फोहोर गर्नेलाई नमस्कार र सफा गर्नेलाई घृणा गर्दासम्म वाताबरण संरक्षण हुँदैनः अञ्जु सिंह
जेठ २२ गते विश्व वाताबरण दिवस, विश्वभरी नै विविध कार्यक्रम मनाइदैछ । नेपालमा पनि यो दिवस मनाइन्छ । वाताबरण प्रदुषण अहिले विश्व कै टाउको दुखाईको विषय बनिरहेको छ । विश्व मै वाताबरण संरक्षणको प्रयास भइरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुसार संसारमा हरेक १० मानिसमा ९ जना प्रदुषित वातावरणमा सास फेरिरहेका छन् । संसारका ९३ प्रतिशत बालबालिका प्रदुषित हावापानीमा बसिरहेका छन् भने ५ बर्ष मुनिका बालबालिकाको हरेक ४ मृत्युमा एकको कारण वाताबरण प्रदुषण हो । प्रदुषित वाताबरणका कारण मानिसहरुको आयुपनि बिस्तारै घट्दै गइरहेको छ । यता, नेपालमा भने वाताबरण संरक्षणका लागि खासै प्रयास गरेको पाइदैन । सरकाले वन तथा वाताबरण क्षेत्रको चालु आर्थिक वर्षमा १६ अर्ब ५८ करोड ७५ लाख छुट्याएको थियो भने यसबर्ष भने १५ अर्ब ४९ करोड मात्रै छ्ट्याएको छ । वाताबरण दिवसका सन्दर्भमा कसरी वाताबरण संरक्षण गर्ने भन्ने बारेमा २६ वर्षदेखि वाताबरण संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्दै आउनु भएकी महिला वातावरण समूहकी अध्यक्ष वाताबरणविद् अञ्जु सिहंसँग विकासन्युजका लागिका लागि डोमी शेर्पाले गर्नु भएको कुराकानी: वाताबरण प्रदुषण हुनुमा सबैभन्दा बढी के कुराले असर परिरहेको छ ? वाताबरणको कुरा गर्नु पर्दा धेरै कारणहरुले असर गरिहेको छ । यसमा सबैभन्दा पहिलो कारण हो कमजोर सरकार र सरोकारवालाको नीति । कमजोर नीति नियम हुँदा मानिसहरुले आफुखुशी जे पनि गर्ने गरेका छन् । काठमाडौंको अव्यवस्थित जनसंख्या र त्यही आधारमा बनेका अव्यवस्थित घरहरुले पनि वाताबरणलाई असर गरिरहेको छ । काठमाडौंमा दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढीरहँदा गाउँघरमा मानिसको संख्या घट्दो क्रममा छ। बसाइसराइ सम्बन्धी कुनैपनि नीति नियम नहुँदा काठमाडौं मानिसको चापले गर्दा प्रदुषित हुँदैछ र गाउँघर सुनसान हुँदैछ। मानिसको चापसँगै गाडीको चाप, गाडीबाट निस्कने धुलोधुवाँको चाप, घरबाट निस्कने फोहोर र अस्पतालका फोहोरले वाताबरणलाई दिनदिनै दुषित बनाउँदै लगिरहेको छ। २०६८ को जनगणना अनुसार सबैभन्दा बढी जनसंख्या बृद्धि काठमाडौंमा भएको छ । १० वर्षमा काठमाडौं जिल्लामा ६१.२३ प्रतिशत जनसंख्या बढेको छ । ०५८ को जनगणना अनुसार काठमाडौंको जनसंख्या १० लाख ८१ हजार ८ सय ४५ थियो । ०६८ मा यो संख्या १७ लाख ४४ हजार २ सय ४० पुगेको छ । १० वर्षमा काठमाडौंमा ६ लाख ६२ हजार ३ सय ९५ जना थपिएका छन् । तपाईँले खाएर बढी भएका वा तरकारी केलाउँदा निस्कने फोहोरलाई एकठाउँमा व्यवस्थित राख्ने हो भने त्यो राम्रो मल हुन्छ । तर, जथाभावी फाल्यौँ भने वाताबरण प्रदुषण गरेको भएन र ? सरकारको वाताबरणप्रति दुरदृष्टि नभएको कारणपनि हामी नेपालीहरु हरेक दिन प्रदुषित हावापानीमा सास फेरिरहन वाध्य छौं । विकासको नाममा बिना कुनै अध्ययन जथाभावी बाटोहरु खनेर बनाउन महिनौँ दिन