प्रदेश नं १ मा करिब रु. ४२ अर्बकाे बजेट विनियोजन, ११ लाख ५५ हजार मानिस रोजगारमा
काठमाडौं । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि योगदान गर्न प्रदेश नं १ सरकारले ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ बनाउने सङ्कल्प लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको आयव्ययको वार्षिक बजेटमार्फत प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सो नारालाई सार्थक बनाउन सोहीअनुसारको वार्षिक आयव्यय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि रु ४२ अर्ब २० करोड चार लाख १२ हजार बजेट विनियोजन गरेका हुन् । यसरी, कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ रु १८ अर्ब ५४ करोड ६४ लाख ७६ हजार र पूँजीगततर्फ रु २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु आठ करोड विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेटमा चालूतर्फ ४३.९ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ५५.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ०.२ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, अन्तरसरकारी हस्तान्तरणका लागि रु ९९ करोड ९९ लाख ९८ हजार विनियोजन गरिएको छ । उक्त प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्र विकास कार्यलाई बढी महत्व दिने भएको छ । प्रदेश सरकारले अगामी आवका लागि रु ४५ अर्बमाथिका बजेट ल्याउने तयारी गरेको थियो । बजेटको विषयमा प्रदेश योजना आयोगले समग्र प्रदेशको विकासका लागि प्रदेश सरकारलाई कूल रु ५५ अर्बको बजेट ल्याउन सिफारिस गरेको हो । अगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश योजना आयोगले आवधिक योजना दिशानिर्देशमा महत्वपूर्ण विषयलाई समेटेर तयार पारेको खाकाअनुसार सो बजेटको सिफारिस गरेको आयोगका उपाध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले जानकारी दिएका छन । उनले आयोगले मूलभूतरूपमा कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रको विकास गर्न सकेमा प्रदेशमा समृद्धि आउने, उत्पादन बढ्ने, प्रशस्त रोजगारका अवसर सिर्जना हुने र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई प्रदेशमा भित्र्याउन सकिने कुरामा जोड दिने भनिएकाे छ । तथापि, बजेटको आकार सोचेभन्दा केही कम भएपनि यसले प्रदेशको समग्र विकासमा कुनै असर नगर्ने अझ प्रदेश सरकारलाई चुस्त र दुरुस्त हुन तथा आर्थिक अनुशासन कायम राख्न मद्दत पुग्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका पदाधिकारीको भनाइ छ । प्रदेशको बजेट सार्वजनिक गर्दा स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै मर्यादित रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार तयार गरी सामाजिक न्यायसहितको ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ निर्माण गर्दै समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला तयार गर्ने, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता, जवाफदेहिता र सहभागिता सुनिश्चित गर्न सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य हासिल गर्न उच्च, दिगो, फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कृषि, पर्यटन, ऊर्जालगायतका क्षेत्रमा पूँजी परिचालन गर्नेजस्ता कुरामा ध्यान दिने उल्लेख गरेको छ त्यसैगरी, शिक्षा स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानी र आवासको व्यवस्था, रोजगारीको सिर्जना साथै लैङ्गिक समानता र समावेशीकरण गर्ने, सडक, सिँचाइ, यातायात, शहरी पूर्वाधार एवं सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गर्ने प्राकृतिक