आज लोकतन्त्र दिवसः भ्रष्टाचारको ओझेलमा उपलब्धि, यी हुन् १० ठूला काण्ड
काठमाडौं । डेढ दशक लामो प्रजातान्त्रिक कालखण्डको भ्रष्टाचार र बेथितिप्रति प्रायश्चित्त गर्दै प्रमुख दलहरूले त्यस्तो गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सशस्त्र संघर्षको माध्यमबाट राजनीतिको मूलधारमा आएको तत्कालीन माओवादीले आफ्नो प्रमुख नारामा भ्रष्टाचारविरोधी विषयवस्तु समावेश गरेको थियो । तर केही वर्षमै यी भाषण र प्रतिबद्धता झूटा सावित भए । लोकतन्त्रपछिको १४ वर्ष लेखाजोखा गर्ने हो भने प्रजातान्त्रिक कालखण्डमा भन्दा बढी भ्रष्टाचार भएका छन् । पछिल्ला केही वर्ष हेर्ने हो भने अर्ब रुपैयाँको आकारभन्दा ठूला अनियमितता गणना गर्न औंला नै पुग्दैन । त्यस्ता अनियमिततामा संलग्नलाई कुनै कारबाही नगरी दण्डहीनतालाई मलजल गर्ने काम भइरहेको छ । सुडानकाण्ड द्वन्द्वग्रस्त मुलुक सुडानमा खटिने प्रहरीको मिसनका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान खरिदका क्रममा भएको अनियमितता हो, सुडान प्रकरण । उक्त अनियमितता सतहमा आएपछि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले छानबिन गरी प्रतिवेदन अख्तियारमा पठायो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुल २८ करोड ८१ लाख मागदाबी गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । २०६८ जेठ २४ गते दायर मुद्दामा तीन प्रहरी पूर्वमहानिरीक्षकसहित ३४ प्रहरी अधिकारी, ठेकेदार एस्युर्ड रिस्क लिमिटेडका मिचेर राडार र उनका नेपाल प्रतिनिधि शम्भु भारतीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले २८ करोड ४० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको फैसला सुनायो । विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको फैसलाले ठेकेदार, उनका प्रतिनिधि र तीन पूर्वप्रहरी प्रमुखबाट एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँ असुल्नुपर्ने ठहर गरेको थियो । विशेष अदालतले कम्पनीका डाइरेक्टर माइकल राइडरलाई दुई वर्ष कैद र ५६ करोड ८० लाख जरिवाना, ठेकेदारका प्रतिनिधि शम्भु भारतीलाई एक वर्ष कैद र १४ करोड २० लाख जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो । साथै पूर्वप्रहरी प्रमुखहरू ओमविक्रम राणालाई १७ करोड ६ लाख, हेमबहादुर गुरुङलाई ६ करोड ४८ लाख र रमेश चन्द ठकुरीलाई ४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला भएको थियो । तीनजना पूर्वप्रहरी प्रमुखहरूमाथि दुईरदुई वर्ष कैद सजायको फैसला पनि भएको छ । यो प्रकरणमा तीनजना पूर्वप्रहरी प्रमुख हेमबहादुर गुरुङ, ओमविक्रम राणा र रमेश चन्द ठकुरी भ्रष्टाचारी ठहर भएका थिए । लगातार तीन कार्यकालका प्रहरी प्रमुखहरू मुछिएको यो प्रकरणमा विशेष अदालतले दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपर्ने औंल्याउदै मुलुक ‘भ्रष्टहरूको भूस्वर्ग बन्न नहुने’ औंल्याएको थियो । सतहमा जे देखिए पनि पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको मुखमा निर्वाचन खर्च प्रयोजनका लागि प्रमुख दलका केही सीमित नेताहरूको मौन सम्मतिमा यो घोटालाको योजना बुनिएको थियो । तर अनुसन्धानको दायरा निर्णयकर्तासम्म सीमित भएकाले पर्दा पछाडि रहेका राजनीतिक पात्रहरूमाथि प्रश्न उठेन । लडाकु भत्ताकाण्ड शान्ति प्रक्रियामा आएको तत्कालीन नेकपा माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनको क्रममा ६ वर्षमा ९ अर्ब ७९ करोड ६८ लाख ८० हजार २ सय ९६ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसमध्ये शिविर व्यवस्थापनअन्तर्गत मासिक भत्तामा ५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्च थियो । भरणपोषणमा २ अर्ब ७६ करोड । पूर्वाधार निर्माणमा २६ करोड, अन्यमा २७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । सेना समायोजन विशेष समितिअन्तर्गत