राजेन्द्र राई भन्छन्-‘लाज भन्ने कुराको अझै अस्तित्व छ भने बृद्धभत्ता बढाऊ सरकार’
‘कम्तीमा बोलीको जमान हुन्छ भने, लाज भन्ने कुराको अझै अस्तित्व छ भने बृद्धभत्ता सहित सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाऊ सरकार ।’ हुनत कतिपय अर्थशास्त्रका विज्ञ, विद्वान भनिएकाहरुले बृद्धभत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाई अनुत्पादक खर्चको रूपमा व्याख्या गरेर बढाउनु हुन्न भन्लान्, भन्दै आएका पनि छन् । सिद्धान्ततः वा प्रत्यक्षत यसलाई अनुत्पादक खर्च मान्न पर्ला तर बाँच्नै गाह्रो भएको जनतालाई बचाउँन छाडेर उत्पादन के को लागि कसको लागि, जनता नबचाउने उत्पादन मात्र बढाउने, विकास मात्र गर्ने राज्य, सरकार जनतालाई के काम ? जनता ठूलो की उत्पादन, विकास ठूलो ? झन् अहिलेको साझा संकल्प समाजुनमुख हुने, अहिलेको सरकार कम्युनिष्ट सरकार, कम्युनिष्ट भन्नु बित्तिकै स्वतः समाजवाद उन्मुख, समाजवाद भन्नु बित्तिकै वितरण, उपभोग, सुख,दुःख, खुशियाली सबैमा समानता, राज्यले जनताको दायित्व लिने, सक्नेलाई योग्यता अनुसारको काम दिने, काम अनुसारको दाम दिएर जनतालाई बाँच्ने अवस्था निर्माण गर्ने र नसक्ने रोगी, केटाकेटी, वृद्धहरु, शारीरिक रूपमा असक्तहरुलाई राज्यले जिम्मा लिने, लालनपालन गर्ने व्यवस्था हो मूलतः । यसर्थ राष्ट्रिय संकल्पको हिसाबले वा वर्तमान सरकार कम्युनिष्टको हुनुको नाताले उत्पादन, विकास भनेर जनताको हितलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन त्यसैले आफैले बोले मुताबिक बृद्धभत्ता सहित सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउनु पर्छ यो सरकारले अहिलेको बजेट वक्तव्य मार्फत ।
सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको योजना तर्जुमा गोष्ठी
काठमाडौँ । तनहुँको डुम्रेमा प्रधान कार्यालय रहेको सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्थाले शनिवार पोखरामा योजना तर्जुमा गोष्ठीसम्पन्न गरेको छ । संस्थाले चालु आर्थिक बर्षको तेश्रो त्रैमासिक अवधीको समीक्षा सहित आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को योजना तर्जुमा बिषयमा छलफल सम्पन्न गरेको हो । यही जेठ ९ गतेदेखि ११ गतेसम्म पोखरामा संचालन भएको उक्त गोष्ठीमा संस्थाका कूल ३८ शाखाका शाखा प्रमुखहरुले आआफ्नो शाखाको लक्ष्य तथा प्रगती बिवरण र आगामी आर्थिक बर्षको कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशवकुमार पौडेलले बताए । संस्थाका सञ्चालक भवनाथ घिमिरेको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न योजना तर्जुमा गोष्ठीमा बर्तमान समयमा लघुवित्तमा देखिएका समस्या र चूनौती तथा समाधानका उपायहरुबारे बिस्तृत रुपमा छलफल गर्दै संस्थाको आगामी आर्थिक बर्षको कार्ययोजना अनुरुप कार्य गर्न ३८ शाखाका शाखा प्रमुखहरुलाई आग्रह गरिएको सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पौडेलले बताए ।
