के छ त नयाँ स्वास्थ्य नीतिमा ?
काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नयाँ स्वास्थ्य निती ल्याएको छ। सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवको उपस्तिथिमा निती प्रस्तुत गरेका हुन्। निती प्रस्तुत गर्दै मत्री यादवले यसलाई छिट्टै कार्यन्वयन गर्ने प्रतिबद्दता जनाएका छन्। मन्त्री यादवले राष्ट्रिय स्वास्थ्य निती २०४८ र २०७१ को जगमा टिकेर नयाँ स्वास्थ्य निती आएको बताए। यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै कमिकमजोरी भएको तर यसलाई चाँडै बाटो लगाउने प्रतिबद्दता जनाए। के छ त नयाँ स्वास्थ्य नितीमा ? स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा आयोजीत राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ १. सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट तोकिएबमोजिम निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिनेछ। २. स्वास्थ्य बिमामार्फत विशेषज्ञ सेवाको सुलभ पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। ३. सबै नागरिकलाई आधारभूत आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। ४. स्वास्थ्य प्रणालीलाई संघीय संरचनाअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पुनर्संरचना, सुधार एवं विकास तथा विस्तार गरिनेछ। ५. स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचको अवधारणाअनुरूप प्रवर्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक, पुनस्र्थापनात्क तथा प्रशामक सेवालाई एकीकृत रूपमा विकास तथा विस्तार गरिनेछ। ६. स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबीचको सहकार्य तथा साझेदारीलाई प्रवर्धन, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्नुका साथै स्वास्थ्य शिक्षा, सेवा र अनुसन्धानका क्षेत्रमा निजी, आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन एवं संरक्षण गरिनेछ। ७. आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग तथा होमियोप्याथिक लगायतका चिकित्सा प्रणालीलाई एकीकृत रूपमा विकास र विस्तार गरिनेछ। ८. स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय बनाउन जनसंख्या, भूगोल र संघीय संरचनाअनुरूप सीप मिश्रित दक्ष स्वास्थ्य जनशक्तिको विकास तथा विस्तार गर्दै स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित गरिनेछ। ९. सेवाप्रदायक व्यक्ति तथा संस्थाबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी, जवाफदेही र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्हरूको संरचनाको विकास, विस्तार तथा सुधार गरिनेछ। १०. गुणस्तरीय औषधि तथा प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्रीको आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै, कुशल उत्पादन, आपूर्ति, भण्डारण, वितरणलाई नियमन तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत पहुँच एवं समुचित प्रयोग सुनिश्चित गरिनेछ। ११. सरुवा रोग, किटजन्य रोग, पशुपछीजन्य रोग, जलवायु परिवर्तन र अन्य रोग तथा महामारी नियन्त्रणलगायत विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यको एकीकृत उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ। १२. नसर्ने रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि व्यक्ति, परिवार, समाज तथा सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउँदै एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालीको विकास तथा विस्तार गरिनेछ। १३. पोषणको अवस्थालाई सुधार गर्न, मिसावटयुक्त तथा हानिकारक खानालाई निरुत्साहित गर्दै गुणस्तरीय एवं स्वास्थ्यवर्धक खाद्यपदार्थको