विद्यालयको भौतिक पुनर्निर्माणमा १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन
काठमाडौं । भुकम्प पछिको पुनर्निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विद्यालय भौतिक पुनर्निर्माणमा १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको छ । भुकम्पले पारेको प्रभावसँगै अबको दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यको साथ बजेट विनियोजन गर्दै विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि स्थानियस्तरसँग साझेदारीमा उक्त रकम विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताए । निजि आवासका लागि आगामी वर्षका लागि ५८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । सबैको केन्द्रविन्दु ऐतिहासिक सम्पदा धहररा दुई वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि १ अर्व छुट्याएको छ । भुकम्पबाट ध्वस्त सम्पदा पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिँदै २ वर्ष भित्रमा भित्र सक्ने लक्ष्य रहेको बताए । चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६को फागुन सम्ममा ११ खर्ब ५१ अर्ब ८ करोड १३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको बजेटमा विद्यालय भवन पुनर्निर्माण ३८५, पुरातात्विक सम्पदाको भवन पुनर्निर्माण ३६, सुरक्षा निकायका भवन निर्माण ३१, सरकारी भवन पुनर्निर्माण १४ वटा निर्माण भएको छ भने स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माण भएको छैनन् ।
बजेटमाथि निजी क्षेत्रको प्रतिक्रियाः हामी उत्साहित भयौं
काठमाडौं । आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को बजेटले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ । बजेटले स्वदेशी उद्योगहरुको संरक्षण गरेको, औद्योगीक वातावरण निर्माणमा बिशेष ध्यान दिएको, औद्योगीक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधीहरुले उत्साह व्यक्त गरेका हुन् । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश कुमार मोरले बजेटले औद्योगीक क्रान्तिका लागि बाटो खुला गरेको बताए । ‘बजेटबाट राम्रो संकेत आयो, औद्योगीक वातावरण बन्छ, औद्योगीक क्रान्तिका लागि यसले ढोका खोल्छ’, परिसंघ अध्यक्ष मोरले भने । उनले आन्तरिक उद्योगहरुको प्रतिष्र्धी क्षमता अभिवृद्धि, कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाउने, निर्यात प्रवद्र्धनमा सघाउने लगायतका विषय बजेटमा समेटिएकाले निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको पनि स्पष्ट पारे । ‘समग्रमा एउटा राम्रो बजेट आएको छ । अब औद्योगीक क्रान्ति आउँछ भन्ने आशा पलाएको छ, हामी उत्साहित छौं ।’, मोरले भने । उता, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले पनि बजेटबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको टिप्पणी गरे । ‘यो बजेट राम्रो आयो, नराम्रा कुरा केहि पनि छैनन् । सबै राम्रा छन् । कार्यान्वयनको पक्ष महत्वपूर्ण हो । वितरणमुखी होइन यो, हामी उत्साहित छौं’, महासंघ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । उनले चिया, कफी, मासु, बिस्कट, जुत्ता, चप्पल, जस्ता पाता, जुस, चीनी, चकलेट, पास्ता, धागो, त्रिपाल, दुग्ध पदार्थ, आइसक्रिम, सखर, चुईंगम, कुखुराको मासु, मिनरल वाटर लगायतका उत्पादनको भन्सार दर वृद्धि पनि सकारात्मक पक्ष भएको बताए । यद्यपी कर्मचारीतन्त्रको विद्यमान संयन्त्रले बजेट कार्यान्वयनमा पुरानै ढर्रा देखाउने त हैनन् भन्नेबारे पनि अझै ढुक्क हुने अवस्था नरहेको पनि उनले बताए । ‘बजेटलाई गाली गर्नुपर्ने कुनै कारण म देख्दिन्, अब कार्यान्वयन हेर्छाै । कर्मचारीतन्त्रले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हेर्छाै’, श्रेष्ठले भने ।
करमा भारी छुट, अर्थमन्त्रीले ठूलाे तप्काबाट समर्थन पाउने
काठमाडौं । सरकारले बजेट मार्फत नागरिकलाई करमा उल्लेख्य छुट दिएको छ । आयकरमा व्यक्तिलाई ४ लाख, परिवारलाई ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म छुट गरिएको छ । यसअघि ३ लाख ५० हजार र ४ लाखको सीमा थियो । नयाँ व्यवस्थाले निम्न स्तरको आय हुने जागिरवालालाई राहात मिल्छ । सेयर बजारमा व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई पुँजीगत लाभकर ५ प्रतिशत सीमित गरिएको छ । घर जग्गा कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर घटाएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन् । यसले सेयर बजारका लगानीकर्ता र घरजग्गा कारोबारीलाई लाभ मिलेको छ । आयातमा भन्सार दर केही परिवर्तन गरिएको छ । स्वदेशी उत्पादनमा आत्मनिर्भर उन्मुख बस्तुहरुको आयात भन्सार वृद्धि गरिएको छ ।