पच्चीस प्रतिशत पारिश्रमिक वृद्धिपछि आन्दोलनरत मजदुर काममा फर्किए
काठमाडौ । सरकारले घोषणा गरेको न्यूनतम परिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षालगायत सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन व्यवसायी तयार भएपछि राजधानीको बागबजार क्षेत्रमा रहेका कपडा तथा सिलाई पसलमा कार्यरत श्रमिक काममा फर्केका छन् । व्यवसायी र आन्दोलनरत श्रमिकबीच पारिश्रमिक वृद्धि, तत्काल सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण गराउनेलगायत १२ बुँदे सहमति भएसँगै सम्पूर्ण श्रमिक आजदेखि नियमित काममा फर्किएको अखिल नेपाल पसल तथा सेल्स मजदुर सङ्घ बागबजार कमिटीका अध्यक्ष रामहारि गौतमले जानकारी दिए । दुई पक्षबीच बढ्दो महँगीलाई मध्यनजर गर्दै खाइपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकमा २५ प्रतिशले वृद्धि गर्ने सहमति भएको छ । वृद्धि गरिएको २५ प्रतिशत तलबमध्ये यही वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी १५ प्रतिशत र २०७७ वैशाख देखि १० प्रतिशत पारिश्रमिक वृद्धि गरिने सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी नयाँ नियुक्ति भएका कर्मचारीको हकमा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्ने र एक वर्ष काम गरेको कर्मचारीको हकमा कार्यवर्षको अनुपातमा सोही बमोजिम ग्रेड वृद्धि गरी तलब समायोजन गर्ने सहमतिसमेत भएको छ । सरकारले गत साउन १ गतेदेखि श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक रु १३ हजार ४५० तोकेको छ । एक बीस दिनभन्दा बढी काम गरेको श्रमिकलाई आजकै मितिदेखि स्थायी नियुक्तपत्र दिने, नयाँ कामदार नियुक्त गर्दा १२० दिन तालीम र परीक्षण अवधि राखी सो अवधि पूरा गर्ने सबैलाई स्थायी नियुक्ति पत्र दिने तथा उपदान कोषको सम्बन्धमा श्रम ऐन बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ । त्यसैगरी सम्पूर्ण श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने, कोषमा सूचीकृत नहुञ्जेलसम्म आधारभूत पारिश्रमिकमा १० प्रतिशत थप गर्ने, प्रत्येक मजदुरको रु सात लाखको २४ घन्टे बीमा गर्ने, सम्पूर्ण श्रमिकलाई ३४ दिन घर बिदा र १२ दिन सार्वजनिक दिने, मजदुरको खाजा भत्ता दैनिक रु १५० दिने सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार प्रत्येक महिनाको ५ गतेभित्र सम्पूर्ण श्रमिकको पारिश्रमिक बैंक खातामार्फत भुक्तानी गरिनेछ । आन्दोलनरत श्रमिक र मजदुरबीच भएको उक्त सम्झौता २०७८ असार मसान्तसम्म क्रियाशील रहने र सो समयपछि नेपाल सरकारले तोक्ने श्रमिकको पारिश्रमिकलयायत सेवा, सुविधालाई वृद्धि गर्दै जाने सहमति भएको छ । सहमतिपत्रमा सङ्घको तर्फबाट अध्यक्ष गौतम, उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष कृष्ण नेपाल र सचिव अस्मिता प्रधान तथा व्यवस्थापकको तर्फबाट ‘हिलटप टेलर्स’का तर्फबाट जुजुभाई महर्जन, ‘अनुपम सर्टिङ सुर्टिङ टेलरिङ’को तर्फबाट लीला राई, ‘द ह्यारी कलेक्सन’को तर्फबाट राजमान महर्जन र ‘टिपटप टेलर्स’को तर्फबाट चन्द्र रणपाललगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् । बागबजार क्षेत्रमा रहेका कपडा तथा सिलाई पसलमा कार्यरत सम्पूर्ण श्रमिक व्यवसायीले श्रम ऐन, २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ ले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आन्दोलित भएका थिए । उनीहरुले यही वैशाख २२ गतेदेखि कालोपट्टी बाँधेर धर्ना शुरु गरेका थिए । रासस
एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले ३०० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने, जेठ १४ गतेदेखि बिक्री शुरु
काठमाडौं । एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले सेयरधनीलाई एक बराबर ३ को अनुपातमा अर्थात ३०० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । इन्स्योरेन्सले चुक्ता पुँजीको सो मात्रा अर्थात अंकित मूल्य १०० रुपैयाँको दरले ८२ लाख १९ हजार ४७५ कित्ता सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी २७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । ३०० प्रतिशत हकप्रद सेयर पछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ९ करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ । इच्छुक सेयरधनीले आगामी जेठ १४ गतेदेखि असार १६ गतेसम्म कम्पनीको हकप्रद सेयर किन्न सक्नेछन् । कम्पनीको हकप्रद निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम सिद्धार्थ क्यापिटलले गर्ने छ । उक्त हकप्रद सेयर जारी गर्नको लागि कम्पनीले “केयर-एनपि आईपीओ ग्रेड ४” प्रमाणपत्र पाएकाे छ । उक्त ग्रेडले कम्पनीको अवस्था औषतभन्दा कमजाेर रहेको देखाउँछ ।
बिदाको दिनपनि अजोड इन्स्योरेन्सले बीमा सेवा प्रदान गर्ने, ३६५ दिननै कार्यालय खुल्ने
काठमाडौँ । अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडले ३६५ दिन नै बीमा सेवा प्रदान गर्ने भएको छ । बैशाख १ गते देखि नै सार्वजनिक बिदा तथा शनिवारका दिन समेत निर्जीवन बीमा सम्वन्धि सम्पूर्ण सेवाहरु उपलब्ध गराएको कम्पनीले जनाएको छ । ग्राहक तथा सेवाग्राहीको व्यस्त समयलाई मध्य नजर गर्दै बिदाका दिन समेत बीमालेख जारी गर्ने, बीमाशुल्क भुत्तानी गर्ने, दाबी दर्ता गर्ने तथा अन्य आवश्यक बीमा सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको बजार बिभाग प्रमुख लक्ष्मण पराजुलीले बताए ।
भियतनामी उद्यमीलाई नेपालको सम्भावनाको उपयोग गर्न प्रधामन्त्री ओलीको आह्वान
हनोई । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान नेपाल आफ्नो स्रोत, क्षमता र सम्भावनाबारे विश्वस्त भएको र नेपाली जनता घरेलु प्रयास तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा यसलाई समृद्ध बनाउन दृढ भएको बताएका छन् । भियताम–नेपाल व्यवसाय मञ्चलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक परिवर्तनलाई बलियो बनाएपछि नेपाल आर्थिक विकासको चरणमा प्रवेश गरेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल तथा भियतनामबीच अहस्तक्षेप तथा आपसी सम्मानका सिद्धान्तका आधारमा सम्बन्ध गाँसिएकाले सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्बन्ध बलियो भएको र आर्थिक सम्बन्ध सबलीकरण गर्ने ठूलो सम्भावना भएको बताए । उनले भियतनामको व्यापारिक समुदाय उत्कृष्ट रहेको र उनीहरुको ऊर्जाले नेपाललाई अभिप्रेरणा दिएको पनि उल्लेख गरे । ‘‘भियतनाममा डोइ–मोइ सुधार आरम्भ भएपछि ठूलो आर्थिक सुधार भएको छ । युद्धप्रभावित कृषि अर्थतन्त्रबाट व्यावसायिक मध्यमआययुक्त मुलुक बन्ने भियतनामको सङ्क्रमणले हामीलाई वास्तवमै