२० मेगावाटको तल्लो मोदीखोलाबाट उत्पादन लम्बियो, असार पहिलो सातादेखि परीक्षण
पर्वत । पर्वतमा निर्माणाधीन २० मेगावाट क्षमताको तल्लो मोदी जलजविद्युत् आयोजनाको उत्पादन मिति फेरि पनि लम्बिएको छ । वैशाखभित्रै विद्युत उत्पादन गर्ने बताइएपनि केही प्राविधिक कमजोरीका कारण असार पहिलो साता परीक्षण उत्पादन थाल्ने जनाइएको छ । उक्त आयोजनाको ग्रिडकनेक्सन र टनेलमा देखिएको समस्याका कारण परीक्षण उत्पादन फेरी असार पहिलो साता पुगेको हो । निजी क्षेत्रको मोदी इनर्जी लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको टनेल परीक्षणका क्रममा पानी चुहिएका कारण मर्मत भइरहेको छ । वैशाखको अन्तिम साता परीक्षणका लागि टनेलमा पानी पठाउँदा धेरै ठाउँबाट पानी चुहिएपछि मर्मतको काम भइरहेको छ । मर्मतको काम सक्न अझै एक महीना लाग्न सक्ने देखिएको जनाइएको छ । कुश्मा नगरपालिका–७ चुवाको परादीस्थित पावरहाउसदेखि मोदी गाउँपालिकाको पातीचौरसम्म खनिएको चार हजार २०० मिटर लामो टनेलको बीचबीचमा कमजोर भाग भेटिएको थियो । मर्मतको काम जेठको तेस्रो साताभित्र सकेर असार पहिलो सातामा परीक्षण उत्पादन गर्ने योजना रहेको आयोजना स्रोतले जनायो । टनेलको पक्की नगरिएको ठाउँमा पानी चुहिएपछि पहुँच मार्ग (अडिट टनेल)बाट पानी बाहिर आएको थियो । साउथ एशिएन लिमिटेडले सुरुङ निर्माणको काम गरेको थियो । अहिले सुरुङमा परीक्षण र मर्मतको काम भइरहेको आयोजना प्रमुख पवनकुमार यादवले बताए । “मर्मत सकिएपछि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर परीक्षण उत्पादन थाल्छौँ”, उनले भने, “केही प्राविधिक समस्या देखिएकाले परीक्षण उत्पादन सोचेभन्दा ढिलो शुरु हुने अवस्था आएको हो ।” यसैगरी, पावरहाउसदेखि प्रसारण लाइनमा विद्युत् पठाउने तार छोटो काटिएकाले निर्माणकार्यमा ढिलाइ भएको जनाइएको छ । परादीस्थित पावरहाउस नजिकैबाट मोदीको पारितर्फ रहेको प्रसारण लाइनको टावरमा पठाउने विद्युत्को तार करीब सात मिटर छोटो भएको थियो । आयोजनाले तारको दूरी नाप्ने इञ्जिनीयरको सानो कमजोरीले २० मेगावाटको आयोजनालाई लाखौँ नोक्सान हुने जनाएको छ । आयोजनाले भित्री र बाहिरी पूर्वाधारको काम सकेपछि पावरहाउसदेखि प्रसारण लाइनसम्म पुर्याउने तार टाँग्ने काम गत फागुन पहिलो साता सक्ने लक्ष्य लिएको थियो । विसं २०६९ साउनमा निर्माण शुरु गरिएको सो आयोजनाको उत्पादन लक्ष्य २०७४ असारसम्म थियो । आयोजनाले प्राकृतिक, मानवीयलगायत कारण देखाउँदै यसअघि धेरैपटक उत्पादन मिति सारेको थियो । अघिल्लो असार मसान्तभित्र उत्पादन गर्ने भनिए पनि पूर्वाधारतर्फ काम नसकिएको र टनेलभित्र केही समस्या आउनाका साथै स्थानीयवासीको अवरोध, प्राकृतिक प्रकोपलगायत कारणले ढिलाइ भएको आयोजनाले बताउँदै आएको थियो । रासस