लगाउने, जथाभावी खोलाबाट बालुवा निकालेर बेचबिखन गर्ने कार्यहरुले बिस्तारै प्रकृतिलाई कुरुप बनाउँदै लगिरहेको छ । वाताबरणले मानिसले जस्तो तत्काल प्रतिक्रिया देखाउँदैन, विस्तारै यसले मानिसलाई नै सखाप पार्ने गरी आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउँछ । त्यसकारण वाताबरण संरक्षण गर्न सकिएन भने बिस्तारै मानव अस्थित्व नै संकटमा पर्नेछ । वाताबरण संरक्षणका लागि मानिसहरुमा कत्तिको ज्ञान छ त ? धेरै मानिसहरुलाई फोहोर जथाभावी गर्नु हुदैन भन्ने ज्ञान छ तर उनीहरु फोहोर जथाभावी फाल्दा वाताबरणमा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरामा अनभिज्ञ छन् । ज्ञान भएका मानिसहरु थाहा पाएर पनि यो मेरो काम होइन । सरकारको, नगरपालिकाको र सरसफाई कर्मचारीको काम भनेर पछि सर्छन् । फोहोर उठाउनेलाई यहाँ हेपिन्छ, तर त्यही फोहोर गर्नेलाई भने नमस्कार ठोकिन्छ । मलाई अझै पानी याद छ, म घरघर फोहोर माग्न जाँदा धेरै जना छक्क परे, धेरैले नपत्याएर चन्दा माग्न आएको भन्दै ढोका बन्द गरे । यहाँ गरीब मानिसहरुले मात्र फोहोर उठाउँछ भन्ने सोच छ र उनीहरु यही फोहोरमा लाखौं पैसा छ भन्ने कुरामा बेखबर छन्। वाताबरण संरक्षणमा सरकारी प्रयास कत्तिको प्रभावकारी छ त ? सरकार कुरा धेरै गर्छ र काम कम । वातवारणको क्षेत्रमा बजेट बढाउँदै लैजानु पर्ने क्रममा सरकारले यसबर्ष अझै बजेट घटाएको छ । बजेट घटाएपनि सही तरिकाले बजेटलाई उपयोग गर्ने हो भने कामहरु राम्रै हुन्छन्, तर यहाँ न काम भएको छ न कसैलाई वाताबरणप्रति चासो र चिन्ता नै छ । फोहोर फाल्ने डस्टबिनको व्यवस्था राम्रो हुन सकेको छैन । यदी हामीले सुन्तला खाँदैछौं भने त्यसको फोहोर कता फाल्ने भन्ने अलमल हुन्छ । ल हामीले त फोहोर झोलामा राखौंला, तर झोला नबोक्ने मानिसहरु, बालबालिकाहरुले फोहोर कहाँ राख्ने ? भएका डस्टबिनहरु भरिएर फोहोर बाहिर निस्किरहँदा पनि उचित व्यवस्थापन भइरहेको पाइदैन । वाताबरणबिद्हरु धेरै कुराको सिस्टम भएन भनेर कराएको कराएकै छन्, पत्रकारहरु लेख्या लेख्यै छन् तर केही पनि छैन। फोहोर उठाउनेलाई यहाँ हेपिन्छ, तर त्यही फोहोर गर्नेलाई भने नमस्कार ठोकिन्छ । २०६८ सालमा जथाभावी फोहोरमैला गर्नेलाई कारवाही गर्ने भनेर कानून बनाईयो, तर ती केही समयको लागि मात्र लागु भए । आक्कल झुक्कल मानिसहरु कारबाहीमा परे । त्यसैले नीति नियम बनाउने जतीपनि निकायहरु छन्, उनीहरुले नियम बनाएपछि कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । वाताबरण संरक्षणमा एउटा व्यक्तिको के भूमिका हुन्छ ? एक व्यक्ति भनेको परिवार हो । एउटा परिवारमा बालकपनि हुनसक्छ, बुढोपनि हुनसक्छ र युवापनि हुनसक्छ । यसमा प्रत्येक व्यक्तिको उत्तिकै भूमिका रहेको हुन्छ, वाताबरण प्रदुषण गर्नमा । जस्तै एउटा बालकलाई हामीले बच्चाबेला देखी नै फोहोर व्यवस्थापन सिकाउनु पर्छ । उसलाई चकलेट खाएपछी त्यसको खोल कहाँ राख्नु पर्छ भन्ने सिकाउनु पर्छ। त्यस्तै महिलाहरु घरको रेखदेख गर्ने प्रमुख