अमेरिकासँग ब्यापार विवाद जारी रहँदा चीनले भन्यो-‘प्रबिधिको सुरक्षाका नयाँ व्यवस्था गर्दैछौँ’
बेइजिङ । चीन–अमेरिका ब्यापार विवाद जारी रहेका समय चीनले प्रबिधिको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’ का लागि नयाँ उपाय अवलम्वन गर्ने बताएको छ । अमेरिकाले चिनियाँ टेलिकम कम्पनी हुवावेद्वारा विकशित फाइभ–जी प्रबिधिका कारण राष्ट्रिय सुरक्षाको समस्या देखाउँदै यसलाई अस्वीकार गरेको र सहयोगी मुलुकहरूमा पनि यही किसिमको सन्देश फैलाएको हुवावेको दावी रहेको छ । चीनले प्रबिधिको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’ का लागि नयाँ उपाय खोज्न एक शक्तिशाली ‘नेशनल डेभलपमेन्ट एण्ड रिफर्म कमिसन’ लाई जिम्मा दिएको छ । जसले प्रबिधिको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि आइपर्ने समस्याहरूको अध्ययन गरी प्रभावकारी नीति अवलम्बन गर्ने चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाले जनाएको छ । तर यो नयाँ उपाय व्यापार विवादसँग सम्बन्धित छ वा छैन भन्नेबारेमा केही खुलाइएको छैन । यद्यपि यसबारी थप जानकारी निकट भविष्यमा सार्वजनिक गरिने सिन्ह्वाले उल्लेख गरेको छ । रासस/एएफपी
धितोपत्र राफसाफ एकैदिन हुने व्यवस्था गर्दैछौंः डा रेवतबहादुर कार्की
धितोपत्र बोर्डले शनिबारमात्रै आफ्नो स्थापनाको २७ औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । धितोपत्र बजारको नियामक निकायको रुपमा रहेको बोर्डको स्थापना २०५० माघ २५ गते भएको थियो । धितोपत्र बजारको २६ वर्षे छोटो इतिहासका बाबजुद यो क्षेत्रले नयाँ प्रविधि र अभ्यासलाई आत्मसात गर्दै अघि बढिरहेको छ । यद्यपि यो बजारलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउनको लागि अझै धेरै प्रयासहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । प्रस्तुत छ बोर्डको वार्षिकोत्सवको अवसरमा धितोपत्र बजारको हालको अवस्था, समस्या र आगामी योजनाबारे केन्द्रित रहेर बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीसँग गरिएको विकास बहसः धितोपत्र बोर्डले २७ औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै गर्दा यो अवधिमा बोर्डले गरेका कामहरुको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ? वार्षिकोत्सवको मुख्य उद्देश्य भन्नु नै विगतका आफ्ना सफलता र असफलताको सिंहावलोकन गर्ने हो । विगतको सफलताले थप नयाँ काम गर्ने अभिप्रेरणा मिल्छ भने असफलतालाई सच्याएर अघि बढ्न पनि सकिन्छ । त्यसैले हाम्रो २७ औं वार्षिकोत्सवले पनि हामीलाई हाम्रो विगतको ‘रिभ्यु’ गर्ने अवसर दिएको छ, यस अर्थमा यो वार्षिकोत्सव महत्वपूर्ण छ । खासगरी २६ वर्षको यो अवधिमा विशेषतः पुँजी बजारको विकासका लागि धेरै कामहरु भए । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रचलनमा रहेका बजार प्रणालीका राम्रा अभ्यास र प्रविधिलाई आत्मसात गर्दै हामीले पुँजी बजारलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने सम्दर्भमा काम गरेका छौं । कराएर शेयर खरिद बिक्री गर्ने हाम्रो प्रणाली छोटो अवधिमै अटोमेटेड बन्न सकेको छ । धितोपत्र राफसाफ हुन ५-६ महिना लाग्ने अवधि ३ दिनमा झरेको छ । यसलाई अझै १ दिनमा ल्याउने तयारी छ । शेयर आवेदनका लागि घन्टौंसम्म लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भई इलेक्ट्रोनिक डिभाइससम्म लगानीकर्ताको पहुँच आइपुगेको छ । यसरी आम लगानीकर्ताहरूले महसुस गर्न सक्नेगरी हामीले बजारको विकास र विस्तार गरेका छौं । त्यसबाहेक पनि बजारका विभिन्न स्टेक होल्डरहरूको गतिविधिहरुलाई थप प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउने काम पनि हामीले गरेका छौं । समग्रमा बजारको विकासका लागि हाम्रो प्रयासलाई हामी उत्साहप्रद नै मान्छौं, यसमा अझै धेरै अघि बढ्नुपर्ने र धेरै गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले देखेका छौं, भोलिका दिनमा यस्ता आवश्यकताहरुलाई पूरा गर्नेतर्फ हाम्रो पाइला अघि बढु्ने छ । धितोपत्र राफसाफ हुन ५-६ महिना लाग्ने अवधि ३ दिनमा झरेको छ । यसलाई अझै १ दिनमा ल्याउने तयारी छ । बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा तपाईको ४ वर्षे कार्यकाल सकिन लागेको छ । आफ्नो