बीमा गर्ने सरकारी संस्थालाई फलिफाप, ३९ कम्पनीको पूर्पूरामा हात
काठमाडौं । बीमा बजारको विचलनलाई अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मलजल गरिदिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि उनले संसदमा पेस गरेको बजेटले अस्वभाविक रुपमा बीमा सेवा प्रदान गर्ने सरकारी संयन्त्रहरुलाई प्रशस्त बजार सिर्जना गरेको छ भने अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्त र मान्यता अनुसार बीमा सेवा प्रदान गर्ने ३९ वटा बीमा कम्पनीहरुलाई निरास बनाएको छ । बीमा कम्पनीहरु असन्तुष्ट बीमा कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटप्रति तीव्र असन्तुष्टि प्रकट व्यक्त गरेका छन् । ‘सरकारी बजेटमा बीमाले राम्रो स्थान पाएको छ । तर बीमाको सामान्य सिद्धान्त र मान्यता अनुसरण नगरि खोलिएको सरकारी संस्थामार्फत बीमा सेवा विस्तार गर्ने र अन्तराष्ट्रिय सिन्द्धान्त र मान्यता अनुसार चलेको बास्तविक बीमा कम्पनीहरुलाई घुँडा टेकाउने सरकारको नियत देखियो’ युनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशकुमार भट्टराईले भने । ‘बीमाको सामान्य सिद्धान्त र मान्यता अनुसरण नगरि खोलिएको सरकारी संस्थामार्फत बीमा सेवा विस्तार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सिन्द्धान्त र मान्यता अनुसार चलेको बास्तविक बीमा कम्पनीहरुलाई घुँडा टेकाउने सरकारको नियत देखियो-‘ बीमक नेपाल बीमक संघको महासचिव तथा सगरमाथा ईन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्रीले जेष्ठ नागरिकको बीमा, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा जस्ता बीमा सेवाहरुको कार्यान्वयन बीमा कम्पनीबाट नै गरिनुपर्ने बताए । ‘बीमा कम्पनी मार्फत नै बीमा सेवा प्रदान गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता हो’ सीईओ क्षेत्रीले भने- ‘बीमा सेवा सरकारी संयन्त्रमा मात्र केन्द्रीत गर्ने हो भने बीमा बजारमा गरिएको लगानी पनि जोखिममा पर्छ । बीमा बजार विस्तार हुन पनि गाह्रो हुन्छ ।’ कम्पनीहरूले ५० हजार रुपैयाँसम्म जीवन बीमा शुल्कमा कर छुटको माग धेरै वर्षदेखि गर्दै आएका छन् । यस वर्ष पनि बीमा समितिले ५० हजार रुपैयाँसम्म जीवन बीमा शुल्कमा कर छुटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो । तर सरकारले बीमा कम्पनीहरुको मागलाई वेवास्था गरेको भन्दै जीवन बीमा कम्पनीहरु पनि असन्तुष्ट भएका छन् । युनियन लाईफ ईन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार लालकर्ण भन्छन्-‘बीमा शुल्कमा कर छुटको सीमा २५ हजारबाट बढाएर ५० हजार बनाएको भए बीमाको पहुँच विस्तार पनि हुन्थ्यो । अर्थतन्त्रको लागि आवश्यक पुँजी निर्माण पनि हुने थियो ।’ बीमा समितिले पनि नियमन नगर्ने, पुर्नबीमा पनि नहुने गरी बीमा कार्यक्रम चलाउने संयन्त्रहरुलाई सरकारले प्रोत्साहित गरेकोमा बीमा समिति पनि असन्तुष्ट रहेको छ । तर बीमा समितिका अधिकारीहरुले बजेटबारे प्रतिक्रिया जनाउन मानेनन् । यसरी खोसियो बजार अर्थमन्त्री खतिवडाले बैकिङ्ग, बीमा तथा अन्य वित्तीय सेवाको पहुँचमा उल्लेख्य वृद्धि भएको बजेटमा भन्दै बीमा क्षेत्रको खुलेर प्रशंसा गरेका छन् । ‘पाँच दशक अगाडिदेखि संस्थागत रुपमा शुरु भएको बीमा सेवा गत वर्षसम्म आइपुग्दा जनसंख्याको १४ प्रतिशतमा पुगेकोमा यो एक वर्षमा उल्लेख्य विस्तार भई १८ प्रतिशतमा पुगेको छ’ अर्थमन्त्रीले बजेटमा भनेका छन् । उनले बजेट बीमा सम्बन्धि कार्यक्रमहरु विस्तार पनि गरेका छन् । तर सबै कार्यक्रम र बजेट सरकारी संयन्त्रबाट मात्र परिचालन गर्ने बाटो अर्थमन्त्रीले रोजेका छन् । अर्थमन्त्रीले बास्तविक बीमा सेवा प्रदायकलाई उपेक्षा गर्नु, अविश्वास गर्नु र सरकारी निकायबाट मात्र बीमा सेवा विस्तार कार्यक्रम ल्याउने बीमा