व्यक्ति हुन्, उनिहरुले भान्साको फोहोर कसरी व्यवस्थापन पर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्छ । तपाईँले खाएर बढी भएका वा तरकारी केलाउँदा निस्कने फोहोरलाई एकठाउँमा व्यवस्थित राख्ने हो भने त्यो राम्रो मल हुन्छ । तर, जथाभावी फाल्यौँ भने वाताबरण प्रदुषण गरेको भएन र ? तपाईँ वाताबरण संरक्षणको लागि लामो समय काम गर्नु भएको अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, अब भन्नुस् सरकारले चाँही के गर्नु जरुरी छ ? सबैभन्दा पहिला सरकार नै बलियो हुनुपर्यो। स्थानीय तहले बढी जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्यो । कडा कानून बनाउनु पर्यो । पुराना गाडीहरुलाई अब बाटोमा चल्न भएन, त्यसलेपनि एकदमै धेरै प्रदुषण बढाइरहेका छन् । ध्वनी प्रदुषणलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि सरकारले जसरी प्रयास गरेको छ, त्यसरी नै अब जथाभावी फोहोर फाल्ने र पुराना गाडीहरुलाई चल्न नदिने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
वायु सेवा निगमबाट मदन खरेल हटाउन नेकपाभित्रै लबिङ
काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगमबाट मदन खरेललाई हटाउने अभियान सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको इच्छा अनुसार निगममा अध्यक्ष नियुक्त भएका खरेललाई हटाउन नेकपा भित्रै लबिङ सुरु भएको हो । नेकपामा प्रभावशाली नेताहरु नै खरेलकै कारण निगम थप ओरालो लाग्ने भन्दै उनको विकल्प खोज्ने समय आईसकेको निष्कर्षमा पुगेका हुन् । नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य टोप बहादुर रायमाझीले निगमका अध्यक्ष असक्षम भएकाले उनलाई हटाएर सक्षमलाई नियुक्त गर्नुपर्ने बताए । निगमका वर्तमान अध्यक्षले किन वाईडबडीलाई लामो दुरीमा उडान भर्ने वातावरण बनाउन नसकेको भन्दै रायमाझीले प्रश्न गरे । उनले भने,‘सरकारी संस्थानहरु किन कमजोर हुन्छन् ? यस विषयमा सरकारले अब सोच्नुपर्छ । प्राईभेटहरुले चलाउन सक्ने अनि सरकारीले किन नसक्ने ? यदि यस्तै अवस्था रहिरहे निगमको नेतृत्व नै असफल हुन्छ, अब नयाँ सक्षम नेतृत्वलाई ल्याउनुपर्छ । अहिलेको अध्यक्षले काम गर्न नसकेकाले तत्काल फेर्नुपर्छ ।’ रायमाझीले वाईडबडी सुविधा सम्पन्न जहाज भएकोले यसलाई लामो दुरीमा चलाउनुपर्ने पनि सुझाए । उनले भने,‘वाईडबडीलाई भारतको नयाँ दिल्ली, मुम्बई र कलकत्तामात्रै उडाएर हुँदैन, यदि त्यसो गरियो भने कुनै फाईदा हुँदैन् ।’ यद्यपी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको इच्छा विपरिद उनलाई कसैले हटाउन सक्ने सम्भावना भने छैन् । हाल पर्यटन मन्त्रालयमा विभागिय मन्त्री पद रिक्त छ । सो मन्त्रालयमा माओवादी नेता रायमाझी आफै इच्छुक रहेका छन् । मन्त्रिपरिषद हेरफेर हुँदा उनी समेत मन्त्री बन्ने चर्चा चलिरहेको छ । यदि रायमाझीले पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको खण्डमा निगमबाट खरेलको बहिर्गनमा हुने देखिएको हो । कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व मन्त्री रमेश लेखकले वाईडबडी मात्रै नभएर यो सरकारले देश नै डुबाउन लागेको गम्भिर आरोप लगाए । उनले भने,‘देशको वाईडबडी नै डुब्दैछ, सयमै यसबारेमा चेतना जाग्न जरुरी छ ।’
