सानिमा बैंकले ९ महिनामा कमायो डेढ अर्ब
काठमाडौं । सानिमा बैंकले ९ महिनामा डेढ अर्ब नाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले चालु आर्थिक बर्षको चैत मसान्त अवधीमा २०७४ चैत मसान्तको तुलनामा ३६ करोडले नाफा बढाएर १ अर्ब ५६ करोड पुर्याएको हो । सानिमा बैंकले चैत मसान्त अवधीमा ८५ अर्ब निक्षेप संकलन गरेर ७९ अर्ब कर्जा लगानी गर्दा सीडी रेसियो ७८.५८ प्रतिशत कायम भएको छ । सानिमाले २ अर्ब ९१ करोड खुद ब्याज आम्दानी गर्न सफल हुँदा खराब कर्जा भने जम्मा ०.१२ प्रतिशतमा सिमित गराएको छ । ८ अर्ब चुक्ता पुँजी भएको बैंकको जगेडा कोषमा २ अर्ब ९ करोड रुपैंयाँ रहेको छ । सानिमा बैंकको कष्ट अफ फण्ड ७.२९ प्रतिशत छ भने स्प्रेड दर ४.६४ प्रतिशत छ । सानिमाको आधार ब्याजदर ९.३१ प्रतिशत छ । त्यस्तै, प्रति सेयर आम्दानी २६.५२ रुपैंयाँ छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ१४०.३२ रुपैंयाँ छ ।
निल्नु न ओकल्नु चिनियाँ जहाजः एक वर्षमा ६० करोड ६१ लाख घाटा
काठमाडौँ । आन्तरिक उडानमा प्रयोग गर्न ५ वर्षअघि चीनबाट ल्याइएका ६ वटा जहाजले नेपाल वायुसेवा निगमलाई एक वर्षमा ६० करोड ६१ लाख रुपैयाँ नोक्सान गराएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार आव २०७४र०७५ मा चिनियाँ जहाजले निगमलाई यो रकमबराबर नोक्सान गराएका हुन् । निगमलाई दुईवटा एमए सिक्स्टी जहाजले ३१ करोड ६४ लाख रुपैयाँ घाटा गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी चारवटा वाई टुवेल जहाजले २८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ घाटा पुर्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निगमका जहाज उडानका लागि भर्खरै ५० जना पाइलट माग गरेको भए पनि २६ जनाले मात्र आवेदन दिएका छन् । यिनैमध्ये केहीलाई छानेर चिनियाँ जहाज उडाउन लगाउने निगमका सहप्रवक्ता कोइरालाले बताए । तर, इन्स्ट्रक्टर पाइलटका लागि भने निगमभित्र कार्यरत वरिष्ठ पाइलटमध्ये कसलाई छनोट गर्ने भन्ने निधो निगमले गर्न सकेको छैन । नयाँ जहाज खरिद गर्नु मात्र महत्वपूर्ण होइन । जहाज मर्मतका लागि पार्टपुर्जा सहज उपलब्ध हुने–नहुने भन्ने विषयले जहाज उत्पादक कम्पनीको विश्वसनीयता निर्धारण हुन्छ । तर, चिनियाँ जहाजको हकमा पार्टपुर्जाको आपूर्ति निकै जटिल हुने स्रोतको भनाइ छ । जहाज आपूर्ति गर्दा चिनियाँ कम्पनी एभिक इन्टरनेसलनले पार्टपुर्जा सहजतासाथ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि जहाज बिग्रिएपछि चीनबाट सामान आउन महिनौँ लाग्ने गरेको निगमले जनाएको छ । त्यत्ति मात्र होइन, जहाजको पार्टपुर्जा महँगो हुने भएकाले सञ्चालन गर्दा घाटा बढेको निगमको भनाइ छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
पाइपलाइन र इन्धन भण्डारण परियोजनाका लागि ४१ अर्ब लाग्ने
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेका पेट्रोलियम तथा खाना पकाउने ग्यास (एलपिजी) पाइपलाइन र इन्धन भण्डारण थल निर्माण परियोजनाका लागि करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ। निगमसँगको सहकार्यमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान ९आइओई० पुल्चोक ललितपुरको इन्जिनियरिङ परामर्श सेवा विभागले गरेको अध्ययनले चारवटा पेट्रोलियम तथा ग्यास पाइपलाइन र ६ ठाउँमा इन्धन भण्डारणस्थल बनाउन ४१ अर्ब १५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने देखएको छ । दुई लाख ७० हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ र ८० हजार मेट्रिक टन एलपी ग्यास भण्डारणस्थल बनाउन अध्ययन भएको हो । भारतबाट इन्धन ल्याउन मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण अन्तिम चरणमा पु(याएको निगमले पाइपलाइन परियोजना र भण्डारणस्थलको स्वतन्त्र सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आइओईलाई अनुरोध गरेको थियो । खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोलियम पाइपका लागि २२ अर्ब १२ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको आइओई इन्जिनियरिङ परामर्श सेवा विभागका संयोजक नारायणप्रसाद गौतमले बताए । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहका लागि बजेटको सीमा तोकियो, स्थानीय तहमा ९० अर्ब अनुदान
