आयोजनाको डिजाइन र स्वीकृतिमा खेलाँची, राज्यको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा
काठमाडौं । कुनैपनि आयोजनाको डिजाइनमा खेलाँची गरियो भने नतिजा कस्तो हुन्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो सिक्टा सिँचाइ आयोजना। आयोजनाको नहरको डिजाइन त्रुटिपूर्ण छ भन्ने थाहा पाएर पनि उच्च पदस्थ कर्मचारीले यसको निर्माण गर्ने स्वीकृति दिए। पानी परीक्षणकै क्रममा नहर भत्किँदा एकातिर राष्ट्रको अर्बौं रुपैयाँ गुम्ने अवस्थामा पुगेकोे छ भने अर्कोतिर दुई दर्जन कर्मचारी निलम्बनमा परेका छन्। सिक्टा सिँचाइ एउटा उदाहरण मात्र हो, मुलुकभरमा त्रुटिपूर्ण डिजाइनका कारण दर्जनौं आयोजना अलपत्र परेका छन्। र, अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा पुगेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५ कमा त्रुटिपूर्ण डिजाइन गरेको कारण काम प्रभावित भए डिजाइन तयार गर्ने, जाँच गर्ने, स्वीकृत गर्ने पदाधिकारी कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर न सिक्टा नहरको डिजाइन स्वीकृत गर्नेलाई कारवाही भयो न अन्य आयोजनाको नै। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५६औं प्रतिवेदनले पनि मुलुकका विकासे मन्त्रालयले नियुक्त गरेका परामर्शदाताले डिजाइन तयार गर्दा त्रुटि गरेको र सम्बन्धित अधिकारीहरुले आवश्यक चेकजाँच नगरी स्वीकृति दिएका कारण दर्जनौं आयोजनामा निर्माण कार्य प्रभावित भएको उल्लेख छ। महालेखाका अनुसार हुलाकी राजमार्ग आयोजनाअन्तर्गत कलैया–मलंगवा खण्डमा पर्ने वाग्मती नदीमा ६ सय ३४ मिटर लामो पुल निर्माणमा सरकारले अहिलेसम्म १८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। अहिले आएर पिल्लरको उचाइ नपुगेको भन्दै काम रोकिएको छ। ३५ करोड ८९ लाखमा सम्झौता भएको पुलको म्याद २०७० जेठ ३१ सम्म रहेकोमा सुपर स्ट्रक्चर, नदी नियन्त्रण, एप्रोच सडक निर्माण आदिको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। सरकारले पिलरको उचाइ नपुग देखिएको कारण जनाउँदै फेरी डिजाइन गर्ने निहुँमा काम रोकेको छ। यो पुलको डिजाइन बनाउने र स्वीकृति दिने कसैलाई पनि कारवाही गरिएको छैन। यस्तै काठमाडौंको बौद्ध–ताम्रगंगा सडकस्थित वाग्मती नदीमा दुई करोड २६ लाख रुपैयाँमा निर्माण भएको पुल सडकको सतहभन्दा धेरै उचाइमा रहेको कारण प्रयोगमा आएको छैन। सडकभन्दा अग्लो बनाएकै कारण यो पुल सञ्चालनमा ल्याउन अब दुई करोड आठ लाख ३५ हजारको एप्रोच सडक निर्माण गरिँदैछ। एप्रोच सडकका लागि ७५ लाख २४ हजार भुक्तानी गरिएको छ। पुलको त्रुटिपूर्ण डिजाइन गरेको कारण पुल सञ्चालनमा ल्याउन पुलको लागत बराबर खर्च गरी एप्रोच सडक निर्माण गरिएको हो। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
चुनावी वर्षमा प्रवेशसँगै महासंघको सक्रियता बढ्यो, १०० जना चीनमा र ९० जना यूरोप भ्रमण जाँदै