प्रवर्धन, उत्पादन, प्रयोग र पहुँचलाई विस्तार गरिनेछ। १४. स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप गुणस्तरीय बनाउँदै अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाण र तथ्यहरूलाई नीति निर्माण, योजना तर्जुमा तथा स्वास्थ्य पद्धतिको विकासमा प्रभावकारी उपयोग गरिनेछ। १५. स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई आधुनिकीकरण, गुणस्तरीय तथा प्रविधिमैत्री बनाई एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ। १६. स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचनाको हक तथा सेवाग्राहीले उपचारसम्बन्धी जानकारी पाउने हकको प्रत्याभूति गरिनेछ। १७. मानसिक स्वास्थ्य, मुख, आँखा, नाक कान घाँटी स्वास्थ्य सेवालगायतका उपचार सेवालाई विकास र विस्तार गरिनेछ। १८. अस्पताललगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गरिनेछ। १९. स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीतिगत, संगठनात्मक तथा व्यवस्थापकीय संरचनामा समयानुकूल परिमार्जन तथा सुधार गर्दै सुशासन कायम गरिनेछ। २०. जीवनपथको अवधारणाअनुरूप सुरक्षित मातृत्व, बाल स्वास्थ्य, किशोर–किशोरी तथा प्रजनन स्वास्थ्य, प्रौढ तथा जेष्ठ नागरिकलगायतका सेवाको विकास तथा विस्तार गरिनेछ। २१. स्वास्थ्य क्षेत्रको दिगो विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत तथा विशेष कोषको व्यवस्था गरिनेछ। २२. बढ्दो सहरीकरण, आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँसराइजस्ता विषयहरूको समयानुकूल व्यवस्थापन गर्दै यसबाट हुने जनस्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरूलाई समाधान गरिनेछ। २३. जनसांख्यिक तथ्यांक व्यवस्थापन, अनुसन्धान तथा विश्लेषण गरी निर्णय प्रक्रिया तथा कार्यक्रम तर्जुमासँग आबद्ध गरिनेछ। २४. प्रतिजैविक प्रतिरोधलाई न्यूनीकरण गर्दै संक्रामक रोग नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि एकद्वार स्वास्थ्य पद्धतिको विकास तथा विस्तार गरिनुका साथै वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषणलगायतका वातावरणीय प्रदूषणका साथै खाद्यान्न प्रदूषणलाई वैज्ञानिक ढंगले नियमन तथा नियन्त्रण गरिनेछ। २५. आप्रवासन प्रक्रियाबाट जनस्वास्थ्यमा उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि समुचित व्यवस्थापन गरिनेछ। नयाँ स्वास्थ्यनीति सार्वजनिकका क्रममा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति जस्ताको तस्तै वि.सं. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछिनेपाली जनताको परिवर्तनको अपेक्षा अनुरुप आएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०४८ ले गाउँ गाउँमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने गरि संरचनागत विकास, विस्तार तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजि क्षेत्रको लगानी र सहभागितालाई प्रबर्धन गरेको थियो । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ ले नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ को मर्म तथा भावना अनुरुप जनसहभागितामुलक निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई जोड दिएको थियो । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ को औचित्य विद्यमान समस्या तथा चुनौतीहरूको सम्बोधन गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, खास गरी गाउँ गाउँमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरी नागरिकको संविधानप्रदत्त हक सुनिश्चित गर्न एवं संघीय संरचनाअनुरूप विद्यमान स्वास्थ्य नीति, रणनीति तथा कार्यक्रमहरूलाई परिमार्जन गरी संघीयतामा आधारित राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति प्रतिपादन गर्न आवश्यक छ। स्वास्थ्यमा सर्बब्यापी पहुँच सम्बन्धि नेपालले गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि एवं नेपालले सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरूमा प्राप्त सफलतालाई कायम राख्दै दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नका लागिसमेत यो नीति प्रतिपादन गरिएको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७६/२/१० को बैठकबाट स्वीकृत भएको छ । निर्देशक सिद्धान्त संघीय संरचनाअनुसारको स्वास्थ्य प्रणालीमार्फत संविधानप्रदत्त नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्न यो नीति प्रतिपादन गरिएको छ। यस नीति अन्तर्गत ६ वटा उद्देश्य, २५ वटा नीति तथा १४६ रणनीति रहेका छन् भावी सोच – स्वस्थ तथा सुखी जीवनलक्षित सजग र सचेत नागरिक। ध्येय – साधन स्रोतको अधिकतम एवं प्रभावकारी प्रयोग गरी सहकार्य र साझेदारीमार्फत नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य – राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ ले संघिय संरचनामा सबै वर्गका नागरिकका लागि सामाजिक न्याय तथा सुशासनमा आधारित स्वास्थ्य प्रणालीको विकास र विस्तार गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपभोग सुनिश्चित गर्ने समेटिएका नौला तथा बिशेष नीति तथा रणनीतिहरु : – सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट तोकिएबमोजिमका निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा – स्वास्थ्य बिमामार्फत विशेषज्ञ सेवाको सुलभ पहुँच – सबै नागरिकलाई आधारभूत आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच – हरेक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, हरेक स्थानीय तहमा प्राथमिक अस्पताल (primary hospital), प्रदेशअन्तर्गत द्वितीय तहको अस्पताल (secondary hospital), प्रादेशिक अस्पतालहरू र संघअन्तर्गत रहने गरी अति–विशिष्टिकृत अस्पतालहरू (super specialized hospital) र संघअन्तर्गत नै रहने गरी हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक विशिष्टिकृत अस्पताल (tertiary hospital) र एक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना – प्रत्येक प्रदेशमा एक रिफरेन्स प्रयोगशाला तथा निदान केन्द्र स्थापना –संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा फिजियोथेरापी सेवासहितको पुनर्स्थापना तथा प्रशामक सेवा केन्द्र स्थापना – राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्रको स्थापना – स्वस्थ रहनु नागरिक स्वयंको जिम्मेवारी हो भन्ने तथ्यलाई स्वास्थ्य सचेतनामार्फत अभिवृद्धि गर्दै स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्धन – स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच (universal health coverage) को अवधारणाअनुरूप प्रवर्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक, पुनस्र्थापनात्मक तथा प्रशामक सेवालाई एकीकृत रूपमा विकास तथा विस्तार – नसर्ने रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि व्यक्ति, परिवार, समाज तथा सम्बन्धित निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाउँदै एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालीको विकास तथा विस्तार – बहुक्षेत्रीय समन्वयमार्फत लागू पदार्थको नियन्त्रण तथा मदिराको प्रयोगलाई निरूत्साहित गर्दै सूर्तीजन्य पदार्थको बिक्री, वितरण तथा प्रयोगको प्रभावकारी नियमन गरिनेछ। – सबै किसिमका वातावरणीय प्रदूषण तथा विकास निर्माणको कारणले जनस्वास्थ्यमा हुने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण लागि तथा स्वस्थ जीवनशैलीका लागि साइकल लेन, सार्वजनिक पार्कको निर्माणलगायत विषय कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय तथा पैरवी – प्रमुख लोकमार्गहरुमा ट्रमा सेवा केन्द्र संचालन – प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक सुबिधासम्पन्न एम्बुलेन्सको व्यवस्था – हवाई उद्धारका लागि हवाई एम्बुलेन्सको विकास – आकस्मिक स्वास्थ्य उपचार कोषको व्यवस्था – आयुर्वेद, पञ्चकर्म, योग तथा प्राकृतिक चिकित्साको विशिष्टिकृत सेवासहितको राष्ट्रिय आयुर्वेद, योग तथा पञ्चकर्म केन्द्रको स्थापना गरी यी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य पर्यटनमा टेवा पुर्याउने गरी क्रमशः संघीय संरचनाबमोजिम विस्तार – स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि एक संघीय नियमनकारी संयन्त्रको (प्रत्यायन निकाय) स्थापना तथा विकास – उच्च माध्यमिक विद्यालयसम्म प्रत्येक विद्यालयमा न्यूनतम १ जना स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने – तोकिएका उद्योग, व्यवसाय तथा आयोजनाको जनस्वास्थ्य प्रभाव मूल्यांकनको लागि मापदण्ड, संयन्त्र तथा तहगत कार्यक्षेत्रको निर्धारण – ‘एक चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी – एक स्वास्थ्य संस्था‘ को अवधारणालाई सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा क्रमशः लागू गर्ने तथा सरकारी अस्पतालहरूमा विस्तारित अस्पताल सेवा ((extended hospital services कार्यान्वयन – समयानुकूल मिडवाइफ, अस्पताल व्यवस्थापन, मेडिकल लिडरसिप, स्वास्थ्य अर्थशास्त्र जस्ता विशिष्टिकृत जनशक्ति उत्पादनका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्ने – स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको विकास तथा विस्तारका लागि एकीकृत छाता ऐनको व्यवस्था गर्ने – स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यावसायिक परिषद्हरूलाई एकीकृत छाता ऐन बनाई संघीय ढाँचाअनुरूप विकास तथा प्रदेश तहमा विस्तार – स्वास्थ्यकर्मीलाई आफ्नो कार्य र सेवाप्रति जवाफदेही बनाउन कार्यदक्षताका आधारमा पारिश्रमिक र सुविधा (Performance based pay and incentive) को व्यवस्था गर्ने – मानव अंग प्रत्यारोपण तथा अंगदान सेवालगायत, मस्तिष्क मृत्यु भएकाबाट अंगदान सेवालाई व्यवस्थित गर्ने – जेनेरिक प्रिस्क्रिप्सन (generic prescription) र दक्ष प्राविधिकसहितको अस्पताल फार्मेसीको सञ्चालन गर्ने – ई–हेल्थलाई संस्थागत गर्दै मोबाइल हेल्थ, टेलिमेडिसिनलगायत अन्य आधुनिक प्रविधिको विकास, विस्तार तथा नियमन गरिने साथै सेवाग्राहीको स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी विवरणको विद्युतीय अभिलेखन – प्राथमिक मानसिक स्वास्थ्य, मुख, आँखा, नाक, कान, घाँटी स्वास्थ्य सेवालगायतका विशेष उपचार सेवालाई पालिकास्तरसम्म विकास र विस्तार। – पोषणको अवस्थालाई सुधार गर्न, मिसावटयुक्त तथा हानिकारक खानालाई निरूत्साहित गर्दै गुणस्तरीय एवं स्वास्थ्यवर्धक खाद्यपदार्थको प्रवर्धन, उत्पादन, प्रयोग र पहुँचलाई विस्तार । – जीवनपथको अवधारणा (Life Course Approach) अनुरूप सुरक्षित मातृत्व, बालस्वास्थ्य, किशोर–किशोरी तथा प्रजनन स्वास्थ्य, प्रौढ तथा जेष्ठ नागरिकलगायतका सेवालाई पालिकास्तरसम्म विकास र विस्तार गर्ने । – स्वास्थ्य सेवामा व्यक्तिगत खर्च (out of pocket expenditure) कम गर्ने र लागत प्रभावकारिताका आधारमा स्वास्थ्यमा वित्तीय स्रोतको परिचालन गर्ने विषयलाई समेट्दै एकीकृत राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्तीय रणनीति तर्जुमा । – सूर्तीजन्य, मदिराजन्यलगायतका