नेरुडे लघुवित्तको प्रबन्ध संचालकमा श्रेष्ठ नियुक्त
काठमाडौं । नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको प्रबन्ध संचालकमा सुधिरकुमार श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । संस्थाको संचालक समितिको बैठकले रिक्त रहेको प्रबन्ध संचालक पदमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका हुन् । नवनियुक्त श्रेष्ठले आगामी वैशाख १६ गतेदेखि आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नेछन् । यसअघि संस्थाको प्रबन्ध संचालकमा मणिकुमार अज्र्याल रहेका थिए । उनले वैशाख १६ गतेदेखि लागू हुने गरी सो पदबाट राजिनामा दिने भएका छन् । अज्र्यालले राजिनामा दिएपछि रिक्त हुने उक्त पदमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिने कम्पनी सचीव ऋषिप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् ।
देवः विकास बैंकबाट महालक्ष्मीको बीमा सेवा पाइने
काठमाडौँ । देवः विकास बैंक लिमिटेड र महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडबीच बीमा सेवा दिने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा देवः विकासबैंक लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयबहादुर श्रेष्ठर महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स लिको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशकुमार भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार देवः विकास बैंक लिमिटेडले देशभर रहेका आफ्ना ४७ शाखाहरुबाट महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको जीवन बीमा योजनाहरु बिक्री गर्नेछ । महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्सले साबधिक बीमा योजना, डबल साबधिक बीमा योजना र लगानी फिर्ता बीमा योजना सार्वजनिक गर्दै २०७५ माघ २७ गतेबाट कारोबार प्रारम्भ गरेको हो । इन्स्योरेन्सले काठमाण्डौं, पोखरा, बीरगंज, इटहरी, लहान, नारायणघाट, बुटवल,कोहलपुर,सुर्खेत, दाङ्ग, धनगढी, बिर्तामोड, वानेश्वर, पेप्सीकोला, ललितपुर, कलंकी, हात्तीगौडा, चाबहिल र सामाखुशीबाट कारोबार प्रारम्भ गरिसकेको जनाएको छ ।
इसेवाको रिफर एण्ड अर्न अफर, ‘इसेवा चलाउँदा ३० रुपैयाँ बोनस’
काठमाडौँ । इसेवाले आफ्ना ग्राहकको हितको लागि रिफर एण्ड अर्न अफर सार्बजनिक गरेको छ । नगदरहित समाज निर्माणको लागि आफु पनि डिजिटल सेवा प्रयोग गरौँ र अरुलाई पनि प्रोत्साहन गरौँ भन्ने अभियान अन्तरगत इसेवाले हरेक व्यक्तिलाई अभियन्ताका रुपमा प्रोत्साहन गर्न यो अफर सार्बजनिक गरेको जनाएको छ । यो अफर अन्तरगत इसेवा चलाउन सिकाए बापत प्रति ग्राहक रु ३० सम्म बोनस प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसमा आफ्ना परिवार, साथिभाइ तथा आफ्नो मोबाईलमा रहेका समपर्क नम्बरहरूलाई इसेवा चलाउन सिकाउन सकिनेछ । इसेवाका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत रोशन लामिछानेले हरेक नेपालीलाई डिजिटल अभियन्ता बनाउनका लागि रिफर एण्ड अर्न अफर सुरु गरेको बताए । उनले भने–‘डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि सबै निकायले जोड दिइरहेका बेला हामीले पनि इसेवा मार्फत यो अभियानलाई सार्थक बनाउन रिफर अफर सञ्चालन गरेका हौँ ।’ इसेवाबाट मोबाईल, टेलिफोन, इन्टरनेट, बिजुली तथा खानेपानीको महशुल भुक्तानी, रिचार्ज, हवाइजहाज, बसको टिकट, स्कुल कलेजको लगायतका शुल्क भुक्तानी गर्न सकिने जनाइएको छ । इसेवामा हाल ५१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था सदस्य रहेका छन् । यी बैंकबाट इसेवामा सहजै रकम जम्मा गर्न तथा इसेवाबाट बैंक खातामा रकम पठाउन सकिन्छ ।
अर्थतन्त्रका आधा दर्जन भ्रम र यथार्थः अर्थमन्त्री डा. खतिवडा
काठमाडौं । हामी बजेट निर्माणको पूर्व सन्ध्यामा छौं । बजेटलाई कसरी जनमुखी, परिणाममुखी बनाउने भन्नेबारे दिग्गजहरुसँग घनिभूत छलफलमा जुटिरहेका छौं । वित्त आयोग, योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयले आ आफ्नो काम गरिरहेका छन् । पर्व बजेट छलफलका लागि यसरी आयोजना गरिने कार्यक्रमहरुले हामीलाई मार्ग निर्देश गर्छ । दिग्गजहरुका सुझावहरुलाई बजेटलाई यथार्थ परक बनाउन पनि सहयोग गर्छ । पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा नेपाल व्यवस्थापन संघलाई बिशेष धन्यवाद दिन छ । यतिबेला हामी केहि भ्रमहरबाट गुज्रिरहेका छौं । ती भ्रमहहरुबाट मुक्त हुनु अत्यावश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ । भ्रम नम्बर एकः पूँजीगत खर्च र चालु खर्च हामी भ्रमै भ्रममा बाँचिरहेका छौं । खर्च भनेको पूँजीगत खर्च मात्रै हो । अरु खर्च चै खर्चै होइन, नोक्सानी हो उपभोग मात्रै हो भन्ने भ्रमले हामीलाई अझै छाडेको छैन् । चालु खर्चमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान हुन्छ । त्यो अनुदान पूँजीगत खर्चमै प्रयोग हुन्छ । तर सार्वजनिक वित्तको वर्गिकरणमा त्यसलाई चालु खर्चमा राखिएको छ । रासायनिक मलमा दिने अनुदान चालु खर्चमै पर्छ । तर त्यसले उत्पादन बढाउन भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । औषधीमा दिईएको अनुदानले स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पारेर उत्पादकत्व बढाउन मदत नै गर्छ । शिक्षामा, मानव संसाधनमा गरिएको लगानी पनि आखिर पूँजीगत रकम नै हुन् । तर हामीले यी सबैलाई चालु खर्चमा राखेर वर्गिकरण गरिरहेका छौं । त्यति मात्रै होइन, ठुला आयोजना दिईएको अनुदान पनि पुँजीगत खर्चमा आउँदैन्, ती वित्तिय व्यवस्थापन र केहि चालु खर्चमै जान्छ । अनि हामी ३१४ अर्बको रट लगाएर बसिरहन्छौं । यो पनि हाम्रो ठूलो भ्रम हो । त्यसकारण हामीले सम्पूर्ण खर्चलाई हेर्नु पर्छ । तर त्यो कम भएको छ, किन भने अहिले जम्मा ४८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । त्यसको पछाडी अर्काे एउटा भ्रम पनि रहेको छ । भ्रम नम्बर दुईः खर्च र विकास खर्च जति भएको छ, विकास पनि त्यति नै मात्र भएको हो भन्ने भ्रम छ । कतिपय वस्तु र सेवाको खरिद भैसकेको छ, निर्माण भैसकेको छ । तर