नेपालीको एक बैंक खातामा बैंकहरुको साथ, कुन बैंकले के दिए नाम ?
काठमाडौँ । साक्षरता अभिवृद्धि तथा हरेक नेपालीको एक बैंक खाता लक्ष्य साकार तुल्याउने सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न बैंकहरु सक्रिय भएका छन् । विभिन्न बैंकहरुले छुट्टा छुट्टै नाम दिएर बचत खाता सञ्चालनमा ल्याएका छन् । एनएमबी बैंकले ‘सबैको सहारा बचत खाता’सञ्चालनमा ल्याएको छ । ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले शून्य मौज्दातमा खाता खोल्न सकिने र त्यसमा बैंकले तत्काल रु एक सय जम्मा गरिदिने जानकारी दिँदै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ वर्तमान सरकारको परिकल्पना साकार पार्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले बैंकले यस्तो अभियान सञ्चालन गरेको बताए । त्यसैगरी ज्योति विकास बैंक लिमिटेडले ‘ज्योतिसमृद्धि बचत खाता’ संचालनमा ल्याएको छ । वार्षिक ७% ब्याजदर दिने बचत खातामा अन्य बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा खाता नहुने ग्राहकहरुले खाता खोलेमा रु. १०० बैकको तर्फबाट प्रदान गरिने बैंकले जनाएको छ । यता, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले नयाँ बचत योजना ‘सिटिजन्स सरलबचत खाता’ सर्वजनिक गरेको छ । यस योजना अन्तर्गत खाता खोल्ने ग्राहकहरुलाई बैंकको तर्फबाट रु १०० खातामा राखिदिने ब्यवस्था गरिएको खातामा दैनिक मौज्दातमा वार्षिक ५%ब्याज दर प्रदान गरिने बैंकले जनाएको छ । यसैगरी, नेपाल बङ्गलादेश बैंकले समृद्धिसंग जोडौ नाता, सबै नेपालीको बैंक खाताको नारा सहित रजत बचत खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त रजत बचत खाता खोले वापत आकर्षक प्रतिफलहरु पाउन सकिनेछ । उक्त खाता मात्र रू. २५ मा खाता खोल्न सकिने, बैंकद्वारा रू. १०० थप प्रदान गरिने, बचत कर्ता र इच्छाएको व्यक्तिलाई रू. १ लाख सम्मको स्वास्थ्य बीमा सुबिधा र नेपाल भरिका अस्पतालहरुमा उपचार सेवा जस्ता आकर्षक सुविधाहरु रहेका छन् । त्यसैगरी, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक(एनसीसी बैंक)ले ‘एनसीसी नेपाली नागरिक बचत खाता’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । २०७६ वैशाख १ गते देखि लागु हुने उक्त बचत खाता खोल्ने व्यक्तिहरुलाई बैंकले आफ्नै तर्फबाट रु १ सय खातामा जम्मा गरिदिने जनाएको छ । यता, जनता बैंक लिमिटेडले ‘सबै नेपालीको खाता’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसमा खाता खोल्दा बैंकले १०० रुपैयाँ जम्मा गरिदिने र वार्षिक ब्याज दर ६.५ प्रतिशत दिने बैंकले जनाएको छ । यसैगरी सनराइज बैंकले ‘सनराइज समृद्घि बचत खाता’ ग्राहक समक्ष ल्याएको छ । जस अन्तर्गत खाता खोल्दा १०० रुपैयाँ बैंकले नै जम्मा गरी दिने जनाएको छ ।
वृद्ध भत्ता एक हजार बढ्ने, अर्काे बर्षदेखि महिनामै ३ हजार
काठमाडौं । सरकारले वृद्ध भत्ता एक हजार वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत वृद्ध भत्तालाई एक हजार वृद्धि गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको हो । हाल ७० बर्ष कटेका वृद्ध वृद्धाहरुले मासिक १ हजार वृद्धि भत्ता र एक हजार स्वास्थ्य उपचार शुल्क वापत कुल २ हजार पाउँदै आएका छन् । सरकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत त्यसलाई वृद्धि गरेर मासिक ३ हजार बनाउने गरि बजेट निर्माणको प्रारम्भिक छलफलमा कुरा उठिरहेको अर्थ मन्त्रालय श्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि वृद्ध भत्ता बढ्ने प्रष्ट संकेत दिईसकेका छन् । निर्वाचनको घोषणा पत्रमा पाँच बर्षभित्र वृद्ध भत्तालाई ५ हजार पुर्याउने उल्लेख गरेको बामपन्थी सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा भत्ता वृद्धि नगर्दा आलोचना खेपेको थियो । अर्थ मन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. रामशरण खरेलले भने–‘चुनावी घोषणा पत्रमा लेखिएका प्रतिवद्धताहरु पुरा हुने गरि बजेट निर्माणको प्रारम्भिक छलफल भैरहेको छ ।’