गुठी विधेयकमा सरकार पछि हट्दै, राम्रा व्यवस्थामाथि माफियाको गिद्देदृष्टि
काठमाडौं । एउटा भनाई प्रचलित छ, हाम्रोजस्तो देशमा जनतामाथि कर्मचारीतन्त्रको नियन्त्रण हुन्छ, कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक नेतृत्वले नियन्त्रण गर्छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई गुण्डाहरुले नियन्त्रण गर्छन्, तर जनता, कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक नेतृत्व र गुण्डालाई समेत नियन्त्रण गर्नसक्ने क्षमता यदि कोहीसँग हुन्छ भने त्यो हो, साधुसन्त । त्यही साधुसन्तको भेषमा देखिने बाबाहरु जो सामान्य मान्छेकोे नजरमा जोगी र सन्यासीको रुपमा देखिन्छन्, तर राज्यको शक्तिलाई आफूमा सिञ्चित गरेर राख्छन् । गुठी संस्थानसम्बन्धी कानूनमा आज त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएको हो, जसका कारण शक्तिशाली सरकार आफ्नो पूर्वअडानबाट पछि हट्ने अवस्थामा पुगेकोे छ, जसका कारण धर्मको नाममा मनपरी गर्नेहरुले फेरि एकपटक जित्दैछन् । चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विरोधमा गोविन्द केसीको अनसन र मिडिया काउन्सिलको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघसँग नझुकेको सरकार तिनै साधुसन्तसँग झुकेको छ । स्रोत भन्छ, ‘गुठी संस्थानसम्बन्धि विधेयकमा जति विषयहरु नयाँ थिए सबै राम्रा थिए, तर यसैमा सरकार पछि हट्ने निश्चित भएको छ, सेफ ल्यान्डिङ गर्न विभिन्न बहाना हुनसक्छ, तर अब यो विधेयकमा ‘युटर्न’ नआई पास हुँदैन ।’ राम्रा व्यवस्थामाथि माफियाको गिद्देदृष्टि गुठी संस्थानसम्बन्धी विधेयकमा प्रस्तावित अधिकांश नयाँ व्यवस्था देशको हितअनुकुल नै छन् । प्रस्तावित गुठी संस्थानसम्बन्धि विधेयकले हाल निजी गुठीअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका विभिन्न आश्रम तथा मठमन्दिरहरुलाई सार्वजनिक गुठीको रुपमा वर्गीकरण गरिदिएको छ । हाल राजगुठी, निजी गुठी र छुटगुठी गरी तीन वर्गमा विभाजित रहेको गुठीलाई राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । यसमा निजी गुठीको दायरालाई संकुचित बनाएको छ भने सार्वजनिक गुठीको दायरालाई फरक बनाएर थप परिभाषित र व्यवस्थित गरिएको छ । राजगुठी र सार्वजनिक गुठीमा प्राधिकरणको सोझो नियमन हुनसक्ने व्यवस्था छ, जबकी हालसम्म निजी गुठी सञ्चालकहरुले सो गुठीले ओगटेको जग्गाको कुतबाहेक संस्थानलाई केही बुझाउने गरेका थिएनन्, तर अब भने त्यसमा प्राधिकरणको सोझो हस्तक्षेप गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । निजी गुठी अन्तर्गत भने एउटै परिवार वा कुलले आफ्नो कुलको पुजाआजा गर्न बनाएको गुठीलाई मात्रै परिभाषित छ, त्यसमा प्राधिकरणको सोझो हस्तक्षेप हुँदैन । बाँकी सबै प्रकारका गुठी र संस्थानको गणनामै नरहेका सरकारी, सामुदायिक वा निजी स्वामित्व भनि प्रष्ट रुपमा जनिएका बाहेक अन्य सबै सम्पदा प्राधिकरणअन्तर्गत आउनसक्ने मार्ग विधेयकले प्रशस्त गरेको छ । त्यस्तै, राजगुठी वा विधेयकको परिभाषाअन्तर्गत सार्वजनिक गुठीको रुपमा परिभाषित गरिएका मठमन्दिरहरुको व्यवस्थापनको लागि गुठी प्राधिकरणको परिकल्पना गरी त्यस्ता गुठी अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका मठमन्दिरहरुका मठाधीश र पुजारीहरुको पारिश्रमिक