काठमाडौं । चुनावी वर्षमा प्रवेश गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा मतदातालाई प्रभावित गर्ने गरी गतिविधि शुरु भएको छ । चुनावमा मतभार अधिक भएको जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वलाई प्रभावमा पार्ने गरि महासंघले कार्यक्रमहरु बनाउन थालेको स्रोतले बतायो । यसै क्रममा महासंघले जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष वा पदाधिकारीलाई समेटेर ९० जनाको टोलीलाई युरोप घुमाउने भएको छ । स्रोतका अनुसार उनीहरु जुन ३ तारिक तथा जेठ २० गतेदेखि १० दिन युरोप भ्रमणमा जाने तयारी भएको छ । उक्त भ्रमणको उदेश्य ‘अवलोकन’ रहेको छ । भ्रमण टोलीको नेतृत्व महासंघका जिल्ला नगर उपाध्यक्ष किरोश प्रधानले गर्ने भएका छन् । भ्रमणमा टोलीमा समावेश हुनेहरुको सूचि अध्यक्ष भवानी राणा र उपाध्यक्ष प्रधानले तय गरेका छन् । स्रोतका अनुसार ९० जना उद्योगी व्यवसायी र केही पत्रकारको नाम राखेर भिषा माग गरिएकोमा ५५ जनाको मात्र भिषा आएको छ । ‘अन्य आवेदकको भिषा ढिला गरी आउछ कि भन्ने अपेक्षा गरेका छौं’ महासंघ सचिवालय स्रोतले भन्यो । त्यस्तै, महासंघको सहयोगमा १०० भन्दा बढी व्यवसायी चीनको तुलिङमा हुने व्यापार मेलामा सहभागी हुने भएका छन् । व्यापार मेलामा सहभागी हुने व्यवसायीले लाग्ने खर्चको आधा आफैले खर्च गर्नु पर्ने र ५० प्रतिशत महासंघले बेहोर्ने भएको छ । महासंघ अन्तरगत रहेको व्यापार मेला समितिको कोषमा रहेको पैसा खर्च गर्न लागिएको स्रोतले जानकारी दियो ।
बीमा समितिका अध्यक्षले १ वर्षदेखि तलव पाएनन्, स्वायत्तताको लडाई झनै पेचिलो
चिरञ्जीवि चापागाई,अध्यक्ष-बीमा समिति काठमाडौं । बीमा समितिको अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईले विगत एक वर्षदेखि तलब खान नपाएको तथ्य खुलेको छ । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिलाई स्वायत्त संस्था बनाउनु पर्ने माग यस क्षेत्रबाट उठिरहेको बेला समितिका कार्यकारी अध्यक्ष समेत बेतलबी भएर काम गरिरहेको पाइएको छ । शनिबार पत्रकारहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बीमा समितिको स्वायत्तताबारे प्रश्न उठेको थियो । कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले समितिको स्वायत्तताको सवार गम्भिर र चूनौतिपूर्ण भएको बताए । ‘समितिलाई स्वायत्त बनाउनुपर्छ भनेर हामी भनिरहेको छौं । तर हाम्रा अध्यक्षले विगत एक वर्षदेखि तलव समेत लिन पाउनु भएको छैन । समिति कति स्वायत्त छ भन्ने कुरा पत्रकार साथीहरुले बुझिहाल्नुहुन्छ’ उनले भने । बीमा ऐन २०४९ ले बीमा समितिलाई स्वायत्त नबनाएको र नयाँ विधेयकमा बीमा क्षेत्रको नियामकलाई स्वायत्त बनाउने प्रयास भएको तर विधेयक पास हुन ढिला भएको बताईएको छ । पछिल्लो समय बीमा समितिले आफ्नो स्वायत्तता झन् खोएिको महसुस गरेको छ । समितिले बीमकसँग लिने सेवा शुल्कमा समेत