हाल दलित ज्येष्ठ नागरिकले ६० वर्षदेखि नै मासिक २ हजार रुपैंयाँ पाउँदै आएका छन् भने विधवा तथा एकल महिला, अपांग, लोपोन्मुख जातिले पनि त्यस्तो भत्ता पाउँदै आएका छन् । नेपालमा समाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेहरुको संख्या २४ लाख ९८ हजार ५ सय ३२ जना रहेका छन् ।
स्पर्श लघुवित्तको नाफा ९ गुणाले बढ्यो, १ वर्षमा व्यवसायको आकार तेब्बर
काठमाडाैं । स्पर्श लघुवित्तले तीन महिनामा आफ्नो नाफा ९ गुणा बढाएको छ । पुस मसान्तमा ६ लाख २१ हजार रहेको स्पर्शको नाफा चैत मसान्तमा आइपुग्दा ६० लाख ३९ हजार पुगेको हो । स्पर्शले प्रकाशन गरेको चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार लघुवित्तले अघिल्लो वर्षको चैतमा रहेको ५६ लाख रुपैंया घाटाको अवस्थालाई सुधारेर १ वर्षमा उक्त आकारमा नाफा पुर्याएको हो । नाफासँगै स्पर्शले रिजर्भको आकार पनि ८ लाखबाट बढाएर ६२ लाख रुपैंया पुर्याएको छ । लघुवित्तले उक्त अवधिमा व्यवसायको आकार तेब्बर बनाएको छ । अघिल्लो वर्ष चैतमा रहेको २ अर्ब ६३ करोडको ऋण लगानीलाई यो वर्ष ७ अर्ब ५३ करोड ८८ लाख रुपैंया ऋण लगानी गरेको छ जसका लागि लघुवित्तले ८ करोड २९ लाख रुपैंया चुक्ता पुँजी, १३ करोड ८८ लाख रुपैंया सदस्यहरुको बचत र ५ अर्ब ९९ करोड ऋणमार्फत् जुटाएको छ । लघुवित्तको पुँजी पर्याप्तता अनुपात १४.९९ प्रतिशत, कस्ट अफ फण्ड ११.०५ प्रतिशत, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ०.४६ प्रतिशत छ । स्पर्शले गत चैतमा जारी गरेको आईपीओको सूचीकरण नै बाँकी रहेकोले मूल्य आम्दानी अनुपात भने उपलब्ध छैन ।
यसरी हुन्छ सरकारी अखडामा गाडीको दुरुपयोग, पूर्व सचिवको वयान
काठमाडौं । थुप्रै सरकारी गाडी अनधिकृत रूपले मन्त्री र तिनका पिए र सांसदहरूले पनि मन्त्रीको दबाबमा लिएका हुन्छन् । मैले काम गरेको एक मन्त्रालयमा मन्त्रीले ८ वटा सम्म गाडी विभिन्न प्रोजेक्टबाट खोसेर लिएका थिए । मेरा पूर्ववर्ती तथा उत्तरवर्ती सचिवहरूले पनि ३ वटा गाडी र मोटरसाईकल लिने गरेको पाईन्छ । गाडी सेतो नम्बर बनाउनुका साथै कुन प्रोजेक्ट वा मन्त्रालयको हो त्यो पनि गाडीमा लेख्ने नियम लागू गर्नुपर्छ । यसबाट केही हदसम्म स्वअनुगमन हुन पुगेर सरकारी गाडीको दुरूपयोग कम हुन सक्छ । सरकारी गाडीको दुरूपयोगको कुरा गर्दा म खानेपानीको सचिव हुनुअघि देखि नै मेलम्ची आयोजना व्यवस्थापन गर्नका लागि भनेर खरिद गरिएका १० वटा भन्दा धेरै गाडी विभिन्न अन्य प्रमको कार्यालय, मन्त्रालय वा निकायका मन्त्री सचिव सहसचिवले प्रयोग गरिरहेकै थिए र फिर्ता पठाउन पटकपटक ताकेता पत्र लेखिएता पनि कसैले फिर्ता गरेनन् । न अहिलेसम्म फिर्ता दिएका छन् । ठूला आयोजना भनेको ठूला नेता वा ठूला मान्छेलाई सरकारी गाडी सप्लाई गर्न पनि खुबै काम लाग्ने गरेको छ त्यसमाथि अझ रातो प्लेट बनाएपछि अरूले के भेउ पाउन् त । नेपालमा मन्त्रालयका अधिकॉश सचिवले सेतो र रातो नम्बर प्लेटको, सानो र ठूलो, पेट्रोल र डिजलबाट चल्ने गरी मिलाएर २ देखि ३ वटा सरकारी गाडी लिएर प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्तै विकासे विभागका डिजी रडीडीजीहरूले पनि दुईवटा सरकारी गाडी राखेका हुन्छन् । सरकारी चालक राख्न नचाहने सरकारी गाडी सुविधा पाउने कुनै अधिकारीले चालकको तलब र गाडी मर्मत खर्च बापत मासिक एकमुष्ठ रकम लिन पाउने सरकारी नियम छ । त्यो सुबिधा पनि लिने र कुनै आयोजनामा भर्ना गरी चालक पनि लिने गरेको पाईन्छ। सरकारी पद भनेकै सरकारी सुविधामा लामो हात पार्ने चाहना हुन पुग्नु र यसमा राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले जस्कोलाबाट छिरेर लाभ लुटेन खोज्नुको रहस्य पनि यही हो । गाडी व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हाकिमहरू अक्षम र राजनीतिक दलको असहयोगीको आरोप लागेर खेदिने गरिन्छन् । यसरी भैरहेको ब्रह्म लुटलाई रोक्नु अनिवार्य छ । सचेत नागरिकले खबरदारी गर्नु परो ।
