प्राइमले कन्काईलाई एक्वायर गर्यो, अध्यक्ष भन्छन्-‘हामीबीच इन्गेजमेन्ट भयो अब छिट्टै भित्र्याउँछौं’
काठमाडौं । प्राइम कमर्शियल बैंकले कन्काई विकास बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ति(एक्विजिसन) गर्ने सम्झौता गरेको छ । प्राइमले बुधबार एक कार्यक्रमबीच झापाको दमकस्थित रहेको कन्काई विकास बैंकलाई प्राप्ति गर्ने सम्बन्धि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो । उक्त सम्झौतापत्रमा प्राइम कमर्सियल बैंकका तर्फबाट सञ्चालक समितिका अध्यक्ष उदयमोहन श्रेष्ठ र कन्काई विकास बैंकको तर्फबाट सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सेवक दाहलले हस्ताक्षर गरेका हुन् । कार्यक्रममा प्राइमका अध्यक्ष श्रेष्ठले कन्काईलाई प्राप्त गर्न पाउँदा खुसी व्यक्त गर्दै भने, “हामीबीच इन्गेजमेन्टकाे काम सकियाे, अब राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएपछि भित्र्याउने अर्थात एकिकृत कारोबार शुरू गर्ने छाैं। साथै, यस सम्झौताले अब पूर्वतिरको व्यापार विस्तार गर्न पनि सहयोग मिल्ने छ ।” सेयरधनीलाई प्रतिफल कति दिने भन्ने विषयलाई उठाउँदै उनले भने “हामीले स्थापनादेखि नै सेयरधनीहरुलाई निरन्तर राम्रो प्रतिफल दिँदै आएका छौं । अब आगामी दिनमा थप राम्रो प्रतिफल दिने प्रतिवद्धता गर्दछौं ।” त्यस्तै, कन्काई विकास बैंकका अध्यक्ष दाहलले भने, “वित्तीय संस्थामा नम्बर वान भन्ने प्रतिवद्धताका साथ करिब १३ वर्षसम्म छोरी जस्तै प्यारो गरी हुर्काएको संस्थालाई जिम्मा लगाउँदै छौं । १ र १ जोडेर २ नभई ११ बनाउने विश्वासका साथ हामीले जिम्मा लगाएका हाैं ।” साथै, यस मर्जर प्रकृयाले सम्पूर्ण सेयरधनीहरु खुसी हुनुका प्राइम बैंकको थप प्रगतिमा सहयोग पुग्ने उनले बताए । त्यस्तै, हाल प्राइम बैंकको कर्मचारी संख्या ७२० रहेकाे छ । कन्काईलाई प्राप्ति पश्चात प्राइमको कर्मचारी संख्या ८०० नाघ्ने प्राइमका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
अर्थमन्त्रीप्रति लक्षित गर्दै निर्यात व्यवसायीले भने-छोरो जन्मिन्छ भनेका थिए, छोरी जन्मि’
काठमाडौं । निर्यात मुलक ११ वटा बस्तुगत संस्थाले सरकारी बजेटको आलोचना गरेको छन् । उनीहरुले बजेट ल्याउनुपूर्व अर्थमन्त्रीले झूटो आश्वासन दिएको समेत टिप्पणी गरेका छन् । बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपाल हस्तकला महासंघ, पश्मिना उद्योग संघ, नेपाल रेशम संघ, गलैंचा उत्पादक तथा निर्यातकर्ता संघ, तयारी पोसाक उद्योग संघ, हाते कागज संघ, जडिबुटी उत्पादक संघ, ऊन फेल्ट उत्पादक तथा निर्यातकर्ता संघ, चिया उद्योग संघ, उनी बस्तु विकास संघ, नेपाल निर्यात परिषद्ले सरकारी बजेटको आलोचना गरेका छन् । उनीहरुले निर्यात मुलक उद्योगमा ३ प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने, यस्तो कर्जा कम्तिमा ७ वर्ष अवधिको हुनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको कम्तिमा १० प्रतिशत निर्यात मुलक उद्योगमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने, नयाँ उद्योगलाई ५ वर्षसम्म र चालु अवस्थामा रहेको उद्योगलाई ३ वर्षसम्म आयकरमा छुट दिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । निर्यातजन्य उद्योगलाई ३ देखि ५ प्रतिशत नगद अनुदान दिने पूर्व बजेट व्यवस्था कार्यान्वन नभएको, कार्यविधि निर्माण नभएको र यो सुविधाको निरन्तरताबारे नयाँ बजेट मौन भएकोमा व्यवसायीहरुले सरकारको आलोचना गरेका छन् । निर्यातबाट आर्जित रकमको १ प्रतिशत विदेशमा बजारीकरणमा खर्च गर्न पाउनुपर्ने, निर्यातजन्य बस्तुहरुको गुणस्तर जाँच गर्न आवश्यक ल्याव स्थापना गरिनुपर्ने, निर्यातजन्य उद्योगका लागि विशेष खालको श्रम ऐन आवश्यक भएको व्यवसायीहरुको माग छ । निर्यातजन्य उद्योगको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको उत्पादन तथा आयातलाई सहयोग गर्नुपर्ने, ब्राण्डिङ, लेवलिङ, कलेक्टिभ ट्रेड मार्क स्थापना जस्ता कार्यमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको माग छ । बजेटपछि व्यवसायीले गरेको यी मागको सान्दर्भिकता भने कम छ । तयारी पोशाक निर्यातकर्ता संघका अध्यक्ष चण्डिप्रसाद अर्यालले बजेट पूर्व नै आफ्ना मागहरु अर्थमन्त्रालयमा लिखित रुपमा दिएको, बजेट निर्माण टोलीले आश्वासन दिएको तर माग पुरा नभएको बताए । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाप्रति संकेत गर्दै उनले भने–‘ज्योतिषिलाई हेराउँदा छोरो जन्मिन्छ भनेको थिए । ढुक्कसँग हामी बस्यौ तर अन्तिममा छोरी जन्मिइन्, अब के गर्ने ?’ बजेटप्रति नेपाल उद्याेग वाणिज्य महासंघले स्वागत गरेकाे प्रति निर्यात व्यवसायी संघहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
‘वायु प्रदुषणका कारण दैनिक १०० नेपालीको मृत्यु’
काठमाडौं । वायु प्रदुषणको कारण हरेक दिन १०० जना भन्दा बढी नेपालीले आफ्नो ज्यान गुमाउने गरेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनको सर्वेक्षण अनुसार वर्सेनि ३७ हजार भन्दा बढी नेपालीले वायु प्रदुषण कै कारण ज्यान गुमाउने गरेका छन् । बुधबार भएको डिप्लोमा ईन्जिनियर्स एशोसियनशन नेपाल(डिन)को ३९ औं वार्षिकोत्सवमा यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको हो । कार्यक्रममा ‘नेपालका शहरी क्षेत्रमा वायु प्रदुषण समस्या र समाधान’ बिषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वाताबरणविद् तथा साझा यातायातका महाप्रवन्धक भुषण तुलाधारले यस्तो तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका हुन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क अनुसार ९० प्रतिशत मानिसहरु प्रदुषित हावामा सास फेरिरहेका छन् । ७० लाख भन्दा बढी मानिसको वाताबरण प्रदुषणका कारण मृत्यु भइसकेको छ । ९ जना मानिसको मृत्यु हुँदा एक जनाको मृत्युको कारण वायु प्रदुषण हुने गरेको छ । ३६ प्रतिशत फोक्सोको क्यान्सर, ३४ प्रतिशत मस्तिस्कघात र ६ प्रतिसत हृदयरोग वायु प्रदुषणको कारणले हुने गर्दछ।
पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउने काम सकियो, असार भित्र सञ्चालनमा आउने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त मोतिहारी-अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउने परियोजनाको ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । बहुप्रतिक्षित उक्त परियोजनाका जनशक्तिका लागि आठदिने तालीम दिइएपछि आउँदो असारभित्र सञ्चालनमा आउने भएको छ । पाइपलाइन सञ्चालनमा आएसँगै नेपाल आयल निगमलाई इन्धन ढुवानीमा भाडा वार्षिक झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ कम हुनेछ । भारतीय आयल कर्पोरेशन (आइओसी)सँगको सम्झौताअनुसार परियोजनाको सञ्चालन, मर्मत र अद्यावधिक राख्ने जिम्मेवारी निगमको भएकाले कर्पोरेशनले यही जेठ २३ गतेदेखि निगमका २५ जना प्राविधिक जनशक्तिलाई भारतको लखनउमा आठ दिने तालिम दिनेछ । नेपालतिर ३६ र भारततिर ४२ किलोमिटर पाइप बिछ्याइने उक्त परियोजनालाई गति दिन निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले सक्रियता देखाएपछि काम सम्पन्न भएको हो । निगमका उपनिर्देशक पुष्कर कार्कीका अनुसार तालीमपछि परियोजना हस्तान्तरण भई सञ्चालनमा आउनेछ । पाइपलाइन सञ्चालनमा आएसँगै ढुवानी लागतको न्यूनीकरणले उपभोक्ता मूल्यसमेत समायोजन हुनेछ । देशभित्र खपत हुने डिजेलमध्ये ७० प्रतिशत अमलेखगञ्जबाट आपूर्ति हुँदै आएको छ । मोतिहारी-अमलेखगञ्ज पाइपलाइन निर्माणसँगै उक्त पाइपलाइनलाई चितवनको लोथरसम्म विस्तार गर्ने निगमको योजना छ । रासस
रुख काटेर बनाइयो बाटो फराकिलो