स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने अन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने राजस्वको अधिकतम हिस्सा जनस्वास्थ्य प्रवर्धनलगायतका कार्यक्रममा लगानी गरिने। – बढ्दो सहरीकरण, आन्तरिक तथा बाह्य बसाइसराइजस्ता विषयहरूको समयानुकूल व्यवस्थापन गर्दै यसबाट हुने जनस्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरूको समाधान । – प्रतिजैविक प्रतिरोधलाई न्यूनीकरण गर्दै संक्रामक रोग नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि एकद्वार स्वास्थ्य पद्धतिको विकास तथा विस्तार गरिनुका साथै वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण लगायतका वातावरणीय प्रदूषणका साथै खाद्यान्न प्रदूषणलाई वैज्ञानिक ढंगले नियमन तथा नियन्त्रण । – आप्रवासन प्रक्रियाबाट जनस्वास्थ्यमा उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि समुचित व्यवस्थापन तथा आवश्यक संयन्त्रको व्यवस्था । आगामी कार्ययोजना : बिस्तृत कार्ययोजना तयार गर्ने; बिषयगत रणनीतिहरुको तर्जुमा; ऐन, नियम र कानून निर्माण तथा संसोधन गर्ने; संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिबृध्दी गर्ने । सम्बन्धी पत्रकार सम्मेलन, १६ आषाढ २०७६
एनसीसी बैंकले जोडी खोज्न ४ जनालाई खटायो, मौद्रिक नीतिपछि मात्र लभ गर्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति अघि नै मर्जरको पार्टनर खोज्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएपछि एनसीसी बैंकले जोडी खोज्न ४ जनाको टोली खटाएको छ । आईतबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले माधव भट्टको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय मर्जर सम्बन्धि अध्ययन उप–समिति गठन गरेको छ । उपसमिति सदस्यहरुमा चन्द्र बास्तोला, इमानसिंह लामा र कृष्ण श्रेष्ठ छन् । चारै जना बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य हुन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम मर्जरको लागि उपयुक्त जोडी खोज्न, सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्न र रिपोर्ट सञ्चालक समितिमा पेस गर्न उपसमितिलाई अख्तियारी दिएको छ । गभर्नर चिरञ्जीवि नेपालले मौद्रिक नीति आउनुपूर्व नै जोडी छानेर लभ गर्न र मौद्रिक नीति आएपछि विवाह गर्न तयार हुन बैंकहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘राष्ट्र बैंकले भनेपछि मान्नै पर्यो । अहिले जोडी खोज्दै गर्ने हो । मौद्रिक नीति कस्तो आउँछ, हेर्छौं । त्यसपछि लभ शुरु होला’ बैंक सञ्चालक समितिका एक सदस्यले विकासन्युजसँग भने । अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई खुलापत्र-‘बैंकहरुबीच प्रेम होस्, करणी नहोस्’
सानिमा बैंकको शैक्षिक छात्रवृत्तिको आवेदन खुल्ला
काठमाडौँ । सानिमा बैँकले उच्च माध्यमिक तह(प्लस टु) अध्ययन गर्नका लागि काठमाण्डौ उपत्यकाबाहिरका शाखाहरुबाट छात्रवृत्ति आवेदन खुल्ला गरेको छ । छात्रवृत्ति आवेदन साउन १० गतेसम्म दिन सकिने छ । यो छात्रवृत्ति बैंकले काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका सबै शाखाहरुबाट स्थायी बसोबास भएका गरीब तथा विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च माध्यमिक तह(प्लस टु) अध्ययनका लागि दिइदै आएको जनाएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यार्र्थीहरुलाई शैक्षिक संस्थामा लाग्ने शुल्कहरु तथा शैक्षिक सामाग्रीहरुका अतिरिक्त मासिक रु. २,०००/– नगद वृत्ति सहित २ वर्षकालागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिन्छ ।
सिटिजन्स बैंकको थहिटी शाखाद्वारा सुविधा सम्पन्न भवनबाट बैंकिङ सेवा सञ्चालन
