विकासन्युज

समायोजनका कर्मचारीलाई हाजिर गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन भएर गएका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई हाजिर गराउन निर्देशन दिएको छ । समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा हाजिर गर्न नदिएपछि मन्त्रालयले हाजिर गराउन निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले कतिपय स्थानीय तहले समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिर गर्न नदिएपछि हाजिर गराउन निर्देशन दिएको बताए । उनका अनुसार समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई हाजिर गर्न नदिएमा सङ्घीय सरकारबाट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँदै आएका अनुदान रोक्का गर्नेलगायतका अन्य आवश्यक कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । कर्मचारी समायोजन ऐन-२०७५ को दफा १३ को उपदफा ७ बमोजिम ‘सम्बन्धित निकायको प्रशासकीय प्रमुख वा अधिकारीले प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई हाजिर गराई जिम्मेवारी दिनुपर्नेछ’ उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले ऐनको दफा १३ को उपदफा ८ बमोजिम हाजिर नगराउने र जिम्मेवारी नदिने अधिकारीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही गरिने उल्लेख गरेको छ । ऐनबमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिर गराई कामकाज लगाउने कार्य स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रहेकाले कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखले नै पत्र लेखी कर्मचारी फिर्ता पठाउने गरेको कुरा कानूनविपरीत भएको हुनाले फिर्ता नपठाउन समेत निर्देशन दिएको छ । निर्देशनमा समायोजन भई हाजिर हुन आएका कर्मचारीलाई समायोजन भएको रिक्त पदमा हाजिर गराई कामकाज गराउनुपर्ने, मन्त्रालयले रिक्त दरबन्दी नभएमा समायोजन भएका कर्मचारीको पद थप सिर्जना गरी हाजिर गराई जिम्मेवारी दिनेसमेत निर्देशन दिएको मन्त्रालयका सहसचिव अधिकारीले जानकारी दिए । सरकारले गत वर्ष स्थानीय तहमा ५१ हजार ४५७ कर्मचारी समायोजन गरेको थियो । रासस

धितोपत्र बोर्डको सूचना तथा प्रविधि नीति लागू, के छ यो नीतिमा ?

