निजी आवास पुनर्निर्माणमा ८० प्रतिशत उपलब्धी, ‘राजनीतिक संक्रमणले पूरा गर्न सकेनौं’
काठमाडौँ । २०७२ साल वैशाख १२ गते गएकोे भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको पुनर्निर्माणको काम अझै सम्पन्न भएको छैन । भूकम्प गएएको ४ वर्ष पुग्नै लाग्दा निजी आवास पुनर्निर्माणमा समग्रमा ८० प्रतिशत उपलब्धी हासिल गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । अनुदान सम्झौता गरेका ७,६२,३०७ घर परिवार मध्ये ६,१२,९३५ घर परिवार पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा, जसमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात ३,८२,२७७ परिवारले घर पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी आ–आफ्नो घरभित्र प्रवेश गरिसकेको र ३० प्रतिशत अर्थात २,३०,६५८ परिवार घर पुनर्निर्माणका क्रममा रहेको जनाइएको छ । मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुसील ज्ञवालीले भूकम्पबाट ७,५५३ विद्यालय क्षति भएकोमा निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधीन गरी ८३ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेका बताए । जसमा ५९ प्रतिशत अर्थात ४,४७६ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने १,७७२ विद्यालय पुनर्निर्माणको क्रममा छन् । यस्तै, स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणतर्फ समग्रमा ६६ प्रतिशत उपलब्धी हासिल गरेका छांै, जसमा ५४ प्रतिशत अर्थात ६४३ को पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेका छौं भने १२ प्रतिशत अर्थात १४५ पुनर्निर्माणको क्रममा रहेको सिइओ ज्ञवालीले बताए । पुरातात्विक महत्वको सम्पदा पुनर्निर्माणमा भूकम्प अति प्रभावित जिल्लामा हामीले ५९ प्रतिशत उपलब्धी हासिल गरेको, जसमा २२४ वटा अर्थात ३० प्रतिशत पुननिर्माण सम्पन्न भएका छन् भने २२१ वटा अर्थात २९ प्रतिशत पुनर्निर्माणको क्रममा छन् । सुरक्षा निकायका भवनहरुको पुनर्निर्माणमा ५६ प्रतिशत प्रगति भएको छ, जसमा ३८ प्रतिशत अर्थात १४५ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने १८ प्रतिशत अर्थात ७१ वटा भवन पुनर्निर्माणको क्रममा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै, सरकारी भवनको पुनर्निर्माणमा ९८ प्रतिशत उपलब्धी गरेको, जसमा ६३ प्रतिशतको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने ३५ प्रतिशत पुनर्निर्माणको क्रममा छन् । सिइओ ज्ञवालीले भने–राजनीतिक संक्रमण, संविधान निर्माण प्रक्रिया, नाकाबन्दी, भूकम्प गएको आठ महिनापछि मात्र प्राधिकरणको स्थापना हुनु, राजनीतिक अस्थीरतासँगै प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन लगायतका चुनौतीहरुका बाबजुद पनि महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल भएको छ । पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका कार्यहरु सम्पन्न गर्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती वित्तीय व्यवस्थापनको देखिएको छ । पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको पञ्चवर्षीय योजनामा समग्र पुनर्निर्माणका लागि कूल रु.९३८ अर्ब रकमको आंकलन गरिएको थियो । जस मध्ये आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सम्म कुल रु. १८६ अर्ब रकम खर्च भएको छ भने चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा रु.१२३ अर्ब खर्च गर्ने परिमार्जित लक्ष्य लिइएको छ–सिइओ ज्ञवालीले भने ।