काठमाडौँ । उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थालाई चुस्त तथा दुरुस्त बनाउन करिडोर निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइएको छ ।महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले उपत्यकाको ट्राफिक सुधारका लागि अगाडि सारेको तीन महिने कार्ययोजनाअन्तर्गत करिडोर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको हो । करिडोर निर्माणका क्रममा महाशाखाले आज काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकार्यमा बालाजु गुरु नानक मठ अगाडि रहेको रुख काटेर बाटो फराकिलो बनाएको हो ।उक्त करिडोर बढाएसँगै अब झोरदेखि बानियाटार, नयाँ बसपार्क, म्हैपी, बालाजु हुँदै शोभाभगवती हुँदै कालीमाटीसम्म सवारी साधन चल्न सहज हुनेछ । महाशाखाका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुनिलजङ्ग शाहले रातोपुल, सेतोपुल, भत्केकोपुल, बालकुमारी पुल, नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा करिडोर निर्माण गरिसकेकोको जानकारी दिएका छन् ।यस्तै, महाशाखाले उपत्यकाको ट्राफिक सुधारका लागि सवारी साधनमा प्रदूषण चेकजाँच, जेब्राक्रसिङ निर्माण, चालकलाई सचेतनामूलक कक्षालगायतका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले करिडोर निर्माणसँगै उपत्यकामा सवारी सञ्चालनमा सहज हुने बताए । “करिडोर निर्माण गरेर मात्र हुँदैन, सवारी साधन चल्ने खालको हुनुपर्छ”, उनले भने । यसै क्रममा साहले यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार हाल काठमाडौँ उपत्यकामा ११ लाख सवारी साधन सञ्चालनमा रहेको समेत बताएका छन् । रासस
कपिलबस्तुको बाणगंगामा आशा लघुवित्तले दियो १२२ महिलालाई सीपमूलक तालिम
काठमाडौँ । आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले जेठ २०, २१ र २२ गते ३ दिने सीपमूलक तालिम संचालन गरेको छ । वित्तीय संस्थाले शाखा कार्यालय बाणगंगा कपिलबस्तुमा आबद्ध सदस्यहरु मध्ये १२२ जना महिला सदस्यहरुलाई निःशुल्क रुपमा लुगा धुने साबुन तथा अचार बनाउने तालिम प्रदान गरेको हो । तालिम कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्दै बाणगंगा नपा वडा नं. ७ का अध्यक्ष बिष्णुप्रसाद गिरीले यस्तो किसिमको कार्यक्रमले महिलाहरुलाई उद्यमशील बन्न थप सहयोग पुग्ने कुरा ब्यक्त गरे । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा शाखा प्रमुख अर्जुनकुमार ओलीले कार्यक्रम पश्चात सदस्यहरुको ब्यवसायमा बृद्धी भई यस क्षेत्रका विपन्न महिलाहरुको आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुनुका साथै आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । वित्तीय संस्थामा कार्यरत कल्याणी खरेलले प्रशिक्षण दिएको उक्त तालिमबाट सहभागीहरुले कम लागतमा लुगा धुने साबुन तथा अचार बनाउने तरिका, बजारीकरण लगायतका सम्बन्धमा जानकारी हासिल गरेका थिए । हालै यस वित्तीय संस्थाले विभिन्न शाखा कार्यालयहरु मार्फत झण्डै १,२५३ जना विपन्न महिलाहरुलाई यस प्रकारका सीपमूलक तालिमहरु प्रदान गरिसकेको छ । वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीप्रसाद दुलालले यस्ता सीपमूलक तालिमहरु सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरुबाट संचालन गरी सदस्यहरुको सीप अभिवृद्धि गरी आत्मनिर्भरता तर्फ उन्मुख गराउन वित्तीय संस्था क्रियाशील रहने विचार व्यक्त गरे ।
अन्तःशुल्कमा नेपाल लिकर्सको उत्कृष्ट योगदान, बुझायो १ अर्ब ६५ करोड
काठमाडौ । नेपाल लिकर्सले चालु आर्थिक बर्षको बैशाख मसान्तसम्म आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरमा अन्तःशुल्क बापत १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ । चालु आर्थिक बर्षको बैशाख मसान्तसम्ममा राजस्व कार्यालयले अन्तःशुल्क बापत २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ संकलन गरेकोमा नेपाल लिकर्सको स्थान सबैभन्दा अगाडि रहेको छ । राजस्व कार्यालयका प्रमुख दिलिप गौतमले भने–‘हाम्रो लक्ष्य चालु आर्थिक बर्षमा २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन गर्ने रहेको थियो, तर हामीले लक्ष्य भन्दापनि धेरै अन्तःशुल्क असुल गर्न सफल भयौँ ।’ नेपाल लिकर्सले भने सिग्नेचर रेड, सिग्नेचर प्रिमियर, म्याकड्वेल नम्बर वान, एन्टीक्वीटी ह्विस्की र गोल्डेन ग्रेप ब्रान्डी लगायतका उत्पादन गर्दै आएको छ । अन्तःशुल्क मार्फत सरकालाई योगदान गरिरहेको नेपाल लिकर्सले सामाजिक रुपमा समेत आफ्नो सहभागिता जनाउँदै आएको छ । आफूहरु सामाजिक सक्रियतातर्फ लम्कदै गएको लिकर्सका कर्पोरेट महाप्रबन्धक कमल सिटौलाले विकासन्युजलाई जानकारी दिए ।
