व्यवसायीबीच भयो सहमति, केरूङ जान थाले सवारी
काठमाडौँ । पालोको आधारमा केरूङ जान पाउनुपर्ने माग राख्दै रसुवागढी नाकामा गरिएको चक्काजाम बुधबारदेखि खुला भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारीका अनुसार राजनीतिक दल, चक्काजाम गर्ने व्यवसायी र सुरक्षा निकायसमेतको छलफल र सहमतिबाट चक्काजाम खुला भएको हो । सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्न जुन–जुन सवारीसाधन लाइनमा बस्छ त्यसैलाई पालोको हिसाबले मालसामान लिन जान पाउनुपर्ने माग पूरा भएको बताइएको छ । केरूङ जाने क्रममा चक्काजाम गरी टिमुरे क्षेत्रमा रोकिरहेका १०० सवारीसाधन क्रमशः प्रस्थान भइरहेको सीमा प्रहरी चौकी टिमुरेले बताएको छ । केरूङबाट सामान बोकी आएका स्याउका ६७ ट्रक कन्टेनर भने नेपाल प्रवेश गरिसकेको प्रजिअ भण्डारीले बताए । केही असहमत पक्षसँग भने संवाद चलिरहने बताइएको छ । रासस
५४ करदाताको कारोबार रोक्का गर्ने राजस्वको चेतावनी, कर नतिर्नेको नाम सार्वजनिक गर्दै जाने
काठमाडौँ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय बानेश्वरले ५४ करदातासँग बक्यौता कर उठाउन सक्रियता देखाएको छ । कार्यालय अन्तरगत रहेका ५४ करदाताले आयकर र मूल्य अभिबृद्धि कर बक्यौता दाखिला गरेको नदेखिएको जनाएको छ । १५ दिन भित्र बक्यौता कर रकम दाखिला गर्न र दाखिला भएको भए सो को प्रमाण आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गर्न सूचना जारी गरिएको छ । कार्यालयले बानेश्वर, मीनभवन, बुद्धनगर, शंखमूल मार्ग, पुरानो बानेश्वर, शान्तिनगर, मितेरीमार्ग, महादेवस्थान, थापागाउँ, शान्तिविनायक मार्ग, सूर्यबिक्रम र देवकोटा मार्गका करदाता व्यवसायिक फर्म र व्यक्तिका नाममा ताकेता गरेको हो । कार्यालयको सूचनाको वेवास्ता गरे आयकर ऐन २०५८ को दफा १०४ देखि १११ सम्मको कुनै वा सबै प्रक्रिया र मूअ कर ऐन २०५२ को दफा २१ बमोजिकको प्रक्रिया अवलम्बन गरी बक्यौता असुलउपर गरिने कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयको सूचनालाई वेवास्ता गरे ती करदाताको कारोबार रोक्का, बैंक खाता रोक्का र प्रोप्राइटर÷सञ्चालकको घरजग्गासमेत रोक्का गर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ । साथै कार्यालयले बक्यौता नतिर्ने अन्य करदाताको नामावली क्रमशः प्रकाशित गर्दै जाने जनाएको छ ।
ग्रामीण विकास लघुवित्तको हकप्रद आज बन्द हुँदै
काठमाडौं । ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकप्रद शेयर आज बन्द हुँदैछ । चैत २८ गते कायम रहेका शेयरधनीका लागि खुलाइएको १ः०.५ अनुपातका ३२ लाख ७५ हजार कित्ता हकप्रदका लागि आज अन्तिम दिन रहेको उक्त लघुवित्तले जनाएको छ । आजसम्म पनि आवेदन नगर्ने हकप्रद लिलाम बढाबढमार्फत् बिक्री हुनेछ ।
आईएमई जनरल इन्स्योरेन्सले बोलायो साधारणसभा, पुँजीवृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्दै
काठमाडौं । आईएमई जनररल इन्स्योरेन्सले साधारणसभा बोलाएको छ । चुक्ता पुँजीलाई बीमा समितिले तोकेको सीमामा पुर्याउन आईएमई जनरलले असार २९ गते बिहान ११ बजे बस्नेगरी वार्षिक साधारणसभा बोलाएको हो । कम्पनी सञ्चालक समितिको मंगलबारको बैठकले ५ प्रतिशत बोनस शेयरको प्रस्तावसहित काठमाडौंको लैनचौरस्थित एक ब्याङ्क्वेट्समा बस्नेगरी साधारणसभा बोलाएको हो । उक्त साधारणसभामा ५ प्रतिशत बोनश शेयर वितरणका अतिरिक्त एक जना रिक्त सञ्चालकको निर्वाचन हुने एजेन्डा समेत तय गरिएको छ । सो साधारणसभाको प्रयोजनको लागि असार १५ गते बुकक्लोज हुनेछ भने उक्त दिनदेखि साधारणसभाको दिनसम्म दोस्रो बजारमा उक्त कम्पनीको शेयर कारोबार हुनेछैन । पछिल्लो हकप्रद शेयर वितरणपछि ९७ करोड २० लाख पुँजी पुगेको आईएमई ५ प्रतिशत बोनस शेयरपछि पुँजी १ अर्ब २ करोड पुर्याउनेछ ।
