आमा समूहले गरे सामूहिक फूल खेती
काठमाडौं । गाउँमा फूलको मागलाई आपूर्ति गर्न डाँडागाउँका आमा समूहले सामूहिक फूल खेती शुरु गरेका छन् । घरवासमा आउने पाहुना हुन् वा कुनै औपचारिक कार्यक्रममा आवश्यक पर्ने फूल बजारबाट खरिद गरेर होइन आफैँ उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ सामूहिक फूलखेती शुरु गरिएको हो । कास्कीको पूर्व भेगस्थित मादी गाउँपालिकाको केन्द्र वडा नं– ३ याङ्जाकोटस्थित डाँडागाउँमा आमा समूहले थप आयआर्जनका साथै आगन्तुक पाहुनाको स्वागतका लागि गाउँमै फूल खेती शुरु गरिएको समूहका अध्यक्ष पूर्णश्री गुरुङले बताएका छन् । घरवास कार्यक्रमलाई उत्पादनसँग जोड्ने उद्देश्यका साथ व्यावसायिक रुपमा फूलखेती शुरु गरिएको उनले जानकारी दिएका हुन् । स्थानीय ननसुब्बा गुरुङले निःशुल्क प्रदान गर्नुभएको करिब एक रोपनी जग्गामा टनेलसहित चार हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको फूलको बीउबाट बेर्ना उत्पादन गरी खुला रुपमा ५०० बिरुवा रोपिएको उनले बताएका छन् । त्यसैगरी, फूलखेतीका लागि कूल ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको जानकारी दिँदै उनले त्यसका लागि वडास्तरीय बजेटबाट २५ हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको जानकारी पनि दिएका छन् । उक्त टलेनभित्र ढकमक्क सयपत्री फूल फुलेका र घरवासमा आउने पाहुनालाई त्यही फूल टिपेर सामूहिक रुपमा तयार गरेको मालाले स्वागत गर्ने समूहको अभियानलाई निरन्तरताका लागि गाउँपालिकाको महत्वपूर्ण भूमिका रहने समूहका सचिव लालकुमारी गुरुङले बताए । ग्रामीण पर्यटन प्रवर्धन गर्ने लक्ष्यका साथ अन्नपूर्ण आरोहण दिवस मनाउन सो घरवास कार्यक्रममा पुगेको टे«किङ एजेन्सिज एशोसिएशन अफ नेपाल(टान) पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सङ्घ एवं नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ अन्नपूर्ण शाखासहितको करिब १०० को हाराहारीमा रहेको टोलीलाई स्थानीय विभिन्न पाँच वटा आमा समूहले तयार गरेका मालाले स्वागत गरेका थिए । याङ्जाकोट सामुदायिक घरवास सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रोशन गुरुङका अनुसार आमा समूहले सामूहिकरुपमा उत्पादन गरेको अर्गानिक फूल खरिद गरी पाहुनालाई स्वागत गर्न पाउँदा खुशी लागेको छ । गाउँमा रहेको बाँझो जग्गामा युवा शक्तिलाई परिचालन गरी कृषिमा संलग्न गराई जैविक उत्पादनमा जोड दिइने उनले जानकारी दिदैं भने, “रमणीय गाउँ याङ्जाकोटमा २५० वटा घरमध्ये अहिले १० वटामा घरवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ जसमा १५० को क्षमता रहेको छ । यसरी खादा र आयातीत मालारहित घोषित सो गाउँपालिका १२ वटै वडामा फूल उत्पादनका लागि आमा समूहलाई अनुदानको व्यवस्था गरिएको मादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर गुरुङले जानकारी दिए । पहिलो आर्थिक वर्षमा पर्यटकीय गाउँ ताङतिङको आमा समूहलाई एक लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरी फूल उत्पादनलाई जोड दिइएको उल्लेख गर्दै उनले बाह्रै महिना फूल उत्पादन गर्नेतर्फ गाउँपालिकाले तयारी गरिरहेको समेत बताएका छन् । रासस
सरकारी शिक्षकका छोराछोरीले सरकारी विद्यालयमै पढ्नुपर्ने
