अमेरिकामा पूर्व गृह राज्यमन्त्री बाँस्कोटालाई सम्मानार्थ विद्यावारिधि
काठमाडौं । योग, ध्यान र यज्ञका माध्यमबाट राष्ट्र एवं विश्व शान्तिका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिएको भन्दै अमेरिकाको आयोवामा रहेको महर्षि व्यवस्थापन विश्वविद्यालयले पूर्व गृह राज्यमन्त्री दीपकप्रकाश बाँस्कोटालाई सम्मानार्थ विद्यावारिधि प्रदान गरेको छ । नेपाली काङ्ग्रेसबाट राजनीति शुरु गरेका बाँस्कोटा पछिल्लो समय पार्टी गतिविधि भन्दा वैदिक ज्ञानको प्रचारप्रसारमा सक्रिय भए । दुई दशक अघिदेखि नेपाल महर्षि वैदिक फाउण्डेसन नामक संस्था स्थापना गरी वैदिक नेपाल बनाउने अभियानमा क्रियाशील भएका छन् । महर्षि महेश योगी शुरु गरेका विश्वव्यापी रुपमा वैदिक ज्ञान प्रसारको अभियानमा फाउण्डेसन सक्रिय हुँदै आएको छ । यस अभियान अन्तर्गत हाल देशका ७५ वटा वैदिक गुरुकुलमा राष्ट्र एवं विश्व शान्तिको सङ्कल्पले योग, भावातित ध्यान, सिद्धिसहित रुद्राभिषेक भइरहेको छ । विगत पाँच वर्षदेखि गुरुकुलमा यो अनुष्ठान भइरहेको छ । यसअघि शान्ति प्रक्रियाको सफलतासहित दिगो राष्ट्र एवं विश्व शान्तिको कामना गर्दै काठमाडौँको बाँसबारी र पशुपतिस्थित विश्वरुप मन्दिरमा पनि वैदिक रुद्राभिषेक गरिएको थियो । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका बाँस्कोटा अर्गानिक खेतीमा समेत संलग्न छन् । आयुर्वेदलगायत वैदिक कृषि, वास्तु लगायतको प्रवद्र्धनमा समेत उनले महत्वपूर्ण काम गरेको फाउण्डेसनले जनाएको छ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएका महर्षि महेश योगीका चेलाले नेपालमा वैदिक ज्ञानको प्रचारप्रसारका लागि सहयोग गर्दै आएका छन् । ऋग्वेदबाट आएको भावातित ध्यानका प्रणेता महर्षि महेश योगीले विसं २०३१ मा नेपाल भ्रमण गर्दा नेपालले वैदिक ज्ञान प्रसारमा विश्वको नेतृत्व गर्नसक्ने प्रवचन टुँडिखेलमा गरेका थिए । हिमालयको देश नेपालमा प्राचीन कालमा ऋषिमुनिले ध्यान साधनाका माध्यमबाट वेदका मन्त्र देखेकाले गुरु देशका रुपमा विकास गर्न वैदिक ज्ञानको विस्तार गरिनुपर्ने महेश योगीको जोड थियो । महेश योगीको श्रव्यदृश्य सामग्रीबाट प्रभावित भई उनका चेलाको ध्यान हाल नेपालमा केन्द्रित भएको फाउण्डेसनले जनाएको छ । सम्मानार्थ विद्यावारिधि उपाधि पाएपछि रासससँग कुरा गर्दै अध्यक्ष बाँस्कोटाले यो सम्मान समग्र नेपालको वैदिक अभियानका लागि भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपालमा निकट भविष्यमै वैदिक कृषि, वैदिक स्वास्थ्य, वैदिक आवास, चेतनामा आधारित शिक्षालगायत कार्यक्रम विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी पनि उनले दिए । हाल एक दर्जन विद्यालयमा भावातित ध्यानसहितको चेतनामा आधारित शिक्षा लागू भएको छ । रासस
आगामी आवको पुँजीगत बजेट ६ खर्ब ४६ अर्ब, प्रदेश र स्थानीय तहको साढे दुई खर्ब
