डेङ्गु सार्ने लामखुट्टेका लार्भा नष्ट गर्ने अभियान, स्थानीयलाई सावधानी अपनाउन सुझाव
काठमाडौं । कञ्चनपुरका सात नगरपालिकामा डेङ्गु सार्ने लामखुट्टेका लार्भा खोजी गरी नष्ट गरिने अभियान सञ्चालन हुने भएको छ । एडिस जातको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने डेङ्गुको भाइरस नियन्त्रण गर्नका लागि अभियान सञ्चालन हुन लागेको हो । दुई दिनभित्रै शुक्लाफाँटा, वेदकोट, कृष्णपुर, भीमदत्त, महाकाली, बेलौरी र पुनर्वास नगरपालिकाका शहरी र शहरोन्मुख क्षेत्रमा लार्भा खोजी गरी नष्ट गर्ने अभियान सञ्चालन हुने सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक हेमराज जोशीले बताएका छन् । “डेङ्गुको भाइरस सार्ने लामखुट्टेका लार्भा नियन्त्रण गर्न सातै नगरपालिकामा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले घरघरमा पुगेर लामखुट्टेले फुल पार्ने ठाउँ पानीट्याङ्की, गाग्रो, दहीको कतारो, बाल्टिन तथा ड्रम, गमला, टायरको पानी फाल्ने र पानी जम्ने खाल्डाखुल्डी पुर्नेलगायतका कार्य गर्नेछ”, उनले भने । स्थानीय बासिन्दालाई डेङ्गुको भाइरस रोकथामका लागि अपनाउनुपर्ने सावधानीबारे जानकारी दिने कार्यसमेत हुने उनले बताए । डेङ्गुको भाइरस सार्ने लामखुट्टेले दिउँसोपख मात्रै टोक्ने भएकाले यसबाट बच्नका लागि पूरै शरीर ढाक्ने गरी कपडा लगाउने, मलमको प्रयोग गर्ने, राति र दिउँसो झुलभित्र सुत्ने, पानी जम्ने भाँडाकुँडाको पानी फाल्ने, खाल्डाखुल्डीमा पानी जम्न नदिने र झ्यालढोकामा जालीको प्रयोग गर्नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मी माधवानन्द भट्टले बताएका छन् । देशका विभिन्न भागमा डेङ्गु ज्वरोको प्रकोप बढ्नसक्ने भएकाले सबैले सचेत हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । स्वास्थ्यकर्मी हरि नाथका अनुसार डेङ्गु भएमा एक्कासी तीनदेखि पाँच दिनसम्म ज्वरो आउने, बेस्सरी टाउको दुख्ने, आँखाको गेडी दुख्ने, शरीरमा डाबर आउने, अरुचि हुने, जोर्नी तथा मांसपेशी दुख्ने, पेट तथा आन्द्रामा गडबडी हुनेलगायतका लक्षण देखा पर्छन् । यसैगरी, केही बिरामीमा शुरुमै शरीरभरि खटिरा आउने, ज्वरो आइरहेका बेला नाक तथा गिजाबाट रक्तश्राव हुने, छालामुनि रक्तश्राव हुनेलगायतका लक्षण देखा पर्न सक्छन् । डेङ्गु ज्वरो भाइरसको कारणबाट लाग्ने भएकाले यसको कुनै किसिमको विशेष उपचार र खोप छैन । बिरामीमा देखिएको लक्षणका आधारमा उपचार हुने गरेको छ । ज्वरो घटाउन सिटामोल र प्रशस्तरूपमा झोल पदार्थ पिउन बिरामीलाई लगाइने शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख तीर्थराज भट्टले बताए । डेङ्गुको लक्षण देखापरे तुरुन्त अस्पतालमा भर्ना गरी उपचार गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यस वर्षको अहिलेसम्म कुनै पनि डेङ्गुका बिरामी फेला परेका छैनन् । डेङ्गुको भाइरस सर्न नदिन लार्भा नष्ट गर्ने अभियानसँगै सचेतनाका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन हुने बताइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले राखेको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१७ मा डेङ्गुका एक बिरामी फेला परेका थिए । सन् २०१८ मा सात बिरामीमा डेङ्गुको भाइरस सङ्क्रमण भएको पाइएको थियो । डेङ्गुको सङ्क्रमण भएका सबै भारतमा काम गरेर फर्केका व्यक्ति थिए । रासस
