११ महिनामा २ करोड ३० लाख राजश्व संकलन
काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिका-१७ ले ११ महिनाको अवधिमा दुई करोड ३० लाख ५८ हजार ६२२ राजश्व सङ्कलन गरेको छ । महानगरका ३३ वडामध्ये उक्त वडाले पहिलो पटक २०७५ साल साउन ९ गतेदेखि विभिन्न शीर्षकमा राजश्व सङ्कलन गरेको हो । घर नक्सा दस्तुर र अन्य सिफारिसबाट रू एक करोड ७१ लाख ६८ हजार २४५, र भूमि करबाट ५८ लाख ९० हजार रूपैयाँ प्राप्त भएको वडाध्यक्ष तीर्थ अधिकारीले आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन भई जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी लिएको दोस्रो वार्षिकोत्सवका अवसरमा वडा कार्यालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा अधिकारीले एक वर्षमा दर्ता पत्र सङ्ख्या ४९१, चलानी भएका पत्र छ हजार ९३, व्यवसाय नयाँ दर्ता २३९ र २८ निवेदन नवीकरण गरेको बताएका छन् । त्यसैगरी, उक्त कार्यक्रममा वडाध्यक्ष प्रदेश, महानगर र वडास्तरीयसहित विभिन्न १४ शीर्षकमा २३ करोड ८२ लाख चार हजार ७४० रुपैयाँ बराबरको विकास निर्माणका कार्य भइरहेको जानकारी दिएका हुन् । नेकपा संयन्त्र सदस्य सुभाष ढुङ्गाना, नेपाली काङ्ग्रेसका देवीराज आचार्य, कार्यपालिका सदस्य राधिका योगी, वडाका सचिव सुभाष पौडेललगायतले वडाको विकास निर्माणका बारेमा चर्चा गर्नुभएको सो कार्यक्रममा सहभागी स्थानीयवासीले वडामा कर तिर्ने व्यवस्थासँगै ढल तथा खानेपानीको व्यवस्थापन, सडकलगायत विकास निर्माणमा गुणस्तरीयता एवम् पारदर्शिताको आवश्यकता समेत औँल्याएका छन् । रासस
सरकारले शेयरमा दुई खर्ब ३७ करोड खन्यायो, तीन संस्थान सरकारको प्राथमिकतामा
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूमा सेयर लगानी बढाएर दुई खर्ब ३७ अर्ब आठ लाख पुर्याएको छ । सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा गरेको शेयर लगानीबाट गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म गरेको शेयर लगानीबाट सरकारले नौ अर्ब ८९ करोड लाभांश प्राप्त गरेको छ । यस वर्ष सरकारले प्राप्त गरेको लाभांश गएको आवको भन्दा २७.२८ प्रतिशतले बढी हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उडड्यान प्राधिकरण र जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राखेर शेयर लगानी गरेको छ । यी संस्थाबाट उच्चतम लाभ लिन सक्ने आकलन गरेर सरकारले सेयर लगानी गरेको हो । चुक्ता पुँजी एक खर्ब दुई अर्ब ४३ करोड ७६ लाख रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा सरकारको पूर्ण सेयर लगानी रहेको छ । नेपाल नागरिक उडड्यान प्राधिकरणमा र अर्को पूर्ण शेयर स्वामित्व रहेको जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको १० अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको छ । यी तीनै संस्थानमा पछिल्ला वर्षमा सरकारले सेयर लगानी थपेको हो । ३९ सार्वजनिक संस्थानमध्ये ३६ वटा संचालमा रहेका छन् । यी संस्थानमध्ये १८ वटा सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको पूर्ण शेयर स्वामित्व रहेको अर्थ मन्त्रालय सार्वजनिक संस्थान महाशाखा प्रमुख तोयम रायाले बताए । ‘सार्वजनिक संस्थानको समग्र वित्तीय स्थिति सुधारोन्धमुख अवस्थामा रहेको छ,’ उनले भने ‘२६ संस्थान नाफामा रहेका छन् ।’ १० संस्थान घाटामा रहेका छन् । २४ वटा सार्वजनिक संस्थानले मात्रै लेखापरीक्षण गराएका छन् । वाँकी संस्थानले भने विगत लामो समयदेखि लेखापरीक्षण गराउन सकेका छैनन् । बढी नाफा आर्जन गर्ने संस्थानमा नेपाल दूरसंचार कम्पनी, नेपाल नागरिक उडड्यान प्राधिकरण, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल आयल निगम, कृषि विकास बैंक रहेका छन् । यी ५ संस्थानले गत आवमा ८३ अर्ब ६४ करोड ७७ लाख नाफा आर्जन गरेका छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा संस्थान संचालन आयको अनुपात १३ प्रतिशत अर्थात तीन खर्ब ९० अर्ब रहेको छ । राजस्वमा सार्वजनिक संस्थानको योगदान ९४ अर्ब ६ करोड रहेको छ । उक्त योगदान अघिल्लो आव २०७३/७४ कोभन्दा ५९.७३ प्रतिशतले बढी हो । सेतो हात्तीको रुपमा परिचित संस्थानहरूमध्ये नेपाल आयल निगमले गएको आवमा सबैभन्दा बढी ५४ अर्ब ३१ करोड राजस्व बुझाएको छ । नेपाल दूर संचार प्राधिकरणले२४ अर्ब २५ करोड राजस्व दाखिला गरेको सार्वजनिक संस्थान वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७६ मा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल बैंकले रत्नराज बज्राचार्य ताक्दा राष्ट्र बैंकले छेक्यो, अब के हाेला ?
