बचत तथा ऋण सहकारीहरुलाई मर्जमा लैजाने अर्थमन्त्रीको घोषणा, के के छन् सुविधा ?
काठमाडौं । सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुलाई मर्जमा जान प्रोत्साहित गर्ने भएको छ । साथै, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गरिने छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नियमनमा सरकारले जोड दिने भएको छ । बजेटमा अर्थमन्त्रीले उक्त घोषणा गरेका हुन् । मर्ज हुने सहकारीलाई के के सुविधा दिने भन्नेबारे उनले व्याख्या गरेका छैनन् ।
चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि १ अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन
काठमाडौं । सरकारले चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि १ अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा पेश गरेको बजेट वक्तव्य अनुसार राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजनाका लागि एक अर्ब ७४ करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरेका हुन् । पुर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म चुरे भावर क्षेत्रमा ११६ वटा पोखरी निर्माण गरेर सो क्षेत्रमा जलाधार संरक्षण गर्ने योजना बनाएको हो । हालसम्म राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजनाको काममा व्यापक असन्तुष्ठि रहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
थपियो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, सुनकोशी मरिन डाइर्भसनलाई २ अर्ब पाँच करोड
काठमाडौँ । सरकारले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाएको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत कार्यान्वयन हुने गरि सुनकोशी मरिन डाइभर्सनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाउने गरि २ अर्ब ५ करोड रुपैंयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो । यो आयोजनाले प्रदेश नम्बर २ को विकासमा कोशे ढुंगा सावित हुनेछ । यो परियोजनालाई २ नम्बर प्रदेशको मुहार फेर्ने आयोजनाका रुपमा हेरिएको छ । यो आयोजनाले सुनकोशी नदिको पानी मरिन खोलामा झारेर २ नम्बर प्रदेशमा सिँचाई र विद्युत उत्पादन गर्नेछ । सुनकोशी मरिन डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट दुई नम्बर प्रदेशको १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुबिधा उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तै, आयोजनाबाट ४२.५ मेगावाट विजुली उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । सरकारले यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने भन्दै २ नम्बर प्रदेशका सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र नै बुझाएका थिए । त्यसको नेतृत्व विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणी खड्काले गरेकी थिइन् । सुनकोशी र गोलन्जोर गाउँपालिकाकाको सिमाना नजिकै रहेको खुर्कोटबाट बाँध बाधी १३ दशमलव १०० किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत् ६७ मिटर क्युसेक पानी मरिन खोलामा खसालिनेछ । सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका २ मा निर्माण हुने विद्युत गृहबाट ४२ दशमलव पाँच मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र बारा, पर्सा, रौतहटका १ लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने छ । परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सम्पन्न गर्ने तयारीमा सरकारको तयारी छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्ति तथा अन्य प्राविधिक काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । आयोजनाको अनुमानित कूल लागत ८२ अर्ब रहेको छ । विद्युत गृह, सुरुङ निर्माणलगायतमा ५२ अर्ब ८८ करोड र सिँचाइतर्फ ३२ अर्ब लागत रहने अनुमान छ ।सुनकोशीबाट मरिन उपत्यकामा झारिने पानीमध्ये रौतहटका किसानलाई ४८ र सर्लाहीलाई ६४ क्युसेक पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।
स्वास्थ्यलाई ६८ अर्ब ७८ करोड बजेट