काठमाडौं । शैक्षिक क्षेत्रको अन्यौल न्यूनीकरण गर्न भन्दै सिन्धुपाल्चोकमा सरकारी विद्यालयका शिक्षकका छोराछोरीलाई अनिवार्य रुपमा सरकारी विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने नियम लागू हुने भएको छ । कार्यक्रममा जिल्ला शिक्षा समिति, स्थानीय तहका प्रमुख, शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयबीच नौ बुँदे साझा प्रतिबद्धतासहित सो नियम ल्याउन लागिएको हो । सुनकोशी गाउँपालिकाको पाङ्ग्रेटारमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा सहभागीले शैक्षिक विकासका लागि उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने बताएका छन् । जिल्लाका सबै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा स्थानीय तहका शिक्षा शाखाका प्रमुखलगायतको उपस्थिति रहनुका साथै कार्यक्रमपश्चात् नौ बुँदे पाङ्ग्रेटार घोषणापत्रसमेत जारी गरिएको थियो । जिल्लाभरिका स्थानीय तहले जारी गरेका शिक्षा ऐन नियमावली, नीति तथा कार्यक्रमलाई एकरुपता तथा एकीकृत गर्नुका लागि सो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जिल्ला शिक्षा समितिका अध्यक्ष कृष्णगोपाल तामाङले जानकारी दिएका छन ।स्थानीय तहले बनाएका ऐनअनुसार स्थायी शिक्षकको सरुवा तथा बढुवा आदिको अभिलेख केन्द्रमा नदेखिएकाले अभिलेखलाई व्यवस्थित बनाउन प्रतिबद्धताको पहिलो बुँदामा उल्लेख छ । यसरी उक्त कार्यक्रममा तह मिलान तथा समायोजनमा परेका विद्यालय र शिक्षकको विवरण व्यवस्थित गर्ने, शिक्षकको पुल दरबन्दी आवश्यकताका आधारमा सम्बन्धित विद्यालय वा अन्य विद्यालयमा पदस्थापन गर्ने व्यवस्था जिल्ला शिक्षा समितिले मिलाउने पनि सहमति गरिएको छ । रासस
पत्रकारलाई धम्की दिइएको घटनाप्रति पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्धारिकालाल चौधरीले पत्रकार विराट अनुपमलाई टेलिफोनबाट कुराकानी गर्ने क्रममा दिएको धम्कीको घटनाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । जेठ २१ गते पत्रकार अनुपमसँग टेलिफोनमा भएको कुराकानीका क्रममा मेयर चौधरीले ‘तिम्रो नाक भाँच्न एक करोड छुट्याएको छु’ भनेर धम्की दिएका थिए । राज्यको जिम्मेवार निकायका जिम्मेवार व्यक्तिबाट पत्रकारलाई यसरी खुलारुपमा धम्की दिएको घटना प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हुनुका साथै प्रचलित कानुनको समेत उपहास भएको महासंघको ठहर रहेको संघका महासचिव रमेश विष्टले जनाएका छन् । महासंघ घटनाको घोर भत्र्सना गर्दछ । धम्की दिने मेयरलाई सार्वजनिकरुपमा माफी मगाई प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न एवं पत्रकारलाई निर्वाध र स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न वातावरण बनाई यस्ता घटना नदोहोर्याउनेतर्फ ध्यान दिन महासंघ सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ । यसैगरी जेठ २१ गते राति महासंघ धनकुटा शाखाका सदस्य दिलबहादुर (आशिष) राईलाई ४/५ जनाको अज्ञात समुहले धरानस्थित डिवीआर अनलाइन टेलिभिनको कार्यालयमा काम गरिरहेको अवस्थामा कुटपिट गर्दा पत्रकार राईको टाउकोमा गम्भीर चोट लागी धरानस्थित वीपी कोइराला विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको छ । महासंघ घटनामा संलग्नको तत्काल पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउन र पत्रकारको सुरक्षामा गम्भीर हुन तथा पत्रकार राईको उपचारको सबै व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायसँग माग गर्दछ ।