बस र ट्रक एकापसमा ठोक्किँदा एकको मृत्यु, ६ घाइते
काठमाडौं । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सर्लाहीको लालबन्दीमा बस र ट्रक एकापसमा ठोक्किँदा एकको मृत्यु भएको छ भने छ घाइते भएका छन् । मंगलबार बिहान ३ः४० बजे लालबन्दी नगरपालिका–१७ फुलजोर पुलस्थित बा३ख २०५४ नंको बस र ना५ख ७७९५ नंको ट्रक आपसमा ठोक्किँदा बसका चालक ईश्वरपुर नगरपालिका–१२ घारीबथानका २४ वर्षीय माधव लायोको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । सर्पले टोकेको बिरामीलाई घारीबथानबाट बसमा राखेर लालबन्दीतर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको ट्रक एकापसमा ठोक्किँदा बसमा सवार तीन र ट्रकका चालकसहित तीन गरी छ घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ । दुर्घटनापछि अबरुद्ध भएको राजमार्गलाई प्रहरीले खुलाएको छ । घाइते हुनेमा ट्रक चालक मकवानपुर जिल्ला थाहा नगरपालिका–११ का रञ्जित ठोकर, त्यहीका प्रताप ठोकर, रोहित लामा, सर्लाही ईश्वरपुर नपा–१२ घारीबथानका ध्रुवप्रसाद घिमिरे, गोपाल घिमिरे र सुजन घिमिरे छन् । घाइतेको लालबन्दीका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । रासस
प्रदेश नं ३ का स्थानीय तहले बाँडफाँड गरेनन् राजश्व, १३ वटै जिल्लामा अनुगमन शुरु
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको करिब अन्त्यसम्म आइपुग्दा पनि प्रदेश नं ३ का १०० बढी स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँड गरेका छैनन् । राजश्व बाँडफाँड नभएपछि प्रदेशसभाअन्तर्गतको लेखा समितिले उपसमिति बनाएर स्थानीय तहमा स्थलगतरूपमा अनुगमन गर्न पठाएको छ । उपसमितिले प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका स्थानीय तहमा अनुगमन गरी प्रदेश सञ्चित खातामा राजश्व जम्मा गराउन मंगलबारबाट स्थलगत अनुगमनमा निस्केको छ । उपसमिति संयोजक रत्न ढकालले स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) को बोलपत्रमार्फत बिक्री गरिएको आम्दानीको ४० प्रतिशत प्रदेशको सञ्चित खातामा जम्मा नभएपछि स्थलगत अनुगमनमा निस्किएको बताए । उनले भने, “आज काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाबाट अनुगमन थालेका छौँ ।” उपसमितिले स्थलगतरूपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा राजश्व सङ्कलनको अवस्थाबारे अनुगमन गर्नेछ । ढकालको संयोजकत्व गठित समितिमा प्रदेशसभा सदस्य दीपक निरौला, सन्त प्रजा, रीता माझी र रमेश पौडेल रहेका छन् । प्रदेश आर्थिक ऐनमा नदीजन्य पदार्थ, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापनको कर स्थानीय तहले आफैँ उठाई प्रत्येक महिना बाँडफाँड गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र त्यसको विवरण पठाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहले हालसम्म त्यसको पालना नगर्दा प्रदेश सरकारको लक्ष्य पूरा नभएको हो । प्रदेश सरकारले रोयल्टीसहित चालू आर्थिक वर्षमा ११९ स्थानीय तहबाट रु नौ अर्ब ३३ करोड राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको प्रदेशसभा सदस्य दीपक निरौलाले जानकारी