प्रकोपको असर न्यूनीकरण गरी पर्यावरण संरक्षण गर्ने, सङ्घीय सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रसँग सहकार्य र समन्वय गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न सहयोग पु¥याउने, उद्यमशीलताको विकासमार्फत रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्वको वृद्धिमार्फत आर्थिक वृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याउने, शिक्षामा गुणात्मक सुधार गर्ने, स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने, खेलकूदको विकासद्वारा स्वस्थ नागरिक तयार गर्ने र दिगो पूर्वाधार विकास गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा बजेटले विशेष ध्यान दिने भनिएको छ । प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (उत्पादक मूल्यमा) रु पाँच खर्ब ८४ करोड रहेको बजेटमा उल्लेख छ । नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको यो १७.३ प्रतिशत हो । प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रको योगदान ३६.८ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको योगदान १९ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ४४.२ प्रतिशत, उत्पादन उद्योगको मात्र योगदान ७.७७ प्रतिशत रहनु प्रदेशको सकारात्मक आर्थिक सूचाङ्कको रूपमा लिन सकिन्छ । प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ७३५ शाखा सञ्चालनमा रहेका छन् भने १३७ स्थानीय तहमा १३० स्थानीय वाणिज्य बैंकका शाखा खुल्नुलाई मन्त्रालयले सकारात्मकरूपमा लिएको छ । प्रदेशमा कूल उद्योगको सङ्ख्या ७१४ छन्, यिनीहरूमा रु तीन खर्ब ४२ अर्ब ६० करोड रहेको छ । यसमध्ये विदेशी लगानीमा साना ७३, मझौला ३० र ठूला २२ गरी जम्मा १२५ उद्योगमा रु १० अर्ब २० करोड लगानी स्वीकृत भएको छ । उद्योग क्षेत्रमा प्रदेशमा ७० हजार ६०० ले रोजगार पाएका छन् । यो कूल राष्ट्रिय औद्योगिक रोजगारीको करीब १३ प्रतिशत हो । लगानीका दृष्टिले यस प्रदेशका उद्योगमा कूल राष्ट्रिय औद्योगिक लगानीको करिब २० प्रतिशत लगानी देखिन्छ । प्रदेशमा करिब १२.४ प्रतिशत जनसङ्ख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको मन्त्रालयको विश्लेषण छ । त्यस्तैगरी, प्रदेशको कूल भू–भागमध्ये २३ प्रतिशत कृषियोग्य क्षेत्र छ जसको ३८.६ प्रतिशमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । यस प्रदेश सबै खेतीमा सिँचाइ सुविधा प्रदान गर्न सरकारले यस वर्ष सिँचाइ व्यवस्था तथा नदी नियन्त्रणका लागि रु तीन अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन हुनुले प्रदेश सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बुझ्न गाह्रो नहोला । प्रदेशमा दुई हजार ३८९ किमी पूर्वपश्चिम र उत्तरदक्षिण रणनीतिक सडक छन् । एघार हजार ८३७ किमी जिल्ला र स्थानीय सडक छन् । यीमध्ये कालोपत्र सडक एक हजार ५४४ किमी छ । प्रदेशको समग्र सडक बाटोको विकास विस्तार एवं स्तरोन्नति तथा पुलका लागि सरकारले रु आठ अर्ब विनियोजन गर्नुले प्रदेशवासीले निकट भविष्यमै सरकार गाउँगाउँमा छिरेको अनुभव गर्नेछन् । प्रदेशमा १५ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका ३१ लाख ९० हजार जनसङ्ख्या रहेको छ । जसमध्ये ११ लाख ५५ हजार मात्र रोजगारमा छन् । एक लाख ३४ हजार बेरोजगार छन् भने १९ लाख मानिस निस्क्रिय रहनु प्रदेश सरकारलाई यो चुनौतीको विषय बनेको छ । यो आँकडा सक्रिय जनसङ्ख्याको करिब १०.२ प्रतिशत हो । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रूपमा प्रदेशसभाका सदस्यको सिफारिसमा रु ५० लाखका दरले योजना कार्यान्वयन गर्न रु ४८ करोड बजेट विनियोजन हुनु प्रदेशसभा सदस्य अब आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जनप्रतिनिधि हूँ भन्न लायक भएका छन् ।आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा भएको चुनौती र अवसरलाई शिक्षाको रूपमा लिएर आगामी आवको बजेट निर्माण गरेको धारणा राख्दै बजेट शतप्रतिशत खर्च हुने बताएका छन् । उनले चालू आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्ममा पूँजीगत खर्च ३० प्रतिशत मात्र भएको र अन्तिमसम्ममा ६० प्रतिशत पुग्ने विश्वास रहेको समेत बताएका हुन् । रासस
जनता बैंकद्धारा कैलालीका हावाहुरी पिडित लागि आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । कैलाली विकास बैंकले हावाहुरी पिडितको लागि आर्थिक सहयोग गरेको छ । गत जेठ २३ गते सुदुरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लाको धनगढी आसपासमा आएको भिषण हावाहुरीमा परि पिडित हुनेहरुको लागि जनता बैंकको तर्फबाट नगद आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाले संचालन गरेको ‘धनगढी उपमहानगरपालिका प्रकोप व्यवस्थापन कोष’लाई बैंकको तर्फबाट रु. १ लाख ५० हजार नगद सहयोग उपलब्ध गराइएको हो । उक्त सहयोग रकमको चेक बैंकको सुदरपश्चिम प्रदेशका प्रादेशिक प्रमुख मुकुन्दप्रसाद भट्टले धनगढी उपमहानगरपालिकाका उप–प्रमुख सुशिला मिश्र भट्टलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । उक्त रकम पिडितहरुको पुनःस्थापनाको क्षेत्रममा खर्च गरिनेछ । जनता बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, दैवि प्रकोप राहत लगाएत अन्य विभिन्न सामाजिक कार्यहरु गर्दै आइरहेको छ ।
एनआईसी एशिया बैंकको ई-सेवा काउण्टर डिपोजिट सेवा शुरु
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले जुनसुकै शाखाको काउण्टरबाट आफ्नो ई-सेवा खाताको शुरुवात गरेको छ । ग्राहकलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो मोवाइल बैंकिङ्ग वा इ-बैंकिङ्गबाट मात्र रकम जम्मा ई-सेवा काउण्टर डिपोजिट को सेवाबाट बैंकको शाखामा गई काउण्टरबाट नै ई-सेवामा रकम जम्मा गर्न मिल्ने भएको छ । हाल मुलुकभर बैंकको २ सय ८४ शाखा कार्यालयहरु, २ सय ९४ एटिएम, ४६ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर एवं ३५ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाई मार्फत बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । करिब १६ लाख ग्राहक महानुभावहरूका साथ सञ्चालनमा रहेको यस बैंकका प्रमुख वित्तीय परिसूचकहरु अत्यन्त उत्साहप्रद रहेका छन् । साथै संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको उत्कृष्ट अभ्यासलाई यस बैंकले पालना गर्दै आएको छ ।
नक्कली प्रमाणपत्र बाेकेर सनराइज बैंककाे सञ्चालक बन्ने प्रयास विफल, अरू बैंकमा पनि आशंका
काठमाडौं । सनराइज बैंक सञ्चालक समितिको सदस्य चयनका लागि पुस २२ गते ११ बजेदेखि २ बजेसम्मका लागि मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने समय थियो । त्यसै अवधिमा आफूलाई सञ्चालक पदको उम्मेदवारी दाबी गर्दै आए भारतीय मूलका नागरिक अनुराग गोयल । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनको प्रावधानअनुसार कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न स्नातक तह उर्तीण गरेको हुनुपर्छ । ऐनको सोही व्यवस्थालाई टेकेर गोयलसँग निर्वाचन समितिले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र माग गर्यो । उनले शैक्षिक यौगयताको प्रमाणपत्र पेश त गरे तर अपुरो । भारतको विलियम क्यारी युनिभर्सिटीको एमबीए सरहको योग्यता प्राप्त गरेको उनको दाबी थियो । तर, जब समितिले उनले सो प्रमाणपत्रलाई आधिकारिकता नदिई उनको