इन्जिनियर तथा गायक श्रेष्ठको ‘पिरिमको बाढी’ भिडिया सहित सार्वजनिक
काठमाडौं । इन्जिनियर तथा गायक वीरेन्द्र श्रेष्ठको स्वरमा रहेको ‘पिरिमको बाढी’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । गीतमा संगीतकार दिपक शर्माको शब्द तथा संगीत रहेको छ भने गीतको भिडियोमा अभिनेता दिलिप रायमाझी र केकी अधिकारीलाई देख्न सकिन्छ । घर हाम्रो लेकैमा, माया लाग्छ निष्ठुरीको, लटरपटर लगायतका गीतहरु सार्वजनिक गरिसकेका गायक तथा इन्जिनियर वीरेन्द्र श्रेष्ठको फेरी अर्को नयाँ गीत सार्वजनिक भएका हुन् । श्रेष्ठको स्वर तथा दिपक शर्माको शब्द संगीत रहेको उक्त गीतलाई नरेन्द्र वियोगीले संगीत संयोजन गरेका हुन् । गायनमा श्रेष्ठलाई गायिका अन्जु पन्तले साथ दिएकी छिन् । गीतको भिडियोलाई निर्देशक प्रकाश धितालले निर्देशन तथा मिलन विश्वकर्माले सह निर्देशन गरेका छन् । भिडियोमा सन्तोष राजबाहकको कोरियोग्राफीमा अभिनेता दिलिप रायमाझी र केकी अधिकारिले अभिनय गरेका छन् । भिडियोमा गाउँले परिबेशभित्र प्रेमी र प्रेमिकाको मिलनलाई प्रस्तुत गरिएको छ । जलविद्युत क्षेत्रमा आफ्नो विशेष पहिचान बनाईसकेका इन्जिनियर श्रेष्ठले सार्वजनिक भिडियोमा राम्रै लगानी गरेको बताए । गीतसंगीत मार्फत् आफ्नो सौखलाई पूरा गरिरहेको र म्यूजिक भिडियोमा आफुले कुनै कम्प्रोमाईज नगरेकाले स्रोता दर्शकबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाउने आश रहेको इन्जिनियर श्रेष्ठले भने । भिडियाे हेर्न क्लिक गर्नुहाेस् ।
३० वर्षमा अनिवार्य अवकास नीति खारेज, राष्ट्र बैंकमा ४ जना कार्यकारी निर्देशक पुनः फर्कन सक्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले सेवा अवधि ३० वर्ष पुरा गरेपछि अनिवार्य अवकास लिनु पर्ने पुरानो व्यवस्था खारेज भएको छ । अब ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि मात्र अवकाश पाउने भएका छन् । नयाँ व्यवस्थासँग अवकाश लिनुपूर्व एक महिना विदा बस्ने नियमअनुसार घरमा बसेका कार्यकारी निर्देशकहरु काममा फर्कने सम्भावना बढेको छ । हाल विदामा बसेका कार्यकारी निर्देशकहरु नारायणप्रसाद पौडेल, नरबहादुर थापा, भीष्मराज ढुङ्गाना र भरत शर्मा आचार्य राष्ट्र बैंक फर्कन सक्ने अधिकारीहरुले बताएका छन् । ‘अदालतले पूर्ण फैसला दियो भन्ने मैले सुनेको छु । पूर्ण विवरण अध्ययन नगरी फर्कन मिल्ने हो वा नमिल्ने हो, अहिले नै भन्न सकिन्न’ कार्यकारी निर्देशक नारायण पौडेलले भने । राष्ट्र बैंकले २०७४ असाेज ८ गते कर्मचारी नियामावली संशोधन गरेर सेवाअवधि ३० वर्ष पूरा गरेका कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था खारेज गरेको थियो । ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि मात्र अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । त्यसको विपक्षमा अदालतमा मुद्दाहरु परेका थिए । साथै, लोकसेवा आयोगले पनि कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि संघीय कानुन नबन्दासम्म पुरानै व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको थियो । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त भएको र राष्ट्र बैंक कर्मचारी नियमावली सम्बन्धि अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई नै भएको फैसला गरेको छ । लोकसेवा आयोगको सुझाव मान्न राष्ट्र बैंक बाध्य नहुने पनि सर्वोच्चको फैसलामा लेखिएको छ । [pdf id=154370]