भुक्तानी भएको छैन् । हामीले यहाँ कतिपय निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको भुक्तानी भएको छैन् । तर काम त भएको छ नी भुक्तानी हुन पो बाँकी रहेको हो त । त्यसैले विकासको सम्पूर्ण काम असारमा भएको होइन् । यहाँ अर्थ मन्त्रालयमा बसेका धेरै साथीहरु हुनुहुन्छ । योजना आयोगमा बसेका साथीहरु हुनुहुन्छ । भौतिक प्रगति र वित्तिय प्रगतिबीचको फरक हुन्छ । पहिले पहिले वित्तिय प्रगति धेरै भएको तर भौतिक प्रगति कम भएको विवरण आउँथ्यो । आजभोली भौतिक प्रगति बढी भएको तर वित्तिय प्रगति कम भएका प्रतिवेदन आईरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा काम सम्पन्न भएर बिल भुक्तानीका लागि गएका छन् तर त्यहि बिलको भुक्तानीमा मोलमोलाई भएर अड्काउने काम भैरहेका छन् भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौं । त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि खर्च भएको र विधिवत रुपमा पेश भएका बिलहरुको भुक्तानीमा एक दिन पनि ढिलो नगर्नु भनेर हामीले निर्देशन दिईसकेका छौं । अहिले बैशाख १० गतेसम्म भएका कामहरुको भुक्तानी हुने वित्तिकै खर्चको रकम ठुलो मात्रामा बढेर जान्छ र आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा हामीले संसोधित अनुमानमा राखे भन्दा बढी खर्च हुने अवस्था छ । भ्रम नम्बर तीनः असारे विकास कतिपय खर्चहरु असारमै गर्नुपर्ने हुन्छ । किन भने राजश्व कति उठ्छ, थाहा हुँदैन् । खर्चमा अलि कञ्जुस्याई गरिन्छ । राजश्व अलि बढी उठ्ने देखियो भने अलिकति खर्च बढाउन तर्फ पनि सोचिन्छ । दिनुपर्ने भुक्तानी दिईहालौं भन्ने पनि हुन्छ । अघिल्ला बर्षका दायित्वहरु फरफारक गरौं भन्ने हुन्छ । त्यसले पनि असार महिनामा अलि बढी खर्च भएको देखिन्छ । त्यसो हुनाले सबै विकास खर्च असारमा मात्रै भएको हो भन्ने भ्रम पनि हामीले पाल्नु भएन् । भ्रम नम्बर चारः ७६० सरकारलाई नदेख्ने देशमा कुल ७६१ वटा सरकार छन् । त्यसमा ७५३ वटा स्थानीय तह, सात वटा प्रदेश सरकार र एउटा संघीय सरकार पर्छन् । ७६१ वटा सरकारले खर्च गर्छ तर हामी बजेट विनियोजन चै संघको एउटा सरकारको मात्रै हेर्छाै । ७६० वटा सरकारको बजेट र खर्चलाई हेर्दैनौ, बिर्सन्छौं । अनि कृषिमा ३ प्रतिशत, शिक्षामा १० प्रतिशत, सिँचाईमा २ प्रतिशत खर्च भएछ भन्छौं । ७६० वटा सरकारलाई बिर्सेर बजेटको विश्लेषण कसरी हुन सक्छ ? शिक्षाका ५० प्रतिशत कार्यक्रम तल गएका छन् । कृषिका धेरै कार्यक्रम तलै गएका छन् । सिँचाईका पनि थुप्रै कार्यक्रम तलै पठाईएको छ । हामीसँग तल गएको राजश्वको बाडफाँटसहितको हिसाब किताब गर्ने एकिकृत बजेट प्रणाली छैन । अनि संघको बजेटलाई मात्रै हेरेर सम्पूर्ण बजेटको हिसाब खोज्छौं । अर्काे कुरा, कतिपय आयोजनाहरुको खर्च एक भन्दा बढी मन्त्रालयहरुबाट हुन्छ । शिक्षाकै कुरा गर्ने हो भने शिक्षा मन्त्रालय बाहेक अन्य ठाउँबाट पनि शिक्षाको काम भैरहेको हुन्छ । पुननिर्माण प्राधिकरणबाट पनि विद्यालयको काम भएको छ, सडक र स्वास्थ्य चौकीहरुको