नेटवर्किङ व्यवसाय गर्ने १२ भारतीय पक्राउ
काठमाडौँ । प्रहरीले अवैध नेटवर्किङ व्यवसायमा संलग्न १२ भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ । साइन ग्रुपका नाममा अवैध नेटवर्किङ व्यवसाय चलाइरहेका उनीहरूलाई प्रहरी परिसर काठमाडौंले शुक्रबार पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेकामा साइन ग्रुपको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक बताउने नयाँदिल्ली घर भएका रसिद नसिम, भारतको इलाहबादका अजितकुमार सिंह र मोहमद सारजिल, छत्तिसगढका निरजकुमार मिश्र, गिरीश उपाध्याय र आयुष उपाध्याय, उत्तरप्रदेश घर भएका अशोक कुमार र रमेश रामा, उत्तर प्रदेशकै सुनिल उपाध्याय र कासिफ सकिल, बैंग्लोर घर भएका महेन्द्र सिंह र ठेगाना प्रस्ट नभएका भारतीय नागरिक गजेन्द्र कुमार छन् । उनीहरूले नेटवर्क विस्तार गर्न भन्दै एक सय ७० जना भारतीयसहित करिब तीन सयलाई तालिम दिँदै थिए । यो समूहले दुबईमा प्रधान कार्यालय तथा भारतको लखनउ, हङकङ र मौरिससमा शाखा कार्यालय रहेको बताउँदै पिरामिड शैलीको नेटवर्क व्यवसाय विस्तार गर्न खोजेको प्रहरीको दाबी छ । अभिमुखीकरण शैलीको कार्यक्रममा १२ सय ५० डलर जम्मा गरेर खाता खोल्न सकिने, जसमा कम्पनीले त्यति नै रकम थप गरिदिने र ६ महिनापछि क्रेडिट कार्ड पाइने बताइएकोथियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
मिडियाप्रति कठोर बन्दै सरकार, करोडसम्म जरिवाना प्रस्ताव
काठमाडौं । सरकारले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियतामा आँच आउने कुनै पनि समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गरे ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरी आमसञ्चार विधेयक तयार गरेको छ। संसद्मा पेस हुने चरणमा रहेको उक्त विधेयकले १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म जेल तथा दुवै सजाय हुनसक्ने प्रावधान समेटेको छ। कुनै पनि स्वदेशी, विदेशी आमसञ्चार माध्यमले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियता, विभिन्न संघीय एकाइ, जातजाति, धर्म वा सम्प्रदाय, राज्यद्रोह वा अदालतको अवहेलना वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्नेजस्ता काम गरे उक्त जरिवाना वा कैद सजाय हुने प्रस्ताव विधेयकमा छ। ‘दफा ‘क’ बमोजिमको कसुर गरेमा कसुरको मात्रा हेरी ५० लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ,’ विधेयकको दफा ५९ मा उल्लेख छ। प्राधिकरणमा अभिलेखीकरण नगराई पत्रपत्रिका प्रकाशन गरी सार्वजनिक रुपमा बिक्रीवितरण गरे वा विदेशी पत्रपत्रिकाको नेपाली संस्करण मुद्रण गरेमा १० लाख रुपैयाँदेिख १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी पत्रपत्रिका प्रकाशनका लागि प्रयोग भएका यन्त्र–उपकरण जफत गर्नसक्ने उल्लेख छ। इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, प्रसारण वा डाउनलिंक गर्न पनि विधेयकले प्रतिबन्ध लगाएको छ। कसैले त्यसरी कार्यक्रम उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा डाउनलिंक गरेमा २० लाखरुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी कार्यक्रम उत्पादन, प्रकाशन वा प्रसारणमा प्रयोग भएका यन्त्र–उपकरण जफत हुने पनि विधेयकमा उल्लेख छ। अभिलेखीकरण नगराई अनलाइन सञ्चाारमाध्यम सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगाउँदै सरकारले त्यसरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गरे १० लाखरुपैयाँदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी यन्त्र–उपकर जफत हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ। प्राधिकरणमा अभिलेखीकरण भएका आमसञ्चारका माध्यमलाई नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाबाट उपलब्ध गराइने सेवा सुविधा तथा विज्ञापन उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि तोकिएबमोजिमको प्रक्रिया अपनाई श्रेणी विभाजन गर्ने उल्लेख छ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
त्रिविको जागिर नातेदारलाई, अख्तियार र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले लिएको खुला प्रतिस्पर्धामा त्रिविकै उच्च पदाधिकारी, विद्यार्थी संघ/संगठन र नेताका नातेदारहरूको नाम निस्किएको छ । लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेमा धेरैजसो पहुँचवालाका आफन्त परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा यसबारे उजुरी परेको छ । त्रिविका कर्मचारी संघ(संगठन र परीक्षामा सहभागी केही विद्यार्थीले आयोग, केन्द्र, कुलपति, उपकुलपति कार्यालयलगायतत्रिविकै विभिन्न निकायमा समेत उजुरी दिएका छन् । स्रोतका अनुसार त्रिवि सेवा आयोग अध्यक्ष चैतन्य शर्मा, प्रमुख परशुराम कोइराला, त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसका प्रिन्सिपल कृष्ण आचार्य, पूर्वरजिस्ट्रार चन्द्रमणि पौडेल, अनुगमन महाशाखाका प्रमुख विष्णुप्रसाद खनाललगायत उच्च पदाधिकारीका नातेदारहरू परीक्षामा सफल भएका छन् । आयोग कार्यालयबाट प्राप्त एक सूचीमा अध्यक्ष शर्माकी भतिजी पार्वती सापकोटाको नाम शाखा अधिकृत र मुख्य कार्यालय सहायक दुवै पदमा निस्केको छ । उनले भतिजीसहित भनसुनका आधारमा अन्य आफन्त र चिनजानका व्यक्तिको समेत नाम निकाल्न सफल भएको स्रोतको दाबी छ । त्यस्तै आयोगका प्रमुख कोइरालाकी छोरी नमिता अधिकृत पदमा पास भएकी छन् । आफ्ना नातागोता वा परिवारका सदस्यले परीक्षा दिने भए नीति(नियम, मर्यादा र परम्पराका हिसाबले सम्बन्धित पदाधिकारी सहभागी हुन मिल्दैन, त्रिविका एक प्राध्यापकले भने, सेवा आयोगका अध्यक्ष र प्रमुख नै परीक्षामा सहभागी हुनुहुन्छ, उहाँहरूका नातेदारले सक्षम भएरै नाम निकालेको भए पनि यो गैरकानुनी हुन्छ । आयोगका अर्का सदस्य चिन्तामणि पोखरेलले समेत पहुँचका आधारमा आफूनिकट उम्मेदवारलाई परीक्षामा उत्तीर्ण गराएको स्रोतको दाबी छ । त्रिविको प्राध्यापकदेखि कर्मचारीको छनोट र नियुक्तिमा पहुँच र पैसाको प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो, अर्का एक कर्मचारीले भने, लेनदेन गरेको प्रमाण नभेटिए पनि आफन्तको नाम धमाधम निस्कनुले यसको पुष्टि गर्छ । अध्यक्ष शर्मा नेकपानिकट हुन् भने प्रमुख कोइराला कांग्रेसनिकट । उनीहरूको सेटिङमा पूर्वएमाले, कांग्रेस र पूर्वमाओवादीनिकट पदाधिकारी तथा विद्यार्थी संगठनका नेताको सिफारिसमा नतिजा प्रकाशित भएको आशंका गरिएको छ । यसरी कम्तीमा ३५ जनाभन्दा बढीलाई उत्तीर्ण गराइएको स्रोतको दाबी छ । परीक्षामा सफल भएका उमेदवारको सूची हेर्दा पूर्वएमाले र कांग्रेस कोटामा ४०-४० प्रतिशत तथा पूर्वमाओवादीतर्फबाट करिब २० प्रतिशत उम्मेदवारको नाम निकालिएको