सरकारले कर लगाएर नियामकलाई भन्दा पनि कम्पनीलाई जस्तो व्यवहार गरेकोे, बीमा समितिको चावहिलस्थित भवनमा अर्थमन्त्रालयले कर कार्यालय राखेको, त्यसबाट बीमा समितिले भाडा समेत नपाएको, सम्पत्ति जफत गरेपछि सरकारले दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति पनि नदिएको समितिको अधिकारीहरुले बताए । ‘म अध्यक्ष भएर आउँदा साथीहरुले बीमा समिति स्वायत्त छ भन्नु भएको थियो । त्यसअघि पनि बीमा समितिले आफ्ना दस्तावेजहरुमा बीमा समिति स्वायत्त छ भनेको मैले पाएँ । तर बास्तवमा बीमा समिति स्वायत्त छैन’ अध्यक्ष चापागाईले भने–‘कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि बीमा कम्पनीलाई लाईसेन्स दिनेसम्मको निर्णय गर्दा अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक छ । यस्तो संस्थालाई कसरी स्वायत्त भन्ने ?’ तलब भन्दा पेन्सन बढी नियमअनुसार सरकारी कर्मचारीले पेन्सन र तलब दुबै सुविधा लिन पाउँदैनन् । समितिका अध्यक्ष चापागाई नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कर्मचारी भएकोले पेन्सन सुविधा लिदै आएका छन् । बीमा समितिको अध्यक्षको तलव मुख्य सचिव सरह हुन्छ । मुख्य सचिवको तलव मासिक करिव ५५ हजार रुपैयाँ छ । चापागाईले राष्ट्र बैंकबाट मासिक ६२ हजार रुपैयाँ पेन्सन पाउँछन् । स्रोतको अनुसार राष्ट्र बैंकबाट आउने पेन्सन भन्दा बीमा समितिको अध्यक्षको तलब कम भएपछि उनले तलब छोडेर पेन्सन सुविधा लिएका हुन् । ‘राष्ट्र बैंकबाट आउने पेन्सन त मैले बीमा समितिमा काम नगर्दा पनि आउने सुविधा हो । बास्तवमा मैले तलब विना काम गर्दै आएको छु’ चापागाईले भने । तलबविना किन काम गर्नुहुन्छ त ? पत्रकारको प्रश्नमा उनले भने–‘कर्म गर तर फलको आस नगर’ भनेर हामीले संस्कृतमा पढेका थियौ । त्यसैअनुसार फलको आस नगरी काम गरिरहेको छु ।’
विद्युतीय कारोबारको सीमा १० गुणासम्म बढ्यो, १० लाखसम्म भुक्तानी दिन चेक काट्नु नपर्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अनलाइन प्रणालीमार्फत् हुने भुक्तानीमा १० गुणासम्म वृद्धि गरेको छ । शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले एक परिपत्र जारी गरी विद्युतीय माध्यमबाट हुने प्रणालीलाई यसअघिकाे भन्दा खुकुलो बनाएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब डेबिट वा प्रिपेड कार्डको प्रयोग गरी एक पटकमा न्युनतम ५०० देखि २५ हजार रुपैंयासम्म निकाल्न पाइनेछ, यसअघि यो सीमा १५ हजार रुपैंया थियो । डेबिट वा प्रिपेड कार्डको प्रयोग गरी अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाका मेसिनबाट भुक्तानी दिँदाको सीमा पनि ५०० रुपैंयादेखि २५ हजार रुपैंयासम्म नै कायम गरिएकाे छ। साथै यसरी अर्को बैंकको मेसिनबाट भुक्तानी लिँदा कति शुल्क लिने हो, सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत राष्ट्र बैंकले गरेकाे छ । त्यस्तै, इन्टरनेट बैंकिङ मार्फत् हुने कारोबारलाई प्रतिदिन १ लाख रुपैंयाबाट बढाएर प्रतिदिन १० लाख रुपैंया पुर्याएको छ । त्यस्तो कारोबार एक महिनामा ३० लाख रुपैंयाभन्दा बढी हुन नपाउने सीमा तोकिएको छ । यसअघि यो सीमा मासिक १० लाख रुपैंयामा सीमित थियो । क्युआर कोडमार्फत् हुने भुक्तानी पनि सोही सीमामा कायम राखिएको छ । मोबाइल बैंकिमार्फत् प्रयाेगकर्ताले यसअघि प्रतिदिन १० हजार रुपैंयासम्ममात्र भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था रहेकोमा अब दैनिक ५० हजार रुपैंयासम्म भुक्तानी गर्न पाउने भएका छन् । यो सीमा मासिक १ लाख रुपैंया तोकिएको छ तर बिल प्राप्त भई हुने भुक्तानीमा भने यो सीमा लागु नहुने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले नेपालमा विद्युतीय भुक्तानीमा प्रयोगकर्ताको रुचि र प्रयोग बढ्दै गएको र हालसम्मको अनुभवमा यस्तो भुक्तानी असुरक्षित नदेखिएकोले कारोबारको सीमालाई खुकुलो बनाइएको जानकारी दिए । नेपाल राष्ट्र बैंकको यस्तो व्यवस्थाले भुक्तानी प्रणालीलाई अझै फराकिलो बनाउन र नेपाल सरकारको डिजिटल नेपालको अभियानलाई पूरा गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास समेत कार्यकारी निर्देशक ढकालले व्यक्त गरे ।
‘मदिराको मुल्य भन्दापनि गुणस्तरमा ध्यान दिनु पर्छ’
काठमाडौ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत मदिरा उद्योगीहरुले राखेको स्प्रिट आयत र २३० प्रतिशत भन्सार महशुल वृद्धीको मागमा लविङ्को आशंका गरिएको छ । यस्ता विषयमा लबिङ् भएमा व्यवसायलाई प्रतिकूल असर पर्ने व्यवसायी बताउँछन् । देशको राजश्वदेखी अर्थतन्त्रसम्ममा भूमिका खेल्न सक्ने मदिरा व्यवसायको गुणस्तर खस्किन दिनु नहुने सवालहरु समेत प्रशस्तै उठन थालेका छन् । एकातर्फ मदिराको बाहिरी आयात बढेमा यसको असर राजश्वमा पर्ने देखिन्छ भन्ने छ भने अर्कोतर्फ नेपाली स्प्रिटको उत्पादनले बजारको माग धान्ने अवस्था रहेमा आयात बढाउनु उचित हुने बताइएको छ । मदिराको मुल्य भन्दापनि गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने एक मदिरा व्यववसायीले बताए । साथै, मदिराको विषयलाई बिक्री वितरणमा असर पारी बाहिरबाट मदिरा ल्याउन पर्ने अवस्थाको सिर्जना भएमा स्वदेशी व्यवसायीलाई असर पर्ने बताइन्छ । यसबारेमा संसदको उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले प्रारम्भिक छलफल तथा राय लिने काम समापन गरेको छ । एसियन डिष्टिलरी, हिमालयन डिष्टिलरी, राज ब्रुअरी र विजय डिष्टिलरी लगायतका कम्पनीले स्प्रिटको आयात रोक्न लबिङ गर्दै आएको पाईन्छ । सोही विषयमा संसदीय समितिमै उजुरी समेत परेको थियो । स्प्रिटको भन्सार २३० प्रतिशत बढाउन व्यवसायी कै लबिङ, मदिराकाे मूल्य कति बढ्ला ?
भारतीय लोकसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणामः भाजपा एक्लैको ३०३ सिट, अरुको कति ?
नयाँ दिल्ली । भारतको निर्वाचन आयोगले घोषणा गरेको औपचारिक नतिजा अनुसार सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले पहिला भन्दा बढी सिटमा जित हासिल गरेको छ । सन् २०१४ मा भन्दा २२ सिट बढीमा विजयी हुदै भाजपा एक्लैले ३०३ सिट ल्याएको निर्वाचन आयोगले शुक्रबार घोषणा गरेको छ । भाजपा नेतृत्वको संयुक्त गठबन्धन (एनडीए)ले भने ३५२ सिट हाँसिल गरेको आयोगका अधिकारीहरुले जनाएका छन् । भाजपाको राष्ट्रवादी तथा हिन्दुधर्मवादी नाराले भारतीय नागरिकबीच लोकप्रियता पाएकोले उसले एकछत्र जीत निकाल्न सफल भएको कतिपय भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । एनडीए गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरु मध्ये शिव सेनाले १८, जनता दल युनाईटेड (जेडियु)ले १६, लोक जनशक्ति पार्टीले छ, अकाली दल र अप्ना दलले दुई÷दुई सिट तथा झारखण्ड विद्यार्थी संघ, लोकतान्त्रीक पार्टी, मिजो नेशनल फ्रन्ट र नेश्नल पिपल्स पार्टीले एक एक सिट जितेका छन् । त्यसैगरी भाजपाको समर्थन रहेका एक जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि जितेका छन् । विपक्षीहरूको गठबन्धनतर्फ भने भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसले ५२ सिटमा मात्रै जित हासिल गरेको छ । अघिल्लो पटकको लोकसभा निर्वाचनको तुलनामा यो पनि ८ सिट बढी भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । काँग्रेस नेतृत्वको युपिए गठबन्धनले कुल ८७ निर्वाचन क्षेत्रका विजयी भएको छ । यस गठबन्धनमा आवद्धमध्ये द्रविदा मुन्नेत्र काझागम (डिएमके)ले २३, नेशनलिष्ट कंग्रेस पार्टी (एनसिपी)ले ५, इण्डियन यूनियन मुस्लीम लिगले तीन सिट जितेका छन् । त्यसैगरी रिभोलुसनरी सोसलिष्ट पार्टी (आरएसपी), केरला कंग्रेस एम (केसी-एम), झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) र विदुथलाई चिरुथाइगल काट्ची (भिसिके)ले एक एक सिटमा जित हासिल गरेका छन् । रासस/एएनआई
‘चान्स टु वीन थ्रु क्लिक’ अभियानमा लक्ष्मीले जितिन् टिभीएस एनटर्क १२५ सीसीको स्कुटर
काठमाडौं । टिभीएस स्कुटर तथा मोटरसाइकलहरुको नेपालका लागि एक मात्रआधिकारिक बितरक जगदम्बा मोटर्स प्रालिले सञ्चालन गरेको ‘चान्स टु वीन थ्रु क्लिक’ अभियानका विजेतालाई टिभीएस एनटर्क १२५ सीसीको स्कुटर हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त अभियान अन्तर्गत ग्राहकहरुले ‘लभ ऐट फस्ट राईड’ स्टीकर प्याक डाउनलोड गरेर टिभीएस एनटर्क १२५ सीसीको स्कुटर जित्नुका साथै थुप्रै आकर्षक उपहारहरु प्राप्त गर्ने अवसर सृजना गरेका थिए । जगदम्बा मोटर्सले सो अभियानका विजेता पोखराकी लक्ष्मी पोखरेललाई स्कुटर प्रदान गरेको हो । उनलाई जगदम्बा मोटर्स् प्रालिका भाइस् प्रेसिडेन्ट दीपक अग्रवालले स्कुटरको साँचो हस्तान्तरण गरेका हुन् । टिभीएस स्कुटर तथामोटरसाइकलहरुको नेपालकालागि एक मात्रआधिकारिक बितरक जगदम्बा मोटर्स प्रालिले जगदम्बाका उत्पादनहरुको कस्टुमाईज स्टीकर प्याक बनाउनका लागि राकुटेन भाइबरसँग सहकार्य गरेको थियो ।
दरबार हाइस्कूलको पुनःनिर्माणको मुख्य काम सकियो, ‘इँटाबाहेक सबै सामग्री चीनबाट’
