सामाजिक सुरक्षा कोषमा जागिर खुल्यो, ४ देखि ११ तहसम्म ६६ जनालाई अवसर
काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा विभिन्न पदमा ६६ जनालाई जागिरको अवसर खुलेको छ । लोकसेवा आयोगको सहमतिमा कोषमा रिक्त रहेका पदहरुमा खुला प्रतियोगिताद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्नका लागि कोषले शुक्रबार आवेदन खुलाएको छ । ११ तहका उपकार्यकारी निर्देशकदेखि ४ तहका सहायक कम्प्युटर अपरेटरसम्म आवेदन खुलाइएको हो । निर्देशक, वरिष्ठ सहायक निर्देशक, सहायक निर्देशक, प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत, सूचनाप्रविधि अधिकृत, वरिष्ठ प्रशासन सहायक, लेखापाल, कम्प्युटर अपरेटर, सहायक लेखापाल र सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदमा आवेदन खुलाएको कोषले जनाएको छ । असार ५ गतेसम्म इच्छुक उम्मेदवारले अनलाइन मार्फत आवेदन दिन सक्ने कोषले जनाएको छ । १२ गतेसम्म दोब्बर दस्तुरमा आवेदन दिन सकिनेछ । ११ तहका लागि १५०० सय, ९ र १० तहका लागि १२०० सय(समावेशी प्रत्येक समूहको थप ५००), ६, ७ र ८ तहका लागि १०००(समावेशी प्रत्येक समूहको थप ४००), ५ तहका लागि ४००(समावेशी प्रत्येक समूहको थप २००) र तह ४ का लागि ३००(समावेशी प्रत्येक समूहको थप १५०) दस्तुर बुझाई आवेदन दिन सकिने छ । परीक्षा केन्द्र काठमाडौँमा रहने र लोकसेवा आयोगबाट परीक्षा सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।
राष्ट्र बैंककाे परामर्शबिनै बजेटमा ‘बिग मर्जर’काे नीति, ‘सरकारी बैंक ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्र’
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्र बैंकसँगको सल्लाहबिनै बजेटमा ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर नीति लिएकाे पाइएकाे छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सो विषय उल्लेख गरेका थिए । तर बजेटमा सो विषय सम्बोधन गर्नुअघि सो विषयमा औपचारिक रुपमा सामान्य छलफलसमेत नभएको बुझिएको हाे । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बजेटमा रहेको त्यस्तो व्यवस्थाबारे अनभिज्ञता व्यक्त गर्दै त्यसबारे राष्ट्र बैंकमा औपचारिक रुपमा छलफल नभएको स्पष्ट पारे । ‘मैले बजेट राम्रोसँग पढ्न पाएको छैन, पत्रपत्रिका पढ्दा त्यस्तो व्यवस्था आएको मात्रै थाहा पाएँ’ शिवाकोटीले विकासन्यूजसँग भने – ‘अनौपचारिक रुपमा कुराकानी हुनु छुट्टै हो, त्यसबारे औपचारिक रुपमा कुनै छलफल भएको छैन, डकुमेन्ट बनेको छैन ।’ डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले पनि बजेटले लिएको लक्ष्यलाई आवश्यकताको आधारमा बजेटलाई सहयोग गर्नेगरी मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने बताए । सरकारले बजेट वक्तव्यमा समेटेको उक्त विषयबारे वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरुले भने मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बजेटमा त्यस्तो विषय समेटिनै नपर्ने बताए । ‘मौद्रिक क्षेत्रको नीतिनिर्माणको लागि राष्ट्र बैंकले छुट्टै मौद्रिक नीति ल्याउँछ, बजेटले यस्तो विषयमा बोल्नै पर्दैनथ्यो, बजेटमा भएको वृहत् आर्थिक लक्ष्यलाई सहयोग गर्न मात्रै मौद्रिक नीतिले बजेटको सहयोग गर्ने हो’ राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा क्षेत्रीले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले पनि बजेटमा ‘मेगा मर्जर’को विषय उठ्दा यसले मौद्रिक नीति तर्जुमालाई प्रभावित गराउने भएकोले यसरी व्यवस्था हुनुअघि मर्जरको आवश्यकता र प्रभावका बारेमा वृहत् छलफल हुनुपर्ने बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा विग मर्जर आवश्यक थियो कि थिएन भन्नेबारे निर्मम समीक्षा हुनुपथ्र्यो तर त्यसो भएन, समीक्षा बिनाको कदमले वित्तीय क्षेत्रलाई संकटमा पार्न पनि सक्छ, बजारमा प्रतिस्पर्धा कम हुँदैजाँदा एकाधिकारको अवस्थामा अन्तराष्ट्रिय कम्पनीलाई डिमर्जमा लगिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । माइक्रोसफ्ट जस्ता कम्पनीहरुलाई यसरी डिमर्जमा लैजान खोजिएको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा प्रतिस्पर्धा चाहिन्छ, यस्तो अवस्थामा त्यस्तो मर्जरमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन ।’ – उनले भने । उनले अहिलेको अवस्थामा सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुलाई मर्जर गराएर वित्तीय क्षेत्रमा सरकारी क्षेत्रको उपस्थिति कम गर्ने हिसाबले आएको हो कि भन्ने शंका गर्नसक्ने ठाउँ समेत रहेको बताए । ‘अहिले सरकारी लगानीका बैंकहरुको बजारहिस्सा १५ प्रतिशत मात्रै छ, यसको संख्या घटाएर सरकारी उपस्थिति कम गर्ने प्रयास हो कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ समेत छ’ उनले भने ।
एमबीबीएस पढ्ने १० जनालाई १०-१० लाख छात्रबृत्ति, २ वर्ष तोकिएको संस्थामा काम गर्नु पर्ने
काठमाडौँ । प्रदेश १ सरकारले एमबीबीएस अध्ययन गर्ने १० जनालाई १० लाखका दरले छात्रबृत्ति दिने भएको छ । प्रदेश नम्बर १ मा स्थायी बसोवास गरिरहेका र विकट भौगोलिक स्थान वा मानव सूचाङ्कले पछि परेको स्थान वा आर्थिक रुपमा विपन्न विधार्थीलाई नेपालका कुनैपनि मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस प्रथम वर्षमा अध्ययनरत १० जनालाई छात्रबृत्ति दिने सामाजिक विकास मन्त्रालय उच्च शिक्षा महाशाखाले जनाएको छ । छात्रबृत्तिमा छनौट भएकाहरुले प्रदेश १ मा तोकिएको स्वास्थ्य संस्थामा गई २ वर्षसम्म काम गर्ने कबुलियत गर्नु पर्ने महाशाखाले जनाएको छ ।
अब अनलाइनबाटै घरजग्गा खरिद बिक्री, ‘बिक्रेतालाई सही मूल्य, खरिदकर्तालाई सर्वसुलभ’
काठमाडौं । घरजग्गा कारोबारलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनका लागि नेपाल रियल स्टेट अर्गनाईजेशन (एन-रियो) गठन गरिएको छ । पछिल्लो समय घरजग्गा कारोबारमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा मौलाएको भन्दै त्यसलाई रोक्न र घरजग्गाको वास्तविक मुल्य पत्ता लगाउनका लागि नयाँ संस्था संचालनमा ल्याउनु परेको एन-रियोका अध्यक्ष नरेस सिंहले बताए । ‘अहिले काठमाडौं मात्र होइन भर्खर विकासित भइरहेको स्थानमा समेत सामान्य मानिसले घर बनाउनका लागि ४ आना जग्गा किन्न सक्ने अवस्था छैन, दलालले जति भन्यो त्यसै अनुसार मूल्य निर्धारण भइरहेको छ,’ संस्थाको औपचारिक उद्घाटन समारोहमा उनले भने, ‘अब यस संस्थाले जग्गा विक्रेतालाई सही मूल्य र खरिकर्तालाई सर्वसुलभ मूल्यमा जग्गा उपलब्ध गराउने काम गर्दछ ।’ संस्थाले घरजग्गा खरिदकर्ता तथा बिक्रीकर्तालाई वास्तविक मूल्य थाहा दिनका लागि मल्टी लिस्टिङ सिस्टम (एमएलएस) तयार गरिएको जानकारी दिएको छ । उक्त सिस्टममा ब्रोकरले कुनैपनि व्यक्तिले बिक्री गर्न लागेको घरजग्गाको बास्तविक मूल्य सहित राख्नेछ भने सोही आधारमा कुनैपनि व्यक्तिले खरिद गर्न सक्नेछ । एमएलएस सिस्टममा उक्त संस्थामा आवद्ध भएका सबै ब्रोकरहरुले बिक्रीका लागि आएका घरजग्गाको विवरण अपलोड गर्न सक्नेछन् । कार्यक्रममा पूर्व सचिव तथा इन्ष्टिच्यूट फर अरर्वन रिसर्च स्टडिजमा अध्यक्ष किशोर थापाले उक्त संस्थाले घरजग्गा कारोबारमा ठूलो सुधार ल्याउने बताएका छन् । ‘विकसित देशहरुमा एमएलएस प्रणालीबाट घरजग्गा खरिदबिक्री हुन्छ जसले गर्दा क्रेता र विक्रेता दुबै ठगिँदैनन् भने कुनैपनि स्थानको जग्गाको वास्तविक मूल्य थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस संस्थाले नेपालमा पनि घरजग्गा कारोबारमा भइरहेको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा रोक्नुका साथै सरकारलाई समेत वास्तविक कारोबार मूल्य पत्ता लगाउन सहयोग पुग्ने छ ।’ कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि एन–रियोले घरजग्गा कारोबारलाई मर्यादित र व्यस्थित बनाउन सहयोग पुर्याउने बताए । ‘अहिले व्यक्तिगत रुपमा घरजग्गा कारोबार हुँदा अस्वथ्य प्रतिस्पर्धा बढ्नुका साथै सरकारले समेत राजस्व गुमाउँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘संस्थागत रुपमा हुने कारोबारले त्यसलाई व्यस्थित गराउने छ ।’ घरजग्गा कारोबारलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजान सोही अनुरुपको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न समेत उनले आग्रह गरेका छन् । अहिले कुनै ठूला पूर्वाधार निर्माण तथा परीक्षणका लागि विदेशी प्राविधिक भित्र्याउनु परेको जानकारी दिँदै त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न संस्थाले उल्लेख्य भुमिका निर्वाह गर्ने उनको दावी थियो । कार्यक्रममा नेपाल ल्याण्ड एण्ड हाउजिङ डेभलपर्स एशोसिएशनका उपाध्यक्ष दीपक कुँबरले घरजग्गा कारोबारलाई सहजिकरण गर्न संस्थाले उल्लेख्य मुभिका निर्वाह गर्ने बताए । हाल गैरकानूनी रुपमा ब्रोकरहरुले घरजग्गा खरिदबिक्रीको काम गर्दै आएको जानकारी दिँदै एन–रियो संचालनमा आएसँगै त्यसले थप व्यस्थित गर्ने बताए । पछिल्लो समय राज्यले घरजग्गा कारोबारमा संकुचनकारी नीति अवलम्बन गरेको जानकराक दिँदै त्यसमा सुधार ल्याउन नीतिनिर्माण तहमा समेत लविङ गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । कार्यक्रममा एन–रियोको महासचिव विनोद सुवेदीले संस्थाले आगामी दिन घरजग्गा कारोबार सम्बन्धी जनचेतना फैलाउनका लागि तालिम कार्यक्रमहरु संचालन गरिने बताएका छन् । संस्थाले घरजग्गा कारोबारमा भइरहेको अस्वस्थ्य प्रतिश्पर्धा रोक्दै अनलाईनबाटै कारोबार गर्न गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने समेत उनले जानकारी दिए । हाल बजारमा घरजग्गाको कृतिम मूल्याङ्कन भइरहेको जानकारी दिँदै अबका दिनमा संस्थाले वास्तविक मूल्य निर्धारण गर्न सहयोग पुर्याउने जनाइएको छ ।
नाकाबन्दीका ‘ग्राण्ड डिजाइनर’ जयशंकरले लिए मन्त्रीकाे शपथ, ओली एकाेहाेराे हेरिरहे