कम्पनीहरुको लागि दुर्भाग्य भएको एक बीमकले बताए । ‘सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमाले समेट्ने आधारभूत उपचार सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट उपलब्ध गराइनेछ । बीमितहरुलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नका लागि न्यूनतम गुणस्तर मानक निर्धारण गरिनेछ’ बजेटमा उल्लेख छ । मुलुकका सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा योजना सञ्चालन गर्न सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकम २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु चालु आर्थिक वर्षमा आर्जन गर्न सक्ने कुल प्रिमियम आम्दानीको करिब २५ प्रतिशत हो । ६ अर्ब रुपैयाँको कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत कार्यान्वन हुने अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताए । ‘गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवार र जेष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाएको छु । ७० वर्ष भन्दा माथिका सबै जेष्ठ नागरिकको १ लाख रूपैयाँसम्म बीमाङ्क रकमको स्वास्थ्य बीमा शुल्क सरकारले ब्यहोर्ने ब्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु । स्वास्थ्य बीमा सेवाको दायरा बढाउन अन्य परिवारहरुमा पनि बीमाङ्क रकम दोब्वर गरी रु.एक लाख र्पुयाएको छु’ बजेटमा लेखिएको छ । यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत कार्यान्वन हुने अर्थमन्त्रालयको प्रवक्ता खत्रीले बताए । ‘लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था निर्माण गर्दै सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिल गर्न सबै नागरिकलाई गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्मको जीवनचक्रलाई समाजिक सुरक्षामा आवद्ध गरिनेछ । गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच र पोषण, वाल्यावस्थामा खोप, पोषणयुक्त आहार र वाल संरक्षण अनुदान, विद्यार्थी अवस्थामा निःशुल्क शिक्षा र छात्रवृत्ति, वयस्क अवस्थामा रोजगारी सुरक्षा र वृद्धावस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवम् निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम अगाडि बढाईने छ’ बीमा बारे बजेटमा उल्लेख गरिएको यो महत्वपूर्ण हो । तर यो कार्यक्रममा पनि ३९ वटा बीमा कम्पनी सहभागी हुने छैनन् । यो कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षाकोष मार्फत कार्यान्वन गरिने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाई छ । निक्षेप तथा कर्जाको बीमाको लागि सरकारले छुट्टै संस्था निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष चलाईरहेको छ । यो संस्थाले चालु आर्थिक वर्षमा निक्षेप बीमाबाट ९५ करोड रुपैयाँ र कर्जाको बीमा बापत २५ करोड रुपैयाँ प्रिमियम आम्दानी गर्ने कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुबाबु मिश्रले बताए । व्याजसहित वार्षिक सवा २ अर्ब आम्दानी र खुद नाफा करिव २ अर्ब रुपैयाँ हुने उनले बताए । घाटाको व्यापार कम्पनीलाई सहूलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने सरकारले ५ प्रतिशत व्याज अनुदान र बीमा तथा कर्जाको सुरक्षणमा ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने छ । यो कार्यक्रम भने निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु मार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ । कृषि तथा पशुधन बीमा गरे बापत सरकारले दिने अनुदान निकै ढिला हुने गरेको, सरकारसँग उधारोमा बीमा गर्नुपर्दा बीमा कम्पनीहरुले नोक्सान व्यहोर्नु परेको बीमा कम्पनीहरुले बताएका छन् । एकातिर बीमा कम्पनीहरू व्यापार विस्तार गर्न नसकेर छटपटाइरहेका छन् भने अर्काेतिर सरकार बीमा सेवा आफै सञ्चालन गर्न सक्रिय भएकाे छ । सम्पत्ति बीमा, जीवन बीमा जस्ताे पाेलिसीमा सरकारले थाेरै कर छुट वा अनुदान दिएमा बीमा बजार विस्तार हुने बीमकहरूकाे भनाइ छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकका ग्राहकलाई हाम्स हस्पिटलमा १० प्रतिशत छुट
