदर्शिता, पुरस्कार÷दण्डको व्यवस्था, उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त स्थान दिने काम शुरु नगरेसम्म अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वबाट आशा गर्नु मुर्खता साबित हुनेछ । दलीय प्रबृत्ति उस्तै भएकाले गुटहरु पनि कायम छन् । त्यसकारण तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा फेरि फुट्ने संभावना पनि ज्यूँदो छ । काँग्रेस पार्टी पनि एक भइरहला भन्न सकिन्न । समाजमा द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने अवशेषहरु बाँकी नै रहेका छन् । त्यसकारण वर्ष २०७६ मा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले शुरु गरेको द्वन्द्वको अवस्था बढ्न सक्ने संभावना छ । वर्ष २०७६ मा औद्योगिक क्षेत्रमा धेरै कुरा हुन्छ उमेशलाल श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ वर्ष २०७५ आशैआशमा बित्यो । ऐन बनेका छन्, संसोधन भएका छन् । सरकार मुलुकमा औद्योगिक वाताबरण बनाउन लागि परेको छ । उद्योगी व्यवसायीप्रति सरकार सकारात्मक पाएका छौँ । उद्योगी व्यवसायीले भने जस्तो अझै भएको छैन । तर, औद्योगिक व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन राम्रो बनेको छ । यसमा उल्लेख भएको कुरालाई आर्थिक व्यवसाय ऐनले काट्ने अवस्था बन्नु हुन्न । २०७६ सालमा आउने नयाँ बजेटमा सुधार ल्याउन जरुरी छ । देशले आर्थिक गति नलिएसम्म मुलुकमा आर्थिक क्रान्ति असंभव छ । त्यसमा निजी क्षेत्रको महत्व ठूलो छ । २०७६ सालमा मुलुकमा निर्यातजन्य उद्योगको संख्या बढाउनु पर्छ । कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नु जरुरी छ । औद्योगिक मैत्री बजेट आउने आशा छ, त्यसमा साथ दिन निजी क्षेत्र तयार छ । नेपालमा भौतिक पूर्वाधार, सिचाई, जलविद्युत र कृषिलाई व्यवसायिकरण र आधुनिकीकरण गर्ने जस्ता क्षेत्रमा लगानीको संभावना छ । यी कुराहरुमा पक्कैपनि २०७६ साल उपलब्धीमूलक हुनेछ, नेपाली उद्योगी व्यवसायी पूर्ण आशावादी छन् । काम गर्ने तरिका बदल्नु पर्छ –प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारी, वरिष्ठ अर्थविद् वर्ष २०७५ मिश्रित खालको रह्यो । मूल्यबृद्धि नियन्त्रणमा रहेपनि व्यापार घाटा उच्च दरले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट कार्यान्वयनको ९ महिना बितेको छ । अहिलेको खर्च गराई हेर्दा पूँजीगत खर्च न्यून देखिन्छ । लगानी सम्मेलन तामझामका साथ भएको छ, तर प्रतिफल भने त्यति देखिएन । वर्ष २०७६ मा ग्रोथ रेट ६ प्रतिशत रह्यो । कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढेकाले ग्रोथ रेट बढेको हो । वर्ष २०७६ मा डबल डिजिटको ग्रोथ पुग्ने आधार देखिदैन । संघीयता कार्यान्वयन राम्ररी हुन सकेको छैन । आगामी बजेट बनाउँदा ध्यान दिनु पर्छ, दिइएन भने दुई तिहाई सरकारले पनि केही गर्न सक्दैन । बजेटमा खर्च गर्ने खालका योजना ल्याउनु पर्छ । परिपक्क र यर्थाथपरक बजेट निर्माण हुन सक्यो भने वर्ष २०७६ ले आशा जगाउन सक्छ । पेपरमा मात्र नतिजा देखाउने अहिलेको परिपाटी छ । जनताको घरमा पुर्याउने खालको नतिजा भने देख्न सकिएन । त्यसका लागि पुरस्कार र दण्डित गर्ने परिपाटी प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सरकार र कर्मचारी संयन्त्र दुबै लाग्नु पर्छ । काम गर्ने परिपाटी बदल्नु पर्छ अनि मात्र समृद्ध मुलुक बन्नेछ ।