गुराँस लाइफको सवा ३ लाख कित्ता सेयर लिलामीमा, न्युनतम मूल्य १०० रूपैयाँ
काठमाडौँ । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले ३ लाख २२ हजार ५ सय ७६ कित्ता बिक्रीमा राखिएकाे छ । त्यसमा संस्थापक सेयर २ लाख ४० हजार ५ सय ७१ कित्ता र साधारण सेयर ८२ हजार ५ कित्ता छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रूपैयाँ न्युनतम मूल्य राखि बढाबढ मूल्यमा बिक्री गर्न लागेकाे हाे । उक्त सेयर लिनकाे लागि असार ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेड नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ र लक्ष्मी बैंकका विभिन्न शाखा कार्यालयहरुमा बोलपत्र आवेदन दिन सकिने कम्पनीले जनाएकाे छ । कम्पनीले गत चैत २८ गतेदेखि जेठ १ गतेसम्म हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेकाेमा माग नभएकाे सेयर बढाबढ मूल्यमा बिक्री गर्न लागेकाे हाे ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली सातौं संशोधन: ठेक्का बेचेरै अकुत कमाउने आधार सुरक्षित !
काठमाडौं । जेठ १ गतेबाट लागु हुने गरि सार्वजनिक खरिद नियमावली संसोधन गरेको सरकार २३ दिनपछि एकाएक पछि हट्यो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले युरोप भ्रमणमा निस्कनु अघि पुनः नियमावलीमा सातौं संसोधन गरेर निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का बेच्ने अधिकारी सुनिश्चित गरिदिए । त्यसको पृष्ठभूमिमा थिए शक्ति केन्द्रको नजिक रहेका निर्माण व्यपसायीका नेताहरु । नियमावलीको छैठौं संसोधनले रुग्ण ठेक्को म्याद नथप्ने, ठेक्का बेच्न नपाउने लगायतका व्यवस्था अघि सारेको थियो । त्यसका विरुद्ध निर्माण व्यवसायीले आन्दोलन घोषणा गरे । आन्दोलनसँगै उनीहरुले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, बरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, काँग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण लगायतले भेटेर दवाद दिएका थिए । त्यति मात्रै नभएर उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समेत भेटेर दवाव सृजना गरेका थिए । ‘हामीले प्रधानमन्त्री देखि सबै जसो शिर्ष नेताहरुलाई भेटेर आफ्ना माग राख्यौं, अन्ततः हाम्र आंशिक माग पुरा भएका छन’, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रबि सिंहले भने । छैठौं संसोधन कार्यान्वयनमा आएको भए १८ सय ठेक्का रद्ध हुनेथिए । त्यसमा देशका अधिकांश ठुला निर्माण व्यवसायी कालोसूचिमा पर्ने निश्चित थियो । त्यसकारण उनीहरुले दलिय आवद्धताका आधारमा राजनीतिक नेतृत्वलाई कन्भिन्स गरे । ‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं संसोधनलाई कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्री दृढ देखिनु भएको थियो तर २३ दिनको प्रयासमा निर्माण व्यवसायीले गलाई छाडे’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । हतारमा गरिएको छैठौं संसोधनको एउटा व्यवस्था मात्रै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा थियो सरकार । रुग्ण ठेक्काहरुको म्याद नपप्ने बाहेकका सबै व्यवस्था विकासमा सुशासन र दिगोपन ल्याउने पक्षमै देखिन्थ्यो । तर २३ दिनमा निर्माण व्यवसायीले पासा पल्टाईदिए र