ओम डेभलपमेन्ट बैंकका सेयरधनीले १२ प्रतिशत बोनस नपाउने, यस्ताे छ कारण
काठमाडौं । ओम डेभलपमेन्ट बैंकका सेयरधनीले प्रस्तावित १२.७० प्रतिशत बोनस सेयर नपाउने भएका छन् । ओमले एनएमबि बैंकसँग मर्जरमा जान भएको सैद्धान्तिक सहमति(एमओयू) अनुसार बोनस सेयर वितरण नगर्ने गरी साधारण सभा बोलाउन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृति मागेको हो । ओमले प्रस्तावित सो मात्राको बोनस सेयर वितरण गर्दा एमओयूको बुदा नम्बर २५ अनुसार सेयर स्वाप रेसियोमा असर पर्ने भएकाले उक्त बोनस वितरण नगर्ने निर्णय गरेको हो । ओमले गत आर्थिक वर्ष(२०७४/७५)को मुनाफाबाट सेयरधनीहरुलाई सो मात्राको बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेको थियो । संस्थाको गत पुस २७ गते बसेको सञ्चालक समितिको १५९औँ बैठकले उक्त प्रस्ताव गरेको थियो । जुन हालसम्म स्वीकृति भईसकेको छैन । यस अघि प्राइम कमर्शियल बैंकसँग मर्जमा जानको लागि सैद्धान्तिक सहमति भएकाले उक्त बोनस हालसम्म स्वीकृत नभएको ओमले जनाएको छ । त्यस्तै, प्राइमसँग मर्जर सम्झौता तोडेको ओम गत जेठ २ गते एनएमबि बैंकसँग मर्जरमा जान एमओयू भैसकेको छ । दुई संस्था एक आपसमा मर्ज पश्चात एकिकृत साधारणसभा पछि दुबै संस्थाका सेयरधनीहरुलाई आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नाफाबाट बोनस सेयर वितरण गर्ने सहमति भएको ओमले जनाएको छ ।
स्थानीय तहका निर्णयः ‘घुस लिनेदिनेलाई कारवाहीदेखि भेज खानासम्म’
काठमाडौँ । देशका ७५३ स्थानीय तहहरुले विभिन्न नयाँ नयाँ निर्णय गरेर उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेका छन् । उनीहरुले गर्ने निर्णयको देशव्यापी चर्चा हुने गरेको छ । पछिल्लो समय जेठ ९ गते दैलेखको नौमुले गाउँपालिका र रुकुमको आठबीसकोट नगरपालिकाले फरक खालका निर्णय गरेका छन् । दैलेखको नौमुले गाउँपालिकाले घुस दिने र घुस खाने दुबैलाई कारवाही गर्ने सूचना निकालेको छ । नौमुले गाउँपालिका मातहतका कुनै कार्यालय वा कर्मचारीले कसैसँग घुस मागेको वा दिएको भेटिएमा तुरुन्त कारवाही गर्ने सूचनामा उल्लेख छ । यदी कसैले घुस मागेमा गाउँ पालिका अध्यक्ष भदे बुढामगरलाई ९८१५४४६६६६ मा जानकारी दिन भनिएको छ । यता, रुकुम जिल्लाको आठबीसकोट नगरकार्यपालिकाको जेठ ९ गतेको बैठकले नगरपालिका भित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा प्रमुख अतिथि सहित बढीमा ५ जना अतिथि राख्न पाउने आचारसंहिता जारी गरेको छ । धार्मिक र साँस्कृति बाहेका कार्यक्रममा अतिथिहरुलाई खादा र अबिर नगलगाउने तथा स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका फूल