पर्यटनमन्त्री भट्टराईँले शुरु गरे काम, वायु सेवा निगम सुधार्न कार्यदल गठन
काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)को व्यवस्थापन सुधारका लागि ‘नेपाल वायु सेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदल’ गठन गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय (मन्त्रिस्तरको) आजको निर्णयअनुरूप पूर्व पर्यटनसचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदलका सदस्यमा लेखा विज्ञ (चार्टर एकाउण्टेण्ट) सुबोधकुमार कर्ण, व्यवस्थापन विज्ञ डिमप्रसाद पौडेल, क्याप्टेन सुधीरशम्शेर राई र पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने सदस्य सचिव रहेका छन् । कार्यदललाई एक महिनाभित्र निगमको समग्र सुधारका लागि ठोस सुझावसहितको प्रतिवेदन तथा उक्त सुझावहरुको कार्यान्वयन कार्ययोजनासमेत पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । उक्त कार्यदलले निगमको समग्र सुधारका लागि हालसम्म भएका विभिन्न अध्ययनको प्रतिवेदन विश्लेषण गर्ने, निगमको वर्तमान वित्तीय अवस्थाको अध्ययन गर्ने तथा निगमको कानूनी, संस्थागत संगठनात्मक, व्यवस्थापकीय एवम् व्यावसायिक क्षमतामा रहेका समस्याको पहिचान तथा विश्लेषण गर्नेछ । उल्लिखित सबै पक्षहरुमा गर्नुपर्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन सुधारहरुको समयबद्ध ठोस कार्ययोजना पेश गर्ने, निगमको सुधारका लागि कार्यदलले उपयुक्त देखेका अन्य सुझावहरु दिनसक्ने पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । व्यवस्थापकीय समस्याबाट निगम बाहिर निस्किन नसकेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा निगमको साख बढाउँदै व्यवसायिक क्षमतामा वृद्धि तथा आन्तरिक व्यवस्थापनका विभिन्न पक्षहरुमा तत्कालीन तथा दीर्घकालीन सुधार आवश्यक भएको मन्त्रालयको ठहर छ । यसअघि पर्यटन मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पर्यटनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले निगमको विद्यमान व्यवस्थापनमा देखिएको अन्यौलग्रस्त अवस्थालाई सुधार गरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सुधार योजना ल्याइने बताएका थिए । मन्त्री भट्टराईले यही साउन १५ गते पदभार ग्रहणका क्रममा निगमलाई ‘वाह,,,, नेपाल एयरलाइन्स’ भन्ने बनाउने उद्घोष गरेका थिए । आफ्नो पदबहालीको प्रतिबद्धताअनुरूप निगमको साख उकास्न सबैखाले सुधारात्मक काम गर्ने उनले उल्लेख गरे । पर्यटनमन्त्री भट्टराईले भने, “अहिलेको ‘हट केक’ नेपाल वायु सेवा निगम हो, मैले जिम्मेवारी सम्हालेको दिन जे भनेको थिएँ त्यही गर्नेछु किनकी निगम सुधार्ने विषय त्यत्तिकै बोलेको होइन र एक साताभित्र सबैभन्दा धेरै बैठक र छलफल निगमसँग जोडिएका सबै निकाय र पक्षसँग गरेको छु, छिट्टै सुधार आउने गरी काम थालिनेछ ।” उनले निगम व्यवस्थापन सुधारका लागि अब अलमलिने अवस्था नरहेको भन्दै निगम सुधारका लागि घोषित कार्यदलको एक महिनाको अवधिमा आउने सुझावअनुरुप निगमलाई सुधारको काम अघि बढाइने उल्लेख गरे । निगमका आन्तरिक उडानका लागि सबै जहाज पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको गन्तव्य विस्तार गर्दै निकट भविष्यमै चीन, दक्षिण कोरियालगायत गन्तव्यमा सेवा सञ्चालन गरिने मन्त्री भट्टराईको भनाइ थियो । उड्डयन विद्यालय स्थापना गरिने सरकारले स्वदेशमै कम खर्चमा विमानचालक (पाइलट) उत्पादनका लािग उड्डयन विद्यालय (फ्लाइङ स्कुल) स्थापना गर्ने भएको छ । पर्यटनमन्त्री भट्टराईले देशभित्रै पाइलट उत्पादन गर्न र उनीहरुलाई आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यका लागि उडड्यन विद्यालय (फ्लाइङ स्कुल) स्थापना गर्ने योजना रहेको सुनाए । अहिले रु ५० लाखभन्दा बढी खर्च गरेर पाइलट पढ्न विदेश जानुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्योभन्दा कम खर्चमै देशभित्रै पाइलट अध्ययनको व्यवस्था गर्न विद्यालय स्थापना गर्ने सोच बनाइएको स्पष्ट पारे । त्यसका लागि सरकारले केही लगानी गर्ने र अन्य निजी वायुसेवा कम्पनीहरुबाट लगानी जुटाउने जनाइएको छ । उनले उड्डयन विद्यालयसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना केही दिनभित्रै ल्याइने जानकारी दिए । रासस
१२ वाणिज्य बैंकले कमाए पौने २६ अर्ब नाफा, अघिल्लो आव भन्दा १३.४३ प्रतिशतले बढी
काठमाडौं । गएको आर्थिक वर्षमा १२ वटा वाणिज्य बैंकले २५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । बैैंकहरूले गएको आवमा गरेको नाफा अघिल्लो आव २०७४/७५ को भन्दा १३.४३ प्रतिशतले बढी हो । बैंकहरूले अघिल्लो आवमा २२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएका थिए । साउन २२ गतेसम्म अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने बैंकहरूमा दुई वटा सरकारी स्वामित्व बैंक र अन्य १० वटा निजी बैंक रहेका छन् । यो अवधिमा सरकारी स्वामित्वको निजी बैंक कृषि विकास बैंकले सबैभन्दा बढी नाफा कमाएको छ । बैंकले गएको आवमा चार अर्ब ३५ करोड नाफा कमाएको हो । बैंकले अघिल्लो आवमा तीन अर्ब ६५ करोड नाफा कमाएको थियो । त्यसरी नै निजी बैंकतर्फ अहिलेसम्म बढी नाफा कमाउने बैंकमा ग्लोबल आईएमई बैंकले दुई अर्ब ७९ करोड नाफा गरेर दोस्रो धेरै नाफा कमाउने बैंकको सूचीमा परेको छ । वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका बैंकहरूमध्ये नेपाल बैंक सरकारी बैंकको दोस्रो सूचीमा र समग्र बैंकको चौथो स्थानमा परेका छ । बैंकले गएको आवमा दुई अर्ब ६१ करोड नाफा गरेको छ । सिद्धार्थ र एसबीआई बैंकले बराबर नाफा गरेका छन् । दुबै बैंकले गएको आवमा दुई अर्ब ३० करोड नाफा गरेका हुन् । अघिल्लो आवमा सिद्धार्थ बैंकले एक अर्ब ९० करोड नाफा गरेको थियो । एक वर्षमा बैंकले ४० करोडले नाफा बढाएको छ । एसबीआईले भने गएको आवमा कमाएको नाफा अघिल्लो आवको भन्दा जम्मा २८ करोडले मात्र बढी हो । बैंकहरूको चुक्ता पुँजी बढेसँगै व्यवसायमा गरेको कर्जा प्रभाव वृद्धिका कारण नाफा बढेको हो । मुलुकमा स्थायी सरकार स्थापना भएपछि बैंकबाट कर्जा लिएर भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायत व्यापार व्यवसाय गर्नेको संख्या पनि थपिदै गएको छ ।
बञ्चरेडाँडामा ‘ल्याण्डफिल साइट’ बन्न शुरु, ३४ करोडमा ठेक्का
काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर फाल्ने उपयुक्त स्थानका रुपमा हेरिएको ‘बञ्चरेडाँडा स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइट’ निर्माण कार्य शुरु भएको छ । उपत्यकाभरको फोहर ५० वर्षसम्म विसर्जन गर्न मिल्ने सो स्थानमा विभिन्न संरचना निर्माणका लागि केही समय पहिले मात्रै ठेक्का सम्झौता भएको थियो । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले संरचना निर्माणको काम ठेकेदार कम्पनीमार्फत गराइरहेको छ । पूरै संरचना दुई चरणमा गरेर सम्पन्न गर्ने योजना रहेको विभागका वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर मनोज नकर्मीले बताए । पहिलो चरणको रु ३४ करोड ६८ लाख ७४ हजार ८९५ मा ठेक्कामा भएर काम शुरु भएको छ । गत वैशाख २२ मा लुम्बिनी–कोशी एण्ड न्यौपाने जेभीलाई एक वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरेर ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पहिलो चरणमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका काम रहेको उनले बताए । उनले भने, “ल्याडफिल साइटसम्मको सडक निर्माण, प्रयोग हुने सामग्रीको परीक्षण, सो स्थानसम्म विद्युत् विस्तारको काम शुरु भइसकेको छ ।” वैशाखमा शुरु भएकामा गत असारसम्ममा सो स्थानमा निर्माण कार्य अघि बढाउन अस्थायी सडक निर्माण भइसकेको विभागका प्रवक्ता चन्द्रशेखर महतोले जानकारी दिएका छन् । साइट निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीमध्ये कतिपयको परीक्षण भइसकेको छ भने कतिपयको भइरहेको उनले बताए । ल्याडफिल साइट सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने भवन निर्माणलगायत पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढिरहेको जानकारी उनले दिएका छन् । सो स्थानमा यसअघि बिजुली नभएकाले बिजुली जडानका लागि प्रशारण लाइन विस्तार गर्न खरिद प्रक्रिया अघि बढेको बताइएको छ । ठेकेदारले आगामी असारसम्ममा पहिलो चरणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले भने, “निर्माण कामको हामीले नियमितरुपमा अनुगमन र निरीक्षण पनि गरिरहेका छौँ ।” अहिले सिसडोल भरिसकेकाले पनि सकेसम्म चाँडो काम गरेर समयमै सम्पन्न गराउन लागिपरेको वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर नकर्मीले बताव्ए । ठेक्का भएको ठाउँमा काम नियमित भइरहेको र काम रोकिने अवस्था आउनासाथ त्यसको समाधान खोजिरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, “हामीले काम सम्पन्न गरेर स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गर्ने योजना छ ।” पहिलो चरणको काम भइरहँदा नै दास्रो चरणको काम अघि बढाउने योजना रहेको प्रवक्ता महतोले बताएका हुन् । अहिले डिजाइन सकिएकाले तीन÷चार दिनभित्रै दोस्रो चरणको ठेक्का आह्वान हुने उनले बताए । दोस्रो चरणमा फोहरको सङ्कलन लगायतका पक्की संरचना निर्माणका काम हुनेछन् । अहिले दुई चरणमा काम सम्पन्न भए पनि दोस्रो चरणको काम सकिएपछि पनि तेस्रो चरणमा थप काम गर्न सकिने विषयमा छलफल भइरहेको प्रवक्ता महतोले बताए । तेस्रो चरणमा वर्गीकरणको काम हुनेछ । “फोहरको परिमाण कम गर्नका लागि वर्गीकरणको काम यो चरणमा हुनेछ”, उनले भने, “बञ्चरेडाँडाभन्दा केही वर आलेटारमा वर्गीकरण हुँदा कम फोहर मात्रै ल्याडफिल साइट जान्छ ।” सो साइटको क्षमता झण्डै ५० लाख घनमिटर रहने विभागले जनाएको छ । विभागकै अनुसार अहिले दैनिक विसर्जन हुनसक्ने फोहर कुहिने, नकुहिने, पुनःप्रयोग हुनेसमेत एकै ठाउँमा हाल्दा २० र छुट्याएर पुनःप्रयोगमा नआउँदा फोहर मात्रै विसर्जन गर्दा ५० वर्षसम्मका लागि फोहर व्यवस्थापन हुनसक्ने बताइएको छ । काठमाडौँमा उपत्यकामा विसर्जन गर्नुपर्ने फोहरको परिमाण बढिरहँदा झण्डै एक दशक पहिले नै सिसडोलको विकल्पका रुपमा बञ्चरेडाँडालाई हेरिएको थियो । सो स्थानमा ल्याडफिल साइट निर्माणमा चासो देखाएका दुई संस्था पछि सरेसँगै कसले निर्माण गर्ने भन्ने अन्योल रहेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को विसं २०७५ मङ्सिर १७ गते शहरी विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । सो मन्त्रालयअन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले ठेक्का सम्झौतामार्फत काम अघि बढाएको हो । सिसडोलले धान्यो १३ वर्ष विसं २०६२ देखि कामपाले सिसडोलमा फोहर विसर्जन गर्दै आएको छ । कामपापछि अरू स्थानीय तहले समेत सङ्कलित फोहर सिसडोल नै लैजाने गरेका छन् । उपत्यकाका २१ पालिकामध्ये दुई महानगरपालिका, १६ नगरपालिका र तीन गाउँपालिका छन् । त्यसमध्ये १८ स्थानीय तहको फोहर सिसडोलमा व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले दैनिक ३५० मेट्रिक टन फोहर आफैँ सङ्कलन गरेर सिसडोलमा व्यवस्थापन गर्दै आएको प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । ललितपुर महानगरपालिकाले दैनिक दैनिक ४० देखि ५० मेट्रिक टन फोहर सङ्कलन गर्ने गरेको छ । दुई वर्षका लागि भनेर शुरु भएकामा अहिले १३ वर्ष बित्दा पनि सिसडोलमै फोहर विसर्जन भइरहेको हो । फोहरका कारण दुर्गन्ध फैलिएको र स्वास्थ्यमा असर पुगेको भन्दै स्थानीयवासीले पटकपटक अवरोध गर्दै आएका छन् । पछिल्लो पटक गत असारमा पनि स्थानीयका अवरोधका कारण एक सातासम्म उपत्यकाको फोहर उठ्न सकेको थिएन । रासस
मेलम्चीको काम स्पीडमा अघि बढाउँछौं: खानेपानी मन्त्री मगर
काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले जनतालाई स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुर्याउन मुहान र स्रोत संरक्षणमा बढी जोड दिएर खानेपानी विधेयक ल्याईएको बताएकी छिन् । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा खानेपानी तथा सरसफाई विधेयकको विषयमा आफ्नो भनाई राख्दै खानेपानी मन्त्री मगरले मुहान संरक्षणलाई बढी जोड दिईएको स्पष्ट पारिन् । ‘डिप बोरिङ गरेर जमिन मुनिबाट पानी निकाल्ने प्रवृत्ति बढेकाले मुहानहरु सुक्दै जान थालेका छन् ।’ मन्त्री मगरले संसदमा भनिन्– ‘हामीले मुहानहरुको संरक्षण गर्ने कार्यलाई विधेयकमा बढी जोड दिएका छौं । यो विधेयकमा मुहानको वरिपरी प्रदुषित गर्नेलाई नियन्त्रण गर्ने प्रावधान पनि राखेका छौं । स्रोत र मुहानलाई सफा राख्ने विषयलाई पनि समेटेका छौं ।’ मन्त्री मगरले भनिन्-‘खानेपानीको समस्या विकराल छ । विश्वको दोस्रो धनी राष्ट्र हुँदाहुँदै पनि जनता काकाकुल छन् । महिलाहरुले घण्टौं घण्टा लगाएर पानी ल्याउनु पर्ने स्थिति छ । पहाडमा मात्रै होइन तराईमा पनि खानेपानीको समस्या व्याप्त छ । जनताले तराईमा प्रशोधित पानी खान पाएका छैनन् । तराईको आर्सेनिक समस्या हल गर्न आर्सेनिक मुक्त पानी खुवाउन प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर संघ सरकारले आयोजनाहरु तयार गर्दैछ ।’ देशैभरि खानेपानीको सुनिश्चितता गर्न मन्त्रालयले थोक वितरण प्रणालीको रुपमा नदीहरुको डिपीआर तयार पार्ने कार्य यसै आर्थिक वर्षमा गर्ने मन्त्री मगरले जानकारी दिइन् । उनले खानेपानीको क्षेत्रमा दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजनाहरु बनाएर काम अगाडि बढाईरहेको स्पष्ट पारिन् । मेलम्चीको विषयमा संसदमा उठाइएको प्रश्नको जवाफ दिंदै मन्त्री मगरले मेलम्चीको काम अब द्रुत गति(स्पीड)मा अघि बढाउने बताइन् । ‘मेलम्ची आयोजना सुरु हुँदादेखि अहिलेसम्म २४ औं पटक मन्त्री फेरिएको कुरा एक जना माननीयज्यूले गर्नुभएको छ ।’ उनले भनिन्-‘अब २५ औं पटक मन्त्री नफेरियोस् । हामी त्यही स्पीडमा काम गर्दैछौं । मेलम्चीको सन्दर्भमा अन्तरवस्तुलाई केलाएर हल गर्ने तयारीमा छौं । काम छाडेर हिंडेको सिएमसी कम्पनी टाट पल्टिनुमा नेपाल सरकारको कुनै भूमिका छैन । त्यो कम्पनी आर्थिक रुपमा टाट पल्टिएका कारण अरु देशमा पनि उसका आयोजनाहरु अलपत्र परेको समाचार माननीयज्यूहरुले हेरेर बुझिदिनुपर्यो ।’
