इटहरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्षमा भीमबहादुर पौडेल निर्वाचित
धरान । इटहरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्षमा भीमबहादुर पौडेल निर्वाचित भएका छन् । सोमबार सम्पन्न मतगणनाअनुसार पौडेल दुई हजार ९०४ मत प्राप्त गरी निर्वाचित भएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी शैलेश विष्टले एक हजार ७७८ मत प्राप्त गर्नुभयो । वाणिज्य सदस्यमा विष्णुप्रसाद रिजाल, अनिल सुब्बा, जीवन पराजुली, पीताम्बर पोखरेल, नवराज काफ्ले, खगेन्द्र विमली, रामकुमार श्रेष्ठ, रामहृदय राय र अशोक अग्रवाल निर्वाचित भए । यस्तै उद्योगतर्फ दिवस पोखरेल, मुक्ति दाहाल, विष्णुनारायण डाँगी र लक्ष्मण हुमागाईं तथा महिला सदस्यतर्फ गायत्री भण्डारी र शोभा कोइराला निर्वाचित भएका छन् ।
नाभिस्थानमा पेट्रोल खोज्दै मात्रिका यादव, के गर्दैछन् १९ जना चिनियाँ प्राबिधिक ?
काठमाडौं । दैलेखको नाभिस्थानमा रहेको खानीमा उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवसहित उच्चस्तरिय चिनियाँ प्राबिधिक टोलीले स्थलगत अवलोकन गरेको छ । खानी विभागको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना प्रमुख सुधिर रजौरेका अनुसार मन्त्रीसहित उच्चस्तरिय चिनियाँ प्राबिधिक टोलीले नाभिस्थानको अवलोकन गरेर स्थानीय नागरिकहरुसँग वृहत छलफल समेत गरेको थियो । मन्त्रिसहितको टोलीले खानी अन्वेषण तथा उत्खननपछि स्थानीय बासिन्दा र देशले पाउने लाभका बारेमा समेत जानकारी गराएका थिए । सोमबार दैलेखका नाभिस्थानको अध्ययन गरेर टोली सुर्खेत फर्किसकेको छ । चिनियाँ टोलीले डेढ महिना नेपाल बसेर सुर्खेत–दैलेख, बुटवल–पाल्पा क्षेत्रका पेट्रोलियम खानीहरुको थप प्राबिधिक अध्ययन गर्नेछ । असार ७ गते नेपाल आएको चिनियाँ टोलीमा चाइना जिओलोजिकल सर्भेका १९ जना विज्ञहरु सहभागी छन् । २०७५ पुस पुस २९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘ईम्प्लिमेन्टेशन एग्रिमेन्ट अफ चाईना अन आयल एण्ड ग्यास रिसोर्सेस सर्भे प्रोजेक्ट इन नेपाल’ स्वीकृत गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको सोही निर्णय अनुसार २०७५ फागुन १६ गते खानी तथा भुगर्भ विभाग र चाइना जिओलोजिकल सर्भेबीच नेपालमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको विस्तृत अध्ययन सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालका तर्फबाट खानी विभागका महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटा र चीनका तर्फबाट चाइना जिओलोजिकल सर्भेका भाइस प्रेसिडेन्ट डा. वाङ कुनले हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपालका खानीहरुको अन्वेषणका लागि चीन सरकारले २ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । तर ३ वर्षमा तोकिएको काम सम्पन्न गर्न ४ अर्ब भन्दा बढी रकम आवश्यक पर्नेछ । १० वटा ब्लकमा पाँच वटा प्रोफाइल बनाएर भौतिक अध्ययन गर्ने योजना बनेको छ । दैलेखदेखि चतरासम्मका ब्लकहरुमा जमिन मुनीको सतहको सुक्ष्म अध्यन हुनेछ । जमिनहरु पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण हुने प्रकृतिका छन् वा छैनन् भन्ने