चीनमा साइबर आक्रमणः अमेरिकाको सहयोगमा हुने गरेको बेइजिङको दावी
बेइजिङ । चिनियाँ नेटवर्कलाई लक्षित गरी हुने प्राय साइबर आक्रमण संयुक्त राज्य अमेरिकाका कारण हुने गरेको चीनको नेशनल कम्प्यूटर नेटवर्क इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टेक्निकल टिम (सीएनसीईआरटीं)ले सोमबार सार्वजनिक एक बार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘ट्रोजन तथा वोटनेट’ गतिविधिका आधारमा सन् २०१८ मा चीनको मूख्य भू–भागमा रहेका ३३ लाख ४० हजार कम्प्यूटरमा करिब १४ हजार ट्रोजन वा बोटनेटका कमाण्ड तथा कन्ट्रोल सर्भर (सी एण्ड सी सर्भर) अमेरिकाबाट सञ्चालित रहेको पाइएको सीएनसीईआरटीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यो सङ्ख्या सन् २०१७ को तुलनामा ९०.८ प्रतिशतले बढी हो । त्यसैगरी ३३ हजार २५ इन्टर्नेट प्रोटोकल (आइपी) एड्रेसहरू अमेरिकाबाट सञ्चालित रहेको र यो सन् २०१७ को तुलनामा ४३ प्रतिशतले बढी हो । अमेरिकाले तीन हजार ६०७ चिनियाँ वेबसाइटमा अनावश्यक तथा अपकारी (ट्रोजन) गतिविधिमार्फत समस्या उत्पन्न गराइने गरेको भेटिएको सीएनसीईआरटीले जनाएको छ । माथिका दुई श्रेणीमा आधारित रहेर हेर्दा चिनियाँ भू–भागमा कम्प्युटर तथा वेबसाइटमार्फत तथ्याङ्क चोरी हुने वा साइबर आक्रमण हुने समस्या सबैभन्दा बढी अमेरिकाबाट रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रासस/सिन्ह्वा
नयाँ सीईओ नियुक्तीसँगै सनराइज बैंकमा खटपट, निरज श्रेष्ठलाई पहिलाे गाँसमै ढुंगा
काठमाडौं । सनराईज बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्तीको विषयलाई लिएर सञ्चालक समितिमा खटपट भएको छ । नयाँ सीईओको पक्ष र विपक्षमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरू दुई भागमा विभाजित भएका छन् । सीईओ नियुक्त गर्न गत बुधबार बसेकाे सञ्चालक समितिको बैठकमा मत विभाजित भएपछि सञ्चालक शैलेन्द्र गुरागाई बैठकको बीचमै उठेर निष्केका थिए । उनले प्रस्तावित सीईओको कार्यसम्पादन क्षमता र अस्थिरताबारे प्रश्न उठाएका थिए । सीईओ छनौट समितिमा आफूलाई वाइपास गरेर नाम बोर्डमा ल्याएकोमा पनि उनले असहमति प्रकट गरेका छन् । सीईओ छनौट समितिमा मालचन्द दुगड, बच्चराज तातेल, शैलेन्द्र गुरागाई, ओमकृष्ण जोशी थिए । मालचन्द र गुरागाईको अनुपस्थितिमा छनौट समितिले नाम सिफारिस गरेको थियो । उक्त नाम मालचन्द दुगड अनुपस्थित भएको सञ्चालक समितिमा पेस गरिएको थियो । ‘निरजको नाममा छनौट समितिमा पनि बहुमतको आधारमा निर्णय भयो, सञ्चालक समितिमा पनि बहुमतका आधारमा निर्णय भयो’ सञ्चालक शैलेन्द्र गुरागाईले भने । ‘बैठकमा म उपस्थिति थिईन । नयाँ सीईओ नियुक्ती गर्ने निर्णय प्रक्रियामा मेरो सहभागिता नै छैन’ मालचन्द दुगडले विकासन्युजसँग भने । तर बैंक सञ्चालक समितिको अध्यक्ष मोतिलाल दुगडले नयाँ सिईओ नियुक्तीमा सबैको सहमति भएको बताए । सनराईज बैंकको सञ्चालक समितिमा यसअघि भएको विवाद राष्ट्र बैंकसम्म पुगेको थियो । नयाँ सीईओ नियुक्तीको क्रममा फेरी विवाद देखिएको छ । नियुक्ती कै क्रममा विवाद भएपछि निरज श्रेष्ठलाई बैक चलाउन कठिन हुने अनुभवि बैंकर्सहरु बताउँछन् । ‘सञ्चालक समितिको सर्बसहमतिमा निर्णय गराएर नियुक्ती लिनुपर्ने हो । अहिले नै विवाद भयो भने पछि बोर्डलाई मिलाएर जान गाह्रो हुन्छ’ एक जना अनुभवी बैंकर्सले भने । श्रेष्ठकाे कार्यकाल ४ वर्ष तोकिएको छ । उनले असार २ गतेदेखि जिम्मेवारी समाल्ने छन् ।
लोकसेवा बिरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, आयोगले भन्यो-‘विज्ञापन रोकिन्न’
