खानेपानीको क्षेत्रमा दशककै सबैभन्दा बढी बजेट
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा ४३ अर्ब ४६ करोड रुपैंया बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन बजेट आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को तुलनामा १९ अर्ब ४१ करोड बढी हो । विभिन्न अधुरा खानेपानी आयोजनालाई पूर्णता दिन, नयाँ आयोजना सुरु गर्न र साना सहरी खानेपानी आयोजनाहरु सम्पन्न गरी आगामी वर्ष ९२ प्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुर्याउने योजना सहित सरकारले खानेपानीको क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएको हो । संविधानमा समेत स्वच्छ खानेपानीको हकलाई मौलिक अधिकारमा समेटिएको छ । सोही अनुसार सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ जस्तो विषयलाई यस पटकको बजेटमा बढी महत्व दिएको हो । खानेपानीको क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सरकारले गत आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै दोब्बरले बजेट बढाएको छ । जुन खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । खानेपानी मन्त्री बिना मगरको सक्रियतामा खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरु भन्दा ह्वात्तै बजेट बढाईएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा खानेपानी र सरसफाइका लागि सरकारले २४ अर्ब ५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २२ अर्ब ७० करोड छुट्याइएको थियो । २०७२ सालदेखि खानेपानी मन्त्रालयलाई अलग मन्त्रालयको रुपमा स्थापना गरिएको हो । त्यसअघि खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारीहरु सहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको थियो । खानेपानीको लागि अलग गरेर बजेट छुट्याउने गरिएको थिएन । खानेपानीको लागि भनेर आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा १ अर्ब ७९ करोड रकम विनियोजन भएको थियो । त्यसको ठीक तेस्रो वर्षमा आइपुग्दा खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा भएको पूँजीगत खर्च बढेर २ अर्ब ७ करोड पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा आइपुग्दा खानेपानीका लागि भनेर ५ अर्ब २३ करोड छुट्याइयो । आर्थिक वर्ष २०७२(०७३ मा खानेपानीको शीर्षकमा छुट्टै बजेट नभएपनि विभिन्न मन्त्रालयका कार्यक्रमहरुसँग जोडेर खानेपानीका लागि बजेट बनाइयो । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा खानेपानीको लागि १६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुर्याइयो । अब आउने आर्थिक वर्षका लागि सरकारले खानेपानी र सरसफाइलाई बढी महत्व दिएको छ । बजेटले केही वर्षभित्रै अधिकांश नेपालीलाई आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुर्याउने गरी खानेपानी तथा सरसफाइका कार्यक्रम अघि बढाउने बताएको छ । तराई मधेस खानेपानी सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाहरुको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन बजेट छुट्याइएको छ । सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरुमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने योजनापनि छ । खानेपानीको लागि मात्रै नभई सरकारले सरसफाईको क्षेत्रमा समेत उत्तिकै ध्यान दिएको छ । खानेपानी वितरण प्रणाली तथा ढल व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन खानेपानी संस्थान, काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन लिमिटेडको संस्थागत पुनर्संरचना गरिने बजेटमा उल्लेख छ । नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्दै आधारभूत स्तरको सरसफाइ सुविधा सुनिश्चित हुनेगरी स्थानीय तहको अग्रसरतामा पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानको रुपमा संचालनमा ल्याइने घोषणा सरकारले गरेको छ । खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको निर्माणाधीन प्रथम चरणको मेलम्ची खानेपानी आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्दै दोस्रो चरणका लागि यांग्री र लाक्रे खोलाको प्रवेश मार्ग र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिने घोषणा बजेटमा छ । सरकारले एक वर्षभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने घोषणा गरेकाले यस पटकको बजेटमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागि रु ७ अर्ब ३९ करोड रकम विनियोजन गरेको हो । यो आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । बजेटमा खानेपानी आयोजनाहरु अघि बढाउने सँगै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको पानी विदेश निर्यात गरिने घोषणा गरेकाले सोही अनुसार खानेपानी मन्त्रालयले कार्य समेत अघि बढाएको छ ।
