९ महिनामा सिद्धार्थ बैंकको नाफा १६३ करोड, आरओई १५.२६, ईपीएस २४.७१%
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले यो आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा १ अर्ब ६३ करोड नाफा कमाएको छ । बैंकले उक्त अवधिभित्र आयकरपछिको १ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ९२ हजार रुपैंया खुद मुनाफा आर्जन गर्दा प्रतिशेयर २४.७१ रुपैंया आम्दानी गरेको हो, यो आम्दानी अघिल्लो त्रैमाससम्मको वार्षिक आम्दानीभन्दा कम हो । अघिल्लो त्रैमाससम्म बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी २५.३२ रुपैंया थियो । प्रतिशेयर आम्दानी घटेपनि बैंकको कर्जा र निक्षेपको आकारमा भने उल्लेखनीय सुधार भएको छ । कर्जाको आकार १०१ अर्ब पुग्दा बैंकले १०५ अर्ब पुर्याएको छ, यो आकार अन्तरबैंक ऋण तथा सापटीको रकम बाहेकको हो । बैंकले रिजर्भको आकारमा भने सामान्य मात्र सुधार गरेको छ । बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात १२.४० प्रतिशत, निष्क्रिय कर्जा अनुपात १.३६ प्रतिशत, कस्ट अफ फण्ड ७.५४ प्रतिशत, सीसीडी अनुपात ७८.९१ प्रतिशत, आधार ब्याजदर १०.३७ प्रतिशत, ब्याजको स्प्रेडदर ४.१५ प्रतिशत, स्वपुँजीमा प्रतिफलको अनुपात (आरओई) १५.२६ प्रतिशत र सम्पत्तिमा प्रतिफलको अनुपात (आरओए) १.६२ प्रतिशत छ ।
बजेट मन्थनः रक्सीमा प्रतिबन्ध देखि भ्याटको विकल्पसम्म
काठमाडौं । यतिबेला अर्थमन्त्रालय आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को बजेट निर्माणको आन्तरिक तयारीमा जुटिरहेको छ । राजश्व परामर्श समितिसहित मन्त्रालयका आन्तरिक अन्य आधा दर्जन समितिहरुले धमाधम काम गरिरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको मुल प्रवेशद्धार सर्वसाधारणका लागि केहि कडाई गरिएको छ । संसदको अर्थ समितिले सात वटै प्रदेशमा बजेटबारे सुझाव लिन दुई जना पूर्व अर्थमन्त्रीहरु सुरेन्द्र पाण्डे र ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई खटाएको छ । राजधानीमा दैनिक जसो पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रम भैरहेका छन् । पेशागत र व्यवसायीक संघ संस्थाहरुले लिखित रुपमै सुझाव दिइईरहेका छन् । बैंकर्सले मर्जरमा आयकर छुट मागिरहेका छन् भने अटोमोबाइल व्यवसायीले भन्सार दर घटाउन र भारतीय गाडीको नेपाल प्रवेशमा कडाई गर्न माग गरिरहेका छन् । घरेलु तथा साना उद्योगीले पुँजीको पहुँच र बजारको ग्यारेन्टी खोजिरहेका छन् । कर्मचारीले तलब बढाउन लबिङ गरिरहँदा वृद्ध भत्ता बढ्ने आस पनि पलाउँदै गएको छ । सांसदहरुले संसद विकास कोषलाई ब्युताएर उपभोक्ता समिति मार्फत बजेट खर्च गर्ने सुबिधा मागिरहेका छन् । बजेटमा सुझाव दिनेहरुले आफ्ना लागि माग्ने क्रम चलिरहँदा पूर्व अर्थ सचिवको एउटा सुझावले भने सबैलाई चक्मा दिएको छ । पूर्व अर्थ सचिव तथा सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरी बास्कोटाले नेपालमा रक्सीमाथी प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने धारणा राखे । अर्थमन्त्रीलाई साक्षी राखेरै उनले भने–‘नेपालमा रक्सीमाथी प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ, सकिन्छ भने केन्द्र सरकारले गरोस नभए रक्सीमाथी प्रतिबन्ध लगाउने स्थानीय तहलाई एक करोड पुरस्कार दिनुपर्छ’, पूर्व अर्थ सचिव बास्कोटाले भने । नागरिकको रक्सी मोहले देश नबनेको दावी गर्दै उनले देशलाई रक्सी मुक्त बनाउनुपर्ने बताए । उनी त्यसमा मात्रै अडिएनन्, बास्कोटले पैतृक सम्पतिमा सन्तानहरुको अधिकार समेत खोस्नुपर्ने धारणा राखे । १८ वर्ष उमेर पुगेका हरेक नागरिकलाई पैतृक सम्पतिमाथीको हकबाट मुक्त गराउनुपर्ने उनको माग थियो । त्यस्तै, एउटै थर भएका बाहेक अन्यलाई विवाह, ब्रतबन्ध लगायतका भोजमा समेत बोलाउन नपाउने कानुन बनाउनुपर्ने पनि बास्कोटाको माग रह्यो । उनले बैशाख १ गतेदेखि चैत मसान्तसम्मको आर्थिक बर्ष निर्धारण हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता ज्योति बानियाँले भ्याटको विकल्प खोज्नुपर्ने समय आईसकेको बताए । बानियाँले भ्याट कोमामा गएको बताउँदै भने–‘भ्याट कोमामा गएको छ, कि सुधार गरौं कि खारेज गरेर विकल्प खोजौं ।’ उनले सेवा शुल्क समेत खारेज हुनुपर्ने बताए । सेवा शुल्कका नाममा उपभोक्तामाथी आर्थिक शोषण भैरहेको उनको आरोप थियो । आयातित १२ वस्तुको मात्रै अधिकतम बिक्रि मूल्य(एमआरपी) तोकिएको बताउँदै उनले सबै बस्तुमा एमआरपी अनिवार्य गर्नुपर्ने माग पनि गरे । बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाँदा केहि समयसम्म्ममका लागि आयकरमा छुट दिनुपर्ने माग गरे ।
४ वर्षमा ५ ग्रामीण सडकको ६१.९ किमी पुनःनिर्माण, कुन कुन सडकको काम सकियो ?
काठमाडौँ । भूकम्पले क्षतिग्रस्त पाँच ग्रामीण सडकको ६१.९ किमी पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) ले जनाएको छ । निर्माण सम्पन्न भएका सडकमा भक्तपुरको तेलकोट–घट्टेडाँडा ७.६ किमी, ललितपुरको ठैब–गोदामचौर २.६ किमी, काभ्रेपलाञ्चोकको खोपासी–ढुँगखर्क १४ किमी, दोलखाको सुनखानी–साङ्बा २७.४ किमी र काठमाडौँको साँखु–पालुवारी–नगरकोटको १०.१ किमीको काम सकिएको हो । पाँचवटै सडक आयोजना पुनःनिर्माणका लागि एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहुलियत ऋण सहयोग रहेको एकाईका आयोजना उपनिर्देशक वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर अमृत श्रेष्ठले जानकारी दिए । भूकम्पले क्षति पुगेका थप १२ सडक आयोजना पुनःनिर्माणका लागि एडीबीले सहयोग गरेको छ । बाह्र सडक आयोजनाको ३०१ किमीको काम चालू आवमा सकिने गरी भइरहेको जनाइएको छ । भूकम्पले क्षति भएको २४ सडक आयोजनाको ३४९ किमी सरकार आफैँले पुनःनिर्माण गर्ने उनले सुनाए । गोरखा भूकम्पले ८३ ग्रामीण सडकको एक हजार ५१ किमीमा क्षति पुर्याएको थियो । ३८ वटा सडक आयोजनाको ७०७ किमी पुनःनिर्माण जारी रहेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । भूकम्पले क्षति भएका ४२ सडकको ३१६ किमीको काम शुरु हुन बाँकी रहेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले बताए । चालू आर्थिक वर्षमा भूकम्पले भत्किएका ६० प्रतिशत सडक पुनःनिर्माण सक्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ सम्म ८० प्रतिशत र आव २०७७/२०७८ सम्म भूकम्पले भत्किएका सबै सडकको काम सकिने जनाइएको छ । भूकम्प प्रभावित २१ जिल्लाका सडक आयोजनाको पुनःनिर्माण भइरहेको छ । भूकम्प अति प्रभावित सिन्धुपाल्चोकका सडक आयोजना पुनःनिर्माण अझै शुरु हुन नसकेको उपनिर्देशक श्रेष्ठले स्वीकार गरे । केही विदेशी संस्थाले सिन्धुपाल्चोकका सडक आयोजना पुनःनिर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले काम शुरु हुन नसकेको हो । भूकम्प गएको चार वर्ष पुग्दा पनि ती संस्थाले काम शुरु नगरेकाले एकाईले नै गर्ने गरी प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका सडकका पुल हालसम्म पुनःनिर्माण हुन सकेको छैन । करीब एक दर्जन पुल पुनःनिर्माण स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको एकाईले जनाएको छ । केही पुल पुनःनिर्माणको प्रस्ताव स्वीकृत भई आउने जानकारी आएको एकाई प्रमुख गणेशराज वस्तीले सुनाए । रासस
प्राइम बैंकसँग मर्ज तोड्न खोज्ने ओम डेभलपमेन्ट बैंकको वित्तीय अवस्था राम्रो
काठमाडौं । प्राइम कमर्शियल बैंकसँगको मर्जर प्रक्रिया तोड्न चाहेको ओम डेभलपमेन्ट बैंकको वित्तीय विवरण राम्रो आएको छ । यस बैंकले चैत मसान्तसम्ममा ३४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । सञ्चालन नाफा ५४ करोड छ । ओमले निक्षेप, कर्जा, लगानी, नाफा सबै सूचकमा वृद्धि हासिल गरेको छ । अघिल्लो वर्षको अवधिमा नाफा ८ करोडले वृद्धि गरेको छ । त्यस्तै निक्षेप करिव साढे ५ अर्ब रुपैयाँ वृद्धि गरी २४ अर्ब ७९ करोड बनाएको छ । कर्जा पनि एक वर्षमा करिव ५ अर्ब ४० करोडले वृद्धि गरी २२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बनाएको छ । लगानी ९ अर्ब ११ करोड गरेको छ । खराव कर्जा शुन्य दशमलव ९५ प्रतिशत छ । पुँजी प्रयाप्तता १५.