विनोद कुमार र मधु चौधरीले भारतबाट ल्याए २३ करोड कालाेधन, ४६ कराेड दावीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा
काठमाडौं । भारतीय नागरिकले नेपालीसँग मिलेर कसरी कालोधन सेतो बनाउँछन् भन्ने एउटा उदाहरण सार्वजनिक भएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागका अनुसार भारतीय नागरिक विनोद कुमरा गुप्ता र हिमालयन कार्गोका प्रोप्राइटर मधु कुमारी चौधरीले भारतीय नागरिक विरेन्द्र महतो समेतको मिलेमतोमा २३ करोड ९४ लाख ६८ हजार १३३ रुपैयाँ कालोधनलाई सेतो बनाएको पाइएको छ । विभागले कालोधान कारोबारीसँग ४५ करोड ९० लाख ९८ हजा ४०० रुपैयाँ असुल गर्न मागसहित विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । हिमालयन कार्गो नेपाल (स्थायी लेखा नम्बर ३०१७९७८६३) र मधु कुमारी चौधरीको नाममा दर्ता रहेको हिमालयन कार्गो (स्थायी लेखा नम्बर ६०४८६०४७५) फर्मका प्रोपाइटर मधु कुमारी चौधरीका पति भारतीय नागरिक विनोद कुमार गुप्ता समेतले आ.व. २०६५÷६६ देखि आ.व. २०७४÷७५ सम्म राजश्व चुहाबट गरी निजको मधु कुमारी चौधरी समेतका नाउँमा गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा छानवीन गर्ने राजश्व अनुसन्धान विभागले गरेको सिफारिसका आधारमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले अनुसन्धान गरेको थियो । विनोद कुमार गुप्ता र निजकी श्रीमती मधु कुमारी चौधरी समेतले प्रतिवादी भारतीय नागरिक विरेन्द्र महतो समेतको मिलेमतोमा २३ करोड ९५ लाख ६८ हजार १३१ रुपैयाँ गैरकानूनी स्रोतबाट आर्जन गरेको विभागको ठहर छ । यसरी आर्जन गरेको गैरकानुनी सम्पत्ति मध्ये खाताहरुमा कुल रु. १० करोड १० लाख २० हजार ९४१ रुपैयाँ उनीहरुले आफु एवं फर्मका कर्मचारी समेतका नाउँमा विभिन्न बैँकमा खोलिएका खातामाई लुकाई छिपाइ राखेको भेटिएको छ । त्यस्तै, काठमाडौँका र भक्तपुरका विभिन्न स्थानहरुमा २०६५ सालपछिको अवधिमा ८ करोड ३० लाख ३० हजार ८०० घरजग्गामा लगानी गरेको पाइएको छ । मधुकुमारी चौधरी एकल संचालक रहेको मंगला रियलस्टेट प्रा.लि.मा २ दुई करोड, एप्पल पोलिमर्स प्रा.लिको नाममा २ करोड ५० लाख लगानी गरेको देखिएको, मधुकुमारी चौधरीका नाउँमा रहेको विभिन्न बैँक तथा वित्तीय संस्थाको शेयरतर्फ ४ लाख ९७ हजार ४५९ लगानी गरी सम्पत्ती शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) गरेको विभागको निष्कर्ष छ । विभागले सम्पत्ती शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अनुसार गैरकानुनी सम्पत्तिहरु विनोद कुमार गुप्ता र मधु कुमारी चौधरीले २२ करोड ९५ लाख ४९ हजार २०० रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन गरेको निष्कर्ष सहित जरिवाना तथा कसुरको मात्रा अनुसार कैद सजाय हुन मागदाबी सहित विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले बैशाख ११ मा विशेष अदालत काठमाडौँमा उक्त मुद्दा दर्ता गरेको हो । साथै, विभागले गैरकानुनी सम्पत्तिबाट बढे बढाएको सम्पत्ति, शेयर, बैंकमा रहेको नगद मौज्दात रकम समेत सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण ऐन (दोस्रो संशोधन), २०६४ को दफा २८(२) र दफा ३४(१) बमोजिम जफत हुन मागदाबी लिई र अर्का प्रतिवादी विरेन्द्र महतोको हकमा कुल विगो २२ करोड ९५ लाख ४९ हजार २०० रुपैयाँ जफत र कानुन अनुसार जरिवाना तथा कसुरको मात्रा अनुसार कैद सजाय माग गरेको छ ।