राजश्वको लक्ष्य पुगेन तर अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाएँ: अर्थमन्त्री
काठमाडौं । जेठ १५ गतेका दिन राजश्व संकलन लक्ष्य २९.२३ प्रतिशतले पुगेन् । अर्थात तोकिएको भन्दा २ खर्ब ४२ अर्ब ९९ करोड रुपैंयाँले कम मात्रै संकलन भयो । बजेटले कुल राजश्व संकलन लक्ष्य ९ खर्ब ४५ अर्ब निर्धारण गरेको थियो । तर बजेटको अर्ध बार्षिक समिक्षाका क्रममा ३ प्रतिशतले घटाएर ९ खर्ब १७ अर्बमा झारियो । संसोधित लक्ष्य अनुसार पनि जेष्ठ १५ गतेसम्म ५ खर्ब ८८ अर्ब ३१ करोड रुपैंयाँ संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ७०.७७ प्रतिशत मात्रै हो । संसोधित लक्ष्य अनुसार जेठ १५ गतेभित्र ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड रुपैंयाँ राजश्व संकलन गर्नुपर्ने थियो । बजेटबारे आफ्ना थप धारणा स्पष्ट पार्न पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले राजश्व संकलन लक्ष्य नपुग्नुका कारण सुनाए । यस्ता छन अर्थमन्त्रीका तर्क राजश्व संकलनको लक्ष्य नभेटाउनुमा हाम्रा केहि सिमाहरु थिए । हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्ने भन्यौं । त्यसकारण मुलुकका लागि अनावश्यक र हानिकारक वस्तुहरु, वातावरण विगार्ने वस्तुहरु र मुलुकको औद्योगीक पूर्वाधारलाई ध्वस्त पार्ने वस्तुहरुको आयात कम गराएका छौं । यस्ता वस्तुहरुको भन्सार महशुस बढाउनेदेखि कतिपय वस्तुहरुमा त परिमाणात्मक बन्देज नै लगाईएको थियो । त्यसको असर हाम्रो राजश्व संकलनमा परेको छ । सवारी साधनको आयात, पेट्रोलियम पदार्थको आयात, सिमेन्ट क्लिंकर लगायतको आयात, निर्माण सामग्रीको आयात, रडहरुको आयातलाई धेरै हदसम्म रोक्न सफल भएका छौं । त्यसको स्वभाविक असर राजश्व संकलनमा परेको छ । तर त्यो असर चाँही मुलुकको सकारात्मक आर्थिक विकासका लागि जग हो । त्यसकारण राजश्व मुखी मात्रै होइन, मुलुकको आर्थिक वृद्धि र हाम्रो औद्योगीकरणको अवस्थालाई अघि बढाउने दृष्टिकोणले हेर्ने हो । अब हामीले आयातमुखी राजश्व प्रणालीलाई उत्पादनमुखी बनाउनुछ । त्यसैले हामी अहिले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र राजश्व आधार नै आन्तरिक वृद्धिलाई बनाउने सोँचमा छौं । अझै पनि हामी राजश्व संकलन लक्ष्यको नजिक पुग्न सक्छौं भन्ने आसामै छौं । गैर कर राजश्वका जुन जुन आधार बजेट तर्जुमा गर्दा सोचिएको थियो । त्यो मात्रामा संकलन हुन सकेन् । केहि ऐनहरु संसोधन हुने र त्यसले गैर कर राजश्व बढाउने आपेक्षा थियो । तर ऐनहरु संसोधन मै केहि समय बित्यो । आगामी आर्थिक बर्षमा चाँही राम्रो मात्रामा गैर कर राजश्व संकलन हुने सम्भावना देखिन्छ । केहि उद्योगहरु अहिले तिब्रगतिमा क्षमता विस्तारमा लागेका छन् । सिमेन्ट, छड, निर्माण सामग्री र कतिपय उत्पादन मुलक उद्योगहरुले धमाधम क्षमता विस्तार गरिरहेका छन् । कतिपय नयाँ अस्पतालहरुले पनि क्षमता विस्तार गरिरहेका छन् । क्षमता विस्तार गर्नेहरुले ट्याक्स क्रेडिट लिन पाउने व्यवस्था छ । यसले पनि राजश्व संकलनमा केहि असर गरेको देखियो । त्यसले कतिपय ठुला उद्योगबाट यसपाली राजश्व उठाउने अवस्था रहेन् । अर्काे वर्ष ती उद्योगहरुबाट राजश्वमा ठुलो योगदान हुनेछ ।
१७ खर्ब २३ अर्ब ८६ करोडको बजेट