तथा सामाग्रीबाट निर्माण भएका मालाहरु लगाउन सकिने आचारसंहितामा उल्लेख छ । प्रमुख अतिथिले बढीमा ३० मिनेट र अतिथिहरुले बढीमा १० मिनेट मन्तव्य राख्न पाउने, कार्यक्रमको सेड्युल भन्दा १० मिनेट वा सो भन्दा ढिलो आउनेलाई प्रमुख अतिथि वा अतिथि बनाउन आयोजक बाध्य नहुने, कार्यक्रममा भेज खानामात्र खुवाउने, आयोजकले तोकिएको समयभन्दा आधाघण्टा भित्र कार्यक्रम शुरु नगरेमा प्रमुख अतिथि वा अतिथि कार्यक्रममा बस्न बाध्य नहुने निर्णय गरिएको छ । यसैबीच, केही समय अघि प्रदेश २ को जनकपुरधाम उपमहानगर पालिकाका कर्मचारीहरु र सेवाग्राही दुबैले कार्यालय समयमा पान चपाउँदै जान नपाउने निर्णय भएको थियो, यो निर्णयको देशव्यापी चर्चा भएको थियो । पान खाएर कार्यालयमा जथाभावी थुकेर दुर्गन्ध फैलाउने गरिएकोमा कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउने यस्तो निर्णय गरिएको नगरपालिकाका मेयर लालकिशोर साहले बताएका थियो । यस्तै, स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका बजार क्षेत्रका सबै घरमा एउटै रंग लगाउने निर्णयको पनि चर्चा भएको थियो ।
एनसेलले ल्यायो ‘अनलिमिटेड रोमिङ्ग डेटा प्याक’, भारत भ्रमणमा रहँदा दैनिक १०० मा पाइन्छ
काठमाडौंं । एनसेलका ग्राहकले अब भारत भ्रमणमा रहँदा सुलभ दरमा डेटा रोमिङ्ग सेवाको मजा लिन सक्ने भएका छन् । ग्राहकले आफु भारत भ्रमणमा जाँदा आफ्नो एनसेल सिम साथै लगि मात्र रु १०० मा प्रत्येक दिन अनलिमिटेड रोमिङ्ग इन्टरनेट सेवाको फाइदा लिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । एनसेल प्रालिले भारत भ्रमणमा जाने ग्राहकका लागि आकर्षक ‘अनलिमिटेड रोमिङ्ग डेटा प्याक’ अफर ल्याएको हो । अफर अन्तर्गत एनसेलका सबै प्रिपेड तथा पोस्पेड ग्राहकले भारत भ्रमणमा रहँदा हरेक दिन कर बाहेक मात्र रु १०० (रु १२७.६९ कर सहित) मा अनलिमिटेड रोमिङ्ग डेटा सेवाको फाइदा लिन सक्नेछन् । एक पटक यो प्याक सुचारु गरेपछि नेपालको समय अनुसार हरेक मध्यरातमा यो सेवा स्वतः नविकरण हुनेछ र शुल्क भने ग्राहकले डेटा प्रयोग गरेको खण्डमा मात्र लाग्नेछ । अर्थात ग्राहकले प्याक खरिद गरी डेटा सेवाप्रयोग नगरेमा शुल्क लाग्ने छैन । ग्राहकले यो प्याक भारत भ्रमणमा जानु अघि वा भारतमा पुगेपछि पनि लिन सक्नेछन् ।
२१ ओटा वित्तीय संस्था गाभिएर ९ ओटा बन्दै, कुन संस्था कसरी हुँदैछन् मर्ज ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको पुँजीवृद्धि र लघुवित्तको संख्या घटाउने नीतिका कारण क्षेत्रीय विकास बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा मर्जरको लहर आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकजिल्ले वा ३ जिल्ले विकास बैंकहरुलाई पुँजी बढाएर प्रदेशस्तरीय बन्न निर्देशन दिएसँगै ती बैंकहरुमा