कार्यकाललाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ? सरकार तथा नियामक निकायले गर्ने भनेको बजार सुधारका कामहरु हुन् । बजारलाई कसरी प्रभावकारी, बहुआयामिक तथा पारदर्शी बनाउने भन्ने हो । पछिल्लो दशकमा हामीले ओटीसी बजार सञ्चालन तथा शुल्क कटौती, अनलाइन ट्रेडिङ, आश्वा प्रणाली आदि जस्ता थुप्रै व्यवस्था ल्याई कार्यान्वयन गरिसकेका छौं । जसले गर्दा प्राथमिक बजारमा लाखौं लगानीकर्ताले घरबाटै शेयर बजारमा लगानी गर्न तथा शेयर किनबेच गर्न पाएका छन् । त्यस्तै, धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा १० कित्ता पाउने समावेशी वितरण प्रणालीको शुरुवात भएको छ । १० कित्ताको लागि पनि आवेदन गर्न सक्ने व्यवस्थाले विद्यार्थीसहित स–साना पूँजी भएको वर्ग समेतको सहभागिता बढेको छ । त्यस्तै, चालू आवको एक नेपाली एक डिम्याट खाता अभियानमा समेत व्यापक सहभागिता बढ्ने देखिएको छ । भारतमा आश्वा प्रणाली अनिवार्य गर्न ८ वर्ष लागेको तर हामीले यसलाई ६ महिनामै अनिवार्य गरेको हौं । ९० दिनसम्म बैंकमा जम्मा हुने लगानी अहिले एक हप्ताको अवधिमै फर्किन्छ । त्यस्तै, आईपीओ बाँडफाँड भएपछि कारोबार हुन पहिला ६ महिना लाग्थ्यो । अहिले एक/दुई हप्ता अर्थात ढिलामा एक महिनाभित्रै दोश्रो बजारमा कारोबार गर्न पाइने छ । यति हुँदा पनि कति राम्रो भएको छ भने कतिलाई अप्ठ्यारो भइरहेको होला । किनकी यहाँ राम्रो कामको मूल्याङ्कन र प्रशंसा नगर्ने चलन छ । हकप्रद तथा बोनस सेयर डिम्याट खाता र नगद लाभांश लगानीकर्ताको बैंक खातामा जाने व्यवस्था, धितोपत्रको प्रिमियम गणना विधि र प्रकृया निर्धारण, धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासनमा प्राकृतिक व्यक्तिले मात्र आवेदन दिन पाउने व्यवस्था लागू भएको छ । त्यस्तै, दोस्रो बजारमा धितोपत्रको कारोबार वृद्धि हुँदै गएकोले भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज बनाउन ४ वटा क्लियरिङ्ग बैंक(ग्लोबल आईएमई, सिद्धार्थ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र प्रभु) थप भएका छन् । ओटिसी बजारको विकास र कारोबार शुल्कमा कटौती, मर्चेण्ट बैंकरको कार्यक्षेत्र थप तथा चुक्ता पुँजी वृद्धि, दलाल व्यवसायी सेवा शुल्कमा कटौती र धितोपत्र दलाल व्यवसायीको पूँजी वृद्धि तथा वस्तु विनिमय बजार ऐन र वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ लागू भएको छ । पछिल्लो समय प्राथमिक बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण धेरै बढेको छ । बजारमा आएका नयाँ आईपीओहरूमा देखिएको लगानीकर्ताको संख्या र सेन्ट्रल डिपोजिटरीको डिम्याट संख्याले यसलाई प्रमाणित गर्छ । त्यस्तै, क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली अन्तर्गत तोके बमोजिम योग्यता पुगेका विदेशमा स्थापित भई क्रेडिट रेटिङ्ग गरिरहेका संस्थाले कम्तीमा ५१ प्रतिशत र बढीमा ७५ प्रतिशत स्वामित्व ग्रहण गरी प्रचलित कानुन बमोजिम नेपालमा संयुक्त लगानीमा कम्पनी स्थापना गरी क्रेडिट रेटिङ्ग व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था भएको छ । बोर्डले विभिन्न कोणबाट सुधार गरिरहेको छ । पहिले संस्थाको क्षमता बढाउन संस्थागत सुधार जस्तै, २२-२३ जना कर्मचारीमा अहिले बढेर करिब ७५ जति पुगेको छ । त्यस्तै, विभिन्न लगानीकर्ताहरुको गुनासो सुनि त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने तर्फ लागि परेका हुन्छौं । प्राथमिक बजार, दोश्रो बजार, मर्चेन्ट बैंकिङ सेवा, ब्रोकरको मात्र नभई संस्थागत सुधार समेत गरिरहेको छ । यति मात्रै नभइ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि आईओएससीओ, एएनएनए, ओईसीडी आईएनएफई, एएफआईई/एसएएसआरएफको सदस्यता प्राप्त गरिसकेका छौं । जसका लागि हामी २०५० सालदेखि निरन्तर प्रयासमा रहेका थियौं । यससँगै धितोपत्र बजार अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको र लगानीकर्ताहरूले बजारको गहिराइ हेर्न पाउने भएका छन् । हाम्रो काम भने बजार सुधार गर्ने, नयाँ नयाँ प्रडक्टहरु ल्याउने हो । यस सन्दर्भमा मार्जिन ट्रेडिङ, ओपन इन्ड म्युचअल फण्ड स्किम, भेन्चर क्यापिटल जस्ता योजनाहरू बजारमा ल्याइसकेका छौं । जुन भारतमा बाहेक अन्य देशमा छैनन् । यस्ता