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवमा विनियोजित बजेटमध्ये ६ खर्ब ४६ अर्ब पुँजीगत बजेट भएको बताएको छ । सरकारले आगामी आवमा १५ सय ३२ अर्ब बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सो बजेट मध्ये ६ सय २६ अर्ब विकास बजेट भएको आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्यालले बताए । ‘संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट समेत गर्दा विकास बजेट सवा ६ खर्ब पुग्छ,’ उनले भने ‘विकास निर्माणका काममा प्रशस्त बजेट विनियोजन भएको छ । संघीय सरकारले आगामी आवको लागि चार खर्ब ८ अर्ब पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः एक खर्ब ३८ अर्ब र एक खर्ब बजेट विनियोजन भएको हो । देश पूर्वाधार विकास निर्माणमा जुटेको छ । सरकारले चालु आवका लागि तीन खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चमा छुट्याएको छ । सो बजेटमध्ये हालसम्म एक खर्ब ५६ अर्ब ८१ करोडमात्रै खर्च गरेको छ । पुँजीगत खर्च संघः ४.0८ खर्ब प्रदेशः १.३८ खर्ब स्थानीय तहः १.00 खर्ब कुलः ६.४६ खर्ब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहगरी संघीय बजेटको आधा जति विकास निर्माणमा खर्च हुने देखिएको छ । कतिपय नयाँ आयोजना थपिएका छन् भने कति निर्माणको क्रममा रहेका छन् । राज्यको प्राथमिकता नै पूर्वाधार निर्माण, विकास र समृद्धि भएकोले यहि अनुरुपको बजेट विनियोजन गरिएको हो । संघीय सरकारले आगामी आवको लागि वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदान गरी प्रदेशलाई ९९ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहलाई दुई खर्ब १३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।
भन्सार आयातमा नियमन गरिँदै,चार वर्षसम्म कागजात सुरक्षित राख्नुपर्ने
काठमाडौं । भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट वस्तु आयात गर्ने व्यवसायीले चार वर्षसम्म कागजात सुरक्षित राख्नुपर्ने भएको छ । नेपालगञ्जका उद्योगी व्यवसायीसँगको छलफलमा भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख भन्सार परीक्षक सुशील पाण्डेले भन्सार सुधारका लागि भन्सार जाँचपासपछिको परीक्षण गर्न लागेको बताएका छन् । कार्यालयले भन्सार जाँचपास भएर सामान भित्र्याएका व्यवसायीको खाता एवं सम्बन्धित कागजात चार वर्षसम्म कुनै पनि बेला हेर्न सक्नेछ । “भन्सार सरलीकरण गर्ने र पछि केही प्रतिशत कारोवारको पुनःजाँच गर्ने नीति लिइएको हो”, उनले भने, “यसले भन्सारमा हुने छली नियन्त्रणमा सहज हुनेछ, आयात र निर्यात परीक्षण गर्न लागेका हौँ ।” जाँचपासपछिको परीक्षण भन्नाले पैठारीकर्ताको घोषणा कानूनबमोजिम ठीक/दुरुस्त वा वास्तविक कारोवार मूल्यमा आधारित छ भनी भन्सार विश्वस्त हुनका लागि उसको कागजात, खाता बही, व्यावसायिक प्रणाली वा पद्धति, वित्तीय सूचना तथा तथ्याङ्क आदिको निरीक्षणका बारेमा प्रशासक पाण्डेले जानकारी दिए । उनले उद्योेगी व्यवसायीले सरकारले भन्सार जाँचपाससम्बन्धी क्रियाकलाप व्यावसायिकमैत्री र