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहमा विभिन्न पदका लागि लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशन निर्णय कानूनसम्मत नभएको बताइएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ विपरीत समितिले स्थानीय तहको विज्ञापन रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ मा ‘प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदपूर्ति प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्ने छ तर प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले मन्त्रालयमार्फत लोकसेवा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउनुपर्ने छ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले लोकसेवा आयोगद्वारा गरिने विज्ञापनले स्थानीय तहमा केही कर्मचारी पदपूर्ति हुने भएकाले केही राहत हुने तर रोकिएकाले ती कर्मचारी नआउने भई सेवा प्रवाहमा असर पर्ने बताए । संविधानको धारा २४४ मा सातवटै प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ । अहिले सङ्घीय संसद्ले प्रदेश लोकसेवा आयोगको ऐनका लागि कानून बनाई आधार र मापदण्ड बनाई पठाएको छ । सोहीअनुसार अहिले प्रदेश नं २ र प्रदेश नं ५ ले प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन पारित गरेका छन् । अहिले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरी नसकेको अवस्थामा लोकसेवा आयोगले नै स्थानीय तहको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्थाविपरीत समितिले विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशन दिएको हो । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि गरिएको विज्ञापन रद्द गर्नुले जनताको सेवामा प्रभाव पर्ने भएको छ । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले समितिले स्थानीय तहका लागि गरिएको विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिनु गलत भएको बताए । “समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउनका लागि गरिएको विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिनु गलत हो”, उनले भने, “समितिले संविधानको कुन धारा प्रयोग गरेर विज्ञापन रद्द गर्ने निर्णय गर्यो ?” आयोगले स्थानीय तहका लागि विज्ञापन गरेदेखि नै समावेशी नभएको भन्दै विरोध हुँदै आएको थियो । आयोगले भने स्थानीय तह एउटा सरकार भएकाले कुनै एउटा स्थानीय तहमा एक जनाका लागि गरिएको विज्ञापनमा समावेशी कोटा निर्धारण गर्न नसक्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको थियो । सरकारले लोकसेवा आयोगमार्फत स्थानीय तहमा रिक्त दरबन्दी पदपूर्तिका लागि यही जेठ १५ गते ५१५ स्थानीय तहका लागि नौ हजार १६१ पदका लागि विज्ञापन गरेको थियो । विज्ञापन गरेपछि अहिलेसम्म करीब ७३ हजार ११३ जनाले आवेदन फारम भरेका आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार खुलातर्फ ७२ हजार २९५, महिला १७ हजार ९३९, जनजाति आठ हजार ६५५, मधेशी चार हजार १२९, दलित ५३८, अपाङ्गता भएका ४१ र पिछडिएका १९ ले आवेदन फारम भरेका छन् । आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले समितिले निर्णय गर्दैमा विज्ञापनका लागि आवेदन भने नरोकिने जानकारी गराए । उनले आयोगले समितिले पठाएको पत्रमाथि छलफल गरेपश्चात् मात्र के गर्ने भन्ने निर्णय गरिने बताए । यस्तै २४ हजार ९९ ले आवेदनभरि शुल्कसमेत आयोगलाई बुझाएका छन् । समितिको बैठकले उक्त विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नदेखिएको जनाउँदै विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न गराउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको हो । “समितिको विज्ञापन रद्द गर्ने औपचारिक पत्र आएपछि आयोगले त्यसमाथि छलफल गर्ने छ”, उनले भने, “अहिले यसबारेमा थप केही नबोलौँ ।” आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले समितिले निर्णय गर्दैमा विज्ञापनका लागि आवेदन भने नरोकिने जानकारी गराए । उनले आयोगले समितिले पठाएको पत्रमाथि छलफल गरेपश्चात् मात्र के गर्ने भन्ने निर्णय गरिने बताए । सरकारले स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार ६७ हजार ७१९ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरी गत चैतमा स्थानीय तहमा ५१ हजार ४५७ कर्मचारी समायोजन भएका छन् । कर्मचारी समायोजन भए पनि अझै १६ हजार २६२ कर्मचारी स्थानीय तहमा अपुग छन् । अहिले गरिएको विज्ञापनले केही हदसम्म भए पनि स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई पदपूर्ति गर्ने आँकलन गरिएको छ । विज्ञापन संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट यता, सर्वोच्च अदालतमा लोकसेवा आयोगको स्थानीय तहका विभिन्न पदमा खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन संविधानको भावनाविपरीत भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ । लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता विकासकुमार ठाकुरले आज दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका अप्राविधिक, प्राविधिकतर्फ पदको खुला तथा समावेशी विज्ञापन संविधानको भावनाविपरीत भएको उल्लेख छ । आयोगले यही यही जेठ १५ गते देशभरका ५१५ स्थानीय तहका लागि भन्दै नौ हजार, १६१ सिटका लागि विज्ञापन गरेको थियो । जुन विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । निवेदनमा लोकसेवा आयोग कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०६७ को दफा ११ (३) बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुरुप प्रतिशतको आधारमा परिगणना गरी तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकार उल्लङ्घन नहुने गरी विज्ञापन आह्वान गर्न माग गरिएको छ । रासस
आगामी वर्ष मूल्यवृद्धि पाँच प्रतिशतभन्दा कमः अर्थमन्त्री खतिवडा
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच प्रतिशतभन्दा कम मूल्यवृद्धि हुने बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को राजश्व र व्ययको आर्थिक अनुमान (बजेट) माथिको सामान्य छलफलका क्रममा राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले उठाएको विषयको जवाफ दिँदै उनले नेपाल जस्तो मुलुकमा पाँच प्रतिशतभन्दा तलको मूल्यवृद्धि सामान्य नै हुने बताए । चालू आवको आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशतभन्दा माथि हुने अनुमान गरिएको मन्त्री खतिवडाले बताए । सबै प्रदेशमा छ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धिको अनुमान गरिएको उनले बताए । सातै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर बढी नै भइरहेको मन्त्री खतिवडाले बताए । “समानीकरण अनुदान बढी पाउने कर्णाली प्रदेश, प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँटको विषय हामीले टुङ्ग्याइसकेका छैनौँ”, उनले भने । कृषिमा एकीकृतरुपमा धेरै कार्यक्रम आएको, रासायनिक मल कारखाना प्राकृतिक ग्यासबाट चलाउन विदेशबाट पाइपलाइन ल्याउनुपर्ने भएकाले तत्काल सम्भव नभएको उनले बताए । प्राविधिक कारणले पनि यसमा अघि बढ्न नसकिने मन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो । चालू खर्चमा विकास कार्यक्रम पनि हुने सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहमा चालू खर्च भनेर दिए पनि विकास खर्च नै हुने मन्त्री खतिवडाले स्पष्ट पारे । चालू खर्चभित्र मानवीय पूँजी विकासका तालीमलगायत हुने उनको भनाइ थियो । सहुलियतपूर्ण वैदेशिक सहायता लिने गरिएकाले सही उपयोग एवम खर्च गरी निर्भरता घटाउँदै लैजानुपर्ने र राजश्व बढाउँदै जानुपर्ने मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । दायित्व बढी भएका स्थानमा बजेट पनि त्यही अनुपातमा हुने भएकाले तल बजेट बढाउन दायित्वसमेत वृद्धि गर्नुपर्ने उनले बताए । सहुलियतपूर्ण ऋणलगायत आयोजना उद्देश्य पूरा नभएसम्म चलिरहन्छ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक आगामी असार २ गते दिउँसो १ बजे संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्नेछ । रासस
जुत्ता चप्पल निर्यातमा ३ प्रतिशत नगद अनुदान, भारत पठाउने सूचिमा थपिए ७ उत्पादन