नबिल इन्भेष्टमेन्ट ब्यालेन्स फण्ड २ मा ७२ करोडको आवेदन
काठमाडौं । नबिल इन्भेष्टमेन्ट ब्यालेन्स फण्ड २ मा हालसम्म ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ । नबिल बैंकको सहायक कम्पनी नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड(नबिल इन्भेष्टले गत बिहीबारदेखि सार्वजनिक गरेको इकाईमा सोमबारसम्म सो मात्राको आवेदन परेको हो । नबिल इन्भेष्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सबिर बाँदे श्रेष्ठका अनुसार वैशाख ९ गतेसम्म १८ हजार ४०० जनाले सो मात्राको फण्ड माग गरेका बताएका छन् । इन्भेष्टले माग गरेअनुसार अब कुल ४८ करोडको आवेदन पर्न बाँकी रहेको छ । नबिल इन्भेष्टले आफ्नो तेश्रो योजना अन्तर्गत प्रतिइकाई १० रुपैयाँ अंकित दरमा एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको फण्ड बिक्री गरिरहेको छ । इन्भेष्टले वैशाख ५ गते अर्थात बिहीबारदेखि १२ करोड इकाई सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गरेको हो । इच्छुक लगानीकर्ता(व्यक्ति तथा संस्था)ले यस योजनामा न्युनतम एक हजारदेखि १२ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्नेछन् । लगानीकर्ताहरुले अन्य धितोपत्र बिक्री गरेजस्तै गरी आफ्नो सी आश्वा खाता रहेको बैंक वा मेरो सेयरमा लगइन गरी अनलाईन आवेदन गर्न सक्ने छन् । यो एक बन्दमुखी योजना हो जसको आकार एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसको अवधि १० वर्षको रहेको छ । नबिल इन्भेष्टमेण्ट बैंकिंगले यस अघि नबिल ब्यालेन्स फण्ड १ र नबिल इक्विटी फण्ड सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ ।
‘राष्ट्रिय युवा वैज्ञानिक सम्मेलन’ शुरु, युवा बैज्ञानिकबीच प्रतियोगिता हुने
काठमाडौँ । राजधानीको खुमलटारस्थित राष्ट्रिय प्रकृती संरक्षण कोषमा मंगलबार ‘राष्ट्रिय युवा वैज्ञानिक सम्मेलन’ सुरु भएको छ । बैशाख १० र ११ गते २ दिन सम्म चल्ने उक्त कार्यक्रममा मुलुकका विभिन्न जिल्लाका युवा वैज्ञानिकहरुको सहभागीता रहने पाइन्छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश नम्बर ३ को आयोजनामा तथा व्यवहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र(रिकास्ट) र त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमाडौँको समन्वयमा कार्यक्रम भएको हो । कार्यक्रममा देशभरबाट छानिएका विज्ञान तथा प्रविधिकोे क्षेत्रमा अनुसन्धानरत ४० वर्ष सम्मका युवा वैज्ञानिक तथा सिर्जनशील युवाहरुलाई निबन्ध लेखन, कलाकारिता तथा पोष्टर प्रदर्शनी र अनुसन्धान पत्र प्रस्तुतिकरणको समेत प्रतियोगिता हुनेछ । कार्यक्रममा प्रदेश ३ का उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण प्रसाद नेपालले सभापतित्व गरेका थिए भने सोही प्रदेशका मुख्य मन्त्री डोरमणी पौडेलले कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका हुन् । कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्रधिकरणका सिइओ कुलमान घिसिङ, देउराली जनता फर्मासिटिकल्सका सिइओ हरिभक्त शर्मा लयागतको कार्यक्रममा उपस्थिति रहेको थियो ।
रसुवागढी र साञ्जेनको आईपीओ भर्ने म्याद थपियो, अब कहिलेसम्म भर्न पाइन्छ ?