नेपाल टेलिकमकाे सीमकार्ड सित्तैमा, साथमा ५० रूपैयाँ बाेनस पनि
काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले सीमकार्ड सित्तैमा दिने र साथमा ५० रूपैयाँ बाेनस पनि दिने याेजना सार्बजनिक गरेकाे छ । नेपाल टेलिकमले एसईई दिएका र अन्य विद्यार्थीहरुका लागि लक्ष्यित गरी ल्याएकाे ‘विद्यार्थी अफर’ उक्त सुविधा रहेकाे छ । सो ‘विद्यार्थी अफर’ अन्तर्गत विद्यार्थीहरुलाई ५० रुपैयाँ टक भ्यालु भएको सिम निःशुल्क उपलब्ध गराइएको छ । सो रकम मध्ये १० रुपैयाँबाट कल गर्न, डाटा खरिद गर्न वा एसएमएस गर्न सकिने सुविधा छ । बाँकी ४० रुपैयाँबाट ४० मिनेट कल गर्न, ६० एमबी डाटा खरिद गर्न र २० वटा एसएमएस पठाउन सकिने सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । यी सबै सुविधा ३० दिनभित्र उपभोग गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै ‘विद्यार्थी अफर’ अन्तर्गतको सिम लिएका विद्यार्थीलाई ६ महिनासम्म बोनसको रुपमा प्रतिमहिना ४० मिनेट भ्वाइस कल गर्ने, ६० एमबी डाटा चलाउने र २० वटा एसएमएस पठाउने सुविधा समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यो सुविधा उपभोग गर्ने समयावधि ७ दिनको हुनेछ । त्यसैगरी सो अफर अन्तर्गत रजिष्टर गरिएका सिममा ५० रुपैयाँ वा सो भन्दा बढी रकम रिचार्ज गर्दा समेत १ वर्षसम्म प्रत्येक रिचार्जमा बोनस उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । ५० रुपैयाँ रिचार्ज गर्दा बोनस अन्तर्गत १० मिनेट भ्वाइस कल गर्न र ५० एमबी डाटा खरिद गर्न सकिने छ । रिचार्ज गरिसके पछि यो सुविधा ३ दिन भित्र उपभोग गरिसक्नु पर्नेछ । निःशुल्क सिम उपलब्ध गराइने यो ‘विद्यार्थी अफर’ अन्तर्गत विविध सहुलियत एवं सुविधा तथा वोनस उपहारसमेत भएकोले यो अफर विद्यार्थीहरुबीच लोकप्रिय भइरहेको छ । यस अफर अन्तर्गत उपलब्ध सुरुको १० रुपैयाँबाहेक अन्य रकमबाट नेपाल टेलिकमकै नेटवर्क भित्रका नम्बरमा मात्र भ्वाइस कल गर्न र एसएमएस पठाउन सकिने कम्पनीले जनाएको छ । यो अफर २०७६ असार २६ गतेसम्म उपलब्ध गराइनेछ । अफर अन्तर्गत प्राप्त प्याकेज भने सिम एक्टिभ भएको ६ महिनासम्म उपलब्ध हुनेछ भने रिचार्जमा प्राप्त बोनस एक बर्ष सम्म उपलब्ध हुनेछ । एसईई, उच्च मावि र सोभन्दा माथिल्लो तहका बिद्यार्थीहरुलाई बिद्यार्थी अफरको सिम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । एसईई दिएका विद्यार्थीहरुले सो सिम लिनका लागि विद्यालयको आईडी कार्ड वा परीक्षाको एडमिट कार्ड, फोटो र आफ्नो अभिभावकको नागरिकताको प्रतिलिपी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । त्यसैगरी उच्च मावि र सोभन्दा माथिल्लो तहका विद्यार्थीहरुले आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्र, फोटो र उच्च मावि वा कलेजको परिचय पत्रको प्रतिलिपी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । कम्पनीले एसईई परीक्षा दिएका र उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि उपलब्ध गराएको यो आकर्षक ‘विद्यार्थी अफर’ विद्यार्थीमाझ लोकप्रिय भएको जनाएको छ । पहिले देखि नै उपलब्ध सो अफरलाई विद्यार्थीहरुको सुविधा र मागलाई विचार गरी हाल पनि निरन्तरता दिइएको हो ।
कर तिर्न अटेर गरेपछि एनसेलकाे सीम त्याग्ने अभियान शुरु, विभिन्न संस्थाले गरे आन्दोलनको घोषणा
