स्वदेशी उत्पादन, नेपाली रेलः कलकत्ता र हल्दिया जान, छैन अब झेल
काठमाडौं । अब नेपाली रेलहरु समान बोकेर भारतको कलकत्ता र हल्दियासम्म पुग्न पाउने भएका छन् । नेपाली रेलहरुलाई समान बोकेर कलकत्ता र हल्दियासम्म जाने सुबिधा उपलब्ध गराउन भारत तयार भएको हो । नेपाल र भारतबीच जेठ २३ र २४ गते भारतमा सम्पन्न सहसचिवस्तरिय बैठकमा बल्क कार्गाे रेल भारतमा निर्वाधरुपमा सञ्चालन गर्न पाउने समझदारी भएको हो । नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेका बाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले दुई तर्फ बल्क कार्गाे रेल सञ्चालनका लागि भारत सहमति भएको बताए । मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गर्दै सचिव केदार बहादुर अधिकारीले–‘अब नेपाली झण्डा फहराईएका रेलहरुले नेपाली समान बोकेर भारतको कोलकत्ता र हल्दियासम्म समान ढुवानी गर्न पाउने सुबिधा पाईएको छ, यो हाम्रा लागि ठुलो उपलब्धी हो’, बाणिज्य सचिव अधिकारीले भने । नविकरण भएको रेल सम्झौताको अवधी आगामी पाँच वर्षसम्म कायम रहनेछ । बैठकमा पारवाहन सन्धि सहमति भए अनुसार बिराटनगर र भैरहवा नाकाबाट समेत रेल मार्फत बल्क कार्गाेबाट ढुवानी गर्ने सुविधा उपयोग गर्ने सहमति पनि भएको छ । यो सहमतिबाट बिराटनगर–जोगवनी, सुनौली–नौतनवा र कुर्था÷इनर्वा–जयनगर खण्डमा समेत बल्क कार्गाे ढुवानीको सुबिधा उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तै, नेपाललाई भारत हुँदै तेश्रो मुलुकसम्म कार्गाे रेल मार्फत समान ढुवानी गर्ने सुबिधा दिन पनि भारत सहमत भएको छ । यस अघि चीनले आफ्नो जमिन हुँदै तेश्रो मुलुकबाट नेपालसम्म ढुवानीका लागि मार्ग जल तथा स्थल मार्ग उपलब्ध गराउने सहमति दिएको थियो ।
सांग्रिलाले ल्यायो नयाँ ३ बचत खाता, १६ लाखसम्मको बीमा हुने
काठमाडौँ । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले नयाँ बचत खाता ‘बचतपनि बीमापनि” संचालनमा ल्याएको छ । जीवन सुरक्षा(सरल), जीवन सुरक्षा(रजत) तथा जीवन सुरक्षा (स्वर्णिम) गरी थप ३ वटा नयाँ बचत खाताहरु सञ्चालनमा ल्याएको हो । ती खाताहरु खोल्ने ग्राहकलाई जम्मा रु. १६ लाख सम्मको बीमाको व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ । खाताको प्रकृति हेरी दुर्घटना बीमा, औषधि उपचार बीमा तथा घातक रोगको उपचार बीमा सम्बन्धी सुविधाहरु रहेका छन् । खाता खोल्दा ग्राहकहरुले मासिक ७ प्रतिशत ब्याज प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने न्यूनतम मौज्दात रु.५०००/–, रु.१५०००/– तथा रु.२५०००/– रहेका छन् । यो खाता खोल्ने ग्राहकहरुले लकर सुविधामा विषेश छुट, निःशुल्क एबीबीएस तथा एटिएम भिसा कार्ड, मोबाईल बैंकिङ्ग तथा इन्टरनेट बैंकिङ्गमा १ वर्षको लागि निःशुल्क सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।
नापीकाे नक्सा कीर्ते गर्नेलाई ३ वर्ष जेल
काठमाडौं । जग्गाको नापीको नक्सा कीर्ते गर्ने एक्जना जेल चलान भएका छन् । सर्वोच्च अदालतबाट साढे ३ वर्ष कैद ६ लाख ६० हजार जरिवानाको फैसलापछि एक महिनादेखि फरार रहेका भक्तपुर सिपाडोलका भुवनेश्वर थापालाई केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले पक्राउ गरी जेल चलान गरेको हो । थापाले समेतका ब्यक्तिहरुले जिल्ला भक्तपुर साविक सिपाडोल ४(क)स्थित कित्ता ८७७ को क्षेत्रफल १-१२-० भएको जग्गाको नापीको नक्शा प्रिन्ट सच्याई मोटर बाटोसंग जोडिएको किर्ते नक्कली प्रिन्ट तयार गरी, अर्कै ठाँऊको वास्तविक जग्गा भन्दा राम्रो जग्गा जाहेरवालालाई देखाई, गा.बि.स. कार्यालयको नक्कली सिफारिस बनाई जाहेरवाला बिष्णुमाया कार्किलाई झुक्याई १० वर्षअघि ३३ लाखमा जग्गा बिक्री गरेका थिए । तर नक्साबमोजिम जग्गामा बाटो नरहेको थाहा पाएपछि कार्की अदालत पुगेकी थिइन् । भक्तपुर जिल्ला अदालतमा पेश गरीएका प्रतिबादी भुवनेश्वर थापालाई अदालतको आदेशले कैद भुक्तानको लागि कारागार कार्यालय नख्खुमा पठाईएको छ सीआईबीले जनाएको छ ।