उम्मेदवारी दर्ता गर्न अस्वीकार गरिदियो, उनी अदालत गए । पाटन पुनरावेदन अदालतले उक्त निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै सनराइजको साधारणसभा र सञ्चालक समितिको निर्वाचन रोकिएन र बैंकले नयाँ सञ्चालक समिति पनि पायो तर उनी फेरि नयाँ सञ्चालक समितिको गठन प्रक्रिया अवैध रहेको भन्दै सोही अदालतमा अर्को निवेदन दर्ता गराएका छन् । उता निज अनुराग गोयलले पेश गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधिकारिकताबारे शंका उत्पन्न भएपछि बैंक निर्वाचन समितिले २०७६ जेठ १४ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई विलियम क्यारी युनिभर्सिटीको समकक्षताबारे चिठी लेख्याे । २०७६ जेठ १५ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाध्यक्षको कार्यालयले बैंक सञ्चालक समितिलाई पत्र लेख्दै गोयलले पेश गरेको एमबिए शैक्षिक उपाधिको त्रिविसँग कुनै समकक्षता नरहेको जनाएको छ । योसँगै गोयलले पेश गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र नेपाली कानुनकाे नजरमा अमान्य भयाे । फेक सर्टिफिकेटका लागि चर्चित विश्वविद्यालय विलियम क्यारी युनिभर्सिटी शैक्षिक प्रमाणपत्र बेच्ने यूनिभर्सिटीकाे रूपमा दक्षिण एशियाभर नै चर्चित रहेछ । भारतको उत्तरपूर्वी राज्य मेघालयको राजधानी सिलोङ्गमा रहेको भनिएको उक्त विश्वविद्यालयको नामबाट शैक्षिक प्रमाणपत्र बिक्री हुने गरेको हो । सोही विश्वविद्यालयको नाममा बनेको १०३ ओटा फेक सर्टिफिकेटसहित गत पुसमा भारतमा ४ जना व्यक्ति समातिएका थिए । त्यसो त सो विश्वविद्यालयलाई सबै विश्वविद्यालयहरु विभिन्न उपाधिका लागि अनुदान दिने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युजीसी) ले सम्बन्धन समेत नदिएको बताइएको छ । विश्वविद्यालय आफैं के दाबी गर्दै आएको छ भने उसले आयोगसँग कुनै सम्बन्धन लिएको छैन र लिन पनि चाहेको छैन । नक्कली प्रमाणपत्र बाेकेर सनराइज बैंकमा सञ्चालक बन्ने गाेयलकाे प्रयास त विफल भएकाे छ तर यस्ताे धन्दा अरू बैंक र बीमा कम्पनीहरूमा पनि भएकाे हुन सक्ने आशंकमा गरिएकाे छ ।
एनसेलको ‘कलआयो पैसा पायो’ योजना अन्तर्गत विजेता घोषणा
काठमाडौं । एनसेल प्राईभेटले ‘कल आयो पैसा पायो’ योजनाका विजेता ग्राहकहरुको घोषणा गरेको छ । यस योजना अन्तर्गत पहिलो चार हप्ताका १० जना ग्राहकहरुलाई एनसेलले स्मार्टफोन हस्तान्तरण गरेको छ । वैशाख १६ देखि संचालनमा रहेको यो योजना श्रावण १३, २०७६ सम्म संचालनमा रहनेछ । एनसेलले आफ्नो कस्टमर लोयल्टि कार्यक्रम अन्तर्गत संचालनमा ल्याएको यस योजना अन्तर्गत ग्राहकले विश्वका जुन सुकै देशबाट आएको अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कलमा दुई मिनेट वा सो भन्दा बढि कुरा गर्दा प्रत्येक मिनेट रु २ बोनस स्वरुप १० मिनेट सम्म पाउछन् । यसको अर्थ अन्र्तराष्ट्रिय आगमन कलमा कुरा गर्दा ग्राहकले रु १८ सम्म बोनस प्राप्त गर्दछन् । अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कलमा कुरा गरी यस योजनाको मापदण्ड पुरा गरेका ग्राहकले प्रत्येक हप्ता सामसुङ्ग ग्यालेक्सी ए ट्वान्टी स्मार्टफोन पनि जित्न सक्छन् । यो योजना अवधिभर प्रत्येक हप्ता १० जनाग्राहकले १/१ थान स्मार्टफोन पाउछन् । योजना सुरु भएको चार हप्तामा सम्ममा ४० जनाग्राहक स्मार्टफोन पाउनको लागि छनोट भइसकेका छन् । जसमा १० ग्राहकको पहिचान प्रमाणित भई उपहार प्राप्त पनि गरि सकेका छन् भने अन्य ३० ग्राहकको पहिचान प्रमाणित भई सकेको छ । “मेरो श्रीमान जेष्ठ २० गते दुबईबाट फर्कनु भएको छ । कलआयो पैसा पायो योजनामा स्मार्टफोन जित्न पाएको मामलाई धेरै धेरै खुसी लागेको छ ।’’ झापा बिर्तामोडका राधिका रम्तेलले भनिन् । हालै मात्र उनले एनसेलको मुख्य कार्यलयमा आयोजित एक कार्यक्रममा आफुले जितेको स्मार्टफोन ग्रहण गरेकी थिईन । ‘‘मैले यो कलआयो पैसा पायो योजना सुचारु गरेको थिए । आफु एकदमै भाग्यमानी भएको अनुभव भई रहेकोछ । एनसेलले ग्राहकलाइ धेरै नै सेवा सुविधाहरु दिइ रहेकोछ ।,” आफ्नो खुसी व्यक्तगर्दै स्मार्टफोन विजेता मध्यकी एक इलामकी मञ्जना देवानले भनिन् । प्रमाणिकरण भईसकेका विजयी ग्राहकलाई एनसेलको मुख्य कार्यलयबाट तथा देशभरीका एनसेल सेन्टरबाट स्मार्टफोन हस्तान्तरण गरिदै आएको छ । यो योजना अन्तर्गत प्राप्तबोनस एनसेलको नेटवर्क भित्र कुरा गर्न, एसएमएस पठाउन र इन्टरनेट चलाउन समेत प्रयोग गर्न सक्छन् । एनसेलका सबै प्रिपेड तथा पोष्टपेड ग्राहकले १७ हजार १२६ मा डायल गरि यो योजना निःशुल्क सुचारु गरिन्छ भन्न सकिन्छ । त्यसैगरी, ग्राहकले अंगे्रजीमा ‘ए’ टाइप गरी १७ हजार १२६ मा एस्एमएस् पठाएर पनि यो बोनस योजनामा सामेल हुन सक्छन् । यो योजनाले ग्राहकलाई विदेशमा रहेका साथीभाई तथा परिवारका सदस्यसँग सम्पर्कमा रहँदै, एनसेलको नेटवर्कमा रहका अन्य आफन्तजन तथा साथीभाईसँग थप सम्पर्कमा रहन मद्दत पुर्याउदछ ।
नेप्सेको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशित(नामसहितकाे सूची)
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि.(नेप्से)ले लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको छ । नेप्सेको तपशील बमोजिम विभिन्न विज्ञापन, तह, पद र पद संख्याका लागि पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगले खुला गरेकाे लिखित परीक्षामा उम्मेदवारहरुमध्ये निम्नलिखित उम्मेदवारहरु उत्तीर्ण भई प्रयोगात्मक तथा अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भएका छन् । उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको नाम वर्णानुक्रमानुसार रहेकाे छ । [pdf id=157123]
युरोपियन मुलुक नेपालमा लगानी गर्न इच्छुकः भवानी राणा
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले युरोपियन राष्ट्रहरु नेपालमा जलविद्युत, पर्यटन र पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताएकी छन् । उनले नेपाल–जर्मन उद्योग वाणिज्य संघको २५औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै युरोपियन देश नेपालमा लगानीका लागि इच्छुक रहेको बताएकी हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको युरोप भ्रमणका क्रममा व्यवसायीहरु नेपालमा लगानी गर्न तयार रहेको पाइएको भन्दै उनले भनिन् ‘नेपालमा बनेको लगानीको वातावरणले उनीहरुलाई आर्कषित गरेको छ ।’ यस्तै, कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जर्मनीबाट नेपालमा ९०० प्रकार सामान नेपालमा आयात हुने गरेको तर, नेपालबाट १७० प्रकारका सामान मात्र जर्मन निर्यात हुँदै आएको बताए । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले निजी क्षेत्र सक्रिय बनेर लागेमा आयात प्रतिस्थापनका साथै निर्यात बढाउन सक्ने बताए । निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनलाई राज्यले उच्च महत्व दिएको बताउँदै उनले जर्मनीले नेपालको आर्थिक विकासलाई विशेष महत्व दिएको बताए । नेपालका लागि जर्मनीका राजदुत रोलाण्ड शेफेरले नेपालमा वैदेशिक लगानीको वातावरण बन्दै गएको बताए । नेपालका लागि व्यवसायिक शिक्षा र सीप मूलक तालिम आवश्यक रहेकाले नेपालका उद्योग वाणिज्य संघहरुले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको तर्क थियो । कार्यक्रममा जर्मनीका लागि पूर्व नेपाली राजदुत मदनकुमार भट्टराईले प्रशासनिक ढिलासुस्ती र कर प्रणाली अन्त्य तथा