सिभिल बैंककाे ७५ लाख कित्ता शेयर थपिँदै, ६ जना सञ्चालकबारे गाेप्य सहमति
काठमाडौं । लामो रस्साकस्सीपछि सिभिल बैंकले दुई वर्षको साधारणसभा एकै पटक बोलाएको छ । २ अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको इन्टरनेशनल लिजिङ फाइनान्स कम्पनीलाई एक्वायर गरेपछि उक्त कम्पनीका शेयरधनीहरुकाे प्रतिनिधित्वकाे सवालमा सहमति नजुट्दा साधारणसभा हुन सकेकाे थिएन । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ को साधारणसभा बैशाख २७ गते काठमाडौंमा बस्नेगरी बोलाएको हो । उक्त साधारणसभाले करिब १५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव पारित गर्ने तथा ६ जना सञ्चालकहरुको निर्वाचन गर्नेछ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा प्रस्ताव गरेको १०.२५ प्रतिशत बोनस शेयर तथा ०.५४ प्रतिशत नगद लाभांश तथा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा प्रस्ताव गरेको ४.०५ प्रतिशत नगद लाभांश सहित १४.८४ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव पारित गर्ने एजेन्डा तय गरेको छ । त्यस्तै, साधारणसभाले सञ्चालक समितिका सबै सदस्यहरु परिवर्तन गर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले दिएको ५ देखि ७ जनाको सञ्चालक समितिको सीमामध्ये ७ जना सञ्चालकको प्रस्ताव गरेको बैंकले ६ जना सञ्चालकहरुको निर्वाचन साधारणसभाले गर्नेछ भने बाँकी एकजना स्वतन्त्र सञ्चालक नयाँ सञ्चालक समितिले नियुक्ति गर्नेछ । स्राेतका अनुसार ६ जना सञ्चालक चयनमा सहमति जुटेकाे छ । संस्थापकतर्फबाट इच्छाराज तामाङ्ग, अम्बीर बाेगटी र प्रतापजंग पाण्डे सञ्चालक बन्ने सहमति संस्थापक सेयरधनीबीच भएकाे छ । त्यस्तै, सर्बसाधारण सेयरधनीकाे तर्फबाट प्रकाश दाहाल, शम्भुपन्त र डम्बर बहादुर मल्लका छाेरा सञ्चालक बन्ने सहमति भएकाे छ । उक्त सहमति बैंकले सार्वजनिक गरेकाे छैन । ७५ लाख कित्ता शेयर थपिँदै बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नाफाबाट १०.२५ प्रतिशत बोनस शेयरदिने प्रस्ताव यसअघि नै सञ्चालक समितिबाट पारित गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति समेत लिइसकेको छ । उक्त आर्थिक वर्षको अन्तिममा कायम रहेको ७ अर्ब ३० करोड ८३ लाख चुक्ता पुँजी बराबर ७ करोड ३० लाख ८३ हजार कित्ता शेयरको १०.२५ प्रतिशतले हुने ७४ लाख ९१ हजार कित्ता वितरण गर्ने निर्णय गरे पनि साधारणसभा नहुँदा उक्त शेयर वितरण भइकाे थिएन । साधारणसभाले उक्त प्रस्ताव पारित गरेसँगै उक्त शेयर शेयरधनीकाे खातामा आउँनेछ । सिभिल बैंकले भने साधारणसभाले पारित गर्नुअघि नै आफ्नो वित्तीय विवरणमा पुँजी वृद्धि गरेर चुक्ता पुँजी कायम गरिसकेको छ । त्यसैले साधारणसभाले पुँजी वृद्धि प्रस्ताव गरे पनि बैंकको वित्तीय विवरणमा पुँजी वृद्धि भएकाे देखिँनेछैन । बैंकले उक्त साधारणसभाका लागि बैशाख १० गते शेयरधनी किताब पुस्तिका बन्द हुनेछ । उक्त दिनसम्म शेयर कायम रहने शेयरधनीले प्रस्तावित लाभांश प्राप्त गर्नेछन् ।
देशभर विद्यार्थी भर्ना अभियान शुरु
