‘चिनियाँ लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक’
काठमाडौँ । नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य संघ र चाइना काउन्सिल द प्रमोशन अफ इन्टरनेशनल ट्रेड(सीसीपीआइटी) बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारी पत्रमा संघका उपाध्यक्ष त्रिभुवनधर तुलाधर तथा सीसीपीआइटीका उपाध्यक्ष÷कन्सुलर फुचुनले हस्ताक्षर गरेका छन् । दुई संघबीच संयुक्त लगानी प्रवद्र्धन, व्यापार विस्तार एवं सूचनाको आदान प्रदान, व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डलको आदान प्रदान आदिका लागि लाइजन अफिस स्थापना गर्न एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । दुई संघ वीच आपसी सहकार्यका लागि सन् २००७ समेत समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले दुई संस्था वीच घनिष्ट सम्बन्ध रहँदै आएको बताउँदै यस समझदारीबाट अझ नजिक भएर कार्य गर्ने वातावरण तयार भएको बताए । हाल नेपालमा स्थायी सरकार रहेको तथा अति कम विकसित देशले पाउने सुविधा नेपालले प्राप्त गर्ने भएको हुँदा चिनियाँ व्यवसायीलाई नेपालमा उद्योग स्थापना गरी निर्यात गर्न अनुरोध गरे । उनले लगानीका लागि पर्यटन, कृषि, जलश्रोत तथा पूर्वाधार उपयुक्त क्षेत्र रहेको हुँदा दुई संघ मिलेर सोको लागि कार्य गर्ने वताए । त्यसैगरी, सीसीपीआइटीका फुचुनले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरपछि दुई देशको हितमा धेरै कार्य गर्ने बताए । उनले भने–कतिपय व्यापारीहरुले नेपालमा लगानी गरिसकेको र कतिपय लगानीका लागि नेपाल आएका छन् । साथै, नेपालमा आयात निर्यात व्यापार, बैंकिङ सम्बन्ध, हवाइ सम्पर्क विस्तार तथा पर्यटन बृद्धिका लागि कार्य गर्ने कुरा बताए । उनले भने-‘चिनियाँ लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक छन् ।’
नबिल ब्यालेन्स फण्ड-२ को इकाई बाँडफाँड, लगानी गर्ने सबैले पाए
काठमाडौं । नबिल म्युचुअल फण्डद्वारा सञ्चालित नबिल ब्यालेन्स फण्ड-२ को इकाई शुक्रबार बाँडफाँड भएको छ । बिक्री प्रबन्धक नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङका अनुसार सदर आवेदन गरेका सबैले उक्त फण्ड पाएका छन् । बिक्री प्रबन्धकका अनुसार कूल ३४ हजार १४१ आवेदकहरुले जम्मा १० करोड ४२ लाख २६ हजार ७३० इकाईका लागि आवेदन गरेका थिए । जसमध्ये ३३ हजार ०९८ आवेदकको आवेदन सदर भएको थियो भने बाँकी १०४३ जना आवेदकको आवेदनबाट हुन आउने जम्मा एक करोड दुई लाख ८६ हजार ७६० ईकाइ विभिन्न कारणले रद्द भएको छ । ३३ हजार ०९८ आवेदकहरुबाट ९ कराेड ३९ लाख ३९ हजार ९७० भ्यालिड ईकाइका लागि आवेदन परेकोले सोहीअनुसार बाँडफाड गरिएको हो । यसरी बाँडफाड गर्दा योजनाको आकार एक अर्ब ११ करोड ९३ लाख ९९ हजार ७०० रुपैयाँ (बीजपूँजी समेत गरी) भएको बिक्री प्रबन्धकले जनाएकाे छ। सो आकारलाई राउण्डअफ गरी योजना व्यवस्थापकले ६० हजार ०३० ईकाइ बीजपूँजीको रुपमा थप गरी योजनाको आकार एक अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बनाई फण्ड बाँडफाँड गरेको बिक्री प्रबन्धकले जनाएको छ । यस फण्डले वैशाख ५ गतेदेखि जेठ ३ गतेसम्म सर्वसाधारणका लागि १० करोड २० लाख कित्ता इकाई बिक्री गरेको थियो । यस आयोजनाले प्रति इकाई १० रुपैयाँ दरको १२ करोड इकाई मध्ये कोष प्रबर्द्धक नबिल बैंक लिमिटेडका लागि १ करोड ६८ लाख कित्ता ईकाई तथा योजना व्यवस्थापक नबिल इन्भेष्टमेण्ट बैंकिङ लिमिटेडलाई १२ लाख कित्ता इकाई सुरक्षित राखी बाँकी सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेको थियो । फण्डमा साना लगानीकर्ताको आकर्षण रहेको नविल इन्भेष्टमेन्ट बैकिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सविरवादे श्रेष्ठले बताए । ‘साना लगानीकर्तालाई समेत समेट्दै देशको वृहत्तर आर्थिक विकासमा सघाउने फण्डको उद्देश्य रहेको छ,’ उनले भने ‘ हामी लगानीलाई रिक्स व्यवस्थापन गरेर पछिल्ला दिनमा विविधिकरण गछौं ।’
