साढे ३ लाख हलिया र कमैयालाई जग्गा, साढे ८ लाख सुकुम्बासीलाई के ?
काठमाडौं । सरकारले साढे ३ लाख मुक्त हलिया र मुक्त कमैयालाई लाल पूर्जा वितरण गर्ने भएको छ । सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र ३ लाख ४४ हजार ४ सय मुक्त कमैया र मुक्त हलियालाई जग्गा धनी लालपुर्जा वितरणको योजना बनाएको हो । १५ औं पञ्च वर्षिय योजना मार्फत ३ लाख ४४ हजार ४ सय परिवार मोही, मुक्त कमैया र मुक्त हलियालाई जग्गा उपलब्ध गराउन लागेको हो । सरकारले ३ लाख मोही, २७ हजार ५ सय मुक्त कमैंयाँ, १६ हजार ९ सय मुक्त हलियालाई जग्गा धनी लालपुर्जा दिने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार हालसम्म २७ हजार मुक्त कमैया र ७ हजार मुक्त हलियाको पुनर्बासको व्यवस्था गरिसकेको सरकारले जनाएको छ । उनीहरुलाई घडेरीसहित व्यवस्थित आवासमा पुनस्थापना गरिएको छ । सुकुम्बासीबारे मौन ! सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने भनेपनि उनीहरुका लागि जग्गा वा घर के उपलब्ध हुने हो त्यो भने स्पष्ट पारेको छैन् । २०७१ सालमा गठिन सुकुम्बासी आयोगमा ८ लाख ६१ हजार ३ सय १७ परिवारले सुकुम्बासीले फारम भरेका थिए । पञ्च वर्षिय योजनामा ‘भूमिहिन दलित, कृषक, सुकुम्बासी, मोही तथा गुठी किसान, अव्यवस्थित बसोबासी लगायत सिमान्तकृत वर्गको भूमिमाथीको अधिकार र पहुँच सुनिश्चित गर्ने’, भनिएको छ । मुक्त हलिया र कमैयालाई जग्गा तथा आवासको व्यवस्था गर्ने भनिए पनि सुकुम्बासीका हकमा भने ठोस केहि उल्लेख गरिएको छैन् । उत्पादन बढाउन भूमि बैंक सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने पनि बताएको छ । त्यस्तै, औद्योगीक विकास र सार्वजनिक निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति गर्न नीतिगत सुधार गर्ने योजना पनि सरकारले बनाएको छ । चीनीयाँ सिमा डिजटल भयो भारतसँग बाँकी सरकारले चीनसँगको सिमालाई डिजिटल बनाउने काम सम्पन्न भएको बताएको छ । तर भारतसँग भने ९८ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको बताएको छ ।
कोरियाली भाषा परीक्षामा शनिबार ४६ हजार सहभागी, आजपनि हुँदै
काठमाडौँ । सन् २०१९ को कोरियाली भाषा परीक्षामा शनिबार पहिलो दिन ४६ हजार युवा सहभागी भएका छन् । काठमाडौँ, ललितपुर र पोखराका विभिन्न ३२ केन्द्रमा एकैसाथ सञ्चालन भएको भाषा परीक्षामा ४६ हजार १९६ जना सहभागी भएको इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ । शनिबारको परीक्षामा चार हजार ३७ परीक्षार्थी अनुपस्थित भएको शाखाका निर्देशक कृष्णप्रसाद खनालले जानकारी दिए । परीक्षामा अमर्यादित गतिविधि गर्ने ४७ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । उनीहरुलाई सार्वजनिक अपराध ऐनअनुसार कारवाही हुने प्रहरीले जनाएको छ । परीक्षामा थप कडाइ गरिएकाले विगतको तुलनामा यसपटकको परीक्षा थप मर्यादित ढङ्गबाट चलेको उनले जानकारी दिए । भाषा परीक्षा आइतबार पनि सञ्चालन हुनेछ । सन् २०१९ को प्रथम चरणको भाषा परीक्षामा सहभागी हुन ९२ हजार ३७६ युवाले आवेदन फारम भरेका थिए । उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ ६३ हजार ४८७ र कृषि तथा पशुलापन क्षेत्रतर्फ २८ हजार ८८९ जनाले फारम भरेका थिए । भाषा परीक्षाको आवेदन गत चैत ८ देखि १७ गतेसम्म खुला गरिएको थियो । दक्षिण कोरिया सरकारले सन् २०१९ का लागि उत्पादन र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा गरी १० हजार ५० नेपाली कामदार लैजाने निर्णय गरेको छ । कोरियाले सन् २०१९ का लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ सात हजार ५० र पशुपालनतर्फ तीन हजार कामदार लैजानेछ । कोरिया सरकारले इपिएसअन्तर्गत सन् २००८ देखि नेपाली युवालाई आफ्नो देशमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउँदै आएको छ । रासस