काठमाडौं। सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को बजेटको स्वास्थ्यलाई ६८ अर्ब ७८ करोड विनियोजन गरेको छ। रकम विनियोजन गर्दै सरकारले गरीब तथा विपन्न नागरिकलाई दिँदै आएको अनुदानलाई वृद्धि गरी २ अर्ब २० करोड बनाएको छ। यस्तै आमा र बच्चाको पोशणलाई सुनिस्चित गर्न गर्भअवस्था देखी नै प्रसुती सेवा पुर्याईने र यस अन्तर्गत गर्भवती जाँच गर्ने र सुत्केरी हुनेको लागि प्रदान गरिने यातायात खर्चलाई २ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरेको छ। यस्तै मुलुकभरका ५२ हजार स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई वार्षिक ३ हजार यातयात खर्चको लागि १५ करोड विनियोजन गरेको छ। क्षयरोग, एड्स जस्ता रोग निवारणको लागि १ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरेको छ।
जेष्ठ नागरिकको बीमाङ्क रकमको बीमा शुल्क सरकारले व्यहोर्ने
काठमाडौ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को बजेट मार्फत गरिबीको रेखा मुनी रहेका नागरिक र जेष्ठ नागरिकको बीमा गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको छ । आज प्रस्तुत गरेको बजेटमा ७० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकको बीमाङ्क रकमको बीमा शुल्क सरकारले व्यहोर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले उल्लेख गरे । स्वास्थ्य बीमाको सेवाको दायरा बढाउन बीमाङ्क रकम दोब्बर बनाएर १ लाख रुपैयाँ पुर्याइने बजेटमा उल्लेख छ । आर्थिक रुपले विपन्न तथा अशक्त रुपमा रहेका एकल महिला तथा आफ्नो रेरचाह आफैले गर्न नसक्नेका लागि समेत सरकारले सहयोग योजना ल्याएको छ ।
वृद्ध भत्ता मासिक ३ हजार रूपैयाँ पुग्याे, संसदमा गड्गडायाे ताली
काठमाडौं । सरकारले वृद्ध भत्ता एक हजार रुपैंयाँले वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु हुने गरि वृद्ध भत्ता एक हजार रुपैंयाँले बढाएर मासिक ३ हजार पुर्याएको हो । ७० बर्ष माथिका १३ लाख जेष्ठ नागरिकले अब मासिक ३ हजार वृद्ध भत्ता पाउनेछन् । त्यस्तै, ७० वर्ष उमेर पार गरेकाे बृद्धबृद्धालाइ १ लाख सम्ममा स्वास्थ्य बीमा सरकारले नै गर्ने भएकाे छ। त्यसमा लाग्ने प्रिमियम सरकारले नै तिर्ने भएकाे छ । अति अशक्त, एकल महिला, लोपोन्मुख आदीवासी जनजातिलाई प्रदान गरिने भक्ता समेत एक हजारले बढेको छ । यसबाट ९ लाख नागरिकले लाभ लिनेछन् । अर्थमन्त्रीले वृद्धभत्ता र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने घाेषणा गर्दा संसदमा ताली गड्गडाएकाे थियाे । चुनावकाे बेला सत्ताधारी दलले वृद्धभत्ता ५ हजार पुर्याउने घाेषणा गरेका थिए ।
मेलम्चीलाई ७ अर्ब ३९ अर्ब बजेट, आगामी वर्ष सम्पन्न हुने
काठमाडौँ । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम आगामी वर्ष सम्पन्न गर्नका लागि ७ अर्ब ३९ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आज संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै मेलम्ची आयोजनाको लागि बजेट बिनियोजन गरेका हुन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई ४ खर्ब ४४ अर्ब ७६ करोड
काठमाडौं । संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई ४ खर्ब ४४ अर्ब ७६ करोड रुपैंयाँ बजेट उपलब्ध गराएको छ । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपुरक अनुदान, बिशेष अनुदान र राजश्व बाडफाँट वापत सो बजेट उपलब्ध गराएको हो । समानीकरण अनुदान अन्तर्गत ७ वटा प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड रुपैंयाँ उपलब्ध गराउनेछ । त्यस्तै, ७५३ वटा स्थानीय तहले समानीकरण अनुदान वापत ८९ अर्ब ९५ करोड पाउनेछन् । प्रदेश सरकारले ४४ अर्ब ५५ करोड ससर्त अनुदान पाउनेछ भने स्थानीय तहले १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड ससर्त अनुदान पाउनेछ । राजश्व बाडफाँट तर्फ दुई तहले १ खर्ब ३० अर्ब ८९ अर्ब बाडफाँट हुनेछ । यस्तो रकम विभाज्य कोषबाट प्रत्येक महिना सकिएको १५ दिनभित्र उपलब्ध गराइनेछ । त्यस्तै, समपुरक अनुदान वापत १० अर्ब समपुरक र बिशेष अनुदान वापत १० अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