काठमाडौं । नेपालमा नाकाबन्दी लगाउने योजनाका ग्राण्ड डिजाइनर एस्. जयशंकरले भारतको संघीय मन्त्रीको रुपमा शपथ लिएका छन् । बिहीबार आयोजित भारतका प्रधानमन्त्री शपथ समारोहका क्रममा जयशंकरले छैटौं वरियताका मन्त्रीको रुपमा शपथ लिएका हुन् । तात्कालिन अवस्थामा विदेशसचिव रहेका जयशंकरले भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष दुतको रुपमा नेपाल आएर संविधान जारी गर्नबाट रोक्न सबै नेताहरुलाई धम्की दिएका थिए । तर उनको योजना बमोजिम संविधान नरोकिएपछि उनकै योजनामा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो । प्रधानमन्त्री मोदी लगायतले नेपाललाई नाकाबन्दी लगाउने निर्णय गलत भएको स्वीकारोक्ति व्यक्त गर्दैगर्दा जयशंकर भने अझैपनि सो निर्णय सही भएको दाबी गर्दै आएका छन् । उनै जयशंकरको शपथ समारोहमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी भएका छन् । शपथ लिएका जयशंकरलाई विदेश मन्त्रालयको जिम्मेबारी दिनसक्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले अनुमान गरेका छन् ।
एक करोड डलर भन्दा कम ऋण नलिइने, अब विदेशी सहायता बजेटबाट मात्रै
काठमाडौं । सरकारले अब एक करोड डलर भन्दा कम मात्राको वैदेशिक ऋण नलिने भएको छ । त्यस्तो ऋण पनि राष्ट्रिय बजेट प्रणालीबाट मात्रै स्विकार गरिनेछ । त्यसका अलवा वैदेशिक सहायता समेत बजेट प्रणाली भन्दा बाहिरबाट स्वीकार गरिने छैन् । अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा. रामशरण खरेलले नयाँ नीतिले वैदेशिक सहायता परिचालनका विकृति अन्त्य हुने र परिचालनमा सहजता आउने बताए । सरकारले ‘अन्तराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६’ मार्फत वैदेशिक सहायतामा नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । त्यस्तो रकमलाई सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत पारदर्शी बनाइने सरकारी योजना छ । सरकारले वैदेशिक ऋण, अनुदान र प्राविधिक सहायताका लागि छुट्टा छुट्टै कोषको बनाउनेछ र सबै वैदेशिक सहायता तिनै कोषमा जम्मा गरेर आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्नेछ । सरकारले वैदेशिक सहायतालाई कुन परियोजनामा लागु गर्ने भन्ने अधिकार आफैंसँग सुरक्षित पनि राखेको छ । अब सरकारले तोकेका ८ वटा क्षेत्रमा मात्रै खर्च गरिनेछ । सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई र खानेपानी, राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना र गरिबी निवारण, विज्ञान प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन, विपद व्यवस्थान र सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायीक क्षेत्रको क्षमता नपुगेको क्षेत्रमध्ये नेपाल सरकारले अन्तराष्ट्रिय विकास सहायता लिन उपयुक्त हुने भनी निर्धारण गरेका क्षेत्रहरुमा मात्रै त्यस्तो सहायता वा ऋण वापतको रकम परिचालन हुने स्पष्ट पारिएको छ । सरकारले बजेट प्रणाली मार्फत सम्बन्धित कोषमा जम्मा गरेको रकमलाई आवश्यकताका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका तोकिएको क्षेत्रका आयोजनामा उपयोग गर्नेछ ।
अध्यागमनका अधिकृत विरुद्ध अकूत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा मुद्दा