काठमाडौँ । धितो पत्र बोर्डको सूचना तथा प्रविधि नीति साउन महिना देखि लागू भएको छ । सूचनामा आधारित धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारमा भएका तथ्याङ्क एवम् जानकारीहरुको अभिलेख व्यवस्थापन तथा प्रभावकारी उपयोगमा सूचना प्रविधिको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिकालाई दृष्टिगत गरी बोर्डको आव २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम अनुरुप बोर्ड संचालक समितिको निर्णयानुसार बोर्डको सूचना प्रविधि नीति, २०७६ पारित भई साउन महिनादेखि लागू गरिएको हो । सूचना प्रविधिको निरन्तर विकास तथा विस्तारबाट सिर्जित अवसरहरुको उच्चतम उपयोग गरी बजार नियमन तथा बजार गतिविधिलाई प्रतिस्पर्धी एवम् विश्वसनीय बनाउन बोर्डले सूचना प्रविधिसम्बन्धी नीति पहिलो पटक ल्याएको बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले जनाएका छन् । धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी सूचना प्रविधि पूर्वाधारको विकास विस्तार गर्ने, बजार नियमन तथा बजार गतिविधिहरुमा सूचना प्रविधिको उपयोगलाई बढाउने, बजारमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई स्तरीय र मितव्ययी बनाई सूचना प्रविधिका साधन तथा पूर्वाधारको सुरक्षित रुपमा प्रयोग गर्ने, सूचना प्रविधिको व्यवस्थित एवं स्तरीय उपयोगमार्फत् धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार नियमन, सञ्चालन तथा लगानीलाई गतिशील एवम् विश्वसनीय बनाउने यो नीतिको उद्देश्य रहेको जनाइएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड सूचना प्रविधि नीति, २०७६ लागू भई कार्यान्वयनमा आए पछि देशको धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारमा हुने सूचना प्रविधिको उपयोग स्तरीय एवं भरपर्दो हुदै जाने सूचना प्रविधिको प्रभावकारी तथा सुरक्षित उपयोगका लागि महत्वपूर्ण आधार तयार हुदै जाने तथा धितोपत्र बजार नियमन तथा बजार गतिविधिहरुमा सूचना प्रविधिको उपयोगमा एकरुपता आई बजारको विश्वसनीयता अभिबृद्धि र बजारको विकास एवम् लगानीकर्ताको हित संरक्षण हुने बोर्डले अपेक्षा गरेको छ । के छ सूचना तथा प्रविधि नीतिमा ? १. उपर्युक्त उद्देश्यहरु परिपूर्तिको लागि बजारमा विकसित तथा स्तरीय सूचना प्रविधि प्रणालीको स्थापना तथा विकास गर्ने, बजार अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि सूचना प्रविधि प्रयोग गर्ने, साइबर अपराध न्यूनीकरण र गुणस्तरमा जोड दिने, गुनासो समाधान, लगानीकर्ता शिक्षा तथा तालिम कार्यक्रममा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने बजार सम्बन्धी सूचना तथा जानकारीहरुको केन्द्रीय व्यवस्थापन तथा सुरक्षा गर्ने इत्यादि नीतिहरु राखिएका छन् । २. उपुर्यक्त नीतिहरुको कार्यान्वयनको लागि देहायका रणनीतिहरु अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ: – बजार कारोबार, राफसाफ तथा फछ्र्यौट संयन्त्र र केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली, वेयरहाउससँग सम्बन्धित अभिलेखको दिगो, भरपर्दो तथा सुरक्षित प्रयोगका लागि स्तरीय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा अभ्यास अनुरुपको डिजास्टर रिकोभरी संयन्त्रको स्थापना तथा व्यवस्थापन गर्ने/गराउने । – बजार नियमन, धितोपत्र बजार संचालन तथा केन्द्रीय निक्षेप सेवा, बजारका अन्य गतिविधिहरुमा प्रयोग गरिने सूचना प्रविधिका साधन र प्रणाली विकास तथा खरिद धितोपत्र बजार नियमन निकायहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था(आएस्को)को सिद्धान्त र सफ्टवेयर सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल हुने गरी व्यवस्था गर्ने/गराउने । – बजार सम्बन्धी गतिविधिहरुको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न बजार सञ्चालक तथा नियमन निकायमा सूचना प्रविधियुक्त बजार सुपरिवेक्षण प्रणालीको व्यवस्था गर्ने/गराउने । – सफ्टवेयर विकास वा अधिग्रहण, प्राविधिक मूल्याङ्कन, पूर्व हस्तान्तरण निरीक्षणका लागि उपयुक्त मानक निर्धारण गर्ने÷गराउने । – बजार प्रणाली र केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीको संपरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने/गराउने । – बजारसँग सम्बन्धित सूचना प्रविधि साधनहरुलाई स्तरीय, प्रभावकारी तथा विश्वसनीय बनाउन यस सम्बन्धी निर्देशिकाहरु बनाई लागू गर्ने/गराउने । – नियमन निकाय, बजार संचालक तथा अन्य पूर्वाधारहरुमा उपलब्ध सूचना तथा जानकारीको अभिलेख, प्रयोग तथा सुरक्षाका लागि विकसित एवं भरपर्दो सूचना प्रविधि संयन्त्रको स्थापना तथा विकास गर्ने/गराउने । –  बजारसँग सम्बन्धित पक्षहरुले आ-आफ्नो क्षेत्रमा परेका तथा सम्बन्धित नीति तथा रणनीतिहरुको योजना बनाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने/गराउने । ३. बोर्डको सूचना प्रविधि नीति कार्यान्वयका लागि बोर्डका उप कार्यकारी निर्देशकको संयोजन रहने गरी ५ सदस्यीय समिति हुने व्यवस्था गरिनुका साथै उक्त नीति कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन बोर्डको उच्च व्यवस्थापनले गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