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले वुधबार प्रस्तुत गरेका आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कुल १७ खर्ब २३ अर्ब ८६ करोड बजेट पुग्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार आयोजना गरेको बजेटपछिको समीक्षा कार्यक्रममा राजस्व बाँडफाँट र कराधार समेतलाई जोड्दा १७ खर्ब २३ अर्ब ८६ करोड बजेट पुग्ने अनुमान अर्थमन्त्रीले गरेका हुन् । सरकारले सो दुई शीर्षकबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने एक खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड र स्थानीय तहमा जाने ६० अर्ब जोड्दा बजेटको आकार प्रस्तुत गरेभन्दा बढी पुगेको हो । सरकारले आगामी आव २०७६/७७ को लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् । आगामी आवको विनियोजित बजेटमध्ये ६९.६ प्रतिशत अर्थात ११ खर्ब ९९ अर्ब ३० करोड संघीय सरकारले खर्च गर्ने बजेट हो भने प्रदेश सरकारले एक खर्ब ९५ अर्ब २९ करोड (११.२ प्रतिशत) र स्थानीय तहतर्फ तीन खर्ब २९ अर्ब २७ करोड रहेको अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले बताए । बजेट समीक्षा कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी करिब ११ खर्ब ७२ अर्ब राजस्व संकलन हुने जानकारी समेत दिए । सो राजस्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादन( जीडीपी)को २९.४ प्रतिशत हो । हाल नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३४ खर्ब ६४ अर्ब रह्ने अनुमान गरिएको छ ।
महासंघ प्रदेश-३ र मिलेनियल इण्डिया चेम्बरबीच सहमति, ‘व्यवसाय अभिबृद्धिमा सहकार्य गरिने’
काठमाडौँ । आपसी व्यवसाय अभिवृद्धिमा सहकार्य गर्न उद्देश्यले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रदेश नम्वर ३ र भारतको मिलेनियल इण्डिया अन्तराष्ट्रिय चेम्वर अफ कमर्स, ईण्डष्ट्रि एण्ड एग्रीकल्चबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाको उपस्थितिमा विहीबार एक कार्यक्रमका बीच सहमती पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । महासंघको प्रदेश नम्वर ३ का उपाध्यक्ष राजन गौतम र मिलेनियल इण्डिया अन्तराष्ट्रिय चेम्वरका अध्यक्ष एम्वेसडर अनिल त्रिगुनायतले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । आपसी सहमति अनुसार आवश्यक व्यवसायिक सूचनाको आदान प्रदान गर्ने, सहयोग प्रवद्र्धन गर्ने, कृषि क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने, बजार अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, व्यावसायिक विस्तारका क्रियाकलाप गर्ने, पालैपालो एक अर्का देशमा व्यवसायिक भेटवार्ता गर्ने, व्यवसायिक भ्रमणको आदान प्रदान लगायतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ । कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै महासंघका अध्यक्ष राणाले दुई देश बीचको व्यवसायिक सम्बन्ध विस्तार, सहकार्यका क्षेत्र विस्तार सहितका आपसी हितका क्षेत्रमा मिलेर कार्य गर्न यो सहमति कोशेढुंगा हुने विश्वास प्रकट गरिन् । यसैगरी, भारतीय राजदुतावासका वाणिज्य सचिव कपिलध्वजप्रताप सिंले दुवै देशका उवासंघहरू बीच भएको सहमतिको सराहना गर्दै यसले आपसी सम्बन्धलाई मजवुद बनाउनुको साथै थप उचाईमा पुर्याउने विश्वास प्रकट गरे । उक्त अवसरमा महासंघका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधान, महासंघको मेला समितिका सभापति दिलसुन्दर श्रेष्ठको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
बजेटबारे परिसंघ र चेम्बरको प्रतिक्रिया, ‘कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी होस्’
काठमाडौँ । निजी क्षेत्रका दुई ठूला संगठन नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन् । दुबै संगठनले विहीबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी बुधबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका हुन् । यसैक्रममा परिसंघले वजेट मार्फत पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रमा बढाएको खर्च र औद्योगिक उत्पादनमा दिइएको जोडले बजारमा माग तथा आपूर्ति बढ्न गई समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धिमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । सरकारले यसपटक स्वदेशी उद्योग र आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नीतिहरु ल्याएको र पहिलो पटक सर्वसाधारणलाई समेत तिरेको कर फिर्ताको प्रावधान राखेकोमा सकारात्मक र स्वागतयोग्य कुरा भएको परिसंघले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यातलाई बढाउने, धागो तथा अन्य स्वदेशी उद्योगलाई प्रत्यक्ष राहत दिने, कृषिजन्य तथा औद्योगिक वस्तुहरूको स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने, केही वस्तुहरूको आयातमा भन्सार दर बढाउने, सेफगार्ड एन्टी डम्पीङ तथा काउन्टर भेलिङ कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले बढ्दो व्यापार घाटामा समेत कमी गर्ने उद्देश्य बजेटको देखिन्छ–पसिसंघको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणलाई समेत बजेटले महत्व दिएको परिसंघले ठहर गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना तथा औद्योगिक करिडोर निर्माणका लागि सरकारले लिएको पहलमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट परिसंघ साझेदारी गर्न तयार रहेको जनाएको छ । परिसंघको विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ–‘नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गरिने, निजी लगानीकर्ताको व्यावसायिक लागत कम गर्न एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जग्गा प्राप्ति, श्रम कानुन तथा विवाद निरूपण प्रणालीमा सुधारका लागि बजेटमा भएका व्यवस्था महत्वपूर्ण रहेको छ ।’ नयाँ पूर्वाधार, नयाँ पर्यटन गन्तव्यको विकास तथा कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी व्यवसायिकता प्रवद्र्धन गर्र्नेे प्रावधानले स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि हुने परिसंघले विश्वास लिएको छ । यता, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले वर्तमान बजेटले ८.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर परिलक्षित गरेपनि लगानी बृद्धि हुन सकेन भने आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न कठिन हुने ठहर गरेको छ । साथै बैंकबाट लिने गरिएको डबल डिजिट ब्याजदरले लगानी तथा व्यवसायिक बातावरण सृजना हुन नसकेको ठहर छ । तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल फरक गर्ने विषयको सम्बोधन, उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तीमा एकतह कम गर्ने, तयारी पोशाक उद्योगमा ५ प्रतिशत ब्याजदर रिवेट गर्ने नीति एवम् स्वदेशी कपडा उद्योगले उपयोग गर्ने विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुट र बैंकबाट लिने कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्थाले औद्योगिक उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने जनाएको छ । बजेट समग्रमा उत्साहप्रद भएतापनि कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुन नसके मुलुकको अर्थतन्त्रले उचित प्रतिफल पाउन नसक्ने चेम्बरले ठहर गरेको छ । आवश्यक वस्तुहरुको भन्सार महशुल दर अधिकतम ३० प्रतिशत हुनु पर्नेमा ४० प्रतिशत कायम गरिएकाले महङ्गी बढाउने ठहर गरेको पनि चेम्बरले गरेको छ । हेजिङ नियमवलीको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाई बैदेशिक लगानी बिनिमयको जोखिम व्यवस्थापन प्रभावकारी गरिने व्यवस्थाले वैदेशिक लगानीलाई अनुकुल बातावरण सिर्जना हुनेछ-चेम्बरले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा बजेट घट्यो
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षमा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठनागरिक क्षेत्रमा ७८ करोड बजेट विनियोजन भएसँगै सबैको ध्यान गएको छ । उक्त रकम चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा न्युन रहेको र महिला बालबालिका सम्वन्धी धेरै घटना भईरहेको हुदाँ बजेटमा चासो बढेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ८८ करोड १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो भने आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सालका जम्मा ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत तालिम संचालनका लागि मानव विकास सूचकाङ्गमा पछाडी परेका ३० जिल्लाका ६४ संस्था छनौंट भई सम्झौता भएको छ । विभिन्न जिल्लाहरुका ७ गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको ज्यान जोखिमबाट बचाउन हवाई उद्धार गरेको छ । बेचबिखनमा परेका ८ सय ४२ जना महिलाको उद्धार गरेको छ । त्यस्तै आगामी दिनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मनोबल,मर्यादा, सिप र क्षमता बढाउनका लागि पुनस्थापनाका कार्यक्रमहरु लगायतका विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ । मानसिक रोगी, विपन्न, सामाजिक कुप्रथामा हटाउनका लागि विभिन्न संघसंस्थाले विभिन्न कार्यक्रम गर्ने, बालश्रमको अन्त्यलाई ध्यानमा राखि संघ, प्रदेश, स्थानीय तहको सडक बालबालिका उद्धारका लागि बालकल्याण संस्थासँग सहकार्य गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सामुदायिक एवं गैरसरकारी संस्थाहरुलाई जवाफदेही र व्यवस्थित रुपमा परिचालन हुन प्रोत्साहन गर्ने उक्त बजेट विनियोजनसँगै उक्त कार्यको घोषणा भएको छ ।
