चुनावी वर्षमा प्रवेशसँगै महासंघको सक्रियता बढ्यो, १०० जना चीनमा र ९० जना यूरोप भ्रमण जाँदै
काठमाडौं । चुनावी वर्षमा प्रवेश गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा मतदातालाई प्रभावित गर्ने गरी गतिविधि शुरु भएको छ । चुनावमा मतभार अधिक भएको जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वलाई प्रभावमा पार्ने गरि महासंघले कार्यक्रमहरु बनाउन थालेको स्रोतले बतायो । यसै क्रममा महासंघले जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष वा पदाधिकारीलाई समेटेर ९० जनाको टोलीलाई युरोप घुमाउने भएको छ । स्रोतका अनुसार उनीहरु जुन ३ तारिक तथा जेठ २० गतेदेखि १० दिन युरोप भ्रमणमा जाने तयारी भएको छ । उक्त भ्रमणको उदेश्य ‘अवलोकन’ रहेको छ । भ्रमण टोलीको नेतृत्व महासंघका जिल्ला नगर उपाध्यक्ष किरोश प्रधानले गर्ने भएका छन् । भ्रमणमा टोलीमा समावेश हुनेहरुको सूचि अध्यक्ष भवानी राणा र उपाध्यक्ष प्रधानले तय गरेका छन् । स्रोतका अनुसार ९० जना उद्योगी व्यवसायी र केही पत्रकारको नाम राखेर भिषा माग गरिएकोमा ५५ जनाको मात्र भिषा आएको छ । ‘अन्य आवेदकको भिषा ढिला गरी आउछ कि भन्ने अपेक्षा गरेका छौं’ महासंघ सचिवालय स्रोतले भन्यो । त्यस्तै, महासंघको सहयोगमा १०० भन्दा बढी व्यवसायी चीनको तुलिङमा हुने व्यापार मेलामा सहभागी हुने भएका छन् । व्यापार मेलामा सहभागी हुने व्यवसायीले लाग्ने खर्चको आधा आफैले खर्च गर्नु पर्ने र ५० प्रतिशत महासंघले बेहोर्ने भएको छ । महासंघ अन्तरगत रहेको व्यापार मेला समितिको कोषमा रहेको पैसा खर्च गर्न लागिएको स्रोतले जानकारी दियो ।
चेपाङ-महाभारत पदमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनः धादिङ, मकवानपुर र चितवनलाई जोडिने
धादिङ । सरकारले पर्यटकीय गन्तव्यस्थल ‘चेपाङ–महाभारत पदमार्ग’को सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरेको छ । धादिङ, मकवानपुर र चितवन तीन जिल्लालाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा जोड्नका लागि सो पदमार्ग उपयुक्त देखिएको छ । अन्वेशषात्मक तथा प्रवद्र्धनात्मक भ्रमणले ती तीन जिल्लामा पर्ने पदमार्गले पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्न सकिने निष्कर्ष निकालिएको छ । एउटै पदमार्गबाट बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकले तीन जिल्लाको सांस्कृतिक, धार्मिक र प्राकृतिक वातावरणको समेत अवलोकन गर्न सक्नेछन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त पदमार्गको उल्लेख गरिएपछि नेपाल पर्यटन बोर्ड र ट्रेकिङ एजेन्सीज् एशोसिएसन अफ नेपाल (टान)ले सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरेको हो । चन्द्रागिरिको दर्शन गरेपछि पर्यटकलाई चितवनको शक्तिखोरसम्म पदमार्गमा लैजान सकिने छ । अध्ययनका क्रममा टोलीले धादिङको धुनीबेँसी नपा वडा नं ७ को तोपलाङ, मजुवा, लिखु, धुनीबेँसी, गुर्दुम, मकवानपुरको