भक्तपुर । ‘हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याऊँ’ भन्ने नाराका साथ सोमबारदेखि देशभर एकैसाथ विद्यार्थी भर्ना अभियान शुरु भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आह्वान तथा स्थानीय सरकारको अधिकार अनुरुप सोमबारबाट देशभरका ७५३ स्थानीय तहमार्फत विद्यालय बाहिर रहेका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा ल्याउने उद्देश्यका साथ विद्यार्थी भर्ना अभियान शुरु गरिएको हो । मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र सानोठिमीले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयभित्र ल्याउने उद्देश्यले भर्ना अभियान शुरु गरेको केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ शर्माले जानकारी दिए । शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गइसकेको अवस्थामा विद्यार्थी भर्ना अभियान स्थानीय तहले सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुरुप यस वर्षदेखि सरकारले तय गरेको नारामा आधारित रहेर प्रत्येक स्थानीय तहले सोमबारबाट विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको उनले जानकारी दिए । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले समेत विद्यार्थी भर्ना गराउन आह्वान गरे । यस वर्ष विद्यालय बाहिर रहेका ९१ हजार बालबालिकालाई भर्ना अभियानमार्फत विद्यालय भर्ना गरिने भएको छ । गत वर्ष ६० हजार बढी बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेपनि यस वर्ष यो सङ्ख्या बढेको अनुमान छ । पाँचदेखि नौ वर्ष उमेर समूहका २५ लाख ८३ हजार बालबालिकामध्ये गएको वर्ष २४ लाख ९२ हजार विद्यार्थी विद्यालय भर्ना भएको बताइएको छ । भर्ना अभियानअन्तर्गत वैशाख १५ गतेसम्म विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरिने र त्यसपछि घरदैलो अभियान सञ्चालन गरेर भर्ना अभियान सञ्चालन गरिने केन्द्रका निर्देशक शर्माले जानकारी दिए । पछिल्ला वर्षहरुमा विद्यालय भर्ना भइसकेका विद्यार्थी पनि बीचमै विद्यालय छाड्नेको सङ्ख्या बढेपछि विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउने गरी भर्ना अभियान सञ्चालन भएको छ । रासस
निजीकरण गरिएका १८ उद्योगको बेहाल, सम्झौता पालना नहुँदा सरकार किन चुप ?
काठमाडौं । निजीकरण गरिएका १८ वटा सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरुको अवस्था दयनिय बन्दै गएको छ । सरकारले निजीकरण ऐन २०५० मार्फत सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरु निजीकरण आरम्भ गरेको थियो । सो ऐन आएपछि १८ वटा सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरु निजीकरण गरिएका थिए भने १५ वटा उद्योग बन्द गरिएका थिए । महालेखा परिक्षक टंकमणी शर्माले भने–‘निजीकरण गरिएका उद्योगहरुको अवस्था राम्रो देखिएन, सम्बन्धीत निकायले तत्काल केहि कदम चाल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छौं ।’ सरकारले सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेर निजीकरण गरिएका १८ वटा उद्योग मध्ये हाल १२ वटा मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन् । बाँकी ६ वटा बन्द भैसकेका छन् । निजीकरणको सम्झौता अनुसार सञ्चालन नगरि बन्द गरिएको हरिसिद्धि इँटाटायल कारखानाको जग्गा समेत प्लटिङ गरेर बेचिसकिएको छ । निजीकरण गरिएका मध्ये भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटाटायल कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, काँचो छाला सङ्कलन तथा बिक्री कम्पनी, बालाजु कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल्स सञ्चालनमा छैनन् । महालेखाको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ–‘निजीकरण गर्दा सञ्चालन गरीे रोजगारी तथा उत्पादनमा टेवा पु¥याउने शर्तमा निजीकरण भएका १८ संस्थानमध्ये हाल १२ संस्थामात्र सञ्चालनमा रहेका छन् । भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटाटायल कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, काँचो छाला सङ्कलन तथा बिक्री कम्पनी, बालाजु कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल्स सञ्चालनमा नरहेको र हरिसिद्धि इँटाटायल कारखानाको जग्गा जमिनसमेत प्लटिङ गरी बिक्री गरेको अवस्था छ । उद्योगहरु सम्झौता तथा प्रस्तावनाअनुसार सञ्चालन नभएकोमा सम्बन्धित निकाय र मन्त्रालयबाट थप कारबाही भएको देखिएन ।’ सञ्चालित १२ संस्थामध्ये नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल चिया विकास निगम, बुटवल पावर कम्पनी, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी मात्रै नाफामा रहेका छन् । चलचित्र विकास कम्पनी पुनः बिक्री भएको छ भने रघुपति जुट मिल्समा जग्गा विवाद रहेको छ । नेपाल रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन लिमिटेड घाटामा सञ्चालनमा भैरहेको छ । महालेखाले निजीकरण ऐन, २०५० आएपछि निजिकरणले गति लिएपनि पछिल्ला वर्षहरुमा यो कार्य प्रभावकारी नभएको, निजीकृत संस्थापनि सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे पनि पुनः बन्द गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । सञ्चालनमा नरहेका संस्थाको लिक्यूडेशन कार्य समयमा सम्पन्न गरी त्यस्ता संस्थामा रहेको उपकरण तथा अन्य मूल्यवान सम्पतिको यथोथित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा नगरेका कारण उपकरणहरु प्रयोगविहीन भैसकेका, स्रोत साधनको सदुपयोग नभएको, जग्गा तथा अन्य सम्पत्तिको अतिक्रमण भएकोबारे सरकारले तत्काल उचित कदम चाल्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ । खारेज भई सञ्चालनमा नरहेका संस्थाका लागि मात्रै आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा सरकारले २० करोड ५९ लाख रुपैंयाँ तलब भत्ताका लागि वितरण गरेको छ । महालेखाले अघि भनेको छ– ‘निजीकृत तथा निजीकरण हुन बाँकी रहेका सार्वजनिक संस्थाको पुनः वर्गिकरण गरी सञ्चालन हुने र नहुने, कार्यदक्षता भएका र नभएका छुट्याई एक आपसमा गाभ्ने, खारेजी वा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीति तय गर्नुपर्दछ ।’
नेपाली स्याटेलाइट बिहीबार अमेरिकाबाट उड्दै
काठमाडौँ । नेपालको पहिलो भू-उपग्रह ‘नेपाली स्याट-१’ बिहीबार अमेरिकाबाट ‘लन्च’ हुने भएको छ । नास्टका प्रविधि विभाग प्रमुख रवीन्द्र ढकालका अनुसार नेपाली समयअनुसार बिहान २ बजेर ३१ मिनेटमा लन्च हुन लागेको हो । नेपालसँगै श्रीलंकाको रावना-१ र जापानको उगिसु भू-उपग्रह पनि प्रक्षेपण गर्ने तालिका छ । अमेरिकाको भर्जिनिया राज्यस्थित नासाको ‘मिड-एटलान्टिक स्पेसपोर्ट लन्च प्याड’ बाट स्याटेलाइट प्रक्षेपण हुनेछ । भू–उपग्रहलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्पेस स्टेसन (आईएसएस) मा लगिनेछ । यसका लागि सिग्नोस कार्गो अन्तरिक्ष यानले आईएसएससम्म पुर्याउने काम गर्नेछ । उपग्रह अन्तरिक्षमा पुगेपछि एक महिनासम्म आईएसएसमै रहने छ । स्पेस स्टेसनमा रहेका अन्तरिक्षयात्रीले पुनः स्याटेलाइट परीक्षण गर्नेछन् । मे तेस्रो सातामा स्पेस स्टेसनबाट भू–उपग्रहलाई पृथ्वीको कक्षमा छाडिने कार्यतालिका रहेको नास्टले जनाएको छ । अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाले लन्चको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछ । अमेरिकी समयअनुसार बुधबार अपराह्न ४ बजेर ४६ मिनेटमा लन्च हुनेछ । फागुन ३ गते जापानस्थित क्युसु इन्स्टिच्युट आफ टेक्नोलोजी (क्यूटेक) विश्वविद्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी भू-उपग्रह निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिइएको थियो । ‘बर्डस्’ कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल सरकारका तर्फबाट नास्टले भू-उपग्रह निर्माणका लागि जापानको क्यूटेक विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेको थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