बुधबार ईदको सार्वजनिक बिदा
काठमाडौं। सरकारले मुस्लिम धर्मावलम्बीको पर्व ईद उल फित्रका अवसरमा भोलि जेठ २२ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयले मंगलबार साँझ सूचना जारी गर्दै भनेको छ, ‘जेठ १० गतेको मन्त्रिपरिषदले मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुको पर्व ‘ईदुल्ल फित्र’का दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको र उक्त पर्व जेठ २२ गते पर्ने भएकाले भोलि सार्वजनिक बिदा हुनेछ।’ सरकारले गत बर्ष बिदा कटौती गरेपछि मुस्लिम अगुवाहरूले ईदमा बिदाकाे माग गर्दै आएका थिए।
ऋण गरेर सहकारी चलाउने अभियानमा इच्छाराज तामाङ
काठमाडौं । घरजग्गा व्यवसायी तथा पूर्व सांसद् इच्छाराज तामाङले सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था डुब्ने अवस्थामा पुगेका बताएका छन् । सहकारी डुब्ने अवस्थामा पुगेपछि उनले अन्य सहकारी संस्थालाई बचत गरेर सहयोग गर्न भनेका छन् । सहकारी रित्तिदै गएपछि उनी ऋण गरेर भएपनि सहकारी चलाउने अभियानमा लागेका हुन् । सिभिल गु्रप अध्यक्ष समेत रहेका उनले राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा भने ‘तपाईहरूले आर्थिक रुपमा, बचत गरेर, लगानी गरेर सहयोग गरिदिनु पर्यो ।’ इच्छुक सहकारी संस्थाहरूले सहयोग गरिदिनुहोस् ।’ बैंकहरूले जस्तै सहकारीले पनि अन्तर बैंक कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था सहकारी ऐनले गरेको छ । पछिल्लो समय सहकारीका विषयमा आएका समाचारले सहकारीलाई अप्ठ्यारो परेको उनले बताए ।
सरकारको निष्कर्षः ब्रोकर कमिसन धेरै भएकाले धितोपत्र बजार उँभो लागेन
काठमाडौं । सरकारले ब्रोकर कमिसनका कारण सेयर बजारको वृद्धि विकासले गति लिन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । पूँजी बजार विस्तारको समस्याका रुपमा सरकारले कारोबार लागत उच्च हुनु अर्थात उच्च दरको ब्रोकर कमिसनलाई प्रमुख कारण मानेको हो । उच्च दरको ब्रोकर कमिसनका अलवा बजारमा अनावश्यक उतार चढाव हुनुलाई पनि धितोपत्र बजार विकासको बाधक मानेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको १५ औं पञ्च बर्षिय योजनामा यी दुई कारणले नै नेपालको सेयर बजारको विकासमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको हो । त्यस बाहेक गैर आवासिय नेपालीहरुलाई धितोपत्र बजारमा आकर्षित नगरिनु, उत्पादन मुलक उद्योगहरु धितोपत्र बजारमा नआउनु, धितोपत्र व्यवसायीमा दक्षताको कमी हुनु, संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर हुनु, धितोपत्र सम्बन्धी उपकरणमा विविधता नहुनु लगायतका कारणलाई उल्लेख गरिएको छ । पञ्च बर्षिय योजनाको आधार–पत्रलाई मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याईसकेको छ । धितोपत्र बजार विस्तारको पञ्च बर्षिय योजना सरकारले आगामी पाँच बर्षपछि धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने नागरिकको संख्या २० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । हाल कुल जनसंख्याको ४.