मेगा कलेजको आयोजनामा शैक्षिक सम्मेलन, व्यवस्थापन र प्रविधिबारे छलफल
काठमाडौँ । मेगा नेशनल कलेजको आयोजनामा व्यवस्थापन र प्रविधिका सम्भावना तथा चुनौती विषयक अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलन शनिबारदेखि ललितपुरमा सुरु भएको छ । कुमारीपाटीस्थित मेगा नेशनल कलेजको प्रांगणमा सुरु भएको २ दिने अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलनको उद्घाटन नेपाल सरकारका सचिव पदमप्रसाद पाण्डेले गरेका हुन् । सम्मेलनमा सहभागि हुन भारत, चीन, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी र अमेरिकाका विभिन्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु नेपाल आएका छन् । सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै नेपाल सरकारका सचिव पदमप्रसाद पाण्डेले कुशल व्यवस्थापन हरेक राष्ट्रको आवश्यकता बनिसकेकोले व्यवस्थापन क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलन हुनुले उत्साह बढाएको बताए । ‘आधुनिक विश्वमा कुशल व्यवस्थापन र प्रविधिको प्रयोगबारे भएका खोज अनुसन्धानलाई शैक्षिक क्षेत्रमा उपयोग गरी दक्ष जनशक्ति तयार पार्नुपर्नेछ ।’, पाण्डेले भने । उनले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले व्यवस्थापन र प्रविधि क्षेत्रमा भोगेका समस्याहरुको समाधान खोज्न सम्मेलनमा सहीढंगबाट छलफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । आयोजक मेगा नेशनल कलेजका प्रिन्सिपल डा. घनश्यामप्रसाद साहले नीजि क्षेत्रबाट व्यवस्थापन र प्रविधिको विषयमा खोज अनुसन्धानको प्रयास थालिएको बताए । ‘नेपालको नीजि शिक्षण संस्थाको अगुवाईमा राष्ट्रलाई नै उपयोगी हुने व्यवस्थापन र प्रविधि सम्बन्धी सम्मेलन आयोजना गरिएको छ । यसले प्रत्यक्ष रुपमा २५ सय विद्यार्थी मात्रै होइन समग्र राष्ट्रलाई नै फाइदा पुर्याउनेछ ।’, उनले भने । साहका अनुसार सम्मेलनमा ४० भन्दा बढी विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछन र त्यसउपर २ दिनसम्म छलफल हुनेछ । ‘यो एउटा शैक्षिक सम्मेलन हो । यसले व्यवस्थापन र प्रविधिको बारेमा ज्ञान हासिल गर्न चाहने जोकोहीलाई मद्दत पुग्नेछ ।’, साहको भनाई छ । उद्घाटन समारोहमा कलेजको अनुसन्धानमुलक ‘जर्नल अफ मेगा एकेडेमिक रिसर्च’ विमोचन गरिएको थियो । उद्घाटन सत्रमा भारतको मेवार विश्वविद्यालयका प्राध्यापक राजेश भट्टले भारतमा व्यवस्थापनको सवाल, लण्डन विश्वविद्यालयका जोए फोस्टर इलिसले विश्वव्यापी शिक्षाका चुनौती, फ्रान्सको बोडेउक्स विश्वविद्यालयका डोमेनिक बुर्रेले प्राविधिक शिक्षाको असर, जर्मनीका प्राध्यापक म्यानफ्रेड ट्रेउले नेपाल र जर्मनीका सन्दर्भमा विज्ञान प्रविधि शिक्षासम्बन्धी विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए । उद्घाटन सत्रमा बोल्दै मानविकी संकायका डीन डा. शिवलाल भूषाल र नेपाल खुला विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. रामचन्द्र पौडेल, त्रिभुव विश्वविद्यालयका प्राडा श्रीधर गौतम लगायतले नेपालको व्यवस्थापन शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन तथा विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबारे जानकार बनाउन मेगा नेशनल कलेजले आयोजना गरेको सम्मेलन फलदायी हुने बताए । आइतबारसम्म चल्ने सम्मेलनमा व्यवस्थापन संकायका विद्यार्थी, अध्यापक तथा विभिन्न विश्वविद्यालय र कलेजका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहने जनाइएको छ । उद्घाटन समारोहमा मेगा नेशनल कलेजका विद्यार्थीहरुले परम्परागत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।
‘शत प्रतिशत जनतालाई आधारभूतस्तरको खानेपानी पुर्याउने संकल्प’
काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले हरेक गाउँ बस्ती र सहर बजारका जनतालाई तीन वर्षभित्र शत प्रतिशत आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पु(याउन मन्त्रालय संकल्प सहित अघि बढेको बताएकी छिन् । नेपाल नगरपालिका संघले शनिबार काठमाडौंको बसन्तपुर दरबार स्वायरमा आयोजना गरेको खानेपानी तथा सरसफाइ मेलाको उद्घाटन गर्दै खानेपानी मन्त्री मगरले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर शत प्रतिशत जनतालाई आधारभूतस्तरको खानेपानीको सुनिश्चितता गर्न दृढ संकल्पका साथ अघि बढेको बताएकी हुन् । मन्त्री मगरले सबै जनतालाई खानेपानीको पहुँच पुर्याउने अभियानमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सामूहिक प्रतिबद्धता र हातेमालोको आवश्यकता रहेको औंल्याउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्ष ९२ प्रतिशत र तीन वर्ष भित्र शत प्रतिशत जनसंख्यालाई खानेपानी सेवा पु(याउने लक्ष्य रहेपनि सबैसँगको सहकार्यमा उक्त लक्ष्य पुरा गर्न सकिने उनको भनाई छ । कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्री मगरले भनिन्, ‘ एकातिर सबै जनतालाई खानेपानी पु(याउनुपर्ने चुनौति छ भने अर्कोतिर पूर्ण सरसफाईको कार्यक्रमलाई पनि संगै अगाडि लैजानुपर्नेछ । खानेपानी र सरसफाइलाई अलग राखेर समृद्ध नेपालको अभियान पुरा हुन सक्दैन । बढ्दो जनसंख्या र सहरीकरणका कारण हाम्रो वातावरण दिनदिनै दूषित हुँदै गईरहेको छ । सरसफाई अभियानलाई पनि हामीले उत्तिकै प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउँदै छौं ।’ आउँदो आर्थिक वर्षमा खुला दिशामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने अभियानमा मन्त्रालय जुटेको उनले जानकारी दिइन् । कार्यक्रममा मन्त्री मगरले “हामी दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन गर्न प्रतिबद्ध छौं, तपाईं नि ?” भन्ने अभियानलाई साथ दिंदै हस्ताक्षर गरिन् । कार्यक्रममा नगरपालिका संघका अध्यक्ष एवं धुलिखेल नगरपालिकाका नगर प्रमुख (मेयर) अशोक कुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठले खानेपानी र सरसफाईका कार्यक्रम तथा योजनाहरुलाई बढी प्राथमिकता दिएर अघि बढ्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । नगर प्रमुख श्रेष्ठले कुनै पनि नगरपालिका र गाउँपालिकाले प्रशोधित स्वच्छ खानेपानी पिउन नपाएको र कुनैपनि स्थानीय निकाय सफा नभएको गुनासो गरे । खानेपानीका आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न र फोहोर व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सबै नगरपालिकाहरु तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
साधना लघुवित्तले आर्थिक समृद्धिलाई एक्वायर गर्ने, ‘१००ः८० को सेयर स्वाप अनुपात कायम’
काठमाडौँ । गोरखा जिल्लाको गोरखा नगरपालिका वडा नं ६ हरमटारीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको साधना लघुवित्त वित्तीय संस्थाले तनँहु जिल्ला भानु न.पा वडा नं ५ डुम्रेमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको आर्थिक समृद्घि लघुवित्तलाई एक्वायर गर्ने बिशेष प्रस्ताब पारित गर्दै बिशेष साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । बिशेष साधारण सभाले आर्थिक समृद्घि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सम्पति तथा दायित्व मूल्याङ्गकन प्रतिवेदनको आधारमा तय भएको १००ः८० सेयर स्वापको मुख्य एजेन्डा पारित गरेको हो । उक्त साधारण सभाले एक्विजिसन पश्चात एक कित्ता बरावर एक कित्ता (१ः१) हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । हकप्रद शेयर जारी पछि वित्तीय संस्थाको चुक्तापूँजी रु १४ करोड सत्तरी