सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने कामदारलाई एक प्रतिशत कर छुट
काठमाडौं । सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुने कामदारलाई एक प्रतिशत कर छुट दिने भएको छ । आर्थिक विधेयक-७६ ले रोजगार व्यक्तिलाई लाग्दै आएको एक प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था गरेको हो । सरकारले आगामी आवदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आवद्ध हुने तथा भएका प्राकृतिक व्यक्ति (कामदार) लाई लाग्दै आएको एक प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था गरेको आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता यज्ञप्रसाद ढुंगेलले जानकारी दिए । ‘सरकारको यो योजनामा सामेल भएका रोजगारले अब एक प्रतिशत कर तिर्नु पर्दैन,’ उनले भने । सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन-२०७४ बमोजिम स्थापना भएका सामाजिक सुरक्षा कोषको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि प्रत्येक श्रमिकसँग एक प्रतिशतका दरले कर लगाउँदै आएको छ । आयमा एक प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था थियो । अब सरकारले सो कर नलिने भएको छ । सरकारले गत मंसिर ७ गतेदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताले श्रमिकको आधारतभूत (वेसिक) पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टा गरी र श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । यो कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्न तथा सफल बनाउन सरकारले बजेटबाटै रोजगारलाई यो सुविधा दिएको हो । मुलुकमा सञ्चालित सबै रोजगारदाता संस्थाहरू यो कार्यक्रममा अनिवार्य आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा काटेर वाँकी हुन आएको रकम ६९ प्रतिशतमा एक प्रतिशत कर लाग्दैन प्रवक्ता ढुंगेलले भने । सरकारले एकल व्यक्तिका लागि चार लाख रुपैयाँ र दम्पत्तीका लागि साढे चार लाख रुपैयाँसम्म आय भएकालाई एक प्रतिशतमात्रै कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । योे सीमासम्म आय आर्जन गर्दै आएका कामदारले एक प्रतिशत कर तिर्नु पर्दैन ।
महासंघले गर्यो बजेटको स्वागत, ‘स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा सकारात्मक’
काठमाडौं । नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ स्वागत गरेको छ ।मुलुकभित्र स्वदेशी उद्योग क्षेत्रकोे प्रवद्र्धनमा जोड दिंदै दुई दर्जन जति औद्योगिक वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर हुने गरी स्वदेशी उद्योगहरुको विकास, विस्तार र आधुनिकीकरणका लागि प्रोत्साहन गरिने कुरा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा उल्लेख छ । महासंघले विज्ञप्तिमा भनेको छ–‘ बजेट अत्यन्तै सकारात्मक छ ।’ बजेठमा सार्वजनिक सेवामा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तु तथा सेवा उपयोग गर्नु पर्ने प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने कुरा स्वागतयोग्य छ । स्वदेशी उत्पादनको अनिवार्य प्रयोगका विषयमा विगतमा पनि पटकपटक नीति नवनेका होइनन्, तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो भएको हु“दा अपेक्षित लाभ हासिल हुन नसकेकोले ठोस कार्यान्वयनको अपेक्षा महासंघले गरेको छ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन र बैदेशिक भ्रमण लगायतका अवसरमा सरकारी तवरबाट उपहार दिनुपर्दा स्वदेशी वस्तु दिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिने, निर्माण सामग्रीको प्रयोगगर्दा सिमेन्ट, काठ, छड, रंग लगायतका स्वदेशी र स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति लिइने, स्वदेशी कपडा उद्योगको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता भएका कपडा उद्योगहरुले उपयोग गर्ने विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट र बैंकबाट लिने कर्जामा ५ प्रतिशत विन्दुले छुट, हालसम्म औद्योगिक क्षेत्र संचालन नभएका प्रदेशहरुमा कम्तिमा एक औद्योगिक क्षेत्र शीघ्र संचालनमा प्राथमिकता दिइने कुरा उल्लेख हुनु सकारात्मक हो । त्यसैगरी, वाणिज्य तथा आपूर्ति तर्फ निर्यातजन्य वस्तुहरुको पहिचान, विकास तथा उत्पादन अभिबृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन गरिने, खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थहरुको न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड तोकी सो भन्दा कम गुणस्तरका मालवस्तुहरुको आयातमा बन्देज लगाइने, चियाको अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रमाणीकरण, चोभारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी स्थल सहितको सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण शुरु गरिने, बढ्दो व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गर्न निर्यात प्रवद्र्धनका अतिरिक्त अनावश्यक आयात घटाउन सेफगार्ड, एण्टिडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने कुरा आएको छ, महासंघ यसलाई सकारात्मक लिन्छ–विज्ञप्तीमा भनिएको छ । ‘निजी लगानीकर्ताको व्यवसायिक लागत कम गर्न उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया, पूर्वाधार निर्माण, जग्गा प्राप्ति, कर भुक्तानी, श्रम कानुनको परिपालना तथा विवाद निरुपण प्रणाली सुधार गरिने, लगानीकर्ताहरुलाई एकल पोर्टल सेवाको माध्यमबाट लगानीसंग सम्बन्धित सबै प्रकारका सूचना उपलब्ध गराइनु राम्रो कामको शुरुवात हो । त्यसैगरि लगानी बोर्ड मार्फत ठूला परियोजनाका लागि प्रदान गरिने एकल बिन्दु सेवाको आरम्भ यसै वर्ष भित्र गरिने, कम्पनी कानून, बौद्धिक सम्पत्ति कानून, बैंकिङ तथा बीमा कानून, विदेशी विनिमय सम्बन्धी कानून, दामासाही तथा सुरक्षित कारोबार कानून, वैदेशिक लगानी तथा प्राविधिक हस्तान्तरण नियमावली, लगानी बोर्ड नियमावली र औद्योगिक व्यवसाय ऐन तर्जुमा तथा संशोधन गरी कार्यान्वय गरिने कुरालाई निजी क्षेत्रले अत्यन्त सकारात्मक रुपमा लिएको छ’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ । बैज्ञानिक, अनुमानयोग्य र पारदर्शी राजस्व प्रणालीको विकासबाट निजी लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरी उत्पादनमुलक उद्योग तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन र औद्योगिक संरक्षण प्रदान गर्ने, करयोग्य सबै किसिमका आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई करको दायरामा ल्याउंदै कर छली तथा चुहावट नियन्त्रण गरी कर आधार फराकिलो बनाउने, दक्ष, व्यवसायिक, स्वच्छ, सुदृढ एवम् करदातामैत्री कर प्रशासनको विकास र प्रक्रियागत सरलीकरण र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई कर सहभागिता अभिबृद्धि गर्ने कुराको महासंघले स्वागत गरेको छ । निर्यात व्यापारको प्रवद्र्धनको लागि आफ्नो उत्पादनको २० प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्ने सबै प्रकारका कच्चा पदार्थको आयातमा वण्डेड वेयर हाउसको सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको, उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तिमा एक तह कम गर्ने नीति सकारात्मक छ । त्यसैगरी आयकर छुट हुने सीमा बृद्धिगरी व्यक्तिका लागि रु ४ लाख र दम्पत्तिका लागि रु ४ लाख ५० हजार पु¥याइएको, कारोबारमा आधारित करको दरलाई पुनरावलोकन गरी प्रगतिशिल बनाइएको छ । कर कानूनलाई सरल, सहज तथा पारदर्शी बनाउन एकीकृत कर संहिता तर्जुमा गरिने । कर प्रशासनले गरेको संशोधित कर निर्धारणमा चित्त नबुझाउने