छ,स्रोतले भन्यो, सर्वसाधारणका छोराछोरीको नाम कमै मात्र निस्केको छ, अन्तर्वार्ता बाँकी नै छ । त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसका प्रिन्सिपल कृष्ण आचार्यकी छोरी कल्पना सहायक लेखा पदमा उत्तीर्ण भएकी छन् । पूर्वरजिस्ट्रार तथा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलका छोरी र ज्वाइँसमेत प्रतिस्पर्धामा सफल भएका हुन् । पौडेल पूर्वमाओवादीनिकट हुन् । छोरी सन्ध्याको सहायक लेखा र ज्वाइँ प्रकाश थापाको मुख्य कार्यालय सहायकमा नाम निस्किएको हो । महाशाखा प्रमुख खनालकी बहिनी उषा पनि सफल भएकी छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
तातोपानी नाका मालवाहक सवारीका लागि मात्र
काठमाडौं । नेपाल र चीन जोड्ने पुरानो नाका तातोपानी ‘भेहिकल मुभमेन्ट’ मात्र गर्न पाउने सर्तमा खुला हुने भएको छ । तीन सातापछि उक्त नाका खोल्ने गरी तयारी भए पनि त्यो स्वाभाविक रूपमा सञ्चालन हुन भने थप तीन महिना लाग्नेछ । नेपालतर्फको सडक वर्षाअघि निर्माण नभए त्यो पनि सम्भव छैन । बाढी र पहिरोको चपेटामा परेको तातोपानी नाकालाई ०७२ को महाभूकम्पले ध्वस्त पारेको थियो । भूकम्पपछि उत्तरतर्फ सम्पर्क नै विच्छेद भएको छ । चार वर्षयतादेखि यो नाकाबाट कुनै कारोबार भएको छैन । त्यहाँबाट हुने आंशिक कार्य रसुवागढीबाट हुने भए पनि यहाँको सडक पनि जर्जर छ । त्यसैले रसुवागढीबाट तातोपानी नाकाबाट अझै सामान ढुवानी सहज छैन । भूकम्पले तातोपानी नाकाका संरचना ध्वस्त भएदेखि नै नाका खुल्ने–नखुल्ने विषयमा बहस चलिरहेको छ । चिनियाँले भौगोलिक संरचना देखाउँदै त्यहाँबाट कारोबार गर्न नसकिने भने पनि नेपाली पक्षले राजनीतिक कारणबाट नाका खुल्न ढिलाइ भएको बुझाइ छ । तातोपानी नाकाबाट चीनविरोधी गतिविधि बढेको बुझाइ चिनियाँ पक्षमा परेपछि यो खुल्न समय लागेको हो । अहिले चीनबाट जुन मोडलमा नाका खोल्ने तयारी भइरहेको छ, त्यसबाट नाका राजनीतिक कारणले नै खुलाउन ढिलाइ भएको पुष्टि हुन्छ । नेपाली पक्षले पनि आफ्ना तर्फबाट गर्नुपर्ने काम अघि बढाएको थिएन । ‘चीनले मानिसको आउजाउ हुन नपाउने सर्तमा नाका पुनर्निर्माण गरेको हो’, अधिकारीले भने, ‘कुती ९न्यालोम० बाट सीधा सामान सिल गरी नेपाली ड्राईपोर्ट लार्चेमा सामान खोल्ने गरी त्यो नाका सुचारु गराउन लागेको हो ।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
५०० व्यापारिक प्रतिष्ठान राजश्व अनुसन्धान विभागको निगरानीमा
काठमाडौं । पछिल्ला दुई महिनाको प्रयासमा नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छली गरेको आरोप लागेका मुलुकका ५०० व्यापारिक प्रतिष्ठान राजश्व अनुसन्धान विभागको निगरानीमा छन् । अनुसन्धान सकिएका १६ जनाविरुद्ध मुद्दा नै दर्ता भयो । यसअघि १६७ विरुद्ध १३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बिगो जरिवाना र तीन वर्षसम्मको कैद सजाय माग दाबीसहित विभागद्वारा विभिन्न अदालतमा दर्ता गरिएका ६४ मुद्दा विचाराधीन छन् । कर छलीका गतिविधि मुख्यतः कारोवार नगरी बिलमात्रै बेच्ने, अन्तःशुल्कको नक्कली स्टिकर प्रयोग गर्ने, भन्सार चोरी पैठारी, अण्डर विलिङ, खरीद बिक्रीसम्बन्धी कागजमा मूल्य मिलाउने, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल/प्यान बिल नक्कली बिजक बिक्री गर्ने पाइएको छ । विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार अर्कैको नागरिकता प्रयोग गरी कम्पनी खडा गरेर कीर्ते गर्नेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा कर छली गर्ने, हुण्डीमार्फत् अवैधरुपमा अन्तरदेशीय कारोवार गर्ने, विदेशी मुद्रा अपचलन गर्ने जस्ता अर्थतन्त्रलाई उन्नत हुन नदिने सङ्गठित अपराध भइरहेका छन् । भन्सार अधिकृतसहित आठ कर्मचारी, कर सहयोगी र अडिटरसमेत संलग्न रहेका पाइएको छ । यस्ता नक्कली गतिविधि गरेर अर्बौंको राजश्व चुहावट भइरहेकाले अहिले आर्थिक अपराध नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवद्र्धन र सदाचार कायम गर्न सरकारले राजश्व चुहावट (कर छली) को उच्च जोखिम क्षेत्र पहिचान गर्न लागेको छ । नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवस्तरीय निर्णयबमोजिम पूर्वसचिव केशव भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित कार्यदल अहिले जोखिम क्षेत्र पहिचानमा सुक्ष्म अनुसन्धानमा छ । कार्यदलमा चार्टर एकाउन्टेन्ड भवनाथ दाहाल र राजश्वसम्बन्धीका जानकार डिकरदेव भट्ट हुन् । राजश्व अनुसन्धान विभागले उनीहरुलाई सघाइरहेको छ । “सबैभन्दा बढी कुन क्षेत्रमा कर छली भइरहेको छ, त्यसलाई रोक्न के उपाय अपनाउन सकिन्छ, कस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिन्छ, भनेर अध्ययन गरिरहेका छौँ, सुझावसहितको प्रतिवेदन असार मसान्तभित्रैमा सरकारलाई बुझाउने तयारी छ”, संयोजक भट्टराईले भने । जोखिम पहिचान गर्दै चुहावट नियन्त्रणमा नीति, प्रक्रिया, कानून कार्यान्वयनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषय कार्यदलले हेर्ने उनले बताए । “अनुसन्धानमा मुख्यगरी भन्सार महशुल, मुल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कमा केन्द्रित छौँ”, भट्टराईले भने । मुलुकको समृद्धिको मुख्य बाधक राजश्व चुहावटका घटना बढी उपभोग हुने क्षेत्रमा देखिएका छन् । सार्वजनिक क्षेत्रको निर्माण, व्यापार र सेवा क्षेत्रमा यस्ता गतिविधि पाइएकाले राजश्व अनुसन्धान विभागले आर्थिक अनुशासनको कारवाही तीव्र पारिरहेका बेला जोखिम क्षेत्र पहिचान हुँदा थप सहज हुने महानिर्देशक मैनालीको विश्वास छ । कार्यदलले निजी क्षेत्र, राजश्व बुझाउने क्षेत्रसँग छलफल गरेर बाह्य मुलुकका अभ्यासलाई समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बनाउँदै छ । जानकारीमा आएको जोखिम क्षेत्रबारे आवश्यक सुझाव दिन भन्दै सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक सूचना नै जारी गरी कार्यदलले आग्रह गरेको छ । जहाँ करको दर बढी छ, जुन व्यवसायमा मुनाफा बढी छ, जहाँको उत्पादनमा उपभोग बढी हुन्छ त्यस्ता व्यापारिक प्रतिष्ठान, उपभोक्ता जोडिएका क्षेत्र र खुला सिमाना भएका ठाउँबाट बढी कर छली हुन्छ । हार्डवेयर, कपडा, मदिराजन्य उत्पादन क्षेत्र, उच्च नाफामूलक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा चुहावट हुने जोखिम छ । सदाचार पद्धतिको कमजोरीका कारणले सार्वजनिक क्षेत्र पनि एउटा ठूलो उपभोक्ता भएको हुँदा चुहावट हुनसक्ने अवस्थालाई नकार्न नसकिने विभागका महानिर्देशक मैनालीले बताए । उनले प्राकृतिकरुपमा जसरी कर वृद्धि हुनुपर्ने त्यो नहुँदा ठूलो चुहावट भने कायमै रहेको बताए । रासस
‘विश्व व्यापारमा देखिएकाे तनाव दिगो विकासका लागि नराम्रो धक्का’