निर्माणको काम भैरहेको छ । सडकको काम त छ सात वटा निकायबाट भैरहेको छ । त्यसकारण कुन कुन निकायहरुबाट कस्तो प्रकृतिको खर्च भैरहेको छ भन्ने कुरा एकिन गरेर मात्रै विश्लेषण गर्नुपर्छ । यस्तो भ्रमबाट पनि हामी मुक्त हुनुपर्छ । भ्रम नम्बर पाँचः अधिकार र दायित्व हाम्रो एउटा बुझाई छ की अधिकार भनेको चाँही बाढ्ने कुरा होइन । मैले मेरो अधिकार बाढिरहँदा मेरो घट्दैन बरु तपाईसँग सेयर हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्छ । जसरी ज्ञान र शिप बाढ्दा घट्दैन बरु विस्तार हुन्छ, त्यसरी नै अधिकार पनि बाढियो भने त्यो झन विस्तार नै हुन्छ । तल प्रशस्त अधिकार दिनुपर्छ तर मेरो अधिकार चाँही घट्नु हुन्न भन्न चाँही पाइँदैन् । अधिकार भन्ने कुरा बाढ्ने नै हो । अधिकार बाढ्ने हो अनि दायित्व पनि लिने हो । अधिकार खोज्नेले दायित्व पनि त बुझ्नु पर्छ नी । आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नेबारे नसोच्ने, प्राथमिकताबारे नसोच्ने परिपाटीले अधिकार दिने र लिने बिचमा समस्या आउँछ । यो भ्रम पनि चिर्नुपर्छ । हिजो संघले गरेको सबै काम आज पनि संघले नै गर्ने हो, स्थानीय तह र प्रदेशले चाँही कामका नयाँ क्षेत्र खोज्ने हो भन्ने भ्रम देखिन्छ । नयाँ संरचना, नयाँ सोँच, नयाँ कार्यक्रम हो भन्ने सोँच गलत हो । अधिकार, श्रोत र दायित्व बाढ्नै पर्छ । तीनै तहका सरकारहरु परिपूरक हुन् । श्रोत तल पठाउँदा दायित्व पनि पठाइन्छ । श्रोत जति तल पठाउने अनि दायित्व जति संघले मात्रै लिने भन्ने कुरा सम्भव छैन् । यस्तो भ्रमबाट हामी सबैले मुक्त हुनु आवश्यक छ । भ्रम नम्बर छः वित्त आयोग र बजेट वित्त आयोग भनेको बजेट बनाउने निकाय हो भन्ने भ्रम् पनि छ । वित्त आयोग नभई बजेट कसरी बन्यो ? त्यो गैर संबैधानिक बजेट भयो भन्ने भ्रम पनि देखियो । वित्त आयोगको सिफारिसमै सुत्रहरु बनेका हुन चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा । वित्त आयोगकै सुत्रहरुका आधारमा श्रोत र दायित्व बाडफाँट गरेका हौं । आयोगमा पदाधिकारी थिएनन् तर आयोगको सचिवालय थियो । त्यहि सचिवालयले तयार पारेको सुत्रहरुलाई मन्त्रिपरिषदले पास गरेपछि बजेट बनाएका हौं । वित्त आयोगको काम सुत्र बनाउने हो । बजेट बनाउने अर्थ मन्त्रालयले नै हो । अन्त्यमा, हामीलाई न्यायिकता पनि ल्याउनु छ, श्रोत साधनको अधिकतम उपयोग पनि गर्नुछ । स्थानीय तह र प्रदेशको क्षमता विकास पनि गर्नुछ, बलियो बनाउनुछ । आन्तरिक ऋण परिचालनबारे पनि गम्भिर छलफल आवश्यक छ । यी बिषयमा वित्त आयोगले काम गरिरहेको छ । संबिधानले भने अनुसार तिनै तहका सरकारहरु एक अर्काका परिपूरक हुन् । हामी त्यहि ढंगले काम गर्छाै । आगामी बजेट पनि त्यहि मर्मका साथ आउनेछ ।(नेपाल व्यवस्थापन संघको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)
मदिराले धानेको राजश्व, वियर र मदिराबाट मात्रै ८७ प्रतिशत