अभिप्रेरित गरिरहेको छ । यो उदाउँदो अर्थतन्त्रमा चम्किलो ताराका रुपमा देखिएको छ । भियतनामको आर्थिक वृद्धि समावेशी हुनाका साथै दिगो विकास प्राप्त गर्न नमूनाका रुपमा रहेको छ । यी कुरा भियतनाम सरकार तथा व्यापारिक क्षेत्रको नेतृत्व तथा त्यहाँका जनताका कठिन मेहनतबाट सम्भव भएको हो’’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले अतिकम विकसित मुलुकबाट सकेसम्म छिटो अगाडि बढी मध्यमआययुक्त मुलुक बन्ने र सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्ने दृष्टिकोण राखेको बताए । “ ‘दृष्टिकोण सन् २१००’ नामले नेपाल सरकारले विकासको अवधारणा तयार गरिहेको छ । यो सपना प्राप्त गर्न आधारभूत संरचना, मानव संसाधन तथा वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । हामीले हालै सफलतापूर्वक लगानी सम्मेलन गरेका छौँ । सम्मेलनमा भियतनामसहित ४० मुलुकको सहभागिता थियो । सम्मेलनमा लगानीकर्ताले १८ ठूला परियोजनामा बचनबद्धता प्रकट गरेका छन् । लगानीकर्ताका लागि नेपाल उर्वर भूमि हो । यहाँ जहाँ पनि सुनिश्चत दरको नाफामा लगानी गर्ने पूर्ण सम्भावना छ’’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने । नेपालमा प्रचूर प्राकृतिक स्रोत र पर्याप्त श्रमशक्ति रहेको बताउँदै उहाँले नेपालमा लगानीले विश्वका दुई ठूलो बजार भारत तथा चीनको ढोका खोलिदिने स्पष्ट गर्नुभयो । “नेपालमा जलविद्युत्, कृषि, खानी, औषधि तथा जडिबुटी, आतिथ्य तथा वित्तीय क्षेत्रजस्ता बहुक्षेत्रमा लगानीको सम्भावना छ । अतिकम विकसित मुलुकका रुपमा हामीसँग केही अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सौविध्यप्राप्त पहुँच छ । श्रम लागत न्यून र प्रतिस्पर्धात्मक छ । मुलुकसँग ५७ प्रतिशत काम गर्ने उमेरको जनसङ्ख्या छ । हरेक वर्ष पाँच लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । अङ्ग्रेजी भाषा बोल्ने र डिजिटल रुपमा आबद्ध युवा हाम्रा महत्वपूर्ण सम्पत्ति हुन् ।सूचना कम्प्युटर तथा प्रविधिको क्षेत्र अर्को फाइदाजनक लगानीको क्षेत्र बनेको छ’’, उनले थपे । प्रधानमन्त्री ओलीले व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धनका लागि नेपाल भियतनाम संरचना सम्झौताको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरले दुई मुलुकबीच आर्थिक सहयोगलाई अगाडि बढाउने र यसले दुई मुलुकबीच व्यापारिक समुदायमा क्रियाकलाप बढाउने बताउँदै भियतनामका लगानीकर्ता, उद्यमी तथा व्यापारीलाई नेपालमा उपलब्ध अवसरको अधिकतम उपयोग गर्न आह्वान गरे । रासस
व्यापार वार्तामा ‘धैर्य नगुमाउन’ ट्रम्पको चीनलाई आग्रह
वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनसँगको व्यापार वार्तामा धैर्य बन्न आग्रह गरेका छन् । अमेरिकाले चिनियाँ उत्पादनमा मूल्य वृद्धि गरेको र चीनले पनि यसको उचित जवाफ दिने बताइरहँदा अमेरिकी राष्ट्रपतिले व्यापार विवादबारे हतार गर्नु आवश्यक नरहेको बताए । अमेरिकाले चीनबाट आयात गर्ने सामानमा २ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको भन्सार करलाई १० प्रतिशतदेखि २५ प्रतिशतसम्म बढाएपछि चीनले शुक्रबार अमेरिकाको सो कारवाहीसम्बन्धी वक्तव्य प्रकाशित गरेको छ । सो वक्तव्यमा अमेरिकाले यस्तो कारवाही गरेकोमा चीनलाई अफसोस लागेको र चीनले बाध्य भएर जवाफी कदम