प्राधिकरणले व्यहोर्ने र त्यस्ता मठमन्दिरहरुको आम्दानी पनि प्राधिकरणले नै लिई सनातन धर्म संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने कार्यमा खर्च हुनेगरी व्यवस्था गरिएको गुठी संस्थानका नारायण चौधरी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नयाँ विधेयकले कसैमाथि अन्याय गरेको छैन, केही परिभाषाहरु स्पष्ट गर्ने र नेपालको कानूनलाई समयानुकुल बनाउने काममात्रै गरेको हो, बाहिर आएजस्तो विवाद केही छैन ।’ यद्यपि, विधेयकले हाल विभिन्न गुठीयारले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा यदि त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो जग्गाको आधामात्रै हिस्सा स्वामित्व ग्रहण गरी बाँकी प्राधिकरणलाई जिम्मा दिन चाहन्छ भने आधा जग्गाको व्यवस्थापन राजगुठी बन्ने र आधा जग्गा व्यक्तिको नाममा नम्बरी दर्ता गरिदिनसक्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । अवैध कारोबारीहरुलाई टाउको दुखाई प्रस्तावित ऐन हुवहु पारित भए र यसअन्तर्गतका कानूनहरु ऐनअनुकुल आएको अवस्थामा धर्मको नाममा अवैध धन्दा गर्नेहरुको त्यस्ता गतिविधिहरु निरुत्साहित हुने जानकारहरु बताउँछन् । यसले यस्ता सम्पदाहरुमार्फत् राज्यले प्राप्त गर्ने अर्बौं आम्दानी थपिने र यसले धर्म संस्कृतिलाई थप समृद्ध गराउनसक्ने सम्भावना समेत उनीहरु औंल्याउँछन् । देशभर रहेका विभिन्न मठमन्दिरहरुका आम्दानीहरु हाल मठाधीश वा पुजारीहरुले नै लिने गरेका छन्, जुन कति हुन्छ भन्ने लेखाजोखा नै छैन । यसैको आडमार्फत् अवैध रुपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, लागुपदार्थ ओसारपसार कारोबार तथा मानव तस्करीहरुसमेत हुने गरेको छ । त्यस्ता मठका पूजारीहरुको आम्दानी व्यवस्थित गर्दा उनीहरुको आम्दानीमा ठूलो कमी आउने र त्यस्ता आम्दानीहरु पारदर्शी हुने भएकोले चलखेल गर्न नसक्ने निष्कर्षसहित विधेयक उल्ट्याउने चलखेल उनीहरुले नै गरेको जानकारहरु बताउँछन्, ‘अहिलेको आन्दोलन यसैको उपज हो, उनीहरुले राज्यका विभिन्न संयन्त्र प्रयोग गर्न भ्याइसकेका छन् । यसका लागि सरकारी राज्यकोषलाई घाटा हुने, धर्म संस्कृति मासिने जस्ता, गुठी जग्गाहरु सबै सरकारी हुने जस्ता हल्लाहरु फिँजाइएका छन् ।’ धर्म मास्ने भयले जनताको पनि साथ विगतदेखि नै धर्मनिरपेक्षताको वकालत गर्दै आएको सत्तारुढ दलहरु आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि नै क्रिश्चियन धर्मको विस्तारमा सहयोग गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ । ‘इन्टरनेशनल पिस फेडेरेसन’ नामक संस्थाको सम्मेलनमा भएको होलिवाइनको चर्चादेखि धर्म प्रचारक संस्थाहरुको खुलेआम प्रवृत्तिप्रति उदासिन सरकारकै कारण अहिलेको विधेयकमा सरकार पछि परेको छ । जानकारहरु भन्छन्, ‘यसै कारणले सनातन धर्मप्रति आस्थावान् जनताहरुले यो आन्दोलनमा नैतिक रुपमा साथ दिए, सरकार आफ्नै विगतको कारणले निरीह बन्यो ।’ यद्यपि गुठीको आधा जग्गालाई नम्बरी दर्ता गरिदिने व्यवस्थाप्रति भने उनीहरुको पनि आशंका व्यक्त गरेका छन् । ‘विधेयक राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्षले ठूलो महत्व राख्छ, यसको मनशाय प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको जग्गा व्यवस्थित गर्ने हुन पनि सक्छ, तर यसलाई गलत रुपमा प्रयोग गरे गुठीको स्वामित्वका जग्गा निजी बनाएर खुलेआम कारोबार गर्ने जग्गा दलालीहरु सल्बलाउन थाल्नेछन्’ सोही क्षेत्रसँग नजिक रहेर काम गरेका काठमाडौं महानगरपलिकाका एक कर्मचारीले बताए । उनले भने ‘त्यो आशंकाबाहेक अरु नराम्रो ऐनमा केही छैन ।’ पछिल्लो समय सरकारले ल्याएका एकपछि अर्को कानूनहरु विवादित बन्दै गएका छन् । बजेटसम्बन्धि विधेयकमा सँधैजसोको असन्तुष्टिलाई छाड्ने हो भने पनि अरु कानूनहरु एकपछि अर्को विवादित बन्दै गएको हो । चिकित्सा शिक्षा विधेयकदेखि सुरु भएको विवाद अहिले गुठीसम्बन्धी विधेयकसम्म आइपुग्दा एकअर्को गरी विवाद सिर्जना भइरहेका छन् । तर सबैजसो विधेयकहरु विवादित बन्दैगर्दा माफियाहरु भने विवादलाई आफूअनुकुल सोझ्याउन लागिपरेका छन् ।
पोखराको हेम्जामा गरिमाको शाखा बिस्तार
काठमाडौँ । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले जेठ २९ गते पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २५ मा हेम्जा शाखा कार्यालयको उद्घाटन गरेको छ । उक्त शाखा कार्यालयको उद्घाटन नेपाल राष्ट्र बैंक पोखराका निर्देशक डा.डिल्लीराम पोखरेल र पोखरा महानगरपालिका वार्ड नं. २५ का वडाध्यक्ष शोभाखर तिमिल्सिनाले संयुक्त रुपमा गरेका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै विकास बैंकका अध्यक्ष चन्द्रकान्त बरालले संस्था सक्षम र अब्बल बन्नको लागि उत्कृष्ट सेवा प्रवाह संगसंगै संस्थागत सुशासन समेत महत्वपूर्ण रहने हुंदा विकास बैंकले सेवाप्रवाह संगसंगै संस्थागत सुशासनमा समेत सदैव महत्व दिइरहेको बताए । त्यसैगरी विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दप्रसाद ढकालले विकास बैंकले ग्राहकहरुको चाहना र आवश्यकतामाभएको परिवर्तन संगसंगै आफ्नो सेवा, सुविधा र प्रविधिलाई समयानुसार परिमार्जन गर्दै उत्कृष्ट वित्तीय सेवाप्रवाहमा सदैव प्रतिबद्ध रहेकोे जानकारी दिए ।
एरीको ४० लाख लगानीमा निर्माण गरिएको विद्यालय भवन हस्तान्तरण
काठमाडाैं । थाइल्याण्डका एक नागरिकले खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–३ बाम्राङस्थित सावित्रा माविमा पक्की भवन निर्माण गरिदिएका छन् । थाइ नागरिक मास्टर वान्चाइ रौइ एरीको ४० लाख रूपैयाँ लगानीमा चार कोठे दुई तले पक्की भवन निर्माण गरिएको हो । एरीको लगानीमा निर्माण गरिएको विद्यालय भवन बुधबार नेपालका लागि थाइल्याण्डका राजदूत भाकवत टान्स्कुलले औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरेका हुन् । नवनिर्मित भवनका लागि आवश्यक फलामे डेस्क, बेञ्चलगायतका आवश्यक सामग्री खरिद गर्न एरीले थप पाँच लाख रूपैयाँ प्रदान गरेकाे निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष एवं वडासदस्य राजेन्द्र राईले जानकारी दिएका छन् । विद्यालय भवन गत असोज १ गते लुम्बिनी थाइ बिहारका प्रमुख फ्रा श्री बोधी विदेशले शिलान्यास गरेका थिए । भवनको अभाव झेल्दै आएको सावित्रा माविका लागि पूर्वविद्यार्थी एवं लुम्बिनी विकास कोषका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानिन राईको पहलमा फ्रा श्री बोधी विदेशमार्फत एरीबाट आर्थिक सहयोग जुटाइएको हो । एरीको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिएको उक्त विद्यालय भवनको साँचो बुधबार नै राजदूत