बुधबार सुन प्रतितोला ३ सयले बढ्यो, ६२ हजारमा कारोबार
काठमाडौं । बुधबार सुन प्रतितोला ६२ हजार रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । मंगबार प्रतितोला ६१ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन बुधबार प्रतितोलामा ३ सय रुपैयाँ बढेर सो मूल्यमा कारोबार भईरहेको छ । त्यस्तै तेजावी सुन प्रतितोला ६१ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । मंगलबार प्रतितोला ६१ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन बुधबार सो मूल्यमा विक्री भईरहेको छ । भने मंगलबार प्रतितोला ७ सय १० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने बुधबार ७ सय १५ रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ ।
अर्थमन्त्रीको रुन्चे तर्क र सांसदहरुको पैसा मोह
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि प्रति सांसद तीन करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको रकम चालु आर्थिक वर्षका लागि चार करोड हुदै आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रति सांसद ६ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । सायद सत्ता पक्ष र प्रति पक्षका सबै सांसदले संसदबाट एक स्वरले उच्च खुसीका साथ पारित गर्ने बजेट शीर्षक पनि यहि नै हुन्छ होला । चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट वक्तब्यको भोलीपल्ट २०७५ साल जेष्ठ १६ गते पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भनेका थिए “संसद बाहिरको जनमत निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि सांसदलाई बजेट बाँड्नु हुन्न भन्ने छ र संसदभित्र दिनु पर्छ भन्ने सहमति भएकाले यो शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्न बाध्य भएँ ।” उक्त अभिव्यक्तिको ठ्याक्कै एक वर्ष पछि २०७६ साल जेष्ठ १६ गते बजेट सम्बन्धमा जानकारी दिन आयोजना गरेको पत्रका सम्मेलनमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रति सांसद ६ करोड रुपैयाँ विनियनेजनको बारेमा अर्थमन्त्रीले ६ करोडको बचाउ गर्दै भने, “जनप्रतिनिधिलाई विकाससंग जोडेर चुनाव लडेको र जनमतलाई प्रतिबिम्बित गर्ने जनप्रतिनिधि नै भएकाले ६ करोड विनियोजन गर्ने कार्य जायज छ ।” गत वर्ष जुन सवालमा विमति थियो, एक वर्ष पनि त्यहि कामको बचाउ गर्न अर्थमन्त्रीलाई के ले प्रेरित गर्यो वा उक्सायो वा प्रभावित गर्यो वा प्रलोभनमा पार्यो ? यहाँनिर विद्धान अर्थमन्त्रीले एउटै विषयमा राखेका दुई तर्कले केहि स्वयंसिद्ध प्रश्न उठाएको छ । अर्थमन्त्री ज्यू, तपाईको गत वर्षको तर्क ठिक हो कि यो वर्षको तर्क ठिक हो ? कि दुई वटै ठिक ? या दुई वटै गलत ? अर्थमन्त्रीले सबैभन्दा पहिले यी प्रश्नको जवाफ नागरिकलाई दिनुपर्छ । लेखक तपाई जस्ता विज्ञ अर्थमन्त्रीले