चाल्ने जनाइसकेको छ । ११ औं चीन–अमेरिका आर्थिक उच्चस्तरीय वार्ता हालै अमेरिकी वासिङ्टनमा चलिरहेको छ । अमेरिकाले चीनसँगै एउटै दिशातिर अघि बढ्दै साझा प्रयासमार्फत सहयोग तथा छलफलका माध्यमबाट विद्यमान समस्याको समाधान गर्ने आशा चीनले लिएको सो वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच एक बर्षदेखि व्यापार वार्ता चलिरहेकोमा बिहीबार रातिदेखि उनीहरूबीच सौदाबाजी चलिरहेको छ । अमेरिकामा चलिरहेको वार्तामा चिनियाँ उप-प्रधानमन्त्री लिउ हे, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रोबर्ट लाइटहाइजर र अमेरिकी वित्तमन्त्री स्टेभेन मनुचिनले दुईपक्षीय वार्ताको नेतृत्व गरिरहेका छन् । चीनसँगको वार्ता निकै सौहाद्रपूर्ण ढङ्गबाट अघि बढिरहेको छ । निश्चयपनि हतारमा दगुर्नु आवश्यक छैन । किनकी चीनले अमेरिकालाई कर बुझाइरहेको छ,” ट्रम्पले शुक्रबार गरेको ट्वीटर सन्देशमा बताए । तर उनले करबारे व्यापारबार्ताबाट सम्झौता हुनुपर्ने बताए । रासस/एएफपी
गुठी संस्थानको गलत निर्णयले ऐतिहासिक सम्पदा जोखिममा
काठमाडौं । असनबजार स्थित घडी घर नामले परिचित (कोथुननी) लाई व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउन स्विकृति दिएको भन्दै विरोध भएको छ । ५ सय वर्ष पुरानो पुरातात्वीक महत्व बोकेको अशोक वृक्ष विहारको अभिताभ बुद्ध भएको उक्त घर कम्प्लेक्स निर्माणका लागि गुठी संस्थानले स्विकृति दिएको भन्दै असनचोकमा विरोध सभा भएको हो । नेपालको वाणिज्य बजारको रुपमा चिनिने उक्त क्षेत्र मात्र नभई यहाँ १४ परिवारको उठिवास लगाउने गरि गुठी संस्थाले गरेको उक्त निर्णयले विराेध गर्न बाध्य भएकाे असन कोथुननी बचाउ अभियान संयोजक नमस्ते सायमिले बताए । त्यस्तै नेवार समुदायको संस्कृति जगेर्ना गर्नका लागि स्थापित गुठी संस्थानले नै व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउने निर्णय प्रति विरोध जनाउँदै पूर्वमन्त्री हिसिला यमिले प्राचिन सम्पदाको संरक्षण गर्न ध्यान दिनु पर्ने बताईन् । उक्त सभामा बोल्दै सामाजिक अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठले ‘आफ्नो ऐतिहासिक सम्पदा, संस्कृति जगेर्ना गर्नका लागि सबै एकजुट भई लाग्नु पर्छ, सांस्कृति नै हाम्रो पूर्खाको धरोहरलाई जोगाउनु सबैको दायित्व हो’ भने । आफ्नो पूर्खा रहुनजेलसम्म प्रयोग गर्न पाउने उक्त जग्गा २०७४ साल भदौं महिनामा राजु गोरखालीसँग २५ वर्षे सम्झौताका लागि नक्सा पास गर्नका लागि गुठी संस्थानले स्विकृति दिएको थियो । नेवार समुदायको ऐतिहासिक सम्पदा, एवंम संस्कृति जोगाउका लागि निर्माण गरिएको गुठी संस्थाले उक्त स्थानमा भित्र बस्ने परिवारको मौलिक हक हन्न गरेको भन्दै हाल गुठी संस्थान भू माफियाको चंगुलमा फस्दै गरेको पूर्व अध्यक्ष पञ्चलाल महर्जनको भनाई रहेको छ । उक्त विरोध सभामा पूर्वमन्त्री यमि, पूर्वमन्त्री तिर्थराम डंगोल, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २५ का अध्यक्ष निलकाजि शाक्य, गुठी संस्थानका पूर्व अध्यक्ष पञ्चलाल महर्जन, प्रतिनिधि सभाका सांसद रामविर मानन्धर, राजेश शाक्य, भिमसेनदास प्रधान, सामाजिक अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठको उपस्थिति रहेको थियो ।
२३ मध्ये ११ भन्सार कार्यालयबाट निर्यात शून्य, कुन भन्सारबाट कति ?