काठमाडौं । नेपाल बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा रत्नराज बज्राचार्यलाई भित्र्याउन चाहेको छ । यो बैंकमा गत तीन महिना अघिदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद खाली छ । रत्नराज बज्राचार्य पनि जेठ १ गतेदेखि खाली भएका छन् । सनराइज बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल सकेर नयाँ बैंकमा जाने सोचमा रहेका बज्राचार्यलाई नेपाल बैंकले भित्र्याउन चाहेको छ । बज्राचार्य पनि नेपाल बैंकमा जान इच्छुक देखिएका छन् । उनले यसअघि पनि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल बैंकको उच्च व्यवस्थापनमा रहेर काम गरेका छन् । तर नेपाल बैंक र बज्राचार्य दुबैको चाहानामा नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम बाधक बनेको छ । सेन्चुरी बैंकलाई धोका दिएर नविल बैंकमा सीईओ बन्ने अनिल केशरी साहको प्रयास रोक्न राष्ट्र बैंकले जारी गरेको कुलिङ पिरेडले नेपाल बैंक र बज्राचार्यलाई अप्ठ्यारो पारेको छ । अनिल शाहलाई लक्षित कुलिङ पिरेड सम्बन्धि नियमले शाहलाई नबिल बैंक जान रोक्न भने सकेन । शाहले ६ महिनाको लागि डेपुटी सीईओमा नियुक्ती स्वीकार गरे । र, कुलिङ पिरेड अवधि सकेपछि सीईओ भए । ‘कुलिङ पिरेड सम्बन्धि नियम कानुनमा छैन । राष्ट्र बैंकको निर्देशनबाट आएको हो । राष्ट्र बैंकले उक्त नियम फिर्ता लिए हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो’ नेपाल बैंक सम्बद्ध स्रोतले भन्यो । हाल ३ वटा वाणिज्य बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद खाली छ । एकातिर सीईओ पद खाली हुनु, अर्कोतिर योग्य व्यक्तिले काम गर्ने मौका नपाउनु नयाँ समस्या हो । यो समस्यालाई संबोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले कुलिङ पिरेड सम्बन्धि नियम फिर्ता लिनु पर्ने विचार बैंकिङ क्षेत्रमा उठिरहेको छ । यसअघि एनसीसी, ग्लोबल आईएमई र सनराईज बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरिसकेका बज्राचार्य नतिजामुखी सीईओको रुपमा परिचित छन् । व्यक्तिगत लोभलालच नभएको, खटेर काम गर्ने र जटिल अवस्थामा पनि नेतृत्व दिन सक्ने क्षमता भएका बज्राचार्यलाई सीईओमा भित्र्याउन सकेमा बैंकको सञ्चालन कार्यमा राजनीतिक हस्तक्षेप नछिर्ने, यूनियनका राजनीति पनि नियन्त्रित हुने नेपाल बैंक सञ्चालक समितिको विश्वास छ ।
गायक रमेश श्रेष्ठको ‘टिकटकले डुबायो’ सार्वजनिक, भिडियोमा रक्षा र बले
कठमाडौं । गायक रमेश श्रेष्ठ मेलोडीको नयाँ गीत ‘टिकटकले डुबायो’ को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । दर्जनौ चर्चित गितहरु गाएर चर्चा कमाइ सकेका तथा देशैभर हुने मेला महोत्सबमा ब्यस्त गायक रमेशको सुमधुर आवाजको डान्सिङ बिटमा रहेको ‘टिकटकले डुबायो’भर्खरै मात्र युट्युब मार्फत सार्वजनिक भएको हो । सार्वजनिक गीतमा बरिष्ट गीतकार अम्बिका गुरुङको शब्द र चर्चित तथा ब्यस्त संगीतकार शंकर थापा स्माइलको संगीत रहेको छ । म्युजिक भिडियोलाई नबराज उप्रेतीले छायांकन गरेका छन् भने कोरियोग्राफी गम्बिर बिष्टको रहेको छ । भिडियोलाइ निर्देशक सुब्रत राज आचार्यले आकर्षक ढंगले निर्देशन गरेका छन् । म्युजिक भिडियोमा भद्रगोल टेलिचलचित्रका चर्चित पात्र सागर लम्साल (बले) तथा मोडल रक्षा श्रेष्ठको नृत्य तथा अभिनय देख्न सकिन्छ । भिडियाे हेर्न क्लिक गर्नुहाेस् ।
भाडा नबुझाएका ५ वटा उद्योगको सामान जफत, ४५ लाख बक्यौता असुल गर्न बाँकी
काठमाडौं । गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले लामो समयसम्म भाडा बापतको रकम नबुझाउने उद्योगका समान जफत गरी भाडा असुल गर्न थालेको छ । यसरी, औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग सञ्चालनका लागि सेड भाडामा लिएर पनि लामो समयदेखि उद्योग सञ्चालन नगरेको र भाडा पनि नतिरेकाले कृष्णा खाद्य उद्योग, पद्मा ज्योति प्लास्टिक उद्योग, टी एण्ड कफी सेन्टर, माँ भगवती कृषि सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित टमाटर प्रशोधन उद्योग एण्ड इलोक्ट्रोनिक्सको समान जफत गरी भाडाबापतको रकम असुल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख दीपक आचार्यले जानकारी दिएका छन् । कार्यालयका अनुसार ती उद्योगहरुबाट करिब ४५ लाख रुपैयाँ भाडाबापत बक्यौता असुल गर्न बाँकी भएकोले त्यस्ता खाली गराइएका सेडहरुमा नयाँ उद्योग सञ्चालनका लागि प्रक्रियासमेत शुरु गरिसकेको प्रमुख आचार्यले बताए । कृष्णा खाद्य उद्योगबाट करिब १२ लाख रुपैयाँ, पद्मा ज्योति प्लास्टिक उद्योगबाट आठ लाख रुपैयाँ, टमाटर प्रशोधन उद्योगबाट पाँच लाख रुपैयाँ रकम उठाउन बाँकी भएको छ । त्यसैगरी,टी एण्ड कफी सेन्टरबाट छ लाख रुपैयाँ र एस एण्ड इलेक्ट्रोनिक्सबाट आठ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी भाडाबापतको रकम उठाउन समेत बाँकी रहेको प्रमुख आचार्यले बताएका छन् । रासस
अछामको साँफेबगरमा प्रभु बैंकको शाखा बिस्तार
काठमाडौँ । प्रभु बैंक लि.ले अछाम जिल्लाको साँफेबगर नगरपालिका वडा नं. ३ मा शुक्रबारदेखि शाखा कार्यालय सञ्चालन गरेको छ । साँफेबगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख कुलबहादुर कुँवरले एक समारोहकाबीच शाखा कार्यालयको उद्घाटन गरेका हुन् । शाखा कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा अछाम जिल्ला स्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधिहरु, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, उद्योग वाणिज्य संंघ अछामका पदाधिकारीहरु, विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु, स्थानीय व्यापारी, बुद्धिजिवी लगायत ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणको उपस्थिति रहेको थियो ।
दलितमैत्री बन्न सकेन बजेट
काठमाडौ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट दलित समुदायमैत्री हुन नसकेको दलित समुदायका नेता र अधिकारकर्मीले विचार व्यक्त गरेका छन् । संविधानको मौलिक हकमा सुनिश्चित गरिएको दलितका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, आवास र परम्परागत सीप विकासका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । त्यसैगरी , समता फाउण्डेशनका अध्यक्ष तथा दलित अधिकारकर्मी प्रदीप परियार समग्र बजेटमा छिटफुट रुपमा दलित समुदायबारे समावेश गरेको जस्तोदेखिए पनि बजेट दलितमैत्री हुन नसकेको बताएका छन् । “बजेटमा भूमिमा दलितको पहुँच सुनिश्चितता हुने भनिएको छ, त्यो भनेको के हो रु, त्यसका लागि कति बजेटको व्यवस्था भन्ने छैन, सहकारीमा पनि पहुँच वृद्धि गर्ने भनेको छ, तर त्यसका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छैन, यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि बजेट दलितमैत्री छैन”, उनले भने । यसरी संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४० मा “राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानूनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ”, भनिएको छ । त्यसैगरी राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानूनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ पनि भनिएको छ तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले अहिलेसम्म बजेटको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद लक्ष्मी परियारले संविधानको धारा ४० मा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारले दलितबारे बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो तर, बजेटमा दलितलाई बेवास्ता गरिएको छ भनेका छन्। त्यसैगरी, बजेटमा मुक्त कमैया मुक्त हलिया , सुकुम्वासीलगायत सबै भूमिहीन र सीमान्तकृत परिवारको बसोबास व्यवस्थित गर्नुका साथै लामो समयदेखिको सामाजिक कलङ्कबाट मुक्त हुने गरी कमैया र हलियाको बसोबास कार्य आगामी वर्षभित्र पूर्ण सम्पन्न गर्ने भएको छ । त्यस्तै,भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी, मोही, साना किसान, अल्पसङ्ख्यक, दलितलगायत महिला तथा गरिब वर्गको भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गरेको छ। तर, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका दलित नेता गणेश विकले बजेटले समग्र गरिबी हटाउने उद्देश्य लिए पनि सदियौँदेखि उत्पीडनको समस्या भोग्दै आएको दलित समुदायलाई समेट्न नसकेको धारणा समेत राखेका छन् । “दलित समुदायको सामाजिक एकीकरण गर्दै उनीहरूलाई सहकारी तथा सामुदायिक उत्पादन प्रणालीमार्फत आधुनिक व्यवसाय गर्न कार्यविधिका आधारमा कर्जामा व्याज अनुदान उपलब्ध गराइनेछ”, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । देवानी र फौजदारी संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यअनुसार हिंसापीडित महिला, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक पक्षलाई निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित कानूनमा संशोधन र पदाधिकारीको नियुक्ति गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम पूरा गरिने भएको छ । रासस
दाङको लक्ष्मीपुरमा आशा लघुवित्तद्वारा सीपमूलक तालिम सञ्चालन
काठमाडौँ । आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले जेठ १४, १५ र १६ गते ३ दिने सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरेको छ । वित्तीय संस्थाले शाखा कार्यालय लक्ष्मीपुरमा आबद्ध सदस्यहरु मध्ये ६७ जना महिला सदस्यहरुलाई निःशुल्क रुपमा लुगा धुने सर्फ तथा झोल साबुन बनाउने तालिम प्रदान गरेको हो । तालिम कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्दै शाखा प्रमुख सजनकुमार थारुले यस्तो किसिमको कार्यक्रमले महिलाहरु लाई उद्यमशील बन्न थप सहयोग पुग्ने तथा कार्यक्रम पश्चात सदस्यहरुको ब्यवसायमा बृद्धी भई यस क्षेत्रका विपन्न महिलाहरुको आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुनुका साथै आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । वित्तीय संस्थामा कार्यरत कल्याणी खरेलले प्रशिक्षण दिनुभएको उक्त तालिमबाट सहभागीहरुले कम लागतमा लुगा धुने सर्फ तथा झोल साबुन बनाउने तरिका, बजारीकरण लगायतका सम्बन्धमा जानकारी हासिल गरेका थिए । हालै वित्तीय संस्थाले विभिन्न शाखा कार्यालयहरु मार्फत झण्डै १,११४ जना विपन्न महिलाहरुलाई यस प्रकारका सीपमूलक तालिमहरु प्रदान गरिसकेको जनाएको छ । वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीप्रसाद दुलालले यस्ता सीपमूलक तालिमहरु सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरुबाट संचालन गरी सदस्यहरुको सीप अभिवृद्धि गरी आत्मनिर्भरता तर्फ उन्मुख गराउन वित्तीय संस्था क्रियाशील रहन ेविचार व्यक्त गरे ।