ठेक्का बेचेरै कमाउने आधार सुरक्षित गरे । ‘ठेक्का बेचेर खाने परम्पराले फेरी निरन्तरता पायो’, भौतिक मन्त्रालयका ति अधिकारीले भने । सुरुमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबिर महासेठ पनि छैठौं संसोधनकै पक्षमा अडिक थिए । तर केहि समयभित्रै उनी स्वदेशी निर्माण व्यवसायीको संरक्षण आवश्यक रहेको भन्दै सातौं संसोधनका पक्षमा उभिए । उनले संसदको विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा भनेका थिए–‘छैठौं संसोधन धेरै कोणबाट ठिक छ, तर यसका केहि बुँदा कानुनसँग बाझिएका छ, त्यसमो पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’ शिर्ष नेतादेखि मन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि २३ दिनपछि सरकार गल्यो र फेरी ठेक्का बेचेरै पैसा कमाउन पाउने सुबिधा निर्माण व्यवसायीले पाए । ‘विकास निर्माणमा देखिएका बेथितिलाई हटाउन कानुनी संसोधन गर्न भनेका थियौं, नियमावली संसोधन भयो, र त्यो पनि केहिदिनपछि फेरी पुनः संसोधन गरियो, यस्तो किन भैरहेको छ हामीले बुझिरहेका छैनौं’, संसदको विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणी खड्काले भनिन् । समितिले करिब ६ महिना अघि नै सार्वजनिक खरिद ऐन संसोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सर्वोच्चले भन्यो-‘निकुञ्जभित्र बाटो नबनाउनू’
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले अनुमति नदिएसम्म सडक निर्माण सम्बन्धी कुनै कार्य नगर्न परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गत फागुन दुई गते जारी गरेको परमादेशको पूर्णपाठ आज सार्वजनिक गर्दै सो निकुञ्जभित्र सरोकारवाला निकायको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले अनुमति नदिएसम्म कुनै पनि सडक निर्माण सम्बन्धीकार्य नगर्न भनिएको छ । परमादेशको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, “सो निकुञ्जको कार्यालय र युनेस्कोलगायत सरोकारवाला निकायले परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन अनुमति नदिएसम्म निकुञ्जभित्र पर्ने गरी सडक निर्माण सम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु/नगराउनु ।” हाल गरिएको वातवरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रतिवेदन र सो प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २०७५ माघ १७ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिदा सोलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । “चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जकै संरक्षणमा प्रस्तावित ठोरी–माडी–भरतपुर सडकले निकुञ्जको जैविक एवं वातवरणीय क्षेत्रमा उल्लेखनीय रुपमा पार्ने प्रतिकूल प्रभावलाई दृष्टिगत गरी सम्भावित अतिक्रमणबाट निकुञ्जको सम्पदालाई जोगाउनु समस्त नेपाली एवं अभिभावकीय भूमिकाअन्तर्गत अदालतको संवैधानिक एवं कानूनी दायित्व हुने देखिन्छ”, आदेशमा भनिएको छ । सो निकुञ्ज नेपालको सबैभन्दा जेठो राष्ट्रिय निकुञ्ज मात्र नभइ जैविक विविधता, पर्या–पर्यटन समेतको दृष्टिबाट अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं यूनेस्कोद्वारा विश्व सम्पदामा सूचीकृत महत्वपूर्ण सम्पदा हुँदा वर्तमान र भावी पुस्तासमेतको हितका लागि सो निकुञ्जको संरक्षण र सम्वद्र्धन हुनु अपरिहार्य देखिन्छ । ठोरी–भरतपुर सडकको सुदृढीकरण, विस्तार, कालोपत्रलगायतका कार्य गरिनु हुँदैन भन्ने युनेस्कोको स्पष्ट मत रहेको पनि देखिएको हुँदा वातावरणीय प्रभाव अध्ययनमा