टान्स्कुलले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । भवन अभाव झेलिरहेका विद्यालयलाई थाइल्याण्डका दाताको सहयोगले राहत मिलेको अभिभावक एवं वडा नं ३ बाम्राङका वडाध्यक्ष ललितकुमार राईले बताए । विद्यालय भवन उद्घाटन तथा हस्तान्तरण कार्यक्रममा सहभागी भएका राजदूत टान्स्कुल, दाता एरीलगायत अतिथिलाई विद्यालय परिवारले पञ्चेबाजासहित स्वागत गरेको थियो । विभिन्न जातजातिको सांस्कृतिक झाँकी तथा साङ्गीतिक कार्यक्रमसमेत प्रस्तुत गरिएको उद्घाटन कार्यक्रममा राजदूत टान्स्कुलले विद्यालयले गरेको स्वागतले आफू ऋणी भएको समेत बताएका छन् । रासस
‘नेपाल र फ्रान्सबीचको आर्थिक व्यवसायिक सम्बन्ध विस्तारमा सहमति कोशेढुंगा हुने’
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष राणाले नेपाल तथा फ्रान्सबीचको आर्थिक व्यवसायिक सम्बन्ध विस्तारमा सहमति कोशेढुंगा हुने बताएका छन् । उनले पेरिसमा महासंघ र मेडेफ इन्टरनेशनलबीच जेठ २९ गते सम्पन्न सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा नेपाल तथा फ्रान्सबीच आर्थिक व्यवसायिक सम्बन्ध विस्तार, लगानी तथा प्रविधि आकर्षणका क्षेत्रमा सहयोग एवं सहकार्य गर्ने उद्देश्यले महासंघ र मेडेफबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । प्रधानमन्त्रीको फ्रान्सको उच्चस्तरीय भ्रमणका अवसरमा नेपाली समय अनुसार हिजो राती सम्पन्न सो सहमतीपत्रमा महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा र मेडेफ इन्टरनेशनलका अध्यक्ष फ्रेडरिक सान्जेजले हस्ताक्षर गरेका हुन् । महासंघ र मेडेफबीच यसअघि पनि निरन्तर सहयोग एवं सहकार्य हुदै आएको छ । समारोहमा प्रधानमन्त्रीले यो सहमती दुई देशबीच आपसी लाभका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न महत्वपूर्ण हुने विश्वास प्रकट गरेका छन् । कार्यक्रमलाई संवोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले फ्रान्सेली लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा आएर लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । साथै, उनले स्वदेशी एवं विदेशी लगानी आकर्षणका लागि हालै भएका प्रगति एवं नीतिगत सुधारका विषयमा समेत स्पष्ट पारेका छन् । महासंघका अध्यक्ष राणाले कार्यक्रममा सहभागि सबैलाई संवोधन गर्दै महासंघ र मेडेफबीच सम्पन्न सम्झौताले आगामी दिनमा नेपाल फ्रान्सबीचको आर्थिक व्यवसायिक सम्बन्ध विस्तारमा अझ बढी सहयोग पुग्ने विश्वास प्रकट गरेका छन् । साथै, नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायको विकास, विस्तार तथा प्रविधिगत रुपमा उनीहरूको क्षमता विस्तारमा यो सहमती कोशेढुंगा हुने दावी गर्दै सहमतीपत्रमा उल्लेख गरिएका दफाहरूलाई अक्षरश कार्यान्वयन गर्न महासंघको प्रतिवद्धता रहेको उनले जनाएका छन् । अध्यक्ष राणाले नेपाललाई यतिखेर वाह्य लगानीको आवश्यकता रहेको, लगानीका लागि अत्यन्त अनुकुल समय समेत रहेकाले लगानीका लागि आग्रह गर्दै त्यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न महासंघले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने समेत फ्रान्सेली उद्यमी व्यवसायीहरूलाई विश्वास दिलाएका छन् । आपसी सहमतीपत्रमा, एक अर्का देशमा व्यवसायिक प्रतिनिधिमण्डलको आदान प्रदान, आर्थिक तथा व्यापारिक