लाख पुग्ने छ र एक्विजिसन प्रक्रियामा नियामक निकायको निर्देशन अनुसार काम गर्ने सम्पूर्ण अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई प्रदान गर्ने प्रस्ताबपनि पारित गरेको छ । साधारण सभामा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष कुष्णबहादुर थापाले एक्विजिसनपछि वित्तीय संस्था १० जिल्ला मात्र सीमित नरही राष्ट्रियस्तरको वित्तीयसंस्थाको रुपमा स्थापित हुने बताए । त्यस्तैगरी सञ्चालक रमेश सापकोटाले एक्विजिसन पश्चात वित्तीय संस्थामा थप चुनौतिहरु बढेतापनि थप जिम्मेवारीका साथ ग्रामीण क्षेत्रमा विपन्न वर्गको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने बताए । यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन पश्चात लघुवित्त कै क्षेत्रमा यो एक्विजिसन पहिलो रहेको र यसलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी आगामी दिनहरुमा अन्य लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुसँग समेत मर्जर÷प्राप्ति सम्वन्धमा छलफल गरी सबल वित्तीय संस्थाको रुपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशम न्यौपानेले बताए ।
चेक बाउन्सका धेरै उजुरीकर्ता मिटर ब्याजका कारोबारी
काठमाडौँ । चेक बाउन्सका अधिकांश उजुरीकर्ता मिटर ब्याजका कारोबारी रहेको खुलेको छ । अनुसन्धानमा अधिकांश उजुरीकर्ता मिटर ब्याजी रहेको देखिएपछि प्रहरीले बाउन्स चेकमा उल्लेखित रकमको समेत स्रोत खोजी गर्ने भएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका अनुसार प्रत्येक दिन परिसर कार्यालयमा मात्रै चेक बाउन्सका ६५ भन्दा धेरै उजुरी पर्ने गरेका छन् । मातहतका १४ वृत्तमा पनि दैनिक ६५ कै दरले उजुरी पर्छन् । परिसर र वृत्तका उजुरी विश्लेषण गर्दा प्रत्येक दिन सरदरमा दुई करोड रुपैयाँको चेक बाउन्ससम्बन्धी उजुरी कार्यालयमा दर्ता भएको प्रहरी बताउँछ । त्यसमध्ये ५० प्रतिशत उजुरीकर्ता मात्रै वास्तविक पीडित रहेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ । बाँकी ५० प्रतिशत मिटरब्याजीदेखि विभिन्न पेसाका दलाली रहेको प्रहरीले जनाएको छ । परिसर प्रमुख एसएसपी उत्तम सुवेदीले चेक बाउन्सका उजुरीकर्ता मिटरब्याजीदेखि स्वार्थ केन्द्रित धन्दामा लागेकाहरू पाइएपछि अब चेकमा उल्लेखित रकमको स्रोत खोजिने बताए । उनले भने, ‘पछिल्लो समय लागू भएको मुलुकी संहिताले चेक बाउन्सलाई फौजदारी मुद्दाअन्तर्गत राखेको छ । वास्तविक पीडितले न्याय पाउने उद्देश्यले कानुनको कल्पना गरिएको हो । तर, पछिल्ला दिन मिटरब्याजीदेखि स्वार्थ केन्द्रित धन्दामा लागेकाहरूले यसलाई हतियार बनाए । हामी कहाँ आउने अधिकांश उजुरी यस्तै समूहका छन् । त्यसैले प्रत्येक चेकमा उल्लेखित रकमको स्रोत खोज्दै छौँ ।’ प्रहरीका अनुसार गत साउनयता परिसरमा मात्रै चेक बाउन्समा दुई हजार ४ सय ४८ उजुरी परेका छन् । मातहत रहेका १४ वृत्तमा दुई हजार पाँच सयभन्दा धेरै उजुरी परेका छन् । उजुरी भएका चेक ४० हजारदेखि तीन करोड ५० हजार रुपैयाँसम्मका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगारका नाममा दुई अर्ब ३७ करोडको असारे खोलो
काठमाडौँ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम रोजगारीका नाममा ऐनविपरीत बजेट खर्च गर्न थालेको छ । चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सरकारले न्यूनतम रोजगारीको एकमहिने कार्यक्रम सुरु गरेको हो । जब कि, रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनले न्यूनतम रोजगारी हुनका लागि कम्तीमा सय दिन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हालै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमार्फत बेरोजगारलाई ३० दिने रोजगारी दिन दुई अर्ब ३६ करोड ८० लाख निकासा