तथ्य एकिन हुन्छ । जसलाई ‘म्याग्नेटोटेलोरिक परिक्षण’ भनिन्छ । यस्तो परिक्षण पाँच वटा सेक्सनमा हुनेछ । दोश्रो सेक्सनका रुपमा ‘विस्तृत(डिटेल) सेस्मिक सर्भे’ गरिनेछ । जसले जमिन मुनिको संरचनाको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउँछ । यसले ड्रिल गर्नुपर्ने ठाउँको समेत पहिचान गर्छ । र तेश्रो सेक्सनमा सम्भावित स्थलमा ड्रिल गरिनेछ । नेपालले लजिष्टिक र प्रशासनिक सपोर्ट गर्नेछ । नेपालका प्राबिधिकहरुले चिनियाहरुसँगै अध्ययनमा सहभागीता जनाउनेछन् । चीनबाट मिनिष्ट्री अफ नेचुरल रिसोर्सेस, चाइना जिओलोजिकल सर्भेको उच्च प्राबिधिक टोली आउनेछ । आगामी ३ बर्षभित्र नेपालको गर्भमा रहेका पेट्रोलियम इन्धन खानीहरुको विस्तृत अध्ययन गर्न तयार पारिएको द्धिदेशिय सम्झौतालाई ‘ईम्प्लिमेन्टेशन एग्रिमेन्ट अफ चाईना अन आयल एण्ड ग्यास रिसोर्सेस सर्भे प्रोजेक्ट इन नेपाल’ नाम दिईएको छ । नेपाल र चीनका प्राबिधिकहरुले आगामी ३ बर्ष भित्र नेपालमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको विस्तृत अध्ययन गरेर मुलतः २ तथ्य पत्ता लगाउनेछन् । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास कति छ ? त्यसको उत्खनन आर्थिक रुपमा फाइदा जनक छ की छैन ? पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन गर्नु आर्थिक रुपमा फाइदा जनक रहेको तथ्य उजागर भएमा नेपाल सरकारले थप उत्खननको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । यस अघि चाइना जिओलोजिकल सर्भेको टोलीले सन २०१६ को अप्रिल ३० मा नेपाल आएर सुर्खेत दैलेख, बुटवल पाल्पा र चतरा बराह क्षेत्रमा रहेका पेट्रोलियम खानीको संभाव्यता अध्ययन गरेको थियो । खानी तथा भूगर्व विभागले पेट्रोलियम पदार्थहरुको अन्वेषणका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चीनले ६-७ ठाउँमा ड्रिल गरेर पेट्रोलियम पदार्थको मात्रा र गुणस्तर पत्ता लगाउने बताएको छ । अब यीनै ब्लकहरुमा ड्रिल गरिनेछ । २०७४ साउन ३१ गते चीनको राज्य परिषदका उपप्रधानमन्त्री वाङ याङको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालका पेट्रोलियम खानीहरुको अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । सो अघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चिन भ्रमणका क्रममा जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा पनि नेपालका पेट्रोलियम खानीहरुको अन्वेषण गर्ने उल्लेख थियो । पेट्रोलियम नियमावली २०४१, पाँचौं संसोधन २०७४ नेपाल पत्रमा प्रकाशित भएसँगै पेट्रोलियम उत्खननको बाटो खुल्ला भएको थियो । मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको नियमावलीको पाँचौं संसोधन २०७४ साल साउन ९ गते नेपाल पत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आएको थियो । यी हुन १० ब्लक नेपालका १० वटा ब्लकहरुमा पेट्रोलियम पदार्थको खानी रहेका छन् । ती खानीहरुले क्रमशः धनगढी, कर्णाली, नेपालगञ्ज, लुम्बिनी, चितवन, बिरगञ्ज, मलंगवा, जनकपुर, राजबिराज र बिराटनगरका एक देखि १० नम्बर ब्लकका रुपमा नामाकरण गरिएको छ ।
लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लोकसेवाको विज्ञापन रद्द नगर्ने भएको छ । लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्ने माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएको हो । गत जेठ १५ गते लोकसेवा आयोग विज्ञापन खुला गरेको थियो । विज्ञापन संवैधानिक मर्म र समावेशीताको सिद्धान्त विपरित भएको भन्दै अदालतमा रिट परेको थियो । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले उक्त विज्ञापनमा ४ लाख भन्दा बढीले आवेदन दिइसकेकाले उनीहरूको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हक कुण्ठित हुने भन्दै अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेका हुन् । लोकसेवाको विज्ञापन विरूद्ध सर्वोच्चमा ४ वटा रिट परेका छन् । ती सबै रिटको न्यायाधीश द्वय हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सुनुवाइ गरिरहेको छ । चार रिटमध्य एउटा रिट विज्ञापनको पक्षमा परेको थियो । अधिवक्ता विकास ठाकुरले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएको हो भने अर्का अधिवक्ता जगदेव चौधरीको रिटमा पनि अन्तरिम आदेश नहुने सर्वोच्चले जानकारी गराएको छ । उक्त विज्ञापनमा चार लाख भन्दा बढीको संख्यामा दरखास्त परेको र सो मध्ये समावेशी समूहको तर्फबाट एक लाख पचासहजार भन्दा बढी व्यक्तिहरूले दरखास्त फर्म भरेका छन् । आयोगले यही गते देशभरका ७५३ स्थानीय तहका लागि भन्दै नौ हजार १६१ सिटका लागि विज्ञापन गरेको थियो ।
४ लाख ६० प्रतिष्ठान दर्ता विहीन, व्यवसायिक उद्देश्यका लागि ऋण लिने साढे ३५ % मात्रै
काठमाडौं । देशभर संचालन रहेका ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ आर्थिक प्रतिष्ठान मध्ये चार लाख ६० हजार चार सय २२ प्रतिष्ठान दर्ता नभई संचालन भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५’ ले मुलुकमा संचालित व्यवसायिक प्रतिष्ठानमध्ये ४९.९ प्रतिशत दर्ता नै नभइ संचालन भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । कुल प्रतिष्ठान मध्ये ३ लाख २० हजार ३५४ ले मात्रै व्यवसायिक उद्देश्यका लागि ऋण लिएका छन् । सोमध्ये १८.१ प्रतिशत अर्थात १ लाख ६२ हजार ६५३ व्यवसायले वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका छन् । एक लाख ५७ हजार ७०१ ले भने सहकारी, व्यक्तिगत तथा अन्य संस्थाबाट कर्जा लिएर व्यवसाय संचालन गरेको विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले बताए । कुल व्यवसायिक प्रतिष्ठानमध्ये ३४ हजार १०१ प्रतिष्ठान बाटो तथा सडकमा संचालन भइरहेका तथ्यांक छ। जुन संख्या कुल प्रतिष्ठानको करिब ४ प्रतिशत हो । व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा संलग्न ३२ लाख २८ हजार चार सय ५७ सक्रिय जनशक्तिमध्ये १२ लाख १६ हजार २२० महिला रहेका छन् । देशभर संचालन रहेका व्यवसायिक प्रतिष्ठानमध्ये काठमाडौंमा ३० प्रतिशत रहेका छन् । क्षेत्रगत रुपमा आर्थिक क्रियाकलापलाई हेर्दा सबैभन्दा बढी ५४ प्रतिशत व्यवसाय थोक तथा खुद्रा व्यापार, मोटर गाडी, मोटरसाइकल मर्मत व्यवसाय छन् । यी प्रतिष्ठानमा ३०.