करदाताहरुले प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि विभाग समक्ष निवेदन दिंदा बुझाउनुपर्ने राजस्वको सीमा विवादित कर रकमको एक तिहाईबाट घटाई एक चौथाई गरिनु स्वागत योग्य हो–महासंघले भन्यो । भू चक्लाबन्दी मार्फत सामुहिक, सहकारी र करार खेतिलाई प्रोत्साहीत गर्न पहाडमा १०० रोपनी भन्दा बढी र तराईमा १०० विघा भन्दा बढी जमिन एकीकरण गरी व्यवसायिक खेती, पशुपंक्षी पालन र जडिबुटी खेती गर्नेलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेशिनरी आयातमा कर सहुलियत दिइने कुरा उल्लेख छ । सबै प्रदेशमा कम्तिमा दुई ठूला जलविद्युत तथा सौर्य आयोजनाहरुको विकास गर्ने कुरालाई महासंघले सकारात्मक भनेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा माथिल्लो तामाकोशी र रसुवागढी लगायतका निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिई कम्तीमा एक हजार मेगावाट जलविद्युत क्षमता राष्ट्रिय प्रणालीमा थप गरिने कुराले समयमै पूर्णता पाउने विश्वास महासंघले लिएको छ । नेपाल पर्यटन वर्ष २०२० लाई जोड दिंदै मुलुकको पर्यटन उद्योगलाई थप मजवुद बनाउने महत्वपूर्ण आधारहरु, हाल निर्माणधिन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल छिटो सम्पन्न गर्ने, सडक संजाललाई स्तरीय र मजवूत बनाउने, नयां नयां गन्तव्यहरुको विकास गर्दै जानेतर्फ सरकारको प्रतिवद्धता निजी क्षेत्रले खोजेको छ । आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा रुपान्तरण गर्ने उद्देश्य सहित आगामी आर्थिक वर्ष ५ लाख रोजगारी सिर्जनाहुने र आर्थिक वृद्धि ८.५ प्रतिशतको हाराहारीमा हासिल हुने लक्ष्य उल्लेख छ । सरकारले राखेको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रलाई विकासको सारथी बनाइनु पर्नेमा महासंघको जोड छ । समयमा नै विकास खर्च गर्नुपर्ने अति आवश्यक छ । विकास खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउनुको विकल्प अव छैन । आर्थिक विधेयकमा उल्लेख भएको पारिश्रमिक तथा ज्याला खर्च कट्टी सम्बन्धी व्यवस्था अव्यहारिक छ । अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको सूची बढ्दै गैरहेको सन्दर्भमा मदिराजन्य र सूर्तिजन्य वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्क लगाइनु पर्ने महासंघको धारणा छ । महासंघको विज्ञप्तीमा अगाडि भनिएको छ–‘उच्च व्यापार घाटा र दवावमा रहेको शोधनान्तर स्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याउन उत्पादन बृद्धि गरी निर्यात बृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापन गर्दै लैजानु आवश्यक रहेको विद्यमान अवस्थामा बजेटको प्राथमिकतामा उत्पादक शक्तिको विकास, उत्पादन सम्बन्धको रूपान्तरण तथा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय पू“जी निर्माण, रोजगारी सृजना र आय वृद्धि पारिनुलाई महासंघले अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।’
प्रभु इन्स्योरेन्स र बी एण्ड सी मेडिकल कलेजबीच सम्झौता, ‘पैसा नभएपनि उपाचार’
काठमाडौँ । प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड र बि एण्ड सि मेडिकल कलेज टिचिङ्ग हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिबीच नगद रहितसेवा सम्वन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौता पत्रमा प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्चित बज्राचार्य तथा बि एण्ड सि मेडिकल कलेज टिचिङ्ग हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक दुर्गाप्रसाद प्रसाईले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार प्रभु इन्स्योरेन्सबाट सवारी साधन बीमा गराउने ग्राहकहरुले सवारी साधन दुर्घटनाको कारण यात्रु तथा तेश्रोपक्ष घाईते भई तथा औषधोपचार बीमा गराउने ग्राहकले बिरामी भई बि एण्ड सि मेडिकल कलेज टिचिङ्ग हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिमा भर्ना भई औषधोपचार गराउँदा साथमा नगद नभएतापनि बीमालेखको सिमासम्म नगद रहित सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