सरल बनाउनुपर्ने बताएका छन् । आयात गरिएका मालसामान भन्सार बिन्दुमा आएर भन्सार जाँचपछि हुनसक्ने त्रुटि पत्ता लगाउन व्यवसायीको आयात निर्यातको व्यवहारलाई नियमन गर्दै गैरकानूनी कार्य रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी राष्ट्रिय कर प्रणालीको सुरक्षा र आधुनिक भन्सार प्रणालीमा आबद्ध हुनु जाँचपासपछि परीक्षणको उद्देश्य रहेको पाण्डेले बताए । पाण्डेले भन्सारको आधुनिकीकरण र भन्सार प्रशासनलाई अझ बढी व्यावसायिक बनाउँदै लैजाने पनि बताएका छन् । भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भएको मालवस्तु जाँचपास भएको मितिले चार वर्षसम्म गर्न सकिने तर कुनै निकासी वा पैठारीकर्ताले झुठो लिखित कागजात तयार गरी लाग्नेभन्दा कम महसुल दाखिला गरेको प्रमाणित भए भन्सार परीक्षकले चार वर्षपछि जाँचपासको परीक्षण गर्नसक्ने कानूनी प्रावधान छ । भन्सार जाँचपास परीक्षण (पिसिए) आयात/निर्यात व्यवसायीको संलग्नतामा गरिने काम भएको उल्लेख गर्दै प्रशासक पाण्डेले त्यसबाट प्राप्त हुने त्रुटि सुधार गरिने उल्लेख गरेका छन् । “पिसिए अनुसन्धानभन्दा पनि त्रुटि पहिल्याउने र त्यसको सुधारका लागि गरिने जाँच हो”, उनले भने । नेपाल भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयका प्रमुख भन्सार परीक्षक गोपाल कोइरालाले भन्सार जाँचपास परीक्षण (पिसिए) बारेमा विस्तृत रूपमा व्यवसायीलाई जानकारी दिँदै भने, “यसअघि पिसिए भन्सार कार्यालयबाट हुने गरेको थियो । अब पिसिए कार्यालयबाट मात्रै जाँच हुनेछ ।” उनले आर्थिक ऐन, २०७६ ले भन्सार ऐनको दफा ३४ मा थप संशोधन गरी सरल तथा जाँचपासपछिको परीक्षणलाई थप कानूनी आधारसहित मजबुत बनाउने प्रयास गरिएको बताए । पिसिएको व्यवस्था विसं २०७२ बाट लागू भएपछि हाल ‘भन्सार जाँचपासपछिको परीक्षण कार्यविधि २०७५’ कार्यान्वयनमा आएसँगै सोहीअनुसार हुँदै आएको छ । “व्यापार सहजीकरण र राजश्व सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले पिसिए कार्यान्वयनमा आएको हो”, परीक्षक कोइरालाले भने, “प्रभावकारी नियन्त्रणका माध्यमबाट व्यावसायिक गल्ती कमजोरी र अपराधको न्यूनीकरण गर्ने यसको उद्देश्य रहेको छ ।” पिसिएअन्तर्गत प्रज्ञापनपत्रको परीक्षण, वस्तुमा आधारित परीक्षण र फर्मको परीक्षण गरिने उनले जानकारी दिएका हुन्। करदाताको बायोम्याट्रिक राखिने करदाताको बायोम्याट्रिक रेकर्ड आन्तरिक कार्यालयमा राखिने भएको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख कर अधिकृत प्रकाश पौडेलले सबै करदाता बायोम्याट्रिक प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको बताए। प्रमुख कर अधिकृत पौडेलले दर्ता भएको समयमा करदाताले उल्लेख गरेको ठेगाना र सम्पर्क नम्बर परिवर्तन हुँदा ‘ट्र्याक’ गर्न समस्या हुने गरेकाले बायोम्याट्रिक प्रणाली लागू गर्न लागिएको जानकारी दिए । यसरी, बायोम्याट्रिक रेकर्ड कसरी राख्ने भन्ने विषयमा कार्यविधि बनिरहेको बताउँदै प्रमुख कर अधिकृत पौडेलले नयाँ व्यवस्थाले रु १० लाखभन्दा बढीको कर भुक्तानी चेकमार्फत अनिवार्य गरिएको जानकारी दिएका छन् । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ताको अवधि छ महिनाबाट घटाएर चार महिना बनाइएको छ । उपभोग्य वस्तु खरिदमा ई–सेवाको प्रयोग गरेमा भ्याटमा १० प्रतिशत छुट दिइने नीति सरकारले लिएको समेत उनले बताएका छन् । रासस
