मागी खानेलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेट
सरकारले गत जेठ १५ गते आगामी आवको लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्यो । यो गत वर्षको भन्दा १६.६ प्रतिशत बढी हो । वर्षैपिच्छे बजेट बढाउने नियमित प्रक्रिया भएपनि बजेटले गरिखाने वर्गलाई भने खासै उत्साहित पार्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन गर्न समेत यो बजेट त्यति सफल देखिएन । बजेट वितरणमुखी छ । सबैलाई रिझाउने हिसावले ल्याइएको बजेटले चुनावी वर्षको झल्को दिएको छ । निजी क्षेत्रलाई पनि बजेटले प्रोत्साहन गर्न सकेको देखिदैन । बजेटप्रति निजी क्षेत्रले मिश्रित प्रतिक्रिया छ । कसैले समग्रमा बजेट राम्रो भनेका छन् भने अर्कोपक्षले बजेट वितरणमुखी भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । आयातमा कडा गरिएपनि निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने खालका कार्यक्रम बजेटले समेट्न सकेको छैन । औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्न विशेष क्षेत्र छुट्याएर उद्यमीलाई करमा छुटका साथै सहुलियत दिएको भए देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कदममा बजेटले इँटा थप्ने थियो । बजेट लगानी आकर्षण गर्ने मामलामा भने चुकेको छ । बैंकको चर्को ब्याजले उद्यमी व्यवसायीलाई उद्यम गर्ने कि छाड्ने सोच्न बाध्य बनाएको छ । पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेपनि बजेट छरपष्ट छ । पुँजीनिर्माणमा भन्दा पक्षपोषणमा बढी केन्द्रीत छ । कर्मचारीको तलव १८ देखि २० प्रतिशतसम्म बढेको छ । वृद्ध÷वृद्धाको भत्ता बढेर तीन हजार पुगेको छ । सांसद् बजेटको ठूलो बिटो पाएर दंग छन् । ६ करोड बजेट लिएर सांसद् चुनावी क्षेत्रमा जाँदा अर्को चुनाव जित्न पृष्ठपोषण मिलेको छ । अर्थमन्त्रीले अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेर विकास निर्माण कार्यलाई कतै ओझेलमा पारेका त होइनन् भन्ने अल्को बजेटले दिएको छ । यद्यपी सन्तुलित हिसावले बजेट ल्याउने प्रयास गरिएको छ । बजेटले करमा दरमा खासै परिवर्तन गरेको छैन । थोरै परिवर्तन गरिएका छन् । परिवर्तन गरिएका करका दरले सर्वसाधारणलाई खासै असर पार्दैन । निजीक्षेत्र प्रोत्साहन गर्न नसकेपनि करका दरमा परिवर्तन नहुँदा उनीहरूलाई कराउने ठाउँ अर्थमन्त्रीले राखेनन् । प्रत्यक्षतर्फ आयकरको सीमा बढाएर सरकारले आम जनतालाई सहुलियत दिएको छ । बजेटमा नयाँ कुरा समेटिएका छैनन् । सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्यीय ड्राइभर्सनको चर्चा पहिलादेखि नै थियो । यसलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाभित्र राखियो । तथापी यस अघिनै घोषणा भएका र हाल निर्माण कार्य भइरहेका आयोजना सम्पन्न गर्ने टुंगोे सरकारसँग छैन । बजेटमा चालु खर्चको आकार उल्लेख्य बढेको छ । कुल बजेटको ६२.४ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च छ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुने राजस्व ९ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँले चालु खर्च धान्न मात्र सक्छ । विकास निर्माणका सबै काम ऋणको भरमा परेका छन् । बजेटले राजनीतिक कार्यक्रमलाई ठूलो रकम छट्याएको छ । यस्ता राजनीतिक कार्यक्रम नेपालमा अहिलेसम्म सफल भएका छैनन् । यो करदाताले तिरेको करको दुरुपयोग मात्र हो । कार्यकर्तालाई पैसा बाँडेर भन्दा समाजको सर्वपरी विकासका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने थियो । देशको प्राथमिकता र आवश्यकताका आधार शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण, सञ्चार प्रविधि, सामाजिक विकास जस्ताआयोजनामा करदाताले तिरेको पैसाको सदुपयोग हुनुपर्छ । अनिमात्र कर तिर्नलाई मज्जा आउँछ । आर्थिक दृष्टिकोण र प्राथमिकताअनुरूप करका दर र खर्चका क्षेत्रमा गरिएका प्रयासले लोकप्रिय बजेटको चरितार्थ गरेको छ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्न अग्रसर देखिएका अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षका लागि एकाएक वितरणमुखी कार्यक्रमसहितको बजेट प्रस्तुत गरे । यसमा सबैले आश्चर्य मानेका छन् ।
अन्नपूर्ण आधार शिविर जोड्ने १५ किलोमिटर पदमार्ग निर्माण शुरु
म्याग्दी । म्याग्दीस्थित अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको आधार शिविर जोड्ने पदमार्ग निर्माण शुरु भएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका र पर्यटन विभागको सहयोगमा नारच्याङदेखि आधार शिविर जोड्ने पदमार्ग निर्माण शुरु भएको हो । पदमार्ग निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा पर्यटन विभागबाट रु २० लाख र गाउँपालिकाले रु तीन लाख विनियोजन गरेको छ । जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको पदमार्गमा सहज र सुरक्षित आवतजावतका लागि स्तरोन्नति गर्न लागिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मनबहादुर पुर्जाले बताए । हुमखोलादेखि आधार शिविरसम्म करीब १५ किलोमिटर पदमार्गलाई यसै आर्थिक वर्षभित्र फराकिलो बनाउने र सिँढी निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । अक्करे पहाड काटेर मानिस हिँड्ने बाटो बनाइएको छ । कतिपय ठाउँमा काठमा टेकेर पहाड पार गर्नुपर्ने अवस्था छ । बस्तीदेखि टाढा र भौगोलिकरूपमा विकट ठाउँमा पदमार्ग बनाउन गाउँबाट आवतजावत सम्भव नभएकाले जङ्गलमै बास बसेर काम गरिएको मजदुर लालबहादुर शेरपुञ्जाले बताए । उपभोक्ता समितिमार्फत पदमार्ग निर्माणमा २९ मजदुर परिचालन भएका छन् । पर्यटकको सुविधा र गाउँको पर्यटन विकासका लागि दुखकष्ट सहेर पदमार्ग निर्माणमा जुटेको अर्का मजदुर केशमान पुर्जाले बताए। खाना र खाजा खाने समयबाहेक बिहान ६ देखि साँझ ६ बजेसम्म पदमार्ग बनाउन तल्लीन हुन्छन् । सन् १९५० को जुन ३ मा फ्रान्सका मौरिस हर्गोजले पहिलोपटक आरोहण गरेको आठ हजार ९१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण हिमालको आधार शिविर जोड्ने पदमार्ग विसं २०६८ मा स्थानीयवासीको पहलमा पहिचान भएको हो । यसअघि पदमार्ग नहुँदा मुस्ताङको ताउलुङ हुदै पाँचदेखि सात दिन लगाएर जोखिमयुक्त बाटो भएर पर्यटक आधार शिविर पुग्ने गर्दथे । पदमार्ग खुलेपछि आरोही र पर्यटकका खाद्यान्न, बन्दोबस्तीका सामान भरियाले लैजान थालेका छन् । रासस
साताको पहिलो दिन सुन प्रतितोला ४ सयले बढ्यो, ६१ हजार ५ सयमा कारोबार