रानीपोखरी निर्माण कार्य सुरु भएपनि बालगोपालेश्वर ओझेलमा
काठमाडौं । विनासकारी भुकम्पले क्षति पुर्याएको रानीपोखरी निर्माण कार्य सुरु भएपनि पोखरीभित्र अवस्थित धार्मिक र पुरात्वातिक महत्व बोकेको बालगोपालेश्वर मन्दिर निर्माणको भने टेण्डर समेत लाग्न सकेको छैन । भूकम्प गएको ठिक एक वर्ष २०७३ वैशाख १२ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्न शिलान्यास गरेपनि विभिन्न विवादका कारण ढिला काम सुरु भएको हो । पोखरी निर्माणसँगै मन्दिर निर्माण कार्य अघि बढ्नु पर्नेमा ओझेलमा पारिएको छ । पोखरी निर्माण कार्य केही समय अघिमात्रै सुरु भएपनि बालगोपालेश्वर निर्माण कार्यको टेण्डर समेत हुन नसकेको राष्ट्रिय पूनर्निर्माण प्राधिकरणका पुरातत्व विद् धु्रव पौडेलले बताए । पोखरीजस्तै मन्दिर निर्माण कुन शैलीमा गर्ने भन्ने विवाद लामो समयसम्म रहेकाले सो कार्य अघि बढ्न नसकेको हो । निर्माण कार्य अघि बढाउन अब प्राधिकरणले चाडै प्रक्रिया मिलाउने बताएको छ । गोपालेश्वर मन्दिर निर्माणका लागि गुम्बज वा शिखरमध्ये कुन शैली अपनाउने भन्ने विषयमा प्राधिकरणले टुंगो लगाएर शिखर शैलीमा अपनाउने भएको छ । नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरण र काठमाडौं महानगरको सहमतिमा रानी पोखरी निर्माणका लागि भक्तपुर नगरपालिकासँग सहकार्य गरेका छन् । दुई स्थानीय तहबीचको सर्वसहमतिमा रानी पोखरी निर्माणको जिम्मा भानु पोखरी उपभोक्ता समितिलाई दिइएको हो । प्राधिकरणले रानी पोखरी निर्माणको लागि साढे नौं करोडमा सम्झौता गरेको छ । पोखरी निर्माणमा हालसम्म ८० लाख बरावरको काम भएको रानीपोखरी पूनर्निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अजयरत्न स्थापितले बताएका छन् । निर्माणको कार्यमा खासै प्रगति नदेखिएपनि हालसम्म पोखरी निर्माण कार्य २० प्रतिशत जानकारी स्थापितले बताए । ‘रानीपोखरीबीचमा रहेको गोपालेश्वर मन्दिर निर्माणको अझै टुङ्गो लागेको छैन,स्थापितले भने ‘पोखरी निर्माण कार्य सुरु भएको ३ महिना बितेको छ ।’ पोखरी निर्माणमा दैनिक ५८ जनाले काम गर्दै आएका छन् । सोमध्ये महिला ४७ जना र पुरुष ११ जना छन् । भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.१ देखि १० भित्रका दैनिक सो संख्यामा कामदार आउने गरेको र काम गर्न आउने सबै भक्तपुरको भानुपोखरी उपभोक्ता समितिले मातहतका कामदार रहेकाे भानुपोखरा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुमरुले बताएका छन् । कामदारहरु दैनिक जसो विहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म काम गर्ने छन् भने मन्त्रालयको साझेदारीमा प्रतिव्यक्तिका लागि १ हजार ५० रुपैयाँ ज्यालामा प्रदान गर्ने गरेको भानुपोखरा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दुमरुले जानकारी दिए । शिलान्यास भएको करिब ३ वर्षपछि भक्तपुरको काठमाडौं महानगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकाको सम्झौतामा रानी पोखरी निर्माणको जिम्मा भक्तपुरको भानु पोखरी उपभोक्ता समितिलाई दिएको छ । रानीपोखरी १ वर्ष भित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने उपभोक्ता समितिको लक्ष्य रहेको छ । निर्माणका लागि पुरातत्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाले ५६ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख उल्लेख गरिएको छ ।