काठमाडौं । रसुवागढी हाइड्रोपावर र साञ्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको आईपीओ भर्ने म्याद थपिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले मंगलबार उक्त आईपीओ निष्काशन गर्ने बिक्री प्रबन्धकहरुलाई एक पत्रचारमार्फत सेयर भर्ने म्याद थप्न निर्देशन दिएको हो । ‘मेरो सेयरबाट सेयर भर्दा सीडीएससीको सफ्टवेरमा समस्या आएपछि लगानीकर्ताहरुले बोर्डमा बारम्बार गुनासो व्यक्त गरेकाले थप दुई दिन समय थप्न बोर्डले हामीलाई निर्देशन दिएको छ ।’ रसुवागढीकाे बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत सन्दिप कार्कीले विकासन्युजसँग भने । सोही अनुसार अब आगामी दुई दिन अर्थात वैशाख १२ गतेसम्म इच्छुक लगानीकर्ताले सेयरमा आवेदन दिन पाउने कार्कीले बताए । वैशाख ६ गतेदेखि बिक्री खुला भएको यी दुबै कम्पनीको आईपीओमा मागभन्दा बढी आवेदन परिसकेको छ । मंगलबारसम्म रसुवागढीकोमा आईपीओमा करिब एक अर्ब ५४ करोड रुपैयाँबराबरको आवेदन परेको छ । सो दिन साँझ ५ बजेसम्म २ लाख ५४ हजार आवेदकले सो मात्राको सेयरको लागि आवेदन दिएका सिद्धार्थ क्यापिटलले जनाएको छ ।
घरजग्गा खरीद बिक्री व्यवसाय गणना हुँदै, आवश्यक नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने
काठमाडौँ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले मुलुकमा पहिलोपटक ‘घरजग्गा खरीद बिक्री व्यवसाय गणना’ गर्ने भएको छ ।यसबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको विश्लेषण गर्न मुलुकभर सर्भेक्षण तथा गणनाको तयारी भइरहेको विभागले जनाएको छ । प्रचलित कानूनअनुसार घरजग्गा खरीद बिक्री व्यवसायमा संलग्न कम्पनीलाई गणनामा समावेश गरिने छ । यस व्यवसायले सिर्जना गरेको रोजगारी, कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पुर्याएको योगदानले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन के, कस्तो भूमिका निर्वाह गरेको छ, उनीहरुले निर्माण गरेका घरजग्गाले बस्ती विकासलाई व्यवस्थित बनाएको छ, छैन ? त्यसको विस्तृत अध्ययन गर्न गणनाको महत्व हुने जनाइएको छ । विभागका निर्देशक जिष्णुमोहन भट्टराईले यो गणनाबाट गुणस्तरीय र भरपर्दो आवासको व्यवस्था गर्न आवश्यक नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । सर्वेक्षणमा सरकारी निकायबाट सञ्चालित आवास विकास कम्पनीलाई समावेश गरिने छैन । देशका ७७ जिल्लामा गरिने सर्वेक्षण तथा गणनाले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको बस्ती विकासका योजना तथा नीति निर्माणमा आवश्यक पर्ने तथ्यको समेत निष्कर्ष निकाल्न सरकारलाई सहयोग पुग्ने छ । सङ्घीय भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकता र नीतिअनुरुप तर्जुमा गरिने तथा प्रादेशिक र स्थानीय तहको भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित तहको प्राथमिकता र नीतिअनुरुप तर्जुमा गरिने छ । यसका लागि विभागले निर्देशिका र प्रश्नावलीलगायत आवश्यक तयारी गरिसकेको छ भने, गणकलाई आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध गराउने छ । व्यावसायिक कम्पनीलाई यस क्षेत्रको कारोवारसँग सम्बन्धित सत्य, तथ्य विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशक तीर्थराज बरालले आग्रह गरे । आगामी आर्थिक वर्षदेखि शुरु गरिने सर्वेक्षणका लागि कम्पनीको नाम, ठेगाना, जिल्ला, व्यवसाय सञ्चालन मिति, व्यवसायको वैधानिक स्थिति, व्यक्तिगत, साझेदारी, प्राइभेट लिमिटेड, अन्यलगायत व्यवसायको प्रकृति समावेश