भएका कामकारबाहीमा अनियमितता भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भयो । यो घटनामा शिविरमा उपस्थित नभएका व्यक्तिलाई माओवादीले नक्कली लडाकु देखाएर करोडौं रुपैयाँ राज्यकोषबाट दुरुपयोग गरेको आरोप थियो । २०६३ मंसिर ५ गते शान्ति सम्झौता भएपछि ३२ हजार २ सय ५० लडाकु शिविरमा उपस्थित थिए । अनमिनले १९ हजार ५ सय लडाकु मात्रै योग्य भएको प्रमाणित गर्यो । १८ वर्षमुनिका ४ हजार लडाकु २०६५ सालमा शिविरबाट निकालिएका थिए । २०६३ मंसिरदेखि २०६५ भदौसम्म प्रतिलडाकु मासिक ३ हजार रुपैयाँ भत्ता दिएकोमा २०६५ असोजमा बढाएर ५ हजार पुर्याइएको थियो भने २०६८ साउनदेखि ६ हजार बनाइएको थियो । शान्ति प्रक्रिया सुरु भए पनि माओवादी लडाकुको शिविर व्यवस्थापनमा करिब २० अर्ब खर्च भएको थियो । यो घटनामा योग्य भनिएका १९ हजार ६ सयमध्ये आधा लडाकु कागजी रूपमा मात्रै रहेको पछि खुलेको थियो । ३ हजार लडाकुको नक्कली कागजात तयार भएको थियो । यसबीचमै पुष्पकमल दाहालले शक्तिखोरमा आधा लडाकु बाहिरबाट ल्याइएको भनी दिएको गोप्य भाषणको भिडियो सार्वजनिक भयो । त्यसपछि अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुर्याइएको यो प्रकरण हालसम्म अलपत्र छ । २०६९ वैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले नै लडाकु भत्तालगायत सबै प्रक्रियामा भएको खर्च अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेकाले त्यस विषयमा अख्तियारले कानुनतः छानबिन गर्न मिल्दैन । अख्तियारले हालसम्म यो उजुरी टुंग्याएको औपचारिक घोषणा गरेको छैन । नक्कली भ्याट बिल ५ सय १८ वटा व्यापारिक फर्मले नक्कली भ्याट बिल बनाई कर छलेको घटना नै नक्कली भ्याट बिल प्रकरण हो । २०६७ सालमा अर्थ मन्त्रालयले यी फर्ममाथि ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ भ्याट, ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आयकर र २० करोड ५० लाख रुपैयाँ अन्तःशुल्क निर्धारण गरेको थियो । यसबाट कुल ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण भयो । सरकारले करबापत उठाउनुपर्ने बाक्यौता रकम २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । त्योसँगै बक्यौता ३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो प्रकरणपछि राजस्व प्रशासनले कतिपय कम्पनीमाथि थप कर निर्धारण गर्यो । नक्कली भ्याट बिल प्रकरणका करसँग जोडिएका कतिपय विषय अझै सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । लोकमान प्रकरण ०७० वैशाखमा प्रमुख दलहरूले विवादास्पद पृष्ठभूमिका लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारको फ्रमुख आयुक्तमा नियुत्त गर्ने निर्णय गरेका थिए । विवादास्पद कार्की ३ वर्ष अवधिमा निकै आलोचित बने । अर्कोतर्फ उनको योग्यताको प्रश्न सर्वोच्चमा विचाराधीन थियो । व्यवस्थापिका संसद्मा विचाराधीन महाभियोगको प्रश्न किनारा लगाउन नपाउँदै सर्वोच्चले कार्की अख्तियार प्रमुखका लागि अयोग्य भएको ठहर्याउँदै उनको नियुक्ति बदर गर्यो । जनआन्दोलन दमन गर्नेलगायत विभिन्न विवादमा परेका व्यक्तिलाई प्रमुख दलहरूले किन र के कारणले ‘उच्च नैतिक चरिक्रयुत्त’ देखि अख्तियार सिफारिस गरे रु यो प्रश्न हालसम्म पनि अनुत्तरित छ । उनीमाथि थप अनुसन्धान गरी कारबाहीको सिफारिस भए पनि हालसम्म कुनै निकायले छानबिन र कारबाही गर्न सकेका छैनन् । फर्जी श्रीमान् तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमै रहँदा विभिन्न विवादास्पद निर्णय गरेका गोपाल पराजुलीलाई विवादास्पद पृष्ठभूमिका प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा, कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य लगायतको जोडबलमा सर्वोच्चमा ल्याइयो । सर्वोच्च अदालतमा रहँदासमेत विवादित आदेश गरेका पराजुली नेतृत्वमा पुगेपछि समेत छवि सुधार्न