क्षेत्रबाट परियोजना अध्ययन समूहको भ्रमण, दुवै संस्थाको सहयोगमा सम्बन्धित विषयमा गोष्ठी, छलफल, सेमिनार लगायतका कार्यक्रम आयोजना गर्ने, प्राविधिक क्षेत्रमा सम्मेलन आयोजना गर्ने, आर्थिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रबीच नियमित सम्पर्कमा रहेर सूचना तथा जानकारीको आदान प्रदान गर्ने, एकअर्का देशले अवलम्वन गरेका नीति नियमहरू आदान प्रदान गर्ने, आपसी लाभका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने, आर्थिक व्यापारिक क्षेत्रमा सहयोगका अवसरहरू जुटाउने, व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार, लगानी तथा प्रविधि आकर्षणमा सहकार्य गर्ने उल्लेख छ । उच्चस्तरीय औपचारिक भेटवार्तामा नेपाल फ्रान्सबीच दुई पक्षीय लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, केवुलकार, पर्यटन पूर्वाधार, जडीबूटी प्रशोधन लगायतका क्षेत्रमा संयुक्त लगानीका लागि आग्रह गरिएको छ ।
धवलागिरि आधार शिविर जाने पदमार्ग निर्माण
काठमाडाैं । म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका–४ मुदीमा अवस्थित संसारको सातौँ (८,१६७ मिटर) अग्लो धवलागिरि हिमालको आधार शिविर जाने पदमार्ग निर्माण गरिएको छ । भीर र जङ्गलको जोखिमपूर्ण पदमार्गलाई फराकिलो बनाएर पूर्वाधार निर्माण गरिएको हो । गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको रु ५० लाख बजेटबाट नाउराभीरदेखि सल्लाघारीसम्म पदमार्ग मर्मत गरिएको छ । सो खण्डको नौ किलोमिटर ४०० मिटर अप्ठ्यारो पदमार्गमा बाटो फराकिलो बनाउने र ढुङ्गाको सिँढी चिनेर पदमार्ग मर्मत गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार, ६० प्रतिशत खण्डमा साँघुरो बाटो फराकिलो बनाउने र ४० प्रतिशत खण्डमा ढुङ्गाको सिँढी चिनेर पदमार्ग बनाइएकाे छ । त्यसैगरी, सो बजेटबाट बगरको जेल्तुङदेखि सिङकुस, जुरकुस हँदै मल्कबाङ जोड्ने डाँडाखर्कसम्मको पदमार्गसमेत मर्मत गरिएको छ । यो वर्ष सङ्घीय सरकारको पर्यटन मन्त्रालयबाट विनियोजन भएको रु १५ लाख बजेटबाट इटालीक्याम्पदेखि स्वीस क्याम्पसम्मको पदमार्गसमेत निर्माण गरिएको हाे । करिब दुई किलोमिटर ५०० मिटर पदमार्गलाई मर्मत र फराकिलो बनाइएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हरिप्रसाद तिलिजाले जानकारी दिए । इटाली क्याम्पका एक मात्रै होटल व्यवसायीसमेत रहेका तिलिजाका अनुसार पदमार्ग निर्माणसँगै धवलागिरि आधार शिविर र चक्रीय धवलागिरि र हिमाल आरोहणका लागि जाने पर्यटकलाई सहज भएको छ । उनका अनुसार, हिमपहिरोले बगाएको ठाउँ भीरमा नयाँ पदमार्ग बनाइएको छ भने चौरवनदेखि इटाली क्याम्पसम्मको अप्ठ्यारो ठाउँको पदमार्गलाई फराकिलो बनाइएको छ । बजेटको लागत अनुमान अनुसार एक हजार ७०० मिटर पदमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि रकम बचत भएपछि करिब एक किलोमिटर पदमार्ग थप मर्मत गरिएको हो । यो वर्ष नै इटाली क्याम्पमा गण्डकी प्रदेश पर्यटन मन्त्रालयको रु ३२ लाख बजेटबाट सूचना केन्द्र र आकस्मिक स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माण शुरु भएको छ । मन्त्रालयको अनुदान, स्थानीयवासीको जनश्रमदान र गाउँपालिकाको १० प्रतिशत लगानीमा सूचना केन्द्र र आकस्मिक स्वास्थ्य उपचार केन्द्रको भवन निर्माण शुरु भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । पदमार्ग अन्तर्गत सबैभन्दा जोखिमपूर्ण मानिने नाउराभीरमा तत्कालीन द्वन्द्वको समयमा माओवादीले श्रम शिविर तथा पर्यटकबाट चन्दा उठाएर पदमार्ग निर्माण शुरु गरेको कार्यलाई शान्ति स्थापनापछि तत्कालीन जिविस र गाविसमार्फत विनियोजन भएको बजेटबाट भीरमा पदमार्गको ट्र्याक निर्माण भएको थियो । मनोरम हिमश्रृङ्खलासँगै अग्ला झरना, जङ्गलको एकान्त वातावरण, नजिकै देखिने झारल, कस्तुरी मृग, डाँफे, तालतलैया, हिमनदीको दृश्य यस पदमार्गको मुख्य आकर्षण रहेको छ । रासस
मुद्रण उद्योग महासंघले गर्यो बजेटको स्वागत, ‘१० प्रतिशत भन्सार महशुलको व्यवस्था ठीक छ’
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को बजेट बक्तब्य मार्फत विदेशमा छपाई गरी आयात गरिने विभिन्न मुद्रित सामाग्रीहरु (पाठ्यपुस्तक समेत) मा १० प्रतिशत भन्सार महशुलको व्यवस्था गरेकोमा नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघ स्वागत गरेको छ । विदेशमा छपाई गरी नेपाल भित्र आयात गरिने पाठ्यपुस्तक लगायतका मुद्रित सामाग्रीहरुमा अन्य मुद्रणसँग सम्बयन्धत कच्चा सामाग्रीसरह कर लगाईयोस् भन्ने महासंघले माग गर्दै आएको जनाएको छ । आफूहरुको माग अनुसार १० प्रतिशत भन्सार महशुलको ब्यवस्थाले स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई वेवास्था गरी विदेशमा छपाई गरी आयात गर्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्दछ–महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । छिमेकी राष्ट्र भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने कागज लगायत अन्य मुद्रण सम्बन्धी कच्चा पदार्थमा भन्सार महशुल १५ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत गरी २८ प्रतिशत कर लाग्ने, तर बिदेशमा मुद्रण गरी आयात गरिने बिशेषतः पुस्तकहरुमा युनेस्को घोषणा पत्र र अन्तराष्ट्रिय सन्धी बेर्ने कन्भेन्सनको अमुर्त बहानामा उक्त भन्सार र भ्याट दुबै नलाग्ने विभेदकारी कर नीतिले स्वदेश मै मुद्रण हुने कतिपय पुस्तक लगायत सामाग्रीहरु पनि विदेशमा मुद्रण गरी आयात गर्ने गरिएको महासंघले जनाएको छ । उक्त विभेदकारी कर नीतिले गर्दा स्वरोजगारीको अवसर गुम्नुको साथै राजश्वमा समेत ठूलो नोक्सानी पर्ने गर्ने गरेको महासंघको ठहर छ । मुद्रण कार्यका लागि आवश्यक मेशिन औजार, उपकरण र प्रविधिको क्षेत्रमा नेपाली मुद्रण व्यवसायीहरु आत्मनिर्भर भैसकेको महासंघले जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष पुस्कल गौतमले सेक्यूरिटी प्रिन्टिङ्गका कार्य(बैंक नोट, पासपोर्ट, होलोग्राम, स्टिकर लगायतका)बिदेशमा हुँदै आएको कारण बर्षेनी अरर्बौ रुपियाँ विदेश गएको अवस्थालाई ध्यानमा राखी सरकारले तत्काल सुरक्षण मुद्रण स्थापनाको लागि निजी मुद्रण ब्यवसायीलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउने वा पीपीपीको मोडलबाट संचालन गर्ने गरी नीति अख्तियारी गर्न माग गरे ।
भारतीय पक्षले चासो देखाएन, जग्गा अधिग्रहण भयो, सुक्खा बन्दरगाह बनेन
