अब सार्वजनिक यातायातमा स्मार्ट कार्ड
काठमाडौँ । उपत्यकामा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातमा स्मार्ट यात्रु कार्डमार्फत भाडा तिर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले ऐन बनाएरै सार्वजनिक सवारीमा टिकट प्रणाली अनिवार्य गरेको छ । २४ चैतमा महानगरले पारित गरेको सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐनमा महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने सबै सार्वजनिक सवारीमा कागजी र विद्युतीय यात्रु टिकट अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, ऐनले विद्युतीय टिकट लागू गर्न जोड दिएको छ । ‘सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा कागजी र विद्युतीय गरी दुई प्रकारका यात्रु टिकट प्रयोग गर्न सकिनेछ,’ ऐनको दफा ३ मा भनिएको छ, ‘कागजी टिकटको प्रयोगलाई क्रमशः विद्युतीय टिकटले विस्थापित गर्नुपर्नेछ ।’ ऐन पारित भएको १६औँ दिनमा मेयरले प्रमाणीकरण गरेपछि लागू हुन्छ । पहिलो चरणमा महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने ठूला बसमा स्मार्ट यात्रु कार्डको व्यवस्था गर्न लागिएको महानगरका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले बताए । ‘विद्युतीय टिकट ९स्मार्ट कार्ड०ले कागजी टिकटलाई विस्थापित गराउने हाम्रो योजना छ,’ उनले भने, ‘पहिले ठूला बसबाट यसको सुरुवात हुन्छ ।’ अधिकांश सार्वजनिक यातायातमा टिकट प्रणाली प्रयोगमा छैन । यसले यात्रु र सवारी सञ्चालक दुवैलाई समस्या भइरहेको भन्दै महानगरले स्मार्ट कार्डको प्रयोगको तयारी गरेको हो । ‘स्मार्ट कार्डमार्फत भाडा तिर्दा यात्रु र सञ्चालक दुवैलाई फाइदा हुन्छ,’ आचार्यले भने । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
निःशुल्क औषधि बेच्दै सरकारी अस्पताल
काठमाडौँ । जनताको सेवाका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको निःशुल्क औषधि बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले बेचेको छ । कुकुरले टोकेपछि लगाउनुपर्ने रेबिजविरुद्धको औषधि अस्पतालले सरकारबाट निःशुल्क लिएर बिरामीलाई बेचेको हो । १५ वर्षमुनि उमेरका व्यक्तिलाई ४ र १५ वर्षमाथिकालाई ५ वटा सुई लगाउनुपर्छ । अस्पतालले प्रतिसुई सय रुपैयाँ लिने गरेको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. कृष्ण खनालले स्विकारे । ‘अस्पताल विकास समितिबाट नियुक्त भएका २ सय ५० कर्मचारी छन् । उनीहरूको खर्च धान्न प्रतिसुई सय रुपैयाँ सेवाशुल्कको नाममा लिएका हौँ,’ डा. खनालले भने । अस्पतालले एउटा बिरामीबाट ४ देखि ५ सयसम्म असुल गरेको छ । केही समयअघि इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको टोलीले अस्पतालमा अनुगमन गरेको थियो । रेबिजविरुद्धको निःशुल्क सुईमा समेत रकम उठाउने गरेको अस्पतालले स्विकारेको अनुगमन टोलीका प्रमुख तथा महाशाखाका मेडिकल टेक्नोलोजिस्ट धनप्रसाद पौडेलले बताए । ‘विकास समितिबाट नियुक्त भएका कर्मचारीले सेवा–सुविधाका लागि भन्दै औषधि बिक्री गरेको अस्पतालले स्विकारेको छ, तर कर्मचारीलाई तलब खुवाउन निःशुल्क औषधिको व्यापार गर्न मिल्दैन,’ पौडेलले भने, ‘हामीले तत्काल सच्याउन निर्देशन दिएका छौँ, स्थानीय तह र प्रदेशले पनि चासो दिनुपर्छ ।’ तर, सुपरिटेन्डेन्ट डा। खनाल भने सेवाबापतको रकम भएकाले नलिने निर्णय गर्न नसकिने बताउँछन् । अस्पतालको पदेन अध्यक्षसमेत रहेका प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक दिनेश चापागाईंले भने निःशुल्क औषधि बेचेकोबारे आफू जानकार नभएको बताएका छन् । रकम नलिने निर्णय गर्न अस्पताल प्रशासन सकारात्मक भए आफू पनि तयार रहेको उनको भनाइ छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