सकेनन् । प्रधानन्यायाधीश भएका बखत उनको फर्जी प्रमाणपत्रको विवरण सार्वजनिक भयो । उमेर बढाउन केही शैक्षिक प्रमाणपत्र लुकाएर पदावधि बढाउन खोजेको भेटियो । आफूविरुद्ध समाचार प्रकाशित गर्नेलाई नै अवहेलनाको अस्त्र प्रयोग गरेर उनी निरंकुश शैलीमा प्रस्तुत भए । न्यायपरिषद्को पत्रका कारण पराजुली पदमुक्त त भए, तर उनको प्रमाणपत्र तथा जन्ममितिबारे कुनै छानबिन भएन । प्रमाणपत्र लुकाएर सात महिनाभन्दा बढी अतिरिक्त सुविधा लिएका उनलाई पछिका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले अर्को विवादित निर्णय गरी सहजीकरण गरिदिए । ‘फर्जी श्रीमान्’का रूपमा छवि बनाएका पराजुलीमाथि अख्तियारलगायत कुनै निकायले छानबिन गरेका छैनन् । एनसेल काण्ड झन्डै ४८ अर्ब रुपैयाँको कर निर्धारण र उक्त कर नतिर्न ‘होल्डिङ कम्पनी’ खडा गरी राजस्व छल्न गरिएको प्रयास बहुचर्चित एन्सेल प्रकरणका नामले चर्चित छ । २०७० देखि नै एनसेलले कर नतिर्न विभिन्न प्रयास जारी राखेकोमा महालेखा परीक्षक कार्यालयले विभिन्न तीन शीर्षकमा शुल्क तथा ब्याज गरी ३२ अर्ब २ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्ने निर्णय गर्दै अर्थ मन्त्रालयका नाममा बेरुजु कायम गरिदिएको छ । एनसेलबारे ‘पुँजीगत लाभकर’ शीर्षकमा कर विवादलाई उठाई ६ बुँदे वित्तीय विश्लेषणमा ठूला करदाता कार्यालयले कानुनबमोजिम कर निर्धारण गर्न नसकेको भनी कर असुल्नुपर्ने निर्णय गरिदियो । त्यतिबेलाको प्रतिवेदनअनुसार कुल सम्पत्ति एक खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ रहेको एनसेलले नेपालको ५० प्रतिशतभन्दा बढी बजार हिस्सा ओगटेको थियो । वार्षिक ५९ अर्ब ७६ करोड आम्दानीबाट २७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरिरहेको एनसेलले अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई सहज रूपमा नेपाली बजारमा प्रवेश गर्न कठिन बनाएको थियो । ग्राहक आधार र बजार हिस्सा, रिजर्भ तथा लगानीबाट सिर्जित सम्पत्ति, लाइसेन्स समेतको प्राविधिक मूल्यांकन एवं कम्पनीको ख्याति पनि कर निर्धारणका क्रममा हिसाब गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिदियो । एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको विदेशी कम्पनीको शतप्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको अर्को कम्पनीको सेयर खरिदबिक्री गर्दा उक्त विदेशी कम्पनीलाई लाभ हुन गएको हो । एनसेलले विदेशी कम्पनीको लगानीमा ‘होल्डिङ कम्पनी’ खडा गरी आफूले कर तिर्न नपर्ने अडान राखेको थियो । सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समय पुँजीगत लाभकर एनसेलले नै तिर्नुपर्ने भनी फैसला गरेकाले संशोधित कर निर्धारण भएपछि त्यसविरुद्ध फेरि एनसेल सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । यो प्रकरणमा विवादित आदेशका कारण सर्वोच्चका कतिपय न्यायाधीश विवादित भए भने अख्तियारका पदाधिकारी, राजस्व प्रशासनका उच्च अधिकारी तथा केही अर्थमन्त्रीहरूसमेत विवादमा तानिए । कर फर्स्योट आयोग २०७२ सालमा गठन भएको कर फर्स्योट आयोगले करिब २१ अर्ब रुपैयाँ ‘अनियमितता’ गरेको भेटियो । तीन जना पदाधिकारीले ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ फर्स्योट गरी ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै असुल गर्ने निर्णय गरे । फर्स्योटबाट मिनाहा भएको करिब २१ अर्ब रुपैयाँ सोझै अनियमितता भएको थियो । महालेखा परीक्षक कार्यालयले कर फर्स्योटका नाममा गम्भीर अनियमितता भएको भन्दै थप अनुसन्धान हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले कर फर्स्योट आयोग गठन गरेका थिए । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महतको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा महालेखा परीक्षक कार्यालयमा लामो समय काम गरेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेश ढकाल सदस्य थिए । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले तोकेको सहसचिव सदस्य सचिव हुने कानुनी व्यवस्था रहेकाले महानिर्देशक चूडामणि शर्मा आफैं सदस्य सचिवका रूपमा काम गरेका थिए । आयोगले आर्थिक वर्ष २०६९र७० सम्मको कर बक्यौता फर्स्योट गर्ने अधिकार पाएको थियो । सरकारले उठाउनुपर्ने तर असुलउपर नभएको राजस्वलाई बक्यौता मानिन्छ । सिद्धान्ततः अधिकतम ‘बक्यौता’ उठाउन र नाममात्रैको छुट दिन गठन भएको आयोगका पदाधिकारीले निजी कम्पनीहरूलाई ९० प्रतिशतभन्दा बढी छुट दिएर नाममात्रैको बक्यौता उठाए । करदाताहरूले समयमा कर नबुझाउँदा लामो समयदेखि बक्यौता रहेको हुन्छ । करदाता स्वयंले नबुझाउँदा, सरकारले तोकेको करमा चित्त नबुझाई प्रशासनिक पुनरावलोकन, न्यायाधिकरण र अदालतमा विवादमा पुगेका कारण लामो समयदेखि उठ्नुपर्ने रायस्व बक्यौता रहन्छ । वर्षौंदेखिको बक्यौता रहनुभन्दा राज्यले निर्धारण गरेको कर उठोस् भन्ने उद्देश्यले कर फर्स्योट आयोग गठन गरिन्छ । आयोगमा १७२६ वटा निवेदन परेकामध्ये १०६९ वटा निवेदनमाथि कारबाही गरी सम्झौता भएको थियो । ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बक्यौतामाथि निवेदन परेकोमा ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ फर्स्योट भएको थियो । त्यसमध्ये ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँमात्रै राज्यकोषमा आएको छ । फर्स्योट भएकोबाट करिब ६९ प्रतिशत राजस्व राज्यकोषबाट गुमेको छ भने ३१ प्रतिशतमात्रै आम्दानी भएको थियो । यो प्रकरणमा अख्तियारले आयोगका तीन पदाधिकारीहरूविरुद्ध दायर गरेको भ्रष्टाचारमुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । आयल निगम जग्गाकाण्ड सडक विभाग र अन्तर्गतका निकायमा रहँदा अनेक अनियमिततामा जोडिएका पात्र हुन्, इन्जिनियर गोपाल खडका । तिनै खडकामाथि छानबिन गरी कैफियत भेटिए कारबाही हुनुपर्नेमा सरकारले उनलाई नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दियो । खडकाकै नेतृत्वमा निगमका लागि जग्गा खरिद गर्दा झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भेटियो । निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र रूपन्देहीमा गरेको जग्गा खरिदका क्रममा तयार भएको फाइल अध्ययन गर्दा जग्गा दलाल प्रयोग गरी प्रचलित मूल्यको तुलनामा महँगोमा खरिद गरेको पुष्टि भयो । आयल निगमले चार ठाउँको जग्गा खरिदमा २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्चेको थियो । खरिदको आधा रकम दुरुपयोग भएको संसदीय छानबिनबाट पुष्टि भयो । संसदको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिसहित अन्य आधा दर्जन समितिले अनियमितता भएको निष्कर्षसहित छानबिनका लागि सरकार र अख्तियारलाई निर्देशन दिए । तर अख्तियारले हालसम्म पनि कुनै कारबाही गरेको छैन । यो घटनामाथि अख्तियारको मौनताले ठूला प्रकृतिका र राजनीतिक पात्र जोडिएका भ्रष्टाचारका उजुरीमा पदाधिकारीहरूले चाहेर पनि कारबाही गर्न सक्दैनन् भन्ने सन्देश गएको छ । वाइडबडी प्रकरण नेपालमा हुने निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा कुनै न कुनै ठूला अनियमितता भएका छन् भन्ने पछिल्ला तीन उदाहरणले पुष्टि गर्छन् । वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो । क्षमताभन्दा कम तौलको, गलत लागतका आधारमा खरिदमूल्य अनुमान गरी फर्जी कम्पनी खडा गरेको भरमा वाइडबडी विमान नेपालमा ल्याइएको थियो । संसदीय समितिले कारबाहीको सिफारिस गर्दासमेत वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई सरकारले कारबाही गरेको छैन । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी विमान खरिदका क्रममा कुल ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । लेखा समितिले खरिदमा ‘बदनियतपूर्वक मिलेमतो गरेको देखिएको’ निष्कर्ष निकालेको थियो । यो प्रकरणले काण्डैकाण्डको मारमा परेर धराशायी बनाएको निगमको छवि थप धुमिल्याएको छ । अर्कोतर्फ यसअघि नै बैनाकाण्डमा मुछिएका कंसाकारलाई ‘सेटिङ’ कै आधारमा निगममा भित्र्याएपछि अर्को अनियमितता भएको देखिन्छ । आफ्नै कोर्टमा आइपुगे पनि अख्तियारले यो प्रकरणमा कुनै कारबाही अघि बढाएको छैन । जग्गामा लुट २०४९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को गलत निर्णयले गर्दा बौद्धस्थित १५० रोपनी जग्गा एउटा कम्पनीको नाममा दर्ता हुन पुगेको छ । दर्ता खारेज गरी त्यसलाई सरकारका नाममा फिर्ता गर्नुपर्ने भनी संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सिफारिस गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । बालुवाटारमा प्रधानमन्क्री निवास जोडिएकै ललिता निवासको जग्गा व्यत्तिका नाममा दर्ता भएको खुलेपछि सरकारले गत महिना त्यसलाई रोक्का राख्ने निर्णय लियो । ऊक्त जग्गा बित्री प्रकरणमा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलसमेत मुछिएका छन् । प्रमुख दल निकटका भूमाफियाहरूको मिलेमतोका कारण हजारौं रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका छन्, जसको मूल्यमा लेखाजोखा गर्न निकै कठिन हुने देखिन्छ । हालै सार्वजनिक रामबहादुर रावल संयोजकत्वको छानबिन प्रतिवेदनअनुसार, २०४९ सालमै करिब १८ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थियो । साढे २ दशक अवधिमा सयौं रोपनी जग्गा भूमाफियाका कारण निजीकरण भइसकेको छ । लोकतन्त्रपछिको करिब डेढ दशकमा ठूला आर्थिक अनियमितताका घटनासँगै अन्य बेथिति बढेका छन् । राज्यका विभिन्न निकायमा राजनीतीकरण बढेको छ । न्यायपालिकादेखि संवैधानिक अंगहरूमा राजनीतिक आस्था र दलीय झुकावका आधारमा नियुक्ति गर्ने परिपाटी बढ्दो छ । मेडिकल शिक्षामा भएको व्यापारीकरणको विरुद्धमा डा। गोविन्द केसीले निरन्तर संघर्ष गरेपछि त्यस क्षेत्रको विकृति सतहमा आयो । ‘राज्यका अंगहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दो छ । त्यसले कतिपय निकायको व्यावसायिकता र तटस्थतालाई क्षयीकरण गरिरहेको छ,’ पूर्व उपमहालेखा परीक्षक मोहदत्त तिमिल्सिनाले भने। गतवर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अवकाश लिएका उनले केही ठूला अनियमितताको लेखापरीक्षणसमेत गरेका थिए । तिमिल्सिनाले भने, ‘जहाँबाट फोहोर गर्न सुरु भएको छ, सुधारको सुरुवात पनि त्यहींबाटै हुनुपर्छ । त्यसका लागि नागरिकस्तरमा खबरदारी आवश्यक छ ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
राष्ट्रपति भण्डारी आज चीन जाँदैः चिनियाँ समकक्षीसँग सोमबार उच्चस्तरीय वार्ता
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बुधबार चीनको राजकीय भ्रमणमा जाँदै छिन् । नेपाल एयरलाइन्सको जहाजबाट उनी बिहान ११ बजे चीन प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ । भण्डारीले चिनियाँ सकमक्षी सी जिनपिङसहित उच्च चिनियाँ अधिकारीसँग १६ वैशाखमा भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले १६ वैशाखमा बेइजिङमा राष्ट्रपति सीसँग द्विपक्षीय औपचारिक वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । सोही दिन राष्ट्रपति भण्डारी तथा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य एवं अनुशासन आयोगका सचिव चाओ लेजीबीच भेटवार्ता हुनेछ । त्यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले बिआरआई फोरम सम्मेलनमा दुईपटक सम्बोधन गर्नेछिन् । उच्चस्तरीय वार्ताकै दिन नेपाल र चीनबीच आधा दर्जन पत्राचार तथा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम छ । गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालबाट राष्ट्रप्रमुखको तहमा हुन लागेको यो पहिलो राजकीय भ्रमण हो । यसअघि तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव चीन भ्रमणमा गएका थिए । तर, उनको भ्रमण राजकीय थिएन । नेपाल एयरलाइन्सको विशेष उडानबाट राष्ट्रपति भण्डारी बुधबार चिनियाँ राष्ट्रपतिको गृहनगर सान्सी प्रान्तको सियान जाँदै छिन् । बिहीबार साँझ उनी बेइजिङ फर्कने कार्यक्रम छ । शुक्रबारदेखि सुरु हुने बिआरआई फोरम सम्मेलनमा उनी सहभागी हुनेछिन् । शनिबार र आइतबार सम्मेलनमा सहभागी भएपछि सोमबार उनले चिनियाँ उच्च नेतृत्वसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । मंगलबार उनी तिब्बतको ल्हासा आइपुग्ने कार्यक्रम छ । उनी ल्हासा भएर स्वदेश फर्किने तय भएको छ । द्विपक्षीय औपचारिक वार्तामा नेपाल–चीन सम्बन्धका विभिन्न आयामबाहेक केरुङ–काठमाडौं प्रस्तावित रेलमार्ग, कोसी, गण्डकी र कर्णाली करिडोर निर्माण, विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय स्थापनाका बारेमा छलफल हुनेछ । सोही दिन पारवहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकलमा दुवै देशका अधिकारीले हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम छ । हस्ताक्षरसँगै नेपालले चीनतर्फ चार बन्दरगाह र तीन सुक्खा बन्दरगाह प्रयोगका लागि मार्गप्रशस्त हुनेछ भने भारतसँग एकपक्षीय पारवहन निर्भरता औपचारिक रूपमा हट्नेछ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई ऐनविपरीत गाडी सुविधा, महालेखाले भन्यो-तत्काल फिर्ता गर
काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले कानुनविपरीत गाडी सुविधा लिएको देखिएको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले कानुनविपरीत गाडी सुविधा लिएको औंल्याउँदै महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनमा यस्तो सुविधा तत्काल फिर्ता गर्न गराउन सम्बन्धित पक्षलाई सुझाव दिइएको छ। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भने पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई दिइएको सवारीसाधनलगायतको सेवासुविधाका विषयमा अन्योल देखिएकाले सरकारसँग छलफल गरी यो विषय टुंगो लगाउने जनाएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सर्वोच्चले कानुनविपरीत पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई गाडीलगायतका सुविधा दिएको उल्लेख छ । महालेखाले यस्ता सवारीसाधन फिर्ता लिन सुझाएको छ । महालेखाको टिप्पणीबारे सरकारसँग छलफल भइरहेको सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले बताए । सर्वोच्चले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुलाई ‘पूर्वपदाधिकारीको सेवासुविधासम्बन्धी अध्यादेश २०६९’ अनुसार उपलब्ध गराएको मुख्य रजिस्ट्रार निरौलाले स्पष्ट पारे । तर त्यो अध्यादेश ऐनको रुपमा आउन सकेन । ऐनकानुन नभई पूर्वपदाधिकारीलाई जथाभावी सुविधा दिन नहुने भन्दै महालेखाले बर्सेनि बेरुजु देखाउँदै आएको छ । गत साल पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५५औं प्रतिवेदनमा सर्वोच्चका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुलाई कानुनविपरीत सवारीसाधनलगायतका सुविधा उपलब्ध गराएको उल्लेख गरेको थियो । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
विकासः ठूलामा ढिलाइ, सानामा सन्तोषजनक
काठमाडौँ । केपी शर्मा ओलीको सरकार सिँचाइमा जस्तै सडक निर्माणको क्षेत्रमा पनि साना आयोजनामा बढी केन्द्रित भएको छ । ओलीले सत्ताको वागडोर सम्हालेको एक वर्षमा साढे सात सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ । साना सडकको प्रगति हेर्दा पछिल्लो एक वर्षमा सडक र पुल निर्माणमा उच्च प्रगति छ । तर, राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको प्रगति भने सन्तोषजनक छैन । भौतिक पूर्वाधारका ठूला आयोजनामा ढिलासुस्ती भइरहेको गुनासो व्याप्त रहेको बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एक वर्षमा (२०७४ चैतदेखि २०७५ चैतसम्म) देशभर नयाँ र स्तरोन्नतिसहित सात सय ४७ किलोमिटर सडकलाई कालोपत्रे गरेको जनाएको छ । त्यस्तै, सोही अवधिमा सयवटा पुल निर्माण भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले एक वर्षमा सयवटा पुल निर्माण हुनु अहिलेसम्मकै सबभन्दा बढी संख्या भएको बताए । ‘यो वर्षको अन्त्यसम्म अझै पुल निर्माणको संख्या वृद्धि गरेर दुई सयवटा पुर्याउदैछौं,’ उनले भने । महासेठले पुल निर्माण र सडक कालोपत्रेमा निकै राम्रो प्रगति भएको बताए पनि सडकका ठूला आयोजनाको प्रगति भने चित्तबुझ्दो छैन । एक दशकअघि सुरु गरिएको हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने यकिन छैन । एक हजार सात सय ९२ किलोमिटर हुलाकी सडकमध्ये पाँच सय ४४ किलोमिटरको अझै ठेक्कापट्टा हुन बाँकी छ । त्यस्तै हालत मध्यपहाडी लोकमार्गको पनि छ । ठूला आयोजना निर्माण हुन नसक्दा जनताको तहमा निराशा देखिन्छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म देशभरि ७२ हजार किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको छ । निर्माण भएको सडकमा सबभन्दा बढी कच्ची छ । जनताले कालोपत्रे सडकको माग गर्दै आए पनि सरकारले हालसम्म कुल सडकको तीन प्रतिशत मात्र कालोपत्रे गर्न सकेको छ । मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र केही ठूला सडकबाहेक अधिकांश ग्रामीण सडक वर्षौंदेखि कच्ची छन् । स्थानीयले पटकपटक सडकलाई कालोपत्रे गर्न माग गर्दै आए पनि सरकारले कहिले बजेट अभाव भन्दै त कहिले समयमा बजेट प्राप्त नभएको भन्दै काममा ढिलासुस्ती गरिरहेको छ । अधिकारीहरू पूर्वाधार विकासको कामलाई सहज बनाउन संघले र प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने योजनाको टुंगो लागेको बताउँछन् । मन्त्री महासेठले अब संघीय सरकारले कुल सडकमध्ये १५ हजार किलोमिटरको मात्र रेखदेखको जिम्मा लिने बताउँछन् । संघीय सरकारले राजमार्ग र ठूला सडक आयोजनाको मात्र जिम्मा लिने जनाइएको छ । त्यस्तै दुई वा भन्दा बढी प्रदेश जोड्ने सडक पनि संघको जिम्मामा हुनेछन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
चिनियाँ होटेल र रेस्टुरेन्टमा उतैको एपबाट भुक्तानी, नेपालमा रेकर्ड छैन
काठमाडौँ । नेपालमा चिनियाँ नागरिकले सञ्चालन गर्ने होटेल तथा पसलहरूले भिच्याट तथा अलिपेजस्ता चिनियाँ डिजिटल वालेटमार्फत भुक्तानी लिने गरेका छन् । खासगरी नेपाल घुम्न आउने चिनियाँ पर्यटकसँग उनीहरूले चिनियाँ डिजिटल वालेटमार्फत भुक्तानी लिने गरेका हुन् । त्यसरी लिएको भुक्तानी सीधै चीनकै खातामा जाने हुँदा नेपालमा रकम मात्रै होइन, रेकर्ड पनि रहँदैन । नेपाल राष्ट्रबैंकको अनुमतिविना हुने गरेको यस्तो भुक्तानी अवैधानिक भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ । खासगरी चिनियाँभाषीकै होटेल तथा पसल धेरै रहेको ठमेल क्षेत्रमा यस्तो कारोबार बढी हुन्छ । भिच्याट र अली–पेजस्ता डिजिटल वालेट नेपालमा दर्तासमेत भएका छैनन् । तर, त्यसको प्रयोगमार्फत चिनियाँ व्यवसायीले विदेशी मुद्रा अपचलन गरिरहेका छन् । ‘अधिकांश चिनियाँ पर्यटकले पसल तथा होटेल सेवाबापत बिलको भुक्तानी गर्दा भिच्याट र अली–पेजस्ता इन्टरनेट सञ्जाल प्रयोग गर्छन्,’ एक नेपाली टुरिस्ट गाइडले भने, ‘नेपालीसँग भने उनीहरू डलर वा युआनमा कारोबार गर्छन् ।’ ‘चिनियाँ डिजिटल वालेटमार्फत त्यहाँका नागरिकबीच हुने कारोबारबाट देशले कुनै फाइदा लिन सक्दैन,’ पर्यटन बोर्डका एक अधिकारीले भने, ‘यसलाई नेपालको कानुनी दायरामा ल्याए मात्र पर्यटन उद्योगमा चिनियाँले गरेको कारोबारबाट फाइदा पुग्न सक्छ ।’ राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका प्रमुख भीष्म ढुंगानाका अनुसार भिच्याट र अली–पेलाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्न प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । ती कम्पनीका नेपाली एजेन्टले अनुमतिपत्र पाउन राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएका छन् । एजेन्टले सेवा सञ्चालनका लागि ती कम्पनीसँग सम्झौता गरेर राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त गरेपछि उनीहरूले वैधानिक रूपमा यहाँ कारोबार गर्न सक्ने ढुंगानले बताए । त्यसपछि राष्ट्र बैंकको नियमनअनुसार सफ्टवेयरमार्फत नेपालमा कारोबार हुन्छ । ‘त्यसको रेकर्ड नेपालमा हुन्छ, सेटलमेन्ट पनि नेपाली बैंकमार्फत नै हुन्छ । नेपाली बैंकमार्फत सम्बन्धित देशमा रकम जान सक्छ,’ उनले भने । अमेरिकी कम्पनी पेपालमार्फत नेपालमा हुने गरेको कारोबार पनि गैरकानुनी रहेको र कानुनी प्रक्रियामा ल्याउने प्रयास भइरहेको ढुंगानाले बताए । राष्ट्र बैंकले चिनियाँ डिजिटल वालेटबाट नेपालमा कारोबार हुनु गैरकानुनी भएको जनाएको छ । गैैरकानुनी हुँदाहुँदै पनि तत्काल कुनै कदम चालेर नियन्त्रणमा लिन नसकिएको राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका प्रमुख भीष्म ढुंगानाले बताए । ‘यी वालेट चीनमा लोकप्रिय र कानुनी छन्,’ उनले भने, ‘तर, नेपालमा भने गैरकानुनी हुन् । हामी यसलाई बन्द गर्नेभन्दा पनि कानुनी दायराभित्र कसरी ल्याउने भन्नेमा छौँ ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
बस दुर्घटनामा ६ जनाको मृत्यु, २६ जना घाइते
डडेल्धुरा । धनगढीबाट बझाङतर्फ गइरहेको ना६ख १८३१ नंको यात्रुबाहक बस डडेल्धुराको साउखर्क नजिक आज बिहान ५.३० बजे दुर्घटना हुँदा ६ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । घटनामा परी २६ जना घाइते भएका छन् । दुर्घटनाको कारण क्षमता भन्दा बढी यात्रु भएको प्रारम्भिक जानकारीबाट खुल्न आएको छ । बसमा खाद्य सामग्री र व्यापारिक प्रयोजनका सामग्रीहरु बढी हुनु तथा यात्रु पनि क्षमताभन्दा बढी भएका कारण दुर्घटना भएको हुनसक्ने प्रहरीले जनाएको छ । घाइतेहरुलाई डडेल्धुरा अस्पतालमा उपचारका लागि पठाइएको छ । उद्धारकार्यमा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीका साथै स्थानीय सर्वसाधारण खटिएका छन् । घाइते कति छन् भन्ने यकिन हुनसकेको छैन ।
भूकम्पले राजधानी हल्लायो, मानिसहरु आत्तिएर सडकमा
काठमाडौं । राजधानीमा शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । बुधबार विहान ६ बजेर २९ मिनेटमा राजधानीलाई भूकम्पले हल्लाएपछि मानिसहरु आत्तिएर घर बाहिर निस्किएका थिए । सबेरै सडक, चोक तथा खुला स्थानहरुमा मानिसहरुको बास्लो उपस्थिति देखिन्थ्यो । भूकम्प मापन केन्द्रकाअनुसार विहान ६ बजेर २९ मिनेटमा ५.२ रेक्टरको भूकम्प गएको हो । भूकम्पले भारतकाे सीमा क्षेत्रमा समेत हल्लाएकाे छ । सामाजिक सञ्जालमा ठूलो भूकम्प गएको र आफू सुरक्षित रहेको भनाई पोष्ट भईरहेका छन् । २०७२ बैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पलाई स्मरण गराउँदै बैशाख ११ गते भूकम्पले इभ मनाएको भनाई समेत सामाजिक सञ्जालमा देखिएका छन् ।
मनमैंजुमा एनआईसी एशिया बैंकको नयाँ शाखा
काठमाडौँ । एनआईसी एशिया बैंक लि.को तारकेश्वर नगरपालिकावडा नं ११,काठमाडौंस्थित मनमैंजु शाखा उद्घाटन भएको छ । तारकेश्वर नगरपालिकाका मेयर रामेश्वर बोहरा तथा बैंकका उप–प्रादेशिक कार्यालय(प्रदेश न.३)का प्रमुख बिकास खरेलले मंगलबार शाखा उद्घाटन गरेका हुन् । उक्त शाखाको उद्घाटन समारोहमाबोल्दै मेयर बोहराले काठमाडौं उपत्यकाभित्र समेत बैकिङ्घ पहुँच कम भएको स्थानमा सर्वसाधरणसम्म बैकिङ्घ पहुँच वृद्घि गर्न बैंकले खेलेको भुमिकाको प्रशंसा गरे । त्यसैगरी बैंकका उपप्रादेशिक प्रमुख खरेलले दुर्गम तथा ग्रामीण भेगमा समेत आफ्नो उपस्थिति सबल बनाउदै गएको यस बैंकले नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय सवलिकरण अभिबृद्धि गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याई रहेको जानकारी गराए ।