सिटी एक्सप्रेसको झण्डा सगरमाथाको चुचुरोमा, आरोही लामा सम्मानित
काठमाडौँ । सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको लोगो अंकित झण्डा सगरमाथाको चुचुरोमा फहराएको छ । सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरसंग आबद्ध लोप्सङ्ग रेमिटान्सका संस्थापक, हटिया–३, संखुवासभा निवासी २६ बर्षीय जेनजेन लामाले जेठ ३ गते विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफलतापूर्वक आरोहण गरी सिटी एक्सप्रेसको लोगो अंकित झण्डा सगरमाथाको चुचुरोमा फहराई विश्व सामु चिनाएका छन् । सिटी एक्सप्रेसको मुख्य कार्यालयमा एक समारोहबीच सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरका प्रबन्धक निर्देशक चन्द्र टण्डनले सगरमाथा आरोही जेनजेन लामालाई सम्मान÷बधाई सहित शुभकामना दिएका छन् ।
यूनिभर्सल पावरको अध्यक्षमा प्रभुलाल अधिकारी, प्रबन्ध सञ्चालकमा खड्का
काठमाडौं । यूनिभर्सल पावर कम्पनीको अध्यक्षमा प्रभुलाल अधिकारी चयन भएका छन् । कम्पनीको जेठ २२ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सञ्चालक अधिकारीलाई कम्पनीको अध्यक्ष पदमा सर्वसहमत चयन गरेको हो । साथै, नवनियुक्त अध्यक्ष अधिकारीको प्रस्तावमा सञ्चालक भोजकुमार खड्कालाई कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालकमा सर्वसहमत चयन गरेको छ ।
बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सांसदहरुको शङ्का
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सदस्यले बजेट जनमुखी भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती हुने व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानित बजेटमाथि सामान्य छलफलमा भाग लिँदै सांसद खिमलाल भट्टराईले बजेटले गरीब किसान र मजदूरलगायत सबै समुदायलाई समान रुपमा समावेश गरेकाले बजेट उत्कृष्ट आएको टिप्पणी गरेका हुन् । सांसद सरिता प्रसाईंले भने सरकारले हचुवाका भरमा बजेटको आकार बढाएको भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती हुने आशङ्का गरिन्। सांसद उदया शर्मा पौडेलले बजेटले महिला, वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता र अशक्तलाई सम्बोधन गरेको छ, विद्यार्थीलाई स्कूलमै सेनेटरी प्याडको व्यवस्था गर्नुका साथै महिला स्वयंसेवीलाई समेत सम्बोधन गर्नु अत्यन्त सुखद् कुरा हो, बजेट समाजवादउन्मुख छ भने । त्यस्तैगरी, सांसद वृषेशचन्द्र लालले सरकारले अघि सारेको समृद्धिको नारामा मधेशको मूल समस्या नसमेटिएको भन्दै बजेटको विरोध गरेका छन् । सांसद राजकुमार कुँवरले बजेट समग्रमा सकारात्मक रहेको भन्दै निम्न आयबाट मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य सकारात्मक रहेको बताए । बजेटले शहीद, बेपत्ता र घाइतेको उपचार र सुरक्षाका पक्षमा पनि मौन रहेको भन्दै तिनलाई सम्बोधनका लागि आग्रह गरेका छन् । यसरी, सांसद सिंहबहादुर विश्वकर्माले बजेट नेपाली जनताको संबैधानिक अधिकार रक्षा गर्दै राज्यको चौतर्फी विकासमा केन्द्रित भएको छ भनेका छन् । उनले बजेट जनचाहनानुरुपको लोकप्रिय रहेको भन्दै शिक्षा क्षेत्रले प्राथमिकता पाउनु सकारात्मक भएको बताए । त्यस्तै, सांसद प्रकाश पन्तले पनि बजेट वितरणमुखी र सस्तो लोकप्रियता मात्रै भएको टिप्पणी गरेका छन् । रासस
चितवनको खुरखुरेमा आशा लघुवित्तले दियो ६४ जनालाई सीपमूलक तालिम
काठमाडौँ । आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले जेठ २४, २५ र २६ गते ३ दिने सीपमूलक तालिम संचालन गरेको छ । वित्तीय संस्थाले शाखा कार्यालय खुरखुरे चितवनमा आबद्ध सदस्यहरु मध्ये ६४ जना महिला सदस्यहरुलाई निःशुल्क रुपमा लुगा धुने साबुन तथा सर्फ बनाउने तालिम प्रदान गरेको हो । तालिम कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्दै राप्ती न.पा. वडा नं. ८ का अध्यक्ष बुद्धीराज थपलियाले यस्तो किसिमको कार्यक्रमले महिलाहरुलाई उद्यमशील बन्न थप सहयोग पुग्ने कुरा ब्यक्त गरे । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा शाखा प्रमुख सुदर्शन भण्डारीले यस कार्यक्रम पश्चात सदस्यहरुको ब्यवसायमा बृद्धि भई यस क्षेत्रका विपन्न महिलाहरुको आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुनुका साथै आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । वित्तीय संस्थामा कार्यरत कल्याणी खरेलले प्रशिक्षण दिनुभएको उक्त तालिमबाट सहभागीहरुले कम लागतमा लुगा धुने साबुन तथा सर्फ बनाउने तरिका, बजारीकरण लगायतका सम्बन्धमा जानकारी हासिल गरेका थिए । हालै यस वित्तीय संस्थाले विभिन्न शाखा कार्यालयहरु मार्फत झण्डै १,३७५ जना विपन्न महिलाहरुलाई यस प्रकारका सीपमूलक तालिमहरु प्रदान गरिसकेको छ । वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीप्रसाद दुलालले यस्ता सीपमूलक तालिमहरु सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरुबाट संचालन गरी सदस्यहरुको सीप अभिवृद्धि गरी आत्मनिर्भरता तर्फ उन्मुख गराउन वित्तीय संस्था क्रियाशील रहने विचार व्यक्त गरे ।
कर्मचारीका लागि ५३ अर्ब खर्चने सरकारको तयारी, २० प्रतिशत तलब बढ्दा १२ अर्ब भार थपियो
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि ५३ अर्ब खर्चिनु पर्ने भएको छ । कर्मचारीको तलवमा भएको वृद्धि तथा वर्षैपिच्छे थपिने सेवानिवृत्त कर्मचारी संख्याका कारण पेन्सन रकम बढ्न गएको हो । बजेटले आगामी आवदेखि राजपत्रांकित कर्मचारीको १८ प्रतिशत र राजपत्र अनंकित कर्मचारीको तलब २० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । यो बढेको तलवले सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि राज्य कोषमा १२ अर्ब भार थपिने देखिएको छ । कर्मचारीको २० प्रतिशत तलव बढ्दा निवृत्त कर्मचारीको तलवमा १३ प्रतिशतले वृद्धि हुने हुँदा आगामी आवमा पेन्सनका लागि करिब ५३ अर्ब खर्च हुने अनुमान रहेको निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख हेमन्तराज निरौलाले बताए । हाल दुई लाख ६१ हजार पाँच सय सेवानिवृत्त कर्मचारीले पेन्टनपट्टाको सुविधा लिइरहेका छन् । अहिलेसम्मको ट्रेन हेर्दा प्रत्येक वर्ष करिब ६ हजार निजामति कर्मचारी, सेना र प्रहरी निवृत्त हुने गरेका छन् भने करिब साढे ६ हजारको हाराहारीमा शिक्षक निवृत्त हुन्छन् । निरौलाका अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारीको तलवमा भएको वृद्धि र यस्तो संख्या समेत थपिदा चालु आवको बजेटले नपुग्ने देखिएको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पेन्सनका लागि ४१ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो रकममध्ये हालसम्म साढे ३९ अर्ब सेवा निवृत्तकर्मचारीको लागि खर्च भइसकेको छ । नपुग वाँकी दुई अर्ब बजेट गत सातामात्रै अर्थ मन्त्रालयले निकासा गरेको छ । चालु आवको बजेट विनियोजनबाट ३० अर्ब निजामति कर्मचारी, सेना तथा प्रहरीको लागि खर्च भएको छ भने साढे नौ अर्ब शिक्षकका लागि बजेट निकासा भएको थियो । सेवा निवृत्त निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकलगायतलाई दिनुपर्ने पेन्सनको दायित्व बर्सेनि बढदै गएपछि चालु आवको साउन १ गतेदेखि सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन फन्ड प्रणाली लागू गरेको हो । विकास निर्माणको ठूलो बजेट पेन्सनमा खर्च भएपछि सरकारले यस आवदेखि नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो । राज्यलाई दीर्घकालीन पेन्सनको दायित्वबाट राहत दिने ‘निवृत्तिभरण कोष विधेयक २०७५’ गत पुस ३० गते प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको हो । विधेयक पारित भइसकेकाले अब सरकारले गत साउन १ देखि सेवा प्रवेश गरेका राष्ट्रसेवकहरूलाई योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू हुनेछ । गत साउन १ देखि सेवा प्रवेश गरेका राष्ट्रसेवकहरूको मासिक तलबबाट ६ प्रतिशत कट्टा गरी साही बराबरको रकम सरकारले थपेर कोषमा रकम जम्मा हुनेछ । सेवा निवृत्त भएपछि राष्ट्रसेवकहरूले सोही पेन्सन कोषबाट मासिक रूपमा पेन्सन पाउनेछन् ।