चितवन । आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरमा सङ्कलन हुने राजश्वको अधिकांश हिस्सा मदिराले धान्ने गरेको छ । चितवन र नवलपुर जिल्ला हेर्ने यस कार्यालयमा सङ्कलन हुने राजश्वको ८७ प्रतिशत हाराहारी वियर र मदिराको हुने गरेको छ । कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म सङ्कलन भएको कूल राजश्व रु २० अर्ब चार करोड ७० लाख ८६ हजारमध्ये रु १७ अर्ब ६७ करोड ९३ लाख ४१ हजार अन्तःशुल्कको रहेको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी धनेश्वर अर्यालका अनुसार वियर र मदिराबाहेक कोकाकोला, साबुन, सरफ, सुर्ती, रङ्गलगायतको एक प्रतिशत हुने भए पनि अरु सबै अन्तःशुल्क मदिराजन्य पदार्थको हो । ती उद्योगले मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकरलगायतको राजश्व ठूला करदाता कार्यालयमा तिर्दै आएका छन् । गत आर्थिक वर्षको चैत महीनासम्ममा सो कार्यालयले रु १४ अर्ब ४२ करोड ७५ लाख राजश्व सङ्कलन गरेकामा रु १२ अर्ब ४१ करोड १६ लाख अन्तःशुल्कको रहेको थियो । अर्यालका अनुसार चितवनमा तीन वियर उद्योग छन् भने नवलपुरमा दुई रहेका छन् । त्यसैगरी तीन मदिरा उद्योग चितवनमा छन् भने चार नवलपुरमा रहेका छन् । कूल सङ्कलन भएको अन्तःशुल्कमध्ये मदिराको भन्दा वियरको बढी हुने गरेको अर्यालले बताउनुभयो । नेपालमा नै वियरमा सबैभन्दा बढी अन्तःशुल्क तिर्ने गोर्खाब्रुअरी यसै कार्यालयअन्तर्गत पर्दछ । त्यसैगरी यति, माउण्ट एभरेष्ट, शेर्पा र सिजी ब्रुअरीले यसै कार्यालयमा अन्तःशुल्क बुझाउँदै आएका छन् । मदिरातर्फ यति, मनकामना, देवचुली, श्री, युनाइटेड, सुमी र रोलिङ लिभर डिस्टिलरी यसै कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ । ती कार्यालयले अन्तःशुल्क यहाँ बुझाउँछन् भने अन्य कर ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाउने गर्दछन् । कार्यालयका प्रमुख सुवप्रसाद रिजाल अन्तःशुल्कको रकम ठूलो हुँदा अन्य क्षेत्रको राजश्व कम देखिएको भए पनि बढ्दो मात्रामा रहेको बताउँछन् । मदिराजन्य उद्योगले अन्तःशुल्क बढाउँदै लगेको बताउँदै उहाँले अन्य क्षेत्रको राजश्व पनि वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढ्दो क्रममा रहेको बताए । कार्यालय दायरा फराकिलो पारेर राजश्व बढाउने अभियानमा लागिपरेको उहाँले बताउनुभयो । देशकै मध्यभाग भएकाले ढुवानीका लागि सहज हुने हुँदा मदिराजन्य उद्योगसँगै अन्य उद्योग खोल्नका लागि यस क्षेत्र उपयुक्त देखिएको छ । मदिराजन्य र अन्य उद्योग खुल्ने क्रम पनि जारी रहेको रिजालले बताए । रासस
बुधबार सुन प्रतितोला ५९ हजार २ सयमा कारोबार हुँदै
काठमाडौं । मंगलबारको तुलनामा सुन प्रतितोला १ सय रुपैयाँले घटेको छ । मंगलबार प्रतितोला ५९ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन बुधबार प्रतितोला ५९ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । साताको चौथो दिन तेजावी सुन प्रतितोला १ सय घटेर ५८ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । भने चाँदी प्रतितोला मंगलबारको तुलनामा १० रुपैयाँ घटेर ७२० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी महासंघले जानकारी दिएको छ ।