काठमाडौँ । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लि. र हाम्स हस्पिटलबीच स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सो सम्झौता अनुसार बैंकका भिसा कार्ड/मास्टर कार्ड भएका ग्राहक, कर्मचारी तथा तिनका आफन्तले हाम्स हस्पिटलमा उपचार गराउँदा १० प्रतिशतसम्म छुट पाउने छन् । सम्झौता पत्रमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लि.का तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डे र हाम्सका तर्फबाट अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
रेडक्रसलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यकः गृहमन्त्री बादल
काठमाडौँ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा‘बादल’ले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई थप प्रभावकारी रुपमा काम गर्न आग्रह गरेका छन् । रेडक्रसको नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुसँग आज गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा गृहमन्त्री थापाले कार्यसमितिमा अनुभवि टिम आएको भन्दै संस्थाले थप सक्रिय भएर कामगर्ने विश्वास व्यक्त गरे । रेडक्रसले स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा खेल्दै आएको भूमिकाको चर्चा गर्दै मानविय सेवामा रेडक्रसको भूमिका सह्रानीय रहेको उनले बताए । उनले गृहमन्त्रालय र रेडक्रसबीच विगतदेखिनै सहकार्य रहेको टिप्पणी गर्दै नयाँ कार्यसमतिलाई समेत गृह मन्त्रालयबाट बाट पूर्ण सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । सोसाइटीका अध्यक्ष डा. विश्वकेशर मास्केले रेडक्रसको नयाँ कार्यसमिति गठन गर्न गृहमन्त्रालयले खेलेको भूमिकाका लागि गृहमन्त्रीलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा नेपालको रेडक्रसलाई दक्षिण एसियाकै उत्कष्ट बनाउने गरी आफुहरुले काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी विपद् व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा रेडक्रसले काम गर्दै आएको बताउँदै एक वर्षको वार्षिक कार्यतालिका बनाएर आफुहरुले काम सुरु गरीसकेको जानकारी दिए । यही जेठ ६ गते डा. मास्केको अध्यक्षतामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको १७ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरिएको थियो ।
जनकपुरको भानुचोकमा खुल्यो सामसुङको आधिकारिक सेवा केन्द्र
काठमाडौँ । आइएमएस केयरले सामसुङको १८ औं सेवा केन्द्र जनकपुरको भानुचोकमा सञ्चालन गरेको छ । सेवा केन्द्र सञ्चालनपछि आइएमएस ग्रुपका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले सेवा केन्द्र स्थापनसँगै ग्राहकहरुले बिक्रीपछिको सेवा पाउन सजिलो हुने बताए । उनले भने–‘ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गर्नु हाम्रो उद्देश्य हो ।’
म्यानपावर व्यवसायीले भिसा लागेका कामदारको पनि टिकट काटेनन्
