शेयरबजारकाे ‘अन्तिम कर’बारे किन खुल्दैनन् अर्थमन्त्री : ३६ प्रतिशतसम्म उठाउने आशंका
काठमाडौं । शनिबार नेपाल धितोपत्र बोर्डको २७ औं वार्षिकोत्सवको क्रममा सहभागी लगानीकर्ताका प्रतिनिधिहरुको एउटा आशा थियो, ‘अर्थमन्त्रीले शेयर बजारको ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर नै ‘अन्तिम कर’ हो भनिदिनेछन्’ । कार्यक्रमका क्रममा वक्ताहरुले सो विषय उठाए पनि तर जवाफको आश गरेका सहभागीहरुलाई अर्थमन्त्रीले निराश बनाइदिए । यसले बजारलाई फेरि पनि ढुक्क हुनसक्ने अवस्था सिर्जना गराएन । बजेट निर्माणमा खटिएका अर्थ मन्त्रालयका सदस्य वा आन्तरिक राजश्व विभागका अधिकारीहरु पनि यसबारे खासै केही बताउन चाहँदैनन् । उनीहरु बजेटमा उल्लेख भएको विषयको कार्यान्वयन मन्त्रालयले दिएको निर्देशनअनुसार अघि बढ्ने बताउँदै ती अधिकारीहरु पन्छिँदै आएका छन् । यसले लगानीकर्ताहरुमा थप संशय पैदा गरेको छ । ‘अन्तिम कर’ के हो ? कुनै कर तिरेपछि त्यस्तो आयमा अन्य कुनै पनि कर समावेश नभई त्यो आम्दानी खर्चयोग्य (डिस्वोजेबल) बन्छ भने त्यसलाई अन्तिम कर भनिन्छ । यस्तो कर तिरेपछि कुनै पनि व्यक्तिले पाउने रकममा आयकर ऐनमा तोकिएको सीमाबमोजिमको कर लाग्दैन, तर यसलाई अन्तिम करको रुपमा परिभापित नगरेमा त्यस्तो आम्दानीमा आयकर ऐनले तोकेबमोजिम कुल आम्दानीको ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ । मागबिनाको सम्बोधनले थप आशंका अघिल्लो वर्षको बजेटले पुँजी बजारमा ५ प्रतिशत रहेको प्राकृतिक व्यक्तिले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरलाई ७.५ प्रतिशत पुर्यायो तर यो कदमलाई बजारका लागनीकर्ताले विरोध गरेनन्, बरु त्यसलाई नै अन्तिम करको रुपमा परिभाषित गरिदिन आग्रह गरे । यो वर्ष पनि पुँजीगत लाभकर घटाउनुपर्ने माग कहिँकतै सुनिएन, तर अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले यसलाई एकतर्फी रुपमा सम्बोधन गरिदिए । लगानीकर्ता संघका एकजना अधिकारी भन्छन् – ‘यसले त कतै शेयरको पुँजीगत लाभकरबाट आएको पैसालाई आयकरमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नेगरी सर्कुलर आउने त हैन भन्ने भय लगानीकर्तालाई छ ।’ अहिले, संगठित संस्था, सूचीकृत कम्पनी तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त हुने व्याज, विभिन्न कोषहरुमा संञ्चित रकमको प्रतिफल लगायतको लाभांशबापत प्राप्त हुने आय आयकर लाग्ने दायरामा नआउने स्पष्ठ व्याख्या आयकर ऐनले गरेको छ । त्यो सूचीमा यो प्रतिफललाई पनि समावेश गर्नुपर्ने माग लगानीकर्ताको हो । तर यसो भएन र यसलाई सो दायराभित्र राखियो भने लगानीकर्ताहरुले ४ लाख भन्दा बढीको आयमा आयकर ऐनबमोजिम कर तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यस्तो अवस्थामा यो २.५ प्रतिशतको पुँजीगत लाभकरको सहुलियतको अर्थ रहँदैन । हाल व्यवहारमा यो पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करकै रुपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ, तर लगानीकर्ताहरुले यसमा थप स्पष्टता मात्रै खोजेका हुन् । यही अन्यौलताका कारण बजेट घोषणाका बाबजुद पनि बजारमा उल्लेखनीय सुधार आउनुको सट्टा बजार घटिरहेको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिले लोक सेवाको विज्ञापन रोक्यो, आवेदन दिइसकेकाको अब के हुन्छ ?