गुणस्तरीय उत्पादन र सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गरेका छौँ: नेपाल लिक्वयर्सका जेनेरल म्यानेजरसँगको अन्तरवार्ता
झापा ‘अर्जुनधारा’ घर भई हाल काठमाडौको पेप्सीकोलामा बसोबास गर्दै आएका कमलप्रसाद सिटौला एक सफल व्यवस्थापक हुनुहुन्छ । कुनै दिन रियल स्टेट कम्पनीमा सानो जागिर पाउँदा अत्याधिक खुशी हुनु भएका उहाँ हाल मदिरा व्यवसायको क्षेत्रमा सफल नेपाल लिक्वयर्स कम्पनीको जेनेरल म्यानेजर हुनुहुन्छ । संघर्षले नै सफलता हासिल गर्ने धारणा राख्नु हुने सिटौलाले २० वर्षको व्यवसायिक अनुभव हासिल गरिसक्नु भएको छ । नेपालमा मदिराका व्यापार, नेपाल लिक्वयर्सको अवस्था र उहाँको व्यवसायिक अनुभवका बारेमा विकासन्यूजका लागि नबिन पोखरेलले गरेको कुराकानी : नेपाल लिक्वयर्सको नारा ‘इन हाई स्प्रीट’ भन्ने रहेछ यस्को आशय चाँही के हो ? यसको अर्थ भनेको हामी सबैको मन मस्तिष्कमा बसेर काम गर्छौ भन्ने हो । प्रिमियम उत्पादनमा लागी परेका छौँ । कम्पनीमा राजेशवीर सिंह तुलाधार जस्ता युवा उद्यमी चेयर म्यान हुनु पनि निकै सकरात्मक कुरा हो । अहिले यहाँहरुको उत्पादनको बजार कस्तो छ ? ह्वीस्की सेक्टरमा हामी अन्य भन्दा अगाडि नै छौँ । बजारमा हाम्रा उत्पादनको माग राम्रो छ । हामी यसमा खुशीपनि छौँ । हाम्रो कम्पनीले रोयल च्यालेञ्ज, सिग्नेचर, म्याकडोयल, एन्टिक्वीटी र ब्लूरिवाइन्ड जीन नामका मदिरा उत्पादन गर्दै बजारमा प्रभावकारी उपस्थिति जनाएको छ । गुणस्तर कायम गर्नु हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो । साथै हामी मल्टीनेशनल कम्पनी भएकाले अन्य भन्दा केही अगाडि नै छौँ भन्दा फरक नपर्ला । ‘डिहाजो’ भन्ने भारतीय कम्पनीको सहकार्यले गर्दा हामी तल परेका छैनौँ । उत्पादनलाई सर्व-सुलभ बनाउन के गर्नु भएको छ त ? हामी नेपालमा उत्पादन हुने ह्वीस्की मध्येमा उच्च गुणस्तरको बनाउन निरन्तर लागिपरेका छौँ । नेपाली बजारमा हामी प्रवेश गरेको ४० वर्ष भइसकेको छ । यहीँ अन्तरालमा हासिल गरेका अनुभवलाई लिएर हामी अघि बढ्दै छाँै । अहिलेको अवस्थामा हामी खरो उत्रिसकेका छौ । भोलिका दिनमा हाम्रो यो रफ्तार नै कायम रहन्छ । बजारले हामीलाई साथ दिएको छ र हाम्रो मेहनतले सफलता पाउँदै गएका छौँ । कम्पनीका चेयर म्यानकै कुरा म यसमा जोडनु उचित ठान्छु । उहाँको योगदानले नै सबै गराएको हो । मदिरा खानेहरु धेरै छन्, अर्कातिर यसलाई हाम्रो समाजले राम्रो पनि मान्दैन, तपाईँहरुको व्यवसायप्रति आम धारणा कस्तो पाउनु हुन्छ ? खान हुन्न भन्ने आवाज प्रायः उठ्ने गरेका छन् । साथै, व्यवस्थापन गरेर मदिरा खाँदा यसले हानी गर्दैन भन्ने आम धारणा रहेको हामीले बुझेका छौँ । मुख्य कुरा त समय नै हो । समय मिलाएर, मात्रा मिलाएर सेवन गर्नु पर्छ । यसमा कुन उमेर समूहले सेवन गर्न चासो दिएका छन् भन्ने कुरा समेत महत्वपूर्ण हुन्छ । हामीले सरकारको नियम मानेका छौँ । हाम्रो समाजमा हुने वादविवाद, झै-झगडा र दुर्घटनाहरुमा