प्रडक्टहरू हामीले लगानीकर्ताहरूको पोल्टामा राखिदिएका छौं । अब त्यसलाई के कसरी प्रयोग गर्ने, मार्केटलाई कहाँ लैजाने भन्ने कुरा लगानीकर्ताको हातको कुरा हो । यस्तो अवस्थामा अब कसले कति गर्यो, के के हुनुपथ्र्यो भन्नेजस्ता कुराहरु सापेक्ष विषय हुन् । बजारको सुधारका लागि धेरै कामहरु गर्ने प्रयास गरेको छु र आफ्नो कार्यअवधि रहुन्जेल थप कामका लागि अघि बढ्नेछु । तर मेरो कार्यकालको समीक्षा भने म आफैं गर्दिँन, तपाईँहरु (पत्रकार) र आम लगानीकर्ताले नै मेरो कार्यको समीक्षा गरुन् । बजार सुधारको लागि यतिका काम भइरहँदा पनि लगानीकर्तामा अपेक्षित उत्साह चाहिँ किन नदेखिएको ? पछिल्लो समय प्राथमिक बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण धेरै बढेको छ । बजारमा आएका नयाँ आईपीओहरूमा देखिएको लगानीकर्ताको संख्या र सेन्ट्रल डिपोजिटरीको डिम्याट संख्याले यसलाई प्रमाणित गर्छ । त्यसैले यसमा लगानीकर्ता आकर्षित छैनन् भन्ने होइन, यो बजारमा धेरै आकर्षण देखिएको छ । तर तपाईले दोस्रो बजारकोे कुरा गर्नुभएको होला । दोस्रो बजारलाई कन्ट्रोल गर्ने भनेको डिमान्ड र सप्लाईले हो । बजारमा रहेका कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धिले गर्दा यसको आपुर्ति बढ्यो, पछिल्ला केही वर्षहरूमा बैंकको पुँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब पुगे, त्यहीअनुसार अन्य बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र अन्य सूचीकृत कम्पनीहरुको पुँजी बढिरहेको छ । तर त्यसअनुसार माग पक्ष बढ्न सकेन । दोश्रो कुरा, निरन्तर जस्तो भएको तरलताको अभाव, जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर उच्च भयो । सबैलाई थाहा छ, बैंकको ब्याजदर र सेयर बजारबीच विपरित सम्बन्ध छ । यसका साथै, वित्तीय साक्षरता कम छ त्यसैले नि बजारमा बढी हल्ला हुने गर्छ । धेरै वर्षदेखि एनआरएनको लगानी दोश्रो बजारमा भित्र्याउने कुरा चलिरहेको छ । त्यो ठ्याक्कै भित्रिने दिन चाहिँ कहिले आउँछ ? एनआरएनको विषयमा बजारमा जे जसरी हल्ला चलिरहेको छ, त्यो सबै नबुझेर हल्ला फैलिएको हो । जब म स्टक एक्स्चेञ्जको सीईओ थिएँ । त्यसबेला ट्रेडिङ अटोमेसन गरेपछि एनआरएन ल्याउने पर्यो भनेर प्रयास मात्र नभई अध्ययन समेत गरेको थिए । त्यो सन्दर्भमा एनआरएनको लागि श्रीलंकन मोडल सबैभन्दा उत्तम मानिन्थ्यो । एनआरएन जुन विकसित मुलुकमा मात्रै हुन्छ, त्यसैले उनीहरुलाई विकसित मुलुकमा जस्तै सुविधा नदिई यहाँ आउनेवाला छैनन् । त्यसैले हामीले २०७२ माघबाट टी प्लस टी गर्यौं र अहिले अनलाइन भइसकेका कारणले त्यसको आधार तयार भएको हो । तर अझै पनि हाम्रो बजार एनआरएनलाई आकर्षण गर्ने किसिमको बनिसकेको छैन । आगामी आवको बजेटले पनि त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ साथै, अर्थ मन्त्रालयको कमिटिले पनि यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । हाम्रो काम भने बजार सुधार गर्ने, नयाँ नयाँ प्रडक्टहरु ल्याउने हो । यस सन्दर्भमा मार्जिन ट्रेडिङ, ओपन इन्ड म्युचअल फण्ड स्किम, भेन्चर क्यापिटल जस्ता योजनाहरू बजारमा ल्याइसकेका छौं । अहिलेसम्मको अध्ययनले एनआरएनले लगानी गर्न पाउने त्यस्तो के के व्यवस्था गरेको छ ? यसमा तीन वटा कुरा हुन्छ । पहिलो त न्यूनतम कति लगानी गर्न दिने, दोस्रो अधिकतम कति दिने र तेस्रो कति वर्षदेखि कति लाभांश लैजान दिने ? करका विषयमा समेत स्पष्टता हुनु पर्यो । यसपछि हाम्रो बजार हेरेर मात्र उक्त लगानीको बाटो खुला गरिने छ । मुख्य कुरा त विदेशीहरू लगानी गर्न तत्पर हुनु पर्यो । नत्र उनीहरुलाई दोस्रो बजारमा भित्र्याउनु हाउँगुजी होइन । बजारमा सबैले एनआरएनलाई दोश्रो बजारमा भित्र्याउने विषयलाई हाउगुजी जस्तै मानिरहेका छन् । तर तपाईले होइन भन्नुभयो । किन ? के कारणले यसलाई सहजरुपमा लिनुभयो ? हो त, एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा भित्र्याउनु हाउँगुजी होइन किनभने अघि नै भनिसके कतिदेखि कतिसम्म लगानी गर्न दिने र कति वर्षदेखि लाभांश लैजान दिने भन्ने बारेमा स्पष्ट हुनुपर्यो । यसका साथै, १० हजारबाट कारोबार गर्न दिने भन्ने भयो भने उनीहरूले १० हजार डलरको खाता वाणिज्य बैंकमा खोलेपछि त्यसलाई नेपाली मुद्रामा कारोबार