उद्यमी प्रभाकर शम्सेर राणाको न्युयोर्कमा निधन, भोलि अन्त्यष्टी गरिने
काठमाडौं । नेपाली उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका पायोनियर प्रभाकर शम्शेर राणाको ८४ वर्षको उमेरमा अमेरिकामा निधन भएको छ । ढाडमा समस्या देखिएपछि ११ महिनादेखि उपचारको शिलशिलामा उनी अमेरिकामा रहेका थिए । उनको उपचार कै क्रममा निधन भएको हो । विहीबार बिहान उनको निधन भएको बुझिएको छ । उद्योगी राणाका छोरा सिद्धार्थ र छोरी माया रहेका छन् । सोल्टी होटल, सिप्रदी, सूर्य नेपाल, भोटेकोशी र अमरावती इन्टरनेशनल लगायतका कम्पनी स्थापना र सञ्चालमा उनको योगदान छ । अमेरिकाको न्युयोर्कमा शनिबार दाहसंस्कार गरिने पारिवारिक श्रोतले जनाएको छ । दाहसंस्कारपछि अस्तु ल्याएर बाँकी अन्त्येष्टिको काम काठमाडौंमा गरिने जनाइएको छ । उनको निधन हुँदा छोरा सिद्धार्थ, छोरी माया, बुहारी निलिमा र नातिनातिना साथमै थिए।
सरकारले रोज्यो सडक, खन्यायो पैसैपैसा
काठमाडौं । सरकारको पहिलो रोजाईमा सडक परेको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिदरका लागि अर्थतन्त्रको लागत घटाउनुपर्ने र त्यसका लागि सडक पूर्वाधारको विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ । सरकारले सडक पूर्वाधार बजेटमा ६२.२६ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा १ खर्ब १ अर्ब ४० करोड रुपैंयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने त्यसलाई ६२ अर्ब १२ करोडले बढाएर १ खर्ब ६३ अर्ब ५२ करोड पुर्याएको हो । यो बजेट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मार्फत सडक, रेल र जलमार्गमा खर्च हुनेछ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्ने पहिलो औजारका रुपमा सडक, रेल र सुरुङ र यातायात भएको बताए । ‘मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनका लागि उच्च आर्थिक वृद्धिदरको योजना बनाएका छौं, त्यसका लागि सडक पूर्वाधार पहिलो प्राथकिता हो’, अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थतन्त्रको लागत कम गर्न महत्वपूर्ण मानिएका सडकहरुमा यथेष्ठ मात्रामा बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थतन्त्रको लागत घटाउने महत्वपूर्ण योगदान रहने पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनको बनाउनका लागि १९ अर्ब १८ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, १०१८ किलोमिटर लामो यो राजमार्गको बुटवल–नारायणगढ र कमला–कञ्चनपुर खण्डलाई चार लेनको बनाउने काम आरम्भ भैसकेको छ । त्यस बाहेक पुष्पलाल(मध्य पहाडीी राजमार्गको ४३५ किलोमिटर खण्डलाई कालोपत्रे गर्नका लागि १२ अर्ब २० करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो सडकलाई मध्य पहाडमा समृद्धिको ढोका खोल्ने गेम चेञ्जर प्रोजेक्टका रुपमा हेरिन्छ । ‘मध्य पहाडमा एक करोड नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने गरि १०७ वटा गाउँ बस्तीलाई यसले लाभा दिन्छ’, पुष्पलाल(मध्य पहाडी) राजमार्ग आयोजनाका निर्देशक दिपक केसीले भने । त्यस्तै, तराई मधेशको लाइफलाइनका रुपमा रहेको हुलाकी राजमार्गको ३५० किलोमिटर खण्ड कालोपत्रे गर्नका लागि १३ अर्ब ६३ करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरिएको छ । चिनियाँ नाका जोड्ने मेची करिडोर, कोशी करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर र कर्णाली करिडोरका लागि थप ५ अर्ब ६ करोड रकम छुट्याईएको छ । मदन भण्डारी राजमार्गका लागि ४ अर्ब ८२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ भने फास्ट ट्रयाकले १५ अर्ब १ करोड बजेट पाएको छ । भारतीय सिमाबाट पूर्वपश्चिम राजमार्ग जोडिने व्यापारिक सडकहरुको स्तरोन्नतिका लागि ५ अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । कोहलपुर–सुर्खेत सडक र सिद्धार्थ राजमार्गले २ अर्ब १५ करोड बजेट पाएका छन् । नागढुङगा–नौबिसे सुरुङ मार्गका लागि ६ अर्ब २७ करोड बजेट परेको छ ।
कास्कीको तालचोकमा नेपाल बैंकको शाखा बिस्तार
काठमाडौँ । नेपाल बैंक लिमिटेडले पोखरा महानगरपालिका २७ लेखनाथ स्थित तालचोकमा शाखा बिस्तार गरेको छ । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसि र नेपाल बैक लिमिटेडका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण्वहादुर अधिकारीले संयुक्त रुपमा शाखाको उद्घाटन गरेका हुन् । सो अवसरमा प्रमुख अतिथि जिसिले बैँकहरुले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिंदै नेपालको सबैभन्दा पुरानो बैँक कारोवार तथा सेवाको आधारमा समेत अब्वल बँैक बन्न सकोस् भन्ने शुभकामना प्रकट गरे । नेपाल बैंक लिमिटेडका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले विगत ८ दशक यता नेपालमा बैंकिङ सेवा पुरयाउँदै आएको बंैकलाई वर्तमान पुस्ताको आवश्यकता बमोजिमका सबै आधुनिक सेवा सुविधा सहित प्रतिष्पर्धी ढंगले अघि बढाउने प्रतिवद्धता प्रकट गरे । उक्त कार्यक्रममा लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्णहरि भण्डारी, पोखरा चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष किसान सुनार, समाजसेवी वावुराम गिरी, बैक शाखा प्रबन्धक मनिता शर्मा लगायतका वक्ताले बंैक सेवाका विविध पक्षबारे मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । बैंकका कामु सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विश्वराज वराल, प्रदेश ४ को बैकको प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख धिरज राई, स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि, उद्यमी व्यवसायी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
घुम्ती बिमाबारे बजेट मार्फत सम्बोधन, ‘निजी क्षेत्रको अभियानलाई सरकारको साथ’
काठमाडौँ । निजी क्षेत्रबाट सुरु भएको ‘घुम्ती बिमा राष्ट्रिय सचेतना अभियान’लाई सरकारले बजेट मार्फत सम्बोधन गरेको छ । नेप्लिज सेन्टर फर इन्स्योरेन्स एन्ड सोसल सेक्युरिटी (एनसिस)ले २०७५ चैत ९ गते उदयपुरको बेलका नगरपालिकाबाट यो अभियान शुरु गरेको जनाएको छ । बीमा सचेतना बढाउने, बिमाको पहुँचबाहिर रहेका नागरिकलाई बिमाको पहुँचमा ल्याउने, बिमालक्षित सरकारी योजनामा सहयोग पुर्याउने र सामाजिक सुरक्षा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले शुरु भएको अभियानले सरकारको साथ पाउनु गर्वको विषय भएको एनसिसकी अध्यक्ष लक्ष्मी श्रेष्ठ खत्रीले बताइन् । एनसिसका अनुसार बेलकाबाट उद्घाटन गरेको अभियानको पहिलो चरणअन्तर्गत धनुषाको सबैला नगरपालिका, रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिका, सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका, सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका, मोरङको कोशी हरैँचा नगरपालिका, झापाको कनकाई नगरपालिका, काभ्रेको पनौती नगरपालिका र धादिङको रि गाउँपालिकामा कार्यक्रम गरिने छ । कार्यक्रमअन्तर्गत ‘भिडियो अन ह्विल’ अवधारणाबाट स्थानीय तहसम्म पुर्याइने कार्यक्रममा सचेतनामूलक श्रव्यदृश्य सामग्री, सडक नाटक, विज्ञका विचार र कलाकारमार्फत प्रस्तुति दिएर नागरिकलाई बिमा बारे जानकारी दिइने छ । घुम्ती बिमा राष्ट्रिय सचेतना अभियानका लागि एनसिस र प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सबीच विशेष समन्वय भएको छ । त्यस्तै, नेपाल इन्स्योरेन्स र नेपाल टेलिकमसँग पनि समन्वय भएको एनसिसले जनाएको छ ।