लुम्बिनी विकास बैंकद्वारा विद्यालयलाई खानेपानी टयाङ्की हस्तान्तरण
काठमाडौँ । लुम्बिनी विकास बैंक लि.ले स्याङ्जा पुतलीबजार नगरपालिका-०३, कुमालगाउँ स्थित काजिमान हरीटीका माध्यमिक विद्यालयलाई खानेपानी ट्याङ्की हस्तान्तरण गरेको छ । विद्यार्थी तथा शिक्षक लगायतलाई स्वच्छ खानेपानी सहजताको लागी मंगलबार विकास बैंकका संचालक समितिका अध्यक्ष शुशीलराज पराजुलीबाट उक्त विद्यालयका प्राचार्य ओमप्रकाश शर्मालाई एक १५०० लि. क्षमता भएको खानेपानी टयाङ्की हस्तान्तरण भयो । बैंकले देशभर ६५ शाखा र १३ वटा एटीएमका साथै मोबाईल बैंकिङ्ग र ईन्टरनेट बैंकिङ्ग मार्फत सेवा दिइरहेको जनाएको छ ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरण ओझेलमा पर्दैनः मन्त्री पद्मा अर्याल
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्यमा अर्यालले बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा तीन वटा निकायबाट छानबिन तथा अनुसन्धानको काम भैरहेकोले सरकारले यो प्रकरणलाई ओझेलमा नपार्ने स्पष्ट पारेकी छिन् । बुधबार काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले उक्त जग्गा प्रकरणबारे आजपनि काम भैरहेको बताइन् । अख्तियार, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र सिआईबी तीनवटै निकायले आ–आफ्नो ढंगले काम गरिरहेको सुनाईन् । उनले भनिन्,–‘सबैले आ–आफ्नो ढंगले काम गरिरहेका छौं । त्यही भएर अलिक समय लागेको हो । अब धेरै लामो समय जाँदैन् ।’ उनले यो प्रकरणमा कारबाहीको लागि केही ढिलाई भएपनि दोषीहरु नउम्किने दाबी गरिन् । उनले भनिन्,–‘जनताले यो प्रकरणमा जुन अपेक्षा गरेका छन्, त्यहीअनुसारको नतिजा आउँछ ।’ मन्त्री अर्यालले नेपालका सिमा स्तम्भको बारेमा जसरी बाहिर हल्ला आएको छ त्यस्तो अवस्था भने अहिले नरहेको स्पष्ट पारिन् । उनले भनिन्,‘यस सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालय र नापी विभागमार्फत अनुगमन भैरहेको छ । जसरी बाहिर सिमा स्तम्भ हराएको हल्ला आएको छ, त्यस्तो अवस्था होईन ।’ नेकपाको पार्टी कार्यालय सरकारी जग्गामा रहेको कुराबारे टिप्पणी गर्दै उनले पार्टीले भाडा तिरेर बसेको सुनाईन् । उनले भनिन्,–‘पार्टीले निश्चित् शुल्क तिरेर बसेको छ । यो प्रकृतिको जग्गा लिज सिष्टममा जानको लागि पत्राचार भैसकेको छ । यदि लिज सिष्टममा गएन भने भोगाधिकार अन्त्य हुन्छ ।’ उनले २०७१ सालमै लिज नीति पारित भएकोले अब आफूहरुले लिज सिष्टममा लैजाने पनि बताईन् । मन्त्री अर्यालले सरकारले भूमिको समुचित उपयोग र व्यवस्थापन गर्नेगरि भू–उपयोग विद्येयक ल्याएको पनि सुनाईन् । नेपालमा अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा भुमि व्यवस्थापनसम्बन्धी एउटामात्रै कानून प्रयोग नभएको पनि अर्यालले स्पष्ट पारिन् । भूमिको व्यवस्थापन र समुचित प्रयोगको लागिनै वर्तमान सरकारले पहिलोपटक भूमी ऐन ल्याएको उनले दाबी गरिन् । मन्त्री अर्यालले सरकारी जग्गा, जमिन अतिक्रमण र कब्जा गर्ने कामलाई वर्तमान सरकारले रोकेको दाबी गरिन् । उनले भनिन्,‘हिजो अतिक्रमण र कब्जा गरिएका सरकारी जग्गा यो सरकार आएपछि फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा प्रकरण ।’ सहकारीको मर्जर गर्ने त्यस्तै उनले आफूहरुले सहकारीको मर्जर (एकीकरण) गर्नेपनि सुनाईन् । वचत ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको छुट्टै ऐन बनाउनेपनि उनले जनाईन् । उनले आगामी पाँच वर्षभित्र सहकारीको संख्या ५० प्रतिशतमा झार्ने पनि जानकारी दिईन् । सहकारीको सेवा प्रवाहको पाटोपनि सुधार गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाई छ ।