पूर्वाधार निर्माणमा चार खर्ब २६ अर्ब बजेट, पुँजीगत खर्चभन्दा केहीले बढी
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पूर्वाधार विकास निर्माणको क्षेत्रमा चार खर्ब २६ अर्ब ५९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा विनियोजन गरेको रकममध्ये दूई खर्ब ८५ अर्ब पुँजीगत खर्च हो । सो बजेटबाट सरकारले ८० अर्ब ७० करोड चालु खर्चका लागि विनियोजन गरेको छ भने ६० अर्ब १० करोड वित्तीय व्यवस्था खर्च गर्ने कार्यक्रम बनाएको छ । पूर्वाधार विकास निर्माणमा खर्च हुने बजेट कुल बजेटको २७.८२ प्रतिशत हो । यो बजेट कुल बजेटको पुँजीगत खर्चभन्दा केहीले बढी हो । सरकारले आगामी आवको लागि कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये चार खर्ब आठ अर्ब ५९ करोड पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको हो । आगामी आवमा सडक पूर्वाधारमा एक खर्ब ४६ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आवको लागि बिनियोजित सडक पूर्वाधार बजेटमध्ये एक खर्ब ४४ अर्ब पुँजीगत खर्च हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत संचालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सहित अन्य आयोजनामा सो रकम विनियोजन भएको सरकारको वार्षिक विकास कार्यक्रम २०७६/७७ मा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा सुरुडमार्गदेखि सडक स्तरोन्नति, सासेक सडक सुधार आयोजना, पुल निर्माण समेतका आयोजनालाई यस अन्तर्गत समावेश गरिएको छ । शहरी विकास पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले आगामी आवका लागि ३६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ विनियोन गरेको छ । शहरी पूर्वाधारमा विनियोजन भएको रकममध्ये २८ अर्ब सात करोड विकास निर्माणमामात्रै खर्च हुने पुँजीगत बजेट हो । शहरी पूर्वाधारमा एकिकृत शहरी विकासदेखि शहरी वातावरण सुधार आयोजनमा समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले वागमती सुधार आयोजना, सघन शहरी विकास कार्यक्रम, क्षेत्रीय तथा एकीकृत बस्ती विकासका कार्यक्रम समेत समेटेको आगामी आवको रातो कितावमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले आगामी आवमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ ठूलादेखि साना ३६ वटा आयोजनालाई कुल एक खर्ब एक अर्ब ९० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । ऊर्जा दशकलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमदेखि ठूला साना सिंचाइ तथा जलविद्युतका आयोजना समावेश गरिएको छ । बजेटमा मन्त्रालयगत पूर्वाधार कार्यक्रम -कुल पूर्वाधार विकास बजेटः ४ खर्ब ३६ अर्ब ५९ करोड -भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातः १ खर्ब ४६ अर्ब १५ करोड -राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण कोषः १ खर्ब ४१ अर्ब -ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइः १ खर्ब १ अर्ब ९० करोड -खानेपानी तथा सरसफाईः ३८ अर्ब ११ करोड -शहरी विकासः ३६ अर्ब ८४ करोड -स्वास्थ्य तथा जनसंख्याः ३५ अर्ब २३ करोड -अर्थः २७ अर्ब ८४ करोड -कृषिः २५ अर्ब ४८ करोड -वन तथा वातावरणः ७ अर्ब ५९ करोड -भूमी व्यवस्था, सहरी विकास तथा गरिबी निवारणः ३ अर्ब ७५ करोड -शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिः ९ अर्ब २९ करोड -संस्कृित, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयानः २० अर्ब १२ करोड -उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिः ८ अर्ब ४० करोड स्रोतः वार्षिक विकास कार्यक्रम २०७६/७७