काठमाडौँ । ‘एनसेलले लाभ करबापत तिर्नु पर्ने सम्पूर्ण रकम नतिरेसम्म एनसेलको सिम प्रयोग नगारौ । एनसेल सरकारी संरक्षणमा कर छलि गर्ने प्रपन्च गरिरहेको छ । सो को विरोध गरौं । मैले आजैदेखि एनसेलको सिम प्रयोग गर्न छोडेको छु । मलाई सम्पर्क गर्न चाहाने सम्पूर्ण मित्रजनहरुले ९८५११०३८३६ मा सम्पर्क गर्नुहुन् अनुरोध गर्दर्छु’–वरिष्ठ अधिवक्ता एवं भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान्ता सुरेन्द्र भण्डारीले आफ्नो फेसबुकमा पोष्ट गरेका छन् । उनले विगतमा प्रयोग गर्दै आएको एनसेल नम्बर ९८०३५००८३६ स्वीच अफ गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई पूँजीगत लाभ कर तिर्न आदेश दिएपनि कर तिर्न आनाकानी गरिरहेको छ । कर तिर्न ढिलाई गरेपछि दबाबमूलक कार्यक्रम शुरु भएको छ । सामाजिक सञ्जालहरुमा समेत एनसेल विरुद्धका अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेका छन् । एनसेलले राज्यलाई कर नबुझाएको भन्दै एनसेलको सिमकार्ड बहिष्कार अभियानले सामाजिक सञ्जालमा निकै धेरै स्थान पाएकाे छ । एनसेललाई कर नतिर्ने बाताबरण बनाउन सक्रिय भएकाहरुलाई बहिष्कार गर्नु पर्ने भनाइहरू पनि उत्तिकै छन् । सर्बसाधारणमा देखिएकाे भावनाकाे नेतृत्व गर्दै केही संघसंस्थाले एनसेल विरूद्ध संघर्षकाे घाेषणा समेत गरेका छन् । यसैक्रममा वाइसीएल नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा, अनेरास्ववियु अध्यक्ष नबिना लामा, युवासंघ नेपालका अध्यक्ष रमेशकुमार पौडेल र अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङले विहीबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई समेत अवज्ञा गर्ने एनसेलको रवैया खेदजनक रहेको जनाएका छन् । युवा विधार्थी संगठनले निकालेको विज्ञप्तिमा राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर नतिर्दासम्म एनसेलको सिम प्रयोग नगर्न, नगराउन अपिल गरिएको छ । साथै, एनसेललाई छिटोभन्दा छिटो कर बुझाउन अनुरोध गरिएको छ । एनसेललाई कर छुट दिने वा अन्य कुनै प्रकारका विशेष सहुलियत दिने जस्ता राष्ट्रघाती निर्णय नगर्न सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण समेत गराइएको छ । साथै २४ घण्टा भित्र कर नतिरेमा विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रम घोषणा गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यता, डा.द्वारिकानाथ ढुंगेल, सुकदेव भट्टराई, डा. सुरेन्द्र भण्डारी, डा. जगदिश बराल, बिदुर मैनाली, कृष्ण देवकोटा, महेश डङ्गोल, एनसेल सरोकार समूह र नेपालका लागि नेपाली अभियानले समेत एनसेललाई कर तिर्न दबाद सिर्जना गरेका छन् । मंगलबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी एनसेलले कानून छल्ने, पूँजीगत लाभकर नतिर्न विभिन्न मार्ग अवलम्बन गर्ने र छलकपट गर्ने जस्ता कार्य गरिरहेको हुँदा कानून बमोजिम लाग्ने पूर्ण जरिवाना सहित लाभकर निर्धारण गरियोस् र एनसेललाई कर छल्न कुनैपनि राजनीतिक र सरकारी संरक्षण प्रदान नगर्न भनिएको छ । विज्ञप्तिमा जबसम्म एनसेलले विभिन्न बाहनामा कर तिर्न खेलाची गर्छ, त्यो बेलासम्म एनसेलको सिम प्रयोग नगर्न अनुरोध गरिएको छ । सर्वोच्चको आदेशः ‘तीन महिनाभित्र एनसेलबाट कर उठाउनू’ यता, गत चैत २६ गते सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलबाटै पुँजीगत लाभकर असुल्नु पर्ने ठहरसहित तीन महिनाभित्र कर निर्धारण गर्न ठूला करदाता कार्यालयका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । त्यतिन्जेल