गर्न सजिलै पाउँछ । किनकी उनीहरुले नेपालको नागरिकता दिने भनिएको छ । तर हामीले बजारलाई भने अझ पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । वित्तीय साक्षरताको सन्दर्भमा धितोपत्र बजारमा नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउन बोर्डले के-कस्तो सचेतना कार्यक्रम गरेकोे छ ? हामीले यस्ता थुप्रै काम गरिरहेका छौं । पहिलो कुरा त हामीले नेपालको ७७ जिल्ला मध्ये ७२ जिल्लामा सचेतना कार्यक्रम गरिसकेका छौं । यति मात्र नभएर दोस्रो, प्रदेश प्रदेशमा पत्रकारहरूलाई आर्थिक तथा पुँजीबजार सम्बन्धि प्रशिक्षण दिँदै आएका छौं । हालसम्म २ र ६ नम्बरको प्रदेशमा सम्पन्न गरिसकेका छौं । अब आगामी २७ गते विराटनगर अर्थात प्रदेश नम्बर १ मा दिँदै योजना बनाएका छौं । त्यस्तै, टीओटी (टिचर्स ट्रेनिङ) अर्थात् लगानीकर्तालाई प्रशिक्षण, लगानीकर्तासँग रेडियोमा प्रत्यक्ष संवाद आदि ।
सरकारी नीतिको शिकार बन्दै बीमा बजार
बीमा बजारको विचलनलाई अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मलजल गरिदिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि उनले संसदमा पेस गरेको बजेटले अस्वभाविक रुपमा बीमा सेवा प्रदान गर्ने सरकारी संयन्त्रहरुलाई प्रशस्त बजार सिर्जना गरेको छ भने अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्त र मान्यता अनुसार बीमा सेवा प्रदान गर्ने ३९ वटा बीमा कम्पनीहरुलाई निरास बनाएको छ । गत जेठ १५ गते संसदमा पेस गरेको बजेटमा जेष्ठ नागरिकको बीमा, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा लगायतका बीमा कार्यक्रम परेका छन् । तर ती सबै कार्यक्रम सरकारी संयन्त्रमा मात्र केन्द्रीत गरिएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवार र जेष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने कार्यक्रम बजेटमा छ । ७० वर्ष भन्दा माथिका सबै जेष्ठ नागरिकको १ लाख रूपैयाँसम्म बीमाङ्क रकमको स्वास्थ्य बीमा शुल्क सरकारले ब्यहोर्ने ब्यवस्था गरिको छ । स्वास्थ्य बीमा सेवाको दायरा बढाउन अन्य परिवारहरुमा पनि बीमाङ्क रकम दोब्वर गरी रु.एक लाख पुर्याइएको छ । त्यस्तै, लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था निर्माण गर्दै सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिल गर्न सबै नागरिकलाई गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्मको जीवनचक्रलाई समाजिक सुरक्षामा आवद्ध गर्न, गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच र पोषण, वाल्यावस्थामा खोप, पोषणयुक्त आहार र वाल संरक्षण अनुदान, विद्यार्थी अवस्थामा निःशुल्क शिक्षा र छात्रवृत्ति, वयस्क अवस्थामा रोजगारी सुरक्षा र वृद्धावस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवम् निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्न सरकार सकारात्मक देखिन्त । यी सबै कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा कोषबाट अगाडि बढाईने भनिएको छ । निक्षेप तथा कर्जाको बीमाको लागि सरकारले छुट्टै संस्था निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष चलाईरहेको छ । यी सबै कार्यक्रममा पनि ३९ वटा बीमा कम्पनी सहभागी वाहिकट गरिएको छ । बजेटमा सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमाले समेट्ने आधारभूत उपचार सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट उपलब्ध गराइने भनिएको छ । मुलुकका सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा योजना सञ्चालन गर्न सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकम २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु चालु आर्थिक वर्षमा आर्जन गर्न सक्ने कुल प्रिमियम आम्दानीको करिब २५ प्रतिशत हो । ६ अर्ब रुपैयाँको कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत कार्यान्वन हुनेछ । एकातिर बीमा कम्पनीहरू व्यापार विस्तार गर्न नसकेर छटपटाइरहेका छन् भने अर्काेतिर सरकार बीमा सेवा आफै सञ्चालन गर्न सक्रिय भएको छ । सरकारले नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाईसेन्स पनि वितरण गरिरहेको छ । बीमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि पनि गरिरहेको