दिएका छन् । उनले स्थानीय तहमा अधिक मात्रामा राजश्व सङ्कलन भए पनि प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा हालसम्म राजश्व दाखिला नभएको, स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका नाममा व्यापकरूपमा दोहन गरिएको तथा अनियमितता भएको गुनासो आएपछि प्रदेशसभा सदस्य अनुगमनमा निस्किएको बताए । “स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको परिपत्र पनि बेवास्ता गरेपछि अनुगमन गर्नैपर्यो”, उनले भने । आर्थिक ऐनमा नदीजन्य पदार्थ मनोरञ्जन तथा विज्ञापनको करमध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय तह आफैँले सञ्चित कोषमा राखी ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नीति उल्लेख छ । चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १० जिल्लाका १० स्थानीय तहले मात्रै प्रदेश सञ्चित कोषमा राजश्व दाखिला गरेको उपसमिति संयोजक ढकालले जानकारी दिएका हुन् । ती स्थानीय तहबाट १२ करोड ४३ लाख ५१ हजार ७१२ रुपैयाँ ६० पैसा राजश्व प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला भएको छ । “असार महिनामा सबै जिल्लामा अनुगमन नसकिए साउनमा पनि गर्नेछौँ”, ढकालले भने। चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतमै अर्थात् गतसाल साउन २२ गते प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई जिल्लास्थित समन्वय समितिमार्फत परिपत्र गरी प्रदेश आर्थिक ऐनमा भएका व्यवस्थाबारे जानकारी गराउँदै सङ्कलित राजश्व रकम मासिक रूपमा बाँडफाँड गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न र त्यसको विवरण पठाउन निर्देशन दिइएको थियो । काभ्रेपलाञ्चोकका समन्वय अधिकारी सच्युतराज उप्रेतीले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा प्रदेशको पत्र पुर्याएको जिकिर गरेका छन् । काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नगरपालिकाका प्रमुख भीम न्यौपानेले राजश्व बाँडफाँडसम्बन्धी प्रदेशबाट कुनै पनि पत्र नआएको बताउँदै भने, “अहिलेसम्म हामीले पत्र पाएका छैनौँ, कसरी जम्मा गर्ने भन्नेबारे पनि थाहा छैन ।” उनले स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थबाट सङ्कलित राजश्व प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्छ भन्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । रासस
प्रदेश सरकारका २ मुख्यमन्त्री एकै दिन विदेश उडे, राई अमेरिका, पोखरेल चीन
काठमाडौँ । सोमबार एकै दिन २ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री विदेश उडेका छन् । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई अमेरिका र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल चीन उडेका हुन् । मुख्यमन्त्री राई अमेरिकामा नेपालीहरुको कार्यक्रममा हुँदैछन् भने अर्का मुख्यमन्त्री पोखरेल चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अन्तरराष्ट्रिय विभागको निमन्त्रणामा छेन्दु प्रस्थान गरेका हुन् । अमेरिकाको बाल्टिमोरमा यही असार २० देखि २२ गतेसम्म हुन लागेको नेपाली राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रमुख अतिथिका रुपमा मुख्यमन्त्री राई सोमार साँझ अमेरिका प्रस्थान गरेको