६१ प्रतिशतले अर्थात नौ लाख ८८ हजार ३४६ जनशक्तिले रोजगारी पाइरहेका छन् । आवास सुविधा तथा खाना व्यवस्था पनि ठूलो जनशक्ति खपत भएको छ । यस अन्तर्गत एक लाख ३० हजार ५४२ व्यवसायिक प्रतिष्ठान रहेका छन् । औद्योगिक उत्पादनमा ५लाख १० हजार ५२३ ले रोजगारी पाएका छन् । देशमा संचालित वित्तीय क्षेत्र तथा बीमामा दुई लाख ६ हजार ९७९ ले रोजगारी पाएका छन् । हाल १७ हजार ९९६ वित्तीय संस्था तथा बिमा व्यवसायमा संलग्न प्रतिष्ठान रहेका छन् । लिङ्गअनुसार पुरुष व्यवस्थापकले संचालन गरेका ७०.२६ प्रतिष्ठान र महिला व्यवस्थापकले २९.६१ प्रतिशत प्रतिष्ठान संचालन गरेका छन् । प्रतिष्ठान संचालनमा ३० वर्षदेखि ४० वर्ष उमेर समूहका व्यवस्थापक रहेका छन् । उक्त समूहअन्तर्गत करिब ३४ प्रतिशतले व्यवस्थापक रहेका छन् । ६० वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका व्यवस्थापक ६.२७ प्रतिशतमात्रै रहेका छन् । देशभर सञ्चालन भएका व्यवसायिक प्रतिष्ठानमध्ये आठ लाख १७ हजार ५८६ प्रतिष्ठान नेपाली नागरिकले सञ्चालन गरेका छन् । नौ हजार ९३२ व्यवसाय भारतीय नागरिक र बाँकी ३३३ व्यवसाय अन्य मुलुकका नागरिकको स्वामित्वमा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । सबैभन्दा धेरै व्यावसायिक प्रतिष्ठान काठमाडौं जिल्लामा दर्ता भएका छन् । काठमाडौंपछि झापा, रुपन्देही, मोरङ र सुनसरीमा धेरै प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् । प्रादेशिक हिसाबमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै व्यवसाय प्रदेश नं ३ मा सञ्चालित छन् भने कर्णालीमा सबैभन्दा थोरै व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिस्तरको औद्योगिक वर्गीकरणमा उल्लेख भए अनुसारका आर्थिक क्रियाकलापको नेपालमा सञ्चालित व्यवसायको गणना गरिएको विभागमा उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीले बताए । सो मापदण्डमा परेका २१ क्षेत्रमध्ये विभागले १७ वटा क्षेत्रको गणना गरेको छ । वाँकी चार क्षेत्रलाई गणनामा समावेश गरेको छैन । ती संस्थामा व्यक्तिगत कृषि, एकै स्थानमा केन्द्रित नहुने व्यवसाय(मोबाइल व्यवसाय), सरकारी निकाय र नेपाल बाहिरका व्यवसाय भने गणनामा समावेश नगरिएको रेग्मीले बताए ।
‘सरकारी अभिलेखलाई डिजिटल गराउँदा २ लाख बढीले पाउँछन् २ वर्षसम्म रोजगारी’
काठमाडौँ । सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रमा एकैसाथ लाखौँको रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने आधार प्रस्तुत गर्दै प्रविधि क्षेत्रका जानकारले सूचना प्रविधिसम्बन्धी नियम कानूनलाई सरलीकृत बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन, २०७६ अन्तर्गतको ‘सूचना प्रविधि र रोजगार’ विषयको छलफलमा सहभागी वक्ताले सरकारको सानो नीतिगत निर्णयका आधारमै मात्र ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी प्रदान गर्न सकिने जिकिर गरे । उनीहरुले डिजिटल नेपाल सरकारी कार्यालयमा रहेका दस्तावेजलाई ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्ने निर्णय गरेमात्र पनि हजारौँ व्यक्तिले काम प्राप्त गर्ने आधार तय हुने तथ्य पेश गरे । क्यान महासङ्घका अध्यक्ष विनोद ढकालले सूचना प्रविधि विधेयकमा रोजगारी सिर्जनाका आधार स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्दै विधेयक निर्माणका क्रममा सरोकारवालसँग छलफल नै नगरिएको गुनासो गरे । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना प्रविधि विज्ञ अस्गर अलीले सूचना प्रविधिका क्षेत्रको विकासमा सरकारले ध्यान दिएको र आगामी वर्ष पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको घोषणालाई सघाउ पुग्ने गरी काम भइरहेको बताए । उनले मुलुक अहिले नयाँ संरचना गएको अवस्थामा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन सकिएमा ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने बताए । सरकारी अभिलेखलाई डिजिटल गराउँदा दुई लाख बढीले दुई वर्षसम्म रोजगारी प्राप्त गर्ने उनले बताए । उनले भने, “ढड्डाको तथ्याङ्कलाई डिजिटल बनाउनुपर्छ, यसले एकैसाथ हजारौँ रोजगारी सिर्जना गर्छ ।” शिक्षा तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव वीरेन्द्रकुमार मिश्रले सरकार सूचना प्रविधिको विकासमा लागेको जानकारी गराउँदै सातवटै प्रदेशमा ज्ञान उद्यान स्थापना गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताए । उनले डिजिटल नेपालको विस्तृत कार्ययोजना बनाउने काम अन्तिम चरणमा रहेको बताए । विद्यालयस्तरमै प्राविधिक शिक्षा दिलाउन सरकारले सम्पूर्ण विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा लागू गरेको उनको भनाइ थियो । काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्रा डा मनिष पोखरेलले आउँदा वर्षमा श्रम बजारले खोज्ने माग सम्बोधन गर्नेगरी शिक्षा दिन नसके यस क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुन नसक्ने बताए । उनले भने, “औद्योगिक क्षेत्र र सूचना प्रविधि शिक्षा दिने निकायले संयुक्तरुपमा भविश्यमा आउन सक्ने प्रविधिको विकासकाबारे अनुसन्धान गरे ।” युवा मुलुक बाहिरिने क्रम यही रफ्तारमा रहे मुलुकको विकास प्रयासमा अवरोध आउने दाबी गर्दै उनले विदेश जाने युवालाई पनि सीप सिकाएर पठाउन सके फलदायी हुने बताए । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा अहिले ६३ हजार नेपाली रोजगार रहेका छन् । नीतिगत समस्या समाधान गरेमा पाँच वर्षभित्र दुई लाखभन्दा बढी रोजागरी सिर्जना गर्न सकिने महासङ्घले जनाएको छ । सन् २०१७ को एक तथ्याङ्कअनुसार सूचना प्रविधिको प्रयोगका दृष्टिकोणबाट नेपाल १०८ औँ स्थानमा रहेको छ । सहजकर्ता महाससङ्घका उपाध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले प्रविधिको क्षेत्रमा भइरहेका परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानूनी संरचना आवश्यक रहेको बताए । सूचना प्रविधि बोर्ड गठन गर्नसके सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा अत्यधिक रोजगारी दिन सकिने उनको भनाइ थियो । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीका विवरणलाई डिजिटल बनाउने गरी सरकारले निर्णय गरेमा एकै पटक ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने महासङ्घले जनाएको छ । हाल मुलुकमा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक २८, विकास बैैंक ३४, फाइनान्स कम्पनी २४ र ७१ लघुवित्त र ३९ वटा बीमा कम्पनी रहेका छन् । हालै मात्र सरकारले ‘एक व्यक्ति एक बैंक खाता अभियान’समेत सञ्चालन गरेको छ ।
