राष्ट्र बैंकको ५ वटा विभागले पाए नयाँ कार्यकारी निर्देशक, लघुवित्तमा श्रेष्ठ र राष्ट्र ऋणमा अधिकारी
काठमाडौ. । नेपाल राष्ट्र बैंकको ५ वटा विभागले नयाँ कार्यकारी निर्देशक पाएका छन् । ३ वटा विभागमा वरिष्ठ निर्देशकलाई कामु कार्यकारी निर्देशककाे जिम्मेवारी दिइएकाे छ भने २ जनालाई सरुवा गरिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्र ऋण व्यवस्था विभागमा कार्यकारी निर्देशक सुमन कुमार अधिकारी भएका छन् । यसअघि उनी संस्थागत विकास याेजनामा थिए । लघुवित्त प्रवर्द्धन तथा सुपरीवेक्षणा विभागको कामु कार्यकारी निर्देशक डा प्रकाश कुमार श्रेष्ठ भएका छन् । उनी यसअघि ५ नम्बर प्रदेशको योजना आयोगमा काजमा थिए । नियमन विभागको कामु कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी बमबहादुर मिश्रले पाएका छन् । साढे १६ वर्ष राष्ट्र बैंकमा काम गरेका मिश्रसँग वाणिज्य बैंकमा काम गरेकाे अनुभव पनि छ । राष्ट्र बैंकमा नियुक्त हुनुपूर्व नविल र एनआसी बैंकमा करिब १० वर्ष काम गरेर थिए । वैदेशिक विनिमय विभागमा सरिता भट्ट अधिकारी कामु कार्यकारी निर्देशक भएकी छिन् । नरेश शाक्य बैंकिङ कार्यालय विभागको कामु कार्यकारी निर्देशक भएका छन् । मिश्र, भट्ट र शाक्यले यसअघि सोहि विभागकाे बरिष्ट निर्देशकका आधारमा स्वत कामु कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाएका थिए । गभर्नर चिरञ्जीवि नेपालले जेठ २८ गतेदेखि लागू हुने गरी उनीहरूलाई विभागिए जिम्मेवारी ताेकेकाे पत्र दिएकाे राष्ट्र बैंक स्राेतले बतायाे ।
मनसुन मोबाइल मेगा अफर: १०, १५ र २५ हजारमा दुई/दुई वटा मोबाइल
काठमाडाैं । चाबहिल चुच्चेपाटी स्थित के एल मोबाइल हब, दरबारमार्गको मर्कन्टाइल प्लाजाको पहिलो तल्लामा रहेको एप्पल वर्ल्ड मोबाइल र सीटीसी मल सुन्धाराको भुई तल्लामा रहेको सिटिसी मोबाइल हबमा मनसुन मोबाइल मेगा अफर सुरु भएको छ । मोबाईल मेला अवधिमा एउटा मोबाइल किन्दा अर्को मोबाइल सित्तैंमा पाइने छ । आईमार्स मिल्की वे एम २, लेनोभो के ६ नोट, आई मार्स भि सन ६ लगायत मोडलका मोबाइलको हकमा यो अफर लागू हुनेछ । मेलाको आकर्षणका रुपमा रहेको आईमार्स मिल्की वे एम टू मोबाइल १५ हजार ९ सय ९९ रुपैंयामा २ वटा सेट खरिद गर्न सकिने छ । २ वटा सिमकार्ड प्रयोग गर्न सकिने मिल्की वे एम २ मोबाइलमा ओ एस एण्ड्रोइड ८.१ भर्सन तथा ३२०० एमएएचको व्याट्री छ । ५ दशमलव ४५ इञ्चको क्यूएचडी आईपीएस स्क्रीन रहेको मिल्की वे २ मा ८ मेगा पिक्सेलको फ्रण्ट क्यामेरा तथा १३ मेगापिक्सेलको रियर क्यामेरा छ । २ जीबी र्याम तथा १६ जीबी स्टोरेज रहेको मिल्की वे २ गोल्डेन तथा ब्ल्याक कलरमा उपलब्ध हुनेछ । २५ हजार ९ सय ९९ रुपैंयामा २ वटा मोबाइल खरिद गर्न सकिने लेनोभो के ६ नोटमा ४ जीबी र्याम तथा ३२ जीबी स्टोरेज छ । ८ मेगा पिक्सेलको फ्रण्ट तथा १६ मेगापिक्सेलको रियर क्यामेरा रहेको के ६ नोटमा ४ हजार एमएएचको व्याट्री छ । फूल मेटल डिजाइन युक्त के ६ नोटमा फिंगरप्रिन्ट सेन्सर, डल्बी अटमस साउण्ड, ५.