४ प्रतिशतले मात्रै धितोपत्र बजारमा लगानी गरिरहेको सरकारी तथ्यांक छ । सरकारले पाँच बर्षभित्र धितोपत्र कारोबारको लागतमा उल्लेख्य कमी ल्याउने, जोखिम न्यनीकरणका उपकरणहरु पर्याप्त मात्रामा ल्याउने, उत्पादन मुलक क्षेत्रको सहभागीतालाई व्यापक मात्रामा विस्तार गर्ने, धितोपत्र बजारमा गैर आवासिय नेपाली र अन्तराष्ट्रिय संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई प्रवेश गराउने योजना पनि बनाएको छ । कति छ ब्रोकर कमिसन ? हाल ५० हजारसम्मको कारोबारमा ०.६ प्रतिशत वा न्युतमम २५ रुपैंयाँ ब्रोकर कमिसन तोकिएको छ । ५० हजार १ रुपैंयाँ देखि ५ लाखसम्मको कारोबारमा ०.५५ प्रतिशत तोकिएको छ । त्यस्तै, ५ लाख १ रुपैंयाँदेखि २० लाखसम्म ०.५ प्रतिशत र २० लाख १ रुपैंयाँदेखि १ करोडसम्मको कारोबारमा ०.४५ प्रतिशत ब्रोकर कमिसन कायम छ । एक करोड रुपैंयाँ भन्दा माथीको कारोबारमा भने ०.४ प्रतिशत ब्रोकर कमिसन लाग्छ । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले ब्रोकर कमिसन घटाउनुपर्ने बताए । उनले नेपालको ब्रोकर कमिसन दर दक्षिण एसियामा उच्च रहेको पनि बताए । सेयर बजारमा अनलाइन प्रणाली लागु भएको, बैंकिङ प्रणाली समेत जोडिएको, राफसाफ प्रणाली समेत चुस्त दुरुस्त भएकाले पनि ब्रोकर कमिसन घटाउनुपर्ने बताए । सेयर बजारका जानकार दिलिप मुनाकर्मीले पनि ब्रोकर कमिसन घटाउने कुरा धितोपत्र बजारका लागि सकारात्मक भएको धारणा राखे ।
दुई लाख ७५ हजार घुस लिँदै गर्दा वडा अध्यक्ष रंगे हात पक्राउ
काठमाडौं । महागढीमाई नगरपालिका वार्ड नं. ६ बाराका वडा अध्यक्ष रामजीप्रसाद बरै सेवाग्राहीसँग घुस लिँदै गर्दा रंगेहात पक्राउ परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, हेटौंडाबाट खटि गएको टोलीले निजलाई महागढीमाई नगरपालिकामा घुस लिइसकेको अवस्थामा पक्राउ गरेको हो । सूचना एवम् उजुरीका आधारमा आयोग टोली त्यहाँ पुगेको थियो । वडा अध्यक्ष बरैलाई कलैया उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ स्थित दुर्गा माध्यमिक विद्यालयको हाताबाट रङ्गेहात नियन्त्रणमा आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए । सांसद विकास कोषबाट आएको रकमबाट नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय बबुआइनको कम्पाउण्ड वाल बनाउन उपभोक्ता समिति गठन गरी काम सुरु गर्नु पूर्व विभिन्न बहाना गरी सेवाग्राहीसँग घुस र रिसवत लिएका हुन् ।
बजेट प्रतिक्रिया-‘हस्तकला व्यवसायीलाई सम्बोधन गरेन’