काठमाडौं । सरकारले चुत्ता चप्पलहरुको निर्यातमा पनि नगद अनुदान दिने भएको छ । उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले निर्यातमा नगद अनुदान लिने वस्तुहरुको सूचिमा चुत्ता चप्पललाई पनि थपेको हो । चुत्ता चप्पल निर्यात गर्ने उद्योगीहरुले निर्यातको ३ प्रतिशत नगद अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । डलर वा भारतीय मुद्रा दुबैमा निर्यात गर्दा त्यस्तो अनुदान प्राप्त हुनेछ । मन्त्रालयले ५० प्रतिशत भ्यालुएड गर्ने निर्यात जन्य उद्योगहरुलाई ५ प्रतिशत नगद अनुदान र ३० प्रतिशत भन्दा बढी भ्यालुएड गर्ने उत्पादन निर्यातमा ३ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसियसनका पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य रबिन कुमार श्रेष्ठले चुत्ता चप्पलको निर्यातमा नगद अनुदान दिने सरकारी निर्णयले उत्साहित बनाएको बताए । उनले आत्म निर्भर बन्ने बाटोमा अघि बढिरहेका चुत्ता चप्पल उद्योगीहरुलाई नयाँ प्रविधि भित्र्याउन समेत नगद अनुदान प्रोत्साहनले सहयोग गर्ने उनले बताए । एसोसियसनकै पूर्व अध्यक्ष होमनाथ उपाध्यायले पनि नगद अनुदानबाट उत्साहित बनेको बताए । यसैबिच सरकारले भारत तर्फको निर्यातमा नगद अनुदान प्राप्त गर्ने उत्पादनहरुको सूचिमा ६ वटा नयाँ वस्तु थपेको छ । प्रशोधित अलैँची, मह, अदुवा, सुठो र बेसार भारतमा निर्यात गर्दा नगद अनुदान प्राप्त हुनेछ । त्यस्तै, तरकारी र फुल भारत तर्फ निर्यात गर्दा समेत नगद अनुदान पाइनेछ । बाणिज्य सचिव केदार बहादुर अधिकारीले निर्यातमा नगद अनुदान विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए । उनले सधै एउटै वस्तुलाई मात्रै अनुदान दिईरहने अवस्था र अनुदान दिँदा पनि निर्यातमा वृद्धि नहुने वस्तुहरुमाथी समिक्षा आवश्यक रहेको बताए । मन्त्रालयले फागुन १९ गते नै नगद अनुदान सम्बन्धी परिमार्जित नियमानुसार काम अघि बढाउन नेपाल पत्राचार गरिसकेको पनि उनले जानकारी दिए ।
व्यापारिक क्षमता अभिवृद्धिमा बौद्धिक सम्पत्तिको भूमिका विषयक कार्यशाला
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल सरकार उद्योग विभाग र जेनेभास्थित विश्व बौद्धिक संगठनद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित व्यापार क्षमता अभिवृद्धि तथा आर्थिक विकासमा बौद्धिक सम्पत्तिको भूमिका विषयक राष्ट्रिय परामर्श बैठक तथा कार्यशाला सोमबारदेखि महासंघको सचिवालयमा शुरू भयो । कार्यशालाको शुभारम्भ गर्दैै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव केदार बहादुर अधिकारीले नेपाल आर्थिक विकासको मार्गमा अगाडी बढेको अहिलेको अवस्थामा बाह्य लगानी आकर्षणका लागि समेत वौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको विषय महत्वपूर्ण भएकाले सरकारले नीति तथा कानून मार्फतनै बौद्धिक संरक्षणको सुनिश्चितता गरेको स्पष्ट पारे । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण लगायतका महत्वपूर्ण ऐन कानूनमा यस विषयका सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको जानकारी गराउनु हुंदै कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना समेत गरे । महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मुलुकको आर्थिक विकास, लगानी तथा प्रविधि आकर्षण र वाह्य लगानीकर्ताहरूलाई उनीहरूको लगानीको समेत सुनिश्चितता दिलाउन पेटेन्ट, टे«डमार्क, डिजाइन, कपी राइट लगायतका बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका विषय महत्वपूर्ण रहेको सन्दर्भमा महासंघले यी विषयमा सरकारस“ग वारम्वार पैरवी गर्दै आएको बताए । महासंघले वौद्धिक संरक्षणका विषयमा निरन्तर रूपमा आवाज उठाउ“दै आएको र सरकारस“ग पनि निरन्तर कार्य गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि सरकार र वाइपोसंग मिलेर कार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उद्यमी व्यवसायी, बौद्धिक संरक्षण क्षेत्रमा क्रियाशिल कानून व्यवसायीहरू, नीति निर्माताहरू, सरकारी अधिकारीहरू, महासंघको कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूको सहभागिता रहेको सो कार्यक्रममा महासंघका तर्फबाट डा. पोषराज पाण्डे, उद्योग विभागका तर्फबाट महानिर्देशक विनोद प्रकाश सिंह, नेपाल उद्योग परिसंघका तर्फबाट डा. रूद्र शर्माले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । उद्योग विभागको आर्थिक वर्ष २०१८÷१९ को तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म ४ लाख ९१ हजार ट्रेड मार्क, ७८ वटा पेटेन्ट र १५४ वटा डिजाइनहरू दर्ता भएका छन् । कार्यक्रममा जेनेभास्थित विश्व बौद्धिक संगठनको अतिकम विकसित देशहरूलाई हेर्ने विभागका परामर्शदाता मोहमद, ड्यानुअल इस्लामले कार्यक्रमको विषय माथि जानकारी गराउदै वाइपोबाट आगामी दिनमा नेपालमा हुन सक्ने सहकार्यका विषयमा प्रकाश पार्नुभयो । कार्यक्रममा महासंघका निमित्त महानिर्देशकको पनि सहभागिता थियो । कार्यशाला मंगलबारसम्म चल्नेछ ।