५ इञ्चको एफएचडी स्क्रीन तथा २ वटा सिमकार्ड प्रयोग गर्न सकिन्छ । १० हजार ४ सय ९९ रुपैंयामा २ वटा सेट खरिद गर्न सकिने आईमार्स भि सन ६ मोबाइलमा एण्ड्रोइड ७ तथा ५ इञ्चको एचडी आईपीएस स्क्रीन छ । यसका साथै १ जीबी र्याम, १६ जीबी स्टोरेज तथा २२०० एमएएचको व्याट्री रहेको भि सन ६ मा २ वटा सिम प्रयोग गर्न सकिन्छ । मेलामा जुनसुकै ब्राण्डका मोबाइल शुन्य प्रतिशत ब्याजदरमा शुन्य प्रतिशत डाउन पेमेन्ट तथा ७० प्रतिशतसम्मको छुटमा किन्न सकिन्छ । पुरानो मोबाइलसँग नयाँ मोबाईल साट्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ । मेला अवधिमा मोबाइल खरिद गर्नेले एफ क्युब सिनेमाको टिकट निशुल्क पाउने छन् । विभिन्न मोडलका मोइबालको खरिदमा आर्कषक उपहारको समेत व्यवथा गरिएको छ । मोबाइल मेला अवलोकन गर्नेहरुलाई समेत आकर्षक गिफ्ट ह्याम्परका साथै गोलाप्रथाबाट प्रत्येक दिन एउटा मोबाइल बितरण गरिने छ । सोमबारदेखि शुरु भएको मोबाइल मेला आगामी असार १५ गतेसम्म चल्नेछ ।
प्राइम बैंककोे अध्यक्षमा राजेन्द्र दास श्रेष्ठ
काठमाडौं । प्राइम कमर्शियल बैंकको संचालक समितिको अध्यक्षमा राजेन्द्र दास श्रेष्ठ चयन भएका छन् । जेठ २७ गते बसेको बैंक संचालक समितिको बैठकले श्रेष्ठलाई अध्यक्ष पदमा सर्वसम्मत चयन गरेको हो । बैंकको गत जेठ २६ गते सम्पन्न ११औ बार्षिक साधारण सभाले संस्थापक समुहबाट राजेन्द्र दास श्रेष्ठ, नरेन्द्र बज्राचार्य र उदय मोहन श्रेष्ठ निर्विरोध निर्वाचित गरेको थियो । त्यस्तै, सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट प्रचण्डमान श्रेष्ठ र मनोज पौडेल निर्विरोध रुपमा निर्वाचित भएका थिए ।
कृषकसँग सोझो सम्बन्ध राख्न पाउनुपर्ने नार्कको प्रस्ताव, ‘२० प्रतिशत उत्पादन बढ्छ’
काठमाडौं । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले कृषकहरुसँग सोझो सम्बन्ध राख्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐनलाई संशोधनको मस्याैदामा नार्कले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । कृषि क्षेत्रको अनुसन्धानबारे जनतासँग सोझो सम्बन्ध कायम गर्न नपाउँदा कृषि अनुसान्धान परिषद्को प्रभावकारिता बढ्न नसकेको निष्कर्षसहित यस्तो प्रस्ताव गरिएको नार्कका प्रवक्ता तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम पौडेलले जानकारी दिए । उक्त ऐन संशोधनको प्रस्ताव तयार गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले बताए । कृषि अनुसन्धान परिषद्का देशभरका विभिन्न स्थानमा ६२ ओटा अनुसन्धान केन्द्रहरु छन् । देशैभर अनुसन्धान केन्द्र भए पनि नार्कले कृषकहरुसँग बीउबीजनहरुकाे विक्रीवितरण र उत्पादन प्रक्रियाबारे सीधा जानकारी गराउँदैन । हालसम्म परिषद्ले विभिन्न खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, दुधजन्य तथा मासुजन्य पशुपन्छीहरुका उन्नत जातहरु भुगोल, उर्वराशक्ति आदिका आधारमा अनुसन्धान गरी त्यस्तो अनुसन्धानहरुको प्रतिवेदन कृषि विभाग, पशु सेवा विभाग लगायत सरकारी निकायहरुमा बुझाउने गर्छ, नार्कको प्रतिवेदनकै आधारमा ती संस्थाहरुले बीउबीजनहरुको आपुर्ति गर्ने काम गर्छ । नार्कले त्यसरी अनुसन्धान गर्ने गरे पनि सँधै अपजस जति खेप्नुपर्ने गुनासो परिषद्ले गरेको छ । ‘हाम्रा अनुसन्धानहरु वैज्ञानिक र यथार्थपरक हुन्छन्, तर कार्यान्वयनका क्रममा हुने कमजोरी वा किसानमा कृषि प्रणालीबारे राम्रो सञ्चार नहुँदा त्यसको नकारात्मक प्रभावको अपजस मात्रै हामीले पायौं, जस आए मात्रै अरुले लिने प्रवृत्ति भयो, यसैले हामीले किसानसँग प्रत्यक्ष जोडिन पाउनुपर्ने माग गरेका हौं ।’ परिषद्का एक अधिकारीले भने । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने बाटो खुला भए नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को देशका सातै प्रदेशमा गरी ६२ ओटै कार्यालय तथा अनुसन्धान केन्द्रहरुबाट बीउबीजनको विक्रीवितरण र सिफारिस गरिएका जातहरुको बारेमा जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा जानकारी दिन सक्ने अवस्था रहेको समेत ती अधिकारीले बताए । प्रवक्ता पाैडेलले पनि कृषकसँगकाे कम्युनिकेशन ग्याप हटाउन यस्ताे व्यवस्था उपयुक्त रहेकाेले यस्ताे प्रस्ताव गरिएकाे बताए । ‘हाम्रो मुख्य समस्या भनेको कनेक्टिभिटी र कम्युनिकेशनको हो, हामीले अधिकार पाए दुवै पक्षमा सुधार गर्नसक्छौं, यसले कृषकहरुको उत्पादकत्व बढाउने मात्रै होइन, कतै बीउ कुहिने, कतै बीउ नपाउने अवस्था पनि अन्त्य हुन्छ’ पौडेलले भने । कृषि क्षेत्रमा बीउबीजनको योगदान उच्च हुने भन्दै उनले एउटै माटो, एउटै मल र एउटै सिँचाईको अवस्थामा उन्नत जातको बीउकै कारण मात्र २० प्रतिशत उत्पादकत्व बढ्ने अनुसन्धानले देखाएको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले जनाएको छ ।
नेपाल बङ्गलादेश बैंकको रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न, ११५ जनाले गरे रक्तदान
काठमाडौं । नेपाल बङ्गलादेश बैंक कर्मचारी संघले नेपाल रेड क्रस सोसाईटिको सहकार्यमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरि सम्पन्न गरेको छ । संघले आफ्नो २५औं वार्षिकोत्सव २०७६ को अवसरमा बैंकको प्रधान कार्यालयमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । कार्यक्रममा कर्मचारी तथा बैँकका ग्राहकहरु गरेर जम्मा ११५ जनाले रक्तदान गरेका थिए । रगत अभावलाई ध्यानमा राख्दै कर्मचारी संघले बैंकको वार्षिकोत्सवको दिन हरेक वर्ष रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएको छ । साथै बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई सधै आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको जानकारी गराएको छ । बैंकले बैंकको संस्थागत नारा नै ‘हामी सबैको बैंक’ भन्ने रहेकोले उक्त नारा अनुसारको उद्देश्य प्राप्तिको लागि समाजका हरेक वर्गका सर्वसाधारणहरुको जीवनस्तरमा उत्थान गर्न सहयोग गर्ने लक्ष्य रहेको जनाएको छ ।
सिद्धार्थ बैंककाे थप दुई नयाँ शाखा सञ्चालनमा, संख्या १५६ पुग्यो
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले थप दुई नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले सिन्धुलीको गोलन्जोर र जुम्लामा गरी दुई शाखाको उद्घाटन गरी सञ्चालनमा ल्याएको हो । बैंकको गोलन्जोर शाखाको उद्घाटन गोलन्जोर गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुष्पबहादुर कार्की गरेका छन् । त्यस्तै, जुम्ला शाखाको उद्घाटन चन्दननाथ नगरपालिकाका मेयर कान्तिका सेजुवाल र जुम्लाजिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष लालबहादुर सार्कीले संयुक्त रुपमा गरेका हुन् । यससँगै, बैंकको शाखा संख्या ४ एक्स्टेन्सन् काउन्टर सहित १५६ पुगेको छ । त्यस्तै, बैंकले १०० शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, १६९ एटीएम र १,३०० भन्दा बढी पीओएस मेसिनमार्फत् उच्च स्तरिय बैैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
नयाँ आवमा प्रदेशका याेजना : विद्युतीय सवारीदेखि हवाईजहाज सञ्चालनसम्म