समावेश गर्नुपर्ने विषयबारे नेपाल सरकारको ध्यान आकृष्ट गराएको पनि देखिएको छ । हालसम्मको अवस्था हेर्दा हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत वीरगञ्ज–ठोरी खण्ड, ठोरी–भरतपुर खण्ड, निकुञ्जभित्र पर्ने गरी पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल मार्ग, दुम्कीबास–त्रिवेणी सडक, माडी–वाल्मीकि आश्रम सडक, ठोरी–मलेखु सडकलगायतका सडक निर्माण गर्ने सन्दर्भमा छलफलदेखि सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र निर्माणको प्रारम्भ गर्ने लगायतका कार्य भइरहेको कुरा समेतको जानकारी प्राप्त भएको परमादेशमा उल्लेख छ । सो निकुञ्जभित्र सडक निर्माण रोक्न आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता रामचन्द्र सिम्खडा, अच्युतराज बुढाथोकी, धनन्जय खनाल र जगन्नाथ मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सोहीको सुनवाइको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो । रासस
बैंकहरुलाई नाफा घट्ने चिन्ता: ‘वास्तविक स्प्रेडदर २.५% मात्रै, ऋणपत्र पनि समायोजन हुनुपर्छ’
काठमाडौं । उद्योगीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्प्रेडदरलाई ३ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने आवाज उठाइरहँदा बैंकरहरुले भने यसमा कुनैपनि परिवर्तन नगर्न माग गरेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुका कार्यकारी प्रमुखहरुको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकसँग आगामी मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पठाउँदै ब्याजदर अन्तरको अधिकतम सीमामा परिवर्तन नगर्न माग गरेको हो । संघले बुझाएको सुझावको १२ औंँ बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार २०७६ असार मसान्तसम्म ब्याजदरको अन्तर ४.५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ, आधारदरमा २ प्रतिशत भन्दा बढी सञ्चालन र तरलता लागत रहेको हुन्छ, अर्थात् यस अवस्थामा तरलता/सञ्चालन लागतलाई समायोजन गर्दा बैंकहरुको ब्याजदर अन्तर २.५ प्रतिशत भन्दा कम रहने अवस्था देखिन्छ । यस वर्षको समयावधि भित्र नै ०.५ प्रतिशतले घटाइएको ब्याजदर अन्तरलाई अब थप दर परिवर्तन गर्न नहुने ।’ हाल ४.५ प्रतिशत रहेको बैंकहरुको स्प्रेडदरमा लगानी गरिएका कर्जाहरुमा लिने ब्याज र सरकारी सुरक्षणपत्रहरुमा जाने लगानीको समायोजन गरिएको हुन्छ भने बैंकहरुसँग हुने तरलता र सञ्चालन खर्च समावेश गरिएको हुँदैन । यस्तो लागत नै २ प्रतिशत हुने भएकोले वास्तविक स्प्रेडदर २.५ प्रतिशत रहेको दाबी संघले गरेको हो । संघले दीर्घकालिन ऋणपत्रलाई समेत स्प्रेडदरमा समायोजन गर्न पाउनुपर्ने माग समेत गरेको छ । धेरै ब्याज तिरेर लिइएको त्यस्ता ऋणपत्रहरु स्प्रेडदरमा समावेश नहुँदा बैंकहरुको नाफामा दीर्घकालिन असर पर्नजाने अवस्था रहेको निष्कर्ष समेत संघको छ । संघले कर्मचारी बोनसलाई समेत सञ्चालन लागतमा राख्न पाउनुपर्ने मागसमेत गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सीसीडी अनुपातमा गणना नगर्ने व्यवस्था गर्न समेत माग गरिएको छ । हाल प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जामध्ये उर्जा र विपन्न वर्गमा जाने कर्जामा बैंकहरुले लक्षित सीमा कायम गर्न सके पनि कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न भने चुकिरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा उनीहरुले यस्तो कर्जालाई सीसीडी गणनाबाट हटाउन भनेका हुन् । [pdf id=155712]