१३ प्रतिशत छ । कष्ट अफ फण्ड ९ प्रतिशत छ । बेसरेट ११.१५ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष बेसरेट १२.९६ प्रतिशत थियो । प्रतिसेयर नेटवर्थ १४५.७७ रुपैयाँ छ भने प्रतिसेयर ११६१ रुपैयाँ एसेट छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी भने गत वर्ष १२ रुपैयाँ ९६ पैसा भएकोमा अहिले १० रुपैयाँ ७० पैसामा झरेको छ ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरण: अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त बस्न्यातको संलग्नता
काठमाडौँ । बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातको निर्णायक भूमिका रहेको भेटिएको छ । बस्न्यातले अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुनुभन्दा अघि तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव रहेका बेलापर्ती, सरकारी र राजकुलोको जग्गासमेत नक्कली मोहीका नाममा दर्ता गरिदिन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको विवरण फेला परेको छ । ‘२०२१ र ०४७ सालको नापीमा सरकारी पर्ती जग्गा भनी स्पष्ट किटान गरिएको जग्गा बस्न्यातले मोहीका नाममा कायम गरिनुपर्छ भनी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुभयो । प्रस्तावका साथ पेस भएको नापीको फिल्डबुकमा मोही नभएको जग्गा भनी स्पष्ट लेखिएको थियो,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘उहाँकै प्रस्तावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्यो । नक्कली मोहीहरूले धमाधम जग्गा आफ्नो नाममा बनाएर बेच्न थाले ।’ नक्कली मोहीका अधिकांश जग्गा शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र उनका परिवारका सदस्यको नाममा किनिएको छ ।’ मोही नै नभएको जग्गामा बस्न्यातको प्रस्तावमा ‘नाराञ्चा महर्जन’ नामको मोही खडा गरी जग्गा दर्ता गराएको भेटिएको हो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
आकाशियो तरकारीको भाउ, २१७ प्रतिशतसम्म महँगो
काठमाडौँ । पछिल्लो चार महिनाको बीचमा दैनिक उपभोग्य तरकारीको भाउ २१७ प्रतिशतसम्म महँगो भएको छ । देशकै ठूलो तरकारी बजार कालीमाटीमा माघको दोस्रो साता र वैशाख दोस्रो साताको तुलनात्मक मूल्य हेर्दा यस्तो पाइएको हो । उपत्यकावासीको मागअनुसार तरकारी आपूर्ति हुन नसक्नु र आएको पनि छिट्टै कुहिने र बिग्रने गरेकोले भाउ महँगो भएको हो । बजारमा बिक्रीका लागि आएका तरकारीको गुणस्तर पनि राम्रो छैन । कङ्लकीबाट कालीमाटी तरकारी बजारमा तरकारी किन्न आउनुभएकी कल्पना सापकोटाले महँगो पैसा तिरेर पनि राम्रो तरकारी नपाएको गुनासो गरे । उनीसँगै बजारमा भेटिनुभएकी कङ्लकीकै नम्रता क्षेत्रीले बजार घुमिसक्दा पनि कुन तरकारी किन्ने भन्ने अलमलमा परेर एउटा सागको मुठा लिएर निस्किए । उनीहरूले एकै स्वरमा भने, तरकारीको मूल्य छोइसाध्ये छैन, मुला ६० रुपियाँ केजी छ, त्यति महँगो तरकारी त्यही पनि गुणस्तरीय छैनन् । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार माघ महिनामा प्रतिकेजी १२ रुपियाँ थोक मूल्यमा कारोबार भएको सेतो मुला वैशाखको दोस्रो सातामा मूल्य बढेर प्रतिकेजी ३८ रुपियाँ थोकमै पुगेको छ । जुन मूल्य माघ महिनाको भन्दा यो वैशाखमा २१७ प्रतिशत धेरै हो । यस्तै सो अवधिमा सानो गोलभेँडा प्रतिकेजी १८ रुपियाँमा कारोबार भएकोमा अहिले बढेर ४० रुपियाँ प्रतिकेजी थोकमै कारोबार भइरहेको छ । कालीमाटीकी खुद्रा व्यापारी शर्मिला खड्काको अनुभवमा यसपटक गएको फागुनदेखि आएको असिना पानीले ठाउँ–ठाउँको तरकारी बालीमा ठूलो क्षति पुर्याएको र त्यसको प्रभाव तरकारीको भाउमा देखिएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान निराशाजनकः नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिम
काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको फितलो कामकारबाहीका कारण नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ)को कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ । विभाग कानुनी हैसियत र अधिकारका हिसाबले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगभन्दा बलियो छ । तर, हैसियतअनुसार विभागले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । यसले आवश्यकताअनुरूपको प्रशासनिक स्वरूप पनि पाएको छैन । ‘विभागको अवस्था सुधार नगर्ने हो भने आगामी दिनमा नेपाल एफएटिएफको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम छ,’ विभागका एक पूर्वमहानिर्देशकले भने । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि भन्दै यो निकाय स्थापना भएको करिब आठ वर्ष पुगिसकेको छ । त्यसयता विभागले हालसम्म मात्र ४७ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । विभागले वर्षमा औसत ६ वटा मुद्दाको अनुसन्धान टुंग्याउँछ । ढिलासुस्तीका कारण विभागमा अहिले उजुरीको चाङ लागेको छ । स्थापना भएयता आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सम्ममा एक हजार पाँच सय ८८ उजुरी आएको विभागले जनाएको छ । त्यसमध्ये आठ सय ४९ उजुरीमाथि विभागले प्रारम्भिक जाँचबुझ गरेको छ । त्यसमध्ये दुई सय आठवटा उजुरीमाथि विभागले अनुसन्धान पूर्ण गरेको थियो । अधिकांश मुद्दा जिते पनि गुन्डानाइकेहरूमाथि लगाइएका मुद्दामा भने विभाग हारेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा गुन्डानाइकेहरू पर्शुराम बस्नेत, चक्रे मिलन र अभिषेक गिरीलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ । अर्का गुन्डानाइके गणेश लामाले पनि यो मुद्दा आंशिक सफाइ पाएका छन् । केही समयभित्र विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध थप चारवटा मुद्दा दायर गर्ने विभागको तयारी छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
१० लाख स्मार्ट लाइसेन्सको ठेक्का हुँदै
काठमाडौँ । सरकारले यही साता थप १० लाख विद्युतीय सवारीचालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स)को ठेक्का सम्झौता गर्ने भएको छ । भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँग स्मार्ट लाइसेन्स उपलब्ध गराउनेबारे सम्झौता हुन लागेको हो । यातायात व्यवस्था विभागले ७ वैशाखभित्रै ठेक्का सम्झौता गर्ने जानकारी दिए पनि ढिला गरी सम्झौता हुन लागेको हो । भारतीय चुनावका कारण कम्पनीका अधिकारीहरू काठमाडौं आउन ढिला भएकाले सम्झौता गर्ने अवधि लम्बिएको विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले जानकारी दिए । विभागले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सको बोलपत्र प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि ७ दिनभित्र छनौटमा परेको कम्पनीलाई सम्झौता गर्न आउनको लागि पत्र दिनुपर्छ । विभागले २७ चैतमा बोलपत्र स्वीकृत गरेको थियो । तर, कम्पनीलाई पत्र पठाएको भर्खर पाँच दिन भएको र अझै १० दिन बाँकी रहेको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक श्रीलाल साहले जानकारी दिए । पत्र दिएका १५ दिनभित्र अनिवार्य सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, त्यस अवधिमा उजुरी परेको खण्डमा भने म्याद बढ्नेछ । अहिलेसम्म मद्रासलाई ठेक्का दिनेबारे गुनासो वा उजुरी नआएको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ । विभागले १० लाख स्मार्ट लाइसेन्स र एउटा मास प्रिन्टरका लागि ३४ करोड रुपैयाँ लगत इस्टिमेट गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का आह्वान गरेको थियो । सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने मद्रासले ठेक्का पाएको हो । मद्रासले १९ करोड ७० लाखमा प्रस्ताव गरेको थियो । फ्रान्सको आइडिमिया (आइडिइएमआइए) कम्पनीले लगत इस्टिमेटको १ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत बढी र फ्रान्सकै अर्को कम्पनी सेल्प (एसइएलपी)ले २९ दशमलव ३४ प्रतिशत बढीमा ठेक्का प्रस्ताव गरेको थियो । ठेक्का प्रक्रियामा तीन कम्पनी मात्र सहभागी थिए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