गरिएको प्रश्नावली तयार भएको छ । रोजगारसम्बन्धी विवरण, व्यवसायको कर्मचारीसम्बन्धी खर्च, अन्य सञ्चालन खर्च, व्यवसायका आम्दानी, पूँजीगत सम्पत्तिको खर्च तथा आम्दानी विवरण, वित्तीय कारोवारसम्बन्धी विवरण, मौज्दातको विवरणसमेत सोधिने छ । सरकारले कृषियोग्य जमीनको संरक्षण गर्न जग्गाको खण्डीकरण रोक्नका लागि नयाँ भूमि नीतिसमेत ल्याएको छ । कृषिमैत्री भूमि व्यवस्था तथा वैज्ञानिक रुपमा तयार गरेको नीतिमा कृषिश्रमिक र कृषक परिवारलाई प्राथमिकता दिन उक्त गणनालाई महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा उक्त क्षेत्रका भूमिहीन र सीमान्त कृषक परिवार पछिल्लो समयमा बढ्दो भू–स्खलन, भू–क्षय तथा उच्च जनसङ्ख्या वृद्धि र बसाइँसराइका कारण जमीनमा परिरहेको प्रतिकूल प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न देशभर रहेका भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटकीय, कृषि क्षेत्रका सम्भाव्यता बोकेका जमीनलाई सोहीअनुसार संरक्षण गर्नका लागि यस्ता कम्पनीले आवास निर्माण गरी बिक्री गर्नुपर्ने मागसमेत बढेको छ । आवाससँग जोडिएको सडक, ढल, खानेपानी, बिजुली, सञ्चारको उचित व्यवस्थापन गरी कम्पनीले घर जग्गा खरीद बिक्री गर्ने व्यवस्था भएमा अव्यवस्थित रुपमा बढ्दै गएको बस्तीको अन्त्य हुने निश्चित छ । सरकारले भौगोलिक एवं पर्यावरणीय विविधता कायम राख्न भौगोलिक विशिष्टता तथा सम्भावनाका आधारमा भूमिलाई उपयोग गर्न यस्ता कम्पनी संवेदनशील हुनुपर्ने देखिएको छ । रासस
लोकल रक्सी लफडाः प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा
काठमाडौं । घरेलु मदिरा नियन्त्रण नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध मुद्दा परेको छ । कानून, न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्च नेपालले प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, उद्योग मन्त्री, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री, प्रहरी प्रधान कार्यालय, आन्तरिक राजश्व विभाग र भन्सार विभागलाई विपक्षी बनाएर सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो । सर्वाेच्च अदालतमा मंगलबार दायर गरिएको रिटमा परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ । मञ्चका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता जगन्नाथ मिश्र, सुमिता डंगोल, सारदा गुरुङ र नविन कार्कीले मुद्धा दायर गरेका हुन् । सर्वाेच्चले बैशाख १३ गते प्रारम्भिक सुनुवाईका लागि पेशी समेत तोकिसकेको छ । मदिरा ऐन, २०३१ अनुसार तयार पारिएको मदिरा नियमावली, २०३३ को नियम ७ को (घ) मा कसैले पनि एक पटकमा ५ लिटरसम्म रक्सि र १० लिटरसम्म जाड भन्दा बढी उत्पादन गर्न नपाउने व्यवस्गथा छ । जाड र रक्सीलाई संस्कृतिको अभिन्न अंगका रुपमा स्विकार गर्ने समुदायले मात्रै सो मात्रामा जाँड र रक्सी उत्पादन गर्न पाउँछ । उनीहरुले बर्षमा ६ पटकसम्म मात्रै त्यसरी जाँड रक्सी बनाउन पाउँछन् । यो व्यवस्था अनुसार एउटा परिवारले बर्षमा ६० लिटर जाँड र ३० लिटर रक्सि मात्रै बनाउन पाउँछन् । त्यसको सूचना पनि अन्तशुल्क अधिकारीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । घरेलु मदिराको अनधिकृत उत्पादन गर्नेलाई ६ महिनासम्म कैद वा एक लाखसम्म जरिवाना वा दुबै जरिवाना गर्ने तथा विगो जफत गर्नेसम्मको कारवाही हुने व्यवस्था रहेको छ । ‘घरेलु मदिराका कारण हत्या, हिंसाका घट्ना बढेका छन्, त्यसकारण यसलाई कानुन अनुसार प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, कि कानुन संसोधन गर्नु परो नत्र त्यसको पालना गर्नुपर्छ, हामीले प्रधानमन्त्री विरुद्ध मुद्धा दायर गरेका छौं’, अधिवक्ता मिश्रले विकासन्युजसँग भने
नेपालीस्याट-१ः डेढ महिनापछि पृथ्वीको परिक्रमा गर्ने
ललितपुर । नेपालले पहिलो पटक प्रक्षेपण गरेको नेपालीस्याट–१ भूउपग्रहले अब डेढ महिनापछि स्वतन्त्र रुपले अन्तरिक्षमा रही पृथ्वीको परिक्रमा गर्ने भएको छ । यही वैशाख ४ गते प्रक्षेपित उक्त भूउपग्रह वैशाख ६ गते अपराह्न ३ः३० बजे ९प्रक्षेपण भएको ३६ घण्टा चालीस मिनेटपछि० पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्ने तल्लो कक्षस्थित अन्तरराष्ट्रिय केन्द्र सिग्नसमा पुगी पृथ्वीको परिक्रमा गर्न तत्पर रहेको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट) प्रविधि सङ्कायका प्रमुख रवीन्द्रप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । “उक्त भूउपग्रह अन्तरिक्षयान पृथ्वीको सतहबाट ४०० किमीको उचाइमा रही अन्तरराष्ट्रिय केन्द्रमा जोडिन सफल भएको छ”, उनले भने, “नाष्टले सूचना प्रवाहका लागि निर्माण गर्न लागेको ग्राउन्ड स्टेशनका साथै जापानको ग्राउन्ड स्टेशनबाट संयुक्त रुपमा यस भूउपग्रहले अबको करीब डेढ महीनापछि स्वतन्त्र रुपमा अन्तरिक्षमा रही पृथ्वीको परिक्रमा गर्नेछ ।” वैशाख ४ मा अमेरिकाको भर्जीनियास्थित वाल्ओप्सदीप नाशाको रकेट प्रक्षेपण केन्द्रबाट आफ्नो अन्तरराष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रको आपूर्तिका लागि एनजी ११ अन्तर्गत अमेरिकी पूर्वीय दिवा समय अपराह्न ४ः४६ बजे (वैशाख ५ गते नेपाली समयानुसार बिहान २ः३१ बजे) प्रक्षेपण भएको थियो । सो भूउपग्रहको आकार (१० सेमी गुणा १० सेमी गुणा १० सेमी) रहनाका साथै तौल (१(५ किग्रा) छ । भूउपग्रहका नाम नेपालको नेपालीस्याट–१, श्रीलङ्काको रावन–१ र जापानको यूवुसु राखिएका छन् । सो भूउपग्रहबाट प्राप्त तस्वीर वा अन्य तथ्याङ्क व्यावसायिक प्रयोजनका लागि योग्य हुने छैनन् । नाष्टले यो प्रविधि नेपाली जनशक्तिको निर्माणका साथै क्षमता विकास, अन्तरराष्ट्रिय सञ्जालको साझेदारी, अन्तरिक्षमा उपस्थिति तथा उत्साही युवामा पहुँचका दृष्टिले अघि बढाएको हो । जापानी अन्तरिक्ष अन्वेषण संस्था जाक्सालाई उक्त तीन साना भूउपग्रह निर्माणका लागि नमूना तथा सम्पूर्ण परिश्रण गर्न लगाइएको बताइएको छ । नेपाल सरकारले नेपालमा सन् २०१७ देखि उक्त कार्यक्रमको शुरुआत गरेको हो । नेपालले भूउपग्रह निर्माणको काम गर्न सक्दैन भन्ने बुझाइ चिर्दै सकारात्मक सन्देश छाड्न सफल भएको नाष्टका प्रवक्ता सुरेशकुमार ढुङ्गेलले जानकारी दिए । “वास्तवमा भूउपग्रहले सबै काम गर्छ तर यो न्यानो स्याटलाइटले वातावरण परिवर्तन, शहरी क्षेत्र व्यवस्थापन, जनशक्ति निर्माण, शैक्षिक अध्ययन तथा अनुसन्धानमा जोड पु¥याउने छ”, ढुङ्गेलले भने, “संयुक्त राष्ट्र सङ्घले भूउपग्रह निर्माणका लागि नेपालका आभाष मास्के र हरिराम श्रेष्ठलाई छात्रवृत्तिसहितको विभिन्न व्यवस्थापनमा सहयोग गरेर नेपाल विकासमा ठूलो टेवा पुर्याएको छ ।” नाष्टले ग्राउण्ड स्टेशन निर्माणका लागि १५ दिनभित्र आवश्यक सामग्री पाएमा त्यसको दुईदेखि तीन दिनभित्र सूचना प्रवाह गर्न सक्नेछ । सो भूउपग्रहले एक पटकमा पृथ्वीको परिक्रमा गर्दा ९० मिनेट लगाउँछ । नाष्टको ग्राउण्ड स्टेशनमा दुईदेखि तीन कम्प्युटर जडान गरी सूचना प्रवाह गरिने योजना छ । सो भूउपग्रहले दिनको १६ पटक पृथ्वीको परिक्रमा गर्नेछ । सो प्रविधि सुरक्षित रहन पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणबाट जोगिनुपर्ने हुन्छ । भूउपग्रहको आयु तीन महीनादेखि तीन वर्षसम्मको हुने बताइएको छ । हालै प्रक्षेपित भूउपग्रहमा पाँच मेगा पिक्सेलको क्यामरा जडान गरी दुईतर्फी सञ्चार गर्नका लागि लामो दूरीको तार जडान भएको नाष्ट प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुख रमिला रावतले जानकारी दिए । “भूउपग्रहमा विद्युतीय प्रवाहको मार्ग निर्माणका लागि गम टाँस्ने परीक्षणको योजना अघि बढाएका छौँ”, रावतले भने, “यसमा छ वटा ब्याट्री जडान गरी अनुसन्धानात्मक भूउपग्रह निर्माण गर्न सफल भइएको छ ।” विश्वमा लगभग ४० हजार न्यानो भूउपग्रह निर्माण भयो भने पूरै पृथ्वीको परीक्षण गर्न सकिने वैज्ञानिकले बताउँदै आएका छन् । रासस
१०२ मेगावाट क्षमताको मध्य भोटेकोशी समस्यामा, ‘ठेकेदारले काम गरेनन्’
काठमाडौँ । आगामी असारदेखि विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण समस्यामा परेको छ । निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्दा आयोजनाको भौतिक प्रगति मात्रै ४२ प्रतिशत हुन पुगेको छ । निर्माण सम्पन्न हुने बेलामा भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको प्रवद्र्धक संस्थाको भनाइ छ । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको सहायक कम्पनी मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले सो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । कूल १०२ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनामा निर्माण व्यवसायीको लापरवाही भएको पाइएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायतको टोलीले निष्कर्ष निकालेको छ । सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकलको काम इञ्जिनीयरिङ, खरीद र निर्माण (इपिसी) ढाँचामा ठेक्का लिएको चिनियाँ कम्पनी क्वाङसी हाइड्रो एण्ड इलेक्ट्रिकल कन्स्ट्रक्सनको कार्यसम्पादन कमजोर रहेको पाइएको छ । जसका कारण आयोजनाको निर्माण कहिले सकिने हो भन्नेमा अनिश्चित बनेको छ । आयोजनानै अन्योलमा पर्ने अवस्था देखिएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केही दिन पहिले आयोजनास्थलको निरीक्षण गरी निर्माण अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएका हुन् । निर्माण व्यवसायीले काम नगरेपछि आयोजनास्थल हाल सुनसानजस्तै रहेको छ । आयोजनाको बाँधस्थल, सुरुङ र विद्युतगृहको काम अलपत्र छ । “ठेकेदार कम्पनीलाई काममा सुधार गर्न निरन्तर निर्देशन दिँदै आएका छौँ, सुरुङ, विद्युतगृह, बाँधलगायतका सबै क्षेत्रमा समानान्तर रुपमा काम गर्न कुनै समस्या छैन, तर ठेकेदार कम्पनीले नगद प्रवाहको समस्या देखाउँदै काम गरिरहेको छैन”, उनले भने । ठेक्का सम्झौतामा भएको व्यवस्थाअनुसार काममा सुधार गर्न निर्देशन दिए पनि कम्पनीले काममा तदारुकता देखाएको छैन । ठेकेदार कम्पनीको मुख्यालयबाट उच्च तहका अधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरे पनि कुनै प्रगति भएको छैन । आयोजना अन्योलमा फस्दैमा गएपछि आगामी दिनमा के कसरी निकास खोज्ने भन्नेबारेमा उचित निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । आयोजनाको प्रवद्र्धक मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडमा प्राधिकरणको दश प्रतिशत संस्थापक शेयर छ । चिलिमेको प्रबन्ध–सञ्चालक हुँदा घिसिङले नै आयोजना अगाडि बढाएका थिए । मध्य भोटेकोसीले गत २७ फेब्रुअरीमा ३० दिनको समय दिएर काममा सुधार गर्न पत्र दिएको थियो । त्यस