भ्याट छलि गर्ने १५ जनालाई ३ अर्बको बिगो र ३ वर्ष कैद सहित राजस्वको मुद्दा
राजस्व अनुसन्धान विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छलि गर्ने १५ जनालाई ३ अर्बको बिगो सहित मुद्दा दायरा गरेकोे छ । नक्कली विजक प्रयोग गरी राजस्व छलि गर्ने सुनसरी जिल्ला इनरुवा नगरपालिका वडा नं ९, वलाहा स्थायी ठेगाना भइ हाल भक्तपुर जिल्ला मध्यपुर ठिमी नपा वडा नं. ३, ठिमी टेर्साटार बस्ने वर्ष ४९ का गोपाल प्रसाद भट्टराईसहित १५ जनालाई विभागले मुद्दा दर्ता गराएको हो । तीन वर्ष कैद सजाय र दुई अर्ब ९८ करोड ५७ लाख बिगो असुल उपर हुने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालत असार ५ गते मुद्दा दायरा गरेको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए । प्रतिवादीहरुले दिएकोे बयान, विभिन्न बैक तथा फाईनान्सबाट प्राप्त स्टेटमेन्ट लगायतका कागजातहरू, आन्तरिक राजस्व विभागमा पेश गरेका भ्याट तथा आय विवरणहरु समेतबाट प्रतिवादीहरु विनोद धमाला, सन्तोष कुमार कार्की, मेघ बहादुर श्रेष्ठ, धन बहादुर भोम्जन, भरत बहादुर दुम्जन, विमल पुतुवार, नारायण कोइराला र पार्वती सुचिकार समेतका नाममा विभिन्न ८ वटा फर्महरु दर्ता गराइ राजस्व छलि गरेका हुन् । वास्तविक बस्तु तथा सेवाको खरिद बिक्री कारोबार नै नगरी झुठ्ठा बिजक तयार गरी राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व नतिरी फर्मको आर्थिक कारोवार गर्ने व्यक्तिहरू गोपाल प्रसाद भट्टराई र रिम्वरध्वज कार्कीले राजस्व चुहावट गरेको देखिएको विभागले जनाएको छ ।
एक घण्टामै सकियो नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको एसजीएम
काठमाडौं । शुक्रबार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको विशेष साधारणसभा(एसजीएम) सम्पन्न भएको छ । बिहान १० बजे कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको उक्त सभा शुरु भएको एक घण्टा अर्थात ११ बजेनै सम्पन्न भएको हो । उक्त सभाले बैंकले जेबिल्स फाइनान्सलाई प्राप्ति(एक्विजिशन) गर्ने कम्पनीको प्रस्तावलाई पारित गरेको छ । यससँगै फाइनान्सको १०० कित्ता सेयर हुने सेयरधनीले इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ३३ कित्ता सेयर पाउने छन् । हाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको चुक्ता पुँजी १२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ र जेबिल्स फाइनान्सको चुक्ता पुँजी ८४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । प्राप्ति पश्चात बैंकको चुक्ता पुँजी १२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । साथै, बैंकको कुल निक्षेप १४७ अर्ब रुपैयाँ र कर्जा १३२ अर्ब रहने छ । फाइनान्सको प्राप्तिपछि पनि बैंकका संस्थापक पक्षको स्वामित्व ६९ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ३१ प्रतिशत नै रहने छ । त्यस्तै, प्राप्ति पछि बनेको इन्भेष्टमेन्टको हालकै संचालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कायम रहने कम्पनीले जनाएको छ । हालसम्म बैंकले उपत्यका भित्र २३ र बाहिर ५७ वटा गरी कुल ८० वटा शाखा संचालनमा ल्याईसकेको छ ।
८ अर्ब १० करोड डलरको हतियार साउदीलाई बिक्री गर्ने ट्रम्पकाे अडान