काठमाडौं । साताको पहिलो दिन सुन प्रतितोला ४ सय रुपैयाँ बढेको छ । शुक्रबार प्रतितोला ६१ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन आइतबार प्रतितोला ६१ हजार ५ सय रुपैयाँमा विक्री भईरहेको छ । त्यस्तै शुक्रबार तेजावी सुन प्रतितोला ६० हजार ७ सय रुपैयाँमा विक्री भएको थियो भने आइतबार प्रतितोला ६१ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । भने चाँदी प्रतितोला ७ सय १० रुपैयाँका कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी महासंघले जानकारी दिएको छ ।
इपीएस भाषा परीक्षाको केन्द्र तोकियो (नामावलीसहित)
काठमाडौँ । रोजगार अनुमति प्रणाली(इपीएस) अन्तरगत सन् २०१९ को कोरियाली भाषा परीक्षाको लागि तोकिएका ३२ परीक्षा केन्द्रको नामावली सार्वजनिक भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभाग ईपीएस शाखा कार्यालयले जेठ २५ र २६ गते हुने परीक्षाको परीक्षा केन्द्र निधारण गरेको हो । ईपीएस शाखाका अनुुसार काठमाडौँमा २१, ललितपुरमा ७ र पोखरामा ४ केन्द्र तोकिएको छ । यी हुन् परीक्षा केन्द्र काठमाडौँ र ललितपुरमा जिल्लाका वाग्मती बोर्डिङ स्कूल सुकेधारा, द न्यू समिट स्कूल मैतिदेवी, आदर्श बिद्या मन्दिर मानभवन, लिटिल एन्जल स्कूल हात्तिवन, एलआरआई स्कूल कलंकी, एनकेसिंह मेमोरियल स्कूल मीनभवन, भीएस निकेलन मीनभवन, ल्याब्रोटरी उच्च मावि किर्तिपुर, नाइटिङ्गल स्कूल कुपण्डोल, मुनलाइट मावि कुमारीपाटी, लोयल्टी एकेडेमी मण्डीखाटार, काठमाडौँ मोडल कलेज बालकुमारी, गोल्डेनगेट कलेज बत्तीसपुतली, हिमालय कलेज कोटेश्वर, हिमालयन ह्वाइट हाउस कलेज तीनकुने, लिटिल एन्जल्स हात्तिवन, नोबेल एकेडेमी नयाँ बानेश्वर, पिनाकल एकेडेमी लगनखेल, टाइम्स इन्टरनेशनल डिल्लीबजार, ट्रिनिटी कलेज कालिकास्थान, युनिभर्सल कलेज शान्तिनगर, भीएस निकेतन तीनकुने, जेभियर इन्टरनेशनल कलेज कालोपुल, जेभियर इन्टरनेशनल स्कूल बौद्ध, रेडन कलेज समाखुसी, किस्ट कलेज कमलपोखरी र साउन बोस्टर्न स्टेट कलेज बसुन्धरा परीक्षा केन्द्र तोकिएका हुन् । त्यसैगरी, पोखराका पोखरा पब्लिक स्कूल चौथे, स्टेप बाई स्टेप सेकेण्डरी स्कूल मासवार, लिटिल स्टेप सेकेण्डरी स्कूल सिमल चौर र सिर्जना सेकेण्डरी स्कूल सिर्जनाचोकमा परीक्षा सञ्चालन हुनेछ । २ सत्रमा परीक्षा सञ्चालन एक दिनमा दुई वटा सत्रमा गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । पहिलो दिन बिहान ९ देखि १० बजेसम्म परीक्षार्थीलाई अभिमुखीकरण गरिनेछ । १० देखि १०ः२५ बजेसम्म पढाइ र १०ः२५ देखि १०ः५० सम्म सुनाइ परीक्षा लिइनेछ । दोस्रो सत्रमा मध्याह्न १२ः३० देखि १३ः३० सम्म अभिमुखीकरण, १३ः३० देखि १३ः५५ सम्म पढाइ र १३ः५५ देखि १४ः२० सम्म सुनाइ परीक्षा हुनेछ । भाषा परीक्षामा ९२ हजार सहभागी हुँदै सन् २०१९ को प्रथम चरणको भाषा परीक्षामा ९२ हजार ३७६ युवा सहभागी हुँदैछन् । त्यसअन्तर्गत उत्पादनमूकलक क्षेत्रतर्फ ६३ हजार ४८७ र कृषि तथा पशुलापन क्षेत्रतर्फ २८ हजार ८८९ जनाले परीक्षा दिनेछन् । भाषा परीक्षाको आवेदन गत चैत ८ देखि १७ गतेसम्म खुल्ला गरिएको थियो । दक्षिण कोरिया सरकारले सन् २०१९ का लागि उत्पादन र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा गरी १० हजार ५० नेपाली कामदार लैजाने निर्णय गरेको छ । कोरियाले सन् २०१९ का लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ सात हजार ५० र पशुपालनतर्फ तीन हजार कामदार लैजानेछ । कोरिया सरकारले इपिएसअन्तर्गत सन् २००८ देखि नेपाली युवालाई आफ्नो देशमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउँदै आएको छ । दुई सरकारकाबीचमा स्थापना गरिएको सरकारी संयन्त्रबाटै नै नेपालीले दक्षिण कोरिया जाँदै आएका छन् । एक दशकका अवधिमा विभिन्न चरणमा सञ्चालित भाषा परीक्षामा चार लाख ८३ हजार ४९ जनाले सहभागिता जनाएको छन् । सन् २०१८ मा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने सात हजार ९९६ जना कोरिया गइसकेका छन् । नतिजा असार १३ गते प्रकाशित गरिने भाषा परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्तिले मात्र दोस्रो चरणको सीप तथा क्षमता परीक्षणमा सहभागिता जनाउन पाउनेछन् । क्षमता परीक्षणमा सम्बन्धित व्यक्तिको कामको अनुभव, तालीम, शैक्षिक पृष्ठभूमि एवं प्रमाणपत्रलाई आधार लिइने इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ । दोस्रो चरणको सीप परीक्षण उत्पादनमूलक क्षेत्रको १०० अङ्क र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको ११० अङ्कको हुनेछ । भाषा परीक्षाको नतिजा आगामी असार १३ गते प्रकाशित गरिनेछ । ५८ हजार नेपाली कोरियामा हालसम्म कोरियामा ५८ हजार ७०९ नेपालीले रोजगारीको अवसर प्राप्त गरेका इपिएस शाखाले जनाएको छ । इपिएसअन्तर्गत कोरिया जाने नेपाली युवाले चार वर्ष १० महीनासम्म कोरियामा कामको अवसर पाउनेछन् । त्यस्तै सोही अवधिमा एक पटक आफ्ना परिवारका सदस्यलाई कोरिया लैजान पाउनेछन् । त्यस्तै कोरिया सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिकलगायत सामाजिक सुरक्षासमेत प्राप्त गर्नेछन् । सन् २०१९ को इपिएस परीक्षा भाषा र सीप तथा क्षमता परीक्षण गरी दुई चरणमा हुनेछ । भाषा परीक्षाको उत्पादनमूलक क्षेत्रको १०० अङ्क र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको ९० अङ्क हुनेछ । जसमा पढ्ने २० र सुन्ने २० गरी कूल ४० वटा प्रश्न हुनेछन् । दुवैमा २५-२५ गरी ५० मिनेटको परीक्षा हुनेछ ।
लिभरपुलले जित्यो च्याम्पियन्स लिगको उपाधी
काठमाडौं । मोहम्मद सलाह प्रेरित लिभरपुलले च्यापियन्स लिगको उपाधी जितेको छ । आइतबार बिहान भएको उपाधी भिडन्तमा लिभरपुलले टोटनह्यामलाई २–० अन्तरले पराजित गरेर उपाधी चुमेको हो । खेल सुरु भएको २ मिनेटमै लिभरपुलले पेनाल्टी पायो र त्यसलाई सलाहले गोलमा परिणत गरे । खेलेको ८७ औं मिनेटमा ओरिगीले गोल गर्दै लिभरपुललाई २–० को जित दिलाए । दबावमा खेलेको लिभरपुलले टोटनह्यामलाई गोल गर्ने अवसर भने दिएन् । इतिहासमा पहिलो पटक च्याम्पियन्स लिगको फाइनल पुगको टोटनह्याम भने खेलमा पकड जमाएर पनि पराजित हुने पुग्यो ।
प्रदेश २ को नीति तथा कार्यक्रम आज, ‘शिक्षा क्षेत्र प्राथमिकतामा’