सहकारीको ब्याजदर निर्धारणमा अन्योलता, ऐनविपरीत ब्याज असुल्दै

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीको ब्याजदर तोक्न नसकिने जनाएको छ । खुला बजार अर्थनीतिलाई नेपालले आत्मसात् गरेकाले ब्याजदर तोक्न नमिल्ने बताइएको हो । सहकारी पत्रकार समाजले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘सहकारीमा ब्याजदर’ विषयक अन्र्तक्रियामा राष्ट्र बैंककका प्रतिनिधि नवीन्द्र विष्टले ब्याज र ऋणको अन्तर (स्प्रिड) दरबाहेक किटान गरेर सहकारी संस्थाका लागि ब्याजदर निश्चित गर्न नसकिने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन ८ गते सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकका लागि ४.४ प्रतिशत स्प्रिड दर तोकेको थियो । गत वर्षभन्दा यस वर्ष राष्ट्र बैंकले शून्य छ प्रतिशतले स्प्रिड दर घटाएको हो । गत वर्षको स्प्रिड दर पाँच प्रतिशत थियो । नेपालमा झण्डै ३५ हजार सहकारी संस्था भएकामा लगभग २२ हजारले वित्तीय कारोवार गर्दै आएका छन् । बचत तथा ऋण परिचालन गर्न सहकारीले थोरैमा ११ प्रतिशतदेखि बढीमा २३ प्रतिशतसम्म ब्याज असुल्ने गरेको बताएका छन् । नेपालको मुलुकी संहितामा भने १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज असुल्न नपाइने उल्लेख छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालका सहकारी संस्थासँग झण्डै रु सात खर्ब पूँजी बचत छ भने ६५ हजारले प्रत्यक्ष रोजगार पाउनाका साथै ६३ हजार व्यक्ति सहकारीमा आबद्ध छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष केशव बडालले माग र आपूर्तिलाई केन्द्रबिन्दूमा राख्दै सबैको हित अनुकूल हुने गरी साझा सहमतिमा सहकारी संस्थाले छिट्टै ब्याजदर तोकिने बताए । सहकारी ऐन, २०७४ मा सहकारी संस्थाले ब्याजदर निश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ऐन जारी भएको झण्डै चार वर्ष पुगिसक्दा समेत ब्याजदरमा एकरुपता कायम गर्न नसक्नाले सहकारीप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको उनको भनाइ थियो । “सहकारी पत्रकार समाजका अध्यक्ष खिला दाहाल भक्तपुर सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण श्रेष्ठले पहिले बचतको ब्याज निश्चित भएपछि मात्र ऋणको ब्याजदर तोक्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । रासस

ग्लोबल आइएमईले हाथवेलाई एक्वीजिशन गर्ने प्रस्ताव पारित

काठमाडौँ । हाथवे फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडलाई प्राप्ति (एक्विजिशन)गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको विशेष साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । मंगलबार आयोजित विशेष साधारण सभाले हाथवे फाइनान्स कम्पनीलाई प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी सम्झौता पत्र स्वीकृत गर्दै कम्पनी प्राप्ति गर्न अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेको हो । त्यस्तै साधारण सभाले प्राप्ति प्रयोजनका लागि मूल्याङ्कनकर्ताबाट प्राप्त सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबार मूल्याङ्कन प्रतिवेदन(डीडीए)का आधारमा निर्धारण गरिएको शेयर स्वाप अनुपात स्वीकृत गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार हाथवे फाइनान्स कम्पनीको १०० कित्ता शेयरलाई ग्लोबल आइएमई बैंकको ४२ कित्ता शेयर प्रदान गर्ने गरी शेयर स्वाप अनुपात स्वीकृत भएको छ । विशेष साधारण सभामा बोल्दै ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले ग्लोबल आइएमईले बैंकको शाखा सञ्जाल र पूँजीगत आधार समेत सुदृढ गरी प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गर्दै गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नको लागि प्राप्तिमा गएको बताए । नेपाल सरकारले ल्याएको ठूला बैंकहरुलाई मर्जर गरी देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुद बनाउने नीतिलाई सफल पार्नु बैंकको कर्तव्य रहेको बताउँदैं उनले बैंक मर्जरमा जाँदा बैंकका शेयरधनी तथा ग्राहकको हितलाई केन्द्रमा राखिएको समेत बताए । हाथवे फाइनान्सको प्राप्ति पछि ग्लोबल आइएमई बैंकको चुक्तापूँजी १० अर्ब ४३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ । यसका अतिरिक्त बैंकको शाखा सञ्जाल १४१, कूल निक्षेप रु. १२५अर्बभन्दा बढी, कूलकर्जा रु. ११४ अर्बभन्दा बढी पुग्नेछ भने ग्राहक संख्याकरिब ११ लाख पुग्ने जनाएको छ । यसअघि ग्लोबल आइएमई बैंकले जनता बैंक नेपालसँग मर्जर सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी मर्जर प्रकृया अगाडि बढाएको छ ।