वासिङ्टन ।अमेरिकी सांसदहरुले यमनको गृहयुद्धमा अमेरिकी हतियार प्रयोग भएको भन्दै साउदी अरेबियालाई हतियार बिक्री रोक्न मतदान भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने साउदी अेरेबियालाई अमेरिकी हातहतियार बिक्री गर्ने अडान राख्दै आएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले साउदी अरेबियासँग करिब ८ अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको हातहतियार बिक्रीमा सहमति जनाएकाे छ । बेलायतले साउदी अरेबियालाई हतियार बिक्री स्थगन गरेको केही घण्टा नबित्दै अमेरिकी संसदले पनि यस्तो निर्णय गरेको हो । अमेरिकी संसदको माथिल्लो सदनमा रिपब्लीकन र डेमोक्र्याट्स पार्टीका सांसदहरुले साउदी अरेबियालाई हतियार बिक्री रोक्नुपर्ने विधेयकमा मतदान गरेका थिए । उक्त विधेयक ५३–४५ ले पारित भएको थियो । मध्यपूर्वका मुलुकमा तनाब उत्पन्न भएकै समयमा अमेरिकी सिनेटमा यस्तो मतदान भएको हो । राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी तल्लो सदन कङ्ग्रेसलाई बेवास्ता गर्दै मध्यपूर्वको क्षेत्रीय स्थायित्वमा असर पर्न थालेको जनाउँदै साउदी अरेबियालाई हतियार बिक्री गर्ने आदेश दिएको हो कङ्ग्रेसले यमन संकटका सन्दर्भमा साउदी अरेबियालाई हतियार बिक्री गर्न नहुने भन्दै एक विधेयक पारित गरिसकेको छ । तर उक्त विधेयकलाई राष्ट्रपति ट्रम्पले गत अप्रिलमा विशेषाधिकार (भिटो)प्रयोग गरी अस्वीकार गरे । संयुक्त राष्ट्रसंघले यमनमाथि भएको साउदी गठबन्धनको आक्रमणबाट यमनमा मानवीय संकट उत्पन्न भएको जनाएको छ । बेलायतले साउदी अरेबियालाई हतियार बिक्री स्थगन गरेको बेलायतका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मन्त्री लियाम फक्सले बताए। बेलायती एक अदालतले सरकारमाथि हतियार बिक्रीका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न केही दिनअघि आदेश दिएको पनि मन्त्री फक्सले जानकारी दिएकाे छ । “हो, हामीलाई अदालतको आदेश चित्त बुझेको छैन र उच्च अदालतमा हामी अपिल गर्ने तयारीमा छौं,” मन्त्री फक्सले विज्ञप्तिमा मार्फत तर उनले साउदी अरेबिया र उसका साझेदार मुलुकलाई यमनी द्वन्द्वमा प्रयोग हुनेगरी हातहतियार बिक्री स्थगित गरिएको बताए । । बेलायतले यमनी द्वन्द्व शुरु भएको सन् २०१५ यतामात्र करिब ६ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर बराबरका हातहतियार साउदी अरेबियालाई बिक्री गरेको छ । जर्मनीले पत्रकार जमाल खशोग्जीको हत्यापछि सन् २०१८ देखि नै साउदी अरेबियालाई हातहतियार बिक्री गर्न छाडेको छ । जर्मनीले युरोपेली युनियनमा आबद्ध मुलुकहरुलाई पनि साउदी र यसको गठबन्धनका मुलुकलाई हतियार बिक्री रोक्न आह्वान गरिरहेको छ । रासस एएफपी
हल्चोकमा सशस्त्र प्रहरीलाई योगाभ्यास
काठमाडौं । पाँचौँ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका अवसरमा सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय, हल्चोकमा विशेष कार्यक्रम गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल र आर्ट अफ लिभिङको संयुक्त आयोजनामा गरिएको कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले मानव जीवन र स्वास्थ्यका लागि योग अति आवश्यक भएको बताउँदै फौजी जीवन आफैँमा तनाव र शारीरिक श्रमको पनि जीवन भएकाले ध्यान र चिन्तनको जरुरी हुने उल्लेख गरेका छन् । आर्ट अफ लिभिङका अध्यक्ष कृष्ण केसीले योग सबै धर्म, सम्प्रदाय, वैचारिक दृष्टिकोण र पक्षधरका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण भएको विचार व्यक्त गरे । कार्यक्रम संयोजक ऋतिका लोहियाले मन र शरीर शान्त राख्न योग जरुरी भएको बताए ।प्रशिक्षक लोहियाले योग र ध्यानका विभिन्न प्रयोगात्मक अभ्यास गराएका थिए । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले २१ जुनलाई योग दिवसका रुपमा मान्दै आएको छ । आर्ट अफ लिभिङको स्थापना सन् १९८१ मा रविशङ्करले गरेका थिए, उनी एक आध्यात्मिक एवं मानवतावादी चिन्तक हुन् । रासस