सिभिल बैंकका ग्राहकलाई ह्याम्स हस्पिटलको उपचारमा छुट
काठमाडौं । सिभिल बैंक लिमिटेडका ग्राहकहरुले ह्याम्स हस्पिटलमा उपचार गराउँदा आकर्षक छुटहरु पाउनेछन् । बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई सहुलियत प्रदान गर्ने उद्देश्यले ह्याम्स हस्पिटलसँग सम्झौता गरेको हो । सम्झौता पत्रमा सिभिल बैंककातर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) सुनिल पोखरेल र ह्याम्स हस्पिटलको तर्फबाट अध्यक्ष आर. यस. भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
नेपालको पुनर्निर्माण र विपद् व्यवस्थापन अरु मुलुकका लागि अनुकरणीयः गृहमन्त्री थापा
काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भूकम्पपछि नेपालको पुनर्निर्माण र विपद् व्यवस्थापन विश्वका विभिन्न मुलुकका लागि अनुकरणीय हुन सक्ने बताएका छन् । विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण, उर्जा र जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा स्थानीय तहहरुको भूमिका सम्बन्धी दक्षिण एसियाली सम्मेलनमा गृहमन्त्री थापाले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको वर्तमान नेतृत्वमा भएको पुनर्निर्माण नेपालीका लागि मात्र नभएर विदेशीहरुलाई पनि अनुकरणीय हुन सक्ने बताएका हुन् । “जुन ढंगले विपद्को व्यवस्थापन र पुनर्निर्माण गरेका छौं, त्यो नमूना बन्न सक्छ र अरु मुलुकलाई अनुकरणीय हुन सक्छ” उनले भने । गृहमन्त्री थापाले विपद् व्यवस्थापन स्थानीय तहहरुको मात्र नभई विश्वव्यापी मुद्दा भएकाले सबै मिलेर चुनौतीको सामना गर्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरे । उद्घाटन कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले चार लाख भन्दा बढी निजी आवासको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको र २ लाख २८ हजार घर पुनर्निर्माणका क्रममा रहेको जानकारी दिँदै अझ राम्रो र बलियो भन्ने आवधारणा अनुसार नेपालमा पुनर्निर्माण अघि बढिरहेको बताए । भूकम्पपीडित जनताको अपनत्व र स्वामित्वमा निजी आवास पुनर्निर्माण भइरहेको भन्दै उहाँले बैंकिङ प्रणालीबाट अनुदान उपलब्ध गराइएकोले आर्थिक पारदर्शिता कायम भएको बताए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा धेरै खर्च हुने भएकाले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विपद्को न्यूनीकरणमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे । उनले निजी आवास, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, सम्पदा, सुरक्षा निकायका भवन लगायतलाई प्राथमिकताका आधारमा पुनर्निर्माण गरिरहेको जानकारी दिए । सम्मेलन मंगलबारसम्म चल्नेछ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ, युनाइटेड सिटी एण्ड लोकल गभरमेन्ट – एसिया प्यासिफिक र युरोपेली युनियनको संयुक्त आयोजनामा सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । सम्मेलनमा नेपालसहित भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु एवं विज्ञहरुको सहभागिता छ । त्यस्तै, चीनका पर्यवेक्षक पनि सहभागी छन् । सम्मेलनको दोस्रो सत्रमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका उपलब्धीहरु र त्यसको दीगोपनासम्बन्धी विशेष प्रस्तुति दिए । सोमबार नै नेपालमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका अनुभव र शिक्षा, विपद् जोखिम न्युनीकरणसम्बन्धी प्यानल छलफल तथा प्रश्नोत्तर भएको छ । मंगलबार नवीकरणीय उर्जा, जलवायु परिवर्तनलगायतका विषयमा प्यानल छलफल तथा प्रश्नोत्तर हुनेछ ।