बाँके । भारतीय पक्षले चासो नदिँदा नेपालगञ्ज नाकामा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहको काम अलपत्र परिरहेको छ । नेपालका तर्फबाट सुक्खा बन्दरगाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम भइसकेको छ । तर बन्दरगाह निमार्णको काम लामो समयदेखि अलपत्र पर्दै आएको छ । बन्दरगाह निर्माणस्थलदेखि नेपालगञ्जको चौलिकासम्मको दुई हजार ७०० मिटर पहुँचमार्ग पनि नेपाल सरकारले निर्माण गरिसकेको छ । अन्य भौतिक संरचना निर्माणमा भारतीय सरकारले लगानी गर्नुपर्ने हो । तर भारतीय पक्षले चासो नदेखाउँदा निर्माणले गति लिन नसकेको नेपालगञ्जस्थित सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ कार्यालयका इञ्जिनीयर होमनाथ भुसालले बताए । उनका अनुसार पछिल्लोपटक भारतले सीमावर्ती जयसपुर क्षेत्रमा काँडे तारबार लगाएको छ । भारतले दशगजासँगै जोडेर आफ्नो क्षेत्रमा तारबार गरेको हो । “भारतले आफ्नो क्षेत्रमा तारबार र पर्खाल बनाएको देखिन्छ”, इञ्जिनीयर भुसालले भने, “भारतले तारबार गरे पनि बन्दरगाहको काम लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन ।” इञ्जिनीयर भुसालका अनुसार पहुँचमार्ग निर्माणको काम पूरा भएको छ । “हामीले पहुँचमार्ग निर्माणको काम पूरा गरिसकेका छौँ, बाँकी काम भारत सरकारले गर्नेछ”, उनले भने, “यो आर्थिक वर्षमा कुनै पनि काम भएको छैन ।” पछिल्लोपटक भारतीय अधिकारीले काम पूरा गर्न बोलपत्रको प्रक्रियामा रहेको जानकारी पाएको उनले बताए । भारतीय लगानीमा निर्माण भइरहेका कारण लागत र पूर्ण डिजाइनबारे नेपालका अधिकारी अनभिज्ञ छन् । उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले बन्दरगाह निर्माणमा भारतीय पक्षबाट सोचेअनुसार काम नभएको बताए । “भारतले काम गरेजस्तो गर्ने तर काम भएको छैन”, उनले भने, “सुक्खा बन्दरगाह अलपत्र पर्दै आएको छ ।” उहाँले भारतमा निर्वाचन सकिसकेकाले छिट्टै काम शुरु हुने विश्वास व्यक्त गर्दै भने, “निर्वाचनका कारण काममा ढिलाइ भएको हुनसक्छ, अब छिटो काम हुने आशा गरेका छौँ । मन्त्रालयबाट नै छिटो काम अगाडि बढाउन पहल आवश्यक देखिएको छ ।” केन्द्रीय सदस्य श्रेष्ठले यस विषयमा बारम्बार छलफल भइरहेको बताए । उनले नेपालगञ्जमा एकीकृत जाँच चौकी निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ मन्त्रालय तहबाटै पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बन्दरगाह निर्माणसँगै त्यहाँ एकीकृत सुरक्षा पोस्ट (आइसीपी) स्थापना गरिनेछ । निर्माणपछि आधुनिक भन्सारको काम शुरु हुनेछ । बन्दरगाहसम्म रेलवे सेवा विस्तार हुनेछ । एकीकृत सुरक्षा पोस्टमा नेपाल–भारतका सुरक्षाकर्मीले संयुक्त जाँच गर्नेछन् । यसले सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउनुका साथै सर्वसाधारणलाई सहज हुने विश्वास गरिएको छ । नेपाली तथा भारतीय व्यवसायीले पनि विनाझन्झट नेपाल तथा भारतबाट विभिन्न सामान निर्वाधरूपमा आयात निर्यात गर्न सक्ने जनाइएको छ । नयाँदिल्लीबाट सबैभन्दा नजिक मानिने नेपालको नेपालगञ्जमा बन्दरगाह आवश्यक रहेको भन्दै जयसपुरलाई रोजिएको हो । बन्दरगाह सञ्चालन भए आयात सहज हुने र यहाँका जडीबुटी र उत्पादन निकासी गर्न सरल हुने जनाइएको छ । तर बन्दरगाह निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसक्दा स्थानीय उद्योगी व्यवसायी चिन्तित भएका छन् । बन्दरगाह निर्माणका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा ८९ बिघा जमीन अधिग्रहण गरे पनि निर्माणकार्यले गति लिन नसकेपछि