मर्जरको लहर चल्न थालेको हो । हाल ३३ ओटा विकास बैंकमध्ये ११ ओटा राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक, एउटा दशजिल्ले विकास बैंक र १९ ओटा ३ जिल्ले विकास बैंक र बाँकी २ ओटा एकजिल्ले विकास बैंक छन् । राष्ट्रिय स्तर र दशजिल्ले विकास बैंकहरुले मात्रै तोकिएको चुक्तापुँजी पुर्याएका छन् । बाँकी २१ ओटा विकास बैंकहरु भने पुँजीवृद्धिकै प्रक्रिया छन् । हाल प्रदेश १ मा रहेका काबेली विकास बैंक र सप्तकोशी विकास बैंक मर्जरको प्रक्रियामा छन् । ३५ प्रतिशत बोनस दिएपछि २८.४३ करोड चुक्ता पुँजी भएको काबेली विकास बैंक र ५२.३८ करोड चुक्तापुँजी रहेको सप्तकोशी विकास बैंकबीच १ः१ मा मर्जर भए पनि चुक्ता पुँजी करिब ८१ करोड पुग्नेछ । उता प्रदेश ५ मा रहेका पुर्णिमा विकास बैंक र भार्गव विकास बैंक शाइन रेसुङ्गा बैंकसँग मर्ज भएर राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक बन्ने तयारी गरिरहँदा सोही प्रदेशमा रहेका तिनाउ विकास बैंक र मिसन डेभलपमेन्ट बैंकबीच समेत मर्जरको लागि सहमति भएको छ । यी दुई बैंकहरु पनि राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक बन्ने लक्ष्यसहित अघि बढिरहेका छन् । त्यसो त राष्ट्रिय स्तरको ओम डेभलपमेन्ट बैंकले पनि एनएमबि बैंकसँग मर्जरका लागि एमओयू गरिसकेको छ । प्राइम बैंकसँग यसअघि स्वेच्छिक मर्जरमा गएको ओमले सो मर्जर प्रक्रिया तोडेपछि बाध्यकारी रुपमा अर्को प्रक्रियामा गएको हो । यो प्रक्रिया भने एक्विजिसन नभएर मर्जर हो । यद्यपि मर्जरपछिको बैंकको नाम भने एनएमबि बैंक नै रहनेगरी सहमति भएको छ । लघुवित्तको संख्या आधाले घटाउने लक्ष्यसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्ता संस्थाहरुलाई फोर्स मर्जरमा लैजाने तयारी गरिरहँदा यो क्षेत्रमा स्वेच्छिक मर्जरका लागि अर्को लहर सुरु भएको छ । हाल सञ्चालन अनुमति पाएका ७२ माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरुमध्ये ९ ओटा संस्थाहरु मर्जरका लागि अघि बढिसकेका छन् । ती संस्थाहरु मर्जरपछि ४ ओटा संस्थामा परिणत हुनेछन् । जसअनुसार, किसान माइक्रोफाइनान्सले मिर्मिर लघुवित्त र नागबेली लघुवित्तलाई गाभ्नेगरी सहमति भएको छ । त्यस्तै, वोमी माइक्रोफाइनान्सले नागरिक लघुवित्तलाई आफुमा गाभ्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । उता, साधना लघुवित्तले पनि आर्थिक समृद्धि लघुवित्तलाई आफुमा गाभ्नेगरी सहमति गरेर प्रक्रिया अघि बढाउँदा कालिका लघुवित्त र जनसेवी लघुवित्त भने एक आपसमा मर्जरको तयारीमा छन् । सारथी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सत्यवती लघुवित्तलाई प्राप्ति गर्नेगरी औपचारिक सहमति भएको हो ।
भारतीय अखाद्य खानेतेल नेपाली बजारमा, कुन कुन ब्राण्ड अखाद्य ?