लाभांश वितरण र सेयर बिक्री अनुमति नदिनु भन्ने आदेशसहित विवादास्पद पुँजीगत लाभकर छली प्रकरणका आधा दर्जन रिट निवेदनहरूको टुंगो लगाएको हो । सर्वोच्चले विदेशमा कारोबार भएपछि लाभकरको दायित्वबाट उन्मुक्ति हुन नसक्ने फैसला गरेको छ । ४१ पेज लामो फैसलामा सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले एनसेलको सेयर कारोबारको प्रकृति, पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने आधार र कर तिर्नुपर्ने कम्पनीको दायित्वबारे विस्तृत रूपमा प्रस्ट पारेको छ । गत माघ २३ को फैसलाको मंगलबार पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले माध्यम कम्पनीहरू खडा गरेर विदेशमा कारोबार गर्दैमा करको दायित्वबाट उन्मुक्त हुन नसक्ने मान्यता स्थापित गरेको छ । यो फैसला वैदेशिक लगानी, त्यसका नाममा होल्डिङ कम्पनीहरूमार्फत हुने कारोबार र विदेशमा हुने स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी आगामी विवादमा समेत मार्गदर्शक हुने कर प्रशासकहरूको टिप्पणी छ साथै तत्काल एनसेलमाथि कर निर्धारण गरी १२ औं पटकको बिक्रीको पुँजीगत लाभकर असुली गर्न ठूला करदाता कार्यालयलाई बाटो खुला गरिदिएको छ । विक्रेता टेलियासोनेराले भने कर नतिर्नुपर्ने फैसला सर्वोच्चले सुनाएको हो । ‘उल्लिखित कर टेलिया सोनेरा स्विडेनलाई नलागी एनसेललाई लाग्ने हुँदा आदेशमा उल्लिखित आधार र कारणहरूसमेत हेरी एनसेलले मिति २०७३ वैशाख २५ र २०७४ जेठ २१ मा पुँजीगत लाभकरबापत अग्रिम रूपमा कुल २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय र विलम्ब शुल्क २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८ सय ५१ रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाइसकेको रकमसमेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण र कर असुल उपर गर्ने सम्बन्धमा तीन महिनाभित्र कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनु,’ आदेशमा भनिएको छ । कर नतिरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र सेयर बिक्री अनुमति नदिनु नदिलाउनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर सर्वोच्चको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू मीराखड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको ५ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले विवाद किनारा लगाएको हो । सात दिनभित्र ३९ अर्ब कर तिर्न एनसेललाई ठूला करदाता कार्यालयको निर्देशन ठूला करदता कार्यालयले एनसेल प्रालिले बैशाख ३ गते सात दिनभित्र ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ ७१ पैसा बुझाउनु निर्देशन दिएको थियो । सर्बोच्च अदालतको पूर्ण फैसला आएपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको सेयर कारोबारमा पुँजीगत लाभकर ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ ७१ पैसा लाग्ने जनाएको छ । उक्त शीर्षकमा एनसेलले अहिलेसम्म २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ रुपैयाँ कर बुझाइसकेकोले बाँकी कर सातदिन भित्र बुझाउन निर्देशन दिएको ठूला करदाता कार्यलयले विज्ञप्ती प्रकाशित गरी जनाएको छ । सर्वोच्चमा एनसेलको रिट, निर्णय आउन बाँकी यता, एनसेलले कर तिर्नु पर्ने अन्तिम दिन गत मंगलबार नै हो, तर त्यसको अघिल्लो दिन कर दाता कार्यालयले तोकेको रकममा चित्त नबुझेको भन्दै एनसेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ । एनसेलको रिटमा सर्वोच्चको आदेश आएको छैन । त्यसकारण एनसेलले करपनि तिरेको छैन । एनसेलले भने १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६०० रुपैयाँ मात्र कर दिनु पर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेको हो ।
पाँच वटै कमोडिटिज एक्सचेञ्ज कम्पनीको आवेदन खारेज, अब २ वटाले मात्रै लाइसेन्स पाउने
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले कमोडिटिज एक्सचेञ्ज कम्पनीहरुको आवेदन खारेज गरेको छ । बोर्डले बिहिबार कमोडिटिज एक्सचेञ्ज कारोबार सञ्चालनको पूर्व स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएका सबै कम्पनीहरुको आवेदन रद्ध गर्ने निर्णय गरेको हो । बोर्डले नयाँ आवेदनका लागि आव्हान समेत गरेको छ । बोर्डमा वस्तु विनिमय बजार संचालन गर्न पाँच वटा प्रस्तावित कम्पनीहरुले पूर्व स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश गरेका थिए । वस्तु बजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम (५) बमोजिम उक्त कम्पनीहरुले सम्पूर्ण कागजात तथा विवरणहरु पेश गरेको नदेखिएकाले वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न पूर्व स्वीकृतिका लागि आएका पाँचै निवेदकहरुलाई बोर्डले पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्न इन्कार गर्ने निर्णय गरेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार, औद्योगिक व्यवसायको विकास, वस्तु कारोवारको सम्भाव्यता तथा लगानीकर्ताको हित संरक्षणलाई समेत दृष्टिगत गरी हाललाई बोर्डबाट दुई वटा मात्र वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरिने नीतिगत निर्णय गरेको छ । नयाँ आवेदन दिन चाहने आवेदकका लागि बोर्डले आव्हान समेत गरिसकेको छ । यसरी वस्तु विनिमय बजार संचालनका लागि पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्दा प्रस्तावित कम्पनीको पूँजी र रणनीतिक साझेदार, प्रस्तावित प्रविधि, व्यवसायिक योजना, संस्थागत स्वामित्व संलग्नता र व्यवस्थापनको योग्यताको आधारमा उत्कृष्ट दुई वटा आवेदकलाई छनौट गरिनेछ । साथै उपर्युक्त बमोजिम इन्कार गरिएका आवेदकले समेत पूर्व स्वीकृतिका लागि पुनः आवेदन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । करोड चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने, स्वदेशी लगानीकर्तालाई ५ र विदेशीलाई ५१ प्रतिशतको लगाम कमोडिटी सञ्चालन गर्न इच्छुक सबै कम्पनी ‘अयोग्य’
तनहुँ जलविद्युतको बाँध बनाउन पुनः टेण्डर आह्वान
काठमाडौँ । तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाकोे बाँध लगायतका पहिलो प्याकेजका संरचना निर्माणका लागि पुनः बोलपत्र (टेण्डर) आव्हान गरेको छ । पहिलो संरचना निर्माणका लागि इटालियन कम्पनी सिएमसीसँग भएको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएपछि तनहुँ हाइड्रोपावरले विहीबार पुनः अन्तराष्ट्रिय टेण्डर आव्हान गरेको हो । बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम दिन २६ जेठ तोकिएको छ । निर्माण व्यवसायी कम्पनीले आयोजनाको १४० मिटर अग्लो कंक्रिट बाँध, नदी फर्काउने दुईवटा सुरुङ, अस्थायी बाँध लगायतका संरचना निर्माण गर्नु पर्नेछ । पहिलो प्याकेजको संरचना निर्माणका लागि दातृ निकायहरु एसियाली विकास