धनुषा । प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम आइतबार ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे जानकारी गराएका हुन् । चालू आर्थिक वर्षमा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको प्रदेश सरकारले आगामी आवमा समेत कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । गत वर्ष प्रदेश सरकारले ‘हरेक खेतमा पानी, हरेक हातमा काम’ नारा दिँदै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको नीति आयोगका अध्यक्ष डा हरिवंश झाले जानकारी दिए । राष्ट्रिय सर्वेक्षणअनुसार प्रदेश २ मा नवजात शिशु मृत्यु दर ३० रहेको छ । देशभर उक्त दर २१ जना रहेको छ । प्रदेशमा शिशु मृत्यु दर ४३, पाँच वर्ष मुनीका बालबालिकाको मृत्यु दर ५२, छ महिनादेखि पाँच वर्षसम्मका बालबालिकामा रक्तअल्पताको दर ५८ तथा १५ देखि ४९ वर्षका महिलामा रक्तअल्पताको दर ५९ रहेको छ । प्रदेश २ का ६५ प्रतिशत बालबालिकाले मात्र आधारभूत खोप पाएको पाइएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा गई प्रसूति गराउनेको सङ्ख्या ४५ प्रतिशत रहेको पाइएको छ ।
नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्डमा पहिरो, एकतर्फीमात्रै सञ्चालन
चितवन । नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्ड पहिरोका कारण एकतर्फी सञ्चालनमा आएको छ । शनिबार राति आएको वर्षाका कारण दुई ठाउँमा पहिरो जाँदा सडक एकतर्फी सञ्चालनमा आएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार राति १० बजे सो सडकखण्डको जलविरे र पाँचकिलो भन्ने स्थानमा पहिरो गएको थियो । अहिले पहिरो पन्छाउने काम भइरहेको र अझै दुई/तीन घण्टा लाग्ने प्रहरीले जनाएको छ । सो सडकखण्ड निर्माणका क्रममा अघिल्लो वर्ष पनि पहिरोका कारण यात्रुले सास्ती बेहोर्नुपरेको थियो ।
बाहिरी चक्रपथ आफैं बनाउने प्रदेश सरकारको घोषणा, गौरवको आयोजनामा राखेर उच्च प्राथमिकता
काठमाडौँ । तीन नं. प्रदेश सरकारले उपत्यकाका तीन जिल्ला र ३० वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र जोडने गरी काठमाडौँ उपत्यका चक्रपथ निर्माणलाई प्रदेश गौरबको आयोजनाका रुपमा अघि बढाएको छ । ‘उपत्यका काँठ चक्रपथ’को लम्बाइ १३५ किमि हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । यसैगरी केन्द्र सरकारले तीन जिल्ला जोडिने गरी ७२ किमि लामो बाहिरी चक्रपथ निर्माण अघि बढाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ‘उपत्यका काँठ चक्रपथ’ को विस्तृत परियोजना प्रस्ताव निर्माण गर्न रु एक करोड २० लाख छुट्याइएको छ । यो चक्रपथ शङ्खरापुर नगरपालिकाको कार्कीगाउँ–कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको अधिकारी गाउँ–सातघट्टे–कटुवा–पुँवारगाउँ–फुयाँलगाउँ–गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको सुन्दरीजल–नयाँपाटी–पण्डितगाउँ–बालुवा–जगडोल–बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको चुनिखेल–चपली–बूढानीलकण्ठ–टोखा–झोर–काभ्रेस्थली–जीतपुर–पाँचमाने भञ्ज्याङ–मुड्खु भञ्ज्याङ–रानीवन–भीमढुङ्गा–रामकोट नर्सरी–पुलडोल हुँदै स्युचाटार निस्कनेछ । यसैगरी, पुरानो नैकाप–दहचोक–थानकोट–मातातीर्थ–मच्छेगाउँ–कीर्तिपुर–बोसन–ललितपुरको खोकना–ललितघुम्ती–भक्तपुरको गुण्डु–सुडाल–तेलकोट भएर पुनःकाठमाडौँको पालुवारी–साँखु हुँदै कार्की गाउँमै जोडिने गरी अध्ययन गरिएको प्रादेशिक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार १३५ किमि काठ चक्रपथमध्ये शङ्खरापुर नगरपालिकाबाट कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका हुँदै गोकर्णेश्वर नगरपालिकासम्मको २५ किमिको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डिपिआर) तयार भएको उक्त मन्त्रालयका इञ्जिनियर पुण्यराम सुलुले जानकारी दिए । बाँकी ११० किमि बाटोका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको पनि उनले बताए । उपत्यकाका डाँडा छुने गरी काठ क्षेत्रलाई समेटेर चक्रपथ निर्माण गर्ने योजना विसं २०४९ मा जिल्ला विकास समितिले नै अघि सारेको प्रदेशसभा सदस्य रामेश्वर फुयाँलले बताए । “विसं २०४९ मा पहिलो जिल्ला परिषद्ले यो योजना अघि सारेको थियो । तात्कालिन जिविस सभापति चित्रबहादुर केसी, उपसभापति नारायण ढकाल र म साविकको आलापोट गाविस अध्यक्ष हुँदा नै यो चक्रपथको प्रस्ताव गरेका थियौँ, परिषद्ले पारित गरेपनि विविध कारणले यसको काम अघि बढ्न सकेको थिएन, प्रदेश सरकारले हाल यसलाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाउन प्रस्ताव गरेअनुसार काम भइरहेको छ”, उनले भने । यो मार्गको निर्माणपछि उपत्यकाका डाँडामा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रको समेत प्रचारप्रसार भई पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । पर्यटन व्यवसायी इन्द्र लामा शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत क्षेत्रमा केबलकार निर्माण गर्न पनि काठ चक्रपथको पूर्वाधारले सहयोग पुग्ने बताए । काठ चक्रपथ निर्माणका लागि सडकको केन्द्रबिन्दुबाट दुवैतिर पाँच÷पाँच मिटर जग्गा लिइने गरी मापदण्ड तोकिएको छ । सरकारले जग्गाको मुआब्जा तिर्न नसक्ने भएकाले जग्गा दिन नचाहने धनीको ठाउँका सडक निर्माण रोकिनेछ । यस्तो अवस्थामा प्राविधिक रुपमा सम्भव भएसम्म अर्को स्थानबाट सडक लैजाने समेत तयारी गरिएको छ । काठ उपत्यका चक्रपथले राजधानीमै रहेरसमेत बत्तीमुनिको अँध्यारो बनेको डाँडाकाँडा क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुर्याउने छ । यसले यहाँका जनताको जीवनस्तर उठाउन सहयोग गर्नेछ । डेढ दशक अघिदेखि नै चर्चामा रहेको बाहिरी चक्रपथ शुरु हुन नसकेका बेला काठ उपत्यका चक्रपथ शुरु गरेर ठूला योजना अलपत्र हुनसक्नेतर्फ कसैको ध्यान नगएको केही विश्लेषणको भनाइ छ । बूढानीलकण्ठ जगडोलवासी त्रिलोचन पौडेल भने केन्द्रीय सरकारले बाहिरी र प्रदेश सरकारले काठ उपत्यका चक्रपथलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाए राजधानीमा बढ्दै गएको जनसङ्ख्याको चापलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्नेछ । बाहिरी चक्रपथ ७२ किमी लामोे हुने जनाइएको छ । यसअघि चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको २८ किमिको चक्रपथ बाहिर बस्ती बढेर शहर विकास भइसकेकाले बाहिरी र काठ उपत्यका चक्रपथ राजधानी शहरमा बसाइँसराई गर्नेहरूका लागि व्यवस्थापन गर्न दूरगामी सोच हुने प्रदेशसभा सदस्य फुयाँलको ठम्याइ छ । हाल नगरपालिका घोषणा गरिसकिएको काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका ग्रामीण भागका अधिकांश जग्गा खण्डीकरण भएर कतिपय ठाउँमा त धमाधम आवास निर्माण भइरहेको छ । देश सङ्घीयतामा गएपनि काठमाडौँ उपत्यकामै घरवास जोड्ने मानिसको चाहना अझै कम नभएको पाइन्छ ।