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवा आयोगले यहि जेठ १५ गते गरेको विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएको छ । समितिको आज सोमबार बसेको बैठकले लोकसेवाले गरेको विज्ञापन संविधान विपरित भएको भन्दै विज्ञापन स्थगित गर्न निर्देशन दिएको समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन । लोकसेवा आयोगले यहि जेठ १५ गते सूचना जारी गरी स्थानीय तहका लागि चार तहदेखि नौ तहसम्म नौ हजार एक सय ६१ जना माग गरेको थियो । उक्त विज्ञापन पछि अहिले आयोगले पद वहाली गर्न आवेदन लिने काम गरिरहेको छ । विज्ञापन गरेपछि अहिलेसम्म करीब ७३ हजार ११३ जनाले आवेदन फारम भरेका आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार खुलातर्फ ७२ हजार २९५, महिला १७ हजार ९३९, जनजाति आठ हजार ६५५, मधेशी चार हजार १२९, दलित ५३८, अपाङ्गता भएका ४१ र पिछडिएका १९ ले आवेदन फारम भरेका छन् । यस्तै २४ हजार ९९ ले आवेदनभरि शुल्कसमेत आयोगलाई बुझाएका छन् ।
गायक स्वयम्भूराज शाक्यको प्रस्तुतिमा दर्शक रमाउँदै
काठमाडौं । गायक स्वयम्भूराज शाक्यको एकल सांगीतिक प्रस्तुति “जुजु वेयर्स ओ प्रिय लिफः स्वयाः” सम्पन्न भएको छ । रेकर्डिङ सहज र सुलभ नभएको बेला एउटा कोठामा वाद्यवादक तथा गायक, गायिका र अर्को कोठामा प्रविधि र प्राविधिक बसेर रेकर्ड गरिएको गीत “ओ प्रिय लिफः स्वयाः” निकै लोकप्रिय गीत हो । गायक शाक्यले सपनाश्रीका साथमा ३ दशक अघि गाएको यही गीतबाट यस कार्यक्रमको नामाकरण गरिएको हो । दर्शकको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको कार्यक्रम ३ दशकको अवधिमा सृजना भएका १४ वटा लोकप्रिय गीतहरु प्रस्तुत गरे । नेपाली भाषाका रतन, जिके नं भतिचा माया, छं मुसुं न्हिला स्वःसा, अय् मयजु थन छकः स्व, मुसुक्क न्हिला हुँ, भिंंद्यः गुथियागु मूसःगु अय्ला, ओ प्रिय लिफः स्वयाः, घण्टाघरया क्वय्, वया ला छ थन माया मदुम्ह, जात्राया हुलय्, मिलेजूम्ह पासाया इहिपाया भ्वय् गीत सुनाएका थिए भने रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि रेकर्ड भएको पहिलो गीत “तिमीलाई मैले चिनेर पनि” तथा सुगम संगीतको स्वर्ण युगको स्मरण एवं समर्पण गर्दै प्रेमध्वज प्रधान र उषा मंगेशकरले गाएको किरण खरेलको शब्द र जयदेवको संगीत रहेको माइतीघर चलचित्रको “नमान लाज”, नारायण गोपालको जीवनय् गुबलें छकःसां गीत पनि गायक शाक्यले सुनाएका थिए । कार्यक्रममा गायक शाक्यलाई गायिका संगीता शाक्य, नीशा देसार र गायक सुमन कपाली र चन्द्रमान शाक्यले साथ दिए भने वाद्यवादनमा भूपेन्द्र बज्राचार्यको संयोजनमा अनुप दास, ज्योति घिमिरे, रविन कार्कीढली, लक्ष्मी डंगोल, गौतम श्रेष्ठ, तेज श्रेष्ठ,सम्पूर्ण लामा, इन्द्रमान सिँहको साथ रहेको थियो । सांगीतिक प्रस्तुतिमा दुर्गालाल श्रेष्ठ, किरण खरेल, वंशीधर बज्राचार्य, शक्तिमोहन पराजित, शाक्य सुरेन, चन्द्रमान शाक्य, तीर्थ माली, शान्त शाक्य, किर्ति श्यामसुन्दर जोशी, निर्मलरत्न शाक्य, नील शाक्य, राजेशमान सिंह, अमर चित्रकारद्वारा रचित तथा गायक शाक्यका साथै विजयसिँह मुनाल, तीर्थ माली, श्यामसुन्दर जोशी, चन्द्रमान शाक्य, विरेन शाक्य, इन्द्र ब्यञ्जनकार, सुमन कपाली, राजेशमान सिंहले संगीत भरेका गीतहरु गुञ्जिए । दर्शकका लागि प्रवेश निःशुल्क आयोजना गरिएको यस कार्यक्रमको मुख्य प्रायोजक जुजु वेयर्स, सह–प्रायोजक सम्झना लेब्ररेटोरी क्लिनिक प्रा.लि., हौगल, ललितपुर र होटल सारा श्री प्रा.लि, लुम्बिनी रहेको छ भने २४ क्यरेट ज्वेलरी, मानभवन, जावलाखेल, ललितपुर तथा यस वेयर्सको पनि साथ रहेको छ । कार्यक्रम संचारकर्मी सुरजवीर बज्राचार्यले संचालन गरेका थिए ।