भारत, अमेरिका र जापानकाे असहमतिबीच विआरआईमा आवद्ध नेपाल र अबकाे भूमिका
चीनको राजधानी बेजिङमा २५, २८ अप्रिल २०१९ मा आयोजित दोश्रो विआरआई फोरम भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ । अफ्रिका, मध्य एसिया, पूर्वि एसिया, यूरोप, मध्यपूर्व, दक्षिण एसिया, दक्षिणपूर्व एसिया लगायतका ३७ देशका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखहरु विआरआई फोरमा सहभागि भएका थिए । नेपालको तर्फवाट राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारी नेतृत्वको उच्चस्तरको प्रतिनिधि मण्डल उक्त कार्यक्रममा सहभागि भएको थियो । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि छिमेकि मित्रराष्ट्र चीनमा नेपालको राष्ट्रपतिले पहिलो राजकिय भ्रमण पनि यही अवसरमा गरे । २४ अप्रिल २०१९ देखि २ मे २०१९ सम्म भएको ८ दिने राजकिय भ्रमणको अवसरमा नेपाल र चीनबीच सम्पन्न यातायात तथा पारवहन सम्झौता कार्यन्वयन गर्ने प्रोटोकलमा २९ अप्रिल २०१९ को दिन हस्ताक्षर भएको छ । अब नेपालले तेश्रो मुलुकहरुसंग व्यापार गर्न चीनको यातायात, बन्दरगाहाहरु र ड्राइपोर्टहरु प्रयोग गर्न सक्ने छ । २१ मार्च २०१६ मा प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले गरेको चीन भ्रमणको अवसरमा दुई देशबीच यातायात तथा पारवहन सम्झौता भएको थियो । ९ सेप्टेम्वर २०१८ मा दुई देशका अधिकारीहरुबीच सम्झौता कार्यान्वयनको लागि प्रोटोकलमा सहमति भएको थियो । नेपालको इतिहासमा यो अति महत्वपूर्ण उपलव्धि हो । यसअघि नेपाल आफ्ना दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु मध्ये भारतसंग मात्र निर्भर थियो । नेपालको भारत निर्भरताको कारण नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वको अनुभूति गर्न समेत सकेको थिएन । भारतले नेपाललाई पटक पटक नाकावन्दी गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा आफ्नो एकाधिकार कायम गरेको छ । नेपालमा बिक्री गरिने पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तर पनि निकै कमजोर छ । यातायात पूर्वाधार निर्माण लगायत विषयमा भारतले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अवरोध सृजना गरेकै कारण नेपाल विकासमा निकै पछि परेको छ । भारतसंगको निर्भरताकै कारण नेपालमा राजनीतिक अस्थीरता हुने गरेको छ । के हो विआरआई सन् २०१३ मा सि जिनफिङ चीनको राष्ट्रपति भएपछि उनको नेतृत्वको सरकारले विश्व विकास रणनीतिको निम्ति वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ अवधारणा प्रस्तुत गर्यो । २००० वर्ष अघिको ऐतिहासिक रेशमी मार्गलाई वर्तमान यूगको विचार, प्रविधि, र साँस्कृतिक आवश्यक्तासंग मेलखाने गरी उच्च तहमा विकास गर्ने, सम्बन्धित राष्ट्रहरु एकसाथ विकास, सहअस्तित्व र साँस्कृतिक उत्थानमा सहभागि हुने महत्वाकांक्षी परियोजना हो, विआरआइ । खासगरी आधुनिक सडक, रेल, जल र हवाइ यातायात, सञ्चार, उर्जा, लगायत पूर्वाधार क्षेत्रको विकास, आपसी व्यापार, लगानी र साँस्कृतिक उत्थानका विषयहरु विआरआईले