मदिरा कारण बन्ने गरेको छ, यसलाई कुन रुपमा लिनु हुन्छ ? मदिराको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । तर, यसकै कारणले ती घटना भएका हुन भन्न सकिन्न । यस बारेमा सतही रुपमा भन्दा पनि गहिरिएर सोच्न आवश्यक छ । अन्य चिजका नशाले समस्या आएका हुन सक्छन्, त्यसको असरलाई रक्सीले रोकेको छ भन्ने मलाई लाग्छ । व्यवसाय गर्न आफैँमा कठिन कुरा हो, अझ रक्सीको व्यवसाय गर्दा कत्तिको प्रेसर महशुस गर्दै आउनु भएको छ त ? यसका लागि कम्पनीका चेयर म्यानको भूमिका ठुलै छ । उहाँको भिजन राम्रो छ । समाज सेवा तथा व्यापार दुबैमा उहाँको सहभागिता रहँदै आएको छ । सोही कारण पनि हामी व्यवसायमा सफल भइरहेका छौ । एउटा सफल कम्पनीको जेनेरल म्यानेजर भएको नाताले के भन्न चाहानु हुन्छ ? समाजको लागि केही गरौँ भन्ने चाहाना हामीमा छ । प्रधानमन्त्री कपको समेत आयोजना गर्दै आएका छौँ । युवाहरुको प्रतिभा अघि बढाउन समेत हामी लागी परेको अवस्था छ । यसरी हामी व्यवसाय र समाज सेवा दुवैमा काम गर्दै आएका छौँ । हाम्रो उत्पादनलाई जनताले व्यवस्थित गरेर मात्रा मिलाएर सेवन गर्दा राम्रो हुने कुरामा जोड दिन चाहान्छु । व्यक्तिगत रुपमा विभिन्न वृद्धाश्रममा सहयोग गर्दै आएका छु । साथै, कम्पनीपनि सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न लागि परेको छ । हाम्रो नयाँ व्यवस्थापन टिम आएको १ वर्ष भएको छ । म जनमानसमा रक्सीलाई कारण बनाउने गरी भन्दा पनि व्यवस्थापन गरेर सेवन गर्नमा जोड दिन्छु । काम कै दौरानमा हालसम्म मैले धेरै थरीका व्यक्तीहरुसँग संगत गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ । तर, कम्पनीका अहिलेका चेयर म्यान राजेशवीर सिंह तुलाधार सरसँग म निकै नै प्रभावित छु । उहाँको कायैशैली वास्तव मै जो कोहीलाई प्रभाव पार्ने किसिमको रहेको छ ।
७ दिन भित्र कर नबुझाए राजश्व कार्यालय बालाजुले १८१ व्यवसायिक संस्थाको कारोबार रोक्का गर्ने
काठमाडौँ । आन्तरिक राजश्व कार्यालय बालाजु काठमाडौले मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) र आयकर रकम बक्यौता नतिर्ने १८१ वटा व्यवसायिक संस्था र फर्महरुलाई कर तिर्न ताकेता गरेको छ । विभिन्न मितिमा बक्यौता बुझाउन फोन सम्पर्क, पत्राचार र संकलन भ्रमण समेत गरी बक्यौता रकम दाखिल गर्न भनिएकोमा हालसम्म पनि बुझाएका छैनन् । १८१ व्यवसायिक संस्था र फर्मलाई ७ दिन भित्र बक्यौता रकम बुझाउन वा बुझाएको भए प्रमाण पेश गर्न अनुरोध गरेको छ । यो अवधि भित्र बक्यौता नबुझाएमा मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा २१ तथा नियमावली २०५३ को नियम ५२ र ५३, अन्तशुल्क ऐन २०५८ र आयकर ऐन २०५८ को दफा १०४ देखि १११ सम्मको कुनै प्रक्रिया वा मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा २१(१) बमोजिम तरिका अपनाई व्यवसायिक कारोबार रोक्का, बैंक खाता रोक्का र घरजग्गा रोक्का लगायतका कारवाही गरि बक्यौता असुल गरिने कार्यालयले जनाएको छ । बक्यौता रकम नतिर्नेहरुको सूचि:
