सूर्यबिनायक नगरमा असार ९ र १० गते सार्वजनिक बिदा
काठमाडौँ । भक्तपुर जिल्लाको सूर्यविनायक नगरपालिकाले असार ९ र १० गते सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ । नगरपालिकाको पाँचौ नगर सभा असार ९ गते हुने भएको र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति कार्यक्रम र बार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रमको तयारी र व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक बिदा दिइने भएको हो । सूर्यबिनायक नगरपालिका, वडा कार्यालयहरु र नगर पालिका अन्तरगतका विषयगत कार्यालयहरु असार ९ र १० गते बिदा दिने निर्णय भएको नगर पालिका कार्यालयले जनाएको छ ।
आगामी वर्ष रासायनिक मलको अभाव नहुने, नौ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन
काठमाडाैं । सरकारले रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन आगामी आर्थिक वर्षमा रु नौ अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पारेको छ । खेतीको समयमा रासायनिक मलको अभावका कारण किसान मारमा परेको भन्दै सरकारले आगामी वर्षमा समस्या हुन नदिन उचित मात्रामा साधन र स्रोतको परिचालन गरिएको जनाएको छ । विनियोजन विधेयक–२०७६ अन्तर्गत कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफमा मन्त्री चक्रपाणी खनालले मलको अभाव हुन नदिन लागत सहभागिताका आधारमा कृषकलाई अनुदानमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सबै साधन र स्रोतको परिचालन गरिने जानकारी दिए । मल आपूर्ति तथा वितरणमा सहजताका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिको २० हजार मेट्रिक टन क्षमताको गोदाम घर निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको, वीरगञ्जमा दश हजार, विराटनगरमा छ हजार र भैरहवामा छ हजार मेट्रिक टन मल भण्डारणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए । चालू आवमा देखिएको मल अभाव हुन नदिन सरकारले भारतसँग सरकारीस्तरमा नै खरीदको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भए पनि भारतबाट जवाफ नआएको संसद्लाई जानकारी दिए । उनले देशभित्रै उपलब्ध रासायनिक मल सबैतिर समानुपातिक तवरले वितरणको प्रक्रिया मिलाइएको बताए । आगामी आवमा मन्त्रालयका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु ३४ अर्ब ८३ करोड २४ लाख ७१ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसमा सङ्घीय सरकारले रु २८ अर्ब नौ करोड ३४ लाख, प्रदेश सरकारहरुले रु पाँच अर्ब पाँच करोड २४ लाख ३६ हजार र स्थानीय सरकारले रु एक अर्ब ६८ करोड ६६ लाख २५ हजार बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कृषि अनुदान प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित, सरल र पारदर्शी बनाउन अनुगमन बढाउनाका साथै कृषि अनुदान कार्यविधिमा एकरुपता ल्याउन ‘कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि अनुदान प्रवाह गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि’ को तयारी अन्तिम चरणमा रहेको र आगामी आवदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अनुदान वितरण गर्ने योजना बनाइएको मन्त्री खनालको भनाइ छ । समर्थन मूल्यका लागि एक अर्ब सरकारले धान, गहुँ र उखुको समर्थन मूल्य तोक्न सहजीकरण गर्न रु एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । किसानले आफ्ना खाद्य उपजको उचित मूल्य नपाएको गुनासोपछि सरकारले समस्या समाधानका लागि समर्थन मूल्य तोक्दै आएको छ । उखु किसानको उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न न्यूनतम खरीद मूल्य तोकी कार्यान्वयन गरिएको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै कृषि बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन आगामी आवमा बाली बीमातर्फ रु नौ करोड र पशुपन्छी बीमातर्फ रु ३२ करोड विनियोजन गरिएको छ । सो कार्यक्रममार्फत कूल ७५ हजार किसान लाभान्वित हुने अपेक्षा सरकारको छ । प्राङ्गारिक खेती प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम गर्न योजना तयार पारिएको मन्त्री खनालको प्रस्टोक्ति छ । १०६ जोन र १६ सुपरजोन सञ्चालनमा आउने कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ शुरु गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई थप विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको मन्त्री खनालले जानकारी दिनुभयो । सो आयोजनाले विशिष्टीकृत बालीमा आत्मनिर्भर हुने तथा स्थान विशेष र मूल्य शृङ्खलामा जोड दिँदै आएको छ । सरकारले आगामी आवसम्ममा कूल १०६ जोन र १६ सुपरजोन सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ । उक्त परियोजनालाई प्रभावकारी बनाउन परियोजनाको सङ्गठनिक संरचनामा सुधार गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव दर्ता गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आगामी दश वर्षमा कूल रु एक खर्ब ३० अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी आवका लागि सो कार्यक्रममा कूल रु चार अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । परियोजनामार्फत नमूना फार्म स्थापनाका लागि चालू आवमा प्रक्रिया शुरु भएको र त्यसलाई आगामी आवमा समेत निरन्तर अगाडि बढाउने योजनामा मन्त्रालय छ । आगामी आवमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक नमूना कृषि फार्म स्थापना भई सञ्चालनमा आउने उहाँको विश्वास छ । कृषि विषय पढेका विद्यार्थी परिचालन सरकारले कृषि विषय पढेका विद्यार्थीलाई परिचालन गरी कृषिलाई आकर्षक क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक कक्षाका रुपमा जोन, सुपरजोन र ब्लकमा परिचालन गरिनेछ । आव २०७३/७४ देखि शुरु भएको सो कार्यक्रममा हालसम्म ६०० विद्यार्थी परिचालित भइससकेका छन् । त्यसरी विद्यार्थी परिचालन गर्दा कृषि क्षेत्रको विकास र संवद्र्धनमा समेत सहयोग पुग्ने र व्यावहारिक ज्ञान तथा अनुभव हासिल गर्नसमेत सहयोगी हुनेछ । थप दश शीत भण्डार बन्ने सरकारले कृषि उपजको उचित भण्डारणका लागि देशभर थप दश शीत भण्डार निर्माण गर्ने भएको छ । कृषि उपज भण्डारण सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आवभित्रमा ती शीत भण्डार निर्माण हुनेछन् । यस्तै चार वटा कृषि उपज भण्डारण घर निर्माण गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको मन्त्री खनालको भनाइ छ । कृषि अनुसन्धान प्राथमिकतामा मन्त्री खनालले कृषि अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ बजेट नै विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । उनले कृषि अनुसन्धान क्षेत्रमा चालू आवमा भन्दा आगामी आवमा थप १४ प्रतिशतले बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । सात वटै प्रदेशमा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी काम अगाडि बढाइनेछ । विगतमा स्थापना भएकालाई साधन र स्रोतयुक्त बनाउने तथा प्रदेश नं ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि अनुसन्धान केन्द्र थप विस्तार गर्ने योजना अगाडि सारिएको मन्त्री खनालको भनाइ छ । आत्मनिर्भरतातर्फको यात्रा सरकारले मासु, दूध, माछा र अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउने गरी बजेट व्यवस्थापन गरेको छ । पशुपन्छी विकासतर्फ रु एक अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी पाँच वर्षभित्र कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार खोप उत्पादन तथा वितरण, पशुपन्छी स्रोत संवद्र्धन प्रयोगशाला तथा हरियो घाँसमा आधारित पशुपालन प्रविधि विकास कार्यक्रमलाई समेत बढावा दिइएको छ । यस्तै मासु, दूध, माछा तथा अण्डा उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन तथा आत्मनिर्भर उन्मुख कार्यक्रम विशेष महत्वका साथ समावेश गरिएको छ । मन्त्रालय मातहतका आयोजनामा चालू आवको हालसम्म कूल ६१ प्रतिशत मात्र भएको भन्ने सन्दर्भमा कतिपय कार्यक्रममा शत्प्रतिशत काम सम्पन्न भए पनि भुक्तानी नभएकाले तथ्याङ्क फरक परेको उनको भनाइ छ । उनले यही असार मसान्तसम्म कूल ८० प्रतिशतभन्दा बढी वित्तीय प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको जानकारी दिए । कृषकलाई सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्रदान गर्न राष्ट्रिय किसान आयोगमार्फत अध्ययन भई प्रतिवेदन प्राप्त भएको र आगामी दिनमा किसानलाई सामाजिक सुरक्षामा समावेश गरिने उनले बताए ।
एनबीआई र ईआईबीएफएसबीच रणनीतिक अभ्यास स्थापित गर्ने समझदारी
काठमाडौं ।नेशनल बैंकिङ इन्टिच्यूट (एनबीआई) र इमिरेट्स इन्टिच्यूट फर बैकिङ एण्ड फाइनान्सियल स्टडी ( ईआईबीएफएस) बीच आज आइतबार तालिम, शिक्षा र अनुसन्धानको क्षेत्रमा रणनीतिक अभ्यास स्थापित गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । दुबई स्थित ईआईबीएफएस कार्यालयमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । समझदारी पत्रमा नेशनल बैंकिङ इन्टिच्यूटका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत सञ्जीब सुब्बा र ईआईबीएफएस महाप्रबन्धक जमल अह्मेद अल जस्मीद्धारा हस्ताक्षर गरिएको छ । दुई संस्थाबीचको रणनीतिक सम्बन्धले सम्बन्धले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि आयोजना गरिने सभा, सम्मेलन, गोष्ठी तथा सामूहिक छलफल जस्ता कार्यक्रमहरूलार्ई प्रभावकारी बनाउन थप अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
मन्त्री यादव भेट्न सिंहदरबार पुगेका कपास उद्योगीको ज्ञापनपत्र खोसियो
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवलाई मन्त्रालयमा समय लिएर भेट्न पुगेका नेपाल कपास उद्योग तथा सिरक डसना व्यवसायी महासंघको पदाधिकारीको ज्ञापनपत्र खोसिएपछि आक्रोशित उनीहरुले मागको बेवास्ता गरेकाले आफूहरु प्रतिकारमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । महासंघले अवैधानिक घुम्ती उद्योग रोकेर कारबाही नगरे आफूहरुले अवैधानिक कार्यविरुद्ध प्रतिकारमा उत्रन वाध्य हुनुपर्ने बताएको हो । महासंघकी अध्यक्ष चन्दना कोइरालाले घुम्ती उद्योग रोक्ने माग देखेर मन्त्री यादवले भेट रोकेको भन्दै तत्काल अवैधानिक घुम्ती उद्योग नरोके प्रतिकारको विकल्प नभएको बताइन् । उनले भनिन्,‘हामी प्रतिकारमा उत्रदा उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ ।’ आइतबार अपरान्ह उद्योग व्यवसायलाई धराशायी बनाउने गरी अवैधानिक घुम्ती उद्योगलाई प्रश्रय दिएको लगायतका समस्या लिएर सिंहदरबारस्थित मन्त्रालय पुगेका उद्योगी व्यवसायीको ज्ञापनपत्र मन्त्रीका स्वीकीय सचिव सन्तोष बिष्टले खोसेर मन्त्रालयभित्र गायब बनाएको व्यवसायीले जानकारी गराए । महासंघले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् आफूहरुमाथि भएको दुव्र्यवहारको घटनाको समेत जानकारी गरायो । महासंघका अध्यक्ष चन्दना कोइरालाले १६ दिनदेखि भेट्ने समयका लागि मिहेनत गरेपछि पाँच दिनअघि तय भए अनुसार ज्ञापनपत्र लिएर कुर्दा खोसेर गायब बनाइएको बताए । उनले भने,‘ज्ञापनपत्र गायब बनाएर मन्त्रीज्यूसँगको भेट रद्द गराएर मन्त्रालयबाट हटाइयो ।’ मन्त्रीसँग भेट रद्द भएपछि व्यवसायीले मन्त्रालयको मूल ढोकामा कुरेर बसेको र मन्त्री यादव निस्कदा छेकेर आफ्नो कुरा राख्न खोज्दा सुरक्षाकर्मीले हटाएको कोइरालाले जानकारी दिए । उनले भने,‘मन्त्रीज्यूले देशलाई वार्षिक ८९ करोड कर तिर्ने व्यवसायीको समस्या नसुनी बेवास्ता गर्नुभयो ।’ मन्त्री यादवका स्वकीय सचिव सन्तोष बिष्टले ज्ञापनपत्र समेत गायब बनाएर भेट रोकेको बताए ।
निर्यात गर्ने भए चाहेजति सुन उपलब्ध गराउन सकिन्छः गभर्नर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीबि नेपालले उद्यमी व्यवसायीले निर्यातलाई प्राथमिकता दिए चाहेजति सुन उपलब्ध गराउने बताएका छन् । नेपाल रत्न तथा आभूषण संघको १५औ वाीर्षक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै गर्भनर डा. नेपालले अब नेपाली व्यवसायीहरूले परम्परागत ढंगबाट भन्दा पनि आधुनिक, गुणस्तरीय वस्तु उत्पादनमा जोडदिनुपर्ने वताए । उनले गरगहना निकासीलाई प्राथमिकता दिएर वस्तुहरु उत्पादन गरेमा चाहेजति सुन उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्रबैक तयार रहेको वताए । सुनचाँदीको कारोवार गर्ने व्यवसायीहरुको विचमा एकता अनिवार्य रहेको बताउदै सक्षम कालिगढ उत्पादन गर्न तालिम उपलब्ध गराउन देखि विश्व परिवेशमा नेपाली उत्पादनलाई वैज्ञानिक र गुणस्तरीय बनाउन चाहिने मेसिनरी औजार को लागि नेपाल राष्ट्र बैकंले सहयोग गर्ने वताए । कायक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले नेपाली गरगहनाको क्षेत्रमा देखा परेका समस्या र चुनौतीमा राज्य गम्भिर हुनुपर्ने वताए । उनले प्रर्याप्त सुन अभावका कारण व्यवसाय चलाउन गाह्रो परेको बताउदै उनले भनिन् ‘ यदि यो क्षेत्रमा नेपालीलाई आत्म निर्भर गराउन सके धेरैलाई रोजगारी दिन सकिन्छ । कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विष्णु नेपालले सुनचाँदी हिराजुहारत जस्ता व्यवसाय बहुमुल्य घातु भएकाले पारदर्शी र व्यवस्थित हिसावले कारोवार गर्नुपर्र्ने बताए । यो व्यवसाय संबेदनसिल व्यवशाय भएकाले गम्भिर भएर यसको एकाउन्टीकङ प्रणालीलाई पारदर्शी ढङ्गबाट रिपोटिङ गर्न अनुरोध गरे । उनले सरकारले ल्याएका नीती नियमका कारण कुनै समस्या आए आफु जहिले पनि व्यवसायीसँगै छलफलमा रहने उनको धारणा थियो ।