यस किसिमका मौलिक र मूल सवालमा मौसमी फेरबदलका तर्कहरु गर्दा जनतामा तपाई प्रतिको विश्वास घटेर गएको छ । यद्यपी दलका कार्यकर्ताहरु र सांसदका नातागोता र आसेपासे खुसी भएका होलान् । यदि तपाईले तिनीहरुलाई नै आम जनमत भनेर अर्थ लगाउँनुहुन्छ भने त्यो तपाईको समस्या हो । एउटै विषयमा परस्पर बाझिने तर्कले जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारीपन प्रस्तुत गर्ने मात्र होइन, तपाईको आज सम्मको अन्य पेशागत विशिष्टताबाट आर्जन गरेको विश्वासमा पनि ह्रास आउनु हो । राजनीतिक क्षेत्रबाट विश्वास घटिरहेको बेला केहि विज्ञ व्यक्तिहरुको राजनीतिक पदमा भएको प्रवेशले राम्रा कुराको बचाउ तथा व्याख्या र नराम्रा अभ्यासको अलोचनाबाट पनि राजनीतिमा रहन सकिन्छ भन्ने सन्देशको अपेक्षा तपाई जस्ता विज्ञहरुबाट आम नागरिकले गरेका थिए । तर सांसदलाई दिइने ६ करोडको बारेमा परस्पर बाझिने रुन्चे तर्कले आम नागरिकहरु तपाईलाईं एउटा मौलिक प्रश्न सोधिरहेका छन् ः के अब तपाई पनि आफ्नो विज्ञता, निडरता, अडान तथा सटिक र मौलिक तर्क गर्ने प्रकृतिबाट अलग हुन खोज्नु भएको हो ? यदि त्यासो हो भने अर्थ मन्त्रीको पदको समाप्तीसंगै तपाईंको आजसम्मको व्यवसायिक क्षेत्रका वजन र उचाइ घट्ने छ । बजेट भनेको अर्थमन्त्रीको एकल निर्णय होइन र उसले आफ्नो ढुकुटीबाट एकलौटी चलाउने पनि होइन । अर्थमन्त्री केवल बजेट निर्माणको संयोजन, यसको व्यवस्थापन , संचालनको कार्यकारी व्यक्ति मात्र हो । त्यसैले बजेटमा आएका सबै शीर्षकमा अर्थमन्त्री पूर्ण सहमत हुनैपर्छ भन्ने छैन । उसले बजेट मार्फत आम लोकमत, जनप्रतिनिधिको निर्देशन, सरकारका अन्य अंगहरुको आवश्यकता र विद्यामान विधि र संरचनाभित्र रहेर जनताको उच्चतम लाभ र हितलाई सीमित स्रोतभित्र असीमित आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने हो । यसक्रममा विभिन्न सरोकारवाला, अधिकारवाला र पहुँचवालाको विविधतालाई सम्झौता र सहमतिमा ल्याएर बजेट तयार गर्ने हो । त्यसैले बजेटमा भएका कमी कमजोरीलाई ढाकछोप गर्ने भन्दा पनि यसलाई स्वीकार गरेर सुधारका लागि तयार हुनु नै लोकहितमा हुन्छ भन्ने कुरालाई अर्थमन्त्रीले सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्छ र आत्मसाथ पनि गर्नुपर्छ । यस कारण चाहिदैन ६ करोड कुनै पनि राज्य संचालनका मूल तीनवटा अंगहरुमध्ये व्यवस्थापिका राज्य संचालनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउँन सक्ने अधिकार र अवसर जनताले प्रत्यक्ष रुपमा दिएको बृहत्तर निकाय हो । सामान्यतया एउटा निश्चित अवधिका लागि जनताबाट चुनिएर आउँने व्यवस्थापिका सदस्यहरु समग्र राज्यको कार्य पद्धति र कार्य संचालनलाई विधिको शासनमा चल्ने सिमित र उत्तरदायी कार्यपालिका बनाउने नीति निर्माणको मूल दायित्व बोकेका हुन्छन् । वर्तमान सरकारले पनि अहिलेको समयलाई कानून निर्माणको समय भनेको छ । स्वयं अर्थमन्त्रीले समेत यो आर्थिक वर्ष सरकार कानून निर्माणमा लागेकाले चाहेजस्तो विकासका काम गर्न नसकिएको बताएका छन् । हामी नयाँ संविधानको भावनामा आधारित नयाँ कानून निर्माण गर्ने क्रममा भएकाले यो समयमा नागरिकमैत्री कानून निमर्माणका लागि मेहेनत गर्नु जनप्रतिनिधिको मूल दायित्व हो । सरकारले