बेष्ट फाइनान्सको तालिम तथा बजेट कन्फ्रेन्स
काठमाडौं । बेष्ट फाइनान्स कम्पनीले पोखरामा २ दिने तालिम र बजेट कन्फ्रेन्स सम्पन्न भएको छ । फाइनान्सले शाखा प्रबन्धकका लागि क्रेडिट प्रपोजल लेखन तालिम र विभागीय प्रमुखका लागि आगामी आर्थिक वर्षको कार्य योजनाका लागि बजेट कन्फ्रेन्स गरेको फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तोयराज अधिकारीले बताए । तालिमको प्रमुख प्रशिक्षक वि.एन. घर्ती ले सहभागीलाई क्रेडिट प्रपोजल लेखनका विषय लगायत वित्तीय बजारको विविध विषयमा सहजीकरण गरेका थिए । काठमाडौंको कमलादीमा प्रधान कार्यालय रहेको सो फाइनान्सको १४ शाखाका रहेका छन् । शाखा प्रबन्धक विभागीय प्रमुख सहित २५ जनाको सहभागिता रहेको उक्त तालिम र बजेट कन्फ्रेन्समा फाइनान्सले हालसम्म गरेको प्रगति विवरण र अबको वर्षमा गर्ने कार्ययोजनाका विषयमा तयारी स्वरुप यो कन्फ्रेन्सको आयोजना गरिएको सिइओ तोयराज अधिकारीले जानकारी दिए ।
सांसदको प्रश्नः बागमती नदीलाई न्यूरोडमा ल्याए के हुन्छ ?
काठमाडौं । बागमती नदीलाई पुतली सडक वा न्यूरोड ल्याइयो भने के हुन्छ, राज्यले सेना लगााएर जनताको जमिनमा खोला बगाउने अनि मुआब्जा नदिने ? व्यक्तिको जग्गामा बागमती नदी बगाउने प्रकरणका सबै दोषीलााई कारवाही गर्नुपर्छ’, आइतबार विकास तथा प्रविधि समित र कृषि समितिको संयुक्त बैठकमा सांसद राज बहादुर बुढाले भने । उनले व्यक्तिको जग्गाा माथि बागमती नदी कसरी बग्यो र पहिले बागमती नदी बग्ने ठाउँको जग्गामा के भैरहेको छ भन्नेबारे पनि अध्ययन हुनुपर्ने धारणा पनि राखे । अधिकार सम्पन्न एकिकृत बागमती सभ्यता विकास समितिको गोकर्ण–गुहेश्वरी खण्डमा १८८ रोपनी व्यक्तिको जमिनमा नदी बगेको मुआब्जा नपाएको स्थानीयको गुनासो छ । उनीहरुले आफ्नो १८८ रोपानी जमिनमा बागमती नदी बगाइएको तर मुआब्जा नदिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । स्थानीयको अवरोधका कारण विगत पाँच महिना भन्दा बढी समयदेखि बागमती नदीलाई व्यवस्थित गर्ने काम रोकिँदै आएको छ । बैठकमा सांसद घनश्याम खतिवडाले २०२१ सालको नापी अनुसार बागमती नदीको बहाव निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले नदीको धार बदल्ने कार्यमा संलग्नहरु दोषी देखिए सबैलाई कारवाही गर्नुपर्ने पनि बताए । उनले हालसम्म जनतालाई मुआब्जा दिने वा नदिने कुराको टुंगो हालसम्म नलाएको पनि आपक्ति जनाए । सांसद गणेश पहाडीले बागमती नदिको बहाव प्रकरणमा वृहत अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद दल