छ । आज निर्जीवनतर्फ २० कम्पनीको कोर क्यापिटल २५ अर्ब नाघेको छ तर बजार २५ अर्बभन्दा माथि जान सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा बीमा बजारको केकमा आउने वृद्धि जति सबै सरकारले नै खाईरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीहरु कसरी बाँच्छन् भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । विगत दुई वर्षमा बीमाको पुहँच ८ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशत पुगेको छ । बीमा बजारको लागि यो सुखद संकेत हो । तर जसरी बीमा बजार सरकारी संयन्त्रमा ढाल्ने र बीमा व्यवसाय गर्न भनेर सरकारले नै लाईसेन्स दिएका कम्पनीलाई घुँडा टेकाउने सरकारी प्रयास देखिन्छ, त्यो गलत हो । यस्तो नीतिमा सुधारको लागि सरकार पनि लचिलो बन्नुपर्छ भने बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो बजार विस्तारको लागि गलत अभ्यास रोक्नेतर्फ सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ ।
पर्यटन कम्पनीमा तालाबन्दी गर्नेे श्रमिकहरुको चेतावनी, ‘कानूनअनुसार सेवा/सुबिधा दिन आग्रह’
काठमाडौं । पर्यटन क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो श्रमिक संगठन यूनिट्राभले मजदुरलाई शोषण गर्ने पर्यटन कम्पनीहरुमा तालाबन्दी गरिदिने चेतावनी दिएको छ । शनिबार काठमाडौंमा सम्पन्न तेस्रो प्रतिनिधि परिषद् बैठकमा यूनिट्राभका अध्यक्ष सुमनप्रसाद पराजुलीले पर्यटन क्षेत्रका अधिकाँश व्यवसायीले मजदुरमाथि शोषण गरिरहेको भन्दै नियमसंगत कार्य गर्ने श्रमिकलाई कानूनअनुरुपको पारिश्रमिक, सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न आग्रह गरे । सरकारले नै कानून उल्लघन गरेको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष पराजुलीले श्रमशोषण गर्ने सरकारी निकाय र व्यवसायीक संस्थामा तालाबन्दी गरिदिने चेतावनी दिए । अध्यक्ष पराजुलीले भनेर्, नेपाल एयरलायन्स लगायत पर्यटन क्षेत्रका सरकारी निकायमै मासिक करिब ६÷७ हजार रुपैंया परिश्रमिक दिइन्छ । यो लज्जाष्पद विषय हो । हामी मजदुरमाथि शोषण गर्ने सरकारी संस्था होस् या व्यवसायिक कम्पनीलाई अब छाड्ने अवस्थामा छैनौं । मजदुर मार्ने काम भयो भने हामी हात ठाडो पार्न बाध्य हुनेछौं । कम्पनीमा तालाबन्दी गर्न बाध्य हुनेछौं ।’ आउटसोर्सिङ कम्पनीले हाल पर्यटन क्षेत्रमा दादागिरी गरिरहेको भन्दै ती सबै संगठनको दादागिरीलाई ठेगान लगाइने बताए । अध्यक्ष पराजुलीले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को पूर्वसन्ध्यामा मजदुरको सहयोग बिना पर्यटन क्षेत्र सफल हुन नसक्ने भन्दै संगठनले पर्यटन क्षेत्रमा अप्रिय अवस्था नआयोस् भन्नका लागि बेलैमा सोच्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कार्यक्रममा नेपाल ट्रेड यूनियन (जिफन्ट) का महासचिव जनक चौधरीले ट्रेड यूनियन अधिकारका लागि मुख ताक्ने होइन नेतृत्व गर्न र नीति बनाउने तहमा पुग्न पर्यटन श्रमिकहरुलाई निर्देशन दिए । जिफन्टका कार्यबाहक अध्यक्ष जितेन्द्र श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष दीपक पौडेल, प्रदेश सांसद बेलीमाया घले, टानका उपाध्यक्ष जीवन थापामगर, एनएमएका उपाध्यक्ष माया शेर्पा, क्यूपेकका अध्यक्ष नरनाथ लुइटेल लगायतले सरकार, व्यवसायी र श्रमिक संगठनका व्यक्तिहरु एकै ठाउँमा बसेर पर्यटन श्रमिकका समस्याहरु समयमै समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सोमबार राष्ट्र बैंकले ४ अर्बको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्दै
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले रु चार अर्ब नौ करोड बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले एक सूचनामार्फत यही जेठ २७ गते सोमबार उक्त परिमाणको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागेको जानकारी दिएको छ । बैंकले यसअघि पनि रु पाँच अर्ब १३ करोड बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकले पछिल्ला दिनमा ट्रेजरी बिल र रिपोमार्फत तरलता व्यवस्थापनको काम नियमित गर्दै आएको छ ।
जङ्गली च्याउ खाँदा दुई बालिकाको मृत्यु, आठ बिरामी