काठमाडौँ । नेपाल हस्तकला महासंघले आयात प्रतिस्थापन र निकासी व्यापारको माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिने क्षेत्रलाई आगामी आव २०७६/०७७ को बजेटले सम्बोधन नगरेको प्रतिक्रिया दिएको छ । महासंघले मंगलबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी व्यापार घाटा चुलिंदै गएको वर्तमान अवस्थामा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम र बजेट विनियोजन नभएको जनाएको छ । सार्वजनिक सेवामा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन र वैदेशिक भ्रमणमा सरकारी तवरबाट उपहार दिनु पर्दा स्वदेशी उत्पादन दिनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख हुनु स्वागतयोग्य भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तर यसको लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमा बाधन हुने महासंघको ठहर छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा समसामयिक संशोधन गरी मूल्यअभिबृद्धि करमा दर्ता नभएको तर स्थायी लेखा नम्बर लिएका हस्तकला उद्यमी व्यवसायीले पनि हस्तकलाका वस्तु नेपाल सरकारलाई आपूर्ति गर्न सक्ने गरी कानूनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्था मिलाउन महासंघले माग गरेको छ । घरेलु तथा साना उृद्यमीलाई कर छुट दिनुपर्छ–विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पेट्रोल पम्प र उद्योगलाई मुद्दा दायर, यस्तो हुन्छ जरिवाना र कैद
काठमाडौँ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयले पाँच पेट्रोल पम्प तथा उद्योगविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौलको मापदण्ड विपरीत सञ्चालित पेट्रोल पम्प तथा उद्योगलाई मुद्दा दर्ता गरेको हो । कार्यालयले मैतीदेवी पेट्रोलियम सप्लायर्स मैतीदेवी, चुच्चेपाटी फ्युल सेन्टर चाबहिल, भद्रकाली आयल स्टोर गोठाटार, न्यू बङ्गलामुखी आयल स्टोर्स सानोभर्याङ र माः पलाञ्चोक धन्द्रे भीमसेन बेकरी उद्योग काभ्रेपलाञ्चोकविरुद्ध मुद्दा चलाएको हो । कार्यालयका प्रमुख एवं उपसचिव राकेशकुमार झाले नापतौलको मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएकाले कारवाहीका लागि मुद्दा दायर गरेको जानकारी दिए । “कार्यालयले अनुगमनका क्रममा मापदण्ड विपरीत पेट्रोल पम्प तथा उद्योग सञ्चालन गरेकाले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेका हौँ”, उनले भने, “मैतीदेवी र चुच्चेपाटी आयल स्टोर्सले नापतौल कार्यालयले लगाएको सिल तोडेर नक्कली सिल लगाएको, भद्रकाली आयल स्टोर्सले मापदण्डभन्दा घटी परिणाममा पेट्रोल तथा डिजेल बिक्री वितरण गरेकाले मुद्दा चलाइएको हो । यस्तै बङ्गलामुखी आयल स्टोर्सले पेट्रोल पम्पलाई जाली बनाएको र बेकरी उद्योगले नाप्ने तथा तौलने यन्त्र दर्ता नगर्नाका साथै उत्पादित वस्तुमा परिणाम उल्लेख नगरेकाले कारवाहीका लागि मुद्दा दर्ता गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । मुद्दा दर्ता भएका पेट्रोल पम्प तथा उद्योग दोषी ठहरिएमा मैतीदेवी, चुच्चेपाटी र बङ्गलामुखी पेट्रोल पम्पले रु ३० हजार जरिवाना र तीन वर्ष कैदका साथै भद्रकाली आयल स्टोर्स र बेकरी उद्योगले रु दश हजार जरिवाना र एक वर्ष कैद सजाय भोग्नुपर्नेछ ।