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले असार १५ गतेदेखि थहिटी शाखा कार्यालय हाल रहेको भवन(काठमाडौं जिल्ला कामनपा वडा नं. १७)को सामून्ने उत्तरतर्फकरिब ५० मिटरको दुरिमा शिवजी भवनमा स्थानान्तरण गरी बैंकिङ कारोबार संचालन गरेको छ । सुविधा सम्पन्न भवनबाट थप छिटो, छरितो, चुस्त र दुरुस्त रूपमा ग्राहकहरुलाई बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता बैंकले जनाएको छ । यो शाखामार्फत ग्राहकहरुको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न सम्पूर्ण रिटेल बैंकिङ सेवा प्रदान गर्नुका साथै साना तथा लघु व्यवसायीहरु माझ वित्तीय पहुँच पु¥याउने लक्ष्य बैंकले राखेको छ । सुविधाजनक बचत खाता योजना, मुद्दती निक्षेप योजना, लकर सेवा, एटिएम सेवा, घर तथा सवारी कर्जा, सानाव् यवसायीकर्जा, लगायतका वित्तीय सेवाहरु छिटो र छरितो रूपमा ग्राहकहरुलाई प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता बैंकले व्यक्त गरेको छ ।
अब प्रत्येक स्थानिय तहमा एक सुविधासम्पन्न एम्बुलेन्स
काठमाडौं। प्रत्येक स्थानीय तहमा न्युनतम एक सुविधासम्पन्न एम्बुलेन्सको व्यवस्था हुने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य निती २०७६ प्रस्तुत गर्दै प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने बताएको हो। यसका साथै मन्त्रालयले हवाई उद्दारको लागि हवाई एम्बुलेन्सको पनि विकास गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले बताए। मन्त्री यादवले यो नितीहरु छिट्टै नै लागु हुने बताएका छन्। सोमबार स्वास्थ्य निती २०७६ प्रस्तुत गर्दै मन्त्रालयले आकस्मिक स्वास्थ्य उपचार कोशको पनि व्यवस्था गर्ने जनाएको छ।
अब दैनिक १० लाख रुपैयाँ अनलाइनबाट भुक्तानी गर्न सकिने, अनलाइन कारोबारी १४ प्रतिशत मात्र
काठमाडौं । सेयर कारोबारीहरुले अब दैनिक १० लाख रुपैयाँसम्म अनलाईनबाट भुुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन् । नेपाल क्लियरिङ हाउसले सञ्चालन गरेको ‘कनेक्ट आईपीएस’ सेवा लिएका बैंक खातावालले सेयर किन्दा हरेक दिन १० लाख रुपैयाँसम्म अनलाईन प्रणालीबाट भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले जनाएको छ । तर सेयर बजारमा अनलाईन प्रणालीबाट कारोबार गर्नेको संख्या १४ दशमलव ४६ प्रतिशत मात्र रहेको पाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षका १० लाख ६ हजार ३८६ को संख्यामा सेयर कारोबार भएकोमा १ लाख २४ हजार ६१७ वटा कारोबार मात्र अनलाईन प्रणालीबाट भएको छ। सेयर बजारमा १५ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ता रहेको अनुमान भएपनि दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार गर्ने लगानीकर्ता जम्मा २ लाख ९४ हजार मात्र रहेको पाइएको छ । त्यसमा पनि ११ हजार २४६ जनाले मात्र आफ्नो विवरण ब्रोकर कम्पनीमा अपडेट गराएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ७७ अर्ब ७४ करोड ७ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएकोमा अनलाईनबाट १० अर्ब ६० करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ ।
२.८६ अंकले घट्यो नेप्से, कारोबार रकमपनि न्यून