पाल्पा । पाल्पाको निस्दी गाउँपालिका–३ झिरुवासको सार्कीडाँडामा जङ्गली च्याउ खाँदा दुई बालिकाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा नौ वर्षीया निर्मलासिंह ठकुरी र चार वर्षीया विष्णुसिंह ठकुरी रहेका छन् । उनीहरु दिदीबहिनी हुन् । पाल्पाका जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विश्वमणि पोखरेलका अनुसार जङ्गली च्याउ तरकारीका रुपमा खाँदा दुईको मृत्यु र आठ बिरामी परेका छन् । चितवनस्थित पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पोखरेलले जानकारी दिए । बिरामी हुनेमा ४५ वर्षीय पुरन खाम्चा, उनकी श्रीमती ४० वर्षीया चन्द्री खाम्चा, १५ वर्षीया छोरी निर्मला खाम्चा, ८१ वर्षीय प्रेमबहादुरसिंह ठकुरी, ३० वर्षीया दानकुमारी सिंह, सात वर्षीय सुमन सिंह, धनकुमारी सिंह र निरुता सिंह ठकुरी रहेका छन् । उनीहरु चार परिबारका सदस्य हुन् । बिरामीको नवलपुरस्थित मध्यविन्दु अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । शुक्रबार बेलुकी च्याउ खाएपछि शनिबार अपराह्नबाट बिरामी पर्न थालेका हुन् । वान्ता हुने, बेहोस हुने, अत्तालिने गरेपछि उनीहरुलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएको थियो । बिरामीको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीको भनाइ छ ।
ठमेल पर्यटन विकास परिषदको अध्यक्षमा राणा निर्वाचित, महासचिव बने अधिकारी
काठमाडौँ । ठमेल पर्यटन विकास परिषद्को अध्यक्षमा प्रकाशनरसिंह राणा निर्वाचित भएका छन् । परिषद्को आज बिहान सम्पन्न मतगणनाअनुसार अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी अर्जुनलाल प्रधानलाई पराजित गर्दै राणा निर्वाचित भएका हुन् । अध्यक्ष राणाले ३३३ मत प्राप्त गरेका थिए भने भने अर्को अध्यक्षका उम्मेद्वार प्रधानले २१३ तथा समीर गुरुङले ३६ मत प्राप्त गरे । यस्तै, उपाध्यक्षमा राणा समूहबाट राजुमान डङ्गोल, भवीश्वर शर्मा र गीता गुरुङ निर्वाचित भएका छन् । महासचिव पनि राणा समूहकै धुव्र अधिकारी निर्वाचित भएका छन् । सचिव र कोषाध्यक्षमा प्रधान समूहका बद्रीप्रसाद तिमल्सेना र पुण्यराम लगेजु निर्वाचित भए । यस्तै सदस्यमा राणा समूहका दिनेश श्रेष्ठ, राजेन्द्रबहादुर दुलाल, स्वप्निल शर्मा, रुपेश गुरुङ, कर्म घले, केशवकुमार बस्नेत, सुरेन्द्र श्रेष्ठ र प्रधान समूहका नरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ निर्वाचित भएको परिषद्का पूर्वअध्यक्ष रामशरण थपलियाले जानकारी दिए । नवनिर्वाचित अध्यक्ष राणाले ठमेललाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न आफू लागिपर्ने बताए । “ठमेलका स्थानीय बासिन्दा र व्यवसायीको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन मेरो कार्यसमिति लाग्नेछ”, उनले भने । उनले स्थानीय सरकारको समन्वयमा नमूना ठमेल निर्माणका लागि आफू लाग्ने उल्लेख गरे ।
मरिसससँग मंगलबार श्रम समझदारी हुँदै, नेपालीले उपदान पाउने
काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्दै विविधीकरणमा जोड दिएको सरकारले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र अफ्रिकी मुलुक मरिसससँग श्रम समझदारी (एमओयू) गर्दैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको युरोप भ्रमणका क्रममा ती दुई मुलुकसँग श्रम समझदारी हुनलागेको हो । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा यसैसाता हुने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को शतवार्षिकी समारोहमा सहभागी हुन आउने युएई र मरिससका सम्बन्धित मन्त्रीसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । अफ्रिकी मुलुक मरिसससँग यही जेठ २८ गते र युएईसँग ३१ गते श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम तय भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मरिससका श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध, रोजगार तथा तालीममन्त्री सुदेश एस क्यालीचर्नबीच सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । त्यस्तै मन्त्री विष्ट र युएईका मानव संशाधनमन्त्री नासेर थानी अल हम्लीबीच पनि द्विपक्षीय श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । दुवै मुलुकसँग हुन लागेको श्रम समझदारीको मस्यौदामा सहमति जुटिसकेको छ । श्रम समझदारीको मस्यौदा नेपाल सरकारले स्वीकृतसमेत गरिसकेको छ । पछिल्ला समय परिवर्तन हुँदै गइरहेका श्रम आप्रवासनका मान्यता अनुकूल हुने गरी दुवै मुलुकसँग श्रम समझदारी हुन लागेको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । नेपालले युएईसँग यसअघि भएको समझदारी प्रतिस्थापन गरी नयाँ समझदारी गर्न लागेको हो । त्यस्तै मरिसससँग भने पहिलोपटक समझदारी हुनलागेको हो । नेपालको चौथो ठूलो श्रम गन्तव्यका रुपमा रहेको युएईसँग नेपालले पहिलोपटक सन् २००७ मा श्रम समझदारी गरेको थियो । एक दशकअघि गरिएको सो समझारीले बदलिँदो श्रम आप्रवासनको मान्यतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै दुई मुलुकबीच विकसित समझदारी गर्न दबाब बढेको थियो । गत अप्रिल २४ र २५ तारिखका दिन काठमाडौँमा बसेको दुई देशका प्राविधिक कमिटीको बैठकले श्रम समझदारीको मस्यौदालाई टुङ्गोमा पुर्याएको थियो । बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व गर्नुभएका सहसचिव डा घिमिरले भने, “यस अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा निकै फेरबदल आएको छ, श्रम आप्रवासनका मान्यता परिवर्तन भएका छन्, परिवर्तित मान्यताअनुकूल बनाउन युएईसँग श्रम समझदारीे गर्न लागिएको हो ।” समझदारीको मस्यौदामा कामदारको भर्ना प्रक्रियालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाइने उल्लेख गरिएको छ । “दुवै मुलुकबीच समझदारी भएपछि अब नेपाली कामदारले भर्ना प्रक्रियासँग सम्बन्धित कुनै पनि शुल्क व्यहोर्नुपर्ने छैन्”, उनले भने, “समझदारीले सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने विषयलाई प्रष्ट पारेको छ ।” अफ्रिकी मुलुक मरिसससँग यही जेठ २८ गते र युएईसँग ३१ गते श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम तय भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । मस्यौदाले नेपाली श्रमिकमाथि कुनै पनि विभेद गर्न नपाइने प्रावधानलाई समेटेको छ । “युएईको कानूनले त्यहाँका नागरिकलाई राज्यले विशेष सेवासुविधा दिन सक्ने व्यवस्था गरेका कारण नेपाली कामदारले युएईका नागरिकसरह सेवासुविधा त प्राप्त गर्दैनन्”, सहसचिव डा घिमिरेले भने, “तर युएईमा श्रम गर्ने विदेशी श्रमिकलाई कुनै पनि विभेद नगरिने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । अब युएईमा काम गर्ने नेपाली कामदार र अन्य मुलुकको कामदारको सेवासुविधामा कुनैपनि विभेद हुँदैन ।” त्यसैगरी मस्यौदाले महिला श्रमिकको कल्याण र सुरक्षामा पनि विशेष जोड दिएको छ । कामदार गन्तव्य मुलुक पुगेलगत्तै राहदानीलगायत व्यक्तिगत कागजपत्र रोजगारदाताले राख्ने प्रवृत्तिलाई मस्यौदाले रोकेको छ । “मस्यौदामा राहदानीलगायत व्यक्तिगत कागजपत्र श्रमिक स्वयंले नै राख्न पाउने प्रष्ट व्यवस्था गरिको छ”, उनले भने, “श्रमिकले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा पनि तोकिएको समयभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयलाई समावेश गरिएको छ ।” कुनै कारणवश रोजगारदाता प्रतिष्ठान बन्द भएमा वा रोजगारदाताले दायित्व निर्वाह गर्न नसकेमा वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने स्पष्ट मार्ग मस्यौदाले पहिल्याएको छ । विशेषतः खाडी मुलुकमा जटिल समस्याका रुपमा देखिँदै आएको रोजगारदाता–श्रमिक विवाद समाधान गर्नका लागि पनि मस्यौदामा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । “कामदार र रोजगारदाताबीच विवाद भई अदालतमा मुद्दा परेमा मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म कानूनी उपचार खोज्नका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ”, डा घिमिरेले भने, “व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोगव्याधी लागेमा पनि अब रोजगारदाताले नै सम्पूर्ण उपचार खर्च व्यहोर्नुपर्नेछ ।” मरिससमा शून्य लागत, आकर्षक सुविधा नेपाली श्रमिकले अधिकभन्दा अधिक सेवासुविधा प्राप्त गर्ने गरी गन्तव्य मुलुकसँग समझदारी गर्न लागेको सरकारले अन्य मुलुकको तुलनामा मरिसससँग नेपाली कामदारले आकर्षक सेवासुविधा पाउने गरी समझदारी गर्दैछ । नेपाल र मरिससले पारदर्शिता, निष्पक्षता र नैतिकतामा आधारित श्रमिक भर्ना प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने विषयलाई मस्यौदामा स्पष्टताका साथ किटान