कम्पनी रजिष्ट्रार र बीमा समितिको कारबाहीमा पर्दै २८ बीमा कम्पनी
काठमाडौं । २८ ओटा बीमा कम्पनीहरु कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय र बीमा समितिको कारबाहीमा पर्ने भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षभित्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको साधारणसभा गर्न असफल भएपछि ती कम्पनीहरु दुई नियामकहरुको कारबाहीमा पर्ने निश्चित भएको हो । कारबाहीमा पर्ने कम्पनीहरुको यो सूचीमा केही कम्पनीहरु थपिन पनि सक्छन् । सञ्चालनमा रहेका १९ जीबनबीमा, २० निर्जीवन बीमा र एउटा पुनर्बीमा कम्पनीसमेत गरी ४० ओटा बीमा कम्पनीहरुमध्ये शुक्रबारसम्म बीमा समितिमा १२ ओटाले मात्रै आर्थिक वर्ष २०७र७६ को वित्तीय विवरण अन्तिम स्वीकृतिका लागि पेश गरेका छन् जसमध्ये ८ ओटाको विवरणलाई समितिले स्वीकृत गरेर पठाएका छन् भने बाँकी ४ ओटा कम्पनीहरुको वित्तीय विवरण अझै अध्ययनको क्रममा छन् । समितिले स्वीकृति दिएकामध्ये जीवन बीमातर्फ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, सुर्या लाइफ इन्स्योरेन्स, मेट लाइफ इन्स्योरेन्स र प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स छन् । त्यस्तै, निर्जीवनतर्फ अजाेड इन्स्याेरेन्स, सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स, आईएमई जनरल इन्स्याेरेन्स, सगरमाथा इन्स्योरेन्स र सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स रहेको बीमा समितिले जनाएकाे छ । त्यस्तै, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोेरेसन (एलआईसी) नेपाल, प्रभु इन्स्योरेन्स, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स र प्रिमियर इन्स्योरेन्सको विवरणहरु अध्ययनकै क्रममा समेत रहेको बताइएको छ । त्यसबाहेक नेपाल इन्स्योरेन्स र शिखर इन्स्योरेन्सले पनि वित्तीय विवरणलाई अन्तिम रुप दिइसकेका छन् । यसमध्ये नेपाल इन्स्योरेन्सले लाभांश समेत घोषणा गरेको छ भने शिखरले भने यो वर्ष कुनै पनि लाभांश नदिने स्पष्ठ पारेको छ, वित्तीय विवरण तयार गरे पनि उनीहरुले त्यसलाई समितिमा पेश गरेका भने छैनन्, सम्भवतः आजभोलि नै उनीहरु समितिमा जानेछन् । बाँकी १४ जीवनबीमा कम्पनी, ११ निर्जीवन बीमा कम्पनी र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले समेत हालसम्म त्यस्तो विवरणलाई अन्तिम रुप दिन सकेका छैनन् । यो वर्ष साधारणसभाको सम्भावना टर्दै कम्पनी ऐन २०६३ को प्रावधानअनुसार कुनैपनि पब्लिक कम्पनीले वार्षिक साधारणसभाको लागि कम्तीमा २१ दिन अघि र विशेष साधारणसभाको हकमा कम्तीमा १५ दिनअघि नै सूचना जारी गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यो नियमानुसार असार ३१ गतेसम्म वार्षिक साधारणसभा गर्न ढिलोमा पनि १० गतेसम्म साधारणसभाको सूचना निकाल्नुपर्छ तर त्यसका लागि नियामकबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत गराउनुपर्छ । बीमा समिति स्रोत भन्छ, ‘अहिलेसम्म समितिमा पेश नै नभएका कम्पनीहरुको वित्तीय विवरण सो समयभित्र गर्न सकिँदैन ।’ बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुले पेश गरेका वित्तीय विवरणहरुलाई अध्ययन गरेर अन्तिम रुप दिन एक हप्तादेखि १५ दिनसम्म लगाउने गरेको छ । ‘कम्पनीहरुको रिपोर्टलाई समितिले अन्तिम रुप दिएपछि त्यसको शुद्धता र औचित्यताको जिम्मेवारी बीमा समितिमा आउँछ, विवादहरु आएमा समिति नै जवाफदेही बन्नुपर्छ, त्यसैले हतारमा केही गर्न सकिँदैन, समितिले आवश्यक समय लिनसक्छ’ समितिका एक अधिकारीले भने ‘त्यसैले अब अहिलै रिपोर्ट ल्याए पनि १० गतेभित्र स्वीकृति दिनसक्ने सम्भावना छैन ।’ कारबाहीमा समिति ‘लचिलो’, ओसीआर प्रष्ट पहिलोपटक नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस ) प्रणालीलाई आत्मसात गरेका बीमा कम्पनीहरुको वित्तीय विवरण निर्माणमा ढिलाई हुनु स्वाभाविक रहेको भन्दै बीमा समिति बीमा कम्पनीहरुप्रति लचिलो हुने संकेत देखाएको छ । बीमा कम्पनीका समस्याहरुलाई नजिकबाट नियाल्दै सहजीकरण गर्दै आएको समितिले यो वर्ष साधारणसभा गर्न चुकेका कम्पनीहरुलाई कारबाही नगर्ने संकेत गरेको हो । ‘पुँजी पुर्याउने स्पष्ट कार्ययोजना भएका कम्पनीहरुले साधारणसभा ढिलो भयो र असार मसान्तसम्म चुक्ता पुँजी पुगेन भनेर कारबाही गर्ने भन्ने हुँदैन, नियामकको रुपमा बीमा कम्पनीहरुका समस्या समितिले बुझेको छ, त्यसैले उनीहरुलाई ‘नोमिनल’ मात्र कारबाही हुनसक्छ’ समितिका ती अधिकारीले भने । तर कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय भने समयमा साधारणसभा नगर्ने वा गरेर पनि वित्तीय विवरण नबुझाउने कम्पनीहरुलाई हुने कारबाही र जरिवाना कानूनमै स्पष्ठ रहेकोले सोही अनुसार हुने बताउँछ । सम्बन्धित निकायबाट त्यस्तो जरिवाना छुट गर्ने निर्देशन नआएसम्म प्रचलित व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्ने रजिष्ट्रार भुवनहरि अर्याल बताउँछन् । यो वर्षदेखि नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस) प्रणालीलाई आत्मसात गरेको बीमा क्षेत्रले पुरानो रिपोर्टिङ प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्ने क्रममा यो समस्या भोगेका हुन् । ‘त्यसमाथि यसैवर्ष पुँजी वृद्धि गर्ने अन्तिम समय रहेको हुनाले पनि कम्पनीहरुलाई दोहोरो दबाब रह्यो । अपुग पुँजीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा लामो समय अन्योल हुँदा यसले केही ढिलाइ हुन गएको हो’ एक बीमकले भने ‘बीमा कम्पनीको जेन्युन समस्यालाई नियामकहरुले बुझ्नुपर्छ ।’
नेपाल टेलिकमद्धारा धनकुटामा द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तार