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहका लागि बजेटको सीमा तोकेको छ । केन्द्रले प्रदेशका लागि तोकेको बजेटको अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको हिस्सा सिफारिस गरेको हो । केन्द्रले सातवटै प्रदेशका लागि ५५ अर्ब २९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ अनुदान तोकेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत ७ सय ५३ स्थानीय तहमा करिब ९० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार आगामी आवका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस गरिएको छ । त्यसअनुसार ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा ८९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदानका रूपमा पुग्नेछ । चालु आवमा वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत ८५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
नेपाल एसबिआई बैंकको नाफा १५८ करोड
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंकले ९ महिनामा १५८ करोड नाफा कमाएको छ । चालु आर्थिक बर्षको चैत मसान्त अवधीमा बैंकले २०७४ चैत मसान्तको तुलनामा २१ करोडले नाफा बढाएर १५८ करोड पुर्याएको हो । २०७५ चैत मसान्तमा बैंकले १३७ करोड नाफा आर्जन गरेको थियो । नेपाल एसबिआई बैंकले पछिल्लो ३ महिनामा १६ अर्बले निक्षेप वृद्धि गरेर एक खर्बको आँकडामा पुर्याएको छ । बैंकको कर्जा भने पछिल्लो ३ महिनामा ८६ अर्बबाट बढाएर ८९ अर्ब पुर्याएको छ । नेपाल एसबिआई बैंकले खुद ब्याज आम्दानी ३ अर्ब ५७ करोड आर्जन गरेको छ । ८ अर्ब ४४ करोड चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा ३ अर्ब ५६ करोड रुपैंयाँ रहेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २५ रुपैंयाँ २६ पैसा छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १५९.५६ रुपैंयाँ छ । नेपाल एसबिआई बैंकको खराब कर्जा ०.१९ प्रतिशत छ । बैंकको स्प्रेड दर ४.८० प्रतिशत कायम हुँदा सीडी रेसियो ७५.५८ प्रतिशत छ । बैंकको आधार ब्याजदर ९.७३ प्रतिशत छ भने कष्ट अफ फण्ड ५.८६ प्रतिशत रहेको छ ।
पुनर्निर्माणमा वैदेशिक सहयोगः प्रतिबद्धता ४१० अर्ब, सम्झौता २६२ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय विकास साझेदारबाट ४१० अर्बको प्रतिबद्धता प्राप्त भएकोमा अहिलेसम्म २६२ अर्ब डलर बराबर सहायता परिचालन सम्झौता भएको छ । पुनर्निर्माणका लागि प्राप्त कतिपय सहायताअन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयनमा छन् । २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पपछि राहत, उद्दार र पुनर्निर्माणका लागि दातृ निकायबाट सहयोगको प्रतिबद्धता आएको हो । नेपालले भूकम्प पुनर्निर्माणका लागि २०७२ असार १० मा दातृ सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । उक्त सम्मेलनमा आएको प्रतिबद्धता ४१० अर्ब रुपैयाँमा दातृ निकायले राहत, उद्धार पुनस्थापनामा गरेको खर्चसमेत जोडिएको थियो । दातृ निकायले राहत, उद्धार पुनस्थापनामा करिब ६७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको जनाएका छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्रतिबद्धतामध्ये अधिकांश रकम परिचालनका लागि सम्झौता भइसकेको बताए । ‘सम्झौता भए पनि कतिपय दातृ निकायको सहयोग हाम्रो आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्न सकिएको छैन’, ज्ञवाली भन्छन्, ‘हाम्रो आवश्यकता र दाताको शर्तबीच सामञ्जस्यता नहुँदा यो समस्या भएको हो।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
ऋणको ब्याज एक प्रतिशत बिन्दुले घट्न सक्ने
काठमाडौं । लगानी योग्यपुँजी अभावलाई कारण देखाउँदै कर्जाको ब्याज घटाउन आनाकानी गर्दै आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वर्षको अन्त्यमा एक प्रतिशत बिन्दुसम्मले ब्याज घटाउने भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको समय अन्तिम हुन थालेको र सरकारी खर्च पनि बढ्ने क्रममा रहेकाले लगानीयोग्य पुँजीको अभाव नहुँदा ब्याज घट्ने भएको हो । विगतमा तरलता अभावले ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका बैंकहरु पछिल्लो समय दिन सक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। बैंकरहरुका अनुसार अहिले लगानी गर्न सक्ने पुँजी ४० अर्ब हाराहारी छ । यस्तै विगतका तुलनामा सरकारको ढुकुटीमा थन्किएर बसेको रकम केही मात्रामा भए पनि खर्च हुन थालेको छ । गत फागुनसम्ममा राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा एक खर्ब ३१ अर्ब ९४ करोड (स्थानीय खातामा रहेको ५० अर्ब ९६ करोड समेत) नगद मौज्दात थियो । चैतमा यो केही घटेको छ । नेपाल बैंकर्स सघंका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले पछिल्लो समय तरलता अभाव समाधान हुन थालेको जानकारी दिए । ‘सरकारी खर्च र कर्जाको ब्याजलगायतबाट बैकिङ प्रणालीमा रकम आएकाले तरलता सहज हुँदैछ,’ नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका ढुंगानाले नागरिकसँग भने, ‘यसले बैंकको ब्याजदर एक प्रतिशत बिन्दुसम्मले घटने देखिन्छ।’ आधार ब्याजदर (बेस रेट) घट्न थालेकाले ब्याजदर ०.५ देखि एक प्रतिशत बिन्दुसम्म घटन सक्ने देखिएकोे उनले बताए । आर्थिक वर्षको अन्तिममा सरकारी खर्च बढेपछि तरलता अभाव समाधान हुने बैंकरहरुको भनाइ छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि विकास खर्च बढ्दै गएको तर खर्च भए जति रकम भुक्तानी नभएका कारण वास्तविक खर्च नदेखिएको बताएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि लगानीयोग्य रकम अभावको समस्या समाधान हुँदै गएकोे बताएको छ । सरकारले विकास खर्च बढाउँदै गएकाले लगानीयोग्य पुँजी अभावको समस्या समाधान हुँदै गएको उसको भनाइ छ । अहिले बैंकले निक्षेपमा नौ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएर संकलन गरेको रकम १३ देखि १४ प्रतिशतमा लगानी गरिरहेका छन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
बैंककाे ऋण नतिर्नेलाई कालोसूचिमा राख्ने कर्जा सूचना केन्द्र आफै कालोसूचिमा
काठमाडौं । बैंकबाट कर्जा लिएर ऋण नतिर्ने ऋणीलाई कालोसूचिमा राख्दै आएको कर्जा सूचना केन्द्र आफै कालोसूचिमा परेको छ । ८ हजार भन्दा बढी व्यक्ति तथा कम्पनीलाई कालोसूचिमा सूचिकरण गरेको कर्जा सूचना केन्द्रलाई राजश्व छलिको केसमा आन्तरिक राजश्व विभागले कालोसूचिमा राखेको हो । राजश्व नियमित नबुझाउने र राजश्व छलि गर्ने संस्थालाई कर कार्यालयले आन्तरिक रुपमा कालोसूचिमा राख्ने गरेको छ । विभिन्न बैंकबाट कर्जा लिएर समयमा ऋण भुक्तानी नगर्ने ७ हजार ८८७ ऋणीलाई अहिले पनि कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचिमा राखेको छ । कर कार्यालयले कर्जा सूचना केन्द्रलाई करिव ४२ करोड रुपैयाँ राजश्व तिर्न ताकेता गर्दै पत्र पठाएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिए । केन्द्रले करोबार रकममा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नतिरेको भन्दै कर कार्यालयले चार वर्षयताको कारोबारमा भ्याट र जरिवाना लगाएको हो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलचन्द्र अधिकारी कर्जा सूचना केन्द्रलाई वित्तीय क्षेत्रको रुपमा मान्यता दिनुपर्ने र उसको कारोबारमा भ्याट छुट दिनुपर्ने ढुंगानाको माग छ । बैंकर्स संघले आगामी बजेटबाट केन्द्रलाई भ्याट नलाग्ने व्यवस्था मिलाई दिने गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालसँग आग्रह गरेको छ । कर्जा सूचना केन्द्र बैंकहरुको मात्र सेयर लगानी रहेको संस्था हो । यहाँ नेपाल राष्ट्र बैंक, २४ वटा वाणिज्य बैंक, ५ वटा विकास बैंक र १९ वटा फाइनान्स कम्पनीको सेयर लगानी छ । सबैभन्दा ठूलो सेयरधनी नेपाल राष्ट्र बैंक हो । यस कम्पनीको अध्यक्ष प्रायजसो नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधि हुने गरेको छ । राष्ट्र बैंकको सेयर १० प्रतिशत छ । २४ वटा वाणिज्य बैंकको ७६ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको करिव ६ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको ८ प्रतिशत सेयर रहेको छ । कर्जा सूचना केन्द्र अत्याधिक नाफा आर्जन गर्ने संस्थामा पर्छ । यस संस्थाले गत वर्ष २० करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । गत वर्ष यस कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ८६ रुपैयाँ छ । गत वर्षको नाफाबाट कम्पनीले सेयरधनीलाई ५० प्रतिशत बोनस सेयर र २५ प्रतिशत नगद गरी ७५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । २३ करोड २६ लाख पुँजी भएको कम्पनीले ४२ करोड भन्दा बढी कर कसरी तिर्नु सक्छ ? ढुंगानाले प्रश्न गरेका छन् । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलचन्द्र अधिकारीले यस विषयमा कुरा गर्न अस्वीकार गरे । यस्तै विवाद गत गर्ष सेयर ब्रोकरहरुमा पनि थियो । आगामी बजेटबाट सरकारले सेयर कारोबारलाई वित्तीय क्षेत्रको रुपमा राखि भ्याट छुट दिने तयारी गरिरहेको छ ।