नेदरल्याण्ड । अहिलेको विश्वमा देखिएको तनावले दिगो विकास लक्ष्यमा एउटा नराम्रो धक्का पुगेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले बताएका छन् । व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) साधारण परिषद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा शुक्रबार राष्ट्रसङ्घ प्रमुखले भने, “दिगो विकास लक्ष्यका लागि सकारात्मक दवाब सिर्जना गर्ने हाम्रा प्रयासहरूमा अर्थपूर्ण अवरोधहरू देखिएका छन् ।” उनले भने, “विश्वव्यापीकरणले कुनै पनि राज्य, व्यवसाय तथा जनतालाई पहिलेभन्दा पनि बढी एक आपसमा आश्रित बनाएको छ र यसले व्यापक विकास र आर्थिक वृद्धिका अवसरहरूको सिर्जना गरेको छ ।” “तर विश्वव्यापीकरणले जनताको त्रास र चिन्तामासमेत इन्धन थपिदिएको छ र बहुपक्षक्षीय व्यापारका लागि सार्थक सहयोगलाई गम्भीररूपमा कमजोर बनाएको छ,” गुटेर्रेसले भने। “विगत केही समय (एक वर्ष) मा विश्वव्यापी व्यापारमा देखिएको तनावले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिलाई खतरातर्फ धकेलिदिएको छ,” राष्ट्रसङ्घका महासचिवले भने । “यी व्यापार तनावहरू दिगो विकासका लागि आवश्यक विश्वव्यापी सहकार्यको महत्वपूर्ण प्रयासमा अवरोधका रूपमा देखिएको छन् ।” डब्लुटिओ सदस्य राष्ट्रहरूको बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीका आधारहरूलाई मजबुत तथा अद्यावधिक गर्न जरूरी रहेको र यसका लागि डब्लुटिओको सुधार प्रयासहरू दिगो विकास लक्ष्यमा आधारित बनी अघि बढ्नु जरूरी छ । गुटेर्रेसले भने, “डब्लुटिओकोे सुधार अर्थपूर्ण, न्यायिक, वैधानिक तथा दिगो हुनुपर्छ जसका कारण विश्व व्यापारमा देखिएका चुनौतिलाई प्रभावकारीरूपमा व्यवस्थापन गर्न सकियोस् ।” रासस/सिन्ह्वा
डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनकाे अध्यक्षमा गोविन्द ढकाल, महासचिव मनाेज ज्ञवाली
काठमाडाैं । डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसियशनले पूर्णकालीन नेतृत्व पाएको छ । एक वर्षअघि तात्कालिन अध्यक्ष भरतराज ढकाल मुक्तिनाथ विकास बैंकबाट बाहिरिएसँगै रिक्त रहेको उक्त पदमा कार्यबाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दप्रसाद ढकाललाई शुक्रबार बसेको एशोसिएशनको १३ औं वार्षिक साधारणसभाले पूर्णकालीन अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको हो । उनको पदावधि २ वर्षको हुनेछ । अध्यक्षमा ढकालसँगै एशोसिएशनका प्रथम उपाध्यक्षमा मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रधुम्न पोखरेल, द्धितीय उपाध्यक्षमा गण्डकी विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशमबहादुर थापा, महासचिवमा ज्योति विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवाली, सचिवमा तिनाउ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रदीपकुमार श्रेष्ठ तथा कोषाध्यक्षमा सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुयोग श्रेष्ठ चयन भएका छन् । सदस्यहरुमा भने रेशमप्रसाद जोशी, नरेशसिंह बोहोरा, विरुराम जैसी, प्रवीण बस्नेत र नवीन सुवेदी चयन भएका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका ३३ विकास बैंकहरुमध्ये २९ ओटा विकास बैंकको प्रतिनिधित्व रहेको एशोसियसनकाे साधारणसभाले नयाँ नेतृत्व चयनसँगै कार्यबाहक अध्यक्षको प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समेत पारित गरेको छ ।