प्लास्टिकबाट इँटा ! आइभरीकोस्टमा कारखाना स्थापना

काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघ बालकोष (युनिसेफ)ले प्लास्टिकजन्य फोहोरबाट इँटा बनाउने उद्देश्यले पश्चिम अफ्रिकी मुलुक आइभरीकोस्टमा कारखाना स्थापना गर्ने भएको छ । बालकोषका प्रवक्ताले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा स्थापना गरिने कारखानाकाबाट उत्पादित इँटा स्कुल निर्माण प्रयोग गरिने जानकारी दिए । प्लास्टिकबाट उत्पादित यी इँटा निकै टिकाउ र न्यून लागतमा उत्पादन हुने बताइएको छ । राष्ट्रसंघका उपप्रवक्ता फरहान हकले आइभरीकोस्टमा बालबालिकाका लागि १५ हजार कक्षाकोठाको अभाव रहेको बताउँदै नयाँ योजनाले विद्यार्थीलाई पठनपाठनका लागि सहज वातावरण निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने–यो नवीन साझेदारीबाट आगामी दुई वर्षभित्रै २५ हजारभन्दा बढी बालबालिकाका लागि ५०० कक्षाकोठा निर्माण हुनेछन् ।बालकोषका कार्यकारी निर्देशक हेररिता फोरले पनि एक वक्तव्य प्रकाशन गरी अफ्रिकी बालबालिका र समुदायले सामना गर्नु परेका चुनौती ठूला रहेको बताए । बालकोषले कोलम्बियाली सामाजिक संस्था कोन्सेप्टोस प्लास्टिकोससँगको साझेदारीमा आइभरीकोस्टको राजधानी अबिजानमा यो कारखाना स्थापना हुन लागेको जनाएको छ । कारखानाको निर्माण कार्य यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा पूरा हुनेछ । बालकोषका अनुसार एक वर्षमा कारखानाबाट ९ हजार ६०० टन प्लास्टिकजन्य फोहोर प्रशोधन हुनेछ । यसअघि नमुनाका रुपमा कोलम्बियामा निर्माण गरिएका प्लास्टिक इँटाबाट गोन्जाभिल्ले, डिभो र टोउमोडीमा नौ वटा कक्षाकोठा बनाइएको छ । नमुना परीक्षणमा प्लास्टिकका इँटाको प्रयोग निकै सफल भएको बालकोषले जनाएको छ । रासस/सिन्ह्वा

गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालनमा जर्मनीले इच्छा जनाउँदै क्यानलाई पठायो पत्र