सस्तो मूल्यमा चिया बेच्नु पर्दा पश्चिम बंगालको चिया उद्योग संकटमा
सिलिगुडी । भारतको उत्तरी बंगाल क्षेत्रमा चिया खेतीमा आर्थिक संकट देखा परेको छ । भारतमै चियाको मूल्यमा गिरावट आएपछि चिया बगानमा संकट देखिएको हो । भारतमा कूल उत्पादित चियामध्ये उत्तरी बंगाल क्षेत्रले करिब ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । अहिले उत्पादन लागतभन्दा सस्तो मूल्यमा चिया बेच्नु परेको यहाँका उद्योगहरुले जनाएका छन् । चिया बगानमा कार्यरत एक जना व्यवस्थापक प्रेमकुमार शर्माले चियाको मूल्य प्रतिकेजी भारु २० मा आइपुगेको छ र यसको प्रमुख कारण नै माग र आपूर्तिको असन्तुलन हो भन्दै हाल मागभन्दा आपूर्ति बढी रहेको बताए । उनले सरकारले तत्कालै चियाको न्यूनतम मूल्य तोक्नुपर्ने बताए । भारतीय टी एसोसिएसनका सचिव सुमित घोषले पनि यस्तै धारणा राखे । उनले भने– चियाको उत्पादन लागत बिक्री मूल्यभन्दा बढी भइसकेको छ । उत्तरी बंगाल क्षेत्रमा करिब पाँच लाख मजदूर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा चियामा आश्रित छन् । भारतीय चिया बोर्डले यस समस्याको समाधानका लागि तत्कालै चियाको न्यूनतम मूल्य तोक्नु पर्दछ । सन् २००३ मा भारतमा करिब ८७ करोड ८० लाख केजी चिया उत्पादन भएको थियो । तर सन् २०१८ मा चिया उत्पादनमा व्यापक वृद्धि भई एक अर्ब ३३ करोड ८० लाख केजी पुगिसकेको छ । करिब ५२ प्रतिशतले चिया उत्पादन बढेकै कारण बजारमा चियाको मूल्य घट्न थालेको घोषले बताए । रासस/एएनआई
सांग्रिला बैैंकको शाखा सिमकोट हुम्लामा
काठमाडौँ । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले हुम्ला जिल्लाको सिमकोट गाउँपालिका कालिचोकमा आफ्नो ८६ औं शाखा विस्तार गरी कारोबार शुभारम्भ गरेको छ । उक्त शाखा कार्यालयको विधिवत रुपमा उद्घाटन बैंकका संचालक समिति अध्यक्ष अच्यूत प्रसाद प्रसाई र सिमकोट गाउँपालीकाका अध्यक्ष पदम बहादुर लामाले सयूक्त रुपमा गरेका हुन् । कार्यक्रममा उधोग वाणिज्य संघ हुम्लाका अध्यक्ष नाम्गेल तामाङ, सिमकोट गाउँपालिका वडा नं. ६ का अध्यक्ष जयचन्द्र रोकाया, हुम्ला जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ढुङ्गाना, सभाका प्रमुख अतिथी सिमकोट गाउ पालिकाका प्रमुख पदमबहादुर लामा लगायतले आफ्नो मन्तव्य राख्दैं बैंक संचालन भएकोमा खुशी व्यक्त गरे । कार्यक्रममा बोल्दै बैंकका अध्यक्ष अच्यूतप्रसाद प्रसाईले बैंकले यस जिल्लामा यस अघि समेत कर्जा लगानी गरिसकेको रसंकलन भएको सम्पूर्ण निक्षेप यही क्षेत्रमा लगानी गरिने व्यहोरा जानकारी गराउँदै बचत गर्ने बानी बसाल्नु आवश्यकता रहेका कारण बैंकले घरदैलो एवम् नेपाल सरकारको खोलौै खाता अभियानलाई पनि जारी राख्ने जानकारी गराए । काठमाण्डौको बालुवाटारमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको बैंकको कुल शाखा संख्या ८६ पुगेको छ भने थप ५ शाखा उद्घाटनको तयारीमा रहेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुयोग श्रेष्ठले बताए ।