बैक (एडीबी) र युरोपेली लगानी बैक (इआइबी)को सहुलितपूर्ण ऋण परिचालन हुने छ । टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहने कम्पनीहरुले दातृ निकाय एडीबीको खरिद निर्देशिका अनुसार एकै चरणमा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्नु पर्ने तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रवन्ध–सञ्चालक प्रदीपकुमार थिकेले जानकारी दिए । ‘पहिले प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङकन गरी सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदाताको मात्रै आर्थिक प्रस्ताव खोलिने छ’ प्रवन्ध–सञ्चालक थिकेले भने- ‘कात्तिकको दोस्रो साता (अक्टोवर २०१९) भित्रमा ठेक्का सम्झौता गर्ने र पुसको दोस्रो साता (डिसेम्बर २०१९) भित्रमा आयोजनास्थलमा निर्माण व्यववसायी कम्पनी परिचालन गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।’ आयोजनाको समग्र निर्माण २०८१ को असार दोस्रो साताभित्र (जुन २०२४) सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । सीएमसीसँगको ठेक्का यसकारण तोडियो तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले खरिद सम्झौतामा भएको व्यवस्था अनुसार २८ दिनभित्र आयोजनास्थलमा आएर काम सुरु गर्न दिइएको आदेश नमानेको, अग्रिम भुक्तानीका लागि बैक ग्यारेन्टी ल्याउन नसकेको, कम्पनी वित्तीय रुपमा समस्यामा परी ऋणदाताहरुलाई भुक्तानी दिन नसकेको, इटालीको अदालतमा न्यायिक प्रक्रियामा रहेको लगायतका कारणले सीएमसीसँगको ठेक्का तोडेको थियो । आयोजनाको सुरुङ, विद्युत गृह निर्माण र हाइड्रोमेकालिन तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालन लगायतका दोस्रो प्याकेजका काम गर्ने चिनिया कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेडले आयोजनस्थलमा काम सुरु गरिसकेको छ । सिनो हाइड्रोले अहिले आयोजनास्थलमा कार्यालय भवन, श्रमिक आवास गृहलगायतका संरचना निर्माण, आयोजनाको प्रवेश मार्ग र अन्य संरचनाको सर्वेक्षण तथा डिजाइन गरिरहेको छ । आयोजनाको तेस्रो प्याकेज अन्तर्गत दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी केइसीसँग ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । कम्पनी आयोजनास्थलमा परिचालन भई प्रसारण लाइनको चेक सर्वे गरिरहेको अवस्था छ । आयोजनाको कुल लागत अमेरिकी डलर ५० करोड ५० लाख (प्रशारण लाईन, ग्रामिण विद्युतिकरण तथा निर्माण अवधिको व्याज समेत) रहेको छ । यसमध्ये एडीबीले १५ करोड, जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका)ले १८ करोड ४० लाख, इआईबीले ८ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ८ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर व्यर्होने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ । यसको लागि सम्बन्धित दातृ निकायहरु र नेपाल सरकारबीच ऋण सम्झौताहरु तथा नेपाल सरकार र प्राधिकरण एवं प्राधिकरण र यस कम्पनीबीच सहायक ऋण सम्झौताहरु सम्पन्न भइसकेको तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले जनाएको छ ।
बाेर्डिङ स्कुलहरुकाे बढेकाे शुल्क फिर्ता, उठाइसकेकाे भए पनि फिर्ता गर्नुपर्ने