काठमाडौँ । सातै प्रदेशका सरकारहरुले लोकप्रिय कार्यक्रम समेटिएको नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलविद्युत र पूर्वाधार विकासमा सातै प्रदेशको नीति कार्यक्रम केन्द्रित भएको छ । प्रदेश सरकारहरुले आफ्नै हवाई सेवादेखि विद्युतीय सवारी साधनसम्मको योजनालाई नीति कार्यक्रममा समेटेका छन् । यस्ता छन् प्रदेश सरकारका प्राथमिकता: प्रदेश १– लगानी सम्मेलन गर्ने, युवालाई आत्मनिर्भर गराउन स्वच्छ, सुखी र सम्मुन्नत प्रदेशको मूल दृष्टि सहित पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । सर्वाङ्गीण विकासका लागि भू–उपयोग योजना, पूर्वाधार तथा आर्थिक संरचना निर्माण, पर्यटकीय सहर निर्माणको कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । आगामी वर्ष लगानी सम्मेलन गर्ने, स्वरोजगार सिर्जना गरी युवालाई आत्मनिर्भर गराउने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको ज्ञानसीपलाई प्रभावकारी रुपमा उपयोग गर्न छ्ट्टै कोषको स्थापना गर्ने गरी मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश २– एक जिल्ला, एक प्रादेशिक नमूना परियोजना प्रत्येक जिल्लामा विकास निर्माणलाई तीब्र गति दिन एक जिल्ला एक प्रादेशिक नमूना परियोजना बनाउने, कृषिमा संरचनागत परिवर्तन गरी प्रदेशको सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएर प्रदेशलाई कृषि प्रधान बनाउने तथा आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणका लागि साझेदारी विकासको अवधारणालाई आत्मसात गरी सार्वजनिक साझेदारी नीति लिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ६४ निर्वाचन क्षेत्रमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक योजना सञ्चालन, मधेश आन्दोलन सहिद पार्क निर्माण, प्रदेश सूचना प्रविधि पार्क निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति लिइएको छ । प्रदेश कृषि अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना, चक्लाबन्दी खेतीलाई प्रोत्साहन, एक पालिका एक पोखरी सौन्दर्य योजना सञ्चालन, दुग्ध उद्योग स्थापना, वीरगञ्जलाई मुलुककै आर्थिक राजधानीका रूपमा विकास गर्न वीरगञ्ज विकास प्राधिकरण गठन गरिने, गजेन्द्रनारायण सिंह औद्यौगिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित र आधुनिकीकरण गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याइने, प्रदेशका चिनी मिल, कृषि औजार लिमिटेडलगायत बन्द उद्योग र कलकारखाना पुनःसञ्चालनमा ल्याउन तथा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न र प्रदेशभित्रका छोटी भन्सार कार्यालय प्रदेशमा ल्याउन संघीय सरकारसँग आवश्यक पहल गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेश ३– मुक्त महानगर, विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको खरको छानो मुक्त महानगर, विद्युतीय सवारीमा प्रोत्साहन, एक विद्यालय एक नर्स, मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण, स्थानीय तहमा कानुनी सहजकर्ता, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ । कृषि उत्पादनलाई उब्जनी स्थलदेखि बजारसम्म पु¥याउन पहुँच स्थापित गर्ने काम गरिने भएको छ । किसानलाई ध्यानमा राखेर कृषि सडक निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिने सरकारको योजना छ । प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक÷एकवटा एकीकृत कृषि पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ । ग्रामीण कृषि सडकदेखि विद्युतीय सवारीसम्मको कार्यक्रमलाई समेटेको छ । प्रदेश ३ भरिका ११९ वटा स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक चार वर्षभत्रमा संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर कालोपत्रे गरेर जोड्ने कार्यक्रमलाई समेटिएको छ । विकासका दृष्टिले पछाडि परेको र मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका गाउँपालिकाको समग्र विकासका लागि एकीकृत विकास कार्यक्रमलाई प्राथामिकता दिएको छ । आगामी नौ वर्षभित्र प्रदेश ३ सरकारले प्रमुख सहरबाट प्रेट्रोलियम पद्धार्थले चल्ने सवारी विस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । प्रदेशको काठमाडांै, चितवन, हेटौंडा, बनेपा, धुलिखेल र पनौतीमा पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सार्वजनिक सवारीसाधन विस्थापित गर्ने तयारी गरेको हो । गण्डकी प्रदेश– पूर्वाधार निर्माण प्राथमिकतामा आगामी आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशले पर्यटन, कृषि र पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने उद्घोष सहित नीति कार्यक्रम ल्याएको छ । सरकारले सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष, सन् २०२० लाई छिमेकी आकर्षण पर्यटन वर्ष र सन् २०२२ लाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय पर्यटन वर्षको रुपमा मनाउने र सन् २०२२ सम्म २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै, प्रदेशकै गौरबका आयोजना तथा प्रदेशस्तरका लोकमार्ग, कोरला, पोखरा, भिमाद्, त्रिबेणी र शालिग्राम सांस्कृतिक करिडोर, स्थानीय तहको केन्द्रबाट प्रदेश राजधानी जोड्ने सडकहरु निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । उज्यालो प्रदेश, मुख्यमन्त्री जलबायुमैत्री नूमना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेश ५– १० वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्ने ‘गरौं व्यावसायिक कृषि, यसैबाट शुुरु हुन्छ प्रदेशको समृद्धि’ भन्ने नारा तय गरी प्रदेश पाँचको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि र पर्यटनलाई बिषेश जोड दिइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशमा १० वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना गरी सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ । सौर्य उर्जाको लागि अध्ययन गरी व्यावसाय रुपमा पाँच बर्ष्भित्र ३ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने नीति कता कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै, प्रदेश विश्व विद्यालयको स्थापन गर्ने, उच्च शिक्षा प्राविधिक धारका कलेज स्थापना गर्ने, प्रदेशस्तरीय ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्नेलगायतका नीति रहेका छन् । गत सालबाट शुरु भएको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम विस्तार गरिने जनाइएको छ । कर्णाली प्रदेश– ‘कर्णाली हवाई सेवा’ सुरु गर्ने नयाँ योजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रको साझेदारीमा ‘कर्णाली हवाई सेवा’ सुरु गर्ने नयाँ योजना ल्याएको छ । ‘नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी दुर्गम क्षेत्र सेवा कोषबाट उडान अनुदान प्राप्त गरेर प्रदेश राजधानीबाट जिल्ला तथा संघीय राजधानीमा दैनिक नियमित उडान हुने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले कालिकोट, हुम्ला, मुगु र डोल्पामा नमुना आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने, ‘छोरीबुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम’ मार्फत डाक्टर, इन्जिनियर र पाइलट पढ्नका लागि छात्रवृत्ति दिने, पत्रकारलाई पत्रकारिता विषयमा स्नातकोत्तर पढ्नका लागि छात्रवृत्ति दिने, एक जिल्ला एक प्राविधिक क्याम्पस स्थापना गर्ने, कला, संस्कृति नाचघर स्थापना गर्नेलगायत कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश– ‘एक घर एक तालिम प्राप्त व्यक्ति’ तयार पार्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले उपलब्ध आर्थिक प्रतिफलको न्यायोचित वितरणमार्फत् सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गरी समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति लिएको छ । नीति कार्यक्रममा कृषिको विकास, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, पर्यटन प्रवद्र्धन, उद्योग र खेलकूदको विकास, वन संरक्षण, विकासका अन्य पूर्वाधार निर्माणजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रदेशमा लगानीको वातावरण बनाउने, परियोजना बैंक निर्माण गर्दै बैंकमा समावेश गरिने आयोजनालाई कार्यान्वयन गरिने, हिमाली पहाडी क्षेत्रबाट तराईमा हुने बसाइँसराइ रोक्न यससम्बन्धी आवश्यक नीति लिइने, प्रदेशका नागरिकलाई लक्षित गर्दै वित्तीय साक्षरता सञ्चालन र ‘एक व्यक्ति एक खाता’को नीति लिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । कृषिको विकासका लागि ‘परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउँदो खेती, माटो सुहाउँदो उत्पादन र उत्पादनअनुसारको बजार ‘कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि कार्यक्रमअन्तर्गत ‘नमुना कृषि गाउँ आफैँ बनाउँ’ र ‘एक घर एक तालीम प्राप्त व्यक्ति ‘तयार पार्ने, सिँचाइको व्यवस्था गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै मुख्यमन्त्री बस्ती विकास कार्यक्रम, ‘एक स्थानीय तह एक औद्योगिक उत्पादन’, एक जिल्ला एक नमूना शहर, निर्माण गरिने उल्लेख छ । यस्तै प्रदेशमा उद्योग लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै एक स्थानीय तह एक औद्योगिक उत्पादनमा जोड दिने, औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स एनसीएचएलसँग आवद्ध, बीमा शूल्क अनलाइनबाटै तिर्न सकिने
काठमाडौं । रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस(एनसीएचएल)सँग आवद्ध भएको छ । इन्स्योरेन्सले आफ्नो भुक्तानी सम्बन्धी कारोवारहरुलाई एनसीएचएलको भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गरि डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न उक्त संस्थासँग सम्झौता गरी आवद्ध भएको हो । उक्त सम्झौता पत्रमा इन्स्योरेन्सका तर्फबाट संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) नारायण बाबु लोहनी र एनसीएचएलका तर्फबाट संस्थाका सीईओ नीलेशमान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरेका छन् । यससँगै रिलायबल नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स यस क्लियरिङ हाउसको सदस्यका रुपमा जोडिने पहिलो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी बनेको छ । रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले आफ्नो आन्तरिक भुक्तानी प्रणालीलाई एनसीएचएल-आईपीएस र कनेक्ट आईपीएस ईपेमेन्ट प्रणालीसँग आबद्ध भएपछि एजेन्ट कमिसन, तलब, भुक्तानी दिनुपर्ने बीलहरु, भुक्तानी लिनुपर्ने रकमहरु र लगानी सम्बन्धी कारोबारहरु यस संस्थासँग आबद्ध भएका बैंक खाताहरुबाट सोझै गर्न सक्नेछ । यो प्रणालीमा आबद्ध भए लगत्तै रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका बीमितहरुले आफ्नो(प्रिमियम)बीमा शूल्क पनि अनलाइनमार्फत सजिलै तिर्न सक्नेछन् । यी सबै कारोबारहरु सोझै इन्स्योरेन्स कम्पनी तथा लाभ ग्राहिहरुका बैंक खाताहरुबाट हुनेछन् ।