गरिएको छ । श्रमिकको भर्ना छनोटदेखि गन्तव्य मुलुकसम्म पुग्दाका समयमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ । “भर्ना प्रक्रियामा कामदारले कुनै शुल्क व्यहोर्नु नपर्ने विषयलाई मस्यौदामा प्रष्ट पारिएको छ”, सहसचिव डा घिमिरेले भने । कामदारको छनोट प्रक्रियामा कुनै निकायले नजायज फाइदा नउठाओस् भन्ने उद्देश्यले दुवै मुलुकले संयन्त्र बनाएर अनुगमन गर्ने समझदारीको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । “कामदारबाट अनाश्यक शुल्क लिइएको छ कि भनेर नियमन र नियन्त्रण गर्नका लािग दुवै देशले गहन अनुगमन गर्ने विषयलाई समझदारीमा राखिएको छ”, उनले भने, “अनियमित क्रियाकलाप रोक्न दुवै देश प्रतिबद्ध रहेको विषय समझदारीमा समावेश गरिएको छ ।” श्रमिकको भर्ना छनोटदेखि गन्तव्य मुलुकसम्म पुग्दाका समयमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने मानव बेचबिखन र मानव तस्करी रोक्ने विषयलाई पनि समझदारीले प्रष्ट पारेको छ । “अनियमित भर्ना, बाध्यकारी श्रम, मानव बेचबिखन, मानव तस्करीजस्ता अपराध नियन्त्रण गर्न दुवै देश सहमत भएको विषयलाई पनि मस्यौदामा समेटिएको छ”, डा घिमिरेले भने । रोजगारदाताको कमीकमजोरीका कारण वा कम्पनी बन्द भएमा नेपाली कामदारले वैकल्पिक रोजगारी खोज्ने ढोका मस्यौदाले खुला राखेको छ । “यदि कुनै कम्पनी बन्द वा आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसकेको खण्डमा नेपाली कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने विषयलाई समझदारीले सम्बोधन गर्नेछ”, उनले भने । समझदारीको मस्यौदामा नेपाली श्रमिकलाई मरिससको नागरिकलाई भन्दा कम पारिश्रमिक दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । “मरिससका कामदार र नेपाली कामदारबीच कुनै प्रकारका विभेद गर्न नपाइने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ”, डा घिमिरेले भन्नुभयो, “मरिससका कामदारले पाउने ज्याला, अतिरिक्त कामको ज्याला, न्यायमा पुहँचमा विभेद नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।” समझदारीको मस्यौदाले कामदारको आपूर्तिमा मरिससमा कुनै प्रकारका एजेन्सीको कल्पना गरेको छैन । मरिससका रोजगारदाता कम्पनीले सिधैँ नेपालका म्यानपावर कम्पनीसमक्ष कामदार माग गर्नेछन् । “महिला कामदारका लागि विशेष सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गरिनुपर्ने, समयमै तोकिएको सेवासुविधा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ”, उनले भने-, “कानूनी उपचार खोज्नुपर्ने अवस्थामा वकिल र अनुवादकको लागत खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्थालाई सुनिश्चित भएको छ ।” नेपाली कामदारको नजिकको आफन्तको मृत्यु भएमा विशेष बिदा लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । राहदानीलगायत व्यक्तिगत परिचयसँग सम्बन्धित कागजपत्र कामदार स्वयंले राख्न पाउनेछन् । “गन्तव्य मुलुकबाट करार अवधि सकेर फर्कंदा आफूले काम गरेको अनुभवको प्रमाणपत्र पाउनेछन्”, सहसचिव डा घिमिरेले भने, “नेपाली कामदारले प्रत्येक वर्ष एक महीनाको पारिश्रमिक बराबरको उपदान पाउनेछन्, उपदान भने नेपाल फर्कने बेलामा एकमुष्ट पाइनेछ ।” समझदारीको केही प्रावधानले मरिससको रोजगारदातालाई नेपाली कामदारप्रति जवाफदेही बनाउने विश्वास गरिएको छ । “नेपाली कामदार मरिससको विमानस्थलमा उत्रिएको छ घण्टाभित्र रोजगारदाताले लैजानुपर्ने विषयलाई मस्यौदामा प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको छ”, उनले भने । होटल, उत्पादन क्षेत्रमा नेपाली कामदारले रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । मरिससको हावापानी, धर्म, संस्कृति, भाषा नेपाली कामदारको अनुकूल रहेको छ । मरिससमा भारतीय नागरिकको बाहुल्यता रहेको छ । मरिससको मुख्य आम्दानीको स्रोतका रुपमा पर्यटन रहेको छ । यसैबीच, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणदलमा सहभागी हुनुहुने श्रममन्त्री विष्टले यही जेठ ३० गते आइएलओको शतवार्षिकीको अवसर पारेर आयोजना हुने कार्यक्रमलाई सम्बोधनसमेत गर्नेछन् । मन्त्री विष्टले कार्यक्रममा सहभागी हुन आउने साउदी, जोर्डन, ओमनलगायत मुलुकका समकक्षीसँग पनि बेग्लाबेग्लै छलफल गर्ने बताइएको छ । रासस