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अकूत सम्पत्ति जोडेको अभियोगमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत अध्यागमन अधिकृत रमाकान्त अर्यालविरुद्ध विहीबार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार अधिकृत अर्याल विसं २०५९ भदौ २३ गते सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको अवधिदेखि परीक्षण गरिएको गत मङ्सिरसम्मको आयव्यय तथा सिर्जित सम्पत्तिको तुलना गर्दा अनाधिकतरुपमा चल÷अचल सम्पत्ति जोडेको पाइएको छ । अधिकृत अर्यालले तलब, भत्ता, कर्जा, कृषि आय, अंश नगद र जग्गा बिक्री लगायतबाट रु दुई करोड ४९ लाख ९२ हजार ७३० बराबरको आय वैध रहेको छ तर सोही अवधिमा अर्यालले आफू र श्रीमती सरिता नेपालसमेतका नाममा खरीद गरी राखेका एवं लगानी गरेको चल/अचल सम्पत्ति तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको मौज्दात गरी कूल रु चार करोड ५६ लाख ८१ हजार ८४१ बराबरको खर्च तथा लगानी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । वैध आयको तुलनामा स्रोत नखुलेको रु दुई करोड छ लाख ८९ हजार १११ बराबरको सम्पत्ति देखिएकाले आयोगले अधिकृत अर्याल र उहाँका श्रीमती सरिता नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए । रासस
गोपनियताले नै लोकसेवा आयोग पवित्र छः अध्यक्ष मैनाली
काठमाडौ । लोकसेवा आयोगले विषय विज्ञहरु मार्फत काम गर्ने शैली अपनाउदै आएकाले आफूहरुले परीक्षार्थीको विश्वास जित्दै आएको राज खोलेको छ । प्रश्न पत्र तयारीदेखी चेक जाँच गर्नेसम्म सधैँ अनुभवी व्यक्तीहरु लगाउनु आफ्नो मुख्य धर्म भएको आयोगले दाबी गरेको हो । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले भने-‘गोपनियता र पवित्रतामा केन्द्रीत भएर हामीले काम गर्छौ, जसले गर्दा संस्थानदेखी सुरक्षा निकायसम्मले हामीलाई विश्वास गर्छन् ।’ अध्यक्ष मैनालीले वर्षमा २ पटक मात्र परीक्षा लिने संस्थाहरु समेत विवादमा फस्ने गरेको उदाहरण पेश गरे । उनले पुरातन शैलीबाट मात्र नभई मुद्दा छनोटदेखी इन बास्केट एक्सरसाईजसम्म क्रमशः राजपत्राङ्कीत प्रथम र द्धितिय श्रेणीमा अभ्यास भईरहेको जनाए । बिहीबार राजधानीको अनामनगरस्थित लोकसेवा आयोगको भवनमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा सार्क राष्ट्रमै नेपालको परीक्षा प्रणाली अग्रणी रहेको बताईयो । लोकसेवा आयोगले नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको यही जेठ ६ गतेको नीतिगत व्यवस्थाका आधारमा जेठ १५ गते ९ हजार १ सय ६१ पदमा खुला प्रतियोगिताको लागि विज्ञापन गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट जम्मा ५ सय १५ स्थानीय तहको कुल १३ हजार ६ सय ४५ पदको लागि अनुरोध गरेको थियो । सो मध्येमा कानुन बमोजिम प्रतिशत निर्धारण गरी बढुवाको लागि जम्मा ४ हजार ४ सय ४८ पद छुट्याईएको हो । बढुवाका लागि छुट्याईएका पदहरुको कानुन बमोजिम पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ । आयोगबाट लिईने परीक्षामा जस्तै उम्मेदवारले अनलाईनबाट दस्तुर बुझाउन तथा फारम भर्न सक्ने छन् । आयोगको कार्यालय रहेका १४ स्थान र जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापनको लाहान र विरगंज तथा सुर्खेत कार्यालयको विज्ञापनको डोल्पा र हुम्ला जिल्ला सदरमुकाममा समेत परीक्षा संचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले वि.स. २००८ सालमास्थापना भएदेखी नै नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरुको पदपूर्तिको लागि प्रतियोगितात्मक परीक्षा लिँदै आएको छ । यस्तै, नियुक्तीको लागि सिफारीस गर्ने, कर्मचारी सेवा शर्त, नियुक्ती, बढुवा तथा विभागीय कारबाही सम्बन्धी कानून निर्माण तथा संसोधनमा परामर्श दिने लगायतका कार्य गर्दै आएको पाईन्छ ।