अधिग्रहण गरिएको जग्गासमेत गौचरनजस्तै बनेको छ । हालसम्म निर्माणको काम शुरु हुने कुनै सङ्केत नदेखिएकाले अन्तिम समयमा भारतले काम अलपत्र पार्ने हो कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र बढ्न थालेको व्यवसायीले जनाएका छन् । नेपाल जडीबुटी व्यवसायी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष मोहम्मद याकुव अन्सारीले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणमा देखिएको अन्योलता र ढिलाइले जडीबुटी व्यवसायी निकै दुखी भएको जनाउँदै सरकारले छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्न भारतसँग पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणपछि यहाँका व्यवसायीलाई सहज हुने बताए । सुक्खा बन्दरगाह परिसरमा भन्सार कार्यालय, सुरक्षा पोष्ट, क्वारेन्टाइन कार्यालय, बैंक काउण्टर, खाद्य प्रविधिलगायत सरोकार राख्ने सरकारी कार्यालय रहनेछन् । यसले सामान आयात र निर्यात गर्न व्यापारीलाई सहज हुने नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत शरदकुमार केसीले बताए ।
‘गुठीसम्बन्धीे विधेयकको विषय वार्ताबाट समाधान खोज’: मानव अधिकार आयोग
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गुठीसम्बन्धीे विधेयकका विषयमा वार्ता र संवादको माध्यमबाट समाधान खोज्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आयोगका निर्देशक डा टीकाराम पोखरेलले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा शान्तिपूर्णरूपमा भेला हुने तथा प्रदर्शन गर्ने नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्न, घाइतेको स्वास्थ्य उपचार गर्न, दोषीलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याई वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । सरकारले सङ्घीय संसद्मा दर्ता गराएको गुठीसम्बन्धीे विधेयक खारेजीको माग गर्दै गुठीयारद्वारा गरिएको प्रदर्शनमा प्रहरीबाट यही जेठ २६ गते भएको अमानवीय व्यवहारका साथै बल प्रयोगको सम्बन्धमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ । सांस्कृतिक अधिकार मानवअधिकारकै अभिन्न अङ्ग भएको हुँदा अधिकार कुनै पनि रूपमा कसैबाट पनि हनन गर्न नपाइने कुरामा आयोग दृढ रहेको र परम्परादेखि चलिआएको विभिन्न वर्ग तथा समूहका मानवहरुको संस्कृति लोप हुने अवस्था आउन नदिनेतर्फ संवेदनशील हुँदै यस अधिकारको संरक्षणको प्रत्याभूति गर्न आयोगले सबैलाई विशेष आग्रह गरेको छ । आफ्ना माग राख्दा र विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा संयमित हुनसमेत आयोगले प्रदर्शनकारीलाई आग्रह गरेको छ । सो घटनामा प्रहरीको लाठी प्रहारबाट दुई प्रदर्शनकारी घाइते भएको तथा चार पक्राउ परेको अनुगमनको क्रममा बुझिएको आयोगले जनाएको छ । प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले अपमानजनक व्यवहार गरेको अनुगमनबाट पाइएको आयोगले जनाएको छ । नेपालको संविधान र मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २० मा उल्लेखित विना हातहतियार भेला भई शान्तिपूर्णरूपमा प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकारको हनन भएको छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २७ ले सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । रासस