एक लाखको मालिक्नीले ८ अर्बको बाणिज्य बैंक हल्लाइन्, धेरै कम्पनीमा झमेला हुन सक्ने
काठमाडौं । सेयरधनीको नाम नानुमाया देवकोटा । स्थायी ठेगाना सुलीकोट–६, गोरखा । हालको ठेगाना कामनपा–१६, काठमाडौं । सेयरको डिम्याट नम्बर १३०११२०००००१०८५१ । उनको स्वमित्वमा कुमारी बैंकको १०२६ कित्ता सेयर रहेको छ । अंकित मूल्यका आधारमा कुल १ लाख २ हजार ६०० रुपैयाँ लगानी रहेको यी महिलाले चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ७ करोड ६७ लाख २७ हजार ८०० रुपैयाँ भएको कुमारी बैंकलाई हल्लाएकी छिन् । कानुनी र अदालतको आदेशका आधारमा कुमारी बैंकमा नयाँ सञ्चालक समिति गठन प्रकिया रोक्न उनी सफल भएकी छिन् । अदालतको सहायतामा उनले बैंकका ६० हजार भन्दा बढी सेयरधनीलाई विलखबन्धनमा पारेकी छन् । उनले अदालतबाट ल्याएको आदेशका आधारमा यहि बैंशाख २६ गते भएको कुमारी बैंकको १७औं र १८औं वार्षिक साधारणसभा निर्वाचन सम्बन्धि प्रस्तावमा प्रवेश नै नगरि सम्पन्न भएको छ । २०७३ साल चैत ९ गते कार्यकाल सकिएको कुमारी बैंकको सञ्चालक समितिले अब अनिश्चित अवधिको लागि निरन्तरता पाएको छ । के हो भित्री खेल ? वर्तमान सञ्चालक समितिको कार्यकाल २०७३ चैत ९ गते सकिएको हो । त्यतिबेला कुमारी बैंक र एनसीसी बैंकबीच मर्जर प्रक्रिया चलेकोले बैंकका सञ्चालक समितिले चलाखी अपनाए । मर्जर सम्बन्धि विनियमावली २०७३ को विनियम १३ (१) ढ प्रयोग गर्दै सञ्चालक समितिले अर्को निर्वाचन नभएसम्मका लागि विद्यमान सञ्चालक समितिको कार्यकाल थप गर्ने प्रस्ताव साधारणसभामा लग्यो । सञ्चालक समितिको प्रस्ताव साधारणसभाले पास गर्यो । एनसीसीसँगको मर्जर प्रक्रिया भाँडियो । काष्ठमण्डप डेभलपमेन्टसहित अरु विकास बैंक प्राप्ति प्रक्रियामा कुमारी बैंक अगाडि बढ्यो । तोकिएको समयमा चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्याउन नसकेकोले बैंकलाइ गत वर्ष १७ औं साधारणसभा गर्न राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएन । हकप्रद सेयर निष्काशन गरी पुँजी वृद्धि प्रक्रियामा बैंक अगाडि बढ्यो । गत चैत २५ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिले दुई आर्थिक वर्षको नाफाबाट २१.२५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरी चुक्ता पुँजी ८ अर्ब बनाउने, संचालक समितिमा महिलासहित ५ जना मात्र रहने गरी प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने, संस्थापक समूहबाट २ जना, सर्बसाधारण समूहको तर्फबाट २ जना गरी ४ जना सञ्चालक चयन गर्ने लगायत प्रस्तावसहित बैशाख २६ गते साधारणसभा डाक्ने निर्णय लियो । चैत २६ गते बैंकले नानुमाया देवकोटाको नाममा लेखिएको एउटा पत्र पायो । कम्पनी ऐनको दफा ८६ को उपदफा २ अनुसार सञ्चालक समितिमा एक जना महिला हुनुपर्ने, कानुनअनुसार बैंकको प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन गरी महिला प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्नु पर्ने माग गरिन्। बैंक सञ्चालक समितिलाई लेखिएको पत्रको बोधार्थ कम्पनी राजिष्ट्रार कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायत निकायलाई पठाइन् । ‘नानुमयाया देवकोटालाई हामीले देखेका छैनौ, चिनेका पनि छैनौ । कुरियरबाट उनको निवदेन पाएका थियौं’ बैंक सम्बद्ध उच्च व्यवस्थापन स्रोतले भन्यो–‘एउटा निवेदनका आधारमा साधारणसभा, निर्वाचन रोक्ने कुरा भएन, हामीले साधारणसभाको तयारीका साथै निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि बढायौं ।’ बैंकले बैशाख १७ गते निर्वाचन सम्बन्धि कार्यक्रम पत्रिकामा प्रकाशित गर्यो । निर्वाचन कार्यक्रम रोक्न देवकोटाले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालिन् । १९ गते उच्च अदालतले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गर्यो । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८६(२)ले महिला शेयरधनी भएको पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक समितिमा कम्तिमा एक जना महिला सञ्चालक रहने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था गरेकाे, निवेदीकाको संविधान तथा कानुन प्रदत्त मौलिक र कानुनी हकमा प्रत्यक्ष असर पर्नुको साथै अपूरणीय क्षती स्थिति देखिएको जनाउँदै उच्च अदालत पाटनले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निर्वाचन कार्यक्रम रोक्न आदेश दिएको छ । अदालतको आदेश अनुसार निर्वाचन रोकिएको बैंकका अध्यक्ष सन्तोष लामाले साधारणसभालाई जानकारी दिए । निवेदकको नियत शंकास्पद निवेदकले कानुनी अधिकार प्रयोग गर्नु आफैमा राम्रो भए पनि उनको नियत भने शंकास्पद देखिएको कुमारी बैंक सम्बद्ध स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार उनी सिभिल बैंकको पनि सेयरधनी हुन् । बैशाख २७ गते भएको सिभिल बैंकको साधारणसभाले महिलाविनाको सञ्चालक समिति चयन गरेको छ । त्यसमा उनले कहिँ कतै उजुरबाजुर गरेकी छैनन् । ‘कुमारी बैंकको सञ्चालक समिति चयनमा कानुनी अवरोध सिर्जना गर्ने उनले सिभिल बैंकको सञ्चालक समिति चयनमा किन कानुनी प्रश्न गरिनन् ?’ बैंकका एक प्रमोटरले प्रश्न गरे । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ कम्पनीका अनुसार नानुमाया देवकोटाको स्वामित्वमा एनएलजी इन्स्योरेन्समा ९२० कित्ता सेयर छ । कामना सेवा विकास बैंकमा ११९२ कित्ता सेयर छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा १८४९ कित्ता प्रमोटर सेयर छ । सिद्धार्थ बैंकमा ११४८ कित्ता सेयर छ । यी पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक समितिमा महिला प्रतिनिधित्व छैन । ती कम्पनीको किन उनले कानुनी प्रश्न उठाइनन् ? उनले किन कुमारी बैंकलाई नै अप्ठ्यारो पारिन् ? धेरैले प्रश्न गर्न थालेका छन् । यी महिलाको स्वामित्वमा जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीमा १२९९ कित्ता, छिमेक लघुवित्तमा १३२० कित्ता, माछापुच्छ्रे बैंकमा २६६६ कित्ता, मेगा बैंकमा १२०९ कित्ता, नेपाल बंगलादेश बैंकमा ३७८२ कित्ता र ओरेन्टल होटलमा ५९० कित्ता सेयर छ । उनको नाममा अरु एक दजर्नन भन्दा बढी कम्पनीमा ५ देखि १०० कित्ता सेयर रहेको देखिन्छ । अरूमा पनि झमेलाकाे जाेखिम कानुनी व्यवस्थामा केही अस्पष्टता भएकाेले महिला सञ्चालक नभएकाे कुनै पनि पब्लिक कम्पनीमा कुमारी बैंकमा जस्ताे समस्या बल्झने देखिएकाे छ । एक जना महिला सञ्चालक हुनु पर्ने कम्पनी कानुनमा भए महिला सञ्चालक सर्बसाधारण सेयरधनी समूहबाट हुने कि ? प्रमाेटर समूहबाट हुने कि ? विज्ञ सञ्चालक महिला हुने कि ? भन्ने विषयमा अस्पष्टता रहेकाे जानकारहरू बताउँछन् ।