काठमाडौं । रुपन्देहीको भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि जर्मनीको म्युनिख इन्टरनेसनल एयरपोर्टले चासो देखाएको छ । विमानस्थल सञ्चालनको इच्छा जनाउँदै जर्मनीको म्युनिख एयरपोर्टले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई पत्र पठाएको हो । जर्मन सरकारको स्वामित्वको उक्त कम्पनीले विमानस्थल सञ्चालनका लागि मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई औपचारिक पत्र पठाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपालस्थित जर्मनी राजदूताबासमार्फत पर्यटन मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आएको प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले राससलाई जानकारी दिएका छन् । “गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालनका लागि जर्मनले चासो दिएको छ, जर्मनी राजदूतले पर्यटन सचिवसँग छलफल गरिसकेका छन् । अन्य मुलुकबाट पनि प्रस्ताव आएका छन् । अब, छिट्टै जर्मनीकोतर्फबाट प्रस्ताव पेश हुन्छ”, उनले भने । म्युनिख विमानस्थलमा जर्मन सरकारको २६ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । यो प्रस्तावप्रति मन्त्रालय र प्राधिकरण दुवै सकारात्मक देखिएको बताइन्छ । गौतमबुद्ध विमानस्थल सम्बन्धमा जर्मनीबाहेक अन्य मुलुकबाट औपचारिक प्रस्ताव नआएको पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले बताए । उनले भने, “कसलाई जिम्मा दिने भन्नेबारे सबै प्रक्रिया पूरा गरेर छिट्टै निर्णय हुन्छ ।” गत जेठ १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ‘जिटुजी’ मोडेलमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार गौतमबुद्ध विमानस्थ सञ्चालनका लागि कुन देशको कस्तो कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने सम्बन्धमा सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने गरी पर्यटन मन्त्रालयमा एक एकाइ गठन गरेर काम अघि बढाइनेछ । मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा प्राधिकरण, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, परराष्ट्रलगायत मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहनेछन् । त्यसले प्रस्ताव छलफल गर्ने मूल्याङ्कन गर्ने र सरकारलाई सिफारिश गर्ने गरी मन्त्रालयले छिट्टै एकाइ गठन गर्ने जनाइएको छ । जर्मनीसहित अन्य मुलुकबाट पनि विमानस्थल सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आएको स्रोतले जनाएको छ । सोही प्रस्तावका आधारमा मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको छ । म्युनिखले गौतमबुद्ध विमानस्थल ५० वर्षका लागि सञ्चालनको जिम्मा दिन प्रस्ताव गरेको बताइएको छ । सञ्चालनमा ढिलाइ आगामी डिसेम्बर महिनासम्म निर्माण सम्पन्न गरी सन् २०२० को जनवरीदेखि व्यावसायिक उडान गर्ने योजनाका साथ धमाधम निर्माण भइरहेको गौतमबुद्ध विमानस्थल पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउन केही ढिलाइ हुने भएको छ । विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएको करीब तीन महिनापछि मात्रै व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा आउने प्राधिकरणका महानिर्देशक पोखरेलले बताए । “उडान कार्यविधि, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को सहमति प्रदानका लागि पहल गरिएको छ । भैरहवाबाट विमान प्रवेश बिन्दुका लागि आइकाओमा संयुक्तरुपमा निवेदन दिइएको छ । विमानस्थल सञ्चालनका लागि योग्य छ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो सबै पूरा गरेपछि मात्र सरकारले विमान सञ्चालनका लागि मिति निर्धारणको निर्णय गरेर परीक्षण उडान शुरु गर्छौं”, पाेखरेलले भने । हाल सो विमानस्थलको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत छ । विमानस्थललाई जसरी पनि सहयोग गरेर चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी लागेको प्राधिकरणको भनाइ छ । विमानस्थल निर्माणको केही बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि दुई साताअघि तेस्रोपटक समयावधि थपिएको थियो । आगामी पुस १६ गतेसम्म निर्माण सकिनेछ । प्राधिकरणका निर्देशक प्रदीप अधिकारीले निर्माणको समयावधि थपिए पनि लागतमा कुनै फरक नपर्ने बताए । उनका अनुसार अहिले धावनमार्ग, ‘एप्रोन’, ‘ट्याक्सी वे’ को निर्माण भइसकेको छ । अब, भवनको ‘फिनिसिङ’ र ‘लाइटिङ’ को काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । विमानस्थलको तीन हजार ६० मिटरको धावनमार्गको मुख्य काम पनि सकिएको छ । सन् २०१७ को डिसेम्बर महिनामा निर्माण सक्ने लक्ष्यसहित सन् २०१४ को डिसेम्बर ३१ बाट गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माण शुरु गरिएको थियो । बीचमा दुईपटक समयावधि थपिसकिएको छ । विमानस्थलकोे लागत रु छ अर्ब २२ करोड ५१ लाख रहेको छ । पोखरा तीव्र गतिमा निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तीव्र गतिमा अघि बढेको प्राधिकरणले जनाएको छ । निर्धारित समय सन् २०२१ जुन अघिनै सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम प्रभावकारी रुपमा अघि बढेको आयोजनाले जनाएको छ । गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालनकै ढाँचामा पोखरा विमानस्थल सञ्चालन गरिनेछ । यस्तै, बाराको निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि पनि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेको छ । प्राधिकरणसँगको सम्झौता अनुरुप नेपाली सेनाले चार किल्ला तोक्ने र तारबार गर्ने काम गरिरहेको छ । विवादमा रहेको रुख कटानका लागि अहिले वन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको छ । निजगढ प्राधिकरणको मुख्य प्राथमिकतामा छ । अहिले विमानस्थलमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । रासस