अवधिमा काममा सुधार गर्न कम्पनीले कुनै चासो नदिएको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मणिकुमार काफ्लेले बताए । “चीनबाट ठेकेदार कम्पनीका अधिकार प्राप्त अधिकारी पनि छलफलका लागि आए तर ठोस निर्णय हुन सकेको छैन”, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत काफ्लेले भने, “निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण कसरी ल्याउने, नगद कहाँबाट जुटाउनेलगायतका विषयसहित आयोजना निर्माणको लिखित प्रतिबद्धता माग गरेका छौँ तर उसले दिन सकिरहेको छैन ।” आयोजनामा ढिलाइ भइरहे प्रवद्र्धक कम्पनीले ठेक्का तोड्ने तयारी गरेको छ । सो बारेमा छिट्टै निर्णय हुने बताइएको छ । जुरे पहिरो, भूकम्प तथा त्यसपछिका बाढी, पहिरो, समयमा जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्दा निर्माण व्यवसायीले अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्न नसक्दा आयोजनाको काममा ढिलाइ भएको हो । हालसम्म बाधस्थल खन्ने, मुख्य बाँध निर्माण गर्न नदी फर्काउनेलगायतका काम भएका छन् । कूल सात हजार १२६ मिटर लामो मुख्य सुरुङमध्ये चार हजार ६० मिटर सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । विद्युतगृह खन्ने कार्य सम्पन्न गरी ढलान गर्ने काम भइरहेको छ । आयोजनाको लागत बढ्न नदिन सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकलको काम इञ्जिनीयरिङ, खरीद र निर्माण (इपिसी) मोडेलमा चिनियाँ कम्पनी क्वाङ्सीले ठेक्का लिएको छ । इलेक्ट्रिक मेकानिकलतर्फको काम भने एन्ड्रिज हाइड्रोले गरिरहेको छ । आयोजनाको अनुमानित लागत कर्मचारी सञ्चयकोषसँग ऋण सम्झौता हुँदाका बखत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक रु १२ अर्ब २८ करोड रहेको थियो । हाल यस आयोजनाको अद्यावधिक अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक रु १४ अर्ब ८३ करोड ९२ लाख रहेको छ । निर्माणाधीन आयोजनाको शुरुको कूल लागतमध्ये ५० प्रतिशत स्वपूँजीबाट र ५० प्रतिशत ऋणबाट जुटाइने व्यवस्था मिलाइएको छ । कूल ५० प्रतिशत ऋणका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषसँग ऋण सम्झौता भएको छ । कम्पनीको जारी पूँजीको ५१ प्रतिशत शेयरको स्वामित्व संस्थापक शेयरधनीमा छ । त्यसमा प्राधिकरणको दश प्रतिशत, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको ३७ प्रतिशत, सिन्धुपाल्चोक हाइड्रोपावर कम्पनीको एक प्रतिशत, नेपाल अरनिको हाइड्रोपावर कम्पनी, सिन्धु इन्भेष्टमेण्ट कम्पनी र सिन्धु भोटेकोशी हाइड्रोपावरको समान एक÷एक प्रतिशत शेयर रहेको छ । यस्तै ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण शेयरधनी समूहमा कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता कर्मचारीको १९ दशमलव पाँच प्रतिशत, संस्थापक सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीको तीन दशमलव पाँच प्रतिशत, ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीको एक प्रतिशत, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका स्थानीयवासीको दश प्रतिशत र आम सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत शेयर रहेको छ । आयोजनाबाट वार्षिकरुपमा ५४ करोड २० लाख युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ । प्राधिकरणले आयोजनाको विद्युत् हिउँद र वर्षायाममा प्रतियुनिट क्रमशः आठ रुपैयाँ ४० पैसा र चार रुपैयाँ ८० पैसामा खरिद गर्नेछ । यसबाट कम्पनीलाई वार्षिक रु दुई अर्ब ९० करोड बराबरको आम्दानी हुनेछ । रासस