ट्रेड युनियनहरु सुद्रिय वैदेशिक लगानीको वातावरण बन्दै जाने बताए । यस्तै, संघका अध्यक्ष सिनोन दोजी लामाले नेपाल र जर्मनीबीचको व्यापार प्रवद्र्धन गर्न तथा जर्मनीबाट लगानी भित्र्याउन पहल गर्ने बताए । साधारण सभाबाट अनुमबहादुर मल्लको नेतृत्वमा ११ जना सदस्यीहरु चयन गरेको छ । संघको सदस्यमा ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, सन्तोषचन्द्र कुँवर, नरेशलाल श्रेष्ठ, बविन्द्रथान ठाकुर, उत्तम भट्टराई, समिक बिक्रम शाह, भक्तबहादुर हमाल, एलेक्सलाल मोक्तान, प्रमोदराज सत्याल, ताइजेससुन्दरलाल कक्षपति र सुवाथिस थपलिया चयन भएका छन् ।
पशुपतिमा आर्थिक पारदर्शिता गर्न राष्ट्रिय सरोकार समितिको निर्देशन
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई भेटी र आर्थिक कारोबार सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिकी सभापति दिलकुमारी रावल ‘पार्वती’को अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले सो निर्देशन दिएको हो । समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना तत्काल निर्माण गर्न र कोषको स्वामित्वमा रहेको जमिनको आम्दानीबारे समायानुकुल मूल्याङ्कन गरी लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । पशुपति क्षेत्रको धार्मिक, एतिहासिक, साँस्कृतिक महत्वलाई कायम राखी पुनःनिर्माण, संरक्षण र विकासमा ध्यान दिनुपर्ने सभापति रावलले बताइन् । पशुपति क्षेत्र अन्तर्गत रहेका पशुपंक्षी तथा जनावरहरुको संरक्षण, बागमती लगायतका नदीहरुको संरक्षण, नागार्जुन, शिवपुरी लगायतका वनको संरक्षण र विभिन्न निकायहरु बीच सहकार्य र समन्वयमा ध्यान दिन समितिको निर्देशनमा उल्लेख छ । पशुपति क्षेत्रको सम्पूर्ण जमिनको नाप नक्साङ्कन गरी जग्गा धनी पूर्जा दिलाउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण समेत समितिले गराएको छ । कोषका तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सदस्य सचिव डा. प्रदिप ढकालले हालसम्म पशुपति क्षेत्र विकास कोषको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत र बित्तीय प्रगति ५६ प्रतिशत रहेको बताए । २०७०÷७१ सालदेखि कोषले शवदाह गृह निर्माण तथा सञ्चालन, उद्यान विकास, पर्खाल निर्माण, ढुङ्गेधारा संरक्षण, धर्मशालाको जीर्णद्धार, भू–क्षय नियन्त्रण, छात्रवास भवन मर्मत, घाट मर्मत सुधारलगायतका काम गरेको उनले बताए । क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजनाको नक्सा तयार भएको र तथ्याङ्क संकलन र गुरुयोजना लेखनको काम भइरहेको उनको भनाइ छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायले छिट्टै गुरुयोजना तयार गर्ने प्रतिद्धता जनाए । पशुपति क्षेत्रको कुल क्षेत्रफल २६४ हेक्टर मध्ये ८३.५५ हेक्टर क्षेत्रफल प्राचिन स्मारक क्षेत्र पर्छ । धार्मिक, आध्यात्मिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक एवम् प्राकृतिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण स्थल पशुपतिनाथ क्षेत्रको योजनाबद्ध विकासका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोष स्थापना गरिएको हो । पशुपति क्षेत्र भित्र करिब ५१८ साना ठूला धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्मारक रहेका छन् । सन् १९७९ देखि यूनेस्कोबाट पशुपतिनाथलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरेको थियो । २०४३ पुस १ गते कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको थियो भने पशुपति क्षेत्रलाई आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ देखि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा राखेको थियो ।