काठमाडौं । धरौटीमा ब्याज पाउनुपर्ने माग राखेर म्यानपावर व्यवसायीले भिसा लागेका कामदारको समेत टिकट नकाटेर बसेका छन् । आफूअनुकूल विभिन्न माग राखेर आन्दोलन घोषणा गरेका म्यानपावर व्यवसायीले विदेश जाने भिसा लागेका कामदारको टिकट काट्न बन्द गरेका हुन् । अब एक हप्ताभरी विदेश जाने कुनै पनि कामदारकोे टिकट नकाट्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले बताए । आगामी जेठ २३ गतेसम्म पनि माग सुनुवाई नभए अझै कडा संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने उनको चेतावनी छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको माग सम्बोधनमा कुनै चासो नदेखाएपछि विदेश जान ठिक्क परेका कामदारको टिकन नकाटेर आन्दोलनमा उत्रिएका हौं,’ उनले भने ‘अबको एक हप्तासम्म पनि मागको सुनुवाइ नभए वैदेशिक रोजगरका सबै प्रक्रिया ठप्प पार्ने छौं ।’ पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावर व्यवसायीले दुई करोड नगद र चार करोड बैंक ग्यारेन्टी सहितको धरौटी राख्नु पर्ने व्यवस्था छ भने सोभन्दा कम कामदार पठाउने व्यवसायीले एक करोड नगद र दुई करोड बैंक ग्यारेन्टी राखेरमात्रै व्यवसाय संचालन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघद्धारा बजेटको स्वागत, सफल कार्यान्वयनमा जोड
काठमाडौं । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटको स्वागत गर्दै यसको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । बजेटले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगका लागि दिएको प्राथमिकता सकारात्मक रहेको भन्दै महासंघको आयात कम गर्न र आत्मनिर्भर हुनका लागि स्वदेशी वस्तुको उपयोगलाई राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने मागलाई आँशिक भएपनि समेटेको जनाएको छ । त्यसैगरी आयात नियन्त्रणका लागि आयात कम गर्न सकिने वस्तुहरुको सूची बनाई उपभोग्य वस्तु र सामानहरु समाविष्ट गर्नु र भन्सारदर बृद्धि गर्ने बजेटको प्रस्ताव सकारात्मक भएको भन्दै महासंघले यसबाट स्वदेशी उत्पादनको बजार सृजना हुन गई लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धनमा सघाउ पुग्ने देखिएको जनाएको छ । दुई दर्जन औद्योगिक वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा सकारात्मक पक्ष भएको भन्दै महासंघका अध्यक्ष श्याम प्रसाद गिरीले यसका लागि वस्तुहरु सूचीकृत गरी त्यस्ता उद्योगलाई पूँजी पहुँचको व्यवस्था गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन हुन जरुरी रहेको बताए । कपास, रेशम, ऊन र बनस्पतिजन्य रेशा-केरा, बाँस, अल्लोबाट कपडा बुन्ने उद्योगलाई प्रोत्साहित गरिने घोषणा सकारात्मक हो र स्वदेशी कपडा उद्योगलाई विद्युत महशुलमा दिने ५० प्रतिशत छुट र बैकिङ्ग कर्जाको व्याजमा दिने पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदानले आगामी दिनमा कपडाको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने र आत्मनिर्भर हुनेतर्फ अग्रसर गराउने अपेक्षा गर्न सकिने उनको भनाई छ । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको घोषणा सकारात्मक रहे पनि विना घोषित कार्यक्रम यो विषय सम्बोधन हुने कुरामा महासंघले शंका व्यक्त गरेको छ । नविनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यम व्यवसाय संचालन गर्न शुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फण्डको व्यवस्था गरिने विगत कैंयौं वर्षदेखि घोषणा गरिएको भएपनि अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हुँदा च्यालेन्ज फण्डको व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा पनि शंका रहेको महासंघले जनाएको छ । विभिन्न स्थानमा औद्योगिक क्षेत्रहरुको स्थापना, सरकारी-नीजि क्षेत्रको साझेदारीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको घोषणा गरिनु सकारात्मक कुरा भएको भन्दै महासंघले विगतदेखि घोषित ती कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन नहुनुले यसवर्ष पनि कार्यान्वयन हुने कुरामा शंकाको गुन्जायस रहेको जनाएको छ । महासंघले वैज्ञानिक खोज र अनुसन्धानलाई औद्योगिक प्रविधिको विकासका लागि केन्द्रीत गर्न दिएको सुझाव यस पटक पनि बजेटले समेट्न नसकेको गुनासो गरेको छ । परिणामत चार लाख १८ हजारको संख्यामा रहेका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा प्रविधि प्रतिस्थापन प्रोत्साहित नहुने महासंघको बुझाई छ । लघु, घरेलु, साना तथा महिला उद्यमीहरुको पूँजी पहुँच बृद्धि गर्न बजेट मार्फत विशेष कार्यक्रम आउन नसक्नुले आउँदा दिनमा पनि यी उद्योगहरुको स्तरोन्नतरी हुन नसक्ने देखिन्छ जसबाट सरकारले घोषणा गरेको पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने महासंघको बुझाई छ । धेरै पहिलदेखि महासंघले उठाउँदै आएको निकासी गृह स्थापना यसपटकको बजेटमा समाविष्ट हुनु सकरात्मक कुरा हो तर प्रस्तुत बजेटमा यसका लागि बजेट विनियोजन घोषणा नहुनुले यसको कार्यान्वयनमा शंका गर्ने गुन्जायस रहेकको महासंघको ठहर छ । समग्रमा बजेट तुलनात्मक रुपमा प्रगतिशिल देखिए पनि यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको जनाउँदै महासंघले सामाजिक सुरक्षातर्फ भएको बजेट बृद्धि र पूँजीगत खर्च तर्फ अपेक्षाकृत ढंगले बजेट बृद्धी हुन नसक्नुले बजेटले लिएको ८.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि दरको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुनौती पूर्ण रहेको हुँदा यसको कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त मौद्रिक नीति मार्फत बजेटलाई कडाईका साथ लागु गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै यसको कार्यान्वयनका लागि महासंघ हरतरहबाट सघाउन प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
अनाथ बालबालिकाहरुलाई सञ्चुरी कमर्सियल बैंकद्वारा सहयोग
काठमाडौँ । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले ललितपुरस्थित ‘द अरफेन्स होम’, संस्थालाई सहयोग गरेको छ । ३५ जना अनाथ बालबालिकाहरु भएको सो संस्थामा आवश्यकता अनुसार बैंकले खाद्यपर्दाथ दिई सहयोग गरेको हो । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सहयोग गरेको बैंकले जनाएको छ । बैंकले काठमाडौं उपत्यकामा १३ शाखाहरु र ६ वटा एक्सटेन्सन काउन्टर र उपत्यका बाहिर ९९ शाखाहरु र २ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टर साथै १३ वटा शाखारहित बैंकिङ्क गरी जम्मा १३३ स्थानबाट कारोबार सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ ।
राष्ट्रिय क्लब लिग भलिबल प्रतियोगितालाई वाणिज्य बैंकको प्रायोजन, २ वर्षलाई २४ लाख प्रदान गर्ने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र नेपाल भलिबल संघबीच पाँचौ र छैठौं राष्ट्रिय क्लब लिग भलिबल प्रतियोगितालाई मुख्य प्रायोजन गर्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ र नेपाल भलिबल संघका अध्यक्ष मनोरञ्जनरमण शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् । विसं.२०७६ र २०७७ का लागि २४ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने गरी दुई वर्षको लागि भएको सो सम्झौतापछि राष्ट्रिय लिग प्रतियोगिताका नामको अगाडि आरबीबी–एनभीए नाम राख्नु पर्ने सम्झौता भएको छ । सो कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले भलिबलको लोकप्रियतालाई देखेर बैंकले केही वर्ष अगाडि देखि नै सहयोग गरेको बताउँदै आगामी दिनमा पनि मिलेर अगाडि बढ्ने बताए । नेपाल भलिबल संघका अध्यक्ष शर्माले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक जस्तो ठूलो प्रायोजकको आगमनबाट भलिबल खेलको थप बिकास र विस्तारमा सहयोग पुगेको बताए । सो कार्यक्रममा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य उपेन्द्र यादब, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका विभागीय प्रमुख एवम् खेलकुद समितिका अध्यक्ष देबेन्द्ररमण खनाल, विभागीय प्रमुख सुनिता मानन्धर, कम्पनी सचिव भोलानाथ पौडेल, बैंक खेलकुद समितिका पदाधिकारीहरु, नेपाल भलिबल संघका महासचिव जीतेन्द्रबहादुर चन्द लगायतको उपस्थिथि थियो ।