स्पर्स लघुवित्तको त्रैमासिक समीक्षा, आउँदो आवको रणनीति तयार
काठमाडौँ । स्पर्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सञ्चालनमा रहेको २० वटा शाखाहरुको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को तेश्रो त्रैमासिक समीक्षा र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ । चितवनको सौराहामा जेठ १८ देखि २० गतेसम्म भएको उक्त कार्यक्रमलाई वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सजल खड्काले उद्घाटन गरेका थिए । कार्यक्रमको पहिलो दिन वित्तीय संस्थाका सहायक प्रबन्धक सुदीप अचार्य तथा विभागीय प्रमुखहरु हरिशरण गिरी र ऋषभ सुवेदीले २० वटा शाखाको तेश्रो त्रैमासिक समीक्षा र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गोष्ठिको लागि सहजीकरण गरेका थिए । कार्यक्रममा शाखा प्रबन्धकहरुले कार्य विस्तारका क्रममा भोगेका समस्या, चुनौति, भावि रणनीतिहरु तथा आ.व. २०७६/०७७ को योजना तथा बजेट प्रस्तुत गर्दै शाखाको लक्ष्य अनुसारको प्रगती हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । कार्यक्रमको दोस्रो दिन वित्तीय संस्थामा संचालित सफ्टवयेर कम्पनी सिनर्जी टेकका टेक्नोलोजी हेड सुरेश चन्दले सफ्टवयेरमा देखिएका समस्या तथा जिज्ञासाको समाधान गरेका थिए । साथै सोही दिन बैकिङ क्षेत्रमा लामो समयको अनुभव रहेका प्रकाश पोखरेलले सहभागी सम्पूर्णलाई आफ्नो जीवन र कामलाई सन्तुलन गदै कसरी लक्ष्यमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने उत्प्रेरणादाही भनाई राखेका थिए । कार्यक्रमको समापन क्रममा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सजल खड्काले वित्तीय संस्थाले हाल भोगेको समस्या तथा अवसरहरुको बारेमा जानकारी गराएका थिए । त्यस्तै, उनले वित्तीय संस्थाको यस आवको लक्ष्य र आउँदो आवको लक्ष्य प्राप्तीका रणनीतिसँगै सफलताको शुभकामना दिएका थिए । लेखा विभाग प्रमुख विनोद पराजुलीले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा विभागीय प्रमुखहरु र २० वटा शाखाका शाखा प्रबन्धकहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेडको साधारण सभा सम्पन्न
काठमाडौँ । पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेडको बार्षिक साधारण सभा सोमबार कम्पनीको अध्यक्ष प्रेमबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ । उक्त साधारण सभाले कम्पनीको आव २०७३/७४ र २०७४/७५ को बार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र चालु आवको लागि लेखा परीक्षकको नियुक्ति गरेको छ । कम्पनीले इलाम जिल्लाको माइखोलामा १२ मेगावाट क्षमताको अप्पर माई सी जलविद्युत आयोजना र ६.१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो माई सी जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी उत्पादित विद्युत कम्पनीले निर्माण गरेको मावु-गोदक १३२ के.भी प्रसारण लाइनबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गोदक सबस्टेशनको राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा जोडिएको छ । उक्त साधारण सभाले रिक्त रहेको संचालकमा संस्थापक शेयर धनीको तर्फबाट उदिप श्रेष्ठ र सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट टिका रामनिरौलालाई निर्वाचित गरेको छ ।
एकैदिन तीन सबस्टेसन संचालन, चालु आवमै थप ५ वटा निर्माण गर्ने तयारी
काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतको पहुँच बढाउन, गुणस्तरीय र विश्वसनिय विद्युत् आपूर्तिका लागि मुलुकभर अभियानकै रुपमा निर्माण गरिरहेको सबस्टेसनहरुको काम धमाधम सकिन थालेको छ । प्राधिकरणले तीन सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न गरी सोमबारबाट संचालनमा ल्याएको छ । सप्तरीको बोदेबर्साईन र गोरखाको पालुङटारमा निर्माण भएका ३३/११ केभी सबस्टेसनको परीक्षण गरी संचालन (चार्ज)मा ल्याइएको हो । सप्तरीको दक्षिण-पश्चिम र गोरखाको पश्चिम क्षेत्रको विद्युत आपूर्ति सुधार गर्न क्रमशः बोदेबर्साईन र पालुङटार सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । बाँकेको धामपुरमा निर्माण भएको ३३/११ केभी सबस्टेससनको निर्माण तथा परीक्षण सम्पन्न भई चार्ज हुने अवस्थामा पुगेको छ । प्राधिकरणले २०६७को जेठबाट धामपुर सबस्टेसन निर्माण सुरु गरेको थियो । सबस्टेसन संचालनमा आएपछि त्यस क्षेत्रको विद्युत आपूर्ति व्यवस्थित, भरपर्दो तथा प्रभावकारी हुने, प्राविधिक चुहावटमा कमी आउने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘ठेक्कापट्टा लगाएर ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन लगायतका समस्या झेल्दै १०/११ वर्षदेखि अलपत्र पारिएका वितरण सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न गरी संचालनमा ल्याएका छौं’, घिसिङले भने,‘मुलुकबाट लोडसेडिङ अन्त्य गरेपछि विद्युत आपूर्तिलाई नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन मुलुकभर नै नयाँ सबस्टेसनको निर्माण र वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तारलाई अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छौं ।’ नेपाल सरकार, प्राधिकरणको लागनी र दातृ निकाय एसियाली विकास बैक (एडीबी)को सहुलियतपूर्ण ऋणमा वितरण सबस्टेसको निर्माण भइरहेको छ । एडीबीको वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तार आयोजनाअन्तर्गत नारायणी नदी पूर्व १३ र पश्चिम १२ गरी २५ वटा वितरण सबस्टेसनको निर्माण भइरहेको छ । यसमध्ये झापाको घैलाडुब्बा, कैलालीको हसुलिया लगायतका सबस्टेसन संचालनमा आइसकेका छन् । त्यसमध्ये चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा निर्माणमा कुनै अवरोध नभएमा ५ वटा सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न गरी संचालनमा ल्याइने आयोजना प्रमुख बोधराज ढकालले बताए । ‘सप्तरीको दक्षिण–पश्चिम क्षेत्रका उपभोक्ताले कम भोल्टेजका कारण पानी तान्ने मोटर चलाउन नपाउने, वत्ति नबल्ने लगायतका समस्या झेल्दै आएका रहेछन्, सोमबारबाट बोदेबर्साईन सबस्टेसनबाट विद्युत आपूर्ति हुन थालेपछि सबै समस्या समधान भयो, उपभोक्ताहरु खुसियाली मनाउन सबस्टेसनमै आए, यस्तै खुसियाली सबै ठाउँमा देखिएको छ’, ढकालले भने । नेपाल सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएको धामपुर सबस्टेसनबाट बाँकेको राप्ती सोनारी र नरैनापुर गाउँपालिका करिब ९५ हजार जनता लभान्वित हुने छन् । सबस्टेसनबाट ११ केभीका ४ वटा फिडर निकाली दुई गाउँपालिका सम्पूर्ण क्षेत्रमा विद्युतीकरण गरिने प्राधिकरण नेपालगंज क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख मनोजकुमार सिंहले बताए । सरकारले सञ्चालनमा रहेका र आगामी दिनमा खुल्ने औद्योगिक क्षेत्र तथा करिडोरका लागि नियमित विद्युत आपूर्तिका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन बनाउने नीति लिएको छ । यसका लागि प्राधिकरणले सबस्टेसनको क्षमता स्तरोन्नती तथा सुदृढीकरण गर्ने, नयाँ प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन बनाउने लगायतका काम गरिरहेको छ । रासस
सनराइज बैंकका ग्राहकलाई भारतका अस्पतालमा ५० प्रतिशतसम्म छुट, हेल्थ केयर कार्ड शुभारम्भ