समेटेको छ । विआरआई अन्तर्गत चीनसंग ६५ देश र अन्तर्राष्ट्रिय सस्थाहरुले सहकार्य गर्नेछन् । यस अन्तरगत विश्वको कुल ३० प्रतिशत जिडिपि, ६२ प्रतिशत जनसंख्या र ७५ प्रतिशत पहिचान भएको उर्जाको श्रोत रहेको छ । सम्बन्धित देशहरु र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले एकसाथ काम गरेर सन् २०४९ सम्म परियोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष रहेको छ । चीनले सन् १९४९ देखि हलसम्म हासिल गरेको विकासको अनुभव, विकास गरेको प्रविधि र वर्तमान समयमा आफ्ना छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुको आवश्यक्ता समेतलाई ध्यान दिएर आगामी सन् २०४९ सम्म आफूसहित आफ्ना छिमेकी देशहरुलाई विकसित गर्ने लक्ष लिएको छ । यो एक ऐतिहासिक विचार हो जसले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सिद्धान्त कार्यान्वनको माग गर्दछ । विआरआइ अवधारणा क्रमशः विकशित हुँदै गएको पाइन्छ, चीनले विश्वका सबै देशहरु र अन्तर्राष्ट्रिय सस्थाहरुलाई सहभागिता जनाउन सक्ने गरी खुल्ला गर्ने विचार पनि व्यक्त गर्न थालेको छ । विचारआई परियोजना अन्तर्गत (१) यूरेसिया सडक र रेल मार्ग, (२) चीन–मंगोलिया–रुस, (३) चीन–मध्ये एसिया (४) चीन–पश्चिम एसिया (५) चीन–पाकिस्तान (६) चीन–म्यानमार–बंगलादेश–भारत (७) चीन–नेपाल–भारत रुट अध्ययन गरिएको छ । सकेसम्म न्यून लागत र थोरै समयमा सुरक्षित तवरले आपसी व्यापार एवं मानव यात्रा कसरी सम्भव बनाउने भन्ने विषयमा विआरआई केन्द्रित छ । चीनले विकास गरेको प्रविधि र हाँसिल गरेको अनुभव पनि यीनै विषयमा केन्द्रित छन् । उदाहरणको निम्ति वर्तमान अवस्थामा नेपाल–चीनबीचको व्यापार भारतको कल्कत्ता वन्दरगाहबाट भइरहेको छ । यो रुटबाट व्यापार गर्न अहिले अनेक झमेलाहरु व्यहोर्दै कम्तिमा ३५ दिन लाग्छ । त्यही अनुसार लागत बढी हुने गरेको छ । हामीले पूर्वाधार विकास गरेर नीतिगत सुधार गर्ने हो भने ३५ दिनको समयलाई बिना झण्झट ५ दिनमा ल्याउन सकिन्छ । लागत त्यही अनुसार घट्नेनै भयो । सहज र आरामदायी यात्रा प्रबन्ध हुने वित्तिकै नागरिक स्तरमा व्यापक आवत जावत हुने र त्यसले एकआपसमा साँस्कृतिक आदान प्रदान, जनस्तरमा हार्दिक सम्बन्ध विकास र व्यापार बृद्धि हुनेमा शंका गर्नु पर्ने ठाँउ छैन । चीन–नेपाल सीमाना जोडिएका परम मित्र हुँदाहुँदै पनि पूर्वाधार विकास नगरिएको र नीतिगत सुधारमा ध्यान नदिइएको कारण हामी निकै टाडाका अपरिचित जस्तो हुन पुगेका छौ । यही अवस्था चीन र विआरआई लक्षित अरु देशहरुसंग पनि छ, केही धेरैथोरै मात्र हो । आपसी विश्वास र हार्दिकताका साथ सहकार्य गरेर समविकास गर्ने यो अवधारण अघि सारेर चीनका राष्ट्रपति सि जिनफिङ विश्व जनमनमा महान बनेका छन् । विआरआई कार्यान्वयनमा नेपालको अवस्था विआरआई सुरु भएको समय सन् २०१३मा नेपाल नयाँ यूगमा प्रवेश गर्नको निम्ति कठिन राजनीतिक संघर्ष गर्दै थियो । नेपालमा सन् २०१५ मा जननिर्वाचित संविधान सभाले अधिकांश सहमतिमा सविधान निर्माण गरेर लागू गर्यो । संविधान निर्माणको क्रममा नेपालका राजनीतिक दलहरुकाबीच अभूतपूर्व एकता देखियो । आधुनिक विश्वमा विकसित पछिल्लो ज्ञान र सिद्धान्तहरु स्वीकार गरिएको नेपालको संविधानले नयाँ नेपाल निर्माणको बाटो मात्र खोलेको छैन, राजनीतिक प्रतिवद्धता र जनादेश पनि प्राप्त गरेको छ । लेखक नेपालको संविधान आफूले भनेजस्तो नभएको भनेर दक्षिणको छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले नेपालमा नाकावन्दी गरेर औषधि, खाध्यान्न र पेट्रोलियम पदार्थ लगायत सबै सामानको आपूर्ति बन्द गरिदियो । नेपाली जनताले लामो समयसम्म एक आपसमा भएको बाँडेर खाए, ग्यासको ठाँउमा दाउराको प्रयोग गरे, काँचो खानेकुरा खाए तर भारतसंग नझुक्न सरकारलाई खवरदारी गरिरहे । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले पनि सरकारलाई साथ दिए । सरकारले पनि अभूतपूर्व हिम्मत देखायो । अमानवीय हर्कत गरेको एवं लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता अनुसार सार्वभौम नेपाली जनताले आफ्नो निम्ति आफैंले निर्माण गरेको संविधान स्वीकार नगरेको कारण विश्व समुदायमा भारतको नियत सार्वजनिक भयो । नेपाली जनताको अपूर्व एकता र स्वाधिनताको चाहनाको अघि भारतको केही लागेन, आखिर भारत नाकावन्दी फिर्तालिन बाध्य भयो । नाकावन्दीको त्यो समयमा चीनले नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि खाद्यान्न लगायत सहयोग उपलव्ध गरायो । नेपालले भारतसँग मात्र व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गर्नुका साथै पूर्वाधार विकास गर्ने आफ्नो नीति गलत थियो भन्ने महशुस गर्यो । त्यसवेला नेपालमा के.पी. ओली प्रधानमन्त्री थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको समयमा २१ मार्च २०१६ मा चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । यो सम्झौतासँगै विआरआइमा नेपालको सहभागिता सुनिस्चित भयो । २७ मार्च २०१७ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन भ्रमणको क्रममा चीनका राष्ट्रपति समक्ष अघिल्लो ओली सरकारले गरेको यातायात तथा पारवाहन सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने एवं ओविओआरमा सहभागि हुने प्रतिवद्धता जनाए । १२ मे २०१७ मा आफ्नो प्रतिवद्धता पुरा गर्दै प्रचण्ड सरकारले ओविओआर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको समझौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्ण वहादुर महरा र परराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकाश शरण महतको उपस्थितिमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास वैरागी र नेपालका लागि चीनका राजदुत यू होङ ले सम्झौंता पत्रमा हस्ताक्षर गरे । पहिलो विआआइ फोरम भन्दा ठिक दुई दिनअघि भएको उक्त सम्झौता हस्ताक्षर लगत्तै १४–१५ मे २०१७ मा चीनको राजधानी बेजिङमा आयोजना गरिएको पहिलो विआरआई फोरममा सहभागि हुन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरेर उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्ण वहादुर महरा चीन गए । तत्कालिन नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसको संयुक्त सरकारले विआरआई सम्झौता गरेको थियो भने त्यस अघिको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी एमाले नेतृत्वको सरकारले चीनसँग गरेको यातायात तथा पारवहन सम्झौतालाई निरन्तरता दिएको थियो । नेपालका सबै ठूला राजनीतिक पार्टीहरुले नेपाली जनता समक्ष विआरआईलाई एउटा उज्ज्वल भविश्यको रुपमा व्याख्या गर्ने गरेकोले नेपालमा विआरआई सबै दल र नेपाली जनताको विश्वासको परियोजनाको रुपमा महत्व पाएको छ । केही मधेश केन्दित दल र केही व्यक्तिहरुले भने यसको आलोचना पनि गर्ने गरेका छन् । नेपालले विआरआइ परियोजनामा गम्भिर भएर काम गर्न जरुरी छ । नेपालको काम गर्ने गति निकै मन्द छ । संसारलाई द्रुत गतिले अघि बढाउने परियोजनामा सामेल भएर आफैं ढिला हुने हो भने त्यसको अर्थ हुँदैन । नेपालले विआरआईको निम्ति के कस्ता नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने हो, कुन कुन मन्त्रालय वा