पनि संसदलाई कानून निर्माणका लागि प्रसस्त बिजनेस दिनुपर्छ । त्यतिमात्र होइन कानून निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने प्रसस्त स्रोत पनि दिनुपर्छ । अहिले बन्ने कानूनले भविष्यको विकासको आधार तयार गर्ने भएकाले कानून बनाउनमै उनीहरुले मेहनत गर्नुपर्छ । नयाँ संविधान बमोजिम अझै कैयौं नयाँ कानून बनेका छैनन् । कानुनी विरोधाभासहरुले राज्य संचालनका काममा बाधा व्यवधान खडा गरेका छन् । यसले गर्दा जनतालाई दिनु पर्ने सेवा र विकासमा ढिलाई मात्र होइन, अड्चन पनि आएको छ । जनप्रतिधिहरु कानुन बनाउन अल्छि गरिहरेका छन् । मूल काम छाडेर जनप्रतिनिधि किन ६ करोडमा रोइलो गरिरहेकाका छन् ? ठूलो लगानी, त्याग र रगत पसनिा बगाएर प्राप्त नयाँ संविधान बमोजिम अझै कैयौं नयाँ कानून बनेका छैनन् । पुराना कानून संसोधन हुन बाँकी छन् । यी कानूनको संसोधन र निर्माण नहुदा कैयौं कानुनी विरोधाभासहरुले राज्य संचालनका काममा बाधा व्यवधान खडा गरेका छन् । यसले गर्दा जनतालाई दिनु पर्ने सेवा र विकासमा ढिलाई मात्र होइन, अड्चन पनि आएको छ । अहिले जनप्रतिनिधिको मूल ध्यान यी समस्यालाई दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्ने विधि र पद्धति बनाउने तर्फ जानु पर्ने हो । कानून बनाउँदा जनताको घरघरमा पुगेर उनीहरुका सरोकारलाई नीतिमा सम्बोधन गर्न सके यसबाट जनस्वामित्वको कानून तयार हुन्छ । तर यसमा जनप्रतिधिहरु अल्छि गरिहरेका छन् । यी र यस्ता कैयौं मूल काम छाडेर जनप्रतिनिधि किन ६ करोडमा रोइलो गरिरहेकाका छन् ? मुलुक एकात्मक राज्य प्रणालीमा हुदा एउटा सिंहदरबारले पाँच विकास क्षेत्र, १४ अंचल, ७५ जिल्लाका करिव चार हजार स्थानीय निकायलाई विकासमा न्याय गर्न सकेको थिएन । त्यसैले सांसदहरु मर्फत उनीहरुको निर्वाचन क्षेत्रका अति आवश्यक विकासका काम गर्न उनीहरुलाई पैसा दिनु आवश्यक थियो होला । तर मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि देशमा संवैधानिक अधिकार प्राप्त ७ सय ६१ सरकारहरु छन् । उनीहरुले नै जनताका हरेक विकास आवश्यकतालाई प्रत्यक्ष रुपमा सम्बोधन गरिहरेका छन् । जनताको विकासको आवश्यकतालाई प्रत्यक्ष रुपमा सम्बोधन गर्ने उदेश्यले नै सरकार संचालन खर्च कैयौ गुणा बढाएर पनि तीन तहका सरकार बनाइएको हो । अब फेरी एकात्मक राज्य प्रणालीमा झै सांसदले पैसाको पोको बोकेर विकास खोज्दै गाउँ छिर्ने लालसा राख्ने हो भने हो भने संघीयता कसले जोगाइदिन्छ ? वि.स. २०५१ सालमा स्थानीय निकाय शसक्त र प्रभावकारी नभएकोले जनताका अति आवश्यक विकासलाई सम्बोधधन गर्न तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले प्रति सांसद दुई लाख ५० हजारका दरले यस किसिमको बजेट विनियोजनको शुरुवात गरेका थिए । तर अधिकार सम्पन्न शक्तिशाली स्थानीय सरकार भइसकेको अहिलेको अवस्थामा जनताको घरदैलोका समस्या उनीहरुले नै सम्बोधन गर्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधिलाई बजेटको लोभ जाग्नु उनीहरुको राजनीतिक स्वार्थ र कार्यकर्ता पाल्ने खेतीपाती बाहेक केहि पनि हुन सक्दैन । त्यसैले यसको विरोध आम नागरिक बाटै हुनुपर्छ । बजेट भन्दा कानून ठूलो प्रजातान्त्रिक समाज विधिको शासनबाट चल्छ जहाँ राज्यको कानून सबै भन्दा