पुनर्निर्माणका लागि अझै साढे ३ खर्ब आवश्यक, निजी आवास निर्माणको लागिनै साढे ७४ अर्ब अपुग
काठमाडौं । भूकम्प गएको ४ वर्ष वितिपछि पनि पुनर्निमार्णका वाँकी कार्य सम्पन्न गर्न तीन खर्ब ३९ अर्ब आवश्यक पर्ने देखिएको छ । निजी आवास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको सरकारले निजी आवास निर्माणको लागि मात्रै अझै ७४ अर्र्ब ५९ करोड खर्चनु पर्ने देखिएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आगामी आवमा निजी आवास निर्माणको लागि ५२ अर्ब ७७ करोड बजेट प्रस्तावित गरेको छ । चालु आवसम्म निजी आवास निर्माणतर्फ दुई खर्ब ३८ करोड खर्च गरेको छ । आगामी आवको प्रस्तावित बजेट समेत खर्चियपनि अझ सो शीर्षकमा २१ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ अपुग हुने देखिएको छ । भुकम्पले क्षति भएका आठ लाख २६ हजार चार सय ८५ लाभग्राही मध्ये दुई लाख २६ हजारको मात्र निजी आवास निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । सरकारले सो आवास निर्माणको लागि दुई खर्ब ७४ अर्ब ९४ करोड ५३ लाख खर्चनु पर्ने अनुमान गरिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए । बस्ती स्थानान्तरण, एकीकृत बस्ती र सहरी पूर्वाधार पुननिर्माणको लागि गर्नुपर्ने कुल ४१ अर्ब रुपैयाँमध्ये हालसम्म जम्मा सात अर्ब ६३ करोडमात्रै खर्च गरेको छ । एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माणका लागि प्रस्तावित ३७ परियोजनामध्ये २९ वटा स्वीकृत भएका छन् भने दुई वटा एकीकृत बस्तीको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । यो परियोजनामा अझै ३३ अर्ब खर्चनुपर्नेछ भने आगामी आवका लागि १० अर्ब ३९ करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । प्राधिकरणले शिक्षण संस्था पुनर्निर्माणका लागि अझै ६३ अर्ब ३९ करोड खर्चनु पर्छ भने स्वास्थ्य संस्थाहरूको भवन निर्माणको लागि १४ अर्ब ४६ करोड खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । चालु आवसम्म शिक्षण संस्था पुनर्निर्माणको लागि ३८ अर्ब १० करोड र स्वास्थ संस्थाको लागि दुई अर्ब २० करोड खर्च गरेको छ । यी संस्थाको भवन निर्माणको लागि क्रमशः एक खर्ब एक अर्ब र १६ अर्ब ६७ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ । पुरातात्विक एवम् साँस्कृतिक सम्पदा तथा परम्परागत बस्तीहरूको पुनर्निर्माणको लागि लाग्ने खर्च ७१ अर्ब २७ करोडमध्ये हालसम्म १० अर्ब ३६ करोडमात्रै खर्च भएको छ । आगामी आवको लागि सो शीर्षकमा प्राधिकरणले २३ अर्ब बजेट प्रस्ताव गरको छ । भुकम्पपछि पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना योजनाअनुसार पुनर्निर्माण लागि कुल ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । पुनर्निर्माणका लागि सोही वर्षको असारमा गरिएको दाता सम्मेलनबाट चार खर्ब १० करोड प्रतिवद्धता भएको थियो । त्यतिबेला भएको प्रतिवद्धतामा पनि ६७ अर्ब राहत, पुनउद्धार तथा अन्य कार्यक्रममा खर्च भइसकेको छ । पुनर्निर्माण लागि वास्तविक रकम भने जम्मा तीन खर्ब ४३ अर्बमात्रै भएको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ । सो रकममध्ये दुई खर्ब ६२ अर्ब सम्झौता भएको छ ।