बहादुर रानाले नागरिकको जग्गा खोलामा पर्यो की पारियो भन्नेबारे एकिन हुनुपर्नेमा जोड दिए । विकास तथा प्रविधि समित सभापति कल्यााणी खड्काले बागमती नदीको धार परिवर्तन प्रकरणमा संलग्नहरु दोषी छन वा छैनन् भन्नेबारे अध्ययन गरिनुपर्ने बताइन् । छलफलमा शहरी विकास मन्त्री मोहम्द इस्तियाक राईले मुआब्जा दिँदा राज्य धरापमा पर्ने र नदिँदा जनता धरापमा पर्ने जोखिम रहको बताए । ‘मुआब्जा दिन थाल्ने हो राज्य धरापमा पर्छ नदिँदा जनता धरापमा पर्छन, हामी के गर्ने भन्ने दोधारमै छौं’, मन्त्री राईले भने । उनले कानुनका दफाहरुलाई हेर्दा १८८ रोपनी जमिनको मुआब्जा दिन नमिल्ने पनि स्पष्ट पारे । दुबै समितिले बागमती नदीमा रहेको १८८ रोपनी व्यक्तिको जग्गाबारे थप अध्ययन गर्ने निर्णय पनि गरेका छन् । संसदिय समितिमा बागमति नदिलाई न्यूरोड ल्याउनेबारे छलफल कोरिया सेमाउल सेन्टरले अक्टोबर २३ देखि २९ तारिखसम्म कोरियामा विशिष्ट व्यक्तित्व तालिम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न लागेको छ । सो तालिममा विकास तथा प्रविधि समितिको टिमलाई निम्ता दिइएको छ । विशेष गरि दिगो विकास, गरिबी निवारण र नेतृत्व विकासका क्षेत्रमा काम गरिरहको रहेछ । सन् २०१८ को नोभेम्बर २७–२९ तारिमसम्म भएको सम्मेलनमा कोरियाली राष्ट्रपतिले लिखित शुभकामना मन्तव्य पठाएका थिए भने आन्तरिक सुरक्षा सहायक मन्त्री बो क्युनले सम्बोधन गरेका थिए भने बोसन शहरका मेयरले पनि सम्बोधन गरेका थिए ।
स्नातकोत्तर प्रथम बर्षको प्राईभेट परीक्षाको केन्द्र सार्वजनिक
काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातककोत्तरको प्राईभेट तर्फको प्रथम बर्षको परिक्षा केन्द्र सार्वजनिक गरेको छ। त्रिविले असार ११ गते देखी हुने स्नातककोत्तर प्रथम बर्षको प्रथम बर्षको काठमाडौँ तथा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको परीक्षा केन्द्र सार्वजनिक गरेको हो। यो साल प्राईभेट परिक्षा अन्तिम पटक संचालन हुँदै छ र आउँदो सत्र देखी प्राइभेट परीक्षा फारम भर्न बन्द गरिएको छ। विद्यार्थीहरुले प्राइभेट परीक्षा अन्तर्गत स्नातकोत्तर तहमा राजनीति शास्त्र र जनप्रशासन (मास्टर्स अफ पब्लिक एड्मिनिस्टेरेसन) विषयमा परिक्षा दिदै छन्। अन्य बिषयमा ‘प्राक्टिकल’ गर्नुपर्ने भएकोले प्राईभेट परिक्षाको व्यवस्था गर्न नपाएको परिक्षा नियन्त्रण कार्यलयले जनाएको छ। प्राइभेट परिक्षामा विद्यार्थीले क्याम्पस नगई स्वअध्ययन परिक्षामा मात्र सहभागी हुनसक्ने व्यवस्था रहेको छ। त्रिविले भने अहिले धेरै जसो स्नातकोत्तर तहका अधिकांश विषयमा सेमेस्टर प्रणाली लागू गरिसकेको छ। सेमेस्टर प्रणाली अनुसार विद्यार्थीको ८० प्रतिसत हाजिर र सबै ‘प्र्याक्टिकल’ बिषयको टर्म पेपर तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। परिक्षा केन्द्र तल दिइएको छ।
डोल्पा अस्पतालमा औषधि अभाव, चासाे देखाएन प्रदेश सरकारले