माथि हुन्छ । त्यहि कानुनलाई टेकेर राज्यका अंगहरु संयन्त्र र नागरिक चलेका हुन्छन् । राज्यको विकास गति, परिणाम र गुणस्तर निर्धारण गर्ने मूल आधार तत्व पनि कानून नै हो । जनप्रतिनिधिले कुनै पनि राज्यका आर्थिक, राजनीतिक, नागरिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार र सवाललाई नजिकबाट बुझेका हुन्छन् भन्ने मान्यता राखिन्छ । त्यसैले उनीहरुले नागरिकमैत्री, नागरिकमुखी र नागरिक केन्द्रित कानून बनाउँछन् भन्ने विश्वास राखिन्छ । त्यो विश्वास र मान्यताको मर्यादालाई ६ करोडसँग कुनै जनप्रतिनिधिले साट्छन् भने त्यो उनीहरुले आफै प्रति गरेको अवमूल्यन हो र राज्य संचालन पद्धतिप्रतिको अपमान हो । ६ करोड पाएमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यकर्तालाई खुसी पार्न, आगामी निर्वाचनलाई भोट सुरक्षित गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने सांसदहरुको लोभ होला । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि पुरानै शैलीको भोट भण्डारण गर्ने प्रचलनलाई निरन्तरता दिने हो भने यसले गलत राजनीतिक प्रथा बसाल्छ । यस्तो राजनीतिक प्रचलन र अभ्यासले नेता, नेतृत्व र जनप्रतिनिधित्वलाई शुद्धिकरण, रुपान्तरण र सुधार गर्न सक्दैन । यसो नहुनु भनेको फेरी पनि नागरिकलाई ढाँट्ने र छल्ने, लाभ र लेनदेनको राजनीतिक संस्कारलाई संरक्षण गर्नु हो । यो गलत संस्कार रोक्न सांसदहरु तयार हुनुपर्छ । अर्थमन्त्रीले यथार्थ बोल्ने आँट गर्नुपर्छ । आम नागरिकले त यसको सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्छ । समग्रमा प्रति सांसद करोड रुपैयाँ भन्दा राष्ट्रिय कानून निर्माणमा प्रत्येक सांसदले गरेको योगदान नै ठूलो हुन्छ । [email protected]
नगद ३८ लाखसहित सात पक्राउ, ‘भारतीय सेनामा भर्ना गराइदिने भन्दै रकम असुली’
बाँके । भारतीय सेनामा भर्ना गराइदिने भन्दै रकम असुली गरिरहेका सात जनालाई बाँके प्रहरीले रु ३८ लाखसहित पक्राउ गरेको छ । बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं प्रवक्ता प्रकाश सापकोटाका अनुसार गोप्य सूचनाका आधारमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो । पक्राउ परेका सातै जनाको नाम भने गोप्य राखिएको छ । पक्राउ परेकामध्ये दुई जना महिला छन् । पक्राउ परेकाले भारतीय सेनामा भर्ती गराइदिने भन्दै विभिन्न व्यक्तिसँग रकम उठाएको स्वीकार गरे पनि कोसँग कति रकम असुल गरेको भन्ने नखुलेको प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिए । उनले भने, “विशेष सूचनाका आधारमा सोमबार राति नेपालगञ्जस्थित होटल स्नेहाबाट पक्राउ गरेका छौँ । अहिलेसम्म पीडित पक्ष सम्पर्कमा नआएकाले उनीहरुले क–कसबाट कति रकम असुलेको भन्ने खुलेको छैन । पीडित पक्षले जाहेरी नदिएसम्म सबै कुरा खोल्न मिल्दैन । हामी अनुसन्धानकै क्रममा छौँ ।” आफू भारतीय सेनामा कार्यरत रहेको र भारतीय सेनामा भर्ना हुने युवाको कागजपत्र सङ्कलन गर्न आएको भन्दै पक्राउ परेकाहरुले रकम असुलेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । ठगीको आरोप पुष्टि भएमा उनीहरुलाई सैनिक ऐन तथा सङ्गठित अपराध ऐनअन्तर्गत कारबाही हुने प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिए ।