गरेको छ । स्थानीय तहको घरधुरी संख्या, जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थाका आधारमा एक स्थानीय तहलाई ६ लाखदेखि एक करोडसम्म ससर्त अनुदान दिइएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव डा। लोकनाथ भुसालले प्राविधिक कारण चालू आर्थिक वर्षमा १०० दिनको न्यूनतम रोजगारी दिन नसकिएको बताए । ‘कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन भएको थियो,’ उनले भने, ‘बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गर्ने काम चलिरहेको छ । सूचीकृत भएका बेरोजगारलाई ३० दिनकै भए पनि रोजगारी दिउँ भन्ने हिसाबले कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमै कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहहरूलाई ससर्त अनुदान पठाइएको हो ।’ सरकारले गत माघमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका तयार पारेको थियो । कार्यविधिअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न ‘कामका लागि पारिश्रमिक’ तथा ‘श्रमिकको ज्यालाको रकममा साझेदारी’ अवधारणामा निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा आयोजना सञ्चालन गर्न सक्छन् । हाल ‘कामका लागि पारिश्रमिक’ कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो । यो कार्यक्रममा छुट्याइएको कुल बजेटको कम्तिमा ७० प्रतिशत श्रमिकको पारिश्रमिकमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रबाट खटाएका श्रमिकले मात्र यो कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी पाउनेछन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
कालो धन थुपार्ने थलो बन्दै सहकारी, वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम
काठमाडौं । बैंकहरू स्रोत नखुलेको रकम बचत गर्न मान्दैनन्। आम्दानीको स्रोत खुलाएर मात्र रकम जम्मा गर्छन्। तर, सहकारीहरू भने स्रोत नखुलेको जति पनि रकम जम्मा गर्न तयार हुन्छन् । पछिल्लो समयमा अवैध आर्जन गरेको रकम जम्मा गर्ने माध्यम बनेका छन् सहकारी ।सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन कार्यान्वयन नहुँदा सहकारी क्षेत्र कालो धन जम्मा गर्ने थलो बनेको हो । यसबाट समग्र वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बढ्न थालेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशिका कार्यान्वयन हुन नसक्दा सहकारी क्षेत्रमा गैरकानुनी, कालो धन लुकाउन प्रयोग भएको अर्थविद्हरुले आशंका गरेका छन् । सहकारी विभागले २०७४ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संघसंस्थालाई निर्देशन जारी गरेको थियो । तर निर्देशन जारी भएको एक वर्षभन्दा बढी बित्दा पनि सहकारीले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन–२०६४ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वन्यन भइरहेको छ। सहकारीले तीन खर्बभन्दा बढी कारोबार गर्दै आएको छ। देशभर झन्डै ३५ हजार सहकारी सञ्चालनमा छन् । विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा ७ प को उपदफा ९२० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशन जारी गरेको थियो । तर सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ति निवारणसम्बन्धी प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने सहकारीमाथि लिखित रूपमा सचेत गराउनेदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने र संस्थाको दर्ता खारेजी गर्नेसम्मको कारबाही हुने व्यवस्था छ । सहकारी विभागले पछिल्लो दुई महिनायता १५ वटा सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा अनुगमन गरेको छ । अधिकांश सहकारीले निर्देशिका कार्यान्वयन गरेका छैनन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