बाँके । नेपाली बजारमा भारतीय खानेतेल प्रतिबन्धित छ । भारतीय तेल नेपाली बजारमा गैरकानूनीरूपमा बिक्री हुन थालेपछि गत वर्षदेखि सरकारले नै प्रतिबन्ध लगाएको हो । तर, नेपालगञ्ज भन्सार हुँदै अखाद्य भारतीय खानेतेल परीक्षण र जाँचविना भित्रिरहेको छ । भारतीय ब्राण्डका चक्र, तुलसी, जयभारत, सनलाइट, टेक्टर र बैलकोलु, सनमुन, फरट्युन, तड्कालगायतका गुणस्तरहीन खानेतेल खुलेआम नेपाल भित्रिरहेका छन् । सीमावर्ती भारतीय बजार रुपैडिहाबाट तस्करले ठूलो मात्रामा अखाद्य मानिएका भारतीय ब्राण्डका तेल नेपाल भित्र्याइरहेका छन् । नेपालगञ्जका किराना व्यवसायी प्रदीप बर्माका अनुसार तस्करले प्रतिलिटर रु १० का दरले सामान बोक्ने (क्यारिङ) व्यक्तिलाई भाडा दिने गरेका छन् । उहाँले भारतीय तेलका कारण नेपाली उत्पादनमा समेत समस्या भइरहेको बताए । “दैनिक करीब दुई हजार लिटरसम्म अखाद्य तेल अवैधरूपमा नेपाल भित्रिरहेको छ”, उनले भने । भारतीय बजारमै अखाद्य खाने तेलको बिगबिगी बढेपछि सीमावर्ती रुपैडिहाका नागरिक नेपाली खानेतेलको प्रयोग गर्ने गर्न थालेको रुपैडिहाका कपडा व्यवसायी सुमित चौरसिया बताउँछन् । उनले भने, “यहाँको तेलमा धेरै मिसावट छ, हामी यहाँको तेल प्रयोग गर्दैनौँ, हामी पनि नेपालबाटै ल्याएर तेल खान्छौँ, यहाँको तेल ठीक छैन ।” ब्रान र तोरीको तेल मिश्रण गरेर बनाइएका यस्ता तेलले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गर्ने भएकाले बेचबिखनमा प्रतिबन्ध लगाइए पनि नेपालगञ्ज बजारमा भने खुलेआम भारतीय अखाद्य खानेतेलको बेचबिखन भइरहेको छ । हानिकारक रसाइन मिसाएर बजारमा तोरीको तेल भनेर बिक्री भइरहेको उपभोक्ताको गुनासो छ । भारतबाट भित्रिने अखाद्य मानिएका खानेतेलमा अत्यधिक मिसावट हुने गरेका कारण मानव स्वास्थ्यमा समेत असर गर्ने भएकाले तत्काल रोक्न स्थानीय प्रशासनले चासो देखाउनुपर्ने बताउँछन् नेपालगञ्ज–१ का विश्वप्रकाश शर्मा । उनले भने, “यही उत्पादित तेल गुणस्तरयुक्त छ, अखाद्य भारतीय तेल आयात रोक्न स्थानीय प्रशासनले चासो देखाउनुपर्छ ।” प्रतिबन्धित भारतीय तेलका कारण नेपाली तेल उद्योग समस्यामा परेका छन् । यसले मानव स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पुगेको छ । “खुला सीमानाकाको फाइदा उठाउँदै तस्करले भारतीय खानेतेल ल्याएर नेपाली बजारमा बिक्री वितरण गर्दा नेपाली उद्योग समस्यामा परेका छन्”, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य कृष्णश्रेष्ठले भने । करोडौँको लगानीमा स्थापित नेपाली उद्योग लगानीकर्ताले गुणस्तरहीन तथा प्रतिबन्धित तेलका कारण नेपाली व्यवसायी धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । सस्तो मूल्यमा पाइने भारतीय तेलका कारण नेपाली तेलको बिक्री घटेको छ । भारतबाट आउने तेल नेपाली तेलको तुलनामा सस्तो पनि हुने गरेको छ । नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख शान्तिराम निरौला कसैले घरायसी प्रयोजनका लागि एक/दुई लिटर ल्याएको छ भने व्यावहारिकरूपमा सामान्यतया भन्सार राजश्व नलिएको बताउँछन् । उनले भने, “अहिलेसम्म हामीले त्यस्तो जाँच गर्ने गरेका छैनौँ । हामीसँग जाँचका लागि प्रविधि पनि छैन र हामीलाई जाँचको अधिकार पनि छैन ।” बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले नेपाली बजारमा भारतीय अखाद्य खानेतेल आयात भइरहेको भन्ने सुन्नमा आएकाले अनुगमन गरेर त्यसमा पूर्णरूपमा रोक लगाउने बताए । रासस