एउटा अण्डामा किसानलाई ४ रुपैयाँ घाटा
चितवन । नेपाल अण्डा उत्पादक संघले किसानले उत्पादन गर्दा लाग्ने खर्चभन्दा पनि कम मूल्यमा उपभोक्तालाई अण्डा बेच्ने निर्णय गरेको छ । संघको केन्द्रीय समितिले सोमबार अण्डाको उपभोक्ता मूल्य प्रति गोटा १० रुपैयाँ तोकेको छ । संघले किसानले पाउने अण्डाको मूल्य प्रति गोटा ६ रुपैयाँ ६६ पैसा तय गरेको छ। संघका केन्द्रीय अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलका अनुसार एउटा अण्डा उत्पादन गर्न अहिले साढे १० रुपैयाँ खर्च हुन्छ। ‘हेटौंडा र त्यसपछि काठमाडौंमा बर्ड फ्लु आयो भनेपछि अहिले बजारमा अण्डाको खपत ह्वात्तै घटेको छ। अण्डा विक्री नै नहुने समस्या देखिएपछि मूल्य घटाउनुपर्ने अवस्था आएको हो’ अध्यक्ष कँडेलले भने । दानाको मूल्य आकासिएको समयमा अण्डाको मूल्य घट्दा धेरै किसानलाई मर्का पर्ने अवस्था छ। राम्रोसँग बजार अनुगमन नहुने भएका कारण संघले तोकेको उपभोक्ता मूल्यभन्दा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने सम्भावना पनि छ। पहिले ३९ रुपैयाँ किलोमा पाउने दानाको मूल्य बढेर अहिले ५४ रुपैयाँ भएको अध्यक्ष कँडेलले बताए । ‘यस्तो बेलामा अण्डा नै कम विक्री भएपछ रि बेचे पन किम मूल्य पाएपछ धेरै कसिानहरुको अवस्था दर्दनाक हुने खतरा छ’ अध्यक्ष कँडेलले भने । किसानले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य तोकिए अनुसारकै कायम गर्न तय भएको मूल्यका विषयमा प्रचार प्रसार गर्ने र अनुगमनका लाग प्रशासनलाई अनुरोध गरेको उनले बताए। देशभर अण्डा उत्पादन गर्ने सात हजार बढी किसानहरु रहेको उनले बताए। दिनमा एक करोड ९२ लाख गोटा अण्डा उत्पादन भइरहेको उनले जानकारी दिए। ‘बर्ड फ्लुले खपतमा असर गरेको हुँदा निर्धक्क मासु अण्डा खाने वातावरण बनाउन राज्यले सहयोगी भूमिका खेलोस् भन्ने हाम्रो माग छ। हामीले प्रति गोटा तीन रुपैयाँ ८४ पैसा नोक्सान खाएरै अण्डा बेच्न तयार भएका छौँ’ अध्यक्ष कँडेलले भने। यसअघि उपभोक्ताले एउटा अण्डाको १३ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भनेर संघले निर्णय गरेको थियो। उपभोक्ताले अहिलेसम्म बढीमा १५ रुपैयाँ गोटासम्म अण्डा खरिद गरेका छन्। किसानले कुनै बेला बढीमा साढे १० रुपैयाँ गोटामा अण्डा बेच्न सकेको अध्यक्ष कँडेलले बताए। ‘झनपछि राम्रो मूल्य आउला भनेको लागत बढ्दै जाँदा बेच्ने मूल्य भने घट्दै गएको छ। यसले किसानका साथै नेपालकै कुखुरा पालन क्षेत्रमा गम्भीर असर पार्छ’ कँडेलले भने । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सको नाफा २६ प्रतिशतले बढ्यो, रिजर्भको आकारमा उत्साहजनक वृद्धि
काठमाडौं । फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तले यो आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको नाफा २६ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही समयको तुलनामा लघुवित्तले नाफामा उक्त परिमाणमा वृद्धि गरेको हो । लघुवित्तले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ९ करोड १८ लाख ९३ हजार रुपैंया खुद मुनाफा कमाएको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा फर्स्टले ७ करोड ३० लाख ७३ हजार खुद मुनाफा कमाएको थियो । चैत मसान्तसम्म फर्स्टले ४ अर्ब ७५ करोड ऋण लिएर ५ अर्ब १८ करोड रुपैंया कर्जा प्रवाह गर्दा चुक्ता पुँजी भने ६८ करोड रुपैंया कायम गरेको छ । प्रवाहित ऋणमध्ये कुनैपनि रकम निष्क्रिय कर्जाको रुपमा नरहेको बैंकद्वारा प्रकाशित रिपोर्टमा उल्लेख छ । फर्स्टले कमाएको नाफा र चैत मसान्तसम्मको बजार मूल्यका आधारमा मूल्य आम्दानी अनुपात २१.२९, पुँजी पर्याप्तता अनुपात १७.२२, कस्ट अफ फण्ड १०.६९ प्रतिशत छ । रिजर्भमा भने फस्र्टले गत ३ महिनामा भन्दा साढे ३ करोड रुपैंया ६२ लाख रुपैंया वृद्धि गरेको छ ।