उनका प्रेस सल्लाहकार ध्रुव सुवेदीले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारको सिफारिस र सङ्घीय सरकारको स्वीकृति बमोजिम मुख्यमन्त्री राई अमेरिका प्रस्थान गरेका हुन् । अमेरिकाको उक्त कार्यक्रममा उनले गैरआवासीय नेपालीलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । उक्त कार्यक्रममा उनले प्रदेश नं १ को विकास प्रक्रियाका बारेमा सम्बोधन गर्नुका साथै गैरआवासीय नेपालीहरुको भूमिकाको विषयमा समेत धारणा राख्नेछन् । नीति कार्यक्रम र बजेटमा प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने जनाएको छ । उक्त लगानी सम्मेलनबारे पनि मुख्यमन्त्री राईले अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुसँग छलफल गर्नेछन् । यसअघि यो कार्यक्रममा भाग लिन नेपालका विशिष्ट व्यक्ति सहभागी भइसकेका छन् । सम्मेलनको आयोजना एशोसियशन अफ नेप्लिज इन दि अमेरिका, एशोसियशन अफ नेप्लिज इन मिड वेस्ट अमेरिका, अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाज र बाल्टिमोर एशोसियशन अफ नेप्लिज इन अमेरिकाले संयुक्त रुपमा गरेका हुन् । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री चीन प्रस्थान यता, प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री पोखरेल सहितको एक प्रतिनिधिमण्डल मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमणका लागि सोमाबार नै त्यसतर्फ प्रस्थान गरेकोे छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अन्तरराष्ट्रिय विभागको निमन्त्रणामा उनीसहितको सो टोली चीनको छेन्दु प्रस्थान गरेको हो । मुख्यमन्त्रीको भ्रमण दलमा गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी, प्रदेश नं ५ सचेतक पार्वती पुन, प्रदेशसभा सदस्य हरि रिजाल, प्रदेश ३ का प्रदेशसभा सदस्य राजेश शाक्य, प्रतिनिधिसभा सदस्य नवराज रावत, घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरी, ठाकुरबाबा नगरपालिकाका प्रमुख घननारायण श्रेष्ठ, युवा सङ्गठनका अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा, अखिलका अध्यक्ष ऐन महर संविधानसभा सदस्य ऋषि पोखरेल, नेकपा भोजपुर जिल्ला अध्यक्ष प्रेमकुमार राई, मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसी तथा स्वकीय सचिव तिरनराज गौतम, युवा नेता शिवराम यादव, सुमित्रा विसी, रणबहादुर चन्द, मञ्जुदेवी साह, पत्रकार मोहन बास्तोला र देविका घर्ती छन् । भ्रमणका क्रममा चीनको सिचुवान प्रान्त र प्रदेश ५ बीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्नेबारेमा समझदारी गरिने जनाइएको छ । त्यसैगरी सिचुवान प्रान्तको याआन नगर र घोराही उपमहानगरपालिका तथा गोइजाउ प्रान्तको लियुयान्सु नगर र ठाकुरबाबा नगरपालिकाबीच पनि भगिनी सम्बन्ध कायम गर्नेबारे समझदारी हुनेछ । सो टोली असार २५ गते स्वदेश फर्किने जनाइएको छ ।
हेलम्बुमा ६० किलोमिटर लामो पर्यटकीय पदमार्ग, लागत तीन अर्ब, हालसम्म १०० मिटर मात्रै