निकायहरुले के कस्तो जिम्मेवारी पुरा गर्नु पर्ने हो, व्यापार कुन रुपमा अघि बढाउने हो, के कस्ता लाभको अपेक्षा गरिएको हो, आर्थिक स्रोतको प्रबन्ध कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट भएको देखिंदैन । द्रुत आर्थिक विकासको लक्ष लिएको स्थिर सरकारको निम्ति यो एक शुवर्ण अवसर हो । सरकारले जनअपेक्षा अनुसार उपलव्धि हासिल गर्न सके आर्थिक विकास मात्र होइन, राजनीतिक स्थिरता पनि सम्भव हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । नेपालका दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु चीन र भारतका सरोकार र चासोका विषयहरुमा नेपाल संवेदनशील हुनु पर्दछ । दुवै छिमेकि मित्रहरुसँग स्वतन्त्र र बराबरीको सम्वन्धको नीति व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपालमा भारतसँगको सम्बन्ध विशेष र चीनसँगको सम्बन्ध फरक हो भनेर खुल्ला वहस गरिन्छ । दक्षिण तर्फको खुल्ला सीमाना र सास्कृतिक सम्बन्धको पनि तर्क गरिन्छ । तर खुल्ला सीमानको कारण उत्पन्न समस्याको कुरा गरिदैंन, उत्तरतर्फ पनि हजारौं वर्ष देखिको साँस्कृतिक, आर्थिक सम्बन्ध रहेको विषय चर्चा गरिर्दैन । नेपाल अब दवाव र प्रभावबाट मुक्त भएर स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने चरणमा पुग्नै पर्दछ । विआरआई कार्यान्वयनमा नेपालका चुनौतिहरु भारत अहिलेसम्म विआरआईमा समेल भएको छैन । अक्टोवर २०१७ मा अमेरिकाका रक्षा सचिव जिम मैटिसले दुनियामा धेरै रोड र वेल्टहरु छन्, एउटै रोड र एउटै वेल्टमा आवद्ध हुनु पर्ने विचारसंग सहमत हुन सकिदैन भनेका छन् । नेपालको एक प्रमुख विकास सहयोगि राष्ट्र जापान पनि विआरआइमा सहमत छैन । यूरोपका प्रभावशाली देशहरु पनि अहिलेसम्म खुलेर समर्थन गर्न सकिरहेका छैनन् । विश्व राजनीति र विकास वहसको केन्द्रीय परियोजनाको रुपमा उदाएको विआरआईमा आफू किन सामेल भएको हो भनेर आफ्ना यी ऐतिहासिक मित्रहरुलाई कन्भेन्स गर्न सक्ने सामर्थ्य पनि नेपलसँग हुनुपर्दछ । भारत अहिलेसम्म विआरआईमा समेल भएको छैन । त्यो उसको नीजि विषय हो । नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय गरिसकेको छ । अब नेपालले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्दा भारतको आपत्ति नहोस भन्ने चाहान्छ । अक्टोवर २०१७ मा अमेरिकाका रक्षा सचिव जिम मैटिसले दुनियामा धेरै रोड र वेल्टहरु छन्, एउटै रोड र एउटै वेल्टमा आवद्ध हुनु पर्ने विचारसंग सहमत हुन सकिदैन भनेका छन् । नेपालमा अमेरिकाको पनि निकै ठूलो प्रभाव छ । नेपालको एक प्रमुख विकास सहयोगि राष्ट्र जापान पनि विआरआइमा सहमत छैन । यूरोपका प्रभावशाली देशहरु पनि अहिलेसम्म खुलेर समर्थन गर्न सकिरहेका छैनन् । विश्व राजनीति र विकास वहसको केन्द्रीय परियोजनाको रुपमा उदाएको विआरआईमा आफू किन सामेल भएको हो भनेर आफ्ना यी ऐतिहासिक मित्रहरुलाई कन्भेन्स गर्न सक्ने सामर्थ्य पनि नेपलसँग हुनुपर्दछ । नेपालका छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु र लामो समयदेखिका मित्र एवं दातृ राष्ट्रहरुसँग नेपालले आफ्नो अवधारण विनम्रतापूर्वम राख्नै पर्दछ । नेपाल अल्मलम पर्नु हुँदैन । नेपाल एक ऐतिहासिक परिवर्तनको बाटोमा लम्किएको छ । यस्तो समयमा शान्ति, सुरक्षाको विषयलाई पनि गम्भिर रुपले हेर्नु पर्दछ । विश्व राजनीतिमा भएका हिंसात्मक एवं आतंकारी घटनाहरुको कारण पहिचान गरी रोगको उपचार गर्नु भन्दा रोग नै लाग्न नदिने तर्फ सरकार सचेत भएर शान्ति सुरक्षालाई मजवुत पर्ने दायित्व पनि चुनौतिकै रुपमा लिनु पर्दछ ।