काठमाडौ । नेपाल टेलिकमले धनकुटामा एउटै केबलबाट उच्च गुणस्तरको टेलिफोन र दु्रत गतिको ईन्टरनेट प्रयोगमा ल्याउन मिल्ने (एफटीटीएच) सेवाको बिस्तार गरेको छ । उक्त सेवाको बिस्तार कम्पनीले गत शुक्रबार गरेको हो । सोही कार्यक्रमको उद्घाटनमा बोल्दै प्रदेश नम्बर १ का मुख्य मन्त्री शेरधन राईले भने–‘२०७६ साल भित्रमा प्रदेश नम्बर १ लाई डिजिटल प्रदेश बनाउने छौँ र सो कार्यमा नेपाल टेलीकमले सहयोगी भुमिका खेल्ने छ ।’ उनले प्रदेश नम्बर १ को सबै स्थानिय निकाय र शहरहरुमा डिजीटल सेवाको बिस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीलाई काठमाडौमा फोन गर्दै सो सेवाको उद्घाटन गरेका थिए । सेवा उद्घाटनकै अवसरमा नेपाल टेलिकमले पुरानो र खर्चालु तामाको तारबाट टेलिफोन र ईन्टरनेट उपलब्ध गराउने प्रविधिलाई विस्थापित गर्दै फाईबर मार्फत गुणस्तरीय सेवा दिन लागेको बताए । नेपाल टेलिकमका पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयका निर्देशक रामप्रसाद उपाध्यायको सभापतित्वमा भएको उक्त कार्यक्रममा धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीताराम कार्की र धनकुटा नगरपालिका वटा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष जंगबहादुर राईले नेपाल टेलीकमलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए । हाल धनकुटामा जडान गरिएका फाइबर मार्फत ७ सय ५२ लाईन एफटीटीएच सेवा वितरण हुनेछ । कम्पनीले व्यक्तिगत र कर्पोरेट युजर प्याकेज उपलब्ध गराईरहेको छ । प्याकेजमा न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरी एक बर्षकालागि ८ एमबीपीएसको प्याक जम्मा ८ हजार रुपैयाँमा उपलब्ध छ । नयाँ लाइन जडान गर्ने ग्राहकले एक थान वाइफाई राउटर र एक सय मिटर फाईबर निःशुल्क प्राप्त हुनेछ । साथै, नयाँ लाईन जडानकर्ताहरुले ३ महिनासम्म निःशुल्क कुरा गर्न सक्नेछन् । एफटीटीएच सेवा आर्एपीमा आधारित रहेको नेपाल टेलिकमका सह–प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।
असार १० गतेबाट ‘दराज मोबाइल विक’, कार्ड पेमेन्टमा २५ प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं। दराज मोबाइल विक अभियान यही असार ९ देखि १५ सम्म हुने भएको छ । उक्त अभियान भरी उपभोक्ताहरुले नयाँ फोनहरुको लन्च देखी लिएर भौचारस्,फ्ल्याश सेल्स, र अन्य डिस्काउन्ट्स को मज्जा लुट्न पाउनेछन् । साथै उपभोक्ताहरुले मोबाईल विकमा सपिङ गरे बापत आइ फोन एक्स जित्ने मौका पनि पाउनेछन् । उपभोक्ताहरुले शेक शेक गेम तथा क्रेजि, मेगा र कलेक्टिबल भाउचर्स प्रयोग गरी धेरै बचत गन सक्नेछन् । यो वर्षकै सबैभन्दा ठूलो इलेक्ट्रनिक्स् अभियान हुनेछ । यस बारेमा दराज का प्रबन्ध निर्देशक जय कवी भन्दछन्, “दराज मोबाइल विक दराज को लागि मोबाइल हरु सबै भन्दा राम्रो मूल्य मा लिएर आउने मौका हो । उपभोक्ता हरुको सपिङ्ग अनुभवलाई अझै रमाइलो बनाउन इलेक्ट्रोनिक्सहरु मा पनि भारि छुट को व्यवस्था गरेको छ। नयाँ फिचरहरु को साथ यो अहिले सम्म को सबै भन्दा राम्रो मोबाइल विक हुनेछ भनेर हामी उत्साहित छों।” यसको साथसाथै दाराजले ६ बैंकहरुसँग मिली कार्ड पेमेन्टमा पनि भारी छुटको व्यवस्था गरेको छ। अफरमा सिद्धार्थ बैंक, एनआइसी एशिया, नबिल, सानिमा, स्ट्यान्डर्ड चार्टड, बैंक अफ काडमाण्डूका कार्ड पेमेन्टमा ५ देखि २५ प्रतिशतसम्म छुट पाउन सकिने छ। बैंकहरुको कार्ड भएका तर अनलाईन पेमेन्ट सेवा सुचार नभएका ग्राहकले आफ्नो बैंकसँग सम्पर्क गरी सेवा सुचारु गर्नसक्ने छन्। यसरी भुक्तनी गर्दा कार्डको जानकारी सत प्रतिशत सुरक्षित रहने बताउँदै दराजका प्रबन्ध निर्देशक जय कवीले ढुक्क भएर कार्ड प्रयोग गर्न आग्रह गरे।