चौतारा । पर्यटकीय दृष्टिले चर्चित सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकामा ६० किलोमिटर लामो हिमालयन हेलम्बु ग्रेट ट्रेल (पदमार्ग) निर्माण गर्ने सिलसिलामा हालसम्म १०० मिटरको काम सम्पन्न भएको छ । बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत कूल रु तीन अर्ब बजेट लाग्ने सो योजनाको चालू आर्थिक वर्षभित्र जम्मा १२० मिटर मात्र पदमार्ग निर्माण गर्ने योजना राखिएकामा हालसम्म १०० मिटर सम्पन्न भएको पालिकाका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पाले जानकारी दिए । उक्त कामका लागि प्रदेश नं ३ बाट रु ५० लाख अनुदान निकासा भएको थियो । त्यसैबाट पालिकाकै प्राविधिकद्वारा हाल १० किलोमिटरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी बाँकी बजेटबाट पदमार्गको निर्माणकार्य शुरु गरिएको पालिकाका सव–इञ्जिनीयर शेरबहादुर राईले जानकारी दिए । पहिलो ‘रुट’मार्गअन्तर्गत हाल निर्माण शुरु गरिएको हेलम्बु–१ स्थित बुद्धपार्क, सेर्माथाङ, ज्यामोथाङ, आमायाङ्ग्री, भेमटाङ हुँदै ग्याङजाला भञ्ज्याङमा गएर टुङ्गिने छ । त्यसैगरी दोस्रो रुटमा हेलम्बु–६ को इचोकस्थित घोप्टेग्याङ, पाकेडाँडा, ढाडेपाटी, सेमी सिदाङ हुँदै ग्याङजालामै गएर टुङ्गिने कार्यक्रम छ । दुवैतिरबाट शुरु गरी अन्तिम विन्दुमा पुगेपछि उक्त पदमार्ग अङ्ग्रेजी अक्षरको ‘सी’ आकार अर्थात् अर्धचन्द्र आकारको हुनेछ । सम्पूर्ण निर्माणकार्य सम्पन्न भएपछि दुवैतर्फबाट रसुवाको चर्चित धार्मिकस्थल गोसाइँकुण्ड जान पनि सरल र सहज हुने बताइएको छ । कडा चट्टाने ढुङ्गालाई काटेर इँटाको रुपमा तयार गरी निर्माण गरिएकाले एक मिटर पूरा गर्न रु ३० हजार लाग्नुका साथै समय पनि बढी लाग्ने गर्दछ । सिमेन्टको जोडाइमा दुई मिटर चौडाइको सिँढी बनाइएको छ भने दुवैपट्टि ६० सेन्टिमिटर उचाइको पर्खाल निर्माण गरिएको छ । झण्डै चीनको ‘ग्रेटवाल’को झल्को दिने उक्त पदमार्ग हेर्दा आकर्षक देखिन्छ । हेलम्बुको ढाडेपार्टीभन्दा माथि मानवबस्ती नभएको र प्रायः हिउँले ढाकिने ग्याङजाला पुग्न बस्तीबाट झण्डै दुई दिनको पैदलयात्रा गर्नुपर्ने पालिकाका अर्का सव–इञ्जिनीयर हरिबहादुर श्रेष्ठले बताए । रसुवास्थित लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्न आउने विदेशी पर्यटक उताबाट एक दिनमै ग्याङजाला पुग्ने भए पनि अति खराब बाटोका कारण उतै फर्किने गरेको बताइएको छ । यदि उक्त गोरेटो बाटोलाई सुधार गरी सहजरूपमा पर्यटकलाई ग्याङजाला हुँदै हेलम्बु घुम्न आउने वातावरण मिलाउन सके विदेशी मुद्रा आर्जनमा थप सघाउ पुग्ने स्थानीयवासीको विश्वास छ । रासस
उखु किसानले घोषणा गरे आन्दोलन, चिनी मिलसँग ७० करोड लिन बाँकी
नवलपरासी । हरेक वर्ष उखु भुक्तानीको विषयलाई लिएर आन्दोलनमा उत्रिएका पश्चिम नवलपरासीका उखु किसानहरू यस वर्षपनि आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । चिनी उद्योगले एक साताभित्र भुक्तानी शुरु नगरे पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गर्नेलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम उखु उत्पादक कृषक समितिले सार्वजनिक गरेको हो । भुक्तानीको विषयलाई लिएर सधैँ आन्दोलन गर्न बाध्य किसान अब यसपटक पनि एक साताभित्र मिलबाट भुक्तानी शुरु नभए राजमार्ग अवरुद्ध गरिने समितिका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादव बताउँछन् । यस आर्थिक वर्षमा पश्चिम नवलपरासीमा सञ्चालनमा आएका तीन ठूला चिनी मिलले करीब रु ७० करोड बराबर किसानसँग उधारोमा उखु खरिद गरेको देखिन्छ । मिललाई किसानले उधारोमा उखु दिन बाध्य भएको तर उखु ‘क्रसिङ सिजन’ बितेको दुई महीना भइसक्दा पनि मिलले अझै किसानलाई भुक्तानी नदिएको समितिको निष्कर्ष छ । त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा मिलहरूले उखु क्रसिङ डेढ महीना ढिला शुरू गरी वैशाख मसान्तमा क्रसिङ बन्द गरेकाले करीब रु पाँच करोड बराबरको करीब एक लाख क्विन्टल उखु खेतमै नोक्सानी बेहोर्न बाध्य भएको समितिले बताएको छ । उखु मिलहरूलाई उधारोमा दिएको उखुको भुक्तानी रकम किसानले माग गरेका छन् । मिलले चिनीको बिक्रीवितरण गरे पनि किसानलाई भुक्तानी नदिएको भन्दै किसानहरुले आन्दोलन घोषणा गर्न बाध्य भएको यस क्षेत्रका किसानहरू बताउँछन् । मिलहरुले उखु किसानलाई ढुवानी खर्च भनेर पाँचदेखि २० प्रतिशतसम्म ठगिरहेको किसानको आरोप छ । साथै नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकममा पनि मिल सञ्चालकहरुबाट व्यापक अनियमितता भएको समितिको आरोप छ । किसानको समस्या सबैको साझा समस्या भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद मरासिनीले रकम यथाशीघ्र भक्तानीका लागि पहल भइरहेको बताए । जिल्लामा इन्दिरा, बागमती र लुम्बिनी चिनी मिल गरी तीन ठूला चिनी मिल छन् । जिल्लामा चालू आर्थिक वर्षमा करीब १२ लाख क्विन्टल उखु उत्पादन भएको तथ्याङ्क छ भने पश्चिम नवलपरासीमा करीब १३ हजार उखु कृषक रहेका छन् । रासस
कमोडिटिज कम्पनीः ६ वटाको आवेदन, २ वटा लाइसेन्सका लागि चलखेल शुरु
काठमाडौं । ६ वटा कम्पनीहरुले कमोडिटिज एक्सचेञ्जको लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले तोकेको असार ११ गतेको समय सिमा भित्र ६ वटा कम्पनीले लाइसेन्सका लागि अनुमति दिएका हुन् । बोर्डका अनुसार राइजल कमोडिटिज एक्सचेञ्ज, कमोडिटिज फ्युचर एक्सचेञ्ज, नेपाल मर्कन्टाईल एक्सचेञ्ज, नेपाल डेरिभेटिभ कमोडिजिट एक्सचेञ्ज, मल्टिडेरिभेटिभ कमोडिजिटज एक्सचेञ्ज र नेशनल कमोडिटिज एण्ड डेरिभेटिभले आवेदन दिएका हुन् । बोर्डले जम्मा २ वटा कमोडिटिज कम्पनीलाई मात्रै लाइसेन्स दिने स्पष्ट पारिसकेको छ । आवेदन दिएकामध्ये २ वटाले मात्रै लाइसेन्स पाउने स्पष्ट व्यवस्थाका कारण चलखेल शुरु भएको आशंका गरिएको छ । ‘आवेदन दिएका सबै कम्पनीका सञ्चालक अब्बल छन्, सबैले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेरै आवेदन दिएका छन्, अब २ वटा मात्रै छान्न कम सकस छैन, चलखेल हुने त पक्का छ’, श्रोतले भन्यो । यस अघि आवेदन खुलाउँदा जम्मा ५ वटा कम्पनीले मात्रै इच्छा जाहेर गरेका थिए । बोर्डले भने २ वटालाई मात्रै लाइसेन्स दिने भन्दै पुरानो प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ आरम्भ गरेको थियो । तर, संख्या घट्नुको साटो झन वृद्धि भएको छ । २०७४ भदौ ११ गते वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४ जारी भएको थियो भने मंसिर ९ गते नियमावली कार्यान्वयनमा आएको थियो । यस अघिको आवेदनमा नेपाल कमोडिटिज एक्सचेञ्ज लिमिटेड, मर्कन्टाइल एक्सचेञ्ज लिमिटेड, कमोडिटिज फ्युचर्स एक्सचेञ्ज लिमिटेड, मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज नेपाल लिमिटेड र राइजल कमोडिटी एण्ड एक्सचेञ्ज