फास्ट ट्रयाकलाई १५ अर्ब, हुलाकीलाई १३ अर्ब ६३ करोड, पुष्पलाललाई १२ अर्ब
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको फास्ट ट्रयाककका लागि १५ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै पूर्व पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि १९ अर्ब १८ करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, पुष्पलाल(मध्य पहाडी) राजमार्गमा ४३५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नका लागि १२ अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको छ । हुलाकी राजमार्गको ३५० किलोमिटर कालोपत्रे गर्नका लागि १३ अर्ब ६३ करोड विनियोजन गरेको छ । भित्रि मधेश र चुरे पहाडको बीचमा निर्माण हुने मदन भण्डारी मार्गका लागि ४ अर्ब ८२ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, मेची, कोशी, कालिगण्डकी र कर्णाली करिडोरका लागि ५ अर्ब ६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सडक कर थपियो, पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ पूर्वाधार कर
काठमाडौं । सरकारले सडक शूल्क वृद्धि गरेको छ । साथै, अलग्गै पेट्रोल र डिजेजमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ थप कर लिने भएको छ । सडकको खाल्टा पूर्न र धुलो नउड्ने सडक बनाउने भन्दै सरकारले कर वृद्धि र पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य बढाउने निर्णय लिएको हो । यसअघि बुढीगण्डकी जलविद्युत परियाेजना निर्माण गर्ने भन्दै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ प्रतिलिटर ५ रूपैयाँ असुल गर्दै अाएकाे छ । सरकारले पेट्राेलियम पदार्थमा मात्र पूर्वाधार कर प्रतिलिटर ६ रूपैयाँ लिन थालेकाे छ । सरकारले व्यातायात व्यवस्था मा १ अर्ब ५३ कराेड बजेट विनियाेजन गरेकाे छ ।
सरकारको योजना : नयाँ बानेश्वरमा अन्डरपास, माइतीघरमा फ्लाइओभर
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंको नयाँबानेश्वर र माइतघरमा फलाइओभर निर्माण गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले त्यस्तो योजना सुनाएका हुन् । त्यसका लागि यसै आर्थिक वर्षमा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने बताएका छन् । यी स्थानहरुमा हाल पैदलयात्री र सवारी साधनकाे ट्राफिक उच्च छ । सरकारले यातायात, रेल र जल यातायात पूर्वाधारमा कुल १ खर्ब ६३ अर्ब ५८ करोड विनियाेजन गरेकाे छ ।
बन्द रहेका उद्योगहरु सञ्चालनमा आउने, स्वदेशी उपहार अनिवार्य
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६ /०७७ को बजेट मार्फत बन्द रहेको उद्योगहरु सञ्चालन आउने भएको छ। बन्द रहेका उद्योगहरु सहकारी र निजी क्षत्रको साझेदारीमा सञ्चालीत हेने भएको हो । विदेश भ्रमणमा जादा, सेमिनार र गोष्टीमा नेपालमा उत्पादीत उपहार अनिवार्य गरेको छ । बजेटले व्यापार घाटा कम गर्नका लागि विलासीताका बस्तु आयातमा निरुत्साहीत गर्ने भएको छ । आगामी वर्षसम्ममा २ दर्जन जति औद्योगीक बस्तुमा आत्मनिभर बनाई स्वदेशी उद्योगहरुलाई विकास, विस्तर र आधुनिकिकरण गरिने भएको छ ।
हरेक सामुदायिक विद्यालयमा सेनेटरी प्याड निःशुल्क
काठमाडौं। देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छात्राहरुलाई सरकारले निशुल्क सेनेटरी प्याडको व्यवस्था गर्ने भएको छ। बुधबार भएको २०७६ ७७ को बजेटमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सबै सामुदायिक विद्यालयमा निशुल्क प्याड वितरन गर्ने बताएका हुन्। नेपालको दुर्गम क्षेत्रका धेरै बालबालिकाहरु महिनावारीको समयमा विद्यालय जादैँनन्। महंगो प्याड र सजिलै नपाईने कारण पनि उनिहरु विद्यालय जानबाट बन्चित छन्। साथै अन्य कपडाहरुको प्रयोगले उनिहरुको स्वास्थ्यमा पनि समस्या निम्ताउने गरेको छ।
धौवादीको फलाम खानीबाट व्यवसायीक उत्पादन थालिने, एक अर्बको कम्पनी
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि नवलपरासीको धौवादीमा रहेको फलाम खानीको व्यवसायीक उत्पादन थाल्ने भएको छ । आगामी आर्थिक बर्षभित्रै धौवादीको फलाम खानीको व्यवसायीक उत्पादन थाल्ने घोषणा बजेट मार्फत गरिएको हो । त्यसका लागि एक अर्ब रुपैंयाँको सरकारी कम्पनी स्थापना सम्बन्धी प्रक्रिया सरकारले अघि बढाईसकेको छ । सरकारले सुर्खेतमा बहुमूल्य धातुको प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्ने समेत घोषणा गरेको छ । त्यस बाहेक युरेनियम, सुन, तामा, पेट्रोलियम खानीहरुको पनि अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ ।
बुढीगण्डकीसहित ४ हाइड्रोपावरलाई २५ अर्ब बढी, उर्जामा साढे ८३ अर्ब
काठमाडौं । बुढीगण्डकी लगायतका ४ जलविद्युत् आयोजनालाई २५ अर्ब रुपैंयाभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट बक्तव्यमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सो रकम विजियोजन गरेका हुन् । बुढीगण्डकी आयोजनालाई १३ अर्ब ५७ करोड, तनहुँ जलविद्युत्लाई ८ अर्ब ९० करोड, तामाकोशी–५ लाई १ अर्ब ८५ करोड तथा बुढीगंगा जलविद्युत् आयोजनालाई २ अर्ब २ करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताएका हुन् । उर्जा क्षेत्रमा आगामी वर्ष ८३ अर्ब ४९ करोड रुपैंया खर्च गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।
सहकारीलाई धेरै ब्याज लिन बन्देज, मर्जरमा जानुपर्ने, कर्जाको बीमा गर्नुपर्ने
काठमाडौं । सहकारी तथा त्यसका ऋणीहरुको कारोबारलाई सरकारले कसिलो बनाउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सहकारीहरुको ब्याजदर नियन्त्रण र त्यस्तो क्षेत्रमा जाने कर्जाको बीमाका लागि बचत सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने तथा सहकारीबाट ऋण लिने व्यक्तिहरुको सूचना राख्न छुट्टै कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेका हुन् । हाल बैंकिङ क्षेत्रमा त्यस्तो प्रणाली छ । त्यस्तै, बचत तथा ऋण सहकारीहरुको मर्जरका लागि पनि सरकारले प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने भएको छ ।