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभाव झापामा, औजार बोकेर गाउँगाउँमा युवा
काठमाडौं । नेपालमा पहिलोपल्ट बेरोजगारहरुलाई ‘कामका लागि पारिश्रमिक’ दिने गरी शुरु गरिएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ को प्रभाव झापामा देखिएको छ । पहेँलो हेल्मेट र ज्याकेट लगाएका युवाहरु औजार बोकेर निर्माणका काममा खटिँदा गाउँगाउँमा विकासको जागरण फैलिएको छ । झापामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारप्राप्त जनशक्तिलाई विद्यालयको रङरोगन, धार्मिक पर्यटकीयस्थलको सरसफाइ लगायतका काममा परिचालन गरिएको छ । जिल्लाका १५ स्थानीय तहमध्ये आठ नगरपालिका र छ गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत यस वर्ष दुई हजार ७ सय ५३ ले रोजगारी प्राप्त गरेका छ, भने गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले भने तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य भइरहेको जनाएको छ । झापाका आठ नगरपालिकामध्ये सबैभन्दा सानो कनकाईले सबैभन्दा धेरै ९ सय ४६ लाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । रोजगारीका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी निवेदन दिन आएका कसैलाई पनि रोजगारी पाउने हकबाट वञ्चित नगरिएको नगरका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेल बताए। कनकाई नगरपालिकाले कोटीहोम, धनुष कोटीधाम लगायतका धार्मिक पर्यटकीय स्थलमा सरसफाइ, टहरा निर्माण, वृक्षरोपण लगायतका काममा उनीहरुलाई परिचालन गरिएको नगरप्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए । झापाको सात गाउँपालिकामध्ये बुद्धशान्तिले सबैभन्दा बढी १४० लाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । १४० जनालाई रोजगारी उत्पादन बुद्धशान्ति गाउँपालिकाले सरकारले तोकिएको दैनिक ज्याला रु ५ सय १७ मा गाउँपालिकाका तर्फबाट रु ५० थपेर ज्याला प्रदान गरेको अध्यक्ष रमेश भुजेल बताए । गाउँपालिकाका अध्यक्ष रवीन्द्र लिङ्देनले स्थानीय १७ सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत रङरोगनकार्य धमाधम भइरहेको जानकारी दिए । रङरोगन सकेपछि उनीहरुलाई हुलाकी राजमार्गको दुवै किनारमा वृक्षरोपण गर्न लगाउने योजना रहेको बताए । कमल गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट रोजगारी पाएकालाई नदी कटान रोक्ने बाँध निर्माणमा खटाएको छ । गाउँपालिकाकी अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले उनीहरुलाई गाउँपालिका कार्यालयको पर्खाल र रिङरोड लगायतका सार्थक निर्माण काममा लगाइएको बताए। झापाका नगरपालिकामा, कनकाईमा ९ सय ४६, मेचीनगरमा २ सय ५२, अर्जुनधारामा २७०, भद्रपुरमा १ सय ४९, विर्तामोडमा १ सय ८९, शिवसताक्षीमा १ सय ४४, गौरादहमा १ सय २५ र दमक नगरपालिकामा १ सय ७६ ले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट रोजगारी पाएका छन् । गाउँपालिकामा बुद्धशान्तिमा १ सय ४०, बाह्रदशीमा ७२, कमलमा ८३, कचनकवलमा ८३, हल्दिबारीमा ६२ र झापामा ६२ ले रोजगारी पाएका छन् । राज्यको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को लक्ष्यलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले निकै ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दैै अर्जुनधारा नगरपालिकाका प्रमुख हरि रानाले रोजगारी पाउनेमा आधाभन्दा बढी महिला भएको बताए । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र कार्यक्रम लागू भएता पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी पाउँदा बेरोजगारहरु उत्साहित भएको मेचीनगर नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य टीकाराम मग्राती भने । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सबै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक नियुक्त गरेको छ भने कतै रोजगारी नपाएकाहरुले वडा कार्यालयमार्फत आ–आफ्नो नगर तथा गाउँपालिकामा बेरोजगारको सूचीमा नाम दर्ता गराएका छन् । बेरोजगारले निवेदन दर्ता गर्दा नै काम रोज्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको कनकाई नगरपालिकाका रोजगार संयोजक सरोज मैनाली बताए। रोजगार पाउनेहरुले दैनिक रु ५ सय १७ ज्याला पाउने सरकारी व्यवस्था रहेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू भएपछि गाउँ तथा नगरका भित्री कच्ची सडक र पर्यटकीय तथा सार्वजनिकस्थलमा रहेको झाडी–फोहर सरसफाइ भएकाले चिटिक्क देखिन थालेका छन् । रासस
अर्को बैंक पनि एक्वायर गर्ने तयारीमा इन्भेष्टमेन्ट बैंक, ‘हिमालयनसँगकाे मर्जर हल्ला निराधार’
काठमाडौं । फाइनान्ससँगलाई एक्वायर गरेसँगैनेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले अर्को बैंकलाई पनि एक्वायर गर्ने भएको छ । । जेविल्स फाइनान्ससँगको मर्जर प्रस्ताव पारित गर्न आयोजित विशेष साधारणसभामा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेले त्यस्तो खुलासा गरेका हुन् । साधारणसभामा उपस्थित शेयरधनीलाई सम्बोधन गर्दै पाण्डेले यस्तो बताएका हुन् । ‘मैले नाम भन्न मिल्दैन, त्यसो गर्दा इन्साइडर ट्रेडिङको आरोप लाग्छ, तर हामीले पूर्वतिरको एउटा बैंकलाई प्राप्ति गर्नेबारे छलफल गरिरहेका छौं ।’ उनले भने । हिमालयनसँगको मर्जर हल्ला निराधार पाण्डेले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले हिमालयन बैंकसँग मर्जर हुने हल्लालाई इन्भेष्टमेन्ट बैंकले गलत भएको बताएका छन् । अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेले बजारमा चलेको हल्ला गलत भएको बताउँदै त्यस्तो हल्लाको पछि नलाग्न शेयरधनीलाई आग्रह गरे । ‘यो हल्ला कहाँबाट आयो ? यसमा कुनै सत्यता छैन, यो हल्ला बजारमा शेयरको मूल्य चलखेल गर्न चलाइएको हुनसक्छ ।’ पाण्डेले भने । उनले बजारमा यस्ता हल्ला आइरहने भन्दै लक्ष्मी बैंक र एभरेष्ट बैंक पनि मर्ज हुने हल्ला बजारमा चलेको तर यो मर्जर हुन नसकेको बताए । ‘लक्ष्मी बैंक र एभरेष्ट बैंक पनि मर्जमा जाने भनिएको थियो, तर के भयो ? हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा ! त्यसैले यसको पछि नलाग्नुस्’ पाण्डेले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् राम्रो सुविधा दिएको अवस्थामा भने त्यस्तो मर्जरबारे सोच्न सकिने बताए । उनले भने – तर अहिले हामीले त्यसबारे कुनै छलफल गरेका छैनौं ।