थाहानगर नपा वडा नं १० को सलामपुर हुँदै धादिङको थाक्रे गाउँपालिका वडा नंं ५ को पोखरीचौर, दामीचौर, वडा नं ६ को रानीझरना, वडा नं ३ को भूमिचुली र झण्डाचुलीको अध्ययन गरेको थियो । यस्तै, धादिङ र मकवानपुरको सीमाक्षेत्रमा पर्ने झण्डाचुलीबाट १४ जिल्ला र १२ हिमाल हेर्न सकिन्छ । झण्डाचुलीबाट गणेश हिमाल, अन्नपूर्ण हिमाल, माछापुच्छ्रे हिमाल, मनास्लु, जुगल, गौरीशङ्करलगायतका १२ हिमालका दृश्य हेर्न सकिने गल्छी गापा वडा नं ६ कोइलीखर्कका स्थानीय गोपाल तामाङले जानकारी दिए । यस्तै, धादिङको गल्छी गापाको वडा नं ५ कोइलीखर्क, गजुरी नगरपालिकाको सुन्दरनागी, बेनीघाट रोराङ गापा वडा नं ८ स्थित नोहक गुफाको अवलोकन गर्दै चितवनको राप्ती नगरपालिको सानान्द्रगढी र इच्छाकामना गापाको चेपाङ बस्तीको अवलोकन गरेको टोलीका रामेश्वर कार्कीले जानकारी दिए । उनले अध्ययनका क्रममा काठमाडौँको चन्द्रागिरिदेखि चितवनको शक्तिखोरसम्म पर्यटकलाई पदयात्रा गराउँदा यहाँका संस्कृति, कला, सांस्कृतिक सम्पदा र जडीबुटीबारे जानकारी दिन सक्ने बताए । यस्तै थाक्रे गापा–६ स्थित रानीबारीमा रहेको रानीझरनामा क्यानोनिङका लागि उपयुक्त रहेको छ । उक्त पदमार्गमा पर्ने मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका–२ स्थित कैलाश बैकुण्ठ शक्तिपीठलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । पदमार्गका क्रममा पर्यटकले आफूलाई इच्छाअनुसारको त्रिशूली नदीमा र्याफटिङ, मनकामना दर्शन, चितवनको सौराहा, पोखरासम्म जान सक्नेछन् । टानका सदस्य पूर्णकुमार शेर्पाले पदमार्गमा पाइएका अध्ययनले पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न सकिने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्प कँडेलले उक्त पदमार्गमा पर्ने ठाउँ पर्यटकीय क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण भएको बताए । उनले उक्त पदमार्गमा सांस्कृतिक पर्यटनस्थल रहेकाले नेपाल भ्रमण वर्षमा पर्यटन भित्र्याउन सकिने बताए । टानका अनुसन्धानकर्ता सेर्फु शेर्पाले अध्ययन क्रममा उक्त पदमार्गमा पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने पर्यटकीय क्षेत्र रहेको बताए । “पदमार्गमा पर्ने तामाङ र चेपाङ समुदायमा होमस्टे (घरबास) सञ्चालन गरेर पर्यटकलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ’’, उनले भने, ‘‘यसका लागि पहिले भौतिक पूर्वाधार र समुदायमा जनचेतना जगाउन आवश्यक रहेको छ ।” रासस
१३ करोड ठगी गर्ने परशुराम गुरुङ थाइल्याण्डमा पक्राउ, नेपाल ल्याएर कारवाही प्रक्रिया शुरु