गत वर्ष एक सय २१ तुइन विस्थापन
काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा १३४ मध्ये १२१ तुइन विस्थापन गरेको छ । सरकारको तुइन विस्थापन गर्ने योजनाअनुसार ती तुइन विस्थापन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले जानकारी दिएका छन् । प्रदेश नं १ मा पाँच, प्रदेश नं ३ मा १९, गण्डकी प्रदेशमा २६, प्रदेश नं ५ मा १७, कर्णाली प्रदेशमा २८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २६ वटा तुइन विस्थापन गरिएको छ । तुइन विस्थापनबाट तुइन दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षतिमा कमी आएको र आर्थिक–सामाजिक क्रियाकलापमा पहुँच वृद्धि भएको जनाइएको छ । यसैगरी, मन्त्रालयले ५०० झोलुङ्गे पुलमध्ये ४९५ वटा निर्माण गरिएको छ । प्रदेश नं १ मा ८४, प्रदेश नं २०, प्रदेश नं ७३, गण्डकी प्रदेश १०२, प्रदेश नं ५ मा ६४, कर्णाली प्रदेश ८७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६५ पुल निर्माण गरिएको छ । मन्त्रालयले १०३ वटा पुल बनाउने लक्ष्य लिएकामा ७३ वटा निर्माण गरिएको छ । प्रदेश नं १३, प्रदेश नं १२ प्रदेश नं ३ मा २१, गण्डकी प्रदेश नं १२ प्रदेश नं ५ मा १०, कर्णाली प्रदेशमा तीन वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई वटा सडक बनेका छन् । पुल निर्माण भएपछि यातायातमा सहज भएको छ । यसैगरी मन्त्रालयले एक हजार २३९ किलोमिटर सडकमध्ये ६०५ किलोमिटर बनाएको छ । प्रदेश नं १ मा ९९ किमी, प्रदेश नं २ मा ८९ किमी, प्रदेश नं ३ मा १७९ किमी, गण्डकी प्रदेशमा ९२ किमी, प्रदेश नं ५ मा ११६, कर्णाली प्रदेशमा २० किमी र सुदूरपश्चिममा १८ किमी निर्माण गरिएको हो । यसरी, मन्त्रालयले प्रदेश नं १ मा ९८६ किमी, प्रदेश नं २ मा एक हजार २०० किमी, प्रदेश नं ३ मा एक हजार ३५ किमी, गण्डकी प्रदेशमा एक हजार १५८ किमी, प्रदेश नं ५ मा एक हजार २५० किमी, कर्णाली प्रदेशमा एक हजार १४५ किमी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९७५ किमी सडक मर्मत गरेको छ । रासस
सनराइज बैंकको ११६ औं शाखा काठमाडौंको नैकापमा
काठमाडौं । सनराइज र्बैकले आफ्ना नयाँ शाखा विस्तार गर्ने क्रममा काठमाडौंको नैकापमा ११६ औं शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त शाखा र एटिएमको उद्घाटन चन्द्गागिरी नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरी र सनराइज बैंकका संचालक समितिका सदस्यहरु ई.बच्छराज तातेड तथा शारदा शर्मा पुडासैनीले संयुक्त रुपमा गरेका हुन् । यस बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउने अभिप्रायले देशका विभिन्न भागमा शाखा संचालन गर्दै ५ लाखभन्दा बढी ग्राहकहरुलाई सेवा दिदैं आएको हाे । हालसम्म सनराइज बैंकले ११६ वटा शाखा, ३८ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, ५ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर र १३४ वटा एटिएम मार्फत सेवा दिदैं आएको छ ।