नेपाली सेनामा ८ हजारलाई जागिर खुल्यो, कहिलेसम्म आवेदन ?
काठमाडौँ । नेपाली सेनामा ठूलो संख्यामा जागिर खुलेको छ । भर्ना छनौट निर्देशनालय कार्यरथी विभागले रिक्त रहेका लेखा जम्दार कर्मचारी, सहायक पण्डित हुद्धा, अमल्दार कर्मचारी, सैन्य, सैन्य मेडिकल, सैन्य सिग्नल, सैन्य ड्राइभर, सैन्य बाद्यय बादन तथा विभिन्न ट्रेडका पलोवर्स पदहरुको लागि ८ हजार ५ सय १७ जनाको जागिर खुलाएको हो । भर्ना छनौट निर्देशनालय कार्यरथी विभाग, पूर्वी पृतना हेडक्वार्टर इटहरी, श्री नम्बर २ बाहिनी अड्डा धनकुटा, श्री रणबम गण भोजपुर, श्री नम्बर १८ बाहिनी अड्डा गाइघाट, श्री शेर गण दिक्तेल खोटाङ लगायताका देशभरका सैन्य कार्यालयहरुमा कर्मचारी माग गरिएको हो । नेपाली सेनाको स्वीकृत दरबन्दी भित्र रिक्त रहेका पदहरुमा खुला प्रतिष्पर्धाकबाट पदपूर्ति गर्न लागिएकोले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिक स्वयम उपस्थित भई तोकिएको भर्ना केन्द्रमा १० रुपैयाँको टिकट टाँसी दरखास्त पेश गर्न सकिने विभागले जनाएको छ । जेठ १ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने र जेठ १२ गते दरखास्त पेश गरेको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सकिने विभागले जनाएको छ ।
स्वास्थ्यमा भएको खर्च अपारदर्शी, २२ अर्बको हिसाब किताब नै छैन
काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित ५६ अर्बमध्ये २२ अर्बभन्दा बढी रकमको हिसाब किताब नै नभएको पाइएको छ । संघबाट स्थानीय तहका लागि पठाइएको १८ अर्ब र प्रदेशका लागि पठाइएको ४ अर्ब गरी कुल २२ अर्ब रुपैयाँको हिसाब अपारदर्शी किसिमले खर्च भएको पाइएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य शीर्षकमा कुल ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तीमध्ये संघीय सरकारका लागि ३४ अर्ब र बाँकी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि विनियोजन गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । अपारदर्शी खर्चका कारण प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले गरेको खर्चका विवरण संघमा पठाउन आनाकानी गरेका छन् । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले बजेट खर्चबारे संघीय सरकारलाई जानकारी नगराउँदा बजेटमा पारदर्शिता आउन नसकेको हो । बजेट खर्चमा मितव्ययिता नआउँदा स्वास्थ्य क्षेत्र दिन प्रतिदिन भद्रगोल हुँदै गएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारले गरेको खर्चको फाँटबारी नपठाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले यस क्षेत्रमा कति रकम खर्च गरेको भन्ने बारेमा अन्योल रहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले संघबाट रकम त पठाउँछौं । तर, खर्च विवरण प्राप्त हुँदैन । जसले गर्दा कति खर्च भयो भन्ने अहिलेसम्म लेखाजोखा हुन सकेको छैन ।’ खर्च पारदर्शी नहुँदा कतिपय स्थानीय तहमा एम्बुलेन्स खरिदमा अनियमितता भएका खबर सार्वजनिक भइरहेका छन् भने कतिपयमा स्वास्थ्य भवन समयमा नबनेका समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
घुसको दररेट, वर्षमा ३० करोड !