काठमाडौँ । साताको दोश्रो दिनपनि नेप्से परिसूचक घटेको छ । सोमबार २.८६ अंकले घटेको हो । ०.२३ प्रतिशतले घट्दा परिसूचक १२४२.०३ बिन्दुमा पुगेको छ । सोमबार सेयर बजारमा १६९ कम्पनीका १२ लाख २१ हजार ४०० कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ३७ करोड ४७ लाख २५ हजार ७४ रुपैयाँको कारोबार भयो । आज विकास बैंक, जलविद्युत, उत्पादनमूलक र जीवन बीमा समूह बाहेक अरु बाँकी समूह राताम्मे भए । बैंकिङ समूह ३.५४, होटल समूह १९.३९, वित्त समूह १.८९, निर्जीवन बीमा समूह ३.०७, अन्य समूह ४.७२, लघुवित्त समूह ०.२६ र म्युचुअल फण्ड ०.०७ अंकले घटेका हुन् । त्यसैगरी विकास बैंक समूह २.७६, जलविद्युत समूह १.११, उत्पादनमूलक समूह ४.८९ र जीवन बीमा समूह ३.१५ अंकले बढेका छन् । आज धेरै कारोबार हुनेमा नेपाल बैंक लिमिटेड पहिलो, प्रभु बैंक दोश्रो, शिवम् सिमेन्ट तेश्रो, एनआइसी एसिया बैंक चौथो र हिमालयय डिस्टिलरी लिमिटेड पाँचौँ स्थानमा रहे । कारोबार रकम क्रमशः रु. २६२०७४९८, १९२९४३२९, १७९३२६१२, १७५४१८४८ र १२६०५९९० रह्यो । बजार घटेको दिन आज सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सेयरधनीले सबैभन्दा बढी ४.८७ प्रतिशतले नाफा आर्जन गरेका छन् भने मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका सेयरधनीले सबैभन्दा बढी ४.९८ प्रतिशतले घाटा व्यहोरेका छन् ।
साझाका २० बस थपिए, विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सम्झौता
काठमाडौं । साझा यातायातले ल्याएका नयाँ २० वटा बसहरु आजदेखि सञ्चालन हुन थालेका छन् । प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल, काठमाडौँ महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, ललितपुर महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जन र साझा यातायाताका अध्यक्ष कनकमणी दिक्षितले नयाँ बस सञ्चालनको उद्घाटन गरेका हुन् । आजदेखि सञ्चालनमा आएका युरो ४ का बसहरु उपत्यकाका विभिन्न रुटहरुमा सञ्चालन हुने छन् । साझाले आजबाट साझा कार्डपनि प्रयोगमा ल्याएको छ । जसबाट यात्रुले सेवा प्रयोग गरेका भाडा तिर्न सक्नेछन् । नयाँ २० वटा बस मध्ये ६ वटा बस नयाँ बसपार्क, बालाजुचोक, बनस्थिली, स्वयम्भु, कलंकी, त्रिपुरेश्वर, रत्नपार्क, नयाँबानेश्वर, कोटेश्वर, जडिबुटी पेप्सीकोला, पुरानो ठिमी, भक्तपुर व्यासी–कमलविनायक, च्यामासिङ, जगाती हुँदै सुर्यविनायक रुट हुँदै गुड्ने छन् । ती बाहेक ६ वटा बस नयाँ बसपार्कदेखि माथि उल्लेखित रुट हुँदै जडिबुटीबाट कौशलटार, राधेराधे, कटुङ्जे, चोक, सूर्यबिनायक, च्यामासिङ, कमलविनायक रुटमा सञ्चालन हुने छन् । ८ वटा बस नयाँ बसपार्क, बसुन्धारा, नारायणगोपाल चोक, चण्डोल, सुकेधारा, चाबहिल, गौशाला, एयरपोर्ट सिनामंगल, नयाँ बानेश्वर, थापाथली, कुपण्डोल, जावलाखेल, लगनखेलमा सञ्चालन हुने छन् । २० वटा नयाँ बस सहित अब साझाको बसको संख्या ७१ पुगेको छ । यसैबीच, आजै साझा सहकारीले निकट भविश्यमा सञ्चालन गर्ने विद्युतीय बसका लागि ३ नम्बर प्रदेश सरकार, काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाले शेयर हालेको छ । प्रदेश सरकारले ३० करोड, ललितपुर महानगरपालिकाले २ करोड ५० लाख चेक साझालाई हस्तान्तरण गरेको छ भने काठमाडौं महानगरपालिकाले १० करोड रुपैयाँ साझामा लगानी गर्ने भएको हो । साझा सहकारीले पनि विद्युतिय बस सञ्चालन गर्न २ करोड ५० लगानी गर्ने भएको छ । आजै ३ नम्बर प्रदेश सरकार, काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका र साझा यातायातबीच सझौता भएको छ । साझाले चाँडैनै विद्युतिय सब सञ्चालनमा ल्याउने जानकारी दिएको छ । कार्यक्रममा ३ नम्बर प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले साझा बसमा घाटा भएपनि जनताको सेवा र सुविधालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले लगानी गरेको बताए । देशमा नै उत्पादित उर्जाबाट विद्युतीय बस सञ्चालन गर्दा देशको व्यापार घाटा पनि कम र प्रदुषण कम हुने बताए । कार्यक्रममा ललितपुर महानगर पालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले भने– ‘ जनप्रतिनिधिहरुले केही गरेनन् भन्ने जनगुनासो थियो । हामीले आजबाट राम्रो कामको सुरुवात गरेका छौं ।’