दक्षिण सुडानमा तलब विवादले रोकियो बजेट
काठमाडौं । कर्मचारीको तलब विवादका कारण दक्षिण सुडानको संसदमा बिहीबार आर्थिक वर्ष सन् २०१९–२०२० को बजेट प्रस्तुत हुन सकेन । सांसदहरुले सेना र कर्मचारीको वक्यौता तलब भुक्तानी नहुँदासम्म नयाँ बजेट ल्याउन नदिने बताएपछि बैठक स्थगित भएको हो । सभामुख एन्थोनी लिनो मकानाले सांसदहरुले उठाएका मागका बारेमा सुनिसकेपछि बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको घोषणा गरेको हो । दक्षिण सुडानका अर्थमन्त्री साल्भाटोर गाराङ माबियोर्डिटले बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष सन् २०१९–२० का लागि संसदमा करिब एक अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलरको बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम थियो ।दक्षिण सुडानमा विगत छ महिनादेखि निजामती र सैनिकले तलब पाउन सकेका छैनन् । दक्षिण सुडानमा राजश्वको मुख्य स्रोत तेल उत्पादन र विक्री हो । सन् २०१८ मा सुडानले दैनिक करिब १ लाख ७५ हजार ब्यारेल कच्चा तेल उत्पादन गर्दछ । रासस
राजस्व अनुसन्धानको १० चेकपोष्ट हट्दै, साउनदेखि विभाग नयाँ सफ्टवेयर प्रणालीमा
काठमाडौं । डिजिटल प्रणालीबाट मालवस्तु ढुवानीको कागजपत्र प्रविष्टी गर्ने व्यवस्थासँगै राजस्व अनुसन्धान विभाग मातहतका १० चेकपोष्ट हट्ने भएको छन् । आगामी आवको साउनदेखि विभागले नयाँ सफ्टवेयर मार्फत मालसामान ओसार पसार गर्ने ढुवानीको विवरण वेभमा आधारित केन्द्रीय सूचनामा प्रविष्टी हुने भएपछि चेकपोष्ट आवश्यक नपर्ने विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए । हाल उक्त प्रणालीको परीक्षण भइरहेको छ । साउनदेखि व्यवसायी र व्यापारीले उक्त सूचना प्रणालीको सेवा सहजै लिन पाउने छन् । ‘अब चेकपोष्टले गर्दै आएको काम (मालसामानको विवरण बुझ्ने काम) नयाँ सफ्टवेयरको माध्यमबाट व्यवसायी आफैले आफ्नै कोठाबाट इन्ट्री गर्न सक्छन् । चेकपोष्ट हटाउने तयारी गरेका हौं,’ उनले भने ‘मालवस्तुको विवरण विभागको वेभसाइटमा रहेको सफ्टवेयर प्रणालीमा अमेरिकामा बसेर पनि गर्न सकिन्छ ।’ यसले व्यवसायी तथा व्यापारीलाई चेकपोष्टनै पिच्छे गाडी रोक्ने झण्झट नहुनुका साथै व्यापारमा सहजीकरण हुने विश्वास विभागको छ । यो सिष्टममा गाडी नंम्बर र ड्राइभरको नाम एक पटक इन्ट्री गरिसकेपछि पटक पटक इन्ट्री गर्नु पर्दैन । केन्द्रीय सूचना प्रणालीको अधिन र निगरानीमा यो सिष्टम रह्ने छ । सामानधनीले घर वा कार्यालयमा बसेर आफ्नो मालवस्तुको वारेमा जानकारी राख्न सक्नेछ । प्रणाली प्रयोगकर्ताले आफ्नो अभिलेख जहाँसुकै बसेर हेर्न सूचना प्रयोग गर्न मिल्छ । राजस्व चुहावटलाई नियनत्रणलाई प्रणाली गर्न सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेकोे छ ।’ मैनालीले भने ‘कुनै शंकास्पद वस्तु लागेमा तत्कालै (रियल टाइममै) निगरानी र निरीक्षण गर्न सकिन्छ ।’ हाल विभागअन्र्तगत इटहरी, चारआली, बर्दिबास, पतलैया, बर्दघाट, बुटवल, चन्द्रौटा, कोहोलपुर, अतरिया र चिडिया खोला गरी १० स्थानमा चेकपोष्ट रहेका छन् । विभागले एक वर्षको अवधिमा १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिगो र जरिवाना सहितको मुद्दा देशका विभिन्न जिल्ला अदालतमा दर्ता गराएको छ ।