जसमा चिया, कफी, मासु, बिस्कट, जुत्ता, चप्पल, जस्ता पाता, जुस, चीनी, चकलेट, पास्ता, धागो, त्रिपाल, दुग्ध पदार्थ, आइसक्रिम, सखर, चुईंगम, कुखुराको मासु, मिनरल वाटर लगायतका अायातमा भन्सार दर वृद्धि गरिएकाे छ । यसले स्वदेशी उद्याेगीलाइ राहात मिलेकाे छ । आयात हुने बस्तुमा आयातकर्ता र बिक्रेताकाे नामका उल्लेख गर्नुपर्ने भएको छ । यसले थोरै मात्रामा आयात हुने बस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्नेछ । स्वस्थ्य मन्त्रालयको सिफारिसमा स्थानीय तहले आयात गर्ने एम्बुलेन्स सवारीमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लागू हुने भएको छ । जलआयत सवारी साधानको भन्सारदर १५ प्रतिशतबाट घटाई ५ प्रतिशतमा झारिएको छ । विदेशबाट फर्कने नेपालीले १०० ग्राम सुन भन्सार तिरी ल्याउन पाउने भएका छन् । व्यवसायीलाई हुने लाभ कपडा उद्यमीलाइ विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत र व्याजमा ५ प्रतिशत विन्दुले छुट दिने उल्लेख गरिएकाे छ । बजेटमा अायातलाइ निरूत्साहित बनाउने धेरै कार्यक्रम रहेकाे देखिएकाे छ । कर मूल्याङ्कनको क्रममा उत्पन्न विवादलाई लिएर पुनरावलोकन गर्नु परेमा विवादित रकमको एक चौथाई धरौटी राख्दा हुने भएको छ। यसअघि एक तिहाई रकम धरौटी राख्नुपर्ने थियो । बक्यौता नभएका करदाताले अनलाईन प्रणालीबाट स्वत कर चुक्ता लिन सक्ने व्यवस्था मिलाईने अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा उल्लेख गरेका छन् । व्यवसायीहरुले भ्याटको दर १० प्रतिशतमा झार्न माग गरेका थिए । तर अर्थमन्त्रीले भ्याटको दर १३ प्रतिशत नै कायम गरिएको जनाएका छन् । धेरैबाट समर्थन सरकारी कर्मचारीकाे तलव वृद्धि, वृद्ध भत्ता वृद्धि सँगै निम्न आय भएकाे नागरिककाे आयमा कर छुट सीमा बढाएकाेले सरकारले ठूलाे तप्काबाट समर्थन पाउने देखिएकाे छ । त्यस्तै सांसद देखि स्थानीय तहका राजनीतिककर्मीलाइ खुशी बनाउने किसिमकाे बजेट सार्वनजिक गरिएकाे छ ।
शिक्षामा १ खर्ब ५३ अर्ब ५६ करोड विनियोजन, गत बर्षको तुलनामा २९ अर्बले बढी
काठमाडौं। सरकारले शिक्षा तथा विज्ञान क्षेत्रमा आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को लागि १ खर्ब ५३ अर्ब ५६ करोड विनियोजन गरेको छ। गत बर्षको तुलनामा यो करीब २९ अर्बले बढी हो । शिक्षामा गतबर्ष १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख बजेट छुट्याइएको थियो। यस्तै सरकारले एक विद्यालय एक खेलकुद शिक्षक योजना ल्याउने भएको छ । यसको लागि सरकारले ५ अर्ब रकम छुट्टाएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए । सरकारले नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिलाई एकिक्रित गरी एक विद्यार्थीलाई एक प्रकारको मात्र छात्रवृत्ति मात्र दिने भएको छ । विद्यालय तहसम्मको छात्रवृत्तिको लागि ३ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको छ । विपन्न तथा अंपागता भएका नागरिकका बालबालिका तथा शहिदका छोराछोरीलाई छात्रवृत्तिको अवसरमा व्रिद्दी गरिने, १० लाख ७६ हजार दलित १९ लाख ६५ हजार छात्रा, ६३ हजार अपांगता भएका व्यक्ती लाभन्वित हुने बताईएको छ । सबै बालबलिकालाई आधारभुत तह र माध्यमिक तह सम्म निशुल्क शिक्षा प्रदान गरिने र विद्यालय भर्ना भएर विद्यालय जान नसक्ने विद्यार्थीको लागि खुला विश्वविद्यालय जस्तो शिक्षाको प्रदान गरिने बताईएको छ । सार्वजनिक विद्यालयहरुको सुधारका लागि राष्ट्रपति शैक्षिक विकास कोषको स्थापना गरिनेछ । सामुदायिक विद्यालय सुधार दशक मनाउने अर्थमन्त्री खतिवडाले जनाए। यसका साथै आगामी आर्थिक बर्ष सम्म सबै जिल्लालाई पूर्ण साक्षर तुल्याईने छ। यसका साथै गुम्बा, गुरुकुल शिक्षालाई आधुनिक शिक्षाको रुपमा रुपान्तरण गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । यसका साथै आगामी बर्ष २०७६ देखी २०८५ लाई सामुदायिक विद्यालय अभिब्रिद्दी बर्षको रुपमा मनाईने, त्यस्तै हिमाली क्षेत्र तथा दुर्गम क्षेत्रका विद्यालय र अपांगत भएका अध्ययन गर्ने बालबालिकालाई आवसिय सुबिधाको प्रवन्ध गर्दै लैजाने, विपन्न तथा अंपागता भएका नागरिकका बालबालिका तथा शहिदका छोराछोरीलाई छात्रवृत्तिको अवसरमा व्रिद्दी गरिने, १० लाख ७६ हजार दलित १९ लाख ६५ हजार छात्रा, ६३ हजार अपांगता भएका व्यक्ती लाभन्वित हुने बताईएको छ । विद्यालय तहसम्मको छात्रवृत्तिको लागि ३ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको छ। यस्तै विद्यालय तहको पढाईलाई रमाइलो गराउन रंगिन पाठ्यपुस्तकको लागि २ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरिएको छ । साथै विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाको आकार, ठाउँलाई हेरेर समयोजन गर्न र हिमाल पहाड र तराइको विद्यालयको विद्यार्थी संख्या मिलाउन ४७ करोड विनियोजन गरिएको छ। ३०० भन्दा बढी विद्यालयको सुविधा सम्पन्न निर्माणको लागि ८ अर्ब ५३ करोड छुट्टाईएको छ । बालबालिकालाई दिबा खाजा मार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ भने छात्राहरुलाई सेनेडरी प्याड उपलब्ध गराउन बजेट छुट्याइएको छ । ८३ हजार युवालाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक सिप सम्बन्धित तालिम दिने सरकारको लक्ष्य छ ।
अर्को वर्ष ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरिने, मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशतमा सीमित गरिने
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतको लक्ष्य लिएको सरकारले ७ प्रतिशतको मात्रै आर्थिक वृद्धि हासिल हुने संशोधित अनुमान गरेकोमा सो आकारको वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको हो । त्यस्तै, सरकारले आगामी वर्षमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ ।
आत्मनिर्भर बन्दै गरेका दर्जन वस्तुको भन्सार दर बढ्यो
काठमाडौँ । सरकारले आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढेका कृषि तथा औद्योगीक उत्पादनहरुको आयातमा भन्सार दर वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदको संयुक्त सदनमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढेका उद्योगहरुको संरक्षणका लागि भन्सार दर वृद्धि गरिएको हो । जसमा चिया, कफी, मासु, बिस्कट, जुत्ता, चप्पल, जस्ता पाता, जुस, चीनी, चकलेट, पास्ता, धागो, त्रिपाल, दुग्ध पदार्थ, आइसक्रिम, सखर, चुईंगम, कुखुराको मासु, मिनरल वाटर लगायतका उत्पादन छन् ।
लगानीकर्तालाई अर्थमन्त्रीको उपहार, सेयरमा पूँजीगत लाभकर ५ प्रतिशतमा झर्यो
सेयर लगानीकर्तालाई अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बम्पर उपहार दिएका छन् । खतिवडाले नयाँ बजेट मार्फत लगानीकर्तालाई पुँजीबजारमा पुँजीगत लाभकर ५ प्रतिशतमा झारेर राम्रो उपहार दिएका हुन् । यसअछि पुँजीगत लाभकर ७.५ प्रतिशत तोकिएको थियो । उक्त लाभकरलाई २.५ प्रतिशतले घटेर ५ मा झारेका छन् । जसले सेयर बजारमा उल्लेख्य सुधार हुने देखिन्छ ।
१५ अर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडको बजेट, पुँजीगत खर्च २६.६ प्रतिशत
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा चालुतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८६ करोड गरी उक्त आकारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । याे अघिल्लाे आवकाे तुलनामा करिब साढे १६ प्रतिशत बढी हाे । चालु आवमा पुँजीगत खर्च खासै उत्साहका साथ गर्न नसकेपनि आगामी आवका लागि सरकारले आगामी बर्षको लागि पुँजीगततर्फ कुल बजेटको २६.६ प्रतिशत रकम छुट्याएका छन् भने चालुतर्फ ६२.४ प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थामा ११ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेका हुन् । नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार गठन भएको संघीय संसदको यो दोस्रो बजेट हो । सरकारले उक्त बजेटको स्रोतका लागि राजश्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड र अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड उठाउने लक्ष्य लिइएको छ । अपुग रकममध्ये २ खर्ब ९८ अर्ब बैदेशिक ऋण र १ खर्ब ९५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट उठाउने लक्ष्य लिइएको छ । सरकारले चालु आवका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो बजेटमध्ये ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड चालु खर्च थियो भने तीन खर्ब १३ अर्ब पुँजीगत खर्च र एक खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड वित्तीय व्यवस्थाका लागि खर्च विनियोजन गरिएको थियो । सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याएपनि हालसम्म हालसम्म कुल बजेटको करिब ५७.०९ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । जसमध्ये चालु खर्चतर्फ ६५.९६ प्रतिशत, पुँजीगतर्फ ४३.८१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३५.११ प्रतिशत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