मुसीकोट नगरपालिका छाउपडी प्रथा रहित, सबै बालबालिकाले खोप पाउने सुनिश्चित
काठमाडौं । रुकुम जिल्लाको मुसीकोट नगरपालिकालाई छाउपडी प्रथा नभएको नगर घोषणा गरिएको छ । नगरमा छाउपडी प्रथाको कुनै अवशेष नभएको भन्दै उक्त नगरलाई छाउपडी प्रथा नरहेको घोषणा गर्दै यसलाई सफल पार्न पाँच बुँदे प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ । उक्त बुँदाहरुमा, विद्यालयमा निःशुल्क प्याडको व्यवस्था गर्ने, यससम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विद्यार्थीलाई यौनका बारेमा शिक्षा दिने, महिनावारी महिलाको नियमति प्रक्रिया हो भनेर सबैलाई बुझाउने र सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता नगर प्रमुख देवीलाल गौतमले जनाएका छन् । कर्णाली प्रदेशलाई नै छाउपडी प्रथामुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य रहेकामा नगरमा छाउपडी नरहेको सन्देश दिन यस्तो घोषणा गर्नुपरेको नगर प्रमुख गौतमको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास समितिका सभापति राजु नेपालीले नगरलाई छाउपडी नरहेको घोषणा गरेका हुन् । यसैबीच, मुसीकोट नगरपालिकामा पूर्ण खोप सुनश्चित घोषणा पनि भएको छ । जन्मेदेखि २३ महिना उमेर समूहका सबै ४७७ बालबालिकाले सबै खोपको मात्रा पाएको नगरपालिकाले जनाएको छ । यसका साथै आगामी दिनमा जन्मिने बालबालिकाले पनि पाउनुपर्ने सबै खोप पाउने सुनिश्चित भएको नगरको भनाइ छ । आइतबार कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास समितिका सभापति नेपालीले नगरलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा गरेको हो । नगरलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा गरिएपछि नगरपालिकाले २३ महिनासम्मका बालबालिकालाई अनिवार्य रुपमा खोप कार्ड दिने, जन्मदर्ता, विद्यालय भर्ना, तथा अन्य सेवा सुविधाका लागि खोप कार्डलाई अनिवार्य गरिने र सबै बालबालिकालाई नजिकको खोप केन्द्रमा ल्याई खोप लगाउन खोप कार्यकर्ताका लागि नियमित खोप सत्र सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ । रासस
सबस्टेशन बनाउन १२ जनाको जग्गा अधिग्रहण, ‘१५ दिन भित्र मुआब्जा दाबी गर्नू’
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण केरौन १३२/३३ केभी सबस्टेशन निर्माणको लागि मोरङ जिल्लाको कानेपोखरी गाउँपालिका(साबिक केरौन गाविस–४) २ का १२ जनाको जग्गा अधिग्रहण गर्ने भएको छ । स्थानीय केशवबहादुर थापा, चन्द्रबहादुर बुढाथोकी, विष्णुमाया नेपाल, टीकामाया खड्का पाण्डे, मेघेन्द्र पाण्डे, गजेन्द्रप्रसाद नेपाल, विष्णुकुमारी दाहाल, द्रोर्ण निरौला, पुष्पा खड्का, सरस्वती सुवेदी दाहाल, केशवबहादुर थापा र पदमबहादुर पाण्डेको जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको हो । कित्ता नम्बर ३२४, २००, २१०, २३६, २३५, २६७, २६६, २५०, २१७, २३०, २२५, २२६, ९६, २२१, ३१५, ३१६, २२२, १८० र २६५ कित्ता नम्बरको जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको हो । उक्त कित्ता नम्बरका जग्गाका धनीले १५ दिन भित्र मुआब्जा दाबी गर्न आफ्नो हददैया वा भोगचलन सम्बन्धी सबुत निस्सा तथा प्रमाणसहित निवेदन दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले सूचना प्रकाशित गरेको छ । तोकिएको समयभित्र निबेदन नदिई म्याद गुजारेको खण्डमा कानून बमोजिम हुने सूचनामा उल्लेख छ ।