काठमाडौँ । भन्सारमा वस्तुका आधारमा भन्सार मूल्य तय गर्न दररेट बनेको हुन्छ । हरेक वर्ष नयाँ बजेटमा आउने यो सामान्य विषय हो । मुलुककै दोस्रो ठूलो भैरहवा भन्सारमा भने गाडी पास गराएबापत तिर्नुपर्ने घुसको समेत दररेट कायम छ । त्यो कुनै भित्तामा त टाँसिएको छैन । तर कर्मचारी र एजेन्टलाई कण्ठै छ । भैरहवा भन्सार नजिकै सानो गल्लीभित्र रहेको भन्सार एजेन्टको अड्डामा पुग्दा घुसको दररेट फेला पर्यो । ती एजेन्टका अनुसार प्रत्येक गाडी पास हुँदा औसतमा १५ सय कर्मचारीको हातमा राखिदिनुपर्छ । भैरहवा भन्सारबाट दैनिक करिब साढे पाँच सय मालवाहक गाडी मुलुकमा भित्रिन्छन् । यो दररेटले भैरहवा भन्सारमा दैनिक सवा आठ लाखको घुस कारोबार हुन्छ । वर्षमा ३० करोडभन्दा बढी । यो कारोबारमा भन्सार छल्ने चलखेलका ठूला योजना र यात्रु कक्षको कारोबार जोडिँदैन । कसले बुझ्छ त यति धेरै घुस ? ती एजेन्टले निर्धक्क भने– ‘पिउनदेखि मन्त्रीसम्म ।’ ‘अरू ठूला घटनाको त मालअनुसार मोलतोल गर्ने हो, व्यापारीलाई धेरै नाफा हुने रहेछ भने त्यसअनुसारकै रकम भुक्तानी हुन्छ,’ ती एजेन्टले भने । यात्रु कक्ष भनेको साइकल, साना गाडी, झोलामा ल्याइएका सामानको भन्सार गर्ने स्थान हो । त्यहाँ भारतीय गाडीलाई नेपाल प्रवेशको अनुमतिपत्रसमेत दिइन्छ । जुन मूल भन्सारको राजस्वको नगण्य प्रतिशत हुन्छ । भैरहवा भन्सारका प्रमुख कमलकुमार भट्टराईका अनुसार यसले राजस्व संकलनमा खास प्रभाव राख्दैन । तर यो सबैभन्दा घुसको कारोबार हुने स्थान हो । ‘……भन्दा देख्नेलाई लाज’ भनेजस्तै यहाँ खुलमखुला घुसको बार्गेनिङ हुन्छ । सीसीटीभीकै अगाडि घुस लेनदेन हुन्छ । कम मूल्यांकन गरिदिएबापत कर्मचारीले खल्ती भर्ने काम यही स्थानमा हुन्छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
उद्यमीहरुसँगको अन्तरक्रियामा अर्थमन्त्री खतिवडाले भने- निजी क्षेत्रसँगै काम गर्न चाहन्छौँ
चितवन । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकार निजी क्षेत्रसँग काम गर्न तयार रहेको बताएका छन् । नेपाल सरकार, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र चितवन उद्योग सङ्घले आज आयोजना गरेको प्रदेश नं ३ गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं ५ का उद्यमीबीच पूर्वबजेट छलफल एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आगामी पाँच वर्षमा ५५ प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट आओस् भन्ने सरकारले चाहेको बताउ । व्यवसायीले मै खाउँ मै लाउँ नभनी हामीले खाउँ हामीले लाऔँ भन्ने भावनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै उनले सरकार अनुदान दिने कुरामा