२ नम्बर प्रदेशका बाढी, डुबान प्रभावितलाई अझै राहत पुगेको छैनः मुख्यमन्त्री राउत

काठमाडौं । प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले २ नम्बर प्रदेशका बाढी र डुवानबाट प्रभावितहरुलाई अझै राहत तथा पूनर्स्थापना नभएको गुनासो पोखेका छन् । उनले भने,‘२ नम्बर प्रदेश बाढी र डुवानबाट प्रभावित बनेको छ । ८ वटै जिल्ला प्रभावित बनेका छन् । अझैपनि राहत पुगेको छैन् ।’ मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश २ सरकारले आफ्नो क्षमता र स्रोतले भ्याएसम्म तुरुन्तै राहत पुर्याएको सुनाए । अहिले पनि प्रदेश सरकार प्रभावित जिल्लामा पुगेर राहत पुर्याउने काममा लागिरहेको राउतले सुनाए । उनले भने,‘अहिलेपनि राहत वितरण गर्न धेरै बाँकी छ । कतिलाई राहत पुग्यो, कतिलाई पुगेन भनेर हेर्नको लागि हामीसँग संयन्त्र छैन् । तर राहत धेरैलाई पुगेको छैन् ।’ क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले नेपालले आफ्नो तर्फबाट बनाउनुपर्ने तटबन्ध लगायतका कामहरु नगरेको कारण बाढी तथा डुवानको समस्या आएको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘लालबकैया, बाग्मती, रातु, कमला र त्रियुगा नदि आसपासमा तटबन्ध बनाउनुपर्ने काम हामीले बनाएनौं । २०४६ साल यता अहिलेसम्म भएका तटबन्धहरुको कुनै ममर्तसम्भार भएको छैन ।एकैचोटी पानीको बेग आउँदा थेग्नै सक्दैन र अहिले यो समस्या आएको हो ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सहयोगको आश्वासन दिएको उनले सुनाए । उनले भने,‘मैले केन्द्र सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठसँग पनि भेट गरें, उहाँले पनि अन्य प्रदेशमा रहेका साधन र स्रोत प्रयोग गरेर २ नम्बर प्रदेशमा खटाउनको लागि मन्त्रालयको टिम नै राखेर निर्देशन दिएको छ । हिजोमात्रै उर्जामन्त्री वर्षमान पुनसँग भेटवार्ता गरेको छु । उनले पनि नदी, तटबन्धन लगायतका विषयमा दीर्घकालीन समाधान खोज्नेबारे मन्त्रालयका टिम नै राखेर विशेष निर्देशन दिएका छन् ।’ राहत तथा पूर्नस्थापनाको लागि प्रदेश सरकार गम्भिर रहेको सुनाउँदै आजमात्रै आफूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेको राउतले सुनाए । उनले भने,‘सिँगो प्रदेश लागिपर्दा पनि यो विपत्ति सामना गर्ने हामीसँग क्षमता छैन् । अब संघ र प्रदेश सरकार मिलेर यो विपत्तिको सामना गर्नुपर्छ । टुटेका सडक सञ्जालहरु जोड्ने काम गर्नुपर्छ ।’ मुख्यमन्त्री राउतले बाढी र डुवानबाट तराईमा धेरै ठूलो क्षति पुगेको सुनाए । उनले भने,‘क्षति सानो छैन् । हजारौं बिघा सिँचाईयोग्य जमिन बालुवाले पुरिएको छ । अहिले ती खेतीयोग्य छैनन् ।’ यस्तैगरी, चुरे दोहनका कारण अहिलेको समस्या आईपरेको उनको टिप्पणी छ । उनले भने,‘लोडर, डोजर, टिपर लगाएर चुरे उत्खनन भएको छ । त्यसका कारण पहिरो गएको छ । अब पनि दीर्र्घकालीन योजना बनाएर समस्याको हल गर्न सकेनौं भने स्थिति भयावह हुन्छ । बरु, चुरे दोहन रोक्ने प्रोजेक्लाई के नाम दिने हो त्यो बरु सोच्नुपर्छ ।’ तर, यसको लागि संघीय सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । भर्खरै एक करोड २७ लाख बराबरको खाद्यान्न आफ्नै उपस्थितिमा रौतहटमा वितरण गरिएको पनि उनले जानकारी गराए । अन्य जिल्लामा पनि खाद्यान्न वितरणको काम भैरहेको राउतले जनाए । उनले भने,‘अहिलेसम्म बाहिरको सहयोग आएको छैन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारको आर्थिक अवस्थाले राहत तथा पूर्नस्थापनाको लागि भ्याउँदैन् । जति हामीले आशा गरेका थियौं, त्यति सहयोग भएको छैन् ।’ आफूले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटवार्तापनि तटबन्धनहरुको म्यापिङको लागि आग्रह गरेको सुनाए । त्यस्तै, उनले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले उद्धार तथा राहतमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै खुलेर प्रशंसा गरे । मुख्यमन्त्री राउतले अहिले २ नम्बर प्रदेशका अधिकांश पुल र रोडहरु समाप्त भएको सुनाए । उनले भने,‘अरवौंको क्षति भएको छ । अब पनि बाढी, पहिरो र डुबानका समस्यालाई दीर्घकालीन रुपमा हल गर्न सकेनौं भने हामीले लिएको समृद्धिको सपना पूरा हुँदैन् । प्रधानमन्त्रीले लिएको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा नारामात्रै सिमित हुन्छ ।’ उनले चुरे दोहनलाई रोक्नको लागि प्रदेश सरकारले कडाईका साथ कार्यक्रम ल्याउने पनि जनाए । उनले भने,‘हामी यो विषयमा गम्भिर भएका छौं । यसलाई सुधार गर्न सकिएन भने तराई, मधेशलगायतका ठाउँहरु मरुभुमिकरण हुने खतरा छ ।’ गर्मी, जाडो र वर्षाद जुनसुकै मौसममा पनि तराई, मधेश ठूलो मारमा पर्ने गरेको सुनाउँदै अब दीर्घकालीन समाधानको लागि सबैले पहल गर्नुपर्नेमा राउतले जोड दिए । उनले संघीयताको मूल मर्म र भावनाअनुसार सबै निकाय चल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले भने,‘संघले नीति तथा नियम निर्माण गर्ने र निर्देशन दिने हो । सबै निकाय अब नयाँ प्रणालीअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । हाम्रो प्रदेशकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि अहिलेपनि २, ३ मन्त्रालयमा सचिव अनुपस्थित छन्् ।’ फरक प्रसँगमा उनले तत्काल प्रदेश नम्बर २ को मन्त्रिमण्डल पूनर्गठन नहुने स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘यो सरकार पाँच वर्षसम्मको लागि हो, यसको अहिले कुनै विकल्प छैन । तत्काल मन्त्रिमण्डल पूनर्गठन हुँदैन ।’ अब सरकारले काम गर्ने शैली बदल्ने पनि उनले विश्वास दिलाए । उनले भने,‘पहिलो वर्ष हामीले अनुभव हाँसिल गरेका छौं । अब अर्को वर्ष हामी राम्रो काम गर्छौं । हामी बडो ईमानदारिताका साथ काम गर्छौं ।’