काठमाडौँ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार एवं करोडौँ ठगीको आरोपमा थाइल्याण्डमा पक्राउ परेका भोजपुर हेलौचा घर भई काठमाडौँ गौरीघाट बस्ने ३८ वर्षीय परशुराम गुरुङलाई नेपाल ल्याइएको छ । नेपाल प्रहरीको समन्वय, पीडित, थाइल्याण्डस्थित नेपाली राजदूतावास र थाई प्रहरीको सक्रियतामा गत चैतमा थाइल्याण्ड र लाओसको सिमानामा पक्राउ परेका उनलाई आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर शुक्रबार नेपाल ल्याइएको र कानूनी प्रक्रिया शुरु गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । उनी कमल, पारस, मनोज, किम, अधिराज, प्रताप भन्ने नाममा नक्कली फेसबुक आइडी बनाएर ठगी गर्ने गरेको खुल्न आएको छ । सामाजिक सञ्जालबाट वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी जानकारी पठाएर आफू क्यानाडाको पिआर होल्डर हो भन्दै नेपालीहरुलाई क्यानाडाको पिआर कार्ड बनाइदिने तथा क्यानडा, फ्रान्स, कोरिया, मकाउ, अष्ट्रेलिया, अमेरिकालगायतका देशमा काममा लगाइदिन्छु भनी प्रलोभन दिँदै पैसा ठग्ने गरेको जनाइएको छ । विदेश पठाइदिने भन्दै प्रतिव्यक्ति रु पाँच लाखदेखि रु २० लाख सङ्कलन गरी अहिलेसम्म पीडितबाट अन्दाजी रु १३ करोडभन्दा बढी पैसा ठगेको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । उनले पीडितलाई भ्रमण भिसामा थाइल्याण्डको बैंककसम्म पुर्याई कोठामा बन्धक बनाएर शोषण गर्ने र लगेको डलरसमेत जबर्जस्ती लिने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । पीडितको उजुरीको आधारमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले विसं २०७१ देखि नै मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान शुरु गरेकामा हालसम्म ५० भन्दा बढीले परशुराम गुरुङको नाममा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र ठगी मुद्दामा जाहेरी परेको छ । उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय इन्टरपोल शाखाद्वारा गुरुङको नाममा विसं २०७२ असारदेखि नै विदेशमा पत्राचार र समन्वय हुँदै आएको थियो । रासस
उपराष्ट्रपति पुन आज अष्ट्रिया जाँदै, जलवायुसम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागी हुने
काठमाडौँ । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन युरोपेली मुलुक अष्ट्रियाको साताव्यापी भ्रमणका लागि आइतबार बिहान त्यसतर्फ जाँदै छन् ।उपराष्ट्रपति पुन अष्ट्रियाका राष्ट्रपति अलेक्जेण्डर भान द बेलेनको निमन्त्रणामा भियनामा जेठ १४ गते आयोजित जलवायुसम्बन्धी आर–२० विश्व शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन जान लाग्नुभएको उहाँका प्रेस संयोजक मनोज घर्तीमगरले जानकारी दिए । उनी कतार एयरवेजको विमानमार्फत आइतबार बिहान ९ः२० बजे दोहा हुँदै अष्ट्रिया जानेछन् । भ्रमण टोलीमा उपराष्ट्रपतिकी धर्मपत्नी हस्तमाली पुन, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलगायत सहभागी हुने छन् । अष्ट्रिया भ्रमणका क्रममा उपराष्ट्रपति पुनले जेठ १४ गते आर–२० विश्व शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएर नेपालको धारणा राख्नेछन् । भ्रमणका क्रममा अष्ट्रियाका राष्ट्रपति अलेक्जेण्डर भान द बेलेनसँग शिष्टाचार भेट गर्नुहुने प्रेस संयोजक मगरले बताए । उपराष्ट्रपति पुन भियना अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रको ४०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमबार आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् । अष्ट्रियामा रहँदा उपराष्ट्रपतिले अष्ट्रियास्थित नेपाली राजदूतावासले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा समेत सहभागी हुनेछन् । भ्रमणका क्रममा उनले अष्ट्रियामा रहनुभएका नेपाली समुदायसँग अन्तक्र्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । उनी भ्रमण सकाएर जेठ १८ गते स्वदेश फर्कने उनका प्रेस संयोजक मगरले बताए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकासको लक्ष्य र पेरिस सम्झौताका जनादेश हासिल गर्न सहयोग हुने गरी अष्ट्रियामा हरेक वर्ष यो सम्मेलन हुँदै आएको छ । सम्मेलनमा विभिन्न मुलुकका राष्ट्रपति, उपप्रमुख तथा प्रधानमन्त्री सहभागी हुने छन् । रासस
कालीगण्डकी प्रसारण आयोजनाको सवस्टेशन निर्माण कार्य ४५ प्रतिशत पूरा
नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका-१३ स्थित सूर्यबस्तीमा जारी कालीगण्डकी प्रसारण करिडोर आयोजना अन्तर्गतको सवस्टेशन निर्माण कार्य करीब ४५ प्रतिशत पूरा भएको छ । कालीगण्डकी प्रसारण लाइनअन्तर्गत बडेरा सूर्यबस्ती (न्यू बुटवल २२०/१३२ केभी सवस्टेशन) आयोजनाको निमार्णकार्य पूरा हुन अझै करीब चार महीना लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ । २२०/१३२/३३/११ केभी सवस्टेशनमा पहिलो र दोस्रो चरण गरी तीन ट्रान्सफर्मर राखिने योजना रहेको कालीगण्डकी प्रसारण करिडोर आयोजनाका प्रमुख चन्द्रकुमार घोषले जानकारी दिए । विद्युतको माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न कालीगण्डकी प्रसारण करिडोर आयोजनाअन्तर्गत विद्युत् सवस्टेशन निर्माणको काम तीव्रगतिमा भइरहेको न्यू बुटवल डिभिजन कार्यालय नवलपरासीका प्रमुख एवं वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तार आयोजनाका बुटवल डिभिजन प्रमुख विश्वरञ्जन मिश्रले बताए । कालीगण्डकी प्रसारण लाइनअन्तर्गत म्याग्दीको दाना सवस्टेशन र कुश्मा तथा पश्चिम नवलपरासीको स्टेशन जोड्ने गरी सवस्टेशन निर्माण जारी छ । नेपाल सरकारले अघि बढाइरहेको सो कार्यका ठेकेदार कम्पनी भारतका श्री टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड रहेको छ । कुश्मा–न्यू बुटवल खण्डअन्तर्गत पर्वतको कुश्मादेखि बागलुङ, स्याङ्जा, पाल्पा, रुपन्देही हुँदै पश्चिम नवलपरासीको बडेरासम्म ८८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । न्यू बुटवलदेखि पश्चिमनवलपरासीको बर्दघाटसम्म २० किलोमिटर लामो अर्को खण्ड निर्माण गरिनेछ । रामनगर बडेरामा २२० र १३२ र ३३ केभीको न्यू बुटवल सवस्टेशन निर्माण भइरहेको छ । करीब २५ बिघा क्षेत्रफलमा निर्माणाधीन आयोजना विसं २०७१ मा जग्गा व्यवस्थापन गरिएको थियो । रासस
वार्षिक साधारणसभाको १५ दिन नहुँदै कुमारी बैंकले बोलायो विशेष सभा, एजेन्डा के ?