लिमिटेडले पूर्व स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएका थिए । कमोडिटिज सम्बन्धी कारोबार गर्ने कम्पनीले ५० करोड पुँजी पुर्याएर २५ हजार दस्तुरसहित कम्पनी दर्ताका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने थियो । त्यस्ता कम्पनीले प्रबन्ध पत्र, सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट, तीन बर्षको व्यवसाय सञ्चालन योजना, लगानीको श्रोतसहितको विवरण खोलेर निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । बोर्डले वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्ने संगठित संस्थाको चुक्तापुँजी ५० करोड रुपैयाँ, वेयर हाउसको १५ करोड, राफसाफ तथा फस्र्यौट व्यवसायको सात करोड, लगानी व्यवस्थापकको पाँच करोड, लगानी परामर्शदाताको एक करोड तथा वस्तु कारोबार दलालको ५० लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा कमोडिटिज मार्केट्समा २ खर्ब ९५ अर्ब ३२ करोड रुपैंयाँको कारोबार भएको थियो । आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को ८ महिनामै २ खर्ब २६ अर्ब ८३ करोड रुपैंयाँको कारोबार भएको थियो । जबकी गत आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को ८ महिनामा सेयर बजारमा जम्मा ८५ अर्ब ९ करोडको मात्रै सेयर कारोबार भएको थियो । अर्थात् नेपालमा कमोडिटिज बजारको आधार सेयर बजारको भन्दा ठूलो छ ।
७ लाख मेट्रिक टन रसायनिक मल आवश्यक, पर्याप्त आयात नहुँदा सधैँ अभाव
काठमाडौं । नेपालमा वार्षिक ७ लाख मेट्रिक टन मलको आवश्यक छ । तर, वार्षिक ४ लाख मेट्रिक टन मलपनि आयात हुँदैन । आवश्यक मात्रामा मल आयात नहुँदा कृषकहरुले सधैँजसो अभावको झेल्दै आएका छन् । कृषकहरुलाई चाहिएको बेला बेल उपलब्ध गराउन सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब रकम छुट्याएपनि आगामी वर्षका लागि ९ अर्ब रकम विनियोजन गरेको हो । आगामी वर्षका लागि सरकारले अनुदान थप गरेको जनाएको छ । कृषि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. प्रदीपचन्द्र भट्टराई भन्छन्–हरेक वर्ष मलको अभाव भोग्दै आउने नेपालीका लागि प्रतिवर्ष ७ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक छ । आगामी दिनमा किसानलाई सहज ढंगले मल आपूर्ति गर्न मन्त्रालयले नयाँ कार्ययोजना बनाउने तयारी गरेको सह प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । किसानलाई आवश्यक परेको बेलास्थानीय स्तरका सहकारी संघसंस्थाले स्टोरमा मल हुँदापनि उपलब्ध नगराउँदा अभाव देखिने गरेको प्रवक्ता भट्टराईले बताए । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३ लाख ४३ हजार मेट्रिक टन मल आयात भएको थियो भने चालु बर्षमा ३ लाख २३ हजार मेट्रिक टन मल नेपाल भित्रिएको छ । ८ अर्ब ९९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ सरकारी तथा स्थानीय निकायबाट सहयोग प्राप्त र उक्त रकम सबै मलका लागि चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नहुने कृषि मन्त्रायलका वरिष्ठ कृषि अधिकृत नेत्र भण्डारीले बताए । पछिल्लो समय मलको अभाव भई रहँदा भारतको कलकताबाट २० हजार मेट्रिक टन डिएपी मल नेपाल ल्याउने तयारी रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।