विकासका बेथिती रोक्न ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक’, नयाँलाई मापदण्ड, पुरानालाई पुनः प्राथमिकीकरण
काठमाडौं । राष्ट्रिय आयोजना बैंकको आधार तयार भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य शुशिल भट्टको नेतृत्वमा आयोजना बैंकको खाका तयार भएको हो । विकासमा देखिएका बेथिति रोक्ने महत्वपूर्ण अस्त्र मानिएको आयोजना बैंकलाई ‘ब्रेक थ्रु’ परिकल्पनाका रुपमा अघि सारिएको छ । ‘विकासको बेथिती हटाउन आयोजना बैंक बनाउन लागेका हौं, नयाँ आयोजनामा मापदण्ड र पुरानालाई पुनः प्राथमिकीकरण गर्छौ’, योजना आयोगका सदस्य भट्टले भने । विकासका आयोजनाहरु शक्तिमा रहेकाहरुले माग गरेका भरमा नभएर नागरिकको आवश्यकताका आधारमा चयन गराउनु यसको उदेश्य हो । आयोजना बैंकले नयाँ आयोजनाहरु छनौटका बिबिध चरणहरु निर्धारण गरेको छ भने पुराना आयोजनाहरुलाई पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ । विकास केका लागि भन्ने प्रश्नबाट आरम्भ हुने आयोजना छनौटको प्रक्रिया डिजाइन, लागत अनुमान र पूर्व तयारीका काम सम्पन्न भएपछि मात्रै बजेट विनियोजन मार्फत कार्यान्वयनको चरणमा पुग्नेछ । कसरी अघि बढ्छ विकास आयोजना ? सबै भन्दा पहिले सम्बन्धीत कार्यालयहरुले आयोजनाको आवश्यकता र औचित्य समेटिएको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन आफैं तयार पारि आयोजना बैंकमा पेश गर्नेछन् । त्यसरी आएका खानेपानी आयोजना चाहिएको हो भने त्यसको आवश्यकताको कारण, लाभाम्वित घर धुरी, प्राप्त हुने उपलब्धी र अनुमानित लागत सहितको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बनाइन्छ । सम्बन्धीत कार्यालयका प्राबिधिकले नै अतिरिक्त लागत बिनै तयार पारेका प्रोजेक्ट कन्सेप्ट नोट(पिसिएन) माथी आयोजना बैंकले सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक छलफल गर्छ । यसरी पहिचान गरिएका आयोजनामथी आवश्यक छलफलपछि प्राथमिकता निर्धारण(लिष्ट अफ अप्सन) हुनेछन् । त्यसमा विकासका क्षेत्रगत प्राथमिकताहरु हेरिनेछन् । कुन प्रदेश, कुन क्षेत्र, कुन भौगोलिक खण्ड, कुन जाति वा समुदायका लागि हो भनेर एकिन गरेपछि त्यसलाई प्राथमिकताका आधारमा सूचिकृत गरिनेछ । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पहिलो नम्बरलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर बाँकी काम अघि बढाइनेछ । कार्यक्रम विकास कोष पनि प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरिएका आयोजनाहरुलाई विस्तृत अध्ययन, डीपीआर निर्माण र लागत अनुमानको प्रक्रिया अघि बढाउने अनुमति प्राप्त हुनेछ । हरेक मन्त्रालयमा कार्यक्रम विकास कोष खडा गरिनेछ । त्यो कोषमा सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नेछ र सोही कोषमा रहेको रकमलाई उपयोग गरेर डीपीआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्याकन लगायतका काम सम्पन्न हुनेछन् । सोही कोषबाट मुआब्जा, साइड क्लियरेन्स लगायतका काम अघि बढाइनेछ । रेडी टु गो लाई मात्रै बजेट यसरी सम्पूर्ण तयारी सम्पन्न गरिएका ‘रेडी टु गो’ आयोजनाका लागि सरकारले आवश्यक मात्रामा बजेट विनियोजन गर्नेछ । त्यसका लागि आवश्यकता अनुसार विश्व बैंक, एडिबी लगायतका दाताहरुसँग सहयोग लिन सकिनेछ । यस्तो व्यवस्थाले अरबौंका परियोजनालाई दुई चार करोड बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीको समेत अन्त्य गर्ने आयोगका सदस्य भट्ट बताउँछन् । ‘शक्तिका आधारमा आयोजना ल्याउने, अरबौंको आयोजनामा दुई चार करोड विनियोजन गर्ने, बर्षाैसम्म डीपीआर नबनाई खर्च गर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने परिपाटीको अब अन्त्य हुनेछ’, भट्टले सुनाए । आयोजना पूर्व तयारीका काम सम्पन्न गरेर मात्रै ठेक्का लगाउने र आयोजना सम्पन्न हुने अवधीसम्मका लागि बर्षेनी कति बजेट आवश्यक पर्छ सोही मात्रामा श्रोतको सुनिश्चिता गरिनेछ । सह-सचिवको नेतृत्वमा संयन्त्र राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा सह सचिवको नेतृत्वमा प्रशासनिक संयन्त्र बनाउने तयारी अघि बढेको छ । योजना आयोगको पूर्वाधार हेर्ने सदस्यको नेतृत्वमा संयोजक समिति र सह सचिवको नेतृत्वमा कार्यकारी टिम बनाएर काम अघि बढाउने तयारी अघि बढेको हो । आयोजना बैंक कार्यान्वयनमा आएपछि शक्तिशाली व्यक्तित्वहरुको दबावमा विकास आयोजनाहरु निर्माण हुने छैनन् । सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रको आवश्यकता र समन्यायिक विकासको अवधारणका आधारमा आयोजना चयन गर्नेछ । यसले विकासमा देखिएको बेथितीलाई अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
६०% हकप्रदबाट प्रुडेन्सियलले पुँजी पुर्याउने, एसजीएम असार १० गते
काठमाडौं । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले ६० प्रतिशत हकप्रद दिएर चुक्ता पुँजी पुर्याउने भएको छ । हाल ६४ करोड १५ लाख रुपैंया चुक्तापुँजी रहेको प्रुडेन्सियलले उक्त हकप्रद दिएर १ अर्ब २ करोड ६४ लाख रुपैंया पुर्याउन असार १० गते सिमरामा बस्ने गरी विशेष साधारणसभा बोलाएको हो । उक्त दिन बिहान १०ः३० बजे उक्त साधारणसभा बस्नेछ । उक्त साधारणसभाका लागि असार २ गतेका लागि बुक क्लोजको मिति तय गरिएको छ । उक्त दिनसम्म शेयरधनी कायम रहने व्यक्ति हकप्रद शेयरका लागि योग्य हुनेछन् ।
सरुवा गरेको ठाउँमा गएनन् प्रशासकीय अधिकृत, विभागले गर्यो निलम्बन
रौतहट । सरुवा गरेको ठाउँमा नगएको आरोपमा रौतहट गौर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन कार्की निलम्बित भएका छन् । विभागबाट निलम्बनमा परेको हो । सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले शैल्यशिखर नगरपालिका दार्चुलामा ०७६ जेठ २ गते सरुवा गरेको पटक–पटक लिखित तथा मौखिक जानकारी गराउँदा पनि अटेर गरेको कारण देखाउँदै कार्कीलाई निलम्बन गरेको हो । विभागको अवज्ञा गरेका भन्दै निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम १२४ बमोजिम २१ दिनको म्याद पनि गुजारेको कारण राख्दै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६४ ९१० बमोजिम सो अभियोगको जाँच बुझ गर्ने प्रयोजनका लागि दफा ६४ (३) बमोजिम दुई महीनाका लागि निलम्बन गरिएको मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाद्वारा जेठ २४ गतेको हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख छ ।