काठमाडौं । वार्षिक साधारणसभा भएको १५ दिन नहुँदै कुमारी बैंकले विशेष साधारणसभा बोलाएको छ । बैंकले जेठ ३१ गते डिल्लीबजारस्थित एक पार्टी प्यालेसमा दिउँसो १२ः३० बजे बस्तेगरी विशेष साधारणसभा बोलाएको हो । बैंकले दुई साता अघि अर्थात् बैशाख २६ गते मात्रै साधारणसभा सम्पन्न गरेकाे थियाे तर सञ्चालनक समितिकाे निर्वाचन हुन सकेकाे थिएन । सञ्चालकमा महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिताको माग गर्दै एक महिलाले अदालतमा रिट दायर गरेपछि अदालतले सञ्चालकको निर्वाचन गर्न रोक लगाएपछि यस्तो निर्वाचन हुन सकेको थिएन । त्यसरी रोकिएको सञ्चालक निर्वाचन गर्नकै लागि कुमारीले उक्त साधारणसभा बोलाएको हो । सो साधारणसभाको प्रयोजनको लागि बैशाख २० गतेलाई बुकक्लोज मिति तय गरिएको छ । सो दिनसम्म शेयर होल्डिङ गर्नेहरु निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउनेछन् ।
अर्को वर्ष सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा, बजेट मार्फत घोषणा गरिने
काठमाडौँ । अर्को वर्ष सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुग्ने भएको छ । यसअघिको लक्ष्यअनुसार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेपछि सरकारले अर्को वर्षका लागि पुनः लक्ष्य तय गर्ने भएको हो । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत उक्त घोषणा गर्न लागेको हो । नमुनाका रूपमा ०७२ चैतदेखि कैलालीबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको थियो । त्यतिबेला तीन वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने सरकारको योजना थियो । यसअघि तोकिएको अवधि ०७५ चैतमा सकिएको छ । बिमा कार्यक्रम भने ४६ जिल्लामा मात्र फुगेको छ । सोही कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि सरकारले आगामी वर्ष सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यत्रम पुर्याउने योजना बनाएको हो । ‘गत वर्ष विभिन्न अवरोध भएकाले लक्ष्यअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन हुन पाएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘आगामी वर्ष जसरी भए पनि सबै जिल्लामा फुर्याइनेछ ।’ ०७६ वैशाखदेखि सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको छ । सोही कार्यत्रम विस्तार र प्रभावकारिताका लागि पनि आगामी बजेटमा प्राथमिकता पाउने स्रोतले बताएको छ । वैशाखदेखि सरकारले ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ल्याए पनि सबै नागरिकले उक्त सुविधा पाउन सकेका छैनन् । सरकारले स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत ऊक्त कार्यत्रम सञ्चालन गरेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
२० मेगावाट माथिका आयोजनाको निर्माण र व्यवस्थापन संघीय सरकारले गर्ने
काठमाडौँ । २० मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमता भएको विद्युत् र सौर्य ऊर्जासम्बन्धी आयोजनाको निर्माण र व्यवस्थापन संघीय सरकारले गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँडसम्बन्धी मापदण्डमा संघीय सरकारका तीनै निकायले गर्ने कामको जिम्मेवारी वर्गीकरण गरिएको छ । मापदण्डमा ३३ केभी र सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइनको निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन पनि संघ सरकारको मातहत राखिएको छ । विद्युत् राष्ट्रिय वितरण प्रणाली विकास र सञ्चालन पनि संघीय सरकारको जिम्मामा रहनेछ । प्रदेश सरकारले भने ३ मेगावाटभन्दा माथि क्षमता भएका विद्युत् र सौर्य ऊर्जा प्रणाली आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । ११ केभीदेखि ३३ केभीभन्दा साना प्रसारण लाइन निर्माण र व्यवस्थापन पनि प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी रहनेछ । स्थानीय निकायले भने ३ मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना निर्माण र सञ्चालन गर्ने अधिकार पाउनेछन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन निर्देशिका २०७४ ले यसअघि स्थानीय निकायलाई १ मेगाावट सम्मका जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी काम गर्ने अधिकार दिएको थियो । मापदण्डले ऊर्जा आयोजनामा स्थानीय सरकारको अधिकार वृद्धि गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू यस मापदण्डको आधारमा स्रोतसहित बाँडफाँड गरिनेछ,’ योजना आयोगले तयार पारेको मापदण्डमा भनिएको छ । आयोगले तयार पारेका मापदण्डमा सबै क्षेत्रगत ठूला आयोजनाहरू संघीय सरकारअन्तर्गत राखिएका छन् । आयोगले तयार पारेको मापदण्डले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यविभाजनबारे थप प्रस्ट पार्ने विश्वास छ । संविधानको एकल अधिकार अनुसूची, संघबाट सञ्चालन हुने भनी मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णय, सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीको आधारमा मापदण्ड तयार गरिएको आयोगले जनाएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