काठमाडौँ । उपचारको सिलसिलामा भारतको विभिन्न अस्पतालहरुमा जाने नेपाली ग्राहकहरुको सुबिधालाई ध्यानमा राख्दै सनराइज बैकले हेल्थ केयर कार्डको शुभारम्भ गरेको छ । उक्त डेविट कार्डको प्रयोगबाट सेवाग्राहीले भारतका विभिन्न अस्पतालहरुमा पिओएसबाट भुक्तानी गर्दा सामान्य डेविट कार्डको भन्दा बढी रकमको भुक्तानिको सुबिधा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । साथै सनराइज हेल्थ केयर कार्ड प्रयोग गरी भुक्तानी गर्दा भारतका विभिन्न अस्पतालहरुमा ५ प्रतिशत देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । हेल्थ केयर कार्ड लिनको निम्ति उपचारको लागि जान चाहेको भारतको अस्पताको बिवरण र डाक्टरको सिफारिस वा अन्य जानकारीको कागजपत्र बैंकमा पेश गनु पर्नेछ । साथै सनराइज बैंकले दिँदै आएको स्वास्थ्य योजना अनुसार बैंकका बचतकर्ताहरुले अस्पताल भर्ना भइ स्वास्थ्य उपचार गराउँदा लाग्ने खर्चको बढीमा १ लाख रmपैँया वा बचत खातामा रहेको वार्षिक औसत मौज्दातको २५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी नगद दाबी गर्न सक्ने छन् । बिगतका योजना अनुसार बर्षमा एक चोटी बिमा दाबी गर्न सकिन्थ्यो, तर २०७५ चैत्र १ गतेदेखि ग्राहकको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै बर्षमा ३ पटकसम्म बीमा दाबी गर्न सक्ने योजना अगाडि ल्याएको जनाएको छ । सनराइज बैंकका बचतकर्ताहरुले ५ लाखसम्मको दुर्घटना बीमा र १०० भन्दा बढी अस्पतालहरुमा २० प्रतिशतसम्म छुट पाउँदै आएको जनाइएको छ ।
३.५६ अंकले घट्यो नेप्से, शिवम् सिमेन्टको कारोबार सबैभन्दा बढी
काठमाडौँ । सेयर बजारमा कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ओरालो लाग्ने क्रम आज पनि जारी रह्यो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ३.५६ बिन्दुले घटेर एक हजार २८९.२८ अङ्कमा पुगेको छ । यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ०.६२ बिन्दुले घटेर २७४.८६ बिन्दुमा कायम भएको छ । स्टकका अनुसार कूल १७२ कम्पनीको २२ लाख ५२ हजार ५४६ कित्ता शेयर रु ७१ करोड ५४ लाख ७८ हजार ६१२ मूल्यमा खरीद बिक्री भए । कारोबर भएका १२ उपसमूहमध्ये आज चार उपसमूहको सेयर उकालो लागेको छ भने आठ उपसमूहको शेयर भने घटेको छ । होटल ३२.६७, विकास बैंक २.४९, वित्त ०.४ र उत्पादन उपसमूह ४१.०२ बिन्दुले बढेको छ । त्यस्तै बैंकिङ २.८७, व्यापार २.५३, जलविद्युत् ७.७९, निर्जीवन बीमा ५५.०३, अन्य ५.०२, लघुवित्त १२.४०, जीवन बीमा २५.९५ र सामूहिक लगानी कोष ०.०२ बिन्दुले घटेको छ । स्टकका अनुसार शिवम् सिमेन्टको सेयर सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ । सो कम्पनीको रु १२ करोड १३ लाख ११ हजार ८८९, प्रभु बैंक रु नौ करोड ३३ लाख ५४ हजार ४९०, नेपाल बैंक लिमिटेड रु चार करोड ८७ लाख ६२ हजार ४६६, तारागाँउ रिजेन्सी होटल रु दुई करोड ३८ लाख ५९ हजार ६९४, कन्काई विकास बैंक रु दुई करोड १६ लाख ७० हजार ७८३, कृषि विकास बैंक रु दुई करोड दुई लाख ३५ हजार २३८, माथिल्लो तामाकोशी रु एक करोड ९४ लाख ६ हजार १५९ र एनसिसी बैंकको रु एक करोड ६९ लाख ३२ हजार ७१० मा कारोवार भई शीर्ष स्थानमा रहे । स्टकका अनुसार आज तारागाउँ रिजेन्सी होटलका शेयरधनीले ६.९८ प्रतिशतले कमाए । यस्तै गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्था ६.८५, कन्काई विकास बैंक ५.३८, गुह्येश्वरी मर्चेन्ट बैंक ४.७२, कैलाश विकास बैंक ३.४३ प्रतिशतले कमाए । त्यस्तै जोशी हाइड्रो पावर ६.३८, मल्टीपर्पोज फाइनान्स कम्पनी ६.०८, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक ५.६०, मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था ५.३७, मञ्जुश्री फाइनान्स ४.७२ र कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकका शेयरधनीले ४.२० प्रतिशतले गुमाए ।