यस वर्षकाे  शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मानित भए रौनियार

काठमाडौ । राष्ट्रिय शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार २०७५ रुबी रौनियारलाई प्रदान गरिएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले आज यहाँ संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार २०७५ तथा लैङ्गिक समानता पत्रकारिता पुरस्कार’ वितरण समारोहमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नागरिक दैनिकमा कार्यरत रौनियारलाई प्रदान गरेको हो । पुरस्कारको राशि रु ५१ हजार रहेको छ । सो अवसरमा मन्त्री पोखरेलले पत्रकारिता शिक्षाको सीप र ज्ञान दुवै भएकाले तल्लो तहसम्म लैजानुपर्ने बताए । उनले शिक्षालाई रुपान्तरण गर्नका लागि अक्षराङ्कन (ग्रेडिङ) प्रणाली अपनाइएको भन्दै परीक्षा प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । “शिक्षा घोकन्ते भएको छ । तीन घण्टा घोकेर परीक्षामा लेखेर पास हुने प्रणाली अहिले रहेको छ”, उनले भने, “त्यसलाई अन्त्य गरेर सिकाइ केन्द्रित प्रणालीलाई विकास गर्नुपर्दछ ।” मन्त्री पोखरेलले चाँडै नै शिक्षा नीति ल्याई विद्यालय र प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी विधेयक तथा उच्च शिक्षासम्बन्धी विधयेकलाई यही महिनाभित्र ल्याउने बताए । उनले शिक्षा मुलुकको जनशक्ति उत्पादन गर्ने क्षेत्र भएकाले गुणस्तरीय शिक्षामा सरकारको जोड रहेको धारणा राखेका छन् । कार्यक्रममा केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले शिक्षामा पत्रकारलाई कलम चलाउन हौसला प्रदान गर्न पुरस्कृत गर्न थालिएको बताए भने महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले शिक्षाका क्षेत्रमा पत्रकारले अझ कलम चलाउनुपर्ने कुराको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले सात प्रदेश र उपत्यकालाई एक प्रदेश मानी आठ प्रदेशबाट एक÷एक जनालाई प्रदान गरिने रु २० हजार राशिको प्रादेशिक शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार–२०७५ प्रदान गरिएको थियो । प्रदेश नं १ बाट सुजन तिम्सिना (इलाम), प्रदेश नं २ बाट सन्तोष सिंह (जनकपुर), प्रदेश नं ३ बाट सरिता श्रेष्ठ (धादिङ), गण्डकी प्रदेशबाट कमल खत्री (म्याग्दी), प्रदेश ५ बाट प्रेमनारायण आचार्य (अर्घाखाँची), कर्णाली प्रदेशबाट गोविन्द केसी (दैलेख), सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट मोहन विष्ट (कञ्चनपुर) र उपत्यकाबाट लक्ष्मी पौडेल (काठमाडौँ) लाई प्रदान गरिएको थियो । यसैगरी, सात प्रदेश र उपत्यकालाई एक प्रदेश आठ प्रदेशबाट दुई÷दुई जनालाई प्रदान गरिने रु १५ हजार राशिको प्रादेशिक शिक्षा पत्रकारिता समेत प्रदान गरिएको थियो । प्रदेश नं १ बाट रोहित राई (सुनसरीं) र सुशीला पाठक (मोरङ), प्रदेश नं २ बाट बृजलालप्रसाद पासवान (पर्सा) र सुनिल ठाकुर (सर्लाही), प्रदेश नं ३ बाट शरद अधिकारी (काठमाडौँ) र सविता श्रेष्ठ (चितवन), गण्डकी प्रदेशबाट रोशन तिवारी (पर्वत) र शान्ता कमली (लमजुङ), प्रदेश नं ५ बाट विकास बन्जाडे (कपिलवस्तु) र भगवती पाण्डे (रुपन्देही), कर्णाली प्रदेशबाट विष्णुप्रसाद न्यौपाने (कालीकोट) र हरि गौतम (रुकुम), सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट शैलेन्द्र रोकाय (बझाङ) र भूमिराज जोशी (बझाड) तथा उपत्यकाबाट राजन रुचाल (ललितपुर) र प्रशान्त वली (काठमाडौँ)लाई पुरस्कृत गरिएको थियो । त्यसैगरी, संस्थागतको एफएमतर्फ रु २० हजार राशिको शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार प्रदेश नं १ बाट तमोर एफएम (ताप्लेजुङ), प्रदेश नं २ बाट रेडियो अपन मिथिला (महोत्तरी), प्रदेश नं ३ बाट रेडियो सन्देश (मकवानपुर), गण्डकी प्रदेशबाट ह्याप्पी एफएम (नवलपुर), प्रदेश नं ५ बाट रेडियो मदनपोखरा (पाल्पा), कर्णाली प्रदेशबाट रेडियो शारदा (सल्यान), सुदूरपश्चिमबाट रेडियो जनप्रिय (अछाम) र उपत्यकाबाट क्यापिटल एफएम (काठमाडौँ)लाई प्रदान गरिएको थियो । संस्थागततर्फ छापाबाट शिक्षालय मासिक (ललितपुर), अनलाइनबाट सेतोपाटी डटकम र टेलिभिजनबाट जनता टिभीलाई समेत रु २५ हजार राशिको शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार २०७५ प्रदान गरिएको थियो । महासङ्घले हरेक वर्ष पुरस्कार प्रदान गर्दै आइरहेको छ । सोही अवसरमा महासङ्घ र मदरल्याण्ड नेपालको सहकार्यमा प्रदान गर्दै आएको ‘लैङ्गिक समानता पत्रकारिता’ पुरस्कार सुजीतकुमार झा, जनकपुर (एभिन्युज टिभी), तिलसरा विक, हुम्ला (कर्णाली एफएम) र भवानी भट्ट महेन्द्रनगर (कान्तिपुर दैनिक) लाई प्रदान गरिएको थियो । रु ४० हजार राशि रहेको उक्त पुरस्कार लैङ्गिक समानता हासिल गर्न समाजलाई अभिप्रेरणा गर्ने, समतामूलक समाज निर्माणमा भूमिका खेल्दै पैरवीयुक्त, खोजमूलक र प्रभावशाली समाचार÷आलेख प्रकाशन÷प्रसारण गरेबापत प्रदान गरिएको थियो । रासस