काठमाडौँ । मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका २३ भन्सार कार्यालयमध्ये ११ वटा भन्सार कार्यालयबाट कुनै पनि माल निर्यात नभएको पाइएको छ । भन्सार विभागले हालै सार्वजनिक गरेको नौ महीनाको विवरणमा ती भन्सार कार्यालयबाट कुनै पनि प्रकारको निर्यात नभई शून्य अवस्थामा रहेको पाइएको हो । विभागका अनुसार जलेश्वर, सुथौली, सुनसरी, जनकपुर, सर्लाही, भद्रपुर, महेशपुर, सिरहा, राजविराज, टाँडी र सेती भन्सार कार्यालयबाट चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा कुनै पनि सरसामग्री निर्यात नभएको पाइएको छ । राजश्व सङ्कलनका लागि भन्दै सरकारले जनशक्ति एवं साधान र स्रोत उपलब्ध गराएको भए पनि निर्यात हुन नसकेको पाइएको हो । ती भन्सार कार्यालयमध्ये टाँडी र सेती भन्सार कार्यालयबाट आयातसमेत नभएको पाइएको छ । यस्तै गौर भन्सार कार्यालयबाट पनि शून्य दशमलव १६ प्रतिशत मात्रै निर्यात भएको पाइएको छ । विभागका अनुसार वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट आयात र निर्यातको मात्रा बढी छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट रु तीन खर्ब ६७ अर्ब बराबरको आयात भएको छ । प्रतिशतका आधारमा सो भन्सार कार्यालयबाट ३४।५६ प्रतिशत सामान आयात भएको छ । उक्त भन्सार कार्यालयबाट रु १४ अर्ब ४९ करोड बराबरको निर्यात भएको छ । दोस्रो स्थानमा भैरहवा भन्सार कार्यालय रहेको छ । सो भन्सार कार्यालयले रु एक खर्ब ७८ अर्ब ९६ करोड ८३ लाख चार हजार बराबरको सरसामान आयात भएको छ । प्रतिशतका आधारमा १६.८६ प्रतिशत सामान सो भन्सार कार्यालयबाट आयात भएको छ । चालू आवको नौ महीनाको अवधिमा भैरहवा भन्सारबाट रु दुई अर्ब ७३ करोड ४१ लाख २२ हजार बराबरको सामान निर्यात भएको छ । विराटनगर भन्सार कार्यालय हुँदै रु एक खर्ब ३१ अर्ब बराबरको आयात हुँदा करीब रु २१ अर्ब बराबरको निर्यात भएको विभागले जनाएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार हुँदै रु एक खर्ब ३० अर्ब ९५ करोड पाँच लाख २८ हजार बराबरको सामान आयात हुँदा रु १७ अर्ब ७५ करोड बराबरको निर्यात भएको छ । निर्यातका आधारमा हेर्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट निर्यात बढी भएको पाइएको छ । यस्तै, वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहबाट रु एक खर्ब नौ अर्ब चार करोड ४१ लाख ३९ हजार बराबरको आयात हुँदा रु तीन अर्ब २२ करोड तीन लाख ४१ हजार बराबरको निर्यात भएको छ । नेपालगञ्ज भन्सारबाट चालू आवको नौ महीनामा रु ४० अर्ब ९१ करोड आठ लाख ५२ हजार बराबरको आयात हुँदा रु एक अर्ब ८० करोड ९७ लाख ८१ हजार बराबरको निर्यात भएको छ । यसैगरी उत्तरी छिमेकी चीनसँगको कारोवार हुने एकमात्र स्थल नाका रसुवागढी भन्सार कार्यालय हुँदै रु ३१ अर्ब ५८ करोड २४ लाख ७४ हजार बराबरको आयात भएको छ । सो भन्सार हुँदै रु ८४ करोड ९२ लाख ४९ हजार बराबरको मात्रै निर्यात भएको छ । मेची भन्सार कार्यालयबाट रु ३० अर्ब ४७ करोड ७१ लाख ७२ हजार बराबरको आयात हुँदा रु ६ अर्ब ८७ करोड ४७ लाख ५७ हजार बराबरको निर्यात भएको छ । कृष्णनगर भन्सार कार्यालयले सो अवधिमा रु १८ अर्ब २० करोड ९१ लाख ९० हजार बराबरको आयात हुँदा रु ३२ करोड १५ लाख २७ हजार बराबरको निर्यात हुन सकेको छ । कैलाली भन्सार कार्यालयबाट चालू आवको नौ महीनामा रु १५ अर्ब ३३ करोड ४० लाख ४३ हजार बराबरको आयात गर्दा रु ५९ करोड ३७ लाख ७६ हजार बराबर मात्रै निर्यात भएको छ । चालू आवको नौ महिनाको अवधिमा रु १० खर्ब ६१ अर्ब ६१ करोड १२ लाख चार हजार बराबरको माल वस्तु आयात हुँदा रु ६९ अर्ब ८२ करोड २३ लाख ४८ हजार बराबरको मात्रै निर्यात भएको छ । रासस
सहकारीलाई बीमा लाइसेन्स दिन माग
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशब बडालले पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा सहकारीहरुलाई समेत बीमा गर्न अनुमति दिनुपर्ने माग गरे । बीमा कम्पनीहरुले सर्वसाधारणलाई राम्रोसँग सेवा दिन नसकेको र त्यहाँ धेरै समस्याहरु रहेकाले सहकारीहरुलाई जीवन तथा निर्जिवन बीमालेख जारी गर्ने अनुमति दिनुपर्ने माग उनले गरेका हुन् । ‘सहकारीले लाइफ र नन लाइफ बीमा गराउन पाउनु पर्छ, बीमा कम्पनीहरुले नागरिकलाई धेरै दुःख दिईरहेका छन्, अब हामी सहकारीले नै बीमा गराउँछौं’, महासंघका अध्यक्ष बडालले भने । उनले बीमा कम्पनीका अनावश्यक नियमहरुका कारण गाउँ गाउँका जनता बीमाबाट बञ्चित हुनु परेकाले पनि शहकारीलाई बीमा गराउने बाटो खोल्नुपर्ने माग गरेका थिए । बडालले ग्रामिणस्तरमा बीमा सेवा पुर्याउन र सहज दावी भुक्तानी सुनिश्चित गर्न पनि शहकारीलाई बीमाको सेवा दिने सुबिधा दिनुपर्ने दावी गरे । बडालले सहकारीलाई बीमा सेवाको अनुमति दिनुपर्छ भनेर धारा प्रवाह भाषण गरिरहँदा बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँ भने केही परको अर्काे टेबलमा बसेर मुस्कुराईरहेका थिए । हामीले समिति अध्यक्ष चापागाईँलाई सोध्यो, शहकारीलाई बीमा सेवाको अनुमति दिन सकिन्छ ? उनले प्रति प्रश्न गरे-‘डाक्टरले बाटो बनाउने काम र इञ्जिनियरले शल्यक्रियाको काम गर्न मिल्छ र ?’ अध्यक्ष चापागाईँले सबै संस्थाहरु आफुलाई नियमन गर्ने कानुनहरु सञ्चालन हुने भएकाले आफ्नो दायरा र क्षेत्राधिकार बिर्सन नहुने स्पष्ट पारे । ‘राज्यले बिभिन्न संस्थाहरु बिभिन्न ऐन मार्फत जन्माएको हुन्छ । सबैले आ–आफ्नो ऐनको मर्म अनुसार काम गर्नु पर्छ । सहकारीले काम गर्ने भनेको आफ्नो निक्षेप सदस्यमा मात्रै हो । बीम गराउने कुरा कुनै पनि हिसाबले मेल खाँदैन’, अध्यक्ष चापागाईँले भने । सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो ऐनलाई बिर्सन नहुनेमा पनि उनले जोड दिए । ‘सहकारीले बीमा गर्ने कुरा न सहकारी ऐन अनुसार भयो न त बीमा ऐन अनुसार नै, अर्काे महत्वपूर्ण कुरा भनेको बीमा हुनका लागि पुनर्बीमा हुनुपर्छ, सहकारीले कसरी पुनर्बीमा गरेर जोखिम हस्तान्तरण गर्छन् ?’, अध्यक्ष चापागाईले प्रश्न गरे । उनले एक करोड पुँजी समेत नभएका सहकारीहरुले बीमा गराउँछौं भन्नै नमिल्ने तर्क पनि गरे । ‘एक करोडको पनि पुँजी नभएका सहकारीहरुले अरबौंको बीमा गराउने कुरा साह्रै गलत हो र त्यो सम्भव पनि छैन्’, चापागाईँले भने । सबै बीमा सेवाको नियामकीय अधिकार खोज्दै बीमा समितिले सबै खाले बीमा सेवा दिने कम्पनीहरुको नियमन गर्ने जिम्मेवारी खोजिरहेको छ । हाल स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बार्षिक २५ सय रुपैंयाँ प्रिमियम संकलन गरेर पाँच जनाको परिवारलाई ५० हजारसम्मको स्वास्थ्योपचार शुल्क व्यहोरिरहेको छ । त्यस्तै, नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषले पनि आफ्ना सञ्चय कर्ताहरुको बीमा गराउने तयारी गरिरहेका छन् । नेपाली सेनाले समेत कल्याणकारी कोष मार्फत सैनिकहरुको बीमा गराउने कार्यक्रम अघि बढाएको छ । बिभिन्न संघ संस्थाहरुले आफुखुसी बीमा गराउन थालेपछि समितिले सबै खाले बीमाहरुको नियमन अधिकार मागेको हो । बीमा हुनका लागि पुनर्बीमा हुनै पर्ने विश्वव्यापी मान्यता अनुसार स साना संस्थाहरुलाई बीमा गर्न दिनै नहुने समितिको अडान रहँदै आएको छ । बीमा समितिले सहकारीलाई बीमाको अनुमति दिने कुरा असम्भव भएको पनि स्पष्ट पारेको छ ।