भने धेरै लचिलो हुन नसक्ने बताए । उद्योगलाई अत्याधिक अनुदान दिने पक्षमा सरकार नरहेको बताउँदै उनले भने, “अनुदान दिनु भनेको कसै न कसैलाई कर लगाउनु हो, सरकार भनेको एक हातले अनुदान दिने हो, अर्को हातले कर लगाउने हो । सरकारसँगै स्रोतको सिर्जना केही पनि हुँदैन । तपाईंहरुको स्रोत हो, तपाईंहरुले नै प्राप्त गर्ने हो ।” उद्योगी व्यवसायीका धेरै समस्या हल हुँदै गएको बताउँदै उनले कतिपय समाधान हुने दिशातर्फ अगाडि बढ्को बताउनुभयो । उनले भने, “औद्योगिक वातावरण तयार हुने धेरै ऐन कानून बनिसकेका छन्, कतिपय बन्ने चरणमा छन् । केही समयपछि सबै समस्या समाधान हुनेछन् ।” सरकारले औद्योगिक सुरक्षा बलको व्यवस्था गर्ने बताउँदै उनले त्यसमा केही भाग लागत सहभागिता निजी क्षेत्रको पनि हुनुपर्ने बताए । कतिपय जिल्लामा राज्यविरोधी र विध्वंसात्मक गतिविधि भइरहेको बताउँदै उनले विदेशी लगानीकर्तालाई तर्साउने खालका गतिविधि पनि भएको बताए । सरकार औद्योगिक सुरक्षा दिन तयार रहेको उनको भनाइ थियो । तयारी वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थ आयातमा महङ्गो भन्सार शुल्क रहेको व्यवसायीको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै उनले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारको रहेको बताए । बैंकमा लगानीयोग्य रकमको अभाव रहेको बताउँदै उहाँले बैंकको ब्याजदर स्थिर बनाउन सरकार लागेको बताए । सो अवसरमा अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव लालशङ्कर घिमिरेले उद्योग व्यवसायको विस्तार होस् भन्ने सरकारको चाहना रहेको बताए । उनले भने, “उद्योग, व्यापार, व्यवसायलाई उत्प्रेरित गर्न अर्थ मन्त्रालय तयार छ ।” उनले सरकारले विभिन्न शीर्षकमा रु १ दशमलब २५ खर्बभन्दा बढी छुट दिएको पनि बताए । नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले कच्चा पदार्थको भन्सार महङ्गो तर तयारी वस्तुको भन्सार सस्तो हुँदा धेरै उद्योग समस्यामा रहेको बताए । उद्योग सङ्घ चितवनका अध्यक्ष भेषराज दुवाडीको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा परिसङ्घ ३ नं प्रदेशका संयोजक ऋषिराम घिमिरे, परिसङ्घ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष विनोद न्यौपाने, चितनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीतेन्द्र बस्नेतसहित विभिन्न वस्तुगत सङ्घका केन्द्रीय पदाधिकारी, उद्योग सङ्घका जिल्ला अध्यक्षले आगामी बजेटका लागि सुझावसहितको मन्तव्य राखेका थिए । रासस कार्यक्रममा तीनवटै प्रदेशका परिसङ्घको प्रदेश समिति र उद्योग सङ्घका जिल्लाका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