६ करोडको चिन्ता नगर्नुस्, सांसदलाई खान दिँदैनौं-अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्थानीय पूर्वाधार विकास साँझेदारी कार्यक्रमका लागि विनियोजित ६ करोड रुपैंयाँ सांसदले खाने पैसा नभएको दावी गरेका छन् । बजेटबार आफ्ना धारणा राख्न मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले सांसदलाई ६ करोड बाढिएको कुरा सत्य नभएको र त्यो पैसाको दुरुपयोग पनि सम्भव नभएको स्पष्ट पारेका हुन् । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सांसदहरुलाई विकासबाट बिमुख राखेर लोकतन्त्र दिगो नहुने दावी समेत पेश गरे । उनले विकासको प्रतिवद्धता गरेर निर्वाचन जितेका सांसदहरुलाई विकासबाट बिमुख बनाउन नहुने बताए । ६ करोडका पक्षमा अर्थमन्त्रीले दिएको तर्क हामीले जन प्रतिनिधी मुलक व्यवस्था रोज्यौं । जनप्रतिनिधीहरुलाई हामीले विकाससँग जोडेरै चुनाव लड्न पठायौं । उहाँहरुले पनि हामी यो विकास गर्छाै, त्यो विकास गर्छाै भन्ने प्रतिवद्धता गरेर निर्वाचित भएर आउनुभयो । जनमतको प्रतिनिधित्व जनप्रतिनिधीबाट हुने व्यवस्थामा जनप्रतिनिधीका जाहेज कुरा नसुनी जाने कुरा लोकतान्त्रिक बिधि पनि हुन्न । दोश्रो कुरा जनप्रतिनिधि संलग्न नभएको जनसहभागीता कस्तो होला ? अबको हाम्रो एउटै एजेण्डा विकास भनेका छौं । अब हामीले राजनीतिक मुद्धा सबै समाप्त गर्यौं । अब विकासकै मुद्धा हो भन्छौं । अनि विकासको मुद्धामा त्यहि विकास गर्छु भनेर निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधीलाई विकासमा जानै पाउँदैन, हेर्नै पाउँदैन भन्ने मिल्छ र ? जनप्रतिनिधीलाई बाइकट नै गर्छु भनेर हामी कसरी अघि बढ्न सक्छौं र ? अब गर्नुपर्ने कुरा चाँही के हो भने त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन । जनप्रतिनिधीहरुले आयोजना छनौट गर्ने हो, कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्ने हो ।जनप्रतिनिधीहरुले पैसा पाउने कुरा होइन । सांसदलाई पैसा बाँढे भन्ने कुरा कदापी होइन् । सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका ६ करोड भित्रका आयोजना छनौट मात्रै गर्ने अधिकार पाउनु भएको हो । र त्यो कार्यान्वयनको अनुगमन मात्रै गर्ने हो । त्यो भन्दा अरु केहि पनि अधिकारी छैन् । यसमा रहेको भ्रमण हटाउनु आवश्यक छ । हामीले अहिले समानुपातिक र राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुको सहभागीतालाई पनि सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेका छौंै । अनुगमनको प्रणाली पनि छ । त्यसमा कुनै किसिमको दुरुपयोग हुन नदिन हामी सबै चनाखो हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधीलाई नै विकासबाट बिमुख गराउने कुराले लोकतन्त्रमा अर्थ राख्दैन् ।
दुर्घटना अपडेटः नवलपरासी दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या तीन पुग्यो
कावासोती । पूर्वपश्चिम रागमार्गअन्तर्गत नवलपरासीको देवचुली नगरपालीका-२, स्थित हमाल चोकमा आज दिउँसो बस र ट्रक ठोक्किँदा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या तीन पुगेको छ । मनकामना अस्पताल चितवनमा उपचारका क्रममा नाम ठेगाना नखुलेको अन्दाजी ३५ वर्षीया महिलाको मृत्यु भएको हो । यसअघि दुर्घटनामा परी गैँडाकोट नगरपालिका–१४ बस्ने ६५ वर्षीया कुमारी सुनारी र गैँडाकोट नगरपालिका–१८ बस्ने ७० वर्षीया जमुना मापछनको मृृत्यु भएको थियो । उनीहरु दुवै जनको उपचारका क्रममा पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुरमा मृत्यु भएको थियो । दुर्घटनामा परी २२ जना घाइते भएका छन् । दुर्घटनामा परी घाइते भएका एक जनाको पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुर, १२ जनाको मनकामना अस्पताल चितवन, आठ जनाको नयाँ मेडिकल कलेज भरतपुर र एक जनाको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दुम्कौलीमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्वप्रहरी नायब उपरीक्षक अर्जुन रानाभाटले जानकारी दिए । ना४ख ५२९५ नंको बस र ना२ख ४८९० नंको ट्रक एक आपसमा ठक्कर खादा दुर्घटना भएको हो । रासस