काठमाडौँ । नेपालको सबभन्दा पुरानो ‘दरबार हाई स्कूल’को पुनःनिर्माणको मुख्य काम सकिएको छ । चिनियाँ सरकारको सहयोगमा बन्न थालेको स्कूलको पुनःनिर्माणको मुख्य काम सकिएको हो । आज स्कूल परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालका लागि चीनका राजदूत हाउ यान्छीले नौ महिनामा नै स्कूलको पुनःनिर्माणको मुख्य काम सकिएको जानकारी गराइन् । चीनको साङ्घाइ कन्ट्रक्सन ग्रुपले चिनियाँ र नेपाली कामदारको सहयोगमा पुनःनिर्माण शुरु गरेको हो । राजदूत यान्छीले भूकम्पबाट भत्किएपछि विद्यार्थीले स्कूलमा पढ्न नपाएकाले चाँडै नै कक्षा कोठामा पढ्ने वातावरण बनाउनका लागि पुनःनिर्माणको काम दु्रतगतिमा गरिएको बताइन् । “स्कूलको पुनःनिर्माणको काम चाँडै नै सम्पन्न गरेर विद्यार्थीलाई सुरक्षितरुपमा पढ्न पाउने वातावरण तयार हुनेछ”, उनले भनिन्, “स्कूल पुनःनिर्माण गरेर नेपालको आधुनिक शिक्षामा सहयोग पुग्नेछ ।” उनले चीनको सहयोग नेपालको हरेक क्षेत्रमा हुने भन्दै आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा चीनको निरन्तर सहयोग हुने बताइन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राविधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले छोटो समयमा नै चिनियाँ कम्पनीले स्कूलको पुनःनिर्माण गरेको बताए । उनका अनुसार दरबार हाइस्कूलसँगै सिन्धुपाञ्चोकमा दुई, रसुवामा दुई र दोलखामा दुई स्कूलको पुनःनिर्माण चिनियाँ सरकारको सहयोगमा भइरहेका छन् । चीनले भूकम्पपछि २५ वटा परियोजनामध्ये छ वटाको काम सम्पन्न भइसकेका छन् भने १९ वटाको काम भइरहेको छ । कार्यक्रममा स्कूलका प्रधानाध्यापक हेमचन्द्र महतोले पुनःनिर्माणपछि विद्यालयलाई पठनपाठनमा सहयोग मिल्ने बताए । स्कूलको पुनःनिर्माण हुन थालेपछि विद्यार्थी अहिले प्रदर्शनीमार्गस्थित वाल्मीकि क्याम्पसमा अध्ययन गरिरहेका छन् । “भूकम्पपछि स्कूल भत्किएर पठनपाठनमा समस्या परिरहेको थियो”, उनले भने, “अब चाँडै नै पुनःनिर्माणको काम सकेर विद्यार्थी पुनःआफ्नै स्कूलमा पढ्न पाउनेछन् ।” १९१० मा स्थापना भएको दरबार स्कूलमा गत विसं २०७२ को भूकम्पका कारण क्षति पुगेको थियो । भूकम्पपछि विद्यार्थीलाई बाहिर अस्थायी टहरा बनाएर पढाउने गरिएको थियो । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा)का प्रमुख इमनारायण श्रेष्ठले रु ८० करोड लगानीमा उक्त स्कूलको पुनःनिर्माण गर्न थालेको जानकारी गराए । उनका अनुसार आउँदो पुसमा चिनियाँ सरकारले हस्तान्तरण गर्नेछ । चिनियाँ कम्पनी सङ्घाइले चिनियाँ सामग्री ल्याएर नै स्कूल पुनःनिर्माण गरेको हो । कार्यान्वयन एकाइका आयोजना उपप्रमुख दिलीपशेखर श्रेष्ठले इँटाबाहेक सबै सामग्री चीनबाट नै ल्याएर बनाइएको जानकारी गराए । एकाइले स्कूलका लागि चाहिने सामग्रीको राजस्व छुट गराउनेदेखि कामदारको राहदानी आवेदन गर्ने काम गरेको थियो । पहिले तीन तला रहेको दरबार स्कूल अब चार तलाको ४५ वटा कोठा रहने आयोजना उपप्रमुख श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार पुनःनिर्माणको काम सकिएकाले अब रङरोगन, विद्युत्लगायत फिनिसिङको काम मात्र बाँकी रहेको छ । तीमध्ये २२ वटा कक्षाकोठा, १४ वटा कम्युुटर, दुई वटा पुस्तकालय, एक कोठा चित्रकला, एक कोठा श्रवणकक्ष, कार्यालयका लागि तीन कोठा, हलका लागि एक कोठा र खाजाका लागि एक कोठा रहनेछन् । दरबार स्कूलमा अहिले भानु माध्यामिक विद्यालय र संस्कृत माध्यामिक विद्यालय रहेका छन् । अहिले भानु विद्यालयमा १६५ र संस्कृत माविमा २५० जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन् । रासस