काठमाडौं। काठमाडाैंका निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुले लिएकाे भर्ना र मासिक शुल्कमध्ये २७ प्रतिशत शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाे छ । काठमाडाैं महानगरपालिका शिक्षा विभाग अन्तर्गतकाे शिक्षा समितिले भर्ना र मासिक शुल्क बढाउनेगरी यसअघि गरेकाे निर्णयलाई महानगरकाे कार्यपालिकाले खारेज गरिदिएपछि त्यसाे गर्नुपर्ने भएकाे हाे । समितिले यसअघि महानगर क्षेत्रभित्रका विद्यालयहरुले लिन पाउने शुल्क अघिल्लाे शैक्षिक सत्रभन्दा करिब २७ प्रतिशतले बढाउने निर्णय गरेकाे थियाे । तर मेयरकाे नेतृत्वमा रहेकाे कार्यपालिका उक्त निर्णयप्रति असहमत भएपछि शुल्क घटेकाे हाे । घटेकाे शुल्कका आधारमा अब ‘क’ श्रेणी विद्यालयले १ देखि ५ कक्षा २ हजार ८ सय १२ रुपैयाँ शुल्क तोकिएको थियो । त्यसैगरी कक्षा ६ देखि ८ मा ३ हजार २ सय ५१ तथा कक्षा ९ र १० को शुल्क ४ हजार ३ सय ७३ रुपैयाँसम्म मासिक शुल्क र बढीमा एक महिनाकाे मासिक शुल्क बराबर भर्ना शुल्क लिन पाउँछन् । विद्यालयहरुले ब९ेकाे शुल्कअनुसार यसअघि नै उठाएकाे रकम पनि अर्काे महिनाकाे शुल्कमा समायाेजन वा फिर्ता गर्नुपर्ने महानगरले जनाएकाे छ । महानगरको शिक्षा विभाग प्रमुख निर्मला केसी कार्यपालिकाकाे निर्णयबमाेजिम यसअघि बढेकाे शुल्क फिर्ता भएकाे भन्दै अब बढेकाे शुल्कअनुसार रकम उठाउनेले त्याे रकम फिर्ता गर्नुपर्ने बताइन बताईन्। महानगरले शुल्क बढाउने निर्णय गरेपछि अभिभावकहरुले त्यसकाे विराेध गरेका थिए । अभिभावककाे विराेधकै कारण महानगरपालिकाले शुल्क फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नुपरेकाे बताइएकाे छ । यद्यपी अभिभावककाे सहमतिमा जतिपनि शुल्क लिन पाउने ‘लुपहाेल’का कारण विद्यालयहरुले मनलाग्दी शुल्क असुल्दै आएका छन् ।
एकै दिन ४ सयले बढ्यो सुन, प्रतितोला ५९ हजार ६ सयमा कारोबार
काठमाडौं । बिहिबार सुन एक्कासी ४ सय रुपैयाँले बढेको छ । बुधबार प्रतितोला ५९ हजार २ सय रुपैयाँले कारोबार भएको सुन बिहिबार प्रतितोला ५९ हजार ६ सय रुपैयाँले विक्री वितरण भईरहेको छ । त्यस्तै तेजावी सुन बुधबारको तुलनामा प्रतितोला ४ बढेर बिहिबार प्रतितोला ५९ हजार ३ सयमा कारोबार भईरहेको छ । भने चाँदी ५ रुपैयाँ बढेर ७२५ रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी महासंघले जानकारी दिएको छ ।
निर्माण अगाडी नै ‘प्रेमगीत ३’ काे प्रदर्शन मिति घोषणा
काठमाडौं । सन्तोष सेनको निर्देशनमा रहेको ‘प्रेमगीत ३’ निर्माण अगाडी नै प्रदर्शन हुने मिति घोषणा गरेको छ । पत्रकार सम्मेलन मार्फत फिल्मको थिम पोस्टर सार्वजनिक गर्दै चैत्र २८ गते फिल्म प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका हुन् । अभिनेता प्रदिप खड्काको प्रमुख भुमिका रहेको सो फिल्म प्रोस्टरमा देखिए अनुसार द्धन्दात्मक रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । ‘प्रेमगीत ३’ मा नायकको तर्फ अभिनेता प्रदिप खड्काको चर्चा हुँदै गर्दा अझैपनि नायिकको तय भएको छैन् । सो फिल्मका लागि मिस नेपाल अर्थ निति शाह चर्चामा आएकी छन् । केहि समय अगाडी लभ स्टेसन हेर्न पुगेकी शाहले पत्रकारहरुसँग फिल्म क्षेत्रमा आफु प्रवेश गर्न सक्ने कुरा बताएसँगै उनी पे्रमगीत ३ मा प्रवेश गर्ने परिचर्चा चल्न थालेको हो । फिल्ममा राजेश हमाल प्रदीपका पिताको रुपमा देखिने निर्माण टिमको भनाई रहेको छ । त्यस्तै यो चलचित्रको कथा २ सय वर्ष पुरानो रहेका निर्माण समुहले जानकारी दिएको छ । फिल्म निर्माण समुहले २०७७ साललाई लक्षित गर्दै यहि चैत्र २८ गते फिल्म प्रदर्शन गर्ने बताएको छ ।