काठमाडौं । दुई हप्तादेखि टाइफाइड र ज्वरोको बिरामीको सङ्ख्या बढेपनि डोल्पा अस्पतालमा औषधि नहुँदा समस्या भएको छ । टाइफाइड जाँच गर्नका लागि आवश्यक पर्ने किट (हुइडल पेष्ट रियाजेन्ट) नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको हो । पाँच दिनदेखि यो औषधि अभाव हुँदा अस्पतालमा आएका बिरामीको उपचारमा चुनौती थपिएको डा. सिजन रावलले बताएका छन् । मौसम परिवर्तनसँगै डोल्पामा बिरामी बढे पनि टाइफाइड पत्ता लगाउने किट (औषधि) नै नहुँदा समस्या भएपछि अनुमानका आधारमा उपचार गर्न बाध्य भएको डा. रावलले बताए । यातायात र हवाई यातायातको सहज पहुँच नभएको डोल्पामा औषधिको आपूर्तिमा ढिलासुस्ती गर्दा धेरै बिरामी निजी औषधि पसलमा उपचार गर्न बाध्य भएका छन् । अस्पताल प्रशासनले औषधि अभाव भएको जानकारी प्रदेश सरकारलाई गराए पनि माग पूर्ति नभएको बताएको छ । डोल्पा अस्पताल प्रदेश मातहतमा रहेकाले कुनै पनि कुरा अभाव भएमा पूर्ति गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारको रहेको छ । त्यस्तै दुई जना चिकित्सकको दरबन्दी भएको डोल्पा अस्पतालमा एक जनाले मात्र काम गरिरहेका छन् । करारमा एक चिकित्सक कार्यरत छन् । अस्पतालमा डिजिटल एक्सरेसमेत नहुँदा पुरानो एक्सरेबाट काम सञ्चालन हुँदै आएको छ । त्यस्तै बिरामीलाई दिइने अक्सिजन समेत नहुँदा दैनिक समस्या उत्पन्न भएको छ । जीर्ण भवनमा उपचार गर्दा समस्या हुँदै आएको छ । अस्पताल निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भए पनि अहिलेसम्म बोलपत्र आह्वान हुन सकेको छैन । रासस
फलफूल र तरकारीको विषादी जाँचमा कडाइ, भन्सारमै रोकिए फलफूल र तरकारी
काठमाडौं । यसअघि विना जाँच नेपाल भित्रिँदै आएको फलफूल र तरकारीको विषादी जाँचमा भन्सारमा कडाइ हुन थालेपछि अहिले रोकिएको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विषादी अवशेष परीक्षण गरी दिएको प्रमाणपत्रको आधारमा मात्रै भन्सार पास दिने भनी गरेको परिपत्र अनुसार कानून लागू गरिएको भैरहवा भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत कलिराम पौडेलले बताएका छन् । यता विषादी जाँच गर्ने प्रयोगशाला तथा उपकरण नहुँदा समस्या सिर्जना भएको छ । रुपन्देही जिल्लामै बुटवलस्थित फलफूल तथा तरकारी बजारमा उक्त उपकरण भएको भए तापनि सो ठाउँमा काम गर्ने कर्मचारीको कृषि निर्देशानालयमा सरुवा भएपछि उक्त उपकरण पनि प्रयोगविहीन भएको छ । विषादी अवशेष परीक्षण तत्काल सम्भव नभएको बेलहियामा रहेको प्लान्ट क्वारेन्टाइनले बताएको छ । क्वारेन्टाइन प्रमुख विष्णुप्रसाद काफ्लेले भने, “पहिलो हामीलाई जाँचको निर्देशन नै छैन, दोस्रो उपकरण र दक्ष जनशक्ति छैन । जाँच नहुँदा भारतको कानपुर, बनारस,, फरिन्दा, अहमदावाद, हैदरवाद, बरेलीलगायतको क्षेत्रबाट तरकारी तथा फलफूल लिएर आएका गाडी भन्सारमै रोकिएका छन् । ” भैरहवा भन्सारबाट मात्रै दैनिक आलु, प्याज, तरकारीको ३५ भन्दा बढी गाडी र